अर्ली इलेक्सन : कति सहज, कति असहज

नेपाली कांग्रेसको अभीष्ट

तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । पहिलो प्रतिनिधिसभाको विघटनमा नागरिक समाज सबभन्दा बढी आन्दोलित भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसमेत सडकमा निस्कनुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो । अधिकांश राजनीतिक दलले ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भने । पहिलोपटकको विघटनमा नेपाली कांग्रेसले जेजति आन्दोलन र प्रतिवाद गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेन भन्ने गुनासो नागरिक समाजलगायतको रह्यो ।

अघिल्लो आमनिर्वाचनमा अनपेक्षित परिणामका कारण नेपाली कांग्रेसले चाँडो चुनाव चाहनु स्वाभाविकै थियो/हो । १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले जम्मा २३ वटामा मात्र जितेको थियो । ११९ स्थानमा कांग्रेसका मंगलबहादुर शाही, रमेश लेखक, टेकबहादुर गुरुङ, रोमी गौचन थकाली, नवीन्द्रराज जोशी, दिलमान पाख्रिन, डा. शेखर कोइराला र दीपकुमार उपाध्यायलगायत झिनो मतले पराजित भएका थिए । पराजयको पीडामा मल्हम लगाउने अवसरको खोजीमा रहेको कांग्रेसत्यसैले अर्ली इलेक्सनका पक्षमा नहुने कुरै भएन । स्मरणीय छ, प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनमा सबभन्दा बढी निसाना पनि कांग्रेसमाथि नै रह्यो । सबै विधि पुर्‍याएर दाबी गर्दा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने खेल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भयो ।

तर यहीँनेर के भुल्नु हुँदैन भने,अर्लीइलेक्सनमा जानभन्दा पनि संविधानकै जीवनरक्षाको सवालले गर्दा कांग्रेस ओली कदमको विरोध गर्न बाध्य भएको थियो । नागरिक समाज र राजनीतिक दललगायतको आन्दोलनको तागतका कारण दुवैपटक प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको थियो, जसको पहिलो र महत्त्वपूर्ण सन्देश नै प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाउनुुपर्छ भन्ने हो । प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई संविधानकै हत्या भनेर बहस–पैरवी र आन्दोलन गर्नेहरूनै अर्ली इलेक्सनको पक्षमा उभिनु कत्तिको सान्दर्भिक होला ? विचारणीय छ ।

राजनीतिक वातावरण

चुनावकै लागि दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एमाले अर्ली इलेक्सनका लागि तयार नहुने प्रश्नै रहेन । त्यसैले यसबारे एमालेसँग सरसल्लाह गर्नु जरुरी छैन । कथंकथाचित्चुनाव घोषणा भइहाल्यो भने पनि किन घोषणा गरिस् भन्न सक्ने नैतिक तागत एमालेसँग छैन । महन्थ ठाकुर र नारायणमान बिजुक्छेको पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनकै पक्षमा रहेका हुँदा यिनमा पनि खासै समस्या रहेन । अब रह्यो सत्तारूढ गठबन्धन । गठबन्धनका दलहरूलाई ओलीले सत्तामा हुँदा घेराबन्दीमा पार्ने असफल प्रयास गरेकै कारण नै यो मोर्चाबन्दी बनेको हो । यो बाध्यताको उपज पनि हो । हिजो आफूलाई घेराबन्दी गर्ने र भित्तामै पुर्‍याउने ओलीको हर्कतलाई गठबन्धनले बिर्सेको छैन भने एकताबद्ध भएर अर्ली इलेक्सनमा जान ढिला गर्न हँुदैन । गठबन्धनले यो बुझ्न जरुरी छ ।

मृत्युशय्यामा पुर्‍याइएको संसद्ले जीवनदान पाएपनि एमालेको अवरोधका कारण रौनक आउन सकेको छैन । संसद् कामविहीन अवस्थामा छ । जनादेशलाई परमादेशले खण्डित गर्‍यो भन्ने रोइलो एमालेको छ । यहीबीच सरकारले संसद्अधिवेशनको अन्त्यसमेत गरेको छ । बहुमत आफ्ना पक्षमा हुँदाहुँदै पनि सत्तारूढ गठबन्धनले संसद्लाई गतिशील र क्रियाशील बनाउन सक्दैन भने यसलाई काँध थापिरहन जरुरी छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखी अर्ली इलेक्सनको सम्भावनाको बाटो तय गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक पक्षलाई आत्मसात् गर्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक गरिनुपर्छ ।निर्वाचन आयोगले चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्दा राज्यको ठूलो स्रोत र साधनको बचत हुन्छ नै, उम्मेदवारहरू (राजनीतिक दलहरू) ले पनि धेरै खर्च गर्नुपर्दैन । मतदाताहरूलाई समेत सहज हुन्छ । पटक–पटक चुनावी अभियानमा लाग्नुपर्दैन ।

संवैधानिक पाटो

तर, अर्ली इलेक्सनका लागि राजनीतिक वातावरण सहज भएर मात्र पुग्दैन । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो संवैधानिक र कानुनी पक्षबाट पनि हेरिनु त्यत्तिकै जरुरी छ ।

संविधानत: तीन तहका सरकार छन् । यी स्वायत्त छन् । स्थानीय तहको चुनाव गर्ने बेला भयो । निर्वाचन आयोगले चुनाव मितिको प्रस्ताव नै अगाडि सारिसक्यो । स्थानीय चुनावको बहस अब गरिरहनुपरेन । अहिलेको बहस स्थानीय तहको चुनावसँगै संघ र प्रदेशको अर्ली इलेक्सन हुनसक्छ कि सक्दैन, मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदै अर्ली इलेक्सनमा जाँदा संवैधानिक रूपमा केकस्ता बाध्यता छन् भन्ने पनि ख्याल गरिनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव २०७४ मंसिरमा एकैदिन भएको थियो । नियमित चुनावी प्रक्रियाका आधारमा यिनको कार्यकाल ठीक एक वर्ष बाँकी छ । स्थानीय तहसँगै आमचुनाव चैत (निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित) मा गर्ने हो भने कार्यकाल सकिनुभन्दा ८ महिनाअगाडिनै गर्नुपर्नेहुन्छ । चैतका ठाउँमा वैशाख वा जेठ पनि हुनसक्छ । स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा २२५ मा भएको हुँदा स्थानीय तहको चुनाव निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको चैतको सट्टा जेठमा गर्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा ६ महिनाअगाडि हुन्छ । अर्लीइलेक्सनका लागि यो खासै ठूलो समस्या पनि भएन । संविधानत: स्थानीय तहको चुनाव २०७९ कात्तिकसम्ममा गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको इलेक्सन कात्तिकसम्म गर्दा कुनै पनि खालको संवैधानिक संकट आउँदैन । तर यहाँ सवाल स्थानीय तहको भन्दा पनि संघीय र प्रदेश सरकारले अर्ली इलेक्सन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । यसका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको संवैधानिक वनोटको विश्लेषण जरुरी छ ।

देउवा सरकार संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बनेको हो । धारा ७६(५) बमोजिम गठित सरकारले ७६(६) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा ७६(७) अनुसार अर्ली इलेक्सनको घोषणा गर्न सक्छ । तर देउवा सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ । संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सरकारलाई अर्ली इलेक्सनमा जाने सुविधा संविधानले दिँदैन ।

अदालती फैसलाको अन्तर्य

अर्ली इलेक्सनको संवैधानिक पाटोको विश्लेषणका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनासम्बन्धी फैसलालाई मनन गर्नुपर्नेहुन्छ । यसै सम्बन्धमा फागुन ११ को फैसलामा भनिएको छ— संविधानको धारा ७६ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हँुदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६(७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हँुदैनसमेत फैसलामा भनिएको छ । पहिलो पटकको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाका यी हरफलाई मात्र आत्मसात् गर्ने हो भने पनि अर्ली इलेक्सनमा जाने नैतिक र संवैधानिक छुट सरकारलाई छैन ।

अझ, प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनासम्बन्धी फागुन ११ को पहिलो फैसलाभन्दा पनि कडा व्याख्या असार ११ को फैसलामा छ । फैसलामा उल्लिखित चुनावसम्बन्धीमहत्त्वपूर्ण पाँच तथ्य/अंश यहाँ प्रस्तुत छन्—

१. सांसदहरूलाई सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधिका हैसियतमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आदेश र अख्तियारी दिएर पठाएका हुन् । यसरी जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारीको पालना नगरी पाँच वर्षको अवधि नपुग्दै बीचैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुन : जनतामा जाने कुरा संविधानमा अन्तर्निहित भावना र निर्वाचनका माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेशअनुकूल हुँदैन ।

२. कुनै राजनीतिक परिणाम दिन सक्छ वा सक्तैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले दिएको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै राजनीतिक स्थिरताजस्ता कारण देखाएर विघटन गर्ने र निर्वाचन गराउने छुट संविधानले दिँदैन ।

३. जनताको ताजा अभिमत भनी भैरहेको प्रतिनिधिसभालाई असामयिक रूपमा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने छुट वर्तमान संविधानले दिँदैन । वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक औचित्यसँग अन्य तर्क, आधार वा कारणहरूको वर्तमान संविधानमा रहेको प्रावधानका दृष्टिले कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता देखिँदैन ।

४. ताजा जनादेशको नाउँमा आफ्नो सुविधा र इच्छाअनुकूल जहिलेसुकै र जुनसुकै कारणबाट निर्वाचन गर्ने–गराउने कुरालाई संविधानले स्वीकृति दिँदैन । धारा ७६(७) को अवस्थामा बाहेक प्रत्येक पाँच वर्षमा ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्नेहुन्छ । संविधानमा रहेको प्रावधानप्रतिकूल ताजा जनादेश भनी असामयिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानअनुकूल हुँदैन ।

५. निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि हो भन्ने कुराको आडमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूले सरकारको विकल्प खोज्न पाउने वैधानिक अधिकारमा असर पर्ने गरी अर्थात् संविधानले निर्धारित गरेका सर्तप्रतिकूल हुने गरी भैरहेको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने र नयाँ जनादेशको खोजी गर्ने कुराको न्यायिक औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन ।

फैसलामा उल्लिखित उपर्युक्त तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने अर्ली इलेक्सनका नाममा समय खेर फाल्नु निरथर्क हो । फेरि फैसलामा संवैधानिक एवं राजनीतिक नैतिकताको विषयलाई पनि उजागर गरिएको छ । संसद्भित्रका विषयलाई देखाएरअर्ली इलेक्सनमा जाँदा अदालतको फैसलाको अपमान पनि हुन्छ ।

निकासका लागि संसद्

राजनीतिक रूपमा अर्ली इलेक्सन सहज छ । आर्थिक रूपले पनि मितव्ययी हुन्छ । तर संवैधानिक रूपमा अलि प्रतिकूल छ । यो प्रतिकूलतालाई सहज बनाउने दायित्व गठबन्धन दलकै हो । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि अर्ली इलेक्सनकै पक्षमा भएको हुँदा संसद्भित्रबाटै निकास निकाल्न सकिन्छ ।

सरकार निर्माणसम्बन्धी संविधानका सबै धारा कार्यान्वयनपश्चात् डिलमा पुगेको र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि सकिनै लागेको स्थितिमा दुई–चार महिनाअगाडि चुनावमा जान्छौं भनेर राजनीतिक दलहरू सहमत भएमा गर्न नसकिने भन्ने विषय रहेन । यस अर्थमा अदालतको फैसलालाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न पनि हुँदैन । तर अर्लीइलेक्सनकालागि प्रतिनिधिसभाले संकल्प प्रस्ताव पास गर्न भने जरुरी छ । यो विधिमार्फत अर्लीइलेक्सनमा जाँदा राजनीतिक र कानुनी वैधता पनि प्राप्त हुन्छ । दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्ने एमालेलेअर्ली इलेक्सनका लागि प्रस्तावित संकल्प प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्नेेनै छ । तर संसद्को चालु अधिवेशन समाप्त भएकाले निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित समयमा प्रतिनिधिसभाको अर्ली इलेक्सनका लागि संकल्प प्रस्ताव सम्भव देखिँदैन । तर ‘रात रहे अग्राख पलाँउछ’ भनेजस्तै यसलाई पूरै नकार्न पनि सकिँदैन ।

केपी शर्मा ओली धारा ७६(१) बाट जम्प गरेर धारा ७६(७) मा जान खोज्दा अदालत अलि कठोर भएको पनि हुन सक्छ । फेरि पहिलो फैसलामा चुनावलगायतका विषयमा प्रस्टसँग बोल्दाबोल्दै फेरि अदालतको अवहेलना हुने गरी सबै विधिविधान कुल्चेर प्रतिनिधिसभाको पुन: विघटन गरिएकाले अदालत कार्यपालिकाप्रति आक्रामक भएको निश्चित हो । संविधानत: देउवा सरकार सबैभन्दा अन्तिम विकल्पको सरकार हुँदा अर्लीइलेक्सनमा जान नसक्ने भन्ने नै रहेन । तर विधि, पद्धति र अदालतको फैसलालाई पनि आत्मसात् गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

उता, प्रदेशको अर्लीइलेक्सनका सम्बन्धमा स्थिति अलि जटिल नै छ । सबै प्रदेश सरकार संविधानको एउटै धाराबाट निर्मित छैनन् । गण्डकीबाहेकका प्रदेश सरकार धारा १६८(२) अनुसार गठन भएका हुन् । धारा १६८(५) मा पुगेपछि मात्र प्रदेशसभाको विघटन हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनजस्तै प्रदेशसभाको विघटनको पनि आफ्नै संवैधानिक विधि छ । सबै सातै प्रदेशमा एकैचोटि चुनाव हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन । सत्ताको जोडघटाउका कारण कुनैमा अलि अगाडि पनि हुनसक्छ, कुनैमा पछाडि । सबै प्रदेशमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूकै सरकार भएको हुँदा संवैधानिक विधि पूरा गरेर अर्लीइलेक्सनमा जाऔं भन्न पनि सक्छन् । तर यो अलि जटिल छ ।

निष्कर्ष

स्थानीय तहको चुनाव २०७४ वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरणमा चुनाव भएकाहरूको ५ वर्षको अवधि २०७९ वैशाखमा पुग्छ । संविधानत: वैशाखमा चुनाव हुनेहरूका लागि २०७९ कात्तिकसम्म चुनाव गरेपनि हुन्छ । २०७९ मंसिरमा संघीय र प्रदेश सरकारको ठीक ५ वर्ष पनि पुग्छ । संविधानत: स्थानीय तहको चुनाव अलिपछाडि धकेल्न सकिन्छ । तर यसले पहिलो चरणमा चुनाव भएका पालिकाहरूमा रिक्तता ल्याउँछ । स्थानीय तहको चुनाव दुई–चार महिना पछाडि धकेल्दा प्रतिनिधिसभाको अर्ली इलेक्सन सम्भव छ भने, सरकारले छोटो समयका लागि जोखिम लिनैपर्छ । प्रदेशको त अलि कठिन नै छ । गठबन्धनले चाह्यो भने असम्भव भने छैन । तर अर्ली इलेक्सनका संवैधानिक र कानुनी जटिलताको निवारण भने जरुरी छ ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवधानहरूमा नफसी तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्ने हो भने स्थानीय तहका सन्दर्भमा ‘लेट इलेक्सन’ गर्नुपर्नेहुन्छ । संवैधानिक रूपमा पहिलो चरणमा चुनाव भएका पालिकाहरूका लागि मात्रै अलिकति ‘लेट’ होला, तर दोस्रो र तेस्रो चरणमा चुनाव हुनेका लागि खासै समस्या रहँदैन ।

अर्ली वा लेट इलेक्सन सरकारको विषय हो । तर हाम्रो संवैधानिक बनोट र चुनावी प्रणालीलगायतबारे पनि ध्यान जान जरुरी छ । मिश्रित चुनाव प्रणालीका कारण कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत आउन सक्ने स्थिति छैन । मिलीजुली सरकार चलाउने संस्कृतिको विकास बसाल्न पनि जरुरी छ । कम्तीमा एक वर्ष भएपनि यस्तो संस्कृतिको अभ्यास गर्ने अवसर गठबन्धन दललाई मिलेको छ । सानातिना समस्याबाट भाग्न खोज्दा झन् ठूलो भड्खालोमा पर्नसक्ने स्थितिको आकलन हुन पनि जरुरी छ ।