अदालत आन्दोलित, सेवाग्राहीको बिचल्ली- विचार - कान्तिपुर समाचार

अदालत आन्दोलित, सेवाग्राहीको बिचल्ली

न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणमा सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न र आफ्ना सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट राख्न नसकिएसम्म जतिसुकै सुधारका प्रयास गरे पनि त्यसले नतिजा दिन सक्दैन ।
वर्षा झा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका १४ न्यायाधीश कात्तिक ८ का लागि बोलाइएको ‘फुल कोर्ट’ बैठकमा त सहभागी भएनन् नै उनले तोकेको इजलासमा समेत बसेनन् । यसले सर्वोच्च अदालतमा राजनीति हावी भइरहेको र विकृति विसंगति भरिइरहेको आम रूपमै उजागर भएको छ । यस्तो गतिविधिले सेवाग्राही प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

कात्तिक ८ गते ६ वटा संयुक्त इजलास र एउटा एकल इजलास गरी सातवटा इजलासमा २१६ मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएका थिए । कात्तिक ९ गते पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले ७ संयुक्त र एउटा एकल इजलासमा गरी २१६ मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकेका थिए । ती कुनै पनि इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ भएन ।

पूर्वसूचनाबेगर तोकिएको कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ हुन नसक्दा सेवाग्राहीको बिचल्ली भएको छ । आमनागरिकबीचको विवाद निराकरण गर्ने सर्वोच्च निकाय आफैं विवादमा रुमल्लिँदा सेवाग्राही न्यायसम्बन्धी हकबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । संविधानको धारा १२६ मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ ।

अदालतमा मुख्य रूपमा न्यायिक कार्यका लागि मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित सेवाग्राही आउने गर्छन् । यस्ता सेवाग्राहीले छिटोछरितो सेवा पाउनुपर्छ । सेवाग्राहीले छिटोछरितो रूपमा सेवा पाएका छन्, छैनन् भन्नेमा अदालतको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । ‘छिटोछरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ सर्वोच्चको मूलनारा भए पनि न्यायाधीशहरू नै आन्दोलित हुँदा सेवाग्राही असन्तुष्ट हुन पुगेका छन् ।

अदालतमा मुद्दा मामिलाका लागि आउने सेवाग्राहीले तब मात्र सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् जब उनीहरूले मुद्दा मामिलाको कार्य छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न भएको महसुस गर्छन् । छिटोछरितो न्याय सेवा, पुरानो पद्धति र प्रणालीबाट गर्न नसकिने आवाज उठिरहेका बेला पछिल्लो समय सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बेन्च नबसेका कारण झनै सेवाग्राही मारमा परेका छन् । प्रख्यात विधिशास्त्री डिन रस्को पाउन्डले १०७ वर्षअघि न्यायपालिकाको मुख्य समस्याका रूपमा अनिश्चितता, ढिलाइ र खर्चिलो कार्यविधि भएको बताउँदै बीसौं शताब्दीको न्यायपालिका उन्नाइसौं शताब्दीको प्रविधिबाट चल्न नसक्ने र यसका लागि अदालत व्यवस्थापनको अवधारणा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

अमेरिकाका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश वारेन बर्गरले अदालत व्यवस्थापनको आवश्यकता र महत्त्वमाथि जोड दिँदै सुपरमार्केटको जमानामा नाङ्लो पसलको प्रविधिबाट अदालत दक्ष र प्रभावकारी हुन सक्दैन भनेका थिए । यी सबैको निचोड अदालतको ध्यान सेवाग्राहीले छिटोछरितो प्रभावकारी रूपमा सेवा दिनेमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । उत्पन्न नयाँ परिस्थितिबारे सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्यायाधीशहरूसमेत जानकार होलान् नै । दूरदराजबाट भोको पेट, खाली खुट्टा न्यायको आसमा अदालतको दैलोमा पुगेका सेवाग्राही रित्तो हात फर्कने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । नियमित सुनुवाइमार्फत छिटो न्याय पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । अदालतप्रति उनीहरूको भरोसा र विश्वास कम नहोस् भन्नेमा सतर्क हुनुपर्छ ।

न्यायपालिकाको जनआस्थाको जगमै उभिने भएकाले कुनै पनि बहानामा यो जग धरमराउनु हुँदैन । सेवाग्राहीहरू र जनसमुदायलाई न्यायिक प्रणाली र कार्यशैलीबारे सुसूचित गराउन नसक्दा भ्रमहरू उत्पन्न हुने गर्छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि न्यायपालिकाभित्रैबाट प्रयास र त्यसको बारेमा आवश्यक सूचना सम्प्रेषण गरिनुपर्छ ।

न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणमा सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न र आफ्ना सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट राख्न नसकिएसम्म जतिसुकै सुधारका प्रयास गरे पनि त्यसले नतिजा दिन सक्दैन । न्यायपालिकाले आफ्नो सुधारका कार्यक्रम, रणनीति र क्रियाकलापहरू निर्धारण गर्नुपर्छ । सुधार योजनाका लाभहरू प्रत्यक्षतः जनसाधारणसम्म पुग्ने गरी निर्धारण र तिनको कार्यान्वयन प्राथमिकतापूर्वक गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सेवाग्राही रित्तो हात फर्कनुपर्ने स्थिति रहिरहेसम्म न्यायिक सुशासन कायम गर्ने न्यायपालिकाको कल्पना अधुरै रहन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७८ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिहान–बेलुका पनि अदालत

वर्षा झा

न्यायसम्बन्धी हक व्यक्तिको नैसर्गिक र प्राकृतिक हक हो । नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकका रूपमा यसको प्रत्याभूति गरेको छ । स्वच्छ सुनुवाइका आधारमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट न्यायिक उपचार पाउने हकबाट कुनै नागरिक वञ्चित हुनु हुँदैन ।

संविधानको धारा १२६ ले नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । धारा १२८ मा संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको उल्लेख छ । धारा १३३(२) ले संविधानप्रदत्त मौलिक हक प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यो अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । आज यही सर्वोच्च मुद्दाको चाङले थलिएको छ । दूरदराजबाट न्याय खोज्दै सर्वोच्चको दैलोमा पुग्ने सेवाग्राही तारेख लिएर रित्तो हात फर्किने गरेका छन् ।

सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दाको चाङ घटाउने र सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई सहजतापूर्वक न्याय दिने अल्पकालीन वा दीर्घकालीन ठोस योजना तर्जुमा गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । संविधानप्रदत न्यायसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । जगजाहेरै छ, ढिला न्याय दिनु न्यायबाटै वञ्चित गरेसरह हो । अब सर्वोच्च प्रशासन र फुलकोर्ट बैठकले छिटो न्याय सम्पादनका लागि दिवाकालीन अदालतलाई कायम राख्दै प्रभात र सन्ध्याकालीन अदालत सञ्चालनको तयारी गर्नुको विकल्प छैन । यो निर्णय सर्वोच्च प्रशासन एक्लैले गरेर सम्भव हुँदैन । न्यायपालिका अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको काममा भर पर्छ । कानुन व्यवसायीलाई त अदालतका अधिकृत नै भनिन्छ । कानुनी प्रक्रियामा केही संशोधन र भौतिक पूर्वाधार तथा भएको जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा प्रभात र सन्ध्याकालीन अदालत सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

हुन त, यस विषयमा सर्वोच्च प्रशासनले केही वर्षअघि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सम्भाव्यता अध्ययन गरी न्यायिक प्रक्रिया छिटो, छरितो र पहुँचयोग्य बनाउने रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न यस्तो अदालत कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको कार्यकालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सन्ध्याकालीन सेवा सुरुसमेत गरिएको थियो । तर, यो सर्वत्र लागू नहुँदै कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताका कारण केही समयपछि बन्द भयो । त्यसैले न्याय क्षेत्रका कर्मचारीहरूको उच्च मनोबल राख्ने नीति तथा कार्यक्रमसमेत तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।

भारत, अमेरिका र सिंगापुरलगायतमा सन्ध्याकालीन अदालत सञ्चालनको सफल अनुभवबाट सिकेर नेपालमा पनि यसो गर्न सके नियमित समयमा सञ्चालन भएका अदालतको बढ्दो कार्यबोझलाई आधुनिक र सुविधाजनक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले उपभोक्तालाई न्यायमा सहज पहुँचको अवसर दिलाउँछ । दिउँसो अदालत आउन अनुकूल नभएका सेवाग्राहीहरूले सुविधा पाउँछन् । तर यो सेवा सञ्चालन गरेर पनि न्यायिक प्रक्रिया सहज र सर्वसुलभ नहुन सक्छ । राज्यको अभिलेख प्रणाली चुस्त नभएकाले न्यायिक प्रक्रिया ढिलो हुने गरेको छ । वैज्ञानिक जाँच गर्नेले गलत प्रतिवेदन दिएमा न्याय मर्न सक्छ । लिखत तयार गर्नेले गलत तयार गरिदिएका कारण न्याय दुरूह हुन सक्छ । तसर्थ न्यायका मुख्य सरोकारवाला नेपाल सरकार, नेपाल बार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नागरिक समाज र न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संघसंस्था र अधिकारीको इमानदारीले पनि न्यायिक प्रक्रियालाई सर्वसुलभ बनाउन सकिन्छ ।

मूलतः न्यायिक प्रक्रिया छिटो, छरितो र पहुँचयोग्य बनाउन र स्वयं सर्वोच्चको रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न पनि यथाशीघ्र दिवाकालीन अदालतसहित प्रभात र सन्ध्याकालीन अदालत सञ्चालनको तयारी गर्नुपर्छ ।

lawyerbarsharoshanjha@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×