कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

अदालत आन्दोलित, सेवाग्राहीको बिचल्ली

न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणमा सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न र आफ्ना सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट राख्न नसकिएसम्म जतिसुकै सुधारका प्रयास गरे पनि त्यसले नतिजा दिन सक्दैन ।
वर्षा झा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका १४ न्यायाधीश कात्तिक ८ का लागि बोलाइएको ‘फुल कोर्ट’ बैठकमा त सहभागी भएनन् नै उनले तोकेको इजलासमा समेत बसेनन् । यसले सर्वोच्च अदालतमा राजनीति हावी भइरहेको र विकृति विसंगति भरिइरहेको आम रूपमै उजागर भएको छ । यस्तो गतिविधिले सेवाग्राही प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

अदालत आन्दोलित, सेवाग्राहीको बिचल्ली

कात्तिक ८ गते ६ वटा संयुक्त इजलास र एउटा एकल इजलास गरी सातवटा इजलासमा २१६ मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएका थिए । कात्तिक ९ गते पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले ७ संयुक्त र एउटा एकल इजलासमा गरी २१६ मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकेका थिए । ती कुनै पनि इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ भएन ।

पूर्वसूचनाबेगर तोकिएको कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ हुन नसक्दा सेवाग्राहीको बिचल्ली भएको छ । आमनागरिकबीचको विवाद निराकरण गर्ने सर्वोच्च निकाय आफैं विवादमा रुमल्लिँदा सेवाग्राही न्यायसम्बन्धी हकबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । संविधानको धारा १२६ मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ ।

अदालतमा मुख्य रूपमा न्यायिक कार्यका लागि मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित सेवाग्राही आउने गर्छन् । यस्ता सेवाग्राहीले छिटोछरितो सेवा पाउनुपर्छ । सेवाग्राहीले छिटोछरितो रूपमा सेवा पाएका छन्, छैनन् भन्नेमा अदालतको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । ‘छिटोछरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ सर्वोच्चको मूलनारा भए पनि न्यायाधीशहरू नै आन्दोलित हुँदा सेवाग्राही असन्तुष्ट हुन पुगेका छन् ।

अदालतमा मुद्दा मामिलाका लागि आउने सेवाग्राहीले तब मात्र सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् जब उनीहरूले मुद्दा मामिलाको कार्य छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न भएको महसुस गर्छन् । छिटोछरितो न्याय सेवा, पुरानो पद्धति र प्रणालीबाट गर्न नसकिने आवाज उठिरहेका बेला पछिल्लो समय सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बेन्च नबसेका कारण झनै सेवाग्राही मारमा परेका छन् । प्रख्यात विधिशास्त्री डिन रस्को पाउन्डले १०७ वर्षअघि न्यायपालिकाको मुख्य समस्याका रूपमा अनिश्चितता, ढिलाइ र खर्चिलो कार्यविधि भएको बताउँदै बीसौं शताब्दीको न्यायपालिका उन्नाइसौं शताब्दीको प्रविधिबाट चल्न नसक्ने र यसका लागि अदालत व्यवस्थापनको अवधारणा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

अमेरिकाका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश वारेन बर्गरले अदालत व्यवस्थापनको आवश्यकता र महत्त्वमाथि जोड दिँदै सुपरमार्केटको जमानामा नाङ्लो पसलको प्रविधिबाट अदालत दक्ष र प्रभावकारी हुन सक्दैन भनेका थिए । यी सबैको निचोड अदालतको ध्यान सेवाग्राहीले छिटोछरितो प्रभावकारी रूपमा सेवा दिनेमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । उत्पन्न नयाँ परिस्थितिबारे सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्यायाधीशहरूसमेत जानकार होलान् नै । दूरदराजबाट भोको पेट, खाली खुट्टा न्यायको आसमा अदालतको दैलोमा पुगेका सेवाग्राही रित्तो हात फर्कने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । नियमित सुनुवाइमार्फत छिटो न्याय पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । अदालतप्रति उनीहरूको भरोसा र विश्वास कम नहोस् भन्नेमा सतर्क हुनुपर्छ ।

न्यायपालिकाको जनआस्थाको जगमै उभिने भएकाले कुनै पनि बहानामा यो जग धरमराउनु हुँदैन । सेवाग्राहीहरू र जनसमुदायलाई न्यायिक प्रणाली र कार्यशैलीबारे सुसूचित गराउन नसक्दा भ्रमहरू उत्पन्न हुने गर्छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि न्यायपालिकाभित्रैबाट प्रयास र त्यसको बारेमा आवश्यक सूचना सम्प्रेषण गरिनुपर्छ ।

न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणमा सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न र आफ्ना सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट राख्न नसकिएसम्म जतिसुकै सुधारका प्रयास गरे पनि त्यसले नतिजा दिन सक्दैन । न्यायपालिकाले आफ्नो सुधारका कार्यक्रम, रणनीति र क्रियाकलापहरू निर्धारण गर्नुपर्छ । सुधार योजनाका लाभहरू प्रत्यक्षतः जनसाधारणसम्म पुग्ने गरी निर्धारण र तिनको कार्यान्वयन प्राथमिकतापूर्वक गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सेवाग्राही रित्तो हात फर्कनुपर्ने स्थिति रहिरहेसम्म न्यायिक सुशासन कायम गर्ने न्यायपालिकाको कल्पना अधुरै रहन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७८ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?