एमसीसी, बीआरआई र ओकसको भुमरी

विश्वको ५२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने यस क्षेत्रले क्रय शक्तिका आधारमा विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्छ र वार्षिक पुँजी निर्माणमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छ । बजार मूल्यका आधारमा हेर्ने हो भने पनि यो क्षेत्रको अर्थतन्त्रको आयतनले अब एक–दुई वर्षभित्र पश्चिम युरोपलाई र सन् २०२५ भित्र अमेरिकालाई उछिन्नेछ ।

गत दुई दशकमा यो क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर कायम रह्यो । आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको ठूलो अंश, उष्ण प्रदेशीय जंगल/वर्षा, सामुद्रिक स्रोत र प्रचुर प्राकृतिक सम्पदाले यहाँ उच्च आर्थिक वृद्धिदर लामो समय कायम रहन सम्भव छ । यो विश्वकै सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि दर रहेको क्षेत्र भएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा यसलाई ‘वृद्धि केन्द्र’ (ग्रोथ सेन्टर) पनि भन्ने गरिन्छ । आउँदा धेरै वर्षसम्म पनि यो विरासत कायमै रहनेछ र यही क्षेत्रले नै विश्व आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने इन्जिनका रूपमा आफ्नो अस्तित्व राखिरहनेछ ।

चिनियाँ आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि उकास्ने प्रमुख उत्पादन केन्द्र मानिने दक्षिण चीनको ह्युनान भूभागले एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा आपसी व्यापार र अन्तरनिर्भरता बढाएको छ । ह्युनानका साथै येल्लो सी रिजन (चीनको मुख्य भूमि र कोरियाली प्रायद्वीप), र आसियान मुलुकहरूका कारण यो क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रको ग्रोथ सेन्टरका रूपमा लामो समयसम्म स्थापित भइराख्न सफल भएको छ । जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुरजस्ता उच्च आय भएका मुलुकहरू; इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, मलेसियाजस्ता मध्यम आय भएका मुलुकहरू अनि चीन, भारत, कम्बोडिया, बंगलादेश र भियतनामजस्ता कम प्रतिव्यक्ति आय भैकन पनि उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर भएका मुलुकहरू यही भूखण्डमा छन् ।

यिनै कारणले विश्वको हालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति अमेरिका र पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित हुने दिशामा अघि बढिरहेको चीनको यस क्षेत्रमा आ–आफ्नो स्वार्थ रहनु अत्यन्त स्वाभाविक छ ।

एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव

सन् २००६ देखि एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा चिनियाँ चहलपहल प्रस्ट रूपमा बढिरहेको छ । त्यसमा पनि आफ्नो औद्योगिक क्षेत्रनजिक रहेकाले दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढी चाख देखिन्छ । दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र परम्परागत रूपमै चीनसँग बढी व्यापारिक साझेदारी भएको क्षेत्र हो र हालका वर्षहरूमा चिनियाँ चासो द्विपक्षीय सहयोग, कूटनीति र लगानीको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस क्षेत्रका साना टापु राष्ट्रहरू चीनप्रति बढी आश्रित हुन थालेका छन् । सन् २०१३ देखि पपुवा न्युगिनीलाई छोडेर हेर्ने हो भने अन्य टापु राष्ट्रहरूको व्यापार अस्ट्रेलियासँग भन्दा चीनसँग बढी हुन थालेको छ । सोलोमन टापुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको झन्डै आधा भाग चीनसँग हुन थालेको छ ।

सन् २००० दशकको उत्तरार्द्धदेखि चिनियाँ वैदेशिक सहयोग पनि यो क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । सिड्नीस्थित लोवी इन्स्टिच्युटले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार, २००६ देखि २०२० सम्ममा भर्खरै दातृ राष्ट्रका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा झन्डै २ अर्ब डलरको आर्थिक सहयोग प्रवाह गरिसकेको छ जसमध्ये आधाभन्दा बढी सामाजिक पुँजी निर्माणमा खर्च भएको छ । ऋण र अनुदान गरी यस क्षेत्रमा प्रवाहित वैदेशिक सहयोगको १० प्रतिशतभन्दा बढी भाग चिनियाँ सहयोगले ढाकेको छ जसले गर्दा २०१७ सम्म यस क्षेत्रमा तेस्रो ठूलो दातृ राष्ट्रका रूपमा रहेको चीन २०२० आउँदा–नआउँदै सबैभन्दा ठूलो दातृ निकायका रूपमा स्थापित भैसकेको छ । विश्वका अन्य क्षेत्रमा गरिएका आर्थिक सहयोगहरूभन्दा यस क्षेत्रमा चीनले झन्डै छ गुणा बढी सहयोग दिन थालेको छ ।

महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने, यी चिनियाँ सहयोगहरू मूलतः पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गरिएका छन् जसमा धेरै चिनियाँ प्राविधिकहरू पनि काम गर्छन् । यसका अतिरिक्त यी पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सामग्रीहरूको आपूर्तिमा झन्डै चिनियाँ एकाधिकार कायम हुन पुगेको छ । २०२० सम्ममा चीनले यस क्षेत्रमा दिएको वैदेशिक ऋण र अनुदानभन्दा त्यहाँ निर्माणाधीन परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानी छ गुणा बढी पुगिसकेको छ । त्यसैले प्रशान्त क्षेत्रको भू–धरातलीय स्वरूपमा जति चिनियाँ प्राविधिकहरू अनुभवी छन्, अरू राष्ट्र त्यस हदसम्म जानकार छैनन् ।

चिनियाँ प्रभाव रोक्ने अमेरिकी प्रयास

एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभाव चार दृष्टिले बढिराखेको छ— आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक र प्राविधिक । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बाट सुरु भई दक्षिण चीन सामुद्रिक क्षेत्रमा चिनियाँ सैन्य उपस्थिति बढ्दै जानु अमेरिकी चिन्ताको विषय बनेको छ । आउँदो दस वर्षभित्र चिनियाँ आणविक शक्ति पनि दोब्बर हुने स्थिति छ । अर्कातिर, कोभिडको महामारीपछि चीनले भ्याक्सिन कूटनीति पनि अंगीकार गरेको छ । यस क्षेत्रका मुलुकहरूमा कोरोनाविरुद्धको खोप बढी आपूर्ति गर्ने राष्ट्र चीन बनेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणलाई बेलैमा रोक्न सफल चीनले अमेरिका, बेलायत र भारतले पूर्ति गर्न नसकेको यस क्षेत्रको खोपको मागलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिदिएको छ । संकटको समयमा आएको चिनियाँ सहयोगले धेरै मुलुकको चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई ज्यादै मजबुत बनाएको छ ।

यिनै प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को कम्प्याक्ट सहयोग एउटा अस्त्र बनेर आएको छ । तीस राष्ट्रहरूका लागि ३८ परियोजनाअन्तर्गत वार्षिक ९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी अनुदान र ऋण दुवै सहयोग समाहित एमसीसीले केही राजनीतिक तरंगहरू पनि सृजना गरेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यक्रम रहेकाले सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधानले सबैभन्दा बढी विवाद सृजना भएको छ । ५० करोड डलर अनुदानको यो सहयोग यत्तिकै लिने वा परिमार्जनसहित भन्ने विवादले झन्डै दुई वर्ष बितिसकेको छ ।

यस्ता विवादहरू अन्य मुलुकमा पनि नभएका भने होइनन् । श्रीलंकाले अप्रिल २०१९ मा एमसीसीसँग गरेको सम्झौता डिसेम्बर २०२० मा रद्द गरेको छ । सम्झौतामा त्यहाँको सहरी यातायातलाई सुधार गर्ने, जमिनको रजिस्ट्रेसन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने, ग्रामीण सडकहरूलाई राजमार्गहरूसँग जोडी कृषकहरूको आम्दानी बढाई गरिबी कम गर्ने कार्यक्रमहरू थिए जसका लागि ४८ करोड अमेरिकी डलरको सहयोग प्याकेज बनाइएको थियो । सम्झौता रद्द हुनुमा यसमा रहेका सुरक्षा र पारवहनका कारणहरू छन् ।

भौगोलिक रूपले यस क्षेत्रमा एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकहरूका बीचमा श्रीलंका परेकाले आर्थिक कोरिडोरका रूपमा रहने र आवश्यक परे अमेरिकी सेना त्यही मार्गबाट आवतजावत गर्ने प्रावधानले मुलुकको सम्प्रभुतामाथि हस्तक्षेप हुने कारण देखाएर श्रीलंका सम्झौताबाट बाहिरियो । एमसीसी कम्प्याक्टका सन्दर्भमा अन्य मुलुकमा पनि छिटफुट समस्या नभएका होइनन् । मध्यएसियाली मुलुक आर्मेनियामा सम्झौता कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन भने, अफ्रिकी मुलुक युगान्डामा कम सहयोगमा धेरै सर्त भएको भनी सरकार र प्रतिपक्षबीच टकरावको स्थिति पैदा भएको थियो । अन्य मुलुकमा भने ठूला समस्याहरू देखिएका छैनन् ।

बीआरआई र ओकस

बीआरआईमार्फत चीनले पुरानो सिल्करोडको आधारभूमि भएर केही परिमार्जित रूपमा अन्तरदेशीय स्थल/जल मार्गको विस्तार गरी आफूलाई केन्द्रमा राख्ने रणनीति लिएको छ । यसबाट एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका साना भूपरिवेष्टित र जलपरिवेष्टित मुलुकहरू बढी लाभान्वित हुनेछन् र सबैको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग चीनको मध्य र दक्षिण भूमिसँग जोडिनेछ । यो बृहत् परियोजनाअन्तर्गत एउटा बाटो मध्यएसियाली राष्ट्रहरू हुँदै पूर्वी युरोपसम्म (स्थलमार्ग) र अर्को बाटो दक्षिण र दक्षिण–पूर्व एसिया, पश्चिम एसिया, मध्यपूर्व हुँदै पश्चिम युरोपसम्म (जलमार्ग) पुग्नेछ । बीआरआईको सफलताले निःसन्देह एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रलाई चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग अन्य क्षेत्रका तुलनामा बढी एकीकृत बनाउनेछ ।

एमसीसी आफूले सोचेजस्तो ढंगले अघि नबढेकाले अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरूले अर्को रणनीति पनि तय गरेका छन् । ओकस (अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाको साझा फोरम) को स्थापना यसैको उपज देखिएको छ । एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केही वर्षअघिसम्म मूल रूपले अस्ट्रेलियासँग हुने गर्थ्यो । हाल यसको गुरुत्व चीनतर्फ सर्दै छ । यसबाट चिन्तित अस्ट्रेलियाले यस क्षेत्रमा आफ्नो साख कायम राख्न अमेरिका र बेलायतसँग साझेदारी गरेको हो ।

दक्षिण चीन क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य उपस्थिति ओकस राष्ट्रहरूको अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । यसलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकाले आणविक पनडुब्बीसम्बन्धी प्रविधि बेलायतपछि अस्ट्रेलियालाई पनि स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । यस कार्यबाट आणविक पनडुब्बी प्रविधि उपयोग गर्ने अमेरिका, बेलायत, चीन, रसिया, भारत र फ्रान्सपछि सातौं राष्ट्र अस्ट्रेलिया हुनेछ । यसै पृष्ठभूमिमा अस्ट्रेलियाले फ्रान्सबाट खरिद गर्ने भनिएका बाह्रवटा आणविक पनडुब्बी (५० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बराबर) को सम्झौता खारेज गरी अमेरिकातर्फ निर्भरता बढाएको छ ।

यसबाट अस्ट्रेलिया र फ्रान्सबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ भने न्युजिल्यान्डले पनि अस्ट्रेलियाको यस कदमले ओसिनिया क्षेत्र अनावश्यक रूपले आणविक शक्ति विस्तारमा होमिने भय उत्पन्न भएको जनाएको छ । यसको सन्तुलनका लागि आफूलाई पनि एउटा शक्तिकेन्द्रतर्फ समाहित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको महसुस पनि उसले गरेको छ । न्युजिल्यान्ड र क्यानाडालाई दीर्घकालमा ओकसमा सहभागी हुनु बाध्यताको रोजाइ पनि हुन सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भ

एमसीसी र बीआरआईमा कुनै न कुनै रूपले सहभागी भैसकेको नेपाल ओकसका सम्बन्धमा चुप लागेर बस्नु बुद्धिमानी हुन्छ । सत्ताको नजिक रहेका दलहरूबीच मतैक्य नहुँदा नेपाल न बीआरआईमा गम्भीर देखिएको छ न एमसीसीमा । एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नेपाल–अमेरिका सहयोगका रूपमा अघि बढाउनु अनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबाट टाढा रहनु, बीआरआईमा आफ्नोतर्फको गृहकार्य गर्दै यसअन्तर्गतका कनेक्टिभिटी पूर्वाधारहरूको डीपीआर तयार पार्नु र सम्झौता गर्नु नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने काम हुन् । यही दिशातर्फ नेपालको अर्थकूटनीति पनि लक्षित हुनुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ ।