एमसीसी, बीआरआई र ओकसको भुमरी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमसीसी, बीआरआई र ओकसको भुमरी

एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नेपाल–अमेरिका सहयोगका रूपमा अघि बढाउनु अनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबाट टाढा रहनु, बीआरआईमा गृहकार्य गर्दै यसअन्तर्गतका कनेक्टिभिटी पूर्वाधारहरूको डीपीआर तयार पार्नु र सम्झौता गर्नु नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने काम हुन् ।
सञ्जय आचार्य

केही वर्षदेखि एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा दुई शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका र चीनको बढी चासो र संलग्नताले तरंग पैदा गरेको छ । उत्तरमा मंगोलियादेखि दक्षिणमा न्युजिल्यान्डसम्म र पूर्वमा ओसिनियादेखि पश्चिममा पाकिस्तानसम्मको यो क्षेत्र आर्थिक र सामरिक दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण छ ।

विश्वको ५२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने यस क्षेत्रले क्रय शक्तिका आधारमा विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्छ र वार्षिक पुँजी निर्माणमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छ । बजार मूल्यका आधारमा हेर्ने हो भने पनि यो क्षेत्रको अर्थतन्त्रको आयतनले अब एक–दुई वर्षभित्र पश्चिम युरोपलाई र सन् २०२५ भित्र अमेरिकालाई उछिन्नेछ ।

गत दुई दशकमा यो क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर कायम रह्यो । आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको ठूलो अंश, उष्ण प्रदेशीय जंगल/वर्षा, सामुद्रिक स्रोत र प्रचुर प्राकृतिक सम्पदाले यहाँ उच्च आर्थिक वृद्धिदर लामो समय कायम रहन सम्भव छ । यो विश्वकै सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि दर रहेको क्षेत्र भएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा यसलाई ‘वृद्धि केन्द्र’ (ग्रोथ सेन्टर) पनि भन्ने गरिन्छ । आउँदा धेरै वर्षसम्म पनि यो विरासत कायमै रहनेछ र यही क्षेत्रले नै विश्व आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने इन्जिनका रूपमा आफ्नो अस्तित्व राखिरहनेछ ।

चिनियाँ आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि उकास्ने प्रमुख उत्पादन केन्द्र मानिने दक्षिण चीनको ह्युनान भूभागले एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा आपसी व्यापार र अन्तरनिर्भरता बढाएको छ । ह्युनानका साथै येल्लो सी रिजन (चीनको मुख्य भूमि र कोरियाली प्रायद्वीप), र आसियान मुलुकहरूका कारण यो क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रको ग्रोथ सेन्टरका रूपमा लामो समयसम्म स्थापित भइराख्न सफल भएको छ । जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुरजस्ता उच्च आय भएका मुलुकहरू; इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, मलेसियाजस्ता मध्यम आय भएका मुलुकहरू अनि चीन, भारत, कम्बोडिया, बंगलादेश र भियतनामजस्ता कम प्रतिव्यक्ति आय भैकन पनि उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर भएका मुलुकहरू यही भूखण्डमा छन् ।

यिनै कारणले विश्वको हालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति अमेरिका र पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित हुने दिशामा अघि बढिरहेको चीनको यस क्षेत्रमा आ–आफ्नो स्वार्थ रहनु अत्यन्त स्वाभाविक छ ।

एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव

सन् २००६ देखि एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा चिनियाँ चहलपहल प्रस्ट रूपमा बढिरहेको छ । त्यसमा पनि आफ्नो औद्योगिक क्षेत्रनजिक रहेकाले दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढी चाख देखिन्छ । दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र परम्परागत रूपमै चीनसँग बढी व्यापारिक साझेदारी भएको क्षेत्र हो र हालका वर्षहरूमा चिनियाँ चासो द्विपक्षीय सहयोग, कूटनीति र लगानीको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस क्षेत्रका साना टापु राष्ट्रहरू चीनप्रति बढी आश्रित हुन थालेका छन् । सन् २०१३ देखि पपुवा न्युगिनीलाई छोडेर हेर्ने हो भने अन्य टापु राष्ट्रहरूको व्यापार अस्ट्रेलियासँग भन्दा चीनसँग बढी हुन थालेको छ । सोलोमन टापुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको झन्डै आधा भाग चीनसँग हुन थालेको छ ।

सन् २००० दशकको उत्तरार्द्धदेखि चिनियाँ वैदेशिक सहयोग पनि यो क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । सिड्नीस्थित लोवी इन्स्टिच्युटले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार, २००६ देखि २०२० सम्ममा भर्खरै दातृ राष्ट्रका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा झन्डै २ अर्ब डलरको आर्थिक सहयोग प्रवाह गरिसकेको छ जसमध्ये आधाभन्दा बढी सामाजिक पुँजी निर्माणमा खर्च भएको छ । ऋण र अनुदान गरी यस क्षेत्रमा प्रवाहित वैदेशिक सहयोगको १० प्रतिशतभन्दा बढी भाग चिनियाँ सहयोगले ढाकेको छ जसले गर्दा २०१७ सम्म यस क्षेत्रमा तेस्रो ठूलो दातृ राष्ट्रका रूपमा रहेको चीन २०२० आउँदा–नआउँदै सबैभन्दा ठूलो दातृ निकायका रूपमा स्थापित भैसकेको छ । विश्वका अन्य क्षेत्रमा गरिएका आर्थिक सहयोगहरूभन्दा यस क्षेत्रमा चीनले झन्डै छ गुणा बढी सहयोग दिन थालेको छ ।

महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने, यी चिनियाँ सहयोगहरू मूलतः पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गरिएका छन् जसमा धेरै चिनियाँ प्राविधिकहरू पनि काम गर्छन् । यसका अतिरिक्त यी पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सामग्रीहरूको आपूर्तिमा झन्डै चिनियाँ एकाधिकार कायम हुन पुगेको छ । २०२० सम्ममा चीनले यस क्षेत्रमा दिएको वैदेशिक ऋण र अनुदानभन्दा त्यहाँ निर्माणाधीन परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानी छ गुणा बढी पुगिसकेको छ । त्यसैले प्रशान्त क्षेत्रको भू–धरातलीय स्वरूपमा जति चिनियाँ प्राविधिकहरू अनुभवी छन्, अरू राष्ट्र त्यस हदसम्म जानकार छैनन् ।

चिनियाँ प्रभाव रोक्ने अमेरिकी प्रयास

एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभाव चार दृष्टिले बढिराखेको छ— आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक र प्राविधिक । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बाट सुरु भई दक्षिण चीन सामुद्रिक क्षेत्रमा चिनियाँ सैन्य उपस्थिति बढ्दै जानु अमेरिकी चिन्ताको विषय बनेको छ । आउँदो दस वर्षभित्र चिनियाँ आणविक शक्ति पनि दोब्बर हुने स्थिति छ । अर्कातिर, कोभिडको महामारीपछि चीनले भ्याक्सिन कूटनीति पनि अंगीकार गरेको छ । यस क्षेत्रका मुलुकहरूमा कोरोनाविरुद्धको खोप बढी आपूर्ति गर्ने राष्ट्र चीन बनेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणलाई बेलैमा रोक्न सफल चीनले अमेरिका, बेलायत र भारतले पूर्ति गर्न नसकेको यस क्षेत्रको खोपको मागलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिदिएको छ । संकटको समयमा आएको चिनियाँ सहयोगले धेरै मुलुकको चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई ज्यादै मजबुत बनाएको छ ।

यिनै प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को कम्प्याक्ट सहयोग एउटा अस्त्र बनेर आएको छ । तीस राष्ट्रहरूका लागि ३८ परियोजनाअन्तर्गत वार्षिक ९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी अनुदान र ऋण दुवै सहयोग समाहित एमसीसीले केही राजनीतिक तरंगहरू पनि सृजना गरेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यक्रम रहेकाले सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधानले सबैभन्दा बढी विवाद सृजना भएको छ । ५० करोड डलर अनुदानको यो सहयोग यत्तिकै लिने वा परिमार्जनसहित भन्ने विवादले झन्डै दुई वर्ष बितिसकेको छ ।

यस्ता विवादहरू अन्य मुलुकमा पनि नभएका भने होइनन् । श्रीलंकाले अप्रिल २०१९ मा एमसीसीसँग गरेको सम्झौता डिसेम्बर २०२० मा रद्द गरेको छ । सम्झौतामा त्यहाँको सहरी यातायातलाई सुधार गर्ने, जमिनको रजिस्ट्रेसन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने, ग्रामीण सडकहरूलाई राजमार्गहरूसँग जोडी कृषकहरूको आम्दानी बढाई गरिबी कम गर्ने कार्यक्रमहरू थिए जसका लागि ४८ करोड अमेरिकी डलरको सहयोग प्याकेज बनाइएको थियो । सम्झौता रद्द हुनुमा यसमा रहेका सुरक्षा र पारवहनका कारणहरू छन् ।

भौगोलिक रूपले यस क्षेत्रमा एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकहरूका बीचमा श्रीलंका परेकाले आर्थिक कोरिडोरका रूपमा रहने र आवश्यक परे अमेरिकी सेना त्यही मार्गबाट आवतजावत गर्ने प्रावधानले मुलुकको सम्प्रभुतामाथि हस्तक्षेप हुने कारण देखाएर श्रीलंका सम्झौताबाट बाहिरियो । एमसीसी कम्प्याक्टका सन्दर्भमा अन्य मुलुकमा पनि छिटफुट समस्या नभएका होइनन् । मध्यएसियाली मुलुक आर्मेनियामा सम्झौता कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन भने, अफ्रिकी मुलुक युगान्डामा कम सहयोगमा धेरै सर्त भएको भनी सरकार र प्रतिपक्षबीच टकरावको स्थिति पैदा भएको थियो । अन्य मुलुकमा भने ठूला समस्याहरू देखिएका छैनन् ।

बीआरआई र ओकस

बीआरआईमार्फत चीनले पुरानो सिल्करोडको आधारभूमि भएर केही परिमार्जित रूपमा अन्तरदेशीय स्थल/जल मार्गको विस्तार गरी आफूलाई केन्द्रमा राख्ने रणनीति लिएको छ । यसबाट एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका साना भूपरिवेष्टित र जलपरिवेष्टित मुलुकहरू बढी लाभान्वित हुनेछन् र सबैको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग चीनको मध्य र दक्षिण भूमिसँग जोडिनेछ । यो बृहत् परियोजनाअन्तर्गत एउटा बाटो मध्यएसियाली राष्ट्रहरू हुँदै पूर्वी युरोपसम्म (स्थलमार्ग) र अर्को बाटो दक्षिण र दक्षिण–पूर्व एसिया, पश्चिम एसिया, मध्यपूर्व हुँदै पश्चिम युरोपसम्म (जलमार्ग) पुग्नेछ । बीआरआईको सफलताले निःसन्देह एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रलाई चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग अन्य क्षेत्रका तुलनामा बढी एकीकृत बनाउनेछ ।

एमसीसी आफूले सोचेजस्तो ढंगले अघि नबढेकाले अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरूले अर्को रणनीति पनि तय गरेका छन् । ओकस (अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाको साझा फोरम) को स्थापना यसैको उपज देखिएको छ । एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केही वर्षअघिसम्म मूल रूपले अस्ट्रेलियासँग हुने गर्थ्यो । हाल यसको गुरुत्व चीनतर्फ सर्दै छ । यसबाट चिन्तित अस्ट्रेलियाले यस क्षेत्रमा आफ्नो साख कायम राख्न अमेरिका र बेलायतसँग साझेदारी गरेको हो ।

दक्षिण चीन क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य उपस्थिति ओकस राष्ट्रहरूको अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । यसलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकाले आणविक पनडुब्बीसम्बन्धी प्रविधि बेलायतपछि अस्ट्रेलियालाई पनि स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । यस कार्यबाट आणविक पनडुब्बी प्रविधि उपयोग गर्ने अमेरिका, बेलायत, चीन, रसिया, भारत र फ्रान्सपछि सातौं राष्ट्र अस्ट्रेलिया हुनेछ । यसै पृष्ठभूमिमा अस्ट्रेलियाले फ्रान्सबाट खरिद गर्ने भनिएका बाह्रवटा आणविक पनडुब्बी (५० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बराबर) को सम्झौता खारेज गरी अमेरिकातर्फ निर्भरता बढाएको छ ।

यसबाट अस्ट्रेलिया र फ्रान्सबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ भने न्युजिल्यान्डले पनि अस्ट्रेलियाको यस कदमले ओसिनिया क्षेत्र अनावश्यक रूपले आणविक शक्ति विस्तारमा होमिने भय उत्पन्न भएको जनाएको छ । यसको सन्तुलनका लागि आफूलाई पनि एउटा शक्तिकेन्द्रतर्फ समाहित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको महसुस पनि उसले गरेको छ । न्युजिल्यान्ड र क्यानाडालाई दीर्घकालमा ओकसमा सहभागी हुनु बाध्यताको रोजाइ पनि हुन सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भ

एमसीसी र बीआरआईमा कुनै न कुनै रूपले सहभागी भैसकेको नेपाल ओकसका सम्बन्धमा चुप लागेर बस्नु बुद्धिमानी हुन्छ । सत्ताको नजिक रहेका दलहरूबीच मतैक्य नहुँदा नेपाल न बीआरआईमा गम्भीर देखिएको छ न एमसीसीमा । एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नेपाल–अमेरिका सहयोगका रूपमा अघि बढाउनु अनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबाट टाढा रहनु, बीआरआईमा आफ्नोतर्फको गृहकार्य गर्दै यसअन्तर्गतका कनेक्टिभिटी पूर्वाधारहरूको डीपीआर तयार पार्नु र सम्झौता गर्नु नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने काम हुन् । यही दिशातर्फ नेपालको अर्थकूटनीति पनि लक्षित हुनुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७८ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अफगान मामिला र वित्तीय संकट

दुई दशक अमेरिकी सहयोगमा चलेका अफगान सरकारहरुले न राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई मातृभूमिप्रति साझा सवालहरुमा एकजुट गराउन सके न सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण नै गर्न सके । केवल अमेरिकासँगको निर्भरता मात्रै बढाए ।
अफगान केन्द्रीय बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा जम्मा भएको रकम तालिबान सरकारले सजिलैसँग लिने र खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्दैन । अगस्टको चौथो हप्ता अफगान केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा आइसक्नुपर्ने ९ अर्ब डलरको कोष अहिले अनिश्चित बनेको छ ।
सञ्जय आचार्य

सन् २००१ मा तालिबान शासनको अन्तिम वर्षमा झन्डै ९० प्रतिशत अफगान जनताको प्रतिदिनको औसत आम्दानी २ अमेरिकी डलरभन्दा कम थियो, भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति दैनिक आय १ डलरभन्दा थोरै थियो । मुलुकको आधा जनसंख्या महिलालाई रोजगारीविहीन बनाइएको थियो । मानवीय संसाधनको उपयोग हुन सकेको थिएन । मुलुकको वार्षिक आयात व्यापार १ अर्ब डलरभन्दा कम थियो । दुई दशकको खुलापन र विदेशी लगानीले प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणा र वैदेशिक व्यापार आठ गुणाले वृद्धि भएको छ ।

सन् २००१ मा तालिबान सरकार विस्थापित गराएपछि अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरूका दुई प्रमुख उद्देश्यहरू भनिएका थिए— अफगानिस्तानमा प्रजातन्त्रसहितको दिगो शान्ति स्थापना गर्नु र आर्थिक–सामाजिक रूपमा मुलुकको पुनर्निर्माण गर्नु । तर यी दुवै लक्ष्यमा पश्चिम र खास गरी अमेरिका चुकेको छ । एकातिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन सकेन, अर्कातिर विभिन्न अफगान समूहहरूका बीचमा सामाजिक अन्तरघुलन पनि हुन सकेन । समाज विभाजित नै रह्यो ।

अमेरिकालगायतका मुलुकहरूले अफगान समाजमा स्थापित नै नभएका र अमेरिकामा कार्यरत असरफ घानीलाई बलजफ्ती राष्ट्रपति बनाए । घानी अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै, अमेरिकी नागरिक हुँदै विश्व बैंकमा जागिर खान पुगेका थिए । तालिबान शासन ढलेपछि अफगानिस्तान फर्केर उनी राष्ट्रपति हमिद कारजाईको आर्थिक सल्लाहकार हुँदै अर्थमन्त्री र त्यसपछि राट्रपतिसम्म भए । घानी बौद्धिक व्यक्तित्व त थिए तर अफगान समाजमा स्थापित राजनेता थिएनन् । त्यसैले उनको छवि सुरुबाटै विवादित रह्यो । कारजाई तुलनात्मक रूपमा कम विवादास्पद थिए ।

दुई दशक अमेरिकी सहयोगमा चलेका सरकारहरूले न राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई मातृभूमिप्रति साझा सवालहरूमा एकजुट गराउन सके न सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण नै गर्न सके । केवल अमेरिकासँगको निर्भरता मात्रै बढाए । सन् २०२१ लाग्दा–नलाग्दै अफगान सेना र सरकारको साधारण खर्चसम्म अमेरिकाले बेहोरिदिनुपर्ने स्थिति सृजना भयो ।

अमेरिका र अन्य मुलुकको स्वार्थ

११ सेप्टेम्बर २००१ को आतंकवादी हमलाको पृष्ठभूमिमा यसको नेतृत्व गर्ने बिन लादेनलाई पक्राउ गर्ने प्रमुख उद्देश्यले अमेरिका सैन्य शक्तिका साथ अफगानिस्तान प्रवेश गरेको थियो । राजनीतिक उद्देश्य सतहमा देखिएसँगै अमेरिकाले अफगानिस्तानको खानी उद्योगमा लगानी गरि प्रशस्त नाफा गर्ने अर्को आशय राखेको थियो । अफगान भूमिको गर्भभित्र झन्डै १० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सुनसहित अन्य बहुमूल्य धातुको भण्डारण रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । यी धातुहरूका अलावा, अफगानिस्तानमा प्रचुर मात्रामा लिथियमको खानी छ जसको उत्खनन र प्रशोधन भए इलेक्ट्रिक ब्याट्रीको उत्पादन र वितरणले अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै प्रभावित हुन्छ । तर दुई दशकसम्म निरन्तर तालिबानविरोधी सरकारलाई स्थापित गराउन लगानी गरेको अमेरिकी सरकार आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई यी उद्योगहरूमा लगानी गराउन भने असमर्थ रह्यो ।

अफगान सीमा जोडिएका मुलुकहरू इरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन र पाकिस्तान अफगान संकट चुलिँदै गए आफूकहाँ शरणार्थीहरूको ओइरो लाग्न सक्ने भयबाट त्रस्त छन् । चीनको सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश भिन्न भएकाले शरणार्थी प्रवेश समस्याका रूपमा देखा नपर्न सक्छ, तर चीनको चिन्ता भनेको अफगानिस्तानको खानी उद्योगमा गरिसकेको आफ्नो

लगानीलाई सुरक्षित राख्नु हो । चीनले अब आक्रामक रूपमा त्यहाँ लगानी गर्नेछैन । त्यहाँ अमेरिकी प्रभाव ओरालो लाग्नु उसका लागि सुखद संकेत भएकाले उसले तालिबान सरकारलाई अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूको आडभरोसामा टिकेको घानी सरकारका तुलनामा अनुकूल ठानेको छ । अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिला भएकाले प्रतिक्रिया नदिने र जसको सरकार बने पनि आफू मिलेर जान चाहेको उसको भनाइले यही सन्देश दिन्छ । यही बाटोमा रूस पनि छ । युक्रेनमा अमेरिकाको अनावश्यक चासो र त्यसबाट आफूलाई घेर्ने उसको रणनीतिबाट असन्तुष्ट रुस मध्यएसियाली मुलुकहरूमा अमेरिकी प्रभाव कम होस् भन्ने चाहन्छ ।

अमेरिकी प्रभाव अनपेक्षित रूपमा शून्यमा झरेको अफगानिस्तानमा चीन, इरान, रुस र अन्य केही मुलुकको भू–राजनीतिक प्रभाव बढ्ने आधार तय भएको छ । यीसहित छिमेकी मध्यएसियाली मुलुकहरू अफगानिस्तानमा आफ्नै राष्ट्रवादी शक्तिको उदय भएमा त्यो चिरस्थायी हुने विश्वासमा छन् । अफगान जनता सोभियतकालमा नजिबुल्लाह सरकार र मुजाहिद्दिन विद्रोहीहरूबीचको युद्ध, सन् २००१ मा तालिबान शासन हटेपछिको कारजाई/घानी सरकार र तालिबानी विद्रोहीबीचको युद्धबाट दशकौंसम्म आक्रान्त छन् । दिगो शान्तिको आशामा लामो कालखण्ड बिते पनि अफगान भूमिबाटै विकसित भएको कुनै शक्तिले यो आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन ।

सम्भावित मौद्रिक र वित्तीय संकट

अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले अफगान पुनर्निर्माणका लागि अर्बौं डलर खन्याएका छन् । कतिपय स्रोत स्वीकृत भई आउने क्रममा थिए । अब यहाँनेर विश्वासको संकट पैदा भएको छ । अफगान केन्द्रीय बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा जम्मा भएको रकम तालिबान सरकारले सजिलैसँग लिने र खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्दैन जसमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र अमेरिकी सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण छ । अगस्टको चौथो हप्ता अफगान केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा आइसक्नुपर्ने ९ अर्ब डलरको कोष अहिले अनिश्चित बनेको छ जसमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण न्युयोर्क रिजर्भ बैंकको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग हस्तान्तरणको सवालमा अफगान सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरी प्रत्यक्ष सम्पर्कका रूपमा काम गर्ने व्यक्तिको तालिबानले तुरुन्त व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने, अर्कातिर पश्चिमा मुलुकहरूलाई पनि त्यहाँ सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका प्रयासहरूले निरन्तरता पाउँछन् भन्ने आभास दिनुपर्ने भएको छ । पश्चिमा मुलुकहरू र खास गरी अमेरिकाको चाहना तालिबानी सरकार फराकिलो र उदार विश्व अर्थव्यवस्थाको एक अभिन्न अंग भएर रहोस् भन्ने छ जसमा तालिबान हालसम्म त्यति प्रस्ट छैन ।

तालिबानले सत्ता हातमा लिएको भोलिपल्ट अफगान मुद्रा बजार झन्डै मृतप्रायः बनेको थियो । हाल त्यसमा झीनो सुधार देखिए पनि भरोसालाग्दो स्थिति अझै आउन सकेको छैन । तालिबानका लागि हाल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको मुलुकमा हूलदंगा र लुटपाट रोकी राष्ट्रिय मुद्राको विश्वसनीयता कायम राख्नु हो । मुद्रा बजारमा विश्वसनियता गुम्यो र मुद्रास्फीति बढ्न थाल्यो भने त्यसले सम्पूर्ण अफगान अर्थतन्त्रलाई गाँज्नेछ र मुलुक भयंकर आर्थिक संकटमा फस्न सक्नेछ ।

अर्कातर्फ, छिमेकी मुलुकहरूसँगका व्यापारिक नाकाहरू प्रायः बन्द छन् जसले गर्दा अवैध व्यापार मौलाउने र सरकारी राजस्व घट्ने संकेत देखा परेको छ । कमजोर घरेलु अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरूसँगको विश्वासको संकटका कारण त्यहाँ फराकिलो वित्तीय खाडल पैदा हुने सम्भावना छ । तर यी समस्याबारे तालिबान नेताहरू अनभिज्ञ भने छैनन् र यी वित्तीय संस्थाहरूले तालिबानसँग समझदारी गरी सहयोग कायम राखून् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । त्यसै कारणले दुई दशकअघिको र हालको तालिबानी व्यवहारमा निःसन्देह भिन्नता देखा परेको छ । यो परिवर्तन स्वाभाविक पनि छ किनकि यसबीच काबुल नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, अफगान जनताले विदेशी हस्तक्षेपको लामो दुश्चक्र भोगिसकेका छन् र तालिबान पनि यसको चाँडो अन्त्य चाहन्छ ।

पश्चिमा मुलुकहरू र तालिबान सरकारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बने त्यो अफगान जनताको हितमा हुनेछ । सम्भवतः आफ्नो सरकारलाई टिकाउनकै लागि पनि यसो गर्नु तालिबानको बाध्यता हो किनकि दुई दशकअघिको शासन शैलीबाट जनतामा छाएको चरम नैराश्यबारे उसलाई जानकारी छ नै । यसै कारण तालिबानले कसैले पनि अफगानिस्तान छोडेर जानुपर्ने छैन भनी विदेशीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहेको छ । तर ऊ तोकिएको समयसीमा (अगस्ट ३१) सम्ममा सबै अमेरिकी सैनिक फिर्ता भैसक्नुपर्नेमा भने अडिग छ ।

अफगानिस्तान छोड्नमा अफगानीहरू नै पनि ताँती लाग्छन् कि भन्ने तालिबानको चिन्ता छ । त्यसो भयो भने विश्व समुदायमा धेरै अफगान नागरिक शरणार्थी बनेको सन्देश पुग्नेछ र त्यसले फेरि अर्को द्वन्द्वको सुरुआत गराउनेछ । सायद यसै कारण तालिबानले अफगान नागरिकहरूलाई देश छोडेर जान दिइरहेको छैन र नरम भाषा बोलिरहेको छ । महिलाहरूलाई कामको अधिकार रहेको र उनीहरूसँग हातेमालो गरेर अफगानिस्तान पुनर्निर्माण गर्न चाहेको उसको अभिव्यक्तिले यसै कुराको संकेत गर्छ ।

तालिबानले दुई दशकअघि सत्ता छोड्दाको अवस्थाबाट हालसम्म अफगान अर्थतन्त्र तीन गुणाले वृद्धि भैसक्नुका साथै सहरीकरण पनि व्यापक छ । यसैअनुरूप आर्थिक र वित्तीय संरचनाहरू पनि बनेका छन् जसबारे तालिबान त्यति जानकार छैन । तालिबानले आफ्नो बुझाइलाई छोटो अवधिमै अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्था मानवीय संकटमा रूपान्तरण हुन पुग्छ र सवा ३ करोडभन्दा बढी अफगान जनता अर्को संकटको भुमरीमा पर्न सक्छन् ।

(आचार्य अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७८ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×