एमसीसी, बीआरआई र ओकसको भुमरी- विचार - कान्तिपुर समाचार

एमसीसी, बीआरआई र ओकसको भुमरी

एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नेपाल–अमेरिका सहयोगका रूपमा अघि बढाउनु अनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबाट टाढा रहनु, बीआरआईमा गृहकार्य गर्दै यसअन्तर्गतका कनेक्टिभिटी पूर्वाधारहरूको डीपीआर तयार पार्नु र सम्झौता गर्नु नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने काम हुन् ।
सञ्जय आचार्य

केही वर्षदेखि एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा दुई शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका र चीनको बढी चासो र संलग्नताले तरंग पैदा गरेको छ । उत्तरमा मंगोलियादेखि दक्षिणमा न्युजिल्यान्डसम्म र पूर्वमा ओसिनियादेखि पश्चिममा पाकिस्तानसम्मको यो क्षेत्र आर्थिक र सामरिक दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण छ ।

विश्वको ५२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने यस क्षेत्रले क्रय शक्तिका आधारमा विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्छ र वार्षिक पुँजी निर्माणमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छ । बजार मूल्यका आधारमा हेर्ने हो भने पनि यो क्षेत्रको अर्थतन्त्रको आयतनले अब एक–दुई वर्षभित्र पश्चिम युरोपलाई र सन् २०२५ भित्र अमेरिकालाई उछिन्नेछ ।

गत दुई दशकमा यो क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर कायम रह्यो । आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको ठूलो अंश, उष्ण प्रदेशीय जंगल/वर्षा, सामुद्रिक स्रोत र प्रचुर प्राकृतिक सम्पदाले यहाँ उच्च आर्थिक वृद्धिदर लामो समय कायम रहन सम्भव छ । यो विश्वकै सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि दर रहेको क्षेत्र भएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा यसलाई ‘वृद्धि केन्द्र’ (ग्रोथ सेन्टर) पनि भन्ने गरिन्छ । आउँदा धेरै वर्षसम्म पनि यो विरासत कायमै रहनेछ र यही क्षेत्रले नै विश्व आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने इन्जिनका रूपमा आफ्नो अस्तित्व राखिरहनेछ ।

चिनियाँ आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि उकास्ने प्रमुख उत्पादन केन्द्र मानिने दक्षिण चीनको ह्युनान भूभागले एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा आपसी व्यापार र अन्तरनिर्भरता बढाएको छ । ह्युनानका साथै येल्लो सी रिजन (चीनको मुख्य भूमि र कोरियाली प्रायद्वीप), र आसियान मुलुकहरूका कारण यो क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रको ग्रोथ सेन्टरका रूपमा लामो समयसम्म स्थापित भइराख्न सफल भएको छ । जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुरजस्ता उच्च आय भएका मुलुकहरू; इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, मलेसियाजस्ता मध्यम आय भएका मुलुकहरू अनि चीन, भारत, कम्बोडिया, बंगलादेश र भियतनामजस्ता कम प्रतिव्यक्ति आय भैकन पनि उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर भएका मुलुकहरू यही भूखण्डमा छन् ।

यिनै कारणले विश्वको हालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति अमेरिका र पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित हुने दिशामा अघि बढिरहेको चीनको यस क्षेत्रमा आ–आफ्नो स्वार्थ रहनु अत्यन्त स्वाभाविक छ ।

एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव

सन् २००६ देखि एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा चिनियाँ चहलपहल प्रस्ट रूपमा बढिरहेको छ । त्यसमा पनि आफ्नो औद्योगिक क्षेत्रनजिक रहेकाले दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढी चाख देखिन्छ । दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र परम्परागत रूपमै चीनसँग बढी व्यापारिक साझेदारी भएको क्षेत्र हो र हालका वर्षहरूमा चिनियाँ चासो द्विपक्षीय सहयोग, कूटनीति र लगानीको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस क्षेत्रका साना टापु राष्ट्रहरू चीनप्रति बढी आश्रित हुन थालेका छन् । सन् २०१३ देखि पपुवा न्युगिनीलाई छोडेर हेर्ने हो भने अन्य टापु राष्ट्रहरूको व्यापार अस्ट्रेलियासँग भन्दा चीनसँग बढी हुन थालेको छ । सोलोमन टापुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको झन्डै आधा भाग चीनसँग हुन थालेको छ ।

सन् २००० दशकको उत्तरार्द्धदेखि चिनियाँ वैदेशिक सहयोग पनि यो क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । सिड्नीस्थित लोवी इन्स्टिच्युटले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार, २००६ देखि २०२० सम्ममा भर्खरै दातृ राष्ट्रका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा झन्डै २ अर्ब डलरको आर्थिक सहयोग प्रवाह गरिसकेको छ जसमध्ये आधाभन्दा बढी सामाजिक पुँजी निर्माणमा खर्च भएको छ । ऋण र अनुदान गरी यस क्षेत्रमा प्रवाहित वैदेशिक सहयोगको १० प्रतिशतभन्दा बढी भाग चिनियाँ सहयोगले ढाकेको छ जसले गर्दा २०१७ सम्म यस क्षेत्रमा तेस्रो ठूलो दातृ राष्ट्रका रूपमा रहेको चीन २०२० आउँदा–नआउँदै सबैभन्दा ठूलो दातृ निकायका रूपमा स्थापित भैसकेको छ । विश्वका अन्य क्षेत्रमा गरिएका आर्थिक सहयोगहरूभन्दा यस क्षेत्रमा चीनले झन्डै छ गुणा बढी सहयोग दिन थालेको छ ।

महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने, यी चिनियाँ सहयोगहरू मूलतः पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गरिएका छन् जसमा धेरै चिनियाँ प्राविधिकहरू पनि काम गर्छन् । यसका अतिरिक्त यी पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सामग्रीहरूको आपूर्तिमा झन्डै चिनियाँ एकाधिकार कायम हुन पुगेको छ । २०२० सम्ममा चीनले यस क्षेत्रमा दिएको वैदेशिक ऋण र अनुदानभन्दा त्यहाँ निर्माणाधीन परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानी छ गुणा बढी पुगिसकेको छ । त्यसैले प्रशान्त क्षेत्रको भू–धरातलीय स्वरूपमा जति चिनियाँ प्राविधिकहरू अनुभवी छन्, अरू राष्ट्र त्यस हदसम्म जानकार छैनन् ।

चिनियाँ प्रभाव रोक्ने अमेरिकी प्रयास

एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभाव चार दृष्टिले बढिराखेको छ— आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक र प्राविधिक । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बाट सुरु भई दक्षिण चीन सामुद्रिक क्षेत्रमा चिनियाँ सैन्य उपस्थिति बढ्दै जानु अमेरिकी चिन्ताको विषय बनेको छ । आउँदो दस वर्षभित्र चिनियाँ आणविक शक्ति पनि दोब्बर हुने स्थिति छ । अर्कातिर, कोभिडको महामारीपछि चीनले भ्याक्सिन कूटनीति पनि अंगीकार गरेको छ । यस क्षेत्रका मुलुकहरूमा कोरोनाविरुद्धको खोप बढी आपूर्ति गर्ने राष्ट्र चीन बनेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणलाई बेलैमा रोक्न सफल चीनले अमेरिका, बेलायत र भारतले पूर्ति गर्न नसकेको यस क्षेत्रको खोपको मागलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिदिएको छ । संकटको समयमा आएको चिनियाँ सहयोगले धेरै मुलुकको चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई ज्यादै मजबुत बनाएको छ ।

यिनै प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को कम्प्याक्ट सहयोग एउटा अस्त्र बनेर आएको छ । तीस राष्ट्रहरूका लागि ३८ परियोजनाअन्तर्गत वार्षिक ९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी अनुदान र ऋण दुवै सहयोग समाहित एमसीसीले केही राजनीतिक तरंगहरू पनि सृजना गरेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यक्रम रहेकाले सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधानले सबैभन्दा बढी विवाद सृजना भएको छ । ५० करोड डलर अनुदानको यो सहयोग यत्तिकै लिने वा परिमार्जनसहित भन्ने विवादले झन्डै दुई वर्ष बितिसकेको छ ।

यस्ता विवादहरू अन्य मुलुकमा पनि नभएका भने होइनन् । श्रीलंकाले अप्रिल २०१९ मा एमसीसीसँग गरेको सम्झौता डिसेम्बर २०२० मा रद्द गरेको छ । सम्झौतामा त्यहाँको सहरी यातायातलाई सुधार गर्ने, जमिनको रजिस्ट्रेसन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने, ग्रामीण सडकहरूलाई राजमार्गहरूसँग जोडी कृषकहरूको आम्दानी बढाई गरिबी कम गर्ने कार्यक्रमहरू थिए जसका लागि ४८ करोड अमेरिकी डलरको सहयोग प्याकेज बनाइएको थियो । सम्झौता रद्द हुनुमा यसमा रहेका सुरक्षा र पारवहनका कारणहरू छन् ।

भौगोलिक रूपले यस क्षेत्रमा एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकहरूका बीचमा श्रीलंका परेकाले आर्थिक कोरिडोरका रूपमा रहने र आवश्यक परे अमेरिकी सेना त्यही मार्गबाट आवतजावत गर्ने प्रावधानले मुलुकको सम्प्रभुतामाथि हस्तक्षेप हुने कारण देखाएर श्रीलंका सम्झौताबाट बाहिरियो । एमसीसी कम्प्याक्टका सन्दर्भमा अन्य मुलुकमा पनि छिटफुट समस्या नभएका होइनन् । मध्यएसियाली मुलुक आर्मेनियामा सम्झौता कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन भने, अफ्रिकी मुलुक युगान्डामा कम सहयोगमा धेरै सर्त भएको भनी सरकार र प्रतिपक्षबीच टकरावको स्थिति पैदा भएको थियो । अन्य मुलुकमा भने ठूला समस्याहरू देखिएका छैनन् ।

बीआरआई र ओकस

बीआरआईमार्फत चीनले पुरानो सिल्करोडको आधारभूमि भएर केही परिमार्जित रूपमा अन्तरदेशीय स्थल/जल मार्गको विस्तार गरी आफूलाई केन्द्रमा राख्ने रणनीति लिएको छ । यसबाट एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका साना भूपरिवेष्टित र जलपरिवेष्टित मुलुकहरू बढी लाभान्वित हुनेछन् र सबैको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग चीनको मध्य र दक्षिण भूमिसँग जोडिनेछ । यो बृहत् परियोजनाअन्तर्गत एउटा बाटो मध्यएसियाली राष्ट्रहरू हुँदै पूर्वी युरोपसम्म (स्थलमार्ग) र अर्को बाटो दक्षिण र दक्षिण–पूर्व एसिया, पश्चिम एसिया, मध्यपूर्व हुँदै पश्चिम युरोपसम्म (जलमार्ग) पुग्नेछ । बीआरआईको सफलताले निःसन्देह एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रलाई चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग अन्य क्षेत्रका तुलनामा बढी एकीकृत बनाउनेछ ।

एमसीसी आफूले सोचेजस्तो ढंगले अघि नबढेकाले अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरूले अर्को रणनीति पनि तय गरेका छन् । ओकस (अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाको साझा फोरम) को स्थापना यसैको उपज देखिएको छ । एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केही वर्षअघिसम्म मूल रूपले अस्ट्रेलियासँग हुने गर्थ्यो । हाल यसको गुरुत्व चीनतर्फ सर्दै छ । यसबाट चिन्तित अस्ट्रेलियाले यस क्षेत्रमा आफ्नो साख कायम राख्न अमेरिका र बेलायतसँग साझेदारी गरेको हो ।

दक्षिण चीन क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य उपस्थिति ओकस राष्ट्रहरूको अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । यसलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकाले आणविक पनडुब्बीसम्बन्धी प्रविधि बेलायतपछि अस्ट्रेलियालाई पनि स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । यस कार्यबाट आणविक पनडुब्बी प्रविधि उपयोग गर्ने अमेरिका, बेलायत, चीन, रसिया, भारत र फ्रान्सपछि सातौं राष्ट्र अस्ट्रेलिया हुनेछ । यसै पृष्ठभूमिमा अस्ट्रेलियाले फ्रान्सबाट खरिद गर्ने भनिएका बाह्रवटा आणविक पनडुब्बी (५० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बराबर) को सम्झौता खारेज गरी अमेरिकातर्फ निर्भरता बढाएको छ ।

यसबाट अस्ट्रेलिया र फ्रान्सबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ भने न्युजिल्यान्डले पनि अस्ट्रेलियाको यस कदमले ओसिनिया क्षेत्र अनावश्यक रूपले आणविक शक्ति विस्तारमा होमिने भय उत्पन्न भएको जनाएको छ । यसको सन्तुलनका लागि आफूलाई पनि एउटा शक्तिकेन्द्रतर्फ समाहित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको महसुस पनि उसले गरेको छ । न्युजिल्यान्ड र क्यानाडालाई दीर्घकालमा ओकसमा सहभागी हुनु बाध्यताको रोजाइ पनि हुन सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भ

एमसीसी र बीआरआईमा कुनै न कुनै रूपले सहभागी भैसकेको नेपाल ओकसका सम्बन्धमा चुप लागेर बस्नु बुद्धिमानी हुन्छ । सत्ताको नजिक रहेका दलहरूबीच मतैक्य नहुँदा नेपाल न बीआरआईमा गम्भीर देखिएको छ न एमसीसीमा । एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नेपाल–अमेरिका सहयोगका रूपमा अघि बढाउनु अनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबाट टाढा रहनु, बीआरआईमा आफ्नोतर्फको गृहकार्य गर्दै यसअन्तर्गतका कनेक्टिभिटी पूर्वाधारहरूको डीपीआर तयार पार्नु र सम्झौता गर्नु नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने काम हुन् । यही दिशातर्फ नेपालको अर्थकूटनीति पनि लक्षित हुनुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७८ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिमा ‘ब्रान्डिङ’ को प्रहसन

हामी नेपाली अयोग्य नेताहरूबाट शासित हुन बाध्य छौं । जनताको मन जित्न नसकेपछि उनीहरू आफूलाई पोस्टरजस्ताअनेक माध्यमबाट ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोज्दैछन् ।
उमेशप्रसाद मैनाली

निजी क्षेत्रका उत्पादनहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूको भन्दा विशिष्ट गुणको प्रचार गरेर बजार लिने व्यापारिक शैली नयाँ होइन । यसमा विशेष नाम, संकेत, चिह्न, डिजाइन वा यी सबैको मिश्रित प्रयोगद्वारा ग्राहकहरूको धारणा सकारात्मक बनाउन खोजिन्छ । यस्ता खाले‘ब्रान्डिङ’ ले सांकेतिक रूपमा दिएको सन्देशले साँच्चै उपयोगिता बढेको महसुस भएमा ग्राहकहरू आकर्षित हुन्छन् भने विपरीत स्थितिमा ‘काउन्टर ब्रान्डिङ’ को खतराले बजार गुम्न थाल्छ ।

निजी क्षेत्रको यही रणनीतिको अनुसरण गर्दै राजनीतिमा पनि यसको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । राजतन्त्र र तानाशाही व्यवस्था भएका देशहरूमा शासकलाई ‘सुपरम्यान’का रूपमा प्रस्तुत गर्नु वा देवत्वकरण गर्नु सामान्य नै भए पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षपाती मान्नेहरूले पनि विविधखाले ‘ब्रान्डिङ’ मा रुचि राखेको देखिन्छ । राजनीतिमा विशेष गरी सहर वा स्थानविशेषको, नेताको, दलविशेषको, शासन प्रक्रियाको ‘ब्रान्डिङ’ गरेर राजनीतिक लाभ लिने प्रयास गरिन्छ । यस्तो किन गरिन्छ भने, नागरिकहरूको बिस्तारै राजनीतिप्रतिको चाख कम हुँदैछ, नेता र व्यवस्थाप्रतिको मोहभंग भइरहेको छ ।जनतामा हास्यकलाकारलाई मन पराउने र नेताहरूलाई व्यंग्यको विषय बनाउने रुचि बढ्दै गएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आएको यो संकटको दोस्रो लहर(सेकेन्ड वेभ क्राइसिस) ले गर्दा आकर्षक ‘ब्रान्डिङ’ द्वारा जनताको धारणा परिवर्तन गराउने प्रयास गरिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा पनि ‘ब्रान्डिङ’को रहर बढ्न थालेको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनमा देखियो । पार्टी अध्यक्षको ‘डमी’ को व्यापक प्रयोग मात्र गरिएन, सडकका पोलहरूमा र मिनरल वाटरका बोतलमा समेत उनको फोटो राखिएको देखिन्थ्यो । यसअघि पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणाका बेला, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीका फोटा पोलहरूमा व्यापकरूपमा झुन्ड्याइएका थिए । तर, नेताहरूको ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने काम यसपहिले पनि भएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनकाबेला नेकपा माओवादीका अध्यक्षको फोटो ‘नेपालको प्रथम राष्ट्रपति’ भनेर पर्खालका भित्ताहरूमा टाँसिएको धेरै भएको छैन । केहीअघि ‘मलाई शेरबहादुर देउवा मन पर्छ’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापकरूपमा प्रचार गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोजिएको थियो ।दलभित्रै आलोचना भएपछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले यसलाई हटाउन निर्देशन दिएको खबर बाहिर आयो ।राजनीतिक दल र यिनका नेताहरूमा आफ्ना सफलताहरू जनतामा लगेर जनविश्वास आर्जन गर्न सकिनेमा किन यो बेतुकको ‘ब्रान्डिङ’ को रहर जागेको हो, बुझिनसक्नु भएको छ । यसको कारण खोतल्दा निचोडमा के बुझिन्छ भने,आफ्नो दल वा आफ्नो नेतृत्वले जनताको मन जित्न नसकेपछि यो रणनीति लिइन्छ वा कुनै ठूलो सफलतापश्चात् आफूलाई ‘स्वयम्भू’ नेताका रूपमा स्थापित गराउन यसो गरिन्छ । फ्रान्सेली क्रान्तिपछि सत्तामा आएका नेताहरूले आफूलाई महान् देखाउन ‘ब्रान्डिङ’को सहारा लिएका थिए ।

फ्रान्सेली क्रान्तिकारी हेबर्टले ‘बुद्धिको उपासना’ भनिने नयाँ धर्म चलाएका थिए ।यस क्रममा गिर्जाघरका सबै शिखर भत्काइए र त्यसमा बुद्धिका प्रतीकहरू राखिए । उनीपछिका रोब्सपियरले भने यसलाई उल्टाएर ‘सर्वशक्तिमानको पूजा’ को नारा दिए । यी दुवै आफूलाई सर्वोच्च नेतामा स्थापित गराउन चाहन्थे । बंगलादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) र पाकिस्तानबीचको युद्धमा सफलतापछि इन्दिरा गान्धीले ‘इन्दिरा इज इन्डिया’ को नारासाथ यो सफलताको जस लिएर आफूलाई चामत्कारिक नेताका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोजेकी थिइन् । पोल्यान्डका ‘सोलिडारिटी मुभमेन्ट’ का नेता ज्याकेकले आफ्नो दलले सफलता हासिल गर्न नसकेपछि आफूलाई एकदलीय व्यवस्थाको समर्थक र योग्यतातन्त्रको विरोधीका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोजेका थिए । नेपालमा भने असफलतालाई छोपेर जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न यसको प्रयोग हुन थालेको छ ।आफ्नो दलको पूर्ण बहुमत र गठबन्धनको दुईतिहाइ मत संसद्मा हुँदाहुँदै बहुमतसमेत गुमाएर दलको विभाजन गराएको सन्दर्भबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न ओलीलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने प्रयास भइरहेको छ । उनकै दलको समर्थनमा नभई उग्र समर्थकहरूले चलाएको अभियानकारूपमा यो आएको देखिन्छ । यस्तो ‘ब्रान्डिङ’ ले राजनीतिक दल र यिनका नेतालाई कति फाइदा पुग्ने हो, थाहा छैन; तर यसले जनतालाई दिग्भ्रमित भने अवश्य गराउँछ । किनकि ‘ब्रान्ड’ ले वास्तविक तथ्यको प्रतिनिधित्व गर्दैन । तानाशाहहरूले गर्ने ‘प्रोपगान्डा’ र ‘ब्रान्डिङ’ बीच झिनो अन्तर मात्र छ । जनताले ‘ब्रान्डिङ’ बाटसृजित नेताको प्रतिमा होइन, उसको स्थापित प्रतिमामा विश्वास गर्छन् । यो तथ्य वुझेर पनि हाम्रा नेताहरूलाई किन ‘ब्रान्डिङ’को सहारामा प्रचार गर्ने भूत जागेको हो, बुझ्न कठिन छ ।

थरीथरीका ‘ब्रान्डिङ’

नेपालमा यो नौलोजस्तो लागे पनि युरोप र अमेरिकाका नेताहरूले ‘ब्रान्डिङ’ लाई आफ्नो जनसमर्थन बढाउने औजारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको धेरै अघिदेखि नै हो । बर्लुस्कोनी, निकोलास सार्कोजी, एन्जेला मर्केल, टोनी ब्लेयर, डेभिड क्यामरुन आदि युरोपेली नेताहरूले आकर्षक नारा, प्रतीक चिह्न (लोगो), कर्णप्रिय र सन्देशमूलक शब्दहरूबाटआफू र आफ्नो दलको ‘ब्रान्डिङ’ गरेका थिए । टोनी ब्लेयरले ‘न्यु लेबर न्यु ब्रिटेन’ को नारासाथ पुराना नेताहरू थ्याचर र लेबर पार्टीकै अन्य नेताभन्दा आफूलाई फरक देखाउन ‘थर्ड वे’ का नाममा ‘ब्रान्डिङ’ गरेका थिए । डेभिड क्यामरुनले आफ्नो फोटोसाथ ‘इअर फर चेन्ज’ का नाममा यसको व्यापक प्रयोग गरेका थिए । इटालीका पूर्वप्रधानमन्त्री बर्लुस्कोनीले आफूलाई आकर्षक र युवा देखाउन अनुहारको प्लास्टिक सर्जरी नै गरेका थिए । पहिले प्रख्यात पत्रकार रहेका उनी ‘विश्वलाई म्याक डोनाल्ड र डिज्नेजस्तै खुसी, सुखी र रमाइलो बनाउने’ नारा दिएर चर्चामा आएका थिए । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति सार्कोजीले आफूपछाडि मजदुरहरूको ‘मानव वालपेपर’ राखेर भाषण गर्थे ।यसो गर्नुको अर्थ मजदुरहरूको प्रिय नेताका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्नु थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस यसमा बढी नै रुचि राख्नेमा पर्थे । इराक युद्धपछि उनले आफूलाई आतंकवादविरुद्धको सफल योद्धाका रूपमा प्रचार गरेका थिए । उनले सैनिक पोसाकमा हेल्मेट हातमा लिएर फाइटरजेट अब्राहम लिंकनबाट ओर्लिंदै इराकसँगको युद्ध जितेको घोषणा गरिरहेको फोटो व्यापक प्रचार गरिएको थियो ।पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको ‘ब्रान्डिङ’ शैली निकै फरक थियो ।आफूलाई चामत्कारिक नेताकारूपमा देखाउन उनले आफ्नै नामको ‘ओ’ अक्षरको आधा भाग रातो र आधा भाग नीलो बनाएका थिए । रिपब्लिकनबहुल ‘रेड स्टेट’ र डेमोक्राट्सको प्रभाव क्षेत्रलाई ‘ब्लु स्टेट’ भन्ने गरिएकाले ओबामा यी दुवैको साझा नेता भएको देखाउन यो ‘ब्रान्डिङ’ गरिएको थियो ।

नेताहरू र राजनीतिक दलबाहेक सहर, संगठन र शासन प्रक्रियालाई समेत ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने लहर चलेको देखिन्छ । न्युयोर्क सहरको नकारात्मक छविलाई सुधार गर्न ‘आई लभ न्युयोर्क’ को नारासहित ‘ब्रान्डिङ’ गरिएको धेरै पहिलेदेखि हो । स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरलाई ‘ग्लास्गो–स्कटल्यान्ड विथ स्टाइल’ को नारामा र हङकङलाई ‘एसियाज वल्र्ड सिटी’ का नाममा ‘ब्रान्डिङ’ गरेर पर्यटक र लगानीको आकर्षण बढाउन खोजिएको देखिन्छ । संगठनको पनि ‘ब्रान्ड’ वनाउन थालिएको उदाहरण डच ट्याक्स अफिसलाई लिन सकिन्छ । यस संगठनले ‘हामी अझ बढी आनन्दित त बनाउन सक्दैनौं, तर यसलाई सरल बनाउन सक्छौ’ भन्ने मन छुने नारा दिएको थियो ।

‘काउन्टर ब्रान्डिङ’ को जोखिम

‘ब्रान्डिङ’ले प्राय: अवास्तविक विशेषता र गुणहरूको प्रदर्शन गरेरजनतामा प्रायोजित सन्देश सञ्चार गर्न खोज्छ । व्यक्ति वा नेताविशेषको असाधारण चित्र प्रस्तुत गरेर जनतालाई उल्लु बनाउन खोजिने भएकाले ‘ब्रान्ड’ भन्नु नै वास्तविकताको विकृत रूप हो भनिन्छ । यसको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी परेका उदाहरणहरू देखिन्छन् । जनताले नयाँ सृजना गरिएको ‘ब्रान्ड’ को ऐनाबाटभन्दा अहिलेको वास्तविक छविमा हेर्ने गर्छन् । यदि सकारात्मक प्रभाव पार्न सकियो भने पनि यो अति क्षणिक र अस्थायी हुने गर्छ । त्यसैले लिस–मार्समेन्टले भनेका छन्, ‘ब्रान्डले दिएको सन्देश वा गरेको वाचाअनुरूप काम नभएको आभास जनतालाई भयो भने यसप्रतिको विश्वास घट्न गई महत्त्व पनि कम हुन्छ ।’ यो औजार सफल र अर्थपूर्ण तब हुन्छ जब यसले शासन प्रक्रियामा साँच्चैको ठोस नतिजा देखाउँछ ।त्यसैले ‘ब्रान्डिङ’ ले जनधारणामा सकारात्मक परिवर्तन कमै ल्याएको देखिन्छ । यसको विपरीत ‘ब्रान्ड’ ले ‘इनकोड’ गरेको कुरा जनताले फरकरूपमा ‘डिकोड’ गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

जर्ज डब्लु बुसको ‘ब्रान्ड’ गरिएको चित्रलाई सञ्चार माध्यममा बाँदरका रूपमा देखाइयो । भारतमा ‘इन्दिरा इज इन्डिया’ भनिएकी इन्दिरा गान्धी त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा आफू मात्रै हारिनन्, उनको दल पनि पराजित भयो । टोनी ब्लेयरको ‘ब्रान्डिङ’ रणनीतिलाई सञ्चार माध्यमहरूले यसरी विरोध गरे कि, उनले पछि त्यहाँको प्रख्यात पत्रिका ‘द सन’ सँग एक किसिमको सम्झौतै गर्नुपरेको थियो । यस्तो किन हुन्छ भने, ‘ब्रान्ड’ ले न यसको निर्माण चरणमा जनतालाई संलग्न नत सूचित नै गर्छ, बरु गलत सन्देश दिएर जनताको भावना र संवेगमाथि खेलबाड गर्न खोज्छ । त्यसैले यसका आलोचकहरू नाओमी क्लाइन र मेरी डगलसले ‘ब्रान्डिङ’ लाई अति षड्यन्त्रात्मक औजार भनेका छन् । अर्को तर्क के छ भने, यो निजी क्षेत्रबाट आएको हो, तर सरकार त व्यापार होइन; त्यसैले राजनीतिमा यसको प्रयोग प्रत्युत्पादक हुने गर्छ ।

नेपालमा ‘ब्रान्डिङ’को लहड

नेपालका नेताहरूमा ‘सेलेब्रिटी’ हुने रहर बढी नै देखिँदैछ । त्यसैले त भित्तादेखि पानीका बोतलसम्ममा आफ्ना फोटो राख्ने लहड जाग्दैछ ।नेपाली जनताले अहिलेका सबै नेताको क्षमता र काम देखेकै छन् । नेताहरूमा नवीन सोच हुनुपर्छ जसबाट उनीहरूले अरूलाई सतत विकासतर्फ डोर्‍याउन सकून् । केनेडी, चर्चिल, गान्धीमा यस्तै सोच थियो जसले गर्दा उनीहरूले लाखौं अनुयायी बनाउन सके । हाम्रा नेताहरूमा यस्तो सोच र करिश्मा देखिएको छैन जसले नेपालीहरूको साँच्चै मनमस्तिष्क जित्न सकोस् । यी नेताहरू त आफ्नै दलभित्र पनि एउटा गुटकोमात्र नेता बन्न सकेका छन् । यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिकाका संविधाननिर्माताहरूले कार्यकारी प्रमुख (चिफ मजिस्ट्रेट) मा कस्तालाई पुर्‍याउनु हुँदैन भन्नेबारेदिएको सुझाव मननीय छ ।म्याडिसनले अक्षमता, लापरबाही र विश्वासघातको जोखिमबारे सचेत गराएका थिए । इलब्रिज गेरीले ‘भ्रष्ट,षड्यन्त्रकारी, अयोग्य, उत्तेजक व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदबाहिर राख्नुपर्छ’ भनेका थिए । जनताले नेतालाई हेर्ने आधारहरूयिनै हुन् । हामी भाग्यमानी भए कल्पनाशील, पूरै देशलाई विकासपथमा डोर्‍याउने नेता पाउने थियौं । नेपालीहरू अभागी छौं र गेरीले भनेजस्तै अयोग्य नेताहरूबाट शासित हुन बाध्य छौं ।जनताको मन जित्न नसकेपछि उनीहरूलाई अन्योलमा राख्न सक्नुपर्छ भन्ने सूत्रमा नेताहरूले काम गर्न थालेका छन् ।

त्यसैले पोस्टरजस्ता अनेकमाध्यमबाटआफूलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोज्दैछन् ।हाम्रा एकथरी नेता ‘युफोरिया’ अर्थात् उन्मादमा जथाभावी बोल्ने छन् ।अर्काथरी नहुने बोल्ने र जनतालाई धोका दिने छन् । हाम्रो आशामाथि धोका दिने अनि ठूला कुरा गर्ने नेताहरू कसरी ‘सेलेब्रिटी’ हुन सक्छन्† असम्भव सपना बाँड्ने यी नेताहरूको ‘ब्रान्डिङ’ लाई जनताले हाँसोका रूपमा लिने गरेका छन् । होइन भने आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्नै वाचाहरू किन पूरा गर्न नसकेको? भान्सामा सिलिन्डर होइन, अब पाइपबाट ग्यास आउँछ, छ महिनापछिको रेलको टिकट बुक गरे हुन्छ, पानीजहाज हाम्रै कार्यकालमा आउँछ आदि वाचा खोइ त पूरा भएको? नेपालीहरूको दोस्रो जनआन्दोलनको उर्लंदो आकांक्षा बिस्तारै निराशाको मौन क्रान्तिमा बदलिँदैछ । चोकचौतारीदेखि हरेक जमघटमा नेताहरूबारे नकारात्मक कुरा मात्र सुन्न पाइन्छ । सरकार निकम्मा छ, विपक्षी दलहरू गैरजिम्मेवार छन् र नागरिक समाज ‘डोनर्स डार्लिङ’ हुँदैछ भने जनताले कसको भर पर्ने? यस्तो अवस्थामा चरम निराशालाई हटाउन जनताको मन जित्ने कामहरू गरेमा जनताले उच्चसम्मान दिनेछन्, यसका लागि ‘ब्रान्डिङ’ को सहारा लिनैपर्दैन । अन्यथा यो एउटा प्रहसनको विषय मात्र बन्ने निश्चित छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×