राजनीतिमा ‘ब्रान्डिङ’ को प्रहसन- विचार - कान्तिपुर समाचार

राजनीतिमा ‘ब्रान्डिङ’ को प्रहसन

हामी नेपाली अयोग्य नेताहरूबाट शासित हुन बाध्य छौं । जनताको मन जित्न नसकेपछि उनीहरू आफूलाई पोस्टरजस्ताअनेक माध्यमबाट ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोज्दैछन् ।
उमेशप्रसाद मैनाली

निजी क्षेत्रका उत्पादनहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूको भन्दा विशिष्ट गुणको प्रचार गरेर बजार लिने व्यापारिक शैली नयाँ होइन । यसमा विशेष नाम, संकेत, चिह्न, डिजाइन वा यी सबैको मिश्रित प्रयोगद्वारा ग्राहकहरूको धारणा सकारात्मक बनाउन खोजिन्छ । यस्ता खाले‘ब्रान्डिङ’ ले सांकेतिक रूपमा दिएको सन्देशले साँच्चै उपयोगिता बढेको महसुस भएमा ग्राहकहरू आकर्षित हुन्छन् भने विपरीत स्थितिमा ‘काउन्टर ब्रान्डिङ’ को खतराले बजार गुम्न थाल्छ ।

निजी क्षेत्रको यही रणनीतिको अनुसरण गर्दै राजनीतिमा पनि यसको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । राजतन्त्र र तानाशाही व्यवस्था भएका देशहरूमा शासकलाई ‘सुपरम्यान’का रूपमा प्रस्तुत गर्नु वा देवत्वकरण गर्नु सामान्य नै भए पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षपाती मान्नेहरूले पनि विविधखाले ‘ब्रान्डिङ’ मा रुचि राखेको देखिन्छ । राजनीतिमा विशेष गरी सहर वा स्थानविशेषको, नेताको, दलविशेषको, शासन प्रक्रियाको ‘ब्रान्डिङ’ गरेर राजनीतिक लाभ लिने प्रयास गरिन्छ । यस्तो किन गरिन्छ भने, नागरिकहरूको बिस्तारै राजनीतिप्रतिको चाख कम हुँदैछ, नेता र व्यवस्थाप्रतिको मोहभंग भइरहेको छ ।जनतामा हास्यकलाकारलाई मन पराउने र नेताहरूलाई व्यंग्यको विषय बनाउने रुचि बढ्दै गएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आएको यो संकटको दोस्रो लहर(सेकेन्ड वेभ क्राइसिस) ले गर्दा आकर्षक ‘ब्रान्डिङ’ द्वारा जनताको धारणा परिवर्तन गराउने प्रयास गरिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा पनि ‘ब्रान्डिङ’को रहर बढ्न थालेको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनमा देखियो । पार्टी अध्यक्षको ‘डमी’ को व्यापक प्रयोग मात्र गरिएन, सडकका पोलहरूमा र मिनरल वाटरका बोतलमा समेत उनको फोटो राखिएको देखिन्थ्यो । यसअघि पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणाका बेला, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीका फोटा पोलहरूमा व्यापकरूपमा झुन्ड्याइएका थिए । तर, नेताहरूको ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने काम यसपहिले पनि भएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनकाबेला नेकपा माओवादीका अध्यक्षको फोटो ‘नेपालको प्रथम राष्ट्रपति’ भनेर पर्खालका भित्ताहरूमा टाँसिएको धेरै भएको छैन । केहीअघि ‘मलाई शेरबहादुर देउवा मन पर्छ’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापकरूपमा प्रचार गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोजिएको थियो ।दलभित्रै आलोचना भएपछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले यसलाई हटाउन निर्देशन दिएको खबर बाहिर आयो ।राजनीतिक दल र यिनका नेताहरूमा आफ्ना सफलताहरू जनतामा लगेर जनविश्वास आर्जन गर्न सकिनेमा किन यो बेतुकको ‘ब्रान्डिङ’ को रहर जागेको हो, बुझिनसक्नु भएको छ । यसको कारण खोतल्दा निचोडमा के बुझिन्छ भने,आफ्नो दल वा आफ्नो नेतृत्वले जनताको मन जित्न नसकेपछि यो रणनीति लिइन्छ वा कुनै ठूलो सफलतापश्चात् आफूलाई ‘स्वयम्भू’ नेताका रूपमा स्थापित गराउन यसो गरिन्छ । फ्रान्सेली क्रान्तिपछि सत्तामा आएका नेताहरूले आफूलाई महान् देखाउन ‘ब्रान्डिङ’को सहारा लिएका थिए ।

फ्रान्सेली क्रान्तिकारी हेबर्टले ‘बुद्धिको उपासना’ भनिने नयाँ धर्म चलाएका थिए ।यस क्रममा गिर्जाघरका सबै शिखर भत्काइए र त्यसमा बुद्धिका प्रतीकहरू राखिए । उनीपछिका रोब्सपियरले भने यसलाई उल्टाएर ‘सर्वशक्तिमानको पूजा’ को नारा दिए । यी दुवै आफूलाई सर्वोच्च नेतामा स्थापित गराउन चाहन्थे । बंगलादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) र पाकिस्तानबीचको युद्धमा सफलतापछि इन्दिरा गान्धीले ‘इन्दिरा इज इन्डिया’ को नारासाथ यो सफलताको जस लिएर आफूलाई चामत्कारिक नेताका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोजेकी थिइन् । पोल्यान्डका ‘सोलिडारिटी मुभमेन्ट’ का नेता ज्याकेकले आफ्नो दलले सफलता हासिल गर्न नसकेपछि आफूलाई एकदलीय व्यवस्थाको समर्थक र योग्यतातन्त्रको विरोधीका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोजेका थिए । नेपालमा भने असफलतालाई छोपेर जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न यसको प्रयोग हुन थालेको छ ।आफ्नो दलको पूर्ण बहुमत र गठबन्धनको दुईतिहाइ मत संसद्मा हुँदाहुँदै बहुमतसमेत गुमाएर दलको विभाजन गराएको सन्दर्भबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न ओलीलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने प्रयास भइरहेको छ । उनकै दलको समर्थनमा नभई उग्र समर्थकहरूले चलाएको अभियानकारूपमा यो आएको देखिन्छ । यस्तो ‘ब्रान्डिङ’ ले राजनीतिक दल र यिनका नेतालाई कति फाइदा पुग्ने हो, थाहा छैन; तर यसले जनतालाई दिग्भ्रमित भने अवश्य गराउँछ । किनकि ‘ब्रान्ड’ ले वास्तविक तथ्यको प्रतिनिधित्व गर्दैन । तानाशाहहरूले गर्ने ‘प्रोपगान्डा’ र ‘ब्रान्डिङ’ बीच झिनो अन्तर मात्र छ । जनताले ‘ब्रान्डिङ’ बाटसृजित नेताको प्रतिमा होइन, उसको स्थापित प्रतिमामा विश्वास गर्छन् । यो तथ्य वुझेर पनि हाम्रा नेताहरूलाई किन ‘ब्रान्डिङ’को सहारामा प्रचार गर्ने भूत जागेको हो, बुझ्न कठिन छ ।

थरीथरीका ‘ब्रान्डिङ’

नेपालमा यो नौलोजस्तो लागे पनि युरोप र अमेरिकाका नेताहरूले ‘ब्रान्डिङ’ लाई आफ्नो जनसमर्थन बढाउने औजारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको धेरै अघिदेखि नै हो । बर्लुस्कोनी, निकोलास सार्कोजी, एन्जेला मर्केल, टोनी ब्लेयर, डेभिड क्यामरुन आदि युरोपेली नेताहरूले आकर्षक नारा, प्रतीक चिह्न (लोगो), कर्णप्रिय र सन्देशमूलक शब्दहरूबाटआफू र आफ्नो दलको ‘ब्रान्डिङ’ गरेका थिए । टोनी ब्लेयरले ‘न्यु लेबर न्यु ब्रिटेन’ को नारासाथ पुराना नेताहरू थ्याचर र लेबर पार्टीकै अन्य नेताभन्दा आफूलाई फरक देखाउन ‘थर्ड वे’ का नाममा ‘ब्रान्डिङ’ गरेका थिए । डेभिड क्यामरुनले आफ्नो फोटोसाथ ‘इअर फर चेन्ज’ का नाममा यसको व्यापक प्रयोग गरेका थिए । इटालीका पूर्वप्रधानमन्त्री बर्लुस्कोनीले आफूलाई आकर्षक र युवा देखाउन अनुहारको प्लास्टिक सर्जरी नै गरेका थिए । पहिले प्रख्यात पत्रकार रहेका उनी ‘विश्वलाई म्याक डोनाल्ड र डिज्नेजस्तै खुसी, सुखी र रमाइलो बनाउने’ नारा दिएर चर्चामा आएका थिए । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति सार्कोजीले आफूपछाडि मजदुरहरूको ‘मानव वालपेपर’ राखेर भाषण गर्थे ।यसो गर्नुको अर्थ मजदुरहरूको प्रिय नेताका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्नु थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस यसमा बढी नै रुचि राख्नेमा पर्थे । इराक युद्धपछि उनले आफूलाई आतंकवादविरुद्धको सफल योद्धाका रूपमा प्रचार गरेका थिए । उनले सैनिक पोसाकमा हेल्मेट हातमा लिएर फाइटरजेट अब्राहम लिंकनबाट ओर्लिंदै इराकसँगको युद्ध जितेको घोषणा गरिरहेको फोटो व्यापक प्रचार गरिएको थियो ।पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको ‘ब्रान्डिङ’ शैली निकै फरक थियो ।आफूलाई चामत्कारिक नेताकारूपमा देखाउन उनले आफ्नै नामको ‘ओ’ अक्षरको आधा भाग रातो र आधा भाग नीलो बनाएका थिए । रिपब्लिकनबहुल ‘रेड स्टेट’ र डेमोक्राट्सको प्रभाव क्षेत्रलाई ‘ब्लु स्टेट’ भन्ने गरिएकाले ओबामा यी दुवैको साझा नेता भएको देखाउन यो ‘ब्रान्डिङ’ गरिएको थियो ।

नेताहरू र राजनीतिक दलबाहेक सहर, संगठन र शासन प्रक्रियालाई समेत ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने लहर चलेको देखिन्छ । न्युयोर्क सहरको नकारात्मक छविलाई सुधार गर्न ‘आई लभ न्युयोर्क’ को नारासहित ‘ब्रान्डिङ’ गरिएको धेरै पहिलेदेखि हो । स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरलाई ‘ग्लास्गो–स्कटल्यान्ड विथ स्टाइल’ को नारामा र हङकङलाई ‘एसियाज वल्र्ड सिटी’ का नाममा ‘ब्रान्डिङ’ गरेर पर्यटक र लगानीको आकर्षण बढाउन खोजिएको देखिन्छ । संगठनको पनि ‘ब्रान्ड’ वनाउन थालिएको उदाहरण डच ट्याक्स अफिसलाई लिन सकिन्छ । यस संगठनले ‘हामी अझ बढी आनन्दित त बनाउन सक्दैनौं, तर यसलाई सरल बनाउन सक्छौ’ भन्ने मन छुने नारा दिएको थियो ।

‘काउन्टर ब्रान्डिङ’ को जोखिम

‘ब्रान्डिङ’ले प्राय: अवास्तविक विशेषता र गुणहरूको प्रदर्शन गरेरजनतामा प्रायोजित सन्देश सञ्चार गर्न खोज्छ । व्यक्ति वा नेताविशेषको असाधारण चित्र प्रस्तुत गरेर जनतालाई उल्लु बनाउन खोजिने भएकाले ‘ब्रान्ड’ भन्नु नै वास्तविकताको विकृत रूप हो भनिन्छ । यसको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी परेका उदाहरणहरू देखिन्छन् । जनताले नयाँ सृजना गरिएको ‘ब्रान्ड’ को ऐनाबाटभन्दा अहिलेको वास्तविक छविमा हेर्ने गर्छन् । यदि सकारात्मक प्रभाव पार्न सकियो भने पनि यो अति क्षणिक र अस्थायी हुने गर्छ । त्यसैले लिस–मार्समेन्टले भनेका छन्, ‘ब्रान्डले दिएको सन्देश वा गरेको वाचाअनुरूप काम नभएको आभास जनतालाई भयो भने यसप्रतिको विश्वास घट्न गई महत्त्व पनि कम हुन्छ ।’ यो औजार सफल र अर्थपूर्ण तब हुन्छ जब यसले शासन प्रक्रियामा साँच्चैको ठोस नतिजा देखाउँछ ।त्यसैले ‘ब्रान्डिङ’ ले जनधारणामा सकारात्मक परिवर्तन कमै ल्याएको देखिन्छ । यसको विपरीत ‘ब्रान्ड’ ले ‘इनकोड’ गरेको कुरा जनताले फरकरूपमा ‘डिकोड’ गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

जर्ज डब्लु बुसको ‘ब्रान्ड’ गरिएको चित्रलाई सञ्चार माध्यममा बाँदरका रूपमा देखाइयो । भारतमा ‘इन्दिरा इज इन्डिया’ भनिएकी इन्दिरा गान्धी त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा आफू मात्रै हारिनन्, उनको दल पनि पराजित भयो । टोनी ब्लेयरको ‘ब्रान्डिङ’ रणनीतिलाई सञ्चार माध्यमहरूले यसरी विरोध गरे कि, उनले पछि त्यहाँको प्रख्यात पत्रिका ‘द सन’ सँग एक किसिमको सम्झौतै गर्नुपरेको थियो । यस्तो किन हुन्छ भने, ‘ब्रान्ड’ ले न यसको निर्माण चरणमा जनतालाई संलग्न नत सूचित नै गर्छ, बरु गलत सन्देश दिएर जनताको भावना र संवेगमाथि खेलबाड गर्न खोज्छ । त्यसैले यसका आलोचकहरू नाओमी क्लाइन र मेरी डगलसले ‘ब्रान्डिङ’ लाई अति षड्यन्त्रात्मक औजार भनेका छन् । अर्को तर्क के छ भने, यो निजी क्षेत्रबाट आएको हो, तर सरकार त व्यापार होइन; त्यसैले राजनीतिमा यसको प्रयोग प्रत्युत्पादक हुने गर्छ ।

नेपालमा ‘ब्रान्डिङ’को लहड

नेपालका नेताहरूमा ‘सेलेब्रिटी’ हुने रहर बढी नै देखिँदैछ । त्यसैले त भित्तादेखि पानीका बोतलसम्ममा आफ्ना फोटो राख्ने लहड जाग्दैछ ।नेपाली जनताले अहिलेका सबै नेताको क्षमता र काम देखेकै छन् । नेताहरूमा नवीन सोच हुनुपर्छ जसबाट उनीहरूले अरूलाई सतत विकासतर्फ डोर्‍याउन सकून् । केनेडी, चर्चिल, गान्धीमा यस्तै सोच थियो जसले गर्दा उनीहरूले लाखौं अनुयायी बनाउन सके । हाम्रा नेताहरूमा यस्तो सोच र करिश्मा देखिएको छैन जसले नेपालीहरूको साँच्चै मनमस्तिष्क जित्न सकोस् । यी नेताहरू त आफ्नै दलभित्र पनि एउटा गुटकोमात्र नेता बन्न सकेका छन् । यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिकाका संविधाननिर्माताहरूले कार्यकारी प्रमुख (चिफ मजिस्ट्रेट) मा कस्तालाई पुर्‍याउनु हुँदैन भन्नेबारेदिएको सुझाव मननीय छ ।म्याडिसनले अक्षमता, लापरबाही र विश्वासघातको जोखिमबारे सचेत गराएका थिए । इलब्रिज गेरीले ‘भ्रष्ट,षड्यन्त्रकारी, अयोग्य, उत्तेजक व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदबाहिर राख्नुपर्छ’ भनेका थिए । जनताले नेतालाई हेर्ने आधारहरूयिनै हुन् । हामी भाग्यमानी भए कल्पनाशील, पूरै देशलाई विकासपथमा डोर्‍याउने नेता पाउने थियौं । नेपालीहरू अभागी छौं र गेरीले भनेजस्तै अयोग्य नेताहरूबाट शासित हुन बाध्य छौं ।जनताको मन जित्न नसकेपछि उनीहरूलाई अन्योलमा राख्न सक्नुपर्छ भन्ने सूत्रमा नेताहरूले काम गर्न थालेका छन् ।

त्यसैले पोस्टरजस्ता अनेकमाध्यमबाटआफूलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोज्दैछन् ।हाम्रा एकथरी नेता ‘युफोरिया’ अर्थात् उन्मादमा जथाभावी बोल्ने छन् ।अर्काथरी नहुने बोल्ने र जनतालाई धोका दिने छन् । हाम्रो आशामाथि धोका दिने अनि ठूला कुरा गर्ने नेताहरू कसरी ‘सेलेब्रिटी’ हुन सक्छन्† असम्भव सपना बाँड्ने यी नेताहरूको ‘ब्रान्डिङ’ लाई जनताले हाँसोका रूपमा लिने गरेका छन् । होइन भने आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्नै वाचाहरू किन पूरा गर्न नसकेको? भान्सामा सिलिन्डर होइन, अब पाइपबाट ग्यास आउँछ, छ महिनापछिको रेलको टिकट बुक गरे हुन्छ, पानीजहाज हाम्रै कार्यकालमा आउँछ आदि वाचा खोइ त पूरा भएको? नेपालीहरूको दोस्रो जनआन्दोलनको उर्लंदो आकांक्षा बिस्तारै निराशाको मौन क्रान्तिमा बदलिँदैछ । चोकचौतारीदेखि हरेक जमघटमा नेताहरूबारे नकारात्मक कुरा मात्र सुन्न पाइन्छ । सरकार निकम्मा छ, विपक्षी दलहरू गैरजिम्मेवार छन् र नागरिक समाज ‘डोनर्स डार्लिङ’ हुँदैछ भने जनताले कसको भर पर्ने? यस्तो अवस्थामा चरम निराशालाई हटाउन जनताको मन जित्ने कामहरू गरेमा जनताले उच्चसम्मान दिनेछन्, यसका लागि ‘ब्रान्डिङ’ को सहारा लिनैपर्दैन । अन्यथा यो एउटा प्रहसनको विषय मात्र बन्ने निश्चित छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७८ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अक्षमहरूको आश्रयस्थल होइन निजामती

जुन देशले आफैं नवप्रवर्तन र आविष्कार पनि गर्न सक्दैन र अरुबाट पनि सिक्दैन, त्यो देशको प्रशासन असफल हुने निश्चित छ ।
शासकीय शैलीमा सेवा दिने होइन कि सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो ।
उमेशप्रसाद मैनाली

यस वर्षको निजामती सेवा दिवसले तय गरेको पञ्चवर्षीय नारा हो— व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन । नारा आकर्षक छ र यसले शासन–सुशासनका सबै पक्ष समेटेको छ । नाराको अघिल्लो भाग अहिले सेवाभित्र सबभन्दा खड्किएको विषय हो भने पछिल्लो अंश यसको अन्तिम साध्य वा आदर्श लक्ष्य ।

निजामती सेवाभित्र व्यावसायिकता मर्दै गएको तथ्य जगजाहेरै छ । राजनीति राजनीतिज्ञहरूको क्षेत्र हो भने प्रशासन व्यावसायिक समूहहरूको खेलमैदान । राजनीतिक रेफ्रीको अनुशासनभित्र रहेर कर्मचारीहरूले आआफ्ना व्यावसायिक क्षमताबमोजिम काम गरेमा शासन–सुशासन ठीक हुने हो । यसैका लागि निष्पक्ष र तटस्थ निजामती सेवाको व्यवस्था गरिएको हो

ताकि यसको स्थायित्व, निरन्तरता, विश्वसनीयता र यसबाट विकास हुने व्यावसायिकताको लाभ लिन सकियोस् । मन्त्रीहरूको खुला र ताजा दिमाग तथा कर्मचारीहरूको विशेषज्ञता र अनुभवले प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ । व्यावसायिकताको प्रवर्द्धन गर्न विशेष योग्यता भएका कर्मचारीहरूको संख्यात्मक वृद्धि हुनुपर्छ । कर्मचारीहरू विज्ञ हुनुभन्दा ‘स्विस नाइफ’ जस्तो जेमा पनि काम गर्ने अर्थात् सर्वज्ञानसम्पन्न हुन खोज्ने र राजनीतिक नेतृत्वले सल्लाहकार, परामर्शदाता आदिका नाममा आफ्ना आसेपासेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर निजामती सेवालाई ‘अव्यावसायीकरण’ गर्ने खेल जारी छ ।

निजामती सेवालाई विशिष्टताका आधारमा सेवा, समूहभित्र आबद्ध गराउने प्रयासलाई कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा कमजोर पार्दै लगियो । सेवा, समूह सञ्चालनसम्बन्धी नियमहरूमा भएका संशोधनको अध्ययन गर्ने हो भने स्वार्थहरूको खेल स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । ‘पद वर्गीकरण योजना–२०२७’ तत्कालीन मुख्य सचिवकै अध्यक्षताको समितिले तयार पारे पनि त्यत्तिकै दराजमा थन्क्याइयो । निजामती सेवा ऐन–२०४९ ले तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवामा लैजान गरेको व्यवस्था किन लागू भएन ? कानुनले गरेको व्यवस्था लागू नगर्ने अनि त्यही नारा दिनाले ‘व्यावसायिकता’ शब्दमाथि नै ठट्टा हुन गएको छ ।

व्यावसायिक कर्मचारीहरू आफ्नो विज्ञता उपयोग गरी राजनीतिक विचारधाराभन्दा माथि उठेर नीति द्विविधा (पोलिसी डिलेमा) को सही समाधान दिन्छन् र निर्धारित नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने मान्यता छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समेत यो विषयले बहसको रूप लिएको देखिन्छ । क्लिन्टन र ओबामाले ‘वन्करी’ अर्थात् शासनमा सक्षमता, विज्ञता र विशेषज्ञतामा जोड दिएका थिए भने स्यान्डर्सले विज्ञहरूले अवसर पाइसकेकाले अब नैतिकतावान् र आमूल परिवर्तनकामी (र्‍याडिकल) हरूको आवश्यकता छ भनेका थिए । जे होस्, अमेरिकाजस्तो लामो समय ‘लुट प्रणाली’ मा प्रशासन चलाएको देशले समेत व्यावसायिकतामा जोड दिएको देखिन्छ । निजामती सेवालाई ‘विविध व्यावसायिकहरूको समग्र रूप’ भन्ने गरिन्छ । राज्य सञ्चालनका जटिल कामहरू कुशलतापूर्वक गर्न विभिन्न योग्यता, सीप र ज्ञानको आवश्यकता पर्छ ।

निजामती सेवाभित्र सीमित क्षेत्रमा विशेषज्ञता दिलाउने उद्देश्यले विभिन्न सेवा–समूह गठन गरी उनीहरूको वृत्ति विकास त्यहीँभित्र सुनिश्चित गरिएको हो । यसरी विशिष्टीकरण गरिएकाहरूबाट प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन सक्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । सार्वजनिक सेवामा बढ्दै गएको जटिलताले विशेषज्ञताको माग बढ्दै गएको हो । यो माग प्राविधिक सेवाहरूका लागि मात्र नभएर अप्राविधिक सेवाहरूभित्र पनि निश्चित तहसम्म लागू पनि हुन थालेको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर नेपालको निजामती सेवाभित्र पनि विभिन्न सेवा–समूह गठन गर्न थालिएको हो । उच्चस्तरका व्यवस्थापकीय पदहरूमा भने लामो समयसम्म सामान्य (जनरालिस्ट) हरू बढी प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने मान्यताले काम गर्‍यो । ब्रिटिस इन्डियामा, पछि ब्रिटेनमा र भारतमा सचिव पदमा प्रशासन सेवामा रहेकाहरूको एकाधिकारजस्तै बन्न गयो । पछि कार्यकारी सेवा गठन गरी यसमा प्रवेश पाउनेहरूलाई सचिव वा स्थायी सचिवमा लैजाने क्रम सुरु भएको देखिन्छ । अहिलेको मान्यता के हो भने, सबभन्दा उच्च तहको सचिवजस्तो पदमा पदोन्नति हुन विशिष्टीकृत सामान्य सेवाको कर्मचारी वा सामान्यीकृत विशेषज्ञ हुनु आवश्यक हुन्छ । यसो भन्नुको अर्थ कोही प्राविधिक विशेषज्ञ छ भने उसले प्रशासकीय अनुभव हासिल गर्नुपर्छ र सामान्य अप्राविधिक छ भने आफ्नो क्षेत्रको कामको विशेषज्ञजस्तै भइसक्नुपर्छ ।

अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको समेत नियन्त्रक, चालक र समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निजामती सेवा सुस्त र अक्षम (डल एन्ड इनकम्पिटेन्ट) हरूको आश्रयस्थल हुनु हुँदैन । ‘राज्यको सेवा सर्वोत्कृष्टले मात्र गर्नेछ (वन्ली द बेस्ट स्याल सर्भ द स्टेट)’ भन्ने नारा नै योग्यता प्रणालीका समर्थकहरूले लगाएका थिए । विडम्बना, सरकारी सेवाले असाधारण प्रतिभाहरूलाई खास आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन । जेजति प्रतिभाहरू सेवामा प्रवेश गरे, उनीहरूले पनि ‘रुल, रुटिन र रेडटेप’ को भुमरीमा फस्न पुग्दा सृजनशीलता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । निजामती सेवा सृजनशील हुन नसक्नुमा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने छुट नहुनु पनि हो । नवप्रवर्तनका लागि काम गर्दा असफल भइयो भने सरकारी कोषको अपव्यय भएको मानिन्छ । भूललाई छुट नदिने हो भने कसैले पनि नयाँ प्रयोग गर्ने आँट गर्दैन ।

त्यसैले निजी क्षेत्रले चामत्कारिक प्रवर्तन गर्दा पनि सरकारी क्षेत्र यथास्थितिमै रमाइरहेको देखिन्छ । सिलिकन भ्यालीमा असफलताका लागि नै उत्सव मनाइन्छ । असफलताबाट पनि ठूलो शिक्षा लिन सकिन्छ । त्यसैले त्यहाँ दुइटा सन्देश दिने गरिन्छ— पहिलो, ‘फेल फरवार्ड’ अर्थात् तिमी असफल भयौ र भविष्यमा असफल हुने सम्भावना घटायौ । दोस्रो, ‘फेल फास्ट’ अर्थात् असफल हुने सम्भावना देख्यौ भने तत्काल प्रक्रिया रोक्ने । सरकारी सेवा प्रक्रियामुखी हुनुले पनि सृजनशीलता रोक्छ । त्यसैले अति आवश्यक प्रक्रिया मात्र केन्द्रले तोकिदिएर अन्य प्रक्रिया ‘डिफल्ट रुल्स’ बाट तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएमा यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । कर्मचारीहरूको सृजनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न ‘ब्लड सर्कुलेसन’ भनिने अभियान केही देशमा चलाइएको छ । यसमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई उच्च अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग दिने, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्न ‘सेकन्डमेन्ट’ मा खटाउने, तलबी बिदा दिने, जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने जस्ता औजारहरू प्रयोगमा ल्याइएको देखिन्छ ।

साउदी अरेबियाले सरकारी अधिकारीहरू र व्यापारिक, प्राज्ञिक, परामर्शदात्री संस्थाका सयौं विशेषज्ञको नेटवर्क नै बनाएको छ । अहिले नयाँ अवधारणा पनि विकास भइरहेको छ— प्रवर्तनचालित सरकार (आईडीजी) । अब सरकार सहयोगीको भूमिकाबाट प्रवर्तनको अगुवा हुनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता छ । यसका लागि केही विशिष्ट संस्थाहरू गठन गरेर सरकारी प्रक्रिया र व्यवहारबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ । यदि अब पनि नवप्रवर्तक हुन सकेन भने हाम्रो सरकार क्रिप्टोकरेन्सी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, चालकविहीन कार, साइबर क्राइमजस्ता तीव्र रूपमा विकास भइरहेका क्रियाकलापलाई नियमन गर्नसमेत असमर्थ हुनेछ । हाम्रो निजामती सेवाले ब्रिटिस ‘ह्वाइटहल मोडल’ को योग्यता प्रणाली, तहगत सोपानजस्ता गुणहरू नक्कल गरेको देखिन्छ । यस मोडलको आलोचना सुस्त र प्रक्रियामुखी व्यवहारले भएको छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति विल्सनले भनेका थिए, ‘कर्मचारीहरू पुरानो युद्ध लड्न तयार पारिएका सेनाजस्ता छन् न कि नयाँ युद्ध लड्न ।’

यी उदाहरणहरू हाम्रो निजामती सेवाको सुधारका लागि अनुकरणीय हुन सक्छन् । जुन देशले आफैं नवप्रवर्तन र आविष्कार पनि गर्न सक्दैन र अरूबाट पनि सिक्दैन, त्यो देशको प्रशासन असफल हुने निश्चित छ । हामी निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ ौं । दिवस मनाउनुको अर्थ हुन्छ संस्थाको गौरवपूर्ण अतीतबाट प्रेरणा लिन, विगतका कमजोरीबाट सिक्न र भविष्यप्रति आशा जगाउन ‘ग्य्रान्ड’ सुरुआत गर्नु । यस देशका नागरिकहरूप्रतिको जवाफदेही कति निर्वाह हुन सक्यो ? जनताको ‘डार्लिङ’ हुन किन सकिएन ? किन समाजका सबै वर्ग निजामती सेवाप्रति सकारात्मक देखिँदैनन् ? के लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरूप संस्थाले आफूलाई रूपान्तरित गर्न सकेको छ ? यी र यस्तै आत्मालोचनाबाट भविष्यको राम्रो मार्गचित्र बनाउन सक्नुपर्छ । अहिले तय भएको नारा त केवल आदर्श मात्र हो, त्यसको प्राप्तिका लागि ससाना पाइला पहिले चाल्नु आवश्यक छ । जनतासँगको सम्पर्क कडी सरकारी निकायहरूमा जनताको पहुँच बढाउन ‘र्‍याम्प’ बनाउने, उनीहरूलाई सरकारी निकायहरूमा संस्थागत र प्रक्रियागत रूपमा संलग्न गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा जनताको स्वामित्व नभएका संस्थाहरू काम लाग्दैनन् । त्यसैले ‘नागरिक कचहरी’, ‘सिटिजन जुरी’, ‘नागरिक परामर्श समिति’, ‘प्रबुद्ध सिनेट’ आदि जे नाममा भए पनि नागरिकहरूको संलग्नता बढाउनतिर प्रयास हुनुपर्छ । निजामती कर्मचारीहरूले आफ्ना कामकारबाही पारदर्शी बनाएमा जनविश्वास आर्जन हुन्छ । नागरिकहरूसँग अन्तरक्रिया र सम्बन्ध स्थापित गर्ने मञ्च र क्षेत्रहरूको व्यापक विस्तार गर्न थाल्नुपर्छ । कर्मचारीहरूको मूल्यांकनमा उनीहरूको केही भूमिका हुनुपर्छ । अहिले ७२० डिग्रीको मूल्यांकन प्रणाली लागू भएका उदाहरण छन् । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पुरानो संस्कृति परिवर्तन गर्नु हो । शासकीय शैलीमा सेवा दिने होइन कि सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । सेवाग्राही नागरिकसँगै बसेर सेवाको ‘डिजाइन डेलिभरी’ मा सह–उत्पादन गर्ने काम सामुदायिक प्रहरी र सामुदायिक वनमा सुरु गरिएकै हो । यसलाई व्यापक बनाउँदै लैजानुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई ‘नैतिक संगठन’ का रूपमा विकास गर्न नैतिक पूर्वाधारको तयारीमा लागिहाल्नुपर्छ । यी पूर्वाधारबेगर नैतिक संगठनको नाराको औचित्य हुन्न ।

नेपालका अधिकांश निजामती कर्मचारीले जागिरे जीवनभर एक पटक पनि तालिम लिएका हुँदैनन्, जबकि केही देशमा निश्चित अवधिमा तालिम पाउनु कर्मचारीको हकका रूपमा ऐनमै व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जर्मनी र फ्रान्समा त तीन वर्षभन्दा बढी अवधिको तालिमपश्चात् मात्र काममा खटाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि सेवा प्रवेशबाहेक प्रत्येक तीन वर्षमा तालिम दिनैपर्ने प्रावधान निजामती सेवा ऐनमै राखियोस् । नयाँ प्रयोग र अन्वेषण गर्नेहरूका लागि निजामती सेवा दिवसको सन्दर्भ पारेर ‘नवीन प्रयोगको प्रदर्शनी’ को आयोजना गरी यसमा उत्कृष्ट हुनेलाई पुरस्कृत गर्ने परम्पराको थालनी गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवामा सुधारका लागि निरन्तर अन्वेषण र अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवर्तन केन्द्रको स्थापना गरेर पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजामती सेवा नागरिक सेवा भएकाले यसको प्रभावकारिताबेगर हाम्रो लोकतन्त्रका मूल्यहरूको वितरण हुन सक्दैन । त्यसैले त यसलाई राज्यको चौथो शाखा (फोर्थ ब्रान्च) भनिएको हो । राजनीतिले फड्को मारेको छ र तदनुरूप यस सेवाले लय मिलाउन नसकेकाले समस्या हँदै छ । यसलाई ध्यानमा राखेर संस्था स्वयंले आत्मसुधारमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

अन्तमा, फिलिपिन्समा सेप्टेम्बर महिनाभरि ‘सिभिल सर्भिस डे’ मनाइन्छ, कहिले ‘एन्टी–रेडटेप’ को नारा दिएर त कहिले जनताको मन छुने अन्य नारा दिएर । जापानमा स्प्रिङमा मात्र माग राख्न र आन्दोलन गर्न पाइन्छ, त्यहाँका कर्मचारीले विरोधको ब्यानरसहित एक घण्टा बढी काम गरेर विरोध गरेका थिए । नेपालका निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो दिवस मनाउँदा जनताको सहानुभूति पाइने यस्तै उपायको खोजी किन नगरेका होलान् ? आशा छ, एउटा पूर्वनिजामती कर्मचारीको सुझावबारे भविष्यमा सोचिने नै छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७८ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×