कांग्रेसलाई संविधान मिच्‍ने हक छैन

संविधानको धारा २६९(४–ख) ले प्रस्टै भनेको छ, ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ विषम अवस्थामा पनि छ महिनाभन्दा बढी महाधिवेशनबिनै चल्न दिने छुट संविधानले दिएको छैन । यही उपधारामा उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक प्रावधानमा भनिएको छ, ‘तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।’ लोकतन्त्र सञ्चालनका मुख्य कर्ताहरू राजनीतिक दलहरू भएकाले तिनलाई आन्तरिक रूपमा पनि लोकतान्त्रिक बनाउनकै निम्ति संविधानमै यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हो ।

संविधानको यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्थालाई पनि सहजै उल्लंघन गरेर आफूलाई लोकतन्त्रको निःसर्त हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेसले गलत नजिर स्थापित गरिरहेको छ । २०७२ फागुनमा काठमाडौंमा तेह्रौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको यो पार्टीले गत फागुनभित्रै आफ्नो चौधौं महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्थ्यो । संविधानले दिएको छ महिनाको थप सुविधाको अवधि पनि गत भदौमै समाप्त भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यसको तीन महिनापछि तोकिएको अधिवेशनको कार्यतालिकामा पनि पुनः संशोधन गर्न खोज्नु आफैंमा अशोभनीय धृष्टता हो । कांग्रेसकै विधानमा त झन् कुनै पनि तहको नेतृत्वको कार्यकाल चार वर्ष हुने उल्लेख छ । विशेष परिस्थितिमा छ महिना थप गर्न सकिने भनिएको छ ।

यस हिसाबले समयमै महाधिवेशन नगरेर कांग्रेस अहिल्यै वैधानिक संकटमा फसिसकेको छ । खालि यसको चेतना–बोध यो पार्टीको नेतृत्वलाई नभएको मात्र हो, राज्यको सम्बन्धित निकायले पनि यसबारे नझकझकाएको मात्र हो । संविधानबमोजिम थपिएको छ महिनाभन्दा बढी एक दिन पनि महाधिवेशन नगरी अघि बढ्नु संविधानमाथि अतिक्रमण गर्नु हो, जुन बाटोमा कांग्रेस हिँडिसकेको छ । गत भदौभित्रै वडा तहका अधिवेशनहरू सुरु गरेर यसैलाई उसले संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गरेको बताएको छ, जुन विधिमाथिको बलमच्यिाइँ मात्र हो । संविधानले अधिवेशन सुरु गर्ने भनेको नभएर प्रस्टसितै संघ र प्रदेश तहका पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने भनेको छ, यसको ख्याल सम्बन्धित सबैले राख्नुपर्छ ।

यसरी क्रियाशीलमध्ये देशकै पुरानो पार्टीमा पनि संविधानमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गर्दा निम्तिन सक्ने वैधानिक संकटप्रति सचेतना नदेखिनु उदेकलाग्दो त छँदै छ, त्यत्तिकै बुझिनसक्नु पनि छ । डरलाग्दोचाहिँ के छ भने, यो कुनै अनजानवश भएको हुँदै होइन । गर्दागर्दै ढिलाइ भएको पनि होइन । शक्तिको दम्भ, विधिमाथि बलमिच्याइँ र हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छाचारी शैलीकै कारण कांग्रेस नेतृत्वमा यस्तो हिम्मत आएको हो । कांग्रेसले बहाना बनाउँदै आएको कोरोना महामारीको असर पक्कै थियो, तर यही कारण महाधिवेशन नै गर्न नसकिएको तर्क भने अति हास्यास्पद र अपरिपक्व छ । किनभने यही अवधिमा छिमेकी भारतको पश्चिम बंगाललगायतका राज्यमा विधानसभा निर्वाचन नै भएको दुनियाँलाई राम्रै ज्ञान छ । त्यसैले यो बहानाबाजीका भरमा कांग्रेसले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन ।

पार्टीभित्रको क्रियाशील सदस्यता विवाद, लेनदेन र शक्तिको हानथापलगायतका समस्या कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक विषय हुन्, यही बहानामा देशकै विधि मिच्न मिल्दैन । कांग्रेसभित्र जस्तोसुकै आन्तरिक छिनाझपटी भए पनि संवैधानिक प्रावधानले त्यसलाई चिन्दैन । विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने पार्टीको आन्तरिक समस्या ठूलो कुरा हुनै सक्दैन, नेतृत्वपंक्तिको विवेक र सानोतिनो कसरतबाटै त्यो समाधान हुन सक्छ । तसर्थ, संविधानको जीवन्त व्यवस्थालाई एउटा जीवन्त पार्टीले निर्जीव अक्षरमा परिणत गर्ने भूल कदापि गर्नु हुँदैन ।

एउटा जिम्मेवार, पुरानो र हाल सत्ता चलाइरहेको दल नै विधिको पालना गर्न चुकेपछि भोलि अरूलाई पनि कानुनी बाटोमा हिँडाउन सकस हुन्छ, त्यसबाट विधिको शासन पनि संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले कांग्रेसबाट भैरहेको संविधान र कानुनको अनादर कसै गरी स्वीकार गर्न सकिँदैन । यो संवैधानिक र वैधानिक मात्र होइन, अकाट्य नैतिक प्रश्न पनि हो, यसबाट पार्टी नेतृत्व भाग्न पाउँदैन । विधि मान्ने हो भने, संविधानको सर्त पूरा नगर्ने दलले निर्वाचन प्रयोजनमा समेत भाग लिन नपाउनुपर्ने हो, त्यसैले निर्वाचन आयोगले पनि यसबारे कांग्रेसलाई झकझकाउनुपर्छ, थप समय नलम्ब्याएर यथासमय महाधिवेशन गर्न लगाउनुपर्छ । कानुनी व्यवस्थाको आफूअनुकूल व्याख्याले कांग्रेसले अहिलेको संकट त टार्ला तर विधिको शासनमाथि भने अवश्य प्रहार पुग्नेछ । र, विधि पालनामा उदासीन भैरहेमा कांग्रेसलाई एउटा लोकतान्त्रिक दलका रूपमा गणना गर्न पनि हिचकिचाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सम्बन्धित सबै यसप्रति सचेत र जिम्मेवार हुनैपर्छ ।