शक्ति पृथकीकरण–सन्तुलन र प्रधानन्यायाधीश विवाद- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शक्ति पृथकीकरण–सन्तुलन र प्रधानन्यायाधीश विवाद

राजनीतिक तहबाट निकास खोज्ने अन्तिम विकल्पमा जानुअघि राणा स्वयंले न्यायालय र न्यायक्षेत्रबाट यो मुद्दा किनारा लगाएर नजिर स्थापित गर्नु देश र न्यायालयको हितमा देखिन्छ । किनकि आफ्नो साख आफैंले मात्र जोगाउन सकिन्छ ।
इन्द्र अधिकारी

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा अहिले विवादको शिखरमा छन् । पेसी–तोकाइमा मन परी गर्ने गरेको; न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया मौलाएको;राजनीतिमा समेत साझेदारी/सौदाबाजी गरेर न्यायपालिकाको मर्यादा, गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था ध्वस्त पार्न उद्यत रहेको; न्यायालयको धर्म, र समस्त न्याय प्रणाली नै संकटमा धकेलेको जस्ता गम्भीर आरोप उनीमाथि लागेका छन् ।

यसैबीच, सम्पूर्ण न्यायिक संघसंस्था र समुदाय, सर्वोच्च अदालतका उनका सहकर्मी, सञ्चारजगत्, सर्वसाधारण र शुभचिन्तकहरूले समेत राणाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न ढिला गर्दा उनको व्यक्तित्वको थप क्षय र न्यायपालिकाको क्षति हुने भन्दै राजीनामाको माग गरेका छन् । समस्या उनले सृजना गरेकाले जवाफदेह पनि उनी नै हुनुपर्ने तर्क छ । सहकर्मीहरूले उनले तोकेको इजलास बहिष्कार गरेका छन् भने अन्य कतिपय पूर्वन्यायाधीशले त राजीनामा नआएमा संसद्ले महाभियोग लगाएर भए पनि उनलाई हटाउनुपर्ने कठोर राय प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पछिल्लो गठबन्धन सरकारमा गैरसांसद गजेन्द्र हमाल ‘प्रधानन्यायाधीशको कोटा’ मा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका रूपमा थपिएको अनुमानसँगै सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि हमालले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिए पनि अहिले लहरो तान्दा पहरो थर्किएझैं यो विषय यहाँसम्म आइपुगेको छ । तर जनस्तरसम्म यसबारे व्यापक बहस भइरहँदा सत्तापक्षीय गठबन्धनमा सम्बद्ध राजनीतिक दलहरू मौनप्राय: देखिन्छन् भने, सर्वोच्चको परमादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री भएबापत मन्त्रीपदले पुरस्कृत भएको भन्दै राणा मात्र होइन, समग्र न्यायालयको चर्को आलोचना गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भने संविधानसम्मत परमादेशसँग जोडेर यसलाई विषयान्तर र अतिरञ्जन गरेको देखिन्छ । साँच्चै यी यावत् विषय, राणा या हमाल या कुनै व्यक्तिबारेको बहस हो या यसमा न्यायपालिकाको नेतृत्व, बिचौलिया प्रवृत्ति, त्यहाँभित्र बनेको राजनीतिक/दलीय साझेदारी र सहभागिता पनि हो ? समग्र न्याय प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीमा त्यसको के प्रभाव देखिन सक्छ र यो समय दलका आआफ्ना जोडघटाउसँग जोडिएर धारणा बनाउने विषय हो या होइन भनेर प्रश्न गर्नु र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन

हरेक लोकतान्त्रिक सरकारका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी छुट्टाछुट्टै अंगहरू हुन्छन् । प्रत्येकको शक्ति परिभाषित र एकले अर्काको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता सुनिश्चित हुन्छ । अर्को अर्थमा, प्रत्येक अंगको एक–अर्काको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने परिभाषित क्षमतासहितको संवैधानिक सरकार भएको अवस्था हो अहिले ।

ग्रीक इतिहासकार पोलिबसको राजा, कुलीन र प्रजाबीच शक्तिको बाँडफाँट र सन्तुलनबाट सरकार बनाउँदा बढी व्यावहारिक, विश्वसनीय र अपनत्वप्राप्त राजनीतिक प्रणाली र संरचना बन्न सक्छ भन्ने व्यख्याबाट सुरु भएको तत्कालीन विचारको आधुनिक प्रारूप हो— शक्ति पृथकीकरण । जोन लक, विलियम ब्ल्याकस्टोन, मन्टेस्क्यु हँुदै अन्य दार्शनिक र राजनीतिशास्त्रीको शताब्दिऔंदेखिको चिन्तनबाट पुनर्परिभाषित र परिष्कृत भई शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका रूपमा विकसित भयो । पछि अमेरिकाले संविधानमार्फत संघीय सरकारका अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीको विभाजन र बाँडफाँट गरेर शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तका रूपमा सरकारका अंगहरूबीच स्पष्ट सीमा, सामथ्र्य र स्वायत्ततासहितको कार्यविभाजन गरी यसको अभ्यास सुरु गरेको हो । यो सिद्धान्तलाई त्रिपक्षीय शक्तिको सन्तुलन र नियन्त्रणका रूपमा चित्रण गर्न पनि सकिन्छ । मन्टेस्क्युका अनुसार, यो एउटा मोडल हो जसले सरकारलाई विभिन्न अंगमा विभाजन गर्छ, प्रत्येकसँग छुट्टाछुट्टै तर स्वायत्त शक्ति र अख्तियार परिभाषित गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा शक्ति पृथकीकरण अमेरिकामा झैं शक्ति सन्तुलनसँग सम्बद्ध छ, जहाँ प्रत्येक अंगसँग अर्को अंगलाई नियन्त्रण गर्ने र अत्यधिक शक्तिशाली बन्नबाट रोक्ने संस्थागत शक्ति निहित छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट प्रावधान छ, जसले शक्ति पृथकीकरणलाई थप परिष्कृत गर्छ । तर यो संसदीय अभ्यास र संसदीय विशेषाधिकारको प्रयोगबाट सुरु र सञ्चालन हुन्छ । संसद्को काम जनअपेक्षाअनुकूल काम गर्न सरकारलाई सघाउने गरीे कानुन बनाउने, सरकारको काम त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक थप कानुन बनाउन प्रस्ताव गर्ने, न्यायपालिकाको काम त ती कानुन संविधानसम्मत बने वा बनेनन् र तिनको विधायिकी मर्मअनुसार कार्यपालिकाले लागू गर्‍यो वा गरेन भनी हेर्ने हो । संसद्ले कार्यकारी चुन्छ, कानुन बनाउँछ; ती प्रक्रिया र संविधान वा कानुनसम्मत भए–नभएको न्यायपालिकाले हेर्छ वा सदर–बदरसमेत गर्छ । न्याय र न्यायालयसम्बन्धी कानुन संसद्ले बनाउँछ एवं विधायिकी मन र मर्मसहित कानुनसम्मत न्यायपालिकाका कामकारबाही भए–नभएको संसद्ले छलफल र बहस मात्र गर्दैन, नभए महाभियोग लगाएर न्यायाधीश हटाउन पनि सक्छ, सरकारलाई संविधानसम्मत काम गर्न बाधा–व्यवधान भए कार्यपालिकाले संसद् विघटन गर्न सक्छ । अर्को अर्थमा, नेपालमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक परिकल्पनाले सबै अंग आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् तर त्यस्ता प्रयोग विधिसम्मत र सीमाभित्र आबद्ध भएर आधुनिक राज्यमा कुनै अंगको नेतृत्वलाई एक्लै वा मिलेमतोमा अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी, शक्तिशाली र निरंकुश वा सर्वसत्तावादी बन्नबाट वञ्चित र कानुनको शासन मात्र होइन सुशासनको सुनिश्चितता गरेको छ ।

सुरुआती अभ्यास र भागीदारी

न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएदेखि नै नेपालको इतिहासमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विधिवत् संकट सृजना भएको हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक व्यक्ति तथा पूर्वप्रशासकहरूको सहभागितामा दोस्रो संविधानसभाको चुनावी सरकार बनेपछि न्यायाधीश र प्रशासकहरूले राजकीय शक्ति स्वाद पाए र त्यसपछि त्यसको भोक बिस्तारै बढ्दै आएको छ, जुन अहिलेको अवस्थामा भने विधि र नयाँ प्रणालीसम्मत छैन । यो क्रमलाई पूर्णविराम नलगाउने हो भने प्रत्येक निरंकुश शक्ति र तिनका दमनविरुद्ध सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै आएको न्यायालय स्वयं राज्यसत्ताको साझेदार र प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाउन र स्थापित भएर लोकतन्त्रमा चुनौती थप्ने र राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थायित्व दिने नयाँ शक्ति नबन्ला भन्न सकिन्न ।

अर्कातिर, विगतमा राजाले नियुक्त र बरखास्त गर्ने अभ्यास देखेका राजनीतिक दलहरूले प्रणाली परिवर्तनसँगै स्थापित शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त संस्थागत गर्ने विषयलाई महत्त्व दिनुको सट्टा न्यायपालिकासँगको ‘सेटिङ’ मार्फत नियन्त्रण र सन्तुलनको बाटो खोज्नु अर्को दुराशयपूर्ण काम भयो । संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद योगेश भट्टराईलगायतले प्रधानान्यायाधीशका उम्मेदवार राणालाई अख्तियारको प्रयोग गर्दा वा अदालती कामकारबाहीका क्रममा ‘दुईतिहाइसहितको शक्ति’ लाई ‘हेक्का राख्नपर्ने’ भनी दिएको धम्की सामान्य र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त संस्थागत गर्नेतर्फको पाइला थिएन । बिस्तारै आफ्नो अनुकूल सत्ता हात पार्न वा टिकाउन न्यायालयको साथ खोज्न थालियो । कार्यपालिका वा मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत ‘संशोधन’ गर्न प्रधानन्यायाधीशसँग गरेको मिलेमतो यसतर्फको दुराशयपूर्ण यात्रा थियो । नेकपा युगमा भएका गैरसंवैधानिक गतिविधि तथा कामकारबाहीले असहयोग र विरोध गर्न सुरु गरेको, प्रतिपक्ष पनि ओलीले गैरसंवैधानिक संसद् विघटनको विरोधमा उत्रिएको, आफैंले छानेको सभामुखसमेत संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन इन्कार गरेका कारण राजनीतिक रूपले एक्लिएका र त्यान्द्रिएका प्रधानमन्त्रीले वार्ताद्वारा आफ्नै दलका कमरेड र विपक्षीलाई राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न छोडेर प्रधानन्यायाधीशलाई रिझाउने र राजनीतिक साझेदारीका रूपमा भित्र्याउने उक्त कदम नै घोर बदनियतपूर्ण थियो । जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले ‘अरूलाई देखाइदिने’ तुष्टि साध्ने जुक्ति खोज्नुअघि देशले अंगीकार गरेको न्यायिक–राजनीतिक प्रणालीमा कतै हानिकारक साबित त हुँदैन भनेर हेर्नुपथ्र्यो । जब तीन जना कोरम पुग्ने र अध्यक्षसहित दुई सहभागीमध्ये पनि बहुमतमा निर्णय हुने व्यवस्था गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधित गरियो, बैठक नै बस्ने–नबस्नेमा समेत प्रधानन्यायाधीश नै निर्णायक भए । त्यसपछि गरेका भनिएका सबै संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीका शक्ति साझेदार बन्दै गए । जब देशभित्र राजनीतिक माहोल ओली सरकारका विपक्षमा ध्रुवीकृत भयो, ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै संविधानका विभिन्न उपधाराको हवाला दिँदै आफ्नै नेतृत्वको ‘नयाँ सरकार’ गठन गर्न राष्ट्रपतिको पनि दुरुपयोग गरेपश्चात् परमादेश जारी भई देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो । तर अघिल्लो सरकारसँग संवैधानिक नियुक्तिमा साझेदार बनेका राणाले यस पटक एक कदम माथि उक्लिएर मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो कोटा खोजे र प्रतिनिधि पठाए । मानिसको रगतको स्वाद पाएको बाघले मानिसकै सिकार खोज्ने गरेझैं प्रधानन्यायाधीश राणाले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै आफ्नो स्वार्थका लागि न्यायालयको दुरुपयोग गर्ने र राजनीतिक हिस्सेदार बन्ने दुष्प्रयास गरे, जुन पेसागत र नैतिक हिसाबले गर्न नमिल्ने काम हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा कति भागीदार ?

राणा व्यक्ति मात्र होइनन्, संस्था हुन् । उनी पेसागत र विज्ञ हुन्, यस अर्थमा उनी राजनीतिज्ञभन्दा फरक, विशिष्ट, निष्ठावान् र विश्वसनीय हुने अपेक्षा राखिन्छ । व्यक्तिगत आचरण वा चरित्रदेखि व्यावसायिक कामकारबाही र क्रियाकलापजस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीशले के गर्न हुने के नहुने आचारसंहिता अनि के अधिकार र के कर्तव्य भन्ने कुरा कानुनत: रेखांकित छन्, उनले त्यसैअनुरूप शपथ लिएका छन् । व्यक्तिदेखि संस्था र सरकारलाई समेत अधिकार र कर्तव्य पालना गर्ने–गराउने जिम्मेवार सर्वोच्च संस्थाको नेतृत्व आफैं भएकाले माथि उल्लिखित परिधिभित्र बसेर कामकारबाही गर्नुपर्ने उनको नैतिक र संवैधानिक जिम्मेवारी हो । र त्यहीबमोजिम नैतिकता, निष्ठा, नियत सबै स्वच्छ, स्पष्ट र उच्च भएको अपेक्षा राखिन्छ । सयौं जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वको हाराहारीमा राज्यबाट सेवासुविधा र उनीहरूभन्दा उच्च मानसम्मान पाउने आधार पनि यिनै हुन् । प्रधान/न्यायाधीशहरू पदीय शक्ति र अख्तियारको अवमूल्यन हुने गरी वा दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभमा पहिलेदेखिलाग्ने गरेको छिटफुट घटनाले देखाएका भए पनि अहिलेका राणाझैं सत्तासँग जोडिएर इतिहासमाकुनै पनि प्रधानन्यायाधीश संस्थागत रूपमानांगिएको पाइँदैन ।

त्यस्तै, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायालयलाई सरकारको साझेदारका रूपमा परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । सरकार र संसद् अत्यन्त शक्तिशाली र अख्तियारप्राप्त संस्था हुन्, जहाँ अधिकांशत: राजनीतिकर्मी वा राजनीतिज्ञ पुग्छन्, तीमध्ये सबै विषयविज्ञ नै हुन्छन् भन्ने पनि हँुदैन । तिनीहरूबाट सधैं जनअपेक्षा र प्रणालीसंगत निर्णय, नीतिनियम निर्माण र कामकारबाही नहुन पनि सक्छ । प्रणाली, कानुन वा ज्ञानको सीमितता होस् वा त्यो नमानेर सर्वसत्तामा रसपान गर्ने महत्त्वाकांक्षा, राजकीय सत्ताको नेतृत्व गर्ने राजनीतिज्ञहरू ती संस्थाको संविधानसम्मत उपयोग गरेर मात्र अघि बढ्छन् भनी ठोकुवा गर्न पनि सकिँदैन । त्यसैले संसद्ले बनाएका कानुन संविधानसम्मत भए–नभएको र सरकारले तिनलाई विधायिकी मनसाय र मर्मअनुरूप कार्यान्वयन गरे–नगरेको हेर्ने, सदर वा बदर गर्नेसमेत अख्तियारप्राप्त न्यायपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय पनि सर्वोच्च अदालत हो । आफ्नो अधिकार र कर्तव्यमा प्रतिबद्ध रहेर अन्य अंगमा निगरानी र नियन्त्रणको भूमिका खेल्नुपर्ने सर्वोच्च निकायका प्रमुख नै सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिज्ञसँग सत्ता साझेदारमा सहभागी भैदिँदा सारा प्रणाली संकटमा आउनु स्वाभाविकै हो ।

अर्को कुरा, संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख व्यवस्थापिकाको सन्तान या सदस्य अनि नेता पनि हो । संविधानद्वारा निर्धारित कामकारबाहीमा विचलन आएमा आफैंले चुनेका प्रधानमन्त्रीलाई समेत अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पदबाट हटाउने अधिकार भएको संसद्लाई प्रधानमन्त्री वा कार्यपालिका प्रमुखले आफ्ना कामकर्तव्यमा बाधा–व्यवधान गर्ने जोकोहीविरुद्ध संसद्को नेताका हैसियतले प्रयोग गर्न सक्छ । यस मानेमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संविधानमा निर्धारित तिनका आ–आफ्ना छुट्टाछुट्टै अधिकार र कर्तव्य हुँदाहँुदै पनि ‘रियलपोलिटिक’ मा एकअर्काबीच स्वार्थ मिल्दा समन्वय गरी एक ठाउँमा उभिने पनि गर्छन् । यसरी कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, पदीय धरातल छोड्दा अविश्वासको प्रस्ताव गर्न सक्ने वा संविधान संशोधन गरेर समेत बरखास्त गर्ने अधिकार राख्ने राजनीतिज्ञसँग तिनको अनुकूल निर्णय दिएर पुरस्कार लिइरहँदा, ती विभाजित वा अनपेक्षित निर्णय हुँदा वा आफ्नो उपयोगिता सकिँदा त्यही पुरस्कृत पृष्ठभूमि दण्डित हुने आधार बन्छ भन्ने हेक्का नराख्नु र बाठो काग बन्नुले राणा न पेसागत र निष्ठावान् न त दूरदर्शी न्याय प्रशासक नै हुन् भन्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष

प्रधानन्यायाधीश राणा मात्र होइन, अन्य प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशसमेत बेलाबखत विवादमा आउने गरेका उदाहरणहरू छन् । अधिकांशत: व्यक्तिगत कमजोरी र चरित्रका कारण भए पनि केही राजनीतिअनुकूल चलेका वा एकाध नचलेका कारणसमेत विवादित भए, जुन घटना राणाका भन्दा बिलकुल फरक विशेषताका थिए । यी यावत् दृष्टान्त हेर्दा कानुन व्यवसाय र न्यायप्रदायक संरचना पूर्ण व्यावसायिक हुन नसक्नु वा दलीयकरणको दलदलबाट बाहिर निस्कन नसक्नुको परिणाम हो यो । नेपाल बार, प्रधानन्यायाधीशका सल्लाहकार समूह, पूर्व न्यायाधीश, सञ्चारजगत् र आम नागरिकको समेत विश्वास गुमाएका राणा पदासीन भैरहनुको औचित्य देखिँदैन । र, यो विवादको अन्य तहबाट निकास खोजिनुभन्दा पहिले नै राणा आफैंले मार्गप्रशस्त गर्नु सर्वोत्तम उपाय हो । अर्थात्, राजनीतिक तहबाट निकास खोज्ने अन्तिम विकल्पमा जानुअघि राणा स्वयंले न्यायालय र न्यायक्षेत्रबाट यो मुद्दा किनारा लगाएर नजिर स्थापित गर्नु देश र न्यायालयको हितमा देखिन्छ । किनकि आफ्नो साखको माया र मूल्य आफैंलाई थाहा हुन्छ, र आफैंले मात्र जोगाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली सेना र लगानी प्रवर्द्धन

नेपाली सेनाको हालको संगठन र यसको विकास–निर्माणमा बढ्दो संलग्नतालाई स्पष्ट रूपले पुनः परिभाषित र पुनर्विचार गर्ने बेला भइसकेको छ ।
इन्द्र अधिकारी

अघिल्लो साता सैनिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम लगानी गर्न पाउने गरी सैनिक ऐन, २०६३ संशोधनको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि नेपाली सेनाको व्यापार र व्यवसायमा सहभागिताको विषयलाई लिएर बेलाबेलामा हुने बहसले फेरि चर्चा पायो ।

सेनामा रहेको कल्याणकारी कोष बहालवाला, अवकाशप्राप्त र तिनका आश्रित परिवारलाई सेवा दिन स्थापना भएको ‘गैरनाफामूलक संस्था’ हो । यो कोषको प्रयोग कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन तोकिएबमोजिम ‘ऋण वा सेयर लगानी गर्ने’ र ‘आयमूलक कार्य’ समेत गर्ने भए पनि यसरी गरिएको ‘लगानी प्रवर्द्धनका लागि होइन’ भन्ने कुरा सैनिक ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर यस आर्थिक वर्षसम्ममा ४६ अर्ब नगदसहित कोषको नाममा ५२ अर्ब ६१ करोड सम्पत्ति रहेको बताउँदै नेपाली सेना उक्त रकम बैंकमा राख्दा आम्दानी नगण्य हुने भएकाले व्यावसायिक लगानीमै कोषको प्रयोग गर्ने गरी सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्‍यो भन्ने नौलो प्रस्तावसहित आएको छ । यो विषयमा सेनाको संगठनभित्र बाहेक नागरिकको तहमा कुनै छलफल भएको छैन ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकास भएको लगानी प्रवर्द्धनमा सेनाको सहभागिताका सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न अनुभव पाइन्छन् । औपनिवेशिक हैसियतबाट स्वतन्त्र हुने प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक संस्कार र राजनीतिक सोच बलियो भएका दरिलो नागरिक नेतृत्वको अभाव भएका पाकिस्तानजस्ता देशको अनुभव एक प्रकारको छ । बलियो सेना भएको देश जहाँ नागरिक संस्थाहरू र राजनीति संस्थागत भइनसक्दै स्वतन्त्रता संग्रामका नायकले मृत्युवरण गर्छन् र सेना देशभित्र मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित भएर आउँछ, त्यस्तो सेनाले आर्थिक गतिविधिमा सहभागिता मात्र होइन, नियन्त्रणसमेत गरेको देखिन्छ । भारतबाट छुट्टिएको एक वर्षभित्र पाकिस्तानमा मोहम्मद अली जिन्नाको निधन भएको र त्यहाँ राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अर्को नेता नभएकाले सेना हावी भयो । परिणामतः ‘अरू देशसँग एउटा सेना हुन्छ, तर पाकिस्तान सेनाको देश’ भएको भनिन्छ । इन्डोनेसिया र म्यान्मारसमेत सैन्य लगानीका सन्दर्भमा झन्डै पाकिस्तानको अवस्थाबाट गुज्रिएको पाइन्छ ।

दोस्रो, आन्तरिक युद्धमा लागेर जितेको राजनीतिक सेनाले पनि राजनीतिले आफ्नो बाटो समाइसक्दासमेत ब्यारेकमा सीमित नभई बारम्बार नयाँ भूमिका खोज्ने गरेको दृष्टान्त बंगलादेशमा देखिन्छ । बंगलादेशको निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेको मुक्ति वाहिनीबाट राष्ट्रिय सेनामा रूपान्तरित त्यहाँको सेना ‘कू’ गरेर देशका संस्थापक राष्ट्रपति तथा प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेख मुजिबुर रहमानका देशबाहिर रहेका छोरीहरू शेख हसिना र शेख रेहनाबाहेक सपरिवारको हत्या गरी सेनाप्रमुख जनरल जियाउर रहमानमार्फत शासन सुरु गरेदेखि नै बंगलादेशको राजनीति र अर्थतन्त्र दुवैमा हावी देखिन्छ ।

तेस्रो, आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको चुनौती सामना गर्न ठूलो र बलियो बनाएको सेनाको शान्ति स्थापनापश्चात् कमजोर वा सेनाप्रति नतमस्तक नागरिक नेतृत्व भएको वा ध्वंसपश्चात्को पुनर्निर्माणमा नागरिक नेतृत्वको सरकार असफल रहेको अवस्थामा सेनाले आर्थिक तथा राजनीतिक स्थान खोज्ने अवस्था अफ्रिकाका कतिपय मुलुकको अनुभवले बताउँछ । तमिल विद्रोहीमाथि दमनपछि व्यापार प्रवर्द्धनमा सेनाको व्यापक सहभागिताले श्रीलंकामा पनि यो कुरा प्रमाणित गर्छ ।

त्यसो त राज्यको स्रोत र सम्पत्तिमा हिस्सा खोज्नु र बढाउँदै जानु सेनाको चरित्र पनि हो । व्यावसायिक र नागरिक सर्वोच्चता मान्दै आएको, युद्ध हार्दा होस् वा ‘कू’ को हल्ला चल्दा होस्, नैतिक जिम्मेवारी लिई सेनापतिले राजीनामा दिएर संगठनको छवि धमिलिने मौका नदिएको भारतीय सेनाले पनि आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका खोज्ने र बढाउने ठाउँ खोजिरहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ । व्यापार र लगानीबाट पूर्णतः वञ्चित गरिएको भारतीय सेनाले ९७ ठाउँमा अनधिकृत जमिन हडपेर गल्फ कोर्स सञ्चालन गरेको, आयस्रोत राष्ट्रिय कोषमा नभई सम्बन्धित रेजिमेन्टको खातामा जम्मा गरेको र कर नतिरेर राज्यलाई शोषण गरेको भनी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रश्न गरेको भनेर सन् २०१४ मा यो विवादमा आएको थियो ।

अन्यत्रको अनुभव हेर्दा पनि सैनिक कल्याणकारी परियोजनाका नामबाट सेनाले व्यापार र लगानी विस्तार गरेको पाइन्छ । स्यामुएल हन्टिङ्टनका भनाइमा, सेनाको गैरसैन्य क्षेत्रमा सहभागिताको परिणाम अर्थभन्दा बढी राजनीतिबाट अभिप्रेरित हुन जान्छ । गहिरिएर हेर्दा सैन्य लगानीका लागि सेनाको नीतिनिर्माणमा सहभागिता हुने ठाउँ सिर्जना गर्ने, नाफाको सुनिश्चितता गर्न राजनीतिज्ञसँग अवाञ्छित सम्पर्क बढाउने, उच्चपदस्थ प्रशासनिक अधिकारीसँग सहकार्य सिर्जना गर्ने र यो दुश्चक्रले कालान्तरमा सेना–कार्मचारीतन्त्र–राजनीतिज्ञ–बिचौलियाबीच गठजोड बनाउने हुन्छ । जब नागरिक सरकारको मातहत रहने संगठन सरकारको साझेदारका रूपमा विकसित हुन्छ, तब नागरिक सर्वोच्चता, राज्यको बजेट र नीतिमा समेत सेनाको छाया पर्छ ।

सेनाको गैरसैन्य क्षेत्रमा सहभागिता बढ्न थालेपछि त्यहाँको राजनीति पनि स्थिरताका नाममा शक्तिको केन्द्रीयता, एकल नियन्त्रणतिर संस्थागत हुन्छ भन्ने कुरा म्यान्मार, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पटकपटक भएका सैन्य ‘कू’ ले देखाएका छन् । बंगलादेशमा मात्र सन् १९७१ यता १९ पटक नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गर्ने प्रयास भइसकेको छ । सेना राजनीति र अर्थतन्त्रमा हावी हुँदा आफ्नो आवश्यकता, महत्त्व र औचित्य पुष्टि गर्न कसरी सुरक्षा चुनौती आमन्त्रण गरिन्छन् भन्ने थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छ । तीमध्ये प्रधानमन्त्री नवाज सरिफको जानकारीबिनै पाकिस्तानका तत्कालीन सेनापति परवेज मुसर्रफले सन् १९९९ मा सिर्जना गरेको कारगिल युद्धको पृष्ठभूमि पनि एक उदाहरण हो ।

व्यापार आफैंमा नाफामुखी कार्य हो भने प्रतिरक्षाचाहिँ विशुद्ध राष्ट्रसेवा हो । यसरी विशुद्ध सेवाका लागि तयार सेना व्यापार र लगानीमा संलग्न हुनु पेसागत हिसाबले पनि विरोधाभासपूर्ण हुन्छ । विकासशील र पुँजीवादी देशमा सेनाले गरेको आयआर्जन राष्ट्रिय बजेटको हिस्सा भयो भने सेनालाई आफ्नो पक्षमा ‘लबिइङ’ गर्न थप स्वायत्त बनाइन्छ । सरकारप्रति सेना कि सेनाप्रति नागरिक सरकार वफादार हुने भन्ने मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वसमेत सिर्जना हुने खतरा हुन्छ । सेनाभित्रै पनि यसले सापेक्षतामा धेरै वा कम वा शून्य लाभान्वित हुनेबीच ठाडो र तेर्सो विभाजन ल्याउँछ । सन् २००९ मा उपभोग्य वस्तुको खुद्रा बिक्रीमा फाइदा लिएका अधिकृतहरू र दोष मात्र पाएका तल्लो दर्जाका अधिकारीको विवादले बंगलादेशको अर्धसैन्य बल बंगलादेश राइफल्सभित्र विद्रोह भएर ६९ अधिकृत मारिएको यस्तै कारणले हो ।

एसियाली अनुभव हेर्दा सेनाको गैरसैन्य व्यवसायमा संलग्नता विकास प्रवर्द्धकभन्दा बाधकका रूपमा बढी देखिएको छ । प्रभाव र दबाबका आधारमा सजिला र गतिला परियोजनाहरू सेनाले नै लिने, सजिलै प्राकृतिक स्रोत र राज्यको सम्पत्ति हडप्ने वा सस्तोमा मिलाउने, साथै संगठनको साधनस्रोतसमेत परिचालन गर्ने हुनाले अन्य नागरिक संस्थाहरू र निजी संस्था पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी हतोत्साहित हुने अवस्था आउँछ । र, अन्त्यमा उनीहरू सेनाकै सेवामा आश्रित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । सुशासनका सन्दर्भमा पनि आर्थिक क्रियाकलापमा सेनाको संलग्नता जति बढ्छ, त्यति नै अपारदर्शिता, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुन्छ ।

यस्तो अवस्थाबाट आजित भई सन् २००६ मा बेनजिर भुट्टो र नवाज सरिफले मिलेर ‘लोकतन्त्रको चार्टर’ निर्माण गरी पाकिस्तानी सेनाको आर्थिक अधिकार र सहभागितामा भारी कटौती गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए । त्यस्तै, म्यान्मारमा पनि सेनाबाट सञ्चालित कम्पनीहरूका बारेमा त्यहाँको सरकारले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको देखिन्छ । अनि, बंगलादेशको सेनाले व्यापार र लगानीमा दत्तचित्त हुँदा छिमेकी म्यान्मारले सन् २०१८ पछि जमिन, समुद्र र आकाशमा समेत नियम उल्लंघन गरिरहेका बेला सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न उदासीन देखिएको र जनविश्वास गुमाएको भन्ने नागरिक आक्रोश खेप्नुपरेको थियो ।

भनिन्छ, शक्तिशाली देशको व्यावसायिक सेनाले व्यापार सिर्जना गर्छ, तर व्यापारमा आफैं सहभागी हुन्न । उसले प्रणाली बलियो बनाउन सहयोग गर्छ, समस्या सिर्जना गर्दैन । लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति संस्थागत भएका बेलायत, अमेरिका र भारतमा सेना वा सम्बद्ध कुनै पनि संस्था आर्थिक प्रवर्द्धन गर्नमा स्वतन्त्र रूपले सहभागी हुन पाउँदैनन्, बरु रक्षा मन्त्रालय मातहतका रक्षासम्बद्ध उद्योग तथा पूर्वाधार निर्माण र विकासमा सरोकारवाला र विज्ञ संस्थाका हैसियतले सहयोगी हुन्छन् ।

व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा सेनाको भूमिका देशको राजनीतिक इतिहास र संस्कारले पनि निर्धारित र निर्देशित गरेको हुन्छ । इन्डोनेसिया होस् वा म्यान्मार, पाकिस्तान होस् वा बंगलादेश, व्यापार र लगानीमा कुनै यस्तो क्षेत्र बाँकी छैन जहाँ सेना सहभागी वा हावी नभएको होस् । भनिन्छ, ती देशमा मानिसलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने वस्तु र सेवामा सेनाको व्यापार र लगानी छ । तर बजेटमा आत्मनिर्भर हुने नीतिअनुरूप व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा सहभागी भएको चीनबाहेक व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा सेनाको सहभागिता भएका देशले विकासको क्षेत्रमा आशानुरूप फड्को मारेको देखिन्न । साथै आर्थिक उन्नति भएको पनि पाइँदैन । बरु ‘धनी सेना भएको गरिब देश’ का नामले ती देश चिनिन्छन् । यी देशमा अधिकांशतः सेनाको नेतृत्वको सरकार वा सेनाको छाया सरकार वा चाहनाअनुरूपका वा अधीनस्थ सरकारहरू नै आलोपालो चलेको इतिहास छ । साथै, गैरसैन्य क्षेत्रमा हात हालिसकेपछि निर्वाचित नागरिक सरकारले चाहँदासमेत सेनालाई ब्यारेक फर्काउने काम अति कठिन र जटिल हुने कुरा थुप्रै देशको अनुभवले पुष्टि गर्छ ।

नेपालको कुरा गर्दा, माओवादी विद्रोहका बेला नेपाली सेनाले संख्या, शक्ति, संगठन, संरचना, साधनस्रोतका साथै सहयोग र सहभागिता बढायो, जसले सेनालाई अत्यधिक शक्तिशाली, सशक्त र सक्रिय बनायो । तर शान्ति प्रक्रिया र राज्यको पुनःसंरचनासँगै सेनाको आवश्यक पुनःसंरचनामा नागरिक सरकारको ध्यान गएन, सुधारका केही आन्तरिक प्रयासबाहेक सेनाको संगठन पुरानै अवस्थामा रह्यो । सेनाको विकास–निर्माण र अन्य गैरसैन्य काममा संलग्नता बढ्दै जाने क्रमसँगै विवाद पनि सुरु भयो । वीरता र बहादुरीमा अब्बल भनेर जनस्तरमा परिचित सेना एक्कासि ‘फास्ट ट्र्याक’ विवादमा तानियो । ओम्नीको असफलतापछि सरकारमार्फत आइलागेको कोरोना औषधि खरिदमा सेनालाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण झन् बिग्रियो । सर्वसाधारणलाई समेत सेनासँग आक्रोशित बनाउने यस्तो संलग्नता राष्ट्र र सेना दुवैको हितमा भएन । सेनालाई निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने नागरिक नेतृत्वले पनि सेनाका राम्रा कामलाई प्रोत्साहन र विवादित विषयमा जवाफदेही प्रदर्शन गरेको सार्वजनिक रूपमा खासै सुनिएन ।

गैरसैन्य क्षेत्रमा सेनाको बढ्दो भूमिकालाई राष्ट्र र संगठनको हितकेन्द्रित भएर र औचित्यपूर्ण तथा तर्कसंगत हिसाबले सोच्ने, निर्दिष्ट गर्ने, बुझाउने र कतिपय अवस्थामा रोक्नेजस्ता आवश्यक अभिभावकीय भूमिका खेलेको पनि देखिएन । बरु नागरिक–सेना उच्चपदस्थको आपसी फाइदाका लागि साझेदारीमा अगाडि बढ्दै गएको भन्ने गुनासा जिम्मेवार अधिकारीबाटै सुनिन थालेका छन् । यसको मुख्य कारण हालको संगठित सैन्य बललाई व्यावसायिक र परिणाम देखिने हिसाबले व्यस्त गराउने क्षेत्र र विधिबारे चिन्तन नहुनु हो, जुन राष्ट्र र सेनाको संगठनकै लागि पनि चुनौती भएर खडा छ ।

भारत, अमेरिका र बेलायतकै मोडलको नेपाली सेनाका हकमा माथि विश्लेषण गरिएका दुवै विकल्प खुला छन् : व्यावसायिक सेना बनाउने कि व्यापारिक ? नयाँ संविधानसँगै सुरक्षा नीति संशोधन गर्दैगर्दा ‘स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि निर्मित’ राष्ट्रिय सेनालाई ‘विकास–निर्माण... लगायतका काममा परिचालन’ गर्ने र अब ‘लगानी प्रवर्द्धन’ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत सरकार, नागरिक र सेनाबीच छलफल गर्ने समय आएको छ ।

अहिले देखिएका र सम्भावित चुनौतीको विश्लेषण गरी अनुभव र आवश्यकताका आधारमा सेनाको हालको संगठन, र यसको विकास–निर्माणमा बढ्दो संलग्नतालाई स्पष्ट रूपले पुनर्परिभाषित र पुनर्विचार गर्ने बेला भइसकेको छ । सेनाको कल्याणकारी कोष र मौजुदा रकमलाई उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्दै देश, सेनाका अधिकारी तथा आश्रितले कसरी अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ । यस कार्यमा सेनाको सोच र प्रस्तावमा नागरिक तहबाट पनि अध्ययन–चिन्तनमा आधारित बहस र सुझाव आवश्यक छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×