शक्ति पृथकीकरण–सन्तुलन र प्रधानन्यायाधीश विवाद

यसैबीच, सम्पूर्ण न्यायिक संघसंस्था र समुदाय, सर्वोच्च अदालतका उनका सहकर्मी, सञ्चारजगत्, सर्वसाधारण र शुभचिन्तकहरूले समेत राणाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न ढिला गर्दा उनको व्यक्तित्वको थप क्षय र न्यायपालिकाको क्षति हुने भन्दै राजीनामाको माग गरेका छन् । समस्या उनले सृजना गरेकाले जवाफदेह पनि उनी नै हुनुपर्ने तर्क छ । सहकर्मीहरूले उनले तोकेको इजलास बहिष्कार गरेका छन् भने अन्य कतिपय पूर्वन्यायाधीशले त राजीनामा नआएमा संसद्ले महाभियोग लगाएर भए पनि उनलाई हटाउनुपर्ने कठोर राय प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पछिल्लो गठबन्धन सरकारमा गैरसांसद गजेन्द्र हमाल ‘प्रधानन्यायाधीशको कोटा’ मा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका रूपमा थपिएको अनुमानसँगै सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि हमालले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिए पनि अहिले लहरो तान्दा पहरो थर्किएझैं यो विषय यहाँसम्म आइपुगेको छ । तर जनस्तरसम्म यसबारे व्यापक बहस भइरहँदा सत्तापक्षीय गठबन्धनमा सम्बद्ध राजनीतिक दलहरू मौनप्राय: देखिन्छन् भने, सर्वोच्चको परमादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री भएबापत मन्त्रीपदले पुरस्कृत भएको भन्दै राणा मात्र होइन, समग्र न्यायालयको चर्को आलोचना गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भने संविधानसम्मत परमादेशसँग जोडेर यसलाई विषयान्तर र अतिरञ्जन गरेको देखिन्छ । साँच्चै यी यावत् विषय, राणा या हमाल या कुनै व्यक्तिबारेको बहस हो या यसमा न्यायपालिकाको नेतृत्व, बिचौलिया प्रवृत्ति, त्यहाँभित्र बनेको राजनीतिक/दलीय साझेदारी र सहभागिता पनि हो ? समग्र न्याय प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीमा त्यसको के प्रभाव देखिन सक्छ र यो समय दलका आआफ्ना जोडघटाउसँग जोडिएर धारणा बनाउने विषय हो या होइन भनेर प्रश्न गर्नु र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन

हरेक लोकतान्त्रिक सरकारका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी छुट्टाछुट्टै अंगहरू हुन्छन् । प्रत्येकको शक्ति परिभाषित र एकले अर्काको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता सुनिश्चित हुन्छ । अर्को अर्थमा, प्रत्येक अंगको एक–अर्काको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने परिभाषित क्षमतासहितको संवैधानिक सरकार भएको अवस्था हो अहिले ।

ग्रीक इतिहासकार पोलिबसको राजा, कुलीन र प्रजाबीच शक्तिको बाँडफाँट र सन्तुलनबाट सरकार बनाउँदा बढी व्यावहारिक, विश्वसनीय र अपनत्वप्राप्त राजनीतिक प्रणाली र संरचना बन्न सक्छ भन्ने व्यख्याबाट सुरु भएको तत्कालीन विचारको आधुनिक प्रारूप हो— शक्ति पृथकीकरण । जोन लक, विलियम ब्ल्याकस्टोन, मन्टेस्क्यु हँुदै अन्य दार्शनिक र राजनीतिशास्त्रीको शताब्दिऔंदेखिको चिन्तनबाट पुनर्परिभाषित र परिष्कृत भई शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका रूपमा विकसित भयो । पछि अमेरिकाले संविधानमार्फत संघीय सरकारका अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीको विभाजन र बाँडफाँट गरेर शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तका रूपमा सरकारका अंगहरूबीच स्पष्ट सीमा, सामथ्र्य र स्वायत्ततासहितको कार्यविभाजन गरी यसको अभ्यास सुरु गरेको हो । यो सिद्धान्तलाई त्रिपक्षीय शक्तिको सन्तुलन र नियन्त्रणका रूपमा चित्रण गर्न पनि सकिन्छ । मन्टेस्क्युका अनुसार, यो एउटा मोडल हो जसले सरकारलाई विभिन्न अंगमा विभाजन गर्छ, प्रत्येकसँग छुट्टाछुट्टै तर स्वायत्त शक्ति र अख्तियार परिभाषित गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा शक्ति पृथकीकरण अमेरिकामा झैं शक्ति सन्तुलनसँग सम्बद्ध छ, जहाँ प्रत्येक अंगसँग अर्को अंगलाई नियन्त्रण गर्ने र अत्यधिक शक्तिशाली बन्नबाट रोक्ने संस्थागत शक्ति निहित छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट प्रावधान छ, जसले शक्ति पृथकीकरणलाई थप परिष्कृत गर्छ । तर यो संसदीय अभ्यास र संसदीय विशेषाधिकारको प्रयोगबाट सुरु र सञ्चालन हुन्छ । संसद्को काम जनअपेक्षाअनुकूल काम गर्न सरकारलाई सघाउने गरीे कानुन बनाउने, सरकारको काम त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक थप कानुन बनाउन प्रस्ताव गर्ने, न्यायपालिकाको काम त ती कानुन संविधानसम्मत बने वा बनेनन् र तिनको विधायिकी मर्मअनुसार कार्यपालिकाले लागू गर्‍यो वा गरेन भनी हेर्ने हो । संसद्ले कार्यकारी चुन्छ, कानुन बनाउँछ; ती प्रक्रिया र संविधान वा कानुनसम्मत भए–नभएको न्यायपालिकाले हेर्छ वा सदर–बदरसमेत गर्छ । न्याय र न्यायालयसम्बन्धी कानुन संसद्ले बनाउँछ एवं विधायिकी मन र मर्मसहित कानुनसम्मत न्यायपालिकाका कामकारबाही भए–नभएको संसद्ले छलफल र बहस मात्र गर्दैन, नभए महाभियोग लगाएर न्यायाधीश हटाउन पनि सक्छ, सरकारलाई संविधानसम्मत काम गर्न बाधा–व्यवधान भए कार्यपालिकाले संसद् विघटन गर्न सक्छ । अर्को अर्थमा, नेपालमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक परिकल्पनाले सबै अंग आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् तर त्यस्ता प्रयोग विधिसम्मत र सीमाभित्र आबद्ध भएर आधुनिक राज्यमा कुनै अंगको नेतृत्वलाई एक्लै वा मिलेमतोमा अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी, शक्तिशाली र निरंकुश वा सर्वसत्तावादी बन्नबाट वञ्चित र कानुनको शासन मात्र होइन सुशासनको सुनिश्चितता गरेको छ ।

सुरुआती अभ्यास र भागीदारी

न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएदेखि नै नेपालको इतिहासमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विधिवत् संकट सृजना भएको हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक व्यक्ति तथा पूर्वप्रशासकहरूको सहभागितामा दोस्रो संविधानसभाको चुनावी सरकार बनेपछि न्यायाधीश र प्रशासकहरूले राजकीय शक्ति स्वाद पाए र त्यसपछि त्यसको भोक बिस्तारै बढ्दै आएको छ, जुन अहिलेको अवस्थामा भने विधि र नयाँ प्रणालीसम्मत छैन । यो क्रमलाई पूर्णविराम नलगाउने हो भने प्रत्येक निरंकुश शक्ति र तिनका दमनविरुद्ध सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै आएको न्यायालय स्वयं राज्यसत्ताको साझेदार र प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाउन र स्थापित भएर लोकतन्त्रमा चुनौती थप्ने र राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थायित्व दिने नयाँ शक्ति नबन्ला भन्न सकिन्न ।

अर्कातिर, विगतमा राजाले नियुक्त र बरखास्त गर्ने अभ्यास देखेका राजनीतिक दलहरूले प्रणाली परिवर्तनसँगै स्थापित शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त संस्थागत गर्ने विषयलाई महत्त्व दिनुको सट्टा न्यायपालिकासँगको ‘सेटिङ’ मार्फत नियन्त्रण र सन्तुलनको बाटो खोज्नु अर्को दुराशयपूर्ण काम भयो । संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद योगेश भट्टराईलगायतले प्रधानान्यायाधीशका उम्मेदवार राणालाई अख्तियारको प्रयोग गर्दा वा अदालती कामकारबाहीका क्रममा ‘दुईतिहाइसहितको शक्ति’ लाई ‘हेक्का राख्नपर्ने’ भनी दिएको धम्की सामान्य र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त संस्थागत गर्नेतर्फको पाइला थिएन । बिस्तारै आफ्नो अनुकूल सत्ता हात पार्न वा टिकाउन न्यायालयको साथ खोज्न थालियो । कार्यपालिका वा मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत ‘संशोधन’ गर्न प्रधानन्यायाधीशसँग गरेको मिलेमतो यसतर्फको दुराशयपूर्ण यात्रा थियो । नेकपा युगमा भएका गैरसंवैधानिक गतिविधि तथा कामकारबाहीले असहयोग र विरोध गर्न सुरु गरेको, प्रतिपक्ष पनि ओलीले गैरसंवैधानिक संसद् विघटनको विरोधमा उत्रिएको, आफैंले छानेको सभामुखसमेत संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन इन्कार गरेका कारण राजनीतिक रूपले एक्लिएका र त्यान्द्रिएका प्रधानमन्त्रीले वार्ताद्वारा आफ्नै दलका कमरेड र विपक्षीलाई राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न छोडेर प्रधानन्यायाधीशलाई रिझाउने र राजनीतिक साझेदारीका रूपमा भित्र्याउने उक्त कदम नै घोर बदनियतपूर्ण थियो । जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले ‘अरूलाई देखाइदिने’ तुष्टि साध्ने जुक्ति खोज्नुअघि देशले अंगीकार गरेको न्यायिक–राजनीतिक प्रणालीमा कतै हानिकारक साबित त हुँदैन भनेर हेर्नुपथ्र्यो । जब तीन जना कोरम पुग्ने र अध्यक्षसहित दुई सहभागीमध्ये पनि बहुमतमा निर्णय हुने व्यवस्था गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधित गरियो, बैठक नै बस्ने–नबस्नेमा समेत प्रधानन्यायाधीश नै निर्णायक भए । त्यसपछि गरेका भनिएका सबै संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीका शक्ति साझेदार बन्दै गए । जब देशभित्र राजनीतिक माहोल ओली सरकारका विपक्षमा ध्रुवीकृत भयो, ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै संविधानका विभिन्न उपधाराको हवाला दिँदै आफ्नै नेतृत्वको ‘नयाँ सरकार’ गठन गर्न राष्ट्रपतिको पनि दुरुपयोग गरेपश्चात् परमादेश जारी भई देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो । तर अघिल्लो सरकारसँग संवैधानिक नियुक्तिमा साझेदार बनेका राणाले यस पटक एक कदम माथि उक्लिएर मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो कोटा खोजे र प्रतिनिधि पठाए । मानिसको रगतको स्वाद पाएको बाघले मानिसकै सिकार खोज्ने गरेझैं प्रधानन्यायाधीश राणाले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै आफ्नो स्वार्थका लागि न्यायालयको दुरुपयोग गर्ने र राजनीतिक हिस्सेदार बन्ने दुष्प्रयास गरे, जुन पेसागत र नैतिक हिसाबले गर्न नमिल्ने काम हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा कति भागीदार ?

राणा व्यक्ति मात्र होइनन्, संस्था हुन् । उनी पेसागत र विज्ञ हुन्, यस अर्थमा उनी राजनीतिज्ञभन्दा फरक, विशिष्ट, निष्ठावान् र विश्वसनीय हुने अपेक्षा राखिन्छ । व्यक्तिगत आचरण वा चरित्रदेखि व्यावसायिक कामकारबाही र क्रियाकलापजस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीशले के गर्न हुने के नहुने आचारसंहिता अनि के अधिकार र के कर्तव्य भन्ने कुरा कानुनत: रेखांकित छन्, उनले त्यसैअनुरूप शपथ लिएका छन् । व्यक्तिदेखि संस्था र सरकारलाई समेत अधिकार र कर्तव्य पालना गर्ने–गराउने जिम्मेवार सर्वोच्च संस्थाको नेतृत्व आफैं भएकाले माथि उल्लिखित परिधिभित्र बसेर कामकारबाही गर्नुपर्ने उनको नैतिक र संवैधानिक जिम्मेवारी हो । र त्यहीबमोजिम नैतिकता, निष्ठा, नियत सबै स्वच्छ, स्पष्ट र उच्च भएको अपेक्षा राखिन्छ । सयौं जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वको हाराहारीमा राज्यबाट सेवासुविधा र उनीहरूभन्दा उच्च मानसम्मान पाउने आधार पनि यिनै हुन् । प्रधान/न्यायाधीशहरू पदीय शक्ति र अख्तियारको अवमूल्यन हुने गरी वा दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभमा पहिलेदेखिलाग्ने गरेको छिटफुट घटनाले देखाएका भए पनि अहिलेका राणाझैं सत्तासँग जोडिएर इतिहासमाकुनै पनि प्रधानन्यायाधीश संस्थागत रूपमानांगिएको पाइँदैन ।

त्यस्तै, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायालयलाई सरकारको साझेदारका रूपमा परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । सरकार र संसद् अत्यन्त शक्तिशाली र अख्तियारप्राप्त संस्था हुन्, जहाँ अधिकांशत: राजनीतिकर्मी वा राजनीतिज्ञ पुग्छन्, तीमध्ये सबै विषयविज्ञ नै हुन्छन् भन्ने पनि हँुदैन । तिनीहरूबाट सधैं जनअपेक्षा र प्रणालीसंगत निर्णय, नीतिनियम निर्माण र कामकारबाही नहुन पनि सक्छ । प्रणाली, कानुन वा ज्ञानको सीमितता होस् वा त्यो नमानेर सर्वसत्तामा रसपान गर्ने महत्त्वाकांक्षा, राजकीय सत्ताको नेतृत्व गर्ने राजनीतिज्ञहरू ती संस्थाको संविधानसम्मत उपयोग गरेर मात्र अघि बढ्छन् भनी ठोकुवा गर्न पनि सकिँदैन । त्यसैले संसद्ले बनाएका कानुन संविधानसम्मत भए–नभएको र सरकारले तिनलाई विधायिकी मनसाय र मर्मअनुरूप कार्यान्वयन गरे–नगरेको हेर्ने, सदर वा बदर गर्नेसमेत अख्तियारप्राप्त न्यायपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय पनि सर्वोच्च अदालत हो । आफ्नो अधिकार र कर्तव्यमा प्रतिबद्ध रहेर अन्य अंगमा निगरानी र नियन्त्रणको भूमिका खेल्नुपर्ने सर्वोच्च निकायका प्रमुख नै सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिज्ञसँग सत्ता साझेदारमा सहभागी भैदिँदा सारा प्रणाली संकटमा आउनु स्वाभाविकै हो ।

अर्को कुरा, संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख व्यवस्थापिकाको सन्तान या सदस्य अनि नेता पनि हो । संविधानद्वारा निर्धारित कामकारबाहीमा विचलन आएमा आफैंले चुनेका प्रधानमन्त्रीलाई समेत अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पदबाट हटाउने अधिकार भएको संसद्लाई प्रधानमन्त्री वा कार्यपालिका प्रमुखले आफ्ना कामकर्तव्यमा बाधा–व्यवधान गर्ने जोकोहीविरुद्ध संसद्को नेताका हैसियतले प्रयोग गर्न सक्छ । यस मानेमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संविधानमा निर्धारित तिनका आ–आफ्ना छुट्टाछुट्टै अधिकार र कर्तव्य हुँदाहँुदै पनि ‘रियलपोलिटिक’ मा एकअर्काबीच स्वार्थ मिल्दा समन्वय गरी एक ठाउँमा उभिने पनि गर्छन् । यसरी कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, पदीय धरातल छोड्दा अविश्वासको प्रस्ताव गर्न सक्ने वा संविधान संशोधन गरेर समेत बरखास्त गर्ने अधिकार राख्ने राजनीतिज्ञसँग तिनको अनुकूल निर्णय दिएर पुरस्कार लिइरहँदा, ती विभाजित वा अनपेक्षित निर्णय हुँदा वा आफ्नो उपयोगिता सकिँदा त्यही पुरस्कृत पृष्ठभूमि दण्डित हुने आधार बन्छ भन्ने हेक्का नराख्नु र बाठो काग बन्नुले राणा न पेसागत र निष्ठावान् न त दूरदर्शी न्याय प्रशासक नै हुन् भन्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष

प्रधानन्यायाधीश राणा मात्र होइन, अन्य प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशसमेत बेलाबखत विवादमा आउने गरेका उदाहरणहरू छन् । अधिकांशत: व्यक्तिगत कमजोरी र चरित्रका कारण भए पनि केही राजनीतिअनुकूल चलेका वा एकाध नचलेका कारणसमेत विवादित भए, जुन घटना राणाका भन्दा बिलकुल फरक विशेषताका थिए । यी यावत् दृष्टान्त हेर्दा कानुन व्यवसाय र न्यायप्रदायक संरचना पूर्ण व्यावसायिक हुन नसक्नु वा दलीयकरणको दलदलबाट बाहिर निस्कन नसक्नुको परिणाम हो यो । नेपाल बार, प्रधानन्यायाधीशका सल्लाहकार समूह, पूर्व न्यायाधीश, सञ्चारजगत् र आम नागरिकको समेत विश्वास गुमाएका राणा पदासीन भैरहनुको औचित्य देखिँदैन । र, यो विवादको अन्य तहबाट निकास खोजिनुभन्दा पहिले नै राणा आफैंले मार्गप्रशस्त गर्नु सर्वोत्तम उपाय हो । अर्थात्, राजनीतिक तहबाट निकास खोज्ने अन्तिम विकल्पमा जानुअघि राणा स्वयंले न्यायालय र न्यायक्षेत्रबाट यो मुद्दा किनारा लगाएर नजिर स्थापित गर्नु देश र न्यायालयको हितमा देखिन्छ । किनकि आफ्नो साखको माया र मूल्य आफैंलाई थाहा हुन्छ, र आफैंले मात्र जोगाउन सकिन्छ ।