निकासीकर्तालाई चाहिएको प्रोत्साहन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निकासीकर्तालाई चाहिएको प्रोत्साहन

सुमनकुमार रेग्मी

उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेका बेला नेपालको व्यापारघाटा भने बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को तुलनामा २०७७–७८ मा व्यापार घाटा साढे २ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ, २४.६१ प्रतिशतले । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाकालमा वस्तु व्यापारको जीडीपीसँगको अनुपात २२.७ प्रतिशत रहेकामा २०७७–७८ मा आइपुग्दा त्यो दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ ।

वस्तु व्यापारघाटा भने बढ्दो छ । कोरोना महामारीले दुई–अढाइ वर्षदेखि अर्थतन्त्रलाई असर गरिआएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन गयो, त्यसको असर २०७८–७९ मा पनि कायम छ ।

२०३० को दशकमा नेपालको वस्तु निर्यातको जीडीपीसँग रहेको ५.४ प्रतिशतको अनुपात २०७० को दशकमा घट्दै २०७५–७६ मा आइपुग्दा २.८ प्रतिशत कायम हुन पुग्नुले हाम्रो वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, २०३९–४० मा आयात जीडीपीको १८.७ प्रतिशत र २०३० को दशकमा औसतमा १३ प्रतिशत थियो । विगतका वर्षहरूमा आयातमा केही प्रतिशत तलमाथि भए पनि २०७५–७६ मा आइपुग्दा आयाततर्फ उल्लेख्य वृद्धि भई करिब ४०.९ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपालका निर्यातजन्य वस्तुहरूमा भटमासको तेल, पाम आयाल, जुट र जुटका सामान, वनस्पति, पस्मिना, दाल, अदुवा, अलैंची, धागो, तामा तार, आयुर्वेद औषधिलगायत छन्, जुन भारतमा निकासी हुने गरेका छन् । तयारी पोसाक, पस्मिना, उनी गलैंचा, प्रशोधित छाला, हस्तकलाका सामान, नेपाली कागज, चाँदीका गरगहना, चियालगायत अन्य देशतर्फ निर्यात हुने गरेका छन् । नेपालमा प्रमुख आयात वस्तुहरूमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधनका पुर्जालगायत छन्, जुन भारत र अन्य देशबाट आउँछन् ।

२०५० को दशकमा नेपालबाट अधिक निर्यात हुने वस्तुमा उनी गलैंचा र तयारी पोसाकको हिस्सा कुल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा यी वस्तुको निर्यात घटेर १२ प्रतिशत हाराहारी आएको छ । अघिल्ला दशकमा अग्रस्थानमा रहेको गलैंचा, तयारी पोसाक, ऊनी धागो, पाम तेल, सुपारीको निर्यातमा हिस्सा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । २०७७–७८ मा नेपालको १५ खर्ब ४ अर्ब ३७ करोडको व्यापार भएको थियो । यसमध्ये १३ खर्ब ८३ अर्ब ३७ करोडको वस्तु आयात भएको थियो । आयात प्रतिशत ९१.५० र निर्यात ८.५० प्रतिशत थियो ।

नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारत रहिआएको छ । व्यापारिक सम्झौता भएका देशहरूमध्ये लगभग ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्र रहिआएको छ । अहिले पनि भारतसँग ८ खर्बभन्दा बढीको व्यापारघाटा छ । नेपालको कुल निर्यात पेट्रोलियम पदार्थको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।

नेपालको तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित वैदेशिक व्यापार अमेरिकासँग छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नेपालबाट अमेरिकामा १२ अर्ब १७ करोडको २७ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । अमेरिकाबाट नेपालले १७ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको सामान आयात गरेको छ ।

निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्त्वले हेरिनुपर्छ । तर अद्यावधिक उचित रणनीतिक नीति–नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन । निकासी प्रवर्द्धनमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । निकासी व्यापार प्रवर्द्धनमा अपेक्षित प्रोत्साहन हुन नसकेकाले नेपाली वस्तुहरूको निकासीमा कमी हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ यता पाम आयल, भटमासको तेल, धागोलगायत नेपालका प्रमुख निर्यातक वस्तुका रूपमा देखा परेका छन् । कुनै बेला उच्चतम बिन्दुमा रही धेरै तल झरेका गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, हस्तकलालगायतको निकासी उकासिन सकेको छैन । नेपालको व्यापारघाटाको अहम् कारण यो पनि हो । नेपालमा सम्भव र विस्तारित निकासी क्षेत्र बढाउन दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक छ । दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निकासीलाई समेटिनुपर्छ ।

सरकारी र निजी क्षेत्रमा निकासीलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदा व्यापार प्रभावित भएको छ । सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति समन्वयपूर्ण, एकीकृत र स्थायी हुन सकेको छैन । विनिमय दर, आर्थिक प्रावधान, भन्सार शुल्क छुट र अरू प्रोत्साहनमा पनि समस्या छन् । निकासी प्रक्रिया र अभिलेख सरल नहुँदा व्यवसायीहरूले धेरै समस्या बेहोरिरहेका छन् । स्थापितबाहेक अरू निकासीकर्तालाई माल चलानीपश्चात् मात्र निकासी कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा समयोचित सुधार अपेक्षित छ । नेपालमा निकासी विस्तारका लागि सामान चलानी पूर्व र पश्चात् निकासी कर्जा आवश्यक देखिन्छ ।

-रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तरदेशीय धर्मसन्तानबारे अनुसन्धान गर

सम्पादकीय

अभिभावकहरू परिबन्दमा परेर होस् या आर्थिक प्रलोभनमा अथवा उचित शिक्षादीक्षाको आसमा होस् या करकापमा, कति नेपाली बालबालिका धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पुगेका छन् । गरिबी र अभावमाझ भ्रममा परेर आफ्नो सर्वस्वसमान छोराछोरीलाई धर्मसन्तान बनाएर पठाएका अभिभावकमध्ये कतिलाई उनीहरूको अवस्थाबारे केही पत्तो छैन ।

केहीले वर्षौंको अत्यास र प्रयासपछि ‘भर्चुअल’ कुराकानी गर्न पाएका छन्, त्यो पनि सन्तानले मातृभाषा भुलिसकेपछि । आफ्ना सन्तानसितको बिछोडको यो पीडा आफैंमा हृदयविदारक छ । यसमाथि, बिदेसिएका यस्ता धर्मसन्तानबारे राज्य नै बेखबर छ, जुन झनै चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्थामा पनि अन्तरदेशीय धर्मसन्तानको बाटो खुलाउन विभिन्न पक्षबाट थप ‘लबिइङ’ भइरहनु त्यत्तिकै आपत्तिजनक छ ।

सन् २०१० यता अमेरिका र युरोपका देशहरूमा मात्रै १ सय ५७ नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लगेको पाइएको छ । हेग कन्फ्रेन्स अन प्राइभेट इन्टरनेसनल ल (एचसीसीएच) मा अमेरिका र युरोपेली देशहरूले बुझाएको सूचीअनुसार उक्त अवधिमा फ्रान्समा मात्र २१ बालिकालाई धर्मपुत्री बनाएर लगिएको छ । तैपनि नेपालसित यो तथ्यांक छैन, सरकारको अभिलेखमा भने फ्रान्समा एक बालिका मात्रै पुगेको भेटिन्छ । यसबाट एकातिर, सरकारी प्रक्रिया पुर्‍याएर पठाइएका भन्दा धेरै बालबालिका विदेश पुगेका रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ भने अर्कातिर, सरकारले नेपाली बालबालिका बाहिरिएपछि आफ्नो कुनै दायित्वबोध गर्न नसकेको पनि देखिन्छ ।

नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजाने क्रममा विदेशीहरूले नेपाली एजेन्टमार्फत केहीका बाबुआमालाई फकाइफुल्याइ गरेको देखिन्छ । केही बाबुआमालाई आफ्नो सन्तान विदेश पुगेको पनि थाहा छैन । यस्ता अभिभावकहरू ‘आफ्ना छोराछोरी सम्पर्कविहीन भए, भेटाइदिनुपर्‍यो’ भन्दै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् धाउनेसमेत गरेका छन् । अभिभावकहरूलाई धर्मसन्तानका रूपमा बिदेसिएका आफ्ना छोराछोरी कुन देशमा छन्, कसले र कुन प्रक्रियाबाट त्यता लगेका हुन् भन्नेबारे केही थाहा नहुनु सम्बन्धित परिवारभन्दा बढी सरकारको निरिहताको सूचक हो । सरकार तथा सम्बन्धित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कुन देशमा कति नेपाली धर्मसन्तान बनेर पुगेका छन् भन्नेबारे यकिन तथ्यांक राख्नु तथा अद्यावधिक गर्नु अति जरुरी छ ।

मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ लागू भएपछि विदेशी नागरिकका निम्ति धर्मपुत्र–पुत्री ग्रहणमा प्रतिबन्ध लाग्यो तर त्यसअगावै धर्मसन्तान बनाएर विदेश पुर्‍याइएका बालबालिकाबारे सरकारले यकिन जानकारी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ । सन् २०१० मा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–धर्मपुत्री व्यवस्थापन समिति गठन गरेर औपचारिक रूपमै बालबालिका विदेश पठाउने बाटो खोलेको थियो, त्यसअघि पनि नियम, प्रक्रिया छलेर वा फर्जी कागजी प्रक्रियाको भरमा धर्मसन्तान विदेश पठाउने कार्य भइरहेकै थियो । अब उक्त व्यवस्थापन समितिमार्फत त्यतिबेला भएगरेका कार्यहरूको पनि उचित अध्ययन गरिनुपर्छ । सरकारी तवरमै अन्तरदेशीय धर्मसन्तानको बाटो बन्द गरिए पनि बेलाबखत विदेशी नागरिक अवैध रूपमा नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजान प्रयत्न गरिरहेका छन्, जुन पनि सम्पूर्ण रूपमा रोकिनुपर्छ ।

धर्मसन्तान लैजानेहरूले खासगरी एकल महिला वा आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर भएका अभिभावकलाई लक्ष्य बनाएको देखिन्छ । जबर्जस्ती बाबुआमाको फर्जी मृत्युदर्ताको कागजात तयार पारेर अनाथ बनाएको पनि पाइन्छ । यसबाट यो कार्यका लागि नियोजित र संगठित समूह नै परिचालित रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय थममाया थापामगर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएका बेला अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–पुत्रीको रोकिएको बाटो खुलाउन केही व्यक्तिले जोडबल गर्नु पनि यसको एउटा दृष्टान्त हो ।

यी सबै घटनामाथि सरकारले उचित अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र, दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । यस क्रममा हुर्किसकेका बालबालिकामा पर्न सक्ने मनोसामाजिक असरबारे पनि सचेत रहनुपर्छ । धर्मसन्तान बनेर विदेश पुगेकाप्रति उदासीन र बेखबर बन्दा राज्य उनीहरूको मानवअधिकार र आफ्नो अभिभावकीय धर्म दुवैबाट च्युत भएको देखिन्छ, जसबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । प्रक्रिया पुर्‍याएर विदेश लगिएका धर्मसन्तानको हकमा त त्यसबापत विभिन्न नाममा राज्यले दस्तुरसम्म उठाएको छ । यसबाट पनि उनीहरूको हरहालतबारे जानकारी राख्नु अर्थात् उनीहरूसित सम्पर्कमा रहनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । त्यसैले उनीहरू जो जहाँ भए पनि सरकारलाई त्यसबारे थाहा हुनुपर्छ ।

यस्ता धर्मसन्तानबारे राज्य त्यसै मौन रहिरहे भोलि अन्तर्राष्ट्रियजगत्ले नेपाललाई नागरिक बेच्ने मुलुकका रूपमा नबुझ्ला भन्न सकिन्न, यसबारे पनि सरकार चिन्तित र सतर्क रहनुपर्छ । पछिल्लो समय विश्वभरकै अन्तरदेशीय धर्मसन्तानहरूमा आफ्नो पहिचानको खोजी गर्ने प्रचलन सुरु हुन थालेको छ । यस क्रममा नेपालबाट बिदेसिएकाहरू आफ्ना वास्तविक बाबुआमा, जातिभाषा र थातथलो खोज्दै भोलि आफैं नेपाल आउलान्, त्यतिबेला उनीहरूलाई सघाउने तथा समन्वय गरिदिने दायित्व पनि राज्यले निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले यसबारे पनि सोच्नुपर्छ, र ख्याल राख्नुपर्छ— बिदेसिनेहरूबारे सही तथ्यांक भएमा मात्रै यस्तो कार्य गर्न सहज हुन्छ । समग्रमा, नेपाली बालबालिका धर्मसन्तानका रूपमा बिदेसिँदैमा नेपालको दायित्व सकिँदैन, थप सुरु पनि हुन्छ, यसबारे सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×