अपहेलित सार्वजनिक अस्पताल, मारमा सर्वसाधारण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अपहेलित सार्वजनिक अस्पताल, मारमा सर्वसाधारण

प्रभावशाली चिकित्सकहरूले नागरिकलाई बिनासर्त र निःशुल्क आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि आफ्नो पहुँचको उपयोग गरेनन् । नेपाल चिकित्सक संघले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
ढुण्डीराज पौडेल

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदा, उनको भोगाइ र यसको उपचार पद्धतिका बारेमा विभिन्न कोणबाट समाचार बने । अन्य नेताभन्दा ओलीको उपचार अवधि लामो र व्यय पनि धेरै भएकाले बढी महत्त्व पाएको हुन सक्छ । ओलीको मात्र होइन, धेरै राजनीतिज्ञको उपचार राज्यकोषबाट हुने गरेको छ ।

स्वदेशमा उपचार सम्भव नहुँदा, सम्बन्धित चिकित्सकीय प्रेषण पद्धतिबाट विदेशमा उपचार हुनु अस्वाभाविक होइन तर सम्भव हुँदाहुँदै प्रायः नेता बाहिरै जानु विडम्बनापूर्ण छ । राज्यकोष भरिदिने स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक र तिनमा आश्रित परिवार भने राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवाबाटै वञ्चित छन् ।

स्वदेशमा सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तरवृद्धितिर ध्यान नदिने तर नेताहरू सरकारी खर्चमा उपचारार्थ विदेश जाने क्रम गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि बढ्दै जानु दुःखद छ । संघीय एवं सार्वजनिक अस्पतालहरू अभाव ग्रस्त हुनु, अव्यवस्था र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण स्थिति झन्झन् खस्किँदै जानु अनि विदेशमा उपचाररत नेताहरूको हेरचाहको नाममा परिवारका सदस्यहरूको किनमेलसमेत राज्यकोषबाट हुनु गरिब नागरिकको शोषण नै हो । हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि पाँच अर्ब वैदेशिक सहयोगको मागेको छ । तर, सेवा सुधार हुन नसक्नुको मूल कारण रकम अभाव हो कि त्यसको सदुपयोग हुन नसक्नु ?

बर्सेनि सामान्य निजी अस्पतालमा भन्दा पनि कम शल्यक्रिया हुने र एक दर्जन जति मात्रै आईसीयू सेवा (हाल केही वृद्धि भएको) उपलब्ध हुने वीर अस्पतालमा वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ, जबकि सोही रकमले निजी क्षेत्रमा कैयौं गुणा बढी सेवा दिन सकिन्छ । दुर्भाग्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल, धरानको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तै वीर अस्पताल पनि आर्थिक अनियमितताको केन्द्र बनेको छ । यसमा अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष, उच्च राजनीतिक नेतृत्व र नियमनकारी निकायका व्यक्तिबीच मिलेमतो हुने गरेको छ ।

महँगा उपकरणहरू खरिदमा व्यापक आर्थिक चलखेल हुने गरेको तथ्य सञ्चारमाध्यमले नै बेलाबेला प्रकाश पारिरहन्छ ।सेवा प्रवाहमा मुख्य समस्या उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम परिचालन हुन र कार्यसम्पादन पारिश्रमिक र मूल्यांकनका आधार बनाउन नसक्नु नै हो । चिकित्सकहरूले बिहान र बेलुका बायोमेट्रिक्समा अनुहार देखाउनुलाई नै नियमित रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेको मानिनु हुन्न । सार्वजनिक अस्पतालहरूको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी क्षमता, वरिष्ठता एवं सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिलाई अधिकार र पारिश्रमिकसहित निश्चित अवधि तोकेरै दिनुपर्छ ।

भारतको एपोलो अस्पतालमा हालै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च पनि सरकारले बेहोरेको छ । खनालले दाबी गरे जस्तो के उनी वास्तवमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न आर्थिक रूपमै अक्षम हुन् त ? निजी सम्पत्ति उनले दाबी गरे जत्तिकै मात्र हो त ? यहाँ खनालको मात्र होइन, अन्य नेताको जीवनशैली र उनीहरूले दाबी गरेको सम्पत्तिको परिमाण मेल खान्न । त्यसो त, कर एवं नियमनकारी निकाय छल्ने नियतले सम्पत्ति लुकाउने, अरूका नाममा थुपार्ने या लगानी गर्ने र चुनाव या पद प्राप्तिका लागि खर्च गर्ने प्रवृत्ति छिपेको छैन । मुलुकको राजनीतिक परीवर्तनमा योगदान पुर्‍याएका, जेलनेल बसेका नेताहरूप्रति राज्यको पनि जिम्मेवारी छ तर उनीहरू विदेशमा उपचार गर्न जाँदा अन्य व्यक्तिमा पनि स्वदेशमै उपलब्ध उपचार सेवा लिनुको सट्टा सकी–नसकी विदेश जाने मनोविज्ञान हाबी हुन्छ । साथै यसले स्वदेशी सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तरवृद्धिलाई बाधा पुर्‍याइरहेको छ ।

नागरिकलाई निःशुल्क आकस्मिक एवं अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउन, राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन नेपालका प्रभावशाली चिकित्सकहरूको पनि जिम्मेवारी उत्तिकै हुन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रभावशाली चिकित्सकले मूत्रनलीको पत्थरलाई आधुनिक प्रविधिबाट तत्कालै निकाल्न नसकेको भए, मिर्गौला नै गुमाउनुपर्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखे । तर, उनीलगायत अन्य प्रभावशाली चिकित्सकहरूले नागरिकलाई बिनासर्त र निःशुल्क आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि आफ्नो पहुँचको उपयोग गरेनन् भन्ने गुनासो छ । नेपाल चिकित्सक संघले पनि यसतर्फ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रसँग आबद्ध भए पनि वरिष्ठ चिकित्सकहरूले सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमार्फत पनि आकस्मिक सेवालाई आवश्यकताअनुसार राज्यबाट शोधभर्ना हुने गरी निःशुल्क हुने व्यवस्थाका लागि कम्तीमा आवाज उठाउनुपर्थ्यो ।

केही महिनाअघि भारतीय विज्ञलाई समेत निम्त्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आधा करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी खर्चमा एक बालकको सफलतापूर्वक कलेजो प्रत्यारोपण भएको थियो । चितवनको निजी मेडिकल कलेजमा पनि भारतमा उच्च तालिमप्राप्त नेपाली र यहीँका उत्साही प्रत्यारोपण विशेषज्ञहरूको संयुक्त प्रयास र बिरामी स्वयंको खर्चमा सफलतापूर्वक कलेजो प्रत्यारोपण भएको थियो । तर, यस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याबाट गरिब नागरिक पनि ग्रस्त हुने गरेका छन् । समयमै आकस्मिक शल्यक्रिया उपलब्ध नहुँदा मिर्गौला गुमाउनेहरूको संख्या वार्षिक एक हजारभन्दा बढी छ ।

केही महिनाअघि पंक्तिकार कार्यरत कोहलपुर मेडिकल कलेजको नाक–कान–घाँटी विभागमा घाँटीभित्र गहिरो सुजन पैदा भएको, सामान्य परिवारका दस वर्षीय बालकलाई उपचारार्थ दैलेखबाट ल्याइयो । स्नायुको नसाबाट उत्पन्न भएको डल्लोको निदान गर्न अभिभावकको समेत अनुरोधमा उनलाई राजधानीस्थित सरकारी अस्पताल प्रेषित गरियो ।

केही हप्ताअघि बिरामीका अभिभावकसँग बुझ्दा राजधानीकै कुनै क्यान्सर अस्पतालमा सेकाइसहितको उपचार भइरहेको र त्यसका लागि करिब १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले खाडी मुलुकका श्रमिकहरूबाट चन्दा उठाइरहेको थाहा पाइयो । त्यसको केहीपछि फोन गर्दा बालकको उपचार नभएको जानकारी पाएँ । यदि वीर अस्पतालमा लिनियाक रेडियोथेरापी मात्रै नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन सकेको भए, न्यून आर्थिक अवस्था भएका क्यान्सरका यस्ता बिरामीलाई राहत पुग्ने थियो । गम्भीर प्रकारका संक्रमण या आकस्मिक सर्जिकल समस्याबाट प्रभावित भएकाहरूले समयमै स्तरीय उपचार नपाएर अकालमा मृत्यु हुने तथा मिर्गौलालगायतका अंग गुमाउनुपर्नेहरूको संख्या नेपालमा ठूलो छ ।

हुनेखानेहरूदेखि मध्यम आर्थिक अवस्था भएकाहरूसमेत ऋणधन गरी भारतका मेदान्त, एपोलो, राजीव गान्धी आदि अस्पतालमा गई उपचार गरिरहेछन् । केहीअघि मलाई मेदान्तका एक कर्मचारीले भनेका थिए, ‘दिनहुँजसो काठमाडौंबाट एयर एम्बुलेन्सहरू उतारिन्छन्, यो क्रममा कमिसनको ठूलै चलखेल पनि हुने गर्छ । एउटा जटिल केस रेफर गर्दा कमिसनबापत मोटो रकम दिइन्छ, यहाँ दसौं लाखमा हुने अंग प्रत्यारोपण गराउन दलाली गर्नेहरू उता टन्नै छन् ।’ तथ्य–तथ्यांक बटुल्दै व्यवस्थित अनुसन्धान गर्ने हो भने जटिल शल्यक्रिया, क्यान्सर, मुटु आदिका बिरामीको उपचारमा यो भन्दा उदेकलाग्दो प्रवृत्ति उजागर हुनेछ ।

वीर अस्पतालले २०५० सालतिरै बर्सेनि सयौंको संख्यामा मिर्गौलासहित कलेजो, फोक्सो एवं मुटुको समेत प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । तर अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीको पेटको ननम्यालिग्नेन्ट न्योप्लासियाको सामान्य शल्यचिकित्सा गर्दा पनि गर्व गर्नुपर्ने स्थिति छ । दलगत राजनीतिले गाँजेको वीर अस्पतालमा अनुशासनहिनता, गैरजिम्मेवारीपन र अनुत्तरदायित्व व्याप्त छ । सरकारबाट करिब दुई अर्ब जति खर्च हुने अस्पतालमा वार्षिक जम्मा चार हजार जतिको सल्यक्रिया हुन्छ, जुन सामान्य निजी अस्पतालको भन्दा पनि कम हो ।

प्रतिकारात्मक सेवा गाउँगाउँबाट सुदृढ गराउँदै जान आवश्यक छ भने उपचारात्मक सेवाको प्रवर्द्धन वीरलगायतका उपत्यका एवं मोफसलका केन्द्रीय एवं संघीय अस्पतालहरूबाट सुरु हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । सम्पूर्ण संघीय, केन्द्रीय अस्पताल एवं प्रतिष्ठानहरू एउटै छानाभित्र समेटेर प्रतिस्पर्धा, वरिष्ठता, योग्यता र सक्षमताका आधारमा निश्चित अवधि तोकेरै जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेजस्तै छ नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र । सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्दै तिनलाई क्रमशः चिकित्सा शिक्षा र सेवामा संलग्न गराउनुको सट्टा आफ्नै नीतिविपरीत आफ्नाहरूलाई भीसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार आदि पदमा नियुक्ति दिलाउने प्रतिष्ठानमा परिणत गराइँदै छ । राप्तिको उपक्षेत्रीय, राजविराजको प्रादेशिक, हेटौंडाको तात्कालिक क्षेत्रीय, पोखराको तात्कालिक क्षेत्रीय, जुम्लाको तात्कालिक अञ्चल आदि अस्पताल अहिले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार आदि पदाधिकारीहरूले ओगटेका छन् । अस्पतालपिच्छे यस्ता पदाधिकारीहरू राख्नुभन्दा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालयको व्यवस्था गरी ती अस्पतालहरूमा एक निर्देशक र शैक्षिक कार्यका लागि एक प्राचार्य नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नागरिकलाई स्तरीय सेवाको सुनिश्चितताका लागि सेवाको सांगोपांग नियमन गर्न सक्ने एक नियमनकारी निकायको आवश्यकता छ । अधिकार सम्पन्न आयोगद्वारा चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापन सुरु भइसकेको अवस्थामा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पनि अधिकार सम्पन्न संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न कानुनमा संशोधन गर्ने सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन् । यसमा काउन्सिलका वर्तमान पदाधिकारीहरूको पहल र सक्रियताको खाँचो छ ।

- पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निवर्तमान सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले उठाएको हात !

अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भन्दै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्थायी प्रकृतिका बेडहरूसहितको संरचना वा उपचार केन्द्रहरूको स्थापना गर्न के गृहकार्य गर्‍यो ? 
ढुण्डीराज पौडेल

कोरोना महामारी मुलुकमा व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ । समयमै यसको नियन्त्रण गर्न नसके बहुसंख्यक नागरिक संक्रमित भई दसौं लाख गम्भीर अवस्थामा पुग्न र केही लाखको अकाल मृत्यु हुन सक्छ ।

सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र, व्यापारी एवं निजी संस्थाहरू, नागरिक समाजलगायत सम्पूर्ण तह र तप्काका जनतालाई एकत्रित गरी महामारीबाट मुक्ति दिलाउन संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै हात उठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

भारतमा कोभिड–१९ को भयावह स्थितिलाई ख्याल गर्दै समयमै उचित कदम नचाले त्यहाँको अनुपातमा हाम्रो स्थिति झनै कहालीलाग्दो हुन सक्छ । अहिले भारतमा पैदा भएको संकटको पूर्वानुमान पोहोरै भएको हो । अमेरिकापछि संक्रमणको सिकार सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारत हुन सक्छ भनेर विज्ञहरूले सतर्क गराएका पनि हुन् । त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक मास्क, पीपीईलगायत सामग्री र भ्याक्सिन ठूलो मात्रामा उत्पादन गराए । नेपालका केही लाख स्वास्थ्यकर्मीसहितका नागरिक सो खोपबाट लाभान्वित भए । भारतबाट पाएको खोपको दुवै डोज लगाएकाले अघिल्लो वर्षका तुलनामा यसपालि स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरी सेवा दिइरहेका छन् ।

साधन या माध्यमहरूको उत्पादन गर्दैमा समयमै सेवा प्रवाह गर्न सकिन्न, यसको उपयुक्त वितरण, पहुँच र तालिमप्राप्त जनशक्तिको उपलब्धता अपरिहार्य हुने रहेछ भन्ने शिक्षा भारतको अहिलेको अनुभवले दिन्छ । अहिले मुलुकका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । योबाहेक महामारी नियन्त्रणका लागि भारत र अर्को छिमेकी मुलुक चीनको अनुभव र सहयोग लिनुपर्छ । ढिलो गरी लागू भएको निषेधाज्ञाले संक्रमण दरलाई कति घटाउँछ, अहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्न ।

काठमाडौं तथा अन्य ठूला सहर छोडेर आआफ्ना गाउँ पुगेका नागरिकहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ भन्नेबारे हामीले प्रभावकारी निगरानी गर्न सकेका छौं ? ख्याल रहोस्, चीनले कोभिड–१९ माथि विजय पाउनुमा प्रभावकारी निगरानी नै मुख्य कारण हो । भारतबाट आएकाहरू होऊन् या स्वदेशभित्रै स्थानान्तरित लाखौं नागरिक, ती केकति संख्यामा संक्रमित थिए र छन् भन्ने अनिश्चित छ । तिनले यात्रा गर्ने क्रममा शतप्रतिशत उपयुक्त तरिकाले मास्क लगाएका थिए कि थिएनन् वा आपसमा दूरी कायम गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । तिनीहरू अझै संक्रमणकालमा रहेकाले गाउँमा अरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । अझै समय छ, संक्रमणको यो चेनलाई उपयुक्त तरिकाले अवच्छेद गर्न घरभित्रसमेत मास्क लगाउनु सर्वोत्तम विकल्प हो । त्यसबाहेक भौतिक दूरी कायम गर्नु या हात धुनुजस्ता सामान्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु अपरिहार्य छ । केही हप्तामै व्यापक हुन सक्ने संक्रमणका लागि प्रभावी हुन नसक्ने भएकाले धपेडी र भीडभाड गर्दै खोप लगाउने प्रयास गर्नुभन्दा धैर्य र होसियारी अपनाउनुपर्छ ।

कोरोना भाइरसले अक्सिजन ग्रहण र कार्बनडाइअक्साइड निष्कासन गर्ने फोक्सोका झिल्लीहरूमै कोषीय दाह गर्छ । यसले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घटाउँछ । यस्तो अवस्थामा मात्राअनुसार बाह्य चापीय अक्सिजनलाई गम्भीरता हेरेर क्यानुला, फेसमास्क, सिप्याप एवं बिप्यापबाट प्रवेश गराउनुपर्छ । १ प्रतिशतजतिलाई त अझै उच्च चापीय अक्सिजनका लागि भेन्टिलेटरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमै उचित एवं स्तरीय भरथेगबाट व्यक्तिलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउने सम्भावना रहन्छ । तर, अति गम्भीर भई भेन्टिलेटरमा पुगेकाहरू बच्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानले गम्भीर बिरामीहरूका निम्ति लाभदायी मानिए पनि सामान्यतया महँगो पर्ने रेम्डिसिभिर नामक भाइरसविरुद्धको औषधि उपयोग विवादास्पद नै छ । त्यसैले भेन्टिलेटरअघिको उपचार अक्सिजन, सुजनविरुद्धको औषधि स्टेरोइड र रगत पातलो बनाउने हेपरिनका न्यून वजनका कणहरू भएको औषधि, सिटामोल आदि नै हुन् । अवस्था हेरी एन्टिबायोटिक पनि चलाउनुपर्ने हुन्छ । यी र यस्ता उपचार पद्धतिबारे सरकारले सम्बन्धित विज्ञहरूसँग परामर्श गर्‍यो ? अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भन्दै गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्थायी प्रकृतिका बेडहरूसहितको संरचना वा उपचार केन्द्रहरूको स्थापना गर्न के गृहकार्य गर्‍यो ? प्रयासै गरेर हात उठाएको हो ?

धरहराको टुप्पोमा बसी चिसो हावाको स्पर्श गर्दै काठमाडौंका दृश्यहरू अवलोकन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षअघि शिलान्यास गरेको ५०० बेड अटाउने वीर अस्पतालको नयाँ भवन किन तयारी भएको महिनौंसम्म उपयोगमा आउन सकेन भन्ने सुर्ता गरेको देखिएन । धरहरा उद्घाटनका क्रममा भित्रभित्रै सल्किएको कोरोना संक्रमणरूपी आगोले खासै महत्त्व पाएन । प्रधानमन्त्री एवं अन्य जिम्मेवार नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा कोरोना महामारीप्रति पटक्कै गम्भीर नभएको प्रतीत हुन्छ । हँसीमजाक गर्नु, योग गर्नु, बेसार र कागतीपानी खानु स्वास्थ्यका लागि सकारात्मक हुन सक्छन् तर कोरोना निको हुन्न । कोरोना केही होइन भन्ने अभिव्यक्ति अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वा बाज्रिली राष्ट्रपति बोल्सेनारोले दिन सक्छन्, कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसो भन्न सुहाउँदैन । यस्तो गैरजिम्मेवारीपनले कतिसम्म क्षति गर्छ, हामीले अमेरिका र ब्राजिलमा देखिसक्यौं ।

सरकारले व्यापारीहरू, गैरसरकारी क्षेत्र एवं सेनाकै समेत सहयोगमा टुँडिखेल, नारायणहिटी आदिका खुला जग्गामा अक्सिजनको प्रवाहसहितका हजारजति बेडका अस्थायी संरचनाहरू खडा गर्न सक्छ । आवश्यक परे, भेन्टिलेटरका लागि वीर अस्पताल, सैनिक अस्पताल आदिमा व्यवस्था गर्न सक्छ । चिकित्सक, नर्सलगायत दक्ष जनशक्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । अहिले बाँकेस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको कोहलपुर शिक्षण अस्पताल र अन्य केही अस्पताल कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालमा रूपान्तरित हुँदै छन् । कोरोनाइतर स्वास्थ्य समस्याहरूका लागि पनि समन्वयात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई संकटको घडीमा एउटै प्रवाहमा समाहित गर्न आवश्यक छ । अमेरिका, युरोपदेखि भारतसम्मकै अर्ब/खर्बपतिहरूले अहिले उपन्न मानवीय संकट निरूपणका लागि उदारता देखाएका छन्, आर्थिक सहयोग गरेका छन् । नेपालका धनाढ्यहरूले पनि उदारता देखाउने बेला आएको छ । निषेधाज्ञाका कारण हुन गएको घाटा कोभिड–१९ का बिरामीबाट असुल्ने प्रवृत्ति अवश्यै उत्पन्न हुनेछैन र कमभन्दा कम आर्थिक भार पर्ने गरी उपचार हुनेछ भन्ने आशा गरौं ।

अप्ठ्यारो पर्दा गुहार्ने, सजिलो हुँदा वास्तै नगर्ने उल्टो बाधा–व्यवधान मात्रै खडा गर्ने या उनीहरूबाटै अनुचित फाइदा लिने सरकारी प्रवृत्तिका कारण निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास गरिहाल्दैन । सरकारले पुरस्कार, सम्मान दिँदा आफ्ना नजिककालाई मात्रै सम्झने प्रवृत्ति छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर कोभिड उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै केन्द्रीय कमान्ड पद्धतिको विकास गरी मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघजस्ता नियमनकारी एवं प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, इन्जिनियरिङ तथा बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ कलेजहरू, स्टिल उद्योगहरूसँग समन्वय गरी सिप्याप, बिप्याप र भेन्टिलेटर ठूलो मात्रामा बनाउन सकिन्छ ।

अब घरमै पनि मास्क लगाउने बानीको विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक रूपमा उपयुक्त तरिकाले मास्क नलगाई हिँड्नेमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय निकायहरूलाई परिचालन गर्दा हुन्छ । प्रत्येक व्यक्ति–व्यक्तिबीच दूरी कायम हुनुपर्छ । अतालिँदा सकारात्मक नतिजा निस्कन्न । अहिले सरकारले व्यापक रूपमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गर्न उनीहरूको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा उपचारमा सरकारले सबै पक्षसँग हात मिलाउनु आवश्यक छ । यस्तो संकटमा नागरिकलाई झनै असहाय छाडेर जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन ।

(नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व सदस्य पौडेल कोहलपुर मेडिकल कलेजमा प्राध्यापनरत छन् ।)

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×