अपहेलित सार्वजनिक अस्पताल, मारमा सर्वसाधारण

स्वदेशमा उपचार सम्भव नहुँदा, सम्बन्धित चिकित्सकीय प्रेषण पद्धतिबाट विदेशमा उपचार हुनु अस्वाभाविक होइन तर सम्भव हुँदाहुँदै प्रायः नेता बाहिरै जानु विडम्बनापूर्ण छ । राज्यकोष भरिदिने स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक र तिनमा आश्रित परिवार भने राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवाबाटै वञ्चित छन् ।

स्वदेशमा सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तरवृद्धितिर ध्यान नदिने तर नेताहरू सरकारी खर्चमा उपचारार्थ विदेश जाने क्रम गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि बढ्दै जानु दुःखद छ । संघीय एवं सार्वजनिक अस्पतालहरू अभाव ग्रस्त हुनु, अव्यवस्था र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण स्थिति झन्झन् खस्किँदै जानु अनि विदेशमा उपचाररत नेताहरूको हेरचाहको नाममा परिवारका सदस्यहरूको किनमेलसमेत राज्यकोषबाट हुनु गरिब नागरिकको शोषण नै हो । हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि पाँच अर्ब वैदेशिक सहयोगको मागेको छ । तर, सेवा सुधार हुन नसक्नुको मूल कारण रकम अभाव हो कि त्यसको सदुपयोग हुन नसक्नु ?

बर्सेनि सामान्य निजी अस्पतालमा भन्दा पनि कम शल्यक्रिया हुने र एक दर्जन जति मात्रै आईसीयू सेवा (हाल केही वृद्धि भएको) उपलब्ध हुने वीर अस्पतालमा वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ, जबकि सोही रकमले निजी क्षेत्रमा कैयौं गुणा बढी सेवा दिन सकिन्छ । दुर्भाग्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल, धरानको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तै वीर अस्पताल पनि आर्थिक अनियमितताको केन्द्र बनेको छ । यसमा अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष, उच्च राजनीतिक नेतृत्व र नियमनकारी निकायका व्यक्तिबीच मिलेमतो हुने गरेको छ ।

महँगा उपकरणहरू खरिदमा व्यापक आर्थिक चलखेल हुने गरेको तथ्य सञ्चारमाध्यमले नै बेलाबेला प्रकाश पारिरहन्छ ।सेवा प्रवाहमा मुख्य समस्या उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम परिचालन हुन र कार्यसम्पादन पारिश्रमिक र मूल्यांकनका आधार बनाउन नसक्नु नै हो । चिकित्सकहरूले बिहान र बेलुका बायोमेट्रिक्समा अनुहार देखाउनुलाई नै नियमित रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेको मानिनु हुन्न । सार्वजनिक अस्पतालहरूको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी क्षमता, वरिष्ठता एवं सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिलाई अधिकार र पारिश्रमिकसहित निश्चित अवधि तोकेरै दिनुपर्छ ।

भारतको एपोलो अस्पतालमा हालै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च पनि सरकारले बेहोरेको छ । खनालले दाबी गरे जस्तो के उनी वास्तवमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न आर्थिक रूपमै अक्षम हुन् त ? निजी सम्पत्ति उनले दाबी गरे जत्तिकै मात्र हो त ? यहाँ खनालको मात्र होइन, अन्य नेताको जीवनशैली र उनीहरूले दाबी गरेको सम्पत्तिको परिमाण मेल खान्न । त्यसो त, कर एवं नियमनकारी निकाय छल्ने नियतले सम्पत्ति लुकाउने, अरूका नाममा थुपार्ने या लगानी गर्ने र चुनाव या पद प्राप्तिका लागि खर्च गर्ने प्रवृत्ति छिपेको छैन । मुलुकको राजनीतिक परीवर्तनमा योगदान पुर्‍याएका, जेलनेल बसेका नेताहरूप्रति राज्यको पनि जिम्मेवारी छ तर उनीहरू विदेशमा उपचार गर्न जाँदा अन्य व्यक्तिमा पनि स्वदेशमै उपलब्ध उपचार सेवा लिनुको सट्टा सकी–नसकी विदेश जाने मनोविज्ञान हाबी हुन्छ । साथै यसले स्वदेशी सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तरवृद्धिलाई बाधा पुर्‍याइरहेको छ ।

नागरिकलाई निःशुल्क आकस्मिक एवं अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउन, राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन नेपालका प्रभावशाली चिकित्सकहरूको पनि जिम्मेवारी उत्तिकै हुन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रभावशाली चिकित्सकले मूत्रनलीको पत्थरलाई आधुनिक प्रविधिबाट तत्कालै निकाल्न नसकेको भए, मिर्गौला नै गुमाउनुपर्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखे । तर, उनीलगायत अन्य प्रभावशाली चिकित्सकहरूले नागरिकलाई बिनासर्त र निःशुल्क आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि आफ्नो पहुँचको उपयोग गरेनन् भन्ने गुनासो छ । नेपाल चिकित्सक संघले पनि यसतर्फ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रसँग आबद्ध भए पनि वरिष्ठ चिकित्सकहरूले सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमार्फत पनि आकस्मिक सेवालाई आवश्यकताअनुसार राज्यबाट शोधभर्ना हुने गरी निःशुल्क हुने व्यवस्थाका लागि कम्तीमा आवाज उठाउनुपर्थ्यो ।

केही महिनाअघि भारतीय विज्ञलाई समेत निम्त्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आधा करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी खर्चमा एक बालकको सफलतापूर्वक कलेजो प्रत्यारोपण भएको थियो । चितवनको निजी मेडिकल कलेजमा पनि भारतमा उच्च तालिमप्राप्त नेपाली र यहीँका उत्साही प्रत्यारोपण विशेषज्ञहरूको संयुक्त प्रयास र बिरामी स्वयंको खर्चमा सफलतापूर्वक कलेजो प्रत्यारोपण भएको थियो । तर, यस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याबाट गरिब नागरिक पनि ग्रस्त हुने गरेका छन् । समयमै आकस्मिक शल्यक्रिया उपलब्ध नहुँदा मिर्गौला गुमाउनेहरूको संख्या वार्षिक एक हजारभन्दा बढी छ ।

केही महिनाअघि पंक्तिकार कार्यरत कोहलपुर मेडिकल कलेजको नाक–कान–घाँटी विभागमा घाँटीभित्र गहिरो सुजन पैदा भएको, सामान्य परिवारका दस वर्षीय बालकलाई उपचारार्थ दैलेखबाट ल्याइयो । स्नायुको नसाबाट उत्पन्न भएको डल्लोको निदान गर्न अभिभावकको समेत अनुरोधमा उनलाई राजधानीस्थित सरकारी अस्पताल प्रेषित गरियो ।

केही हप्ताअघि बिरामीका अभिभावकसँग बुझ्दा राजधानीकै कुनै क्यान्सर अस्पतालमा सेकाइसहितको उपचार भइरहेको र त्यसका लागि करिब १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले खाडी मुलुकका श्रमिकहरूबाट चन्दा उठाइरहेको थाहा पाइयो । त्यसको केहीपछि फोन गर्दा बालकको उपचार नभएको जानकारी पाएँ । यदि वीर अस्पतालमा लिनियाक रेडियोथेरापी मात्रै नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन सकेको भए, न्यून आर्थिक अवस्था भएका क्यान्सरका यस्ता बिरामीलाई राहत पुग्ने थियो । गम्भीर प्रकारका संक्रमण या आकस्मिक सर्जिकल समस्याबाट प्रभावित भएकाहरूले समयमै स्तरीय उपचार नपाएर अकालमा मृत्यु हुने तथा मिर्गौलालगायतका अंग गुमाउनुपर्नेहरूको संख्या नेपालमा ठूलो छ ।

हुनेखानेहरूदेखि मध्यम आर्थिक अवस्था भएकाहरूसमेत ऋणधन गरी भारतका मेदान्त, एपोलो, राजीव गान्धी आदि अस्पतालमा गई उपचार गरिरहेछन् । केहीअघि मलाई मेदान्तका एक कर्मचारीले भनेका थिए, ‘दिनहुँजसो काठमाडौंबाट एयर एम्बुलेन्सहरू उतारिन्छन्, यो क्रममा कमिसनको ठूलै चलखेल पनि हुने गर्छ । एउटा जटिल केस रेफर गर्दा कमिसनबापत मोटो रकम दिइन्छ, यहाँ दसौं लाखमा हुने अंग प्रत्यारोपण गराउन दलाली गर्नेहरू उता टन्नै छन् ।’ तथ्य–तथ्यांक बटुल्दै व्यवस्थित अनुसन्धान गर्ने हो भने जटिल शल्यक्रिया, क्यान्सर, मुटु आदिका बिरामीको उपचारमा यो भन्दा उदेकलाग्दो प्रवृत्ति उजागर हुनेछ ।

वीर अस्पतालले २०५० सालतिरै बर्सेनि सयौंको संख्यामा मिर्गौलासहित कलेजो, फोक्सो एवं मुटुको समेत प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । तर अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीको पेटको ननम्यालिग्नेन्ट न्योप्लासियाको सामान्य शल्यचिकित्सा गर्दा पनि गर्व गर्नुपर्ने स्थिति छ । दलगत राजनीतिले गाँजेको वीर अस्पतालमा अनुशासनहिनता, गैरजिम्मेवारीपन र अनुत्तरदायित्व व्याप्त छ । सरकारबाट करिब दुई अर्ब जति खर्च हुने अस्पतालमा वार्षिक जम्मा चार हजार जतिको सल्यक्रिया हुन्छ, जुन सामान्य निजी अस्पतालको भन्दा पनि कम हो ।

प्रतिकारात्मक सेवा गाउँगाउँबाट सुदृढ गराउँदै जान आवश्यक छ भने उपचारात्मक सेवाको प्रवर्द्धन वीरलगायतका उपत्यका एवं मोफसलका केन्द्रीय एवं संघीय अस्पतालहरूबाट सुरु हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । सम्पूर्ण संघीय, केन्द्रीय अस्पताल एवं प्रतिष्ठानहरू एउटै छानाभित्र समेटेर प्रतिस्पर्धा, वरिष्ठता, योग्यता र सक्षमताका आधारमा निश्चित अवधि तोकेरै जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेजस्तै छ नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र । सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्दै तिनलाई क्रमशः चिकित्सा शिक्षा र सेवामा संलग्न गराउनुको सट्टा आफ्नै नीतिविपरीत आफ्नाहरूलाई भीसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार आदि पदमा नियुक्ति दिलाउने प्रतिष्ठानमा परिणत गराइँदै छ । राप्तिको उपक्षेत्रीय, राजविराजको प्रादेशिक, हेटौंडाको तात्कालिक क्षेत्रीय, पोखराको तात्कालिक क्षेत्रीय, जुम्लाको तात्कालिक अञ्चल आदि अस्पताल अहिले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार आदि पदाधिकारीहरूले ओगटेका छन् । अस्पतालपिच्छे यस्ता पदाधिकारीहरू राख्नुभन्दा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालयको व्यवस्था गरी ती अस्पतालहरूमा एक निर्देशक र शैक्षिक कार्यका लागि एक प्राचार्य नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नागरिकलाई स्तरीय सेवाको सुनिश्चितताका लागि सेवाको सांगोपांग नियमन गर्न सक्ने एक नियमनकारी निकायको आवश्यकता छ । अधिकार सम्पन्न आयोगद्वारा चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापन सुरु भइसकेको अवस्थामा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पनि अधिकार सम्पन्न संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न कानुनमा संशोधन गर्ने सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन् । यसमा काउन्सिलका वर्तमान पदाधिकारीहरूको पहल र सक्रियताको खाँचो छ ।

- पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निवर्तमान सदस्य हुन् ।