खुसी हुन कति पैसा चाहिन्छ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खुसी हुन कति पैसा चाहिन्छ ?

जीवनलाई सहज रूपमा चलाउन यति नै पैसा चाहिन्छ भन्ने ठोकुवा गर्न गाह्रो भए पनि आम्दानीको कति प्रतिशत केमा खर्च गर्ने भन्नेबारे ‘५०–३०–२० नियम’ छ । यसअनुसार आम्दानीको आधा आवश्यकताका वस्तुमा, २० प्रतिशत बचत/लगानीमा र बाँकी ३० प्रतिशत रमाइलोलगायतमा खर्च गर्नुपर्छ । 
मैना धिताल

संसारमा दुःख गर्न नखोज्नेहरू असंख्य होलान् । तर, पैसा कमाउन नचाहनेहरू भने विरलै भेटिएलान् । नेपाली मात्रै हैन, संसारभरि नै मानिस पैसाकै लागि धर्तीका कुनाकाप्चा पुगेका छन् । यसो हेर्दा लाग्छ, पैसा बढ्नु भनेको मान्छेको खुसी बढ्नु हो । तर के आम्दानी बढ्दै जाँदा खुसीको मात्रा पनि बढ्दै जान्छ ? अझ भनूँ, कति पैसा भयो भने मान्छे खुसी होला ? 

सन् ७० को दशकयता पैसा र खुसीबीचको सम्बन्धबारे भएका अध्ययनहरूले मानिसलाई बढ्दो आयले केही खुसी बनाए पनि त्यो एउटा तहमा पुगेपछि घट्दै जाने देखाएका छन् । प्रिन्स्टन युनिभर्सिटीका, नोबेल पुरस्कार विजेता एंगस डिटन र ड्यानियल क्यानेमनले सन् २०१० मा गरेको अध्ययनले वार्षिक ७५ हजार डलर आयमै व्यक्तिमा खुसीको तह उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने देखाएको थियो । त्योभन्दा बढी आम्दानी हुनेको खुसी आम्दानीको अनुपातमा नबढ्ने उक्त अध्ययनका क्रममा पाइयो ।

यस्तै, पर्डु युनिभर्सिटीका एन्ड्र्यु जेब र उनको समूहले सन् २०१८ मा गरेको अर्को अध्ययनले खुसी हुनका लागि संसारमा एक व्यक्तिलाई वार्षिक ९५ हजार अमेरिकी डलरको आम्दानीलाई आदर्श मानिएको छ । यो रकम संसारभरि फरक–फरक छ । जस्तो कि, उत्तर अमेरिकामा १ लाख ५ हजार डलर र पश्चिम युरोपका लागि १ लाख डलर छ । यस्तै, क्यारेबियन मुलुकका लागि वार्षिक ३५ हजार डलरलाई आदर्श आय मानिएको छ । उक्त अध्ययनले दक्षिण एसियालाई नसमेटे पनि नेपालजस्ता मुलुकको आम्दानीस्तरलाई अफ्रिकी मुलुकसँग दाँज्न सकिन्छ । अध्ययनले अफ्रिकी मुलुकमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४० हजार डलर हुँदा खुसीको तह अधिकतम हुने देखाएको छ ।

ग्यालप वर्ल्ड पोलको तथ्यांकमा आधारित भएर १६४ देशका १७ लाख मानिसबीच उक्त अध्ययन गरिएको थियो । क्रयशक्ति, जीवन सन्तुष्टि र स्वास्थ्यस्थितिसम्बन्धी प्रश्नका आधारमा तथ्यांक निकालिएको थियो । उक्त अध्ययनले भावनात्मक रूपमा स्वस्थ रहन ६० हजारदेखि ७५ हजार डलरसम्मको आम्दानीलाई आदर्श मानेको छ । १ लाख ५ हजार डलरभन्दा माथिको आम्दानी गर्ने व्यक्तिमा भने पैसा बढेको अनुपातमा खुसीको मात्रा घटेको अध्ययनले देखाएको छ ।

नर्डिक देशहरू किन बढी खुसी ?

सन् २०१२ यता खुसीको मापन गर्दै वार्षिक रूपमा ‘वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट’ (डब्लूएचआर) पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यो सूचकांकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), औसत आयु, उदारता, सामाजिक सहयोग, स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारबाट आर्जित आम्दानीलाई मुख्य आधार मान्ने गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएयता पाँच नर्डिक मुलुक फिनल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन र आइसल्यान्ड उत्कृष्ट १० भित्र पर्दै आएका छन् । लोकतन्त्रको अवस्था, राजनीतिक अधिकार, भ्रष्टाचार, नागरिकबीचको विश्वास, सुरक्षाको अनुभूति, सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता, आयको समान वितरण र मानव विकास सूचकांक सबैमा नर्डिक मुलुकहरू अगाडि छन् ।

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्यून अपराध, बाबुआमाले बच्चाको हेरचाह गर्न पाउने बिदा, वार्षिक भईपरी बिदालगायतका कारण उनीहरू खुसीको माथिल्लो कोटिमा पर्दै आएका हुन् । पेसागत र व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवनबीचको सन्तुलन (वर्कलाइफ ब्यालेन्स) नै खुसीको मुख्य कारक भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

कम खुसीको श्रेणीमा पर्ने मुलुकमा धेरैजसो कम विकसित देश नै छन् । खासगरी युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक प्रकोप भोगेका मुलुक यस्तो श्रेणीमा पर्ने गरेका छन् । सन् २०२१ मा डब्लूएचआरको सबैभन्दा पुछारमा अफगानिस्तान छ । औसत आयु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अति न्यून भएका आधारमा अफगानिस्तान पुछारमा परेको हो । यस्तै, जिम्बावे, रुवान्डा, बोत्स्वाना, लेसेथो, मालावी, तान्जानिया, बुरुन्डी र हैटी पनि कम खुसी हुने १० मुलुकमा परेका छन् । यो वर्ष उक्त सूचकांकमा नेपाल भने दक्षिण एसियामा खुसी हुने राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा अगाडि देखियो । तर, विश्वका अरू देशका तुलनामा नेपाल अझै ८७ औं स्थानमा छ ।

खुसी शब्दलाई पैसासँग दाँज्न नहुने तर्कहरू पनि पर्याप्त छन् । अनुसन्धानकर्ताहरूले हेरेको ‘खुसी’ भनेको व्यक्तिको जिन्दगी जुन प्रकारले अघि बढेको हुन्छ, त्यसमा ऊ कति सन्तुष्ट छ भन्ने हो । डब्लूएचआरका सह–सृजनाकर तथा कोलम्बिया युनिभर्सिटीका प्राध्यापक जेफ स्याक्सले सीएनबीसीसँग भनेका छन्, ‘खुसी भनेको हिजो कसैले कति मुस्कायो वा कति धेरै हाँस्यो भन्ने हैन, आफ्नो जिन्दगीको यात्राका क्रममा उसले कस्तो महसुस गरेको छ भन्ने हो ।’

के अर्बपतिहरू साँच्चिकै खुसी छन् ?

पैसाले खुसी बढाउन सक्ने भए संसारमा अर्बपतिहरूभन्दा बढी खुसी अरू हुन नपर्ने हो । तर अनुसन्धानले त्यसो भन्दैन । बिजनेस इन्साइडरमा ३१ अगस्ट २०१९ मा प्रकाशित लेखमा रफायल बजियग भन्छन्, ‘मैले २१ जना अर्बपतिहरूसँग ६ वर्ष लगाएर अन्तर्वार्ता गर्दा १ प्रतिशत अर्बपति मात्रै आम मान्छेभन्दा खुसी भएको पाएँ ।’ उनले ‘द बिलियन डलर सिक्रेट’ पुस्तकका लागि उनीहरूसँग अन्तर्वार्ता गरेका थिए । पैसाले मान्छेको खुसी हुने क्षमतामा खासै फरक नपारे पनि यसले उसको व्यक्तित्वमा भने निखार ल्याउने उनको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘खुसी मान्छे धनी हुँदा झन् खुसी हुने र बेखुसी मान्छेहरू धनी हुँदा झन् दयनीय अवस्थामा पुग्छन्,’ उनको अध्ययनले भन्छ । पैसाले मान्छेलाई खुसी दिँदैन । तर, छनोट भने पक्कै दिन्छ । धेरै पैसा हुँदा व्यक्तिसँग धेरै कुरा गर्ने छनोट हुन्छ । यद्यपि, सबै व्यक्तिमा ती छनोटको विकल्पको व्यवस्थापन क्षमता भने हुँदैन ।

धनाढ्यमा पनि पुर्ख्यौली विरासत भएका वा धनीसँग बिहे गरेर अर्बपति भएकाहरूभन्दा आफ्नै बलबुताले धनी भएकाहरू बढी खुसी देखिन्छन् । आफ्ना लागि खर्च गर्नेहरूभन्दा अरूका लागि खर्च गर्नेमा खुसीको मात्रा बढी हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सायद त्यसैले होला, पछिल्लो समय अर्बपतिहरूले समाजसेवाका लागि ठूलो रकम दान गर्न थालेका छन् । एन्ड्र्यु कार्नेगीले जीवनको उत्तरार्द्धमा आफ्नो सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा च्यारिटी, फाउन्डेसन र युनिभर्सिटीहरूलाई दान गरे । बिल गेट्स र वारेन बफेटलगायत १ सय ७० जनाभन्दा बढी डलरवाला धनाढ्यले कार्नेगीकै पथ अनुसरण गरिरहेका छन् । फोर्ब्सका अनुसार, अमेरिकामा २५ अर्बपतिहरूले १ सय ४९ अर्ब डलर बराबरको रकम आफ्नो जीवनकालमा दान गरिसकेका छन् ।

बफेटले झन्डै ४३ अर्ब डलर दिइसकेका छन् भने बिल र मेलिन्डा गेट्सले ४३ अर्ब डलर । पछिल्लो समय आफ्नो कमाइको सबै हिस्सा दान दिएर कंगाल बनेका पूर्वअर्बपति हुन्— चक फिनी । फोर्ब्सले १५ सेप्टेम्बर २०२० मा प्रकाशित गरेको लेखअनुसार विगत चार दशकमा उनले ८ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम विश्वभरिका च्यारिटी, विश्वविद्यालय र फाउन्डेसनलाई दान गरे ।

अरूसँग तुलना गर्ने प्रवृत्तिले बेखुसी ?

सी चेनको ‘रिलेटिभ डिप्राइभेसन एन्ड इन्डिभ्युजल वेलबिइङ’ अध्ययनले देखाएअनुसार, जब हामी आफ्ना समकालीनसँगको जीवनस्तर दाँज्न थाल्छौं र आफ्नो जीवनस्तर उनीहरूको हाराहारीमा कायम गर्न सक्दैनौं तब असन्तुष्टि बढ्न थाल्छ । निरपेक्ष गरिबीमा उल्लेख्य सुधार आउँदा पनि अरूसँग तुलना गर्ने बानीले मानिसहरू असन्तुष्ट हुन पुग्ने त्यसले औंल्याएको छ ।

पछिल्लो समय फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न घुमघाम, लवाइखवाइ र जीवनशैलीसम्बन्धी ‘आकर्षक’ तस्बिरहरूमा हुने प्रतिस्पर्धाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । समुद्र वा सहरका गगनचुम्बी भवनलाई पृष्ठभूमिमा पार्दै खिचिएका तस्बिर होऊन् वा साथीभाइसँगको जमघट । फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएका तस्बिरहरू ईर्ष्या बढाउने कारक पनि बनेका छन् । तर एउटा क्षणमा खिचेका तस्बिरहरूले व्यक्तिको पूरै जीवनको वास्तविकता देखाउन सक्दैनन् । जस्तो कि, विदेशमा दैनिक बाह्र–तेह्र घण्टा ड्युटी गरेर लखतरान परेको कुनै व्यक्तिले एक दिनको छुट्टीमा समुद्रछेउमा मुस्काउँदै फोटो खिच्ला । फोटो हेर्नेलाई लाग्न सक्छ— अहो, फलानोको जीवन त गज्जब छ ! मोज छ !

खर्च गर्न जाने बढ्छ खुसी

युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बियाकी एलिजाबेथ डन, हार्वर्ड युनिभर्सिटीका ड्यानियल गिलबर्ट र युनिभर्सिटी अफ भर्जिनियाका टिमोटी विल्सनको अनुसन्धानले पैसा खर्च गर्ने तरिकाले पनि खुसीको तह निर्धारण गर्ने औंल्याएको छ । उनीहरूले पैसाबाट बढी खुसी हासिल गर्न आठ पक्ष सुझाएका छन्— १. भौतिक वस्तु कम र अनुभव बढी किन्न खर्च गर्ने, २. धेरै महँगो पर्ने थोरै चीजमा मात्रै पैसा खन्याउनुभन्दा ससाना खुसी दिने चीजमा खर्च गर्ने, ३. आफ्ना लागि मात्रै नभई अरूको लाभका लागि पनि खर्च गर्ने, ४. महँगो बिमा र थप वारेन्टी लिन पैसा धेरै खर्च नगर्ने, ५. उपभोगमा ढिलाइ गर्ने, ६. दैनिक जीवनमा आफूले गरेका खरिदले पार्ने असरबारे विचारविमर्श गर्ने, ७. तुलना गरीगरी किनमेल गर्ने प्रवृत्तिबाट जोगिने, ८. खर्च गर्दा अरूको खुसीका लागि बढी ध्यान दिने ।

जीवनलाई सहज रूपमा चलाउन यति नै पैसा चाहिन्छ भन्ने ठोकुवा गर्न गाह्रो भए पनि आम्दानीको कति प्रतिशत केमा खर्च गर्ने भन्नेबारे ‘५०–३०–२० नियम’ छ । सिनेटर एलिजाबेथ वारेनले आफ्नो पुस्तक ‘अल योर वर्थ : दी अल्टिमेट लाइफ प्लान’ मार्फत लोकप्रिय बनाएको यो नियमअनुसार आम्दानीको आधा रकम आवश्यकताका वस्तुमा, २० प्रतिशत बचत तथा लगानीमा र बाँकी ३० प्रतिशत रमाइलोलगायतका चाहना पूरा गर्नमा खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

राज्यको लगानी

जनताको खुसी बढाउन सरकार र नीतिनिर्माताले पनि ध्यान दिन जरुरी छ । खास गरी जनताको भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यका लागि लगानी हुनुपर्छ । थ्राइभग्लोबलडटकममा ३० मार्च २०१८ मा प्रकाशित केली गिभन्सको लेख अनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघमा १ सय ९३ सरकारमध्ये २२ मुलुकले मात्रै खुसीसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । नेपालले पनि यतातिर ध्यान दिन आवश्यक छ ।

खास गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच, कानुनमा समान व्यवहारका लागि सरकारको लगानी केन्द्रित हुनुपर्छ । परिवार र कामबीच सन्तुलन ल्याउन खास गरी काम गर्ने अवधि र समयमा लचकता, पारिवारिक तलबी बिदाजस्ता कुरा पनि यसमा महत्त्वपूर्ण छन् । यसले कर्मचारीमा खुसी बढ्ने मात्रै हैन, उसले गर्ने कामको उत्पादकत्व र प्रतिफल पनि बढाउँछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपहेलित सार्वजनिक अस्पताल, मारमा सर्वसाधारण

प्रभावशाली चिकित्सकहरूले नागरिकलाई बिनासर्त र निःशुल्क आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि आफ्नो पहुँचको उपयोग गरेनन् । नेपाल चिकित्सक संघले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
ढुण्डीराज पौडेल

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदा, उनको भोगाइ र यसको उपचार पद्धतिका बारेमा विभिन्न कोणबाट समाचार बने । अन्य नेताभन्दा ओलीको उपचार अवधि लामो र व्यय पनि धेरै भएकाले बढी महत्त्व पाएको हुन सक्छ । ओलीको मात्र होइन, धेरै राजनीतिज्ञको उपचार राज्यकोषबाट हुने गरेको छ ।

स्वदेशमा उपचार सम्भव नहुँदा, सम्बन्धित चिकित्सकीय प्रेषण पद्धतिबाट विदेशमा उपचार हुनु अस्वाभाविक होइन तर सम्भव हुँदाहुँदै प्रायः नेता बाहिरै जानु विडम्बनापूर्ण छ । राज्यकोष भरिदिने स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक र तिनमा आश्रित परिवार भने राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवाबाटै वञ्चित छन् ।

स्वदेशमा सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तरवृद्धितिर ध्यान नदिने तर नेताहरू सरकारी खर्चमा उपचारार्थ विदेश जाने क्रम गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि बढ्दै जानु दुःखद छ । संघीय एवं सार्वजनिक अस्पतालहरू अभाव ग्रस्त हुनु, अव्यवस्था र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण स्थिति झन्झन् खस्किँदै जानु अनि विदेशमा उपचाररत नेताहरूको हेरचाहको नाममा परिवारका सदस्यहरूको किनमेलसमेत राज्यकोषबाट हुनु गरिब नागरिकको शोषण नै हो । हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि पाँच अर्ब वैदेशिक सहयोगको मागेको छ । तर, सेवा सुधार हुन नसक्नुको मूल कारण रकम अभाव हो कि त्यसको सदुपयोग हुन नसक्नु ?

बर्सेनि सामान्य निजी अस्पतालमा भन्दा पनि कम शल्यक्रिया हुने र एक दर्जन जति मात्रै आईसीयू सेवा (हाल केही वृद्धि भएको) उपलब्ध हुने वीर अस्पतालमा वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ, जबकि सोही रकमले निजी क्षेत्रमा कैयौं गुणा बढी सेवा दिन सकिन्छ । दुर्भाग्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल, धरानको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तै वीर अस्पताल पनि आर्थिक अनियमितताको केन्द्र बनेको छ । यसमा अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष, उच्च राजनीतिक नेतृत्व र नियमनकारी निकायका व्यक्तिबीच मिलेमतो हुने गरेको छ ।

महँगा उपकरणहरू खरिदमा व्यापक आर्थिक चलखेल हुने गरेको तथ्य सञ्चारमाध्यमले नै बेलाबेला प्रकाश पारिरहन्छ ।सेवा प्रवाहमा मुख्य समस्या उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम परिचालन हुन र कार्यसम्पादन पारिश्रमिक र मूल्यांकनका आधार बनाउन नसक्नु नै हो । चिकित्सकहरूले बिहान र बेलुका बायोमेट्रिक्समा अनुहार देखाउनुलाई नै नियमित रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेको मानिनु हुन्न । सार्वजनिक अस्पतालहरूको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी क्षमता, वरिष्ठता एवं सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिलाई अधिकार र पारिश्रमिकसहित निश्चित अवधि तोकेरै दिनुपर्छ ।

भारतको एपोलो अस्पतालमा हालै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च पनि सरकारले बेहोरेको छ । खनालले दाबी गरे जस्तो के उनी वास्तवमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न आर्थिक रूपमै अक्षम हुन् त ? निजी सम्पत्ति उनले दाबी गरे जत्तिकै मात्र हो त ? यहाँ खनालको मात्र होइन, अन्य नेताको जीवनशैली र उनीहरूले दाबी गरेको सम्पत्तिको परिमाण मेल खान्न । त्यसो त, कर एवं नियमनकारी निकाय छल्ने नियतले सम्पत्ति लुकाउने, अरूका नाममा थुपार्ने या लगानी गर्ने र चुनाव या पद प्राप्तिका लागि खर्च गर्ने प्रवृत्ति छिपेको छैन । मुलुकको राजनीतिक परीवर्तनमा योगदान पुर्‍याएका, जेलनेल बसेका नेताहरूप्रति राज्यको पनि जिम्मेवारी छ तर उनीहरू विदेशमा उपचार गर्न जाँदा अन्य व्यक्तिमा पनि स्वदेशमै उपलब्ध उपचार सेवा लिनुको सट्टा सकी–नसकी विदेश जाने मनोविज्ञान हाबी हुन्छ । साथै यसले स्वदेशी सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तरवृद्धिलाई बाधा पुर्‍याइरहेको छ ।

नागरिकलाई निःशुल्क आकस्मिक एवं अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउन, राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन नेपालका प्रभावशाली चिकित्सकहरूको पनि जिम्मेवारी उत्तिकै हुन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रभावशाली चिकित्सकले मूत्रनलीको पत्थरलाई आधुनिक प्रविधिबाट तत्कालै निकाल्न नसकेको भए, मिर्गौला नै गुमाउनुपर्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखे । तर, उनीलगायत अन्य प्रभावशाली चिकित्सकहरूले नागरिकलाई बिनासर्त र निःशुल्क आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि आफ्नो पहुँचको उपयोग गरेनन् भन्ने गुनासो छ । नेपाल चिकित्सक संघले पनि यसतर्फ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रसँग आबद्ध भए पनि वरिष्ठ चिकित्सकहरूले सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमार्फत पनि आकस्मिक सेवालाई आवश्यकताअनुसार राज्यबाट शोधभर्ना हुने गरी निःशुल्क हुने व्यवस्थाका लागि कम्तीमा आवाज उठाउनुपर्थ्यो ।

केही महिनाअघि भारतीय विज्ञलाई समेत निम्त्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आधा करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी खर्चमा एक बालकको सफलतापूर्वक कलेजो प्रत्यारोपण भएको थियो । चितवनको निजी मेडिकल कलेजमा पनि भारतमा उच्च तालिमप्राप्त नेपाली र यहीँका उत्साही प्रत्यारोपण विशेषज्ञहरूको संयुक्त प्रयास र बिरामी स्वयंको खर्चमा सफलतापूर्वक कलेजो प्रत्यारोपण भएको थियो । तर, यस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याबाट गरिब नागरिक पनि ग्रस्त हुने गरेका छन् । समयमै आकस्मिक शल्यक्रिया उपलब्ध नहुँदा मिर्गौला गुमाउनेहरूको संख्या वार्षिक एक हजारभन्दा बढी छ ।

केही महिनाअघि पंक्तिकार कार्यरत कोहलपुर मेडिकल कलेजको नाक–कान–घाँटी विभागमा घाँटीभित्र गहिरो सुजन पैदा भएको, सामान्य परिवारका दस वर्षीय बालकलाई उपचारार्थ दैलेखबाट ल्याइयो । स्नायुको नसाबाट उत्पन्न भएको डल्लोको निदान गर्न अभिभावकको समेत अनुरोधमा उनलाई राजधानीस्थित सरकारी अस्पताल प्रेषित गरियो ।

केही हप्ताअघि बिरामीका अभिभावकसँग बुझ्दा राजधानीकै कुनै क्यान्सर अस्पतालमा सेकाइसहितको उपचार भइरहेको र त्यसका लागि करिब १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले खाडी मुलुकका श्रमिकहरूबाट चन्दा उठाइरहेको थाहा पाइयो । त्यसको केहीपछि फोन गर्दा बालकको उपचार नभएको जानकारी पाएँ । यदि वीर अस्पतालमा लिनियाक रेडियोथेरापी मात्रै नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन सकेको भए, न्यून आर्थिक अवस्था भएका क्यान्सरका यस्ता बिरामीलाई राहत पुग्ने थियो । गम्भीर प्रकारका संक्रमण या आकस्मिक सर्जिकल समस्याबाट प्रभावित भएकाहरूले समयमै स्तरीय उपचार नपाएर अकालमा मृत्यु हुने तथा मिर्गौलालगायतका अंग गुमाउनुपर्नेहरूको संख्या नेपालमा ठूलो छ ।

हुनेखानेहरूदेखि मध्यम आर्थिक अवस्था भएकाहरूसमेत ऋणधन गरी भारतका मेदान्त, एपोलो, राजीव गान्धी आदि अस्पतालमा गई उपचार गरिरहेछन् । केहीअघि मलाई मेदान्तका एक कर्मचारीले भनेका थिए, ‘दिनहुँजसो काठमाडौंबाट एयर एम्बुलेन्सहरू उतारिन्छन्, यो क्रममा कमिसनको ठूलै चलखेल पनि हुने गर्छ । एउटा जटिल केस रेफर गर्दा कमिसनबापत मोटो रकम दिइन्छ, यहाँ दसौं लाखमा हुने अंग प्रत्यारोपण गराउन दलाली गर्नेहरू उता टन्नै छन् ।’ तथ्य–तथ्यांक बटुल्दै व्यवस्थित अनुसन्धान गर्ने हो भने जटिल शल्यक्रिया, क्यान्सर, मुटु आदिका बिरामीको उपचारमा यो भन्दा उदेकलाग्दो प्रवृत्ति उजागर हुनेछ ।

वीर अस्पतालले २०५० सालतिरै बर्सेनि सयौंको संख्यामा मिर्गौलासहित कलेजो, फोक्सो एवं मुटुको समेत प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । तर अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीको पेटको ननम्यालिग्नेन्ट न्योप्लासियाको सामान्य शल्यचिकित्सा गर्दा पनि गर्व गर्नुपर्ने स्थिति छ । दलगत राजनीतिले गाँजेको वीर अस्पतालमा अनुशासनहिनता, गैरजिम्मेवारीपन र अनुत्तरदायित्व व्याप्त छ । सरकारबाट करिब दुई अर्ब जति खर्च हुने अस्पतालमा वार्षिक जम्मा चार हजार जतिको सल्यक्रिया हुन्छ, जुन सामान्य निजी अस्पतालको भन्दा पनि कम हो ।

प्रतिकारात्मक सेवा गाउँगाउँबाट सुदृढ गराउँदै जान आवश्यक छ भने उपचारात्मक सेवाको प्रवर्द्धन वीरलगायतका उपत्यका एवं मोफसलका केन्द्रीय एवं संघीय अस्पतालहरूबाट सुरु हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । सम्पूर्ण संघीय, केन्द्रीय अस्पताल एवं प्रतिष्ठानहरू एउटै छानाभित्र समेटेर प्रतिस्पर्धा, वरिष्ठता, योग्यता र सक्षमताका आधारमा निश्चित अवधि तोकेरै जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेजस्तै छ नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र । सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्दै तिनलाई क्रमशः चिकित्सा शिक्षा र सेवामा संलग्न गराउनुको सट्टा आफ्नै नीतिविपरीत आफ्नाहरूलाई भीसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार आदि पदमा नियुक्ति दिलाउने प्रतिष्ठानमा परिणत गराइँदै छ । राप्तिको उपक्षेत्रीय, राजविराजको प्रादेशिक, हेटौंडाको तात्कालिक क्षेत्रीय, पोखराको तात्कालिक क्षेत्रीय, जुम्लाको तात्कालिक अञ्चल आदि अस्पताल अहिले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार आदि पदाधिकारीहरूले ओगटेका छन् । अस्पतालपिच्छे यस्ता पदाधिकारीहरू राख्नुभन्दा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालयको व्यवस्था गरी ती अस्पतालहरूमा एक निर्देशक र शैक्षिक कार्यका लागि एक प्राचार्य नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नागरिकलाई स्तरीय सेवाको सुनिश्चितताका लागि सेवाको सांगोपांग नियमन गर्न सक्ने एक नियमनकारी निकायको आवश्यकता छ । अधिकार सम्पन्न आयोगद्वारा चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापन सुरु भइसकेको अवस्थामा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पनि अधिकार सम्पन्न संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न कानुनमा संशोधन गर्ने सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन् । यसमा काउन्सिलका वर्तमान पदाधिकारीहरूको पहल र सक्रियताको खाँचो छ ।

- पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निवर्तमान सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×