अन्तरदेशीय धर्मसन्तानबारे अनुसन्धान गर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अन्तरदेशीय धर्मसन्तानबारे अनुसन्धान गर

सम्पादकीय

अभिभावकहरू परिबन्दमा परेर होस् या आर्थिक प्रलोभनमा अथवा उचित शिक्षादीक्षाको आसमा होस् या करकापमा, कति नेपाली बालबालिका धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पुगेका छन् । गरिबी र अभावमाझ भ्रममा परेर आफ्नो सर्वस्वसमान छोराछोरीलाई धर्मसन्तान बनाएर पठाएका अभिभावकमध्ये कतिलाई उनीहरूको अवस्थाबारे केही पत्तो छैन ।

केहीले वर्षौंको अत्यास र प्रयासपछि ‘भर्चुअल’ कुराकानी गर्न पाएका छन्, त्यो पनि सन्तानले मातृभाषा भुलिसकेपछि । आफ्ना सन्तानसितको बिछोडको यो पीडा आफैंमा हृदयविदारक छ । यसमाथि, बिदेसिएका यस्ता धर्मसन्तानबारे राज्य नै बेखबर छ, जुन झनै चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्थामा पनि अन्तरदेशीय धर्मसन्तानको बाटो खुलाउन विभिन्न पक्षबाट थप ‘लबिइङ’ भइरहनु त्यत्तिकै आपत्तिजनक छ ।

सन् २०१० यता अमेरिका र युरोपका देशहरूमा मात्रै १ सय ५७ नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लगेको पाइएको छ । हेग कन्फ्रेन्स अन प्राइभेट इन्टरनेसनल ल (एचसीसीएच) मा अमेरिका र युरोपेली देशहरूले बुझाएको सूचीअनुसार उक्त अवधिमा फ्रान्समा मात्र २१ बालिकालाई धर्मपुत्री बनाएर लगिएको छ । तैपनि नेपालसित यो तथ्यांक छैन, सरकारको अभिलेखमा भने फ्रान्समा एक बालिका मात्रै पुगेको भेटिन्छ । यसबाट एकातिर, सरकारी प्रक्रिया पुर्‍याएर पठाइएका भन्दा धेरै बालबालिका विदेश पुगेका रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ भने अर्कातिर, सरकारले नेपाली बालबालिका बाहिरिएपछि आफ्नो कुनै दायित्वबोध गर्न नसकेको पनि देखिन्छ ।

नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजाने क्रममा विदेशीहरूले नेपाली एजेन्टमार्फत केहीका बाबुआमालाई फकाइफुल्याइ गरेको देखिन्छ । केही बाबुआमालाई आफ्नो सन्तान विदेश पुगेको पनि थाहा छैन । यस्ता अभिभावकहरू ‘आफ्ना छोराछोरी सम्पर्कविहीन भए, भेटाइदिनुपर्‍यो’ भन्दै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् धाउनेसमेत गरेका छन् । अभिभावकहरूलाई धर्मसन्तानका रूपमा बिदेसिएका आफ्ना छोराछोरी कुन देशमा छन्, कसले र कुन प्रक्रियाबाट त्यता लगेका हुन् भन्नेबारे केही थाहा नहुनु सम्बन्धित परिवारभन्दा बढी सरकारको निरिहताको सूचक हो । सरकार तथा सम्बन्धित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कुन देशमा कति नेपाली धर्मसन्तान बनेर पुगेका छन् भन्नेबारे यकिन तथ्यांक राख्नु तथा अद्यावधिक गर्नु अति जरुरी छ ।

मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ लागू भएपछि विदेशी नागरिकका निम्ति धर्मपुत्र–पुत्री ग्रहणमा प्रतिबन्ध लाग्यो तर त्यसअगावै धर्मसन्तान बनाएर विदेश पुर्‍याइएका बालबालिकाबारे सरकारले यकिन जानकारी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ । सन् २०१० मा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–धर्मपुत्री व्यवस्थापन समिति गठन गरेर औपचारिक रूपमै बालबालिका विदेश पठाउने बाटो खोलेको थियो, त्यसअघि पनि नियम, प्रक्रिया छलेर वा फर्जी कागजी प्रक्रियाको भरमा धर्मसन्तान विदेश पठाउने कार्य भइरहेकै थियो । अब उक्त व्यवस्थापन समितिमार्फत त्यतिबेला भएगरेका कार्यहरूको पनि उचित अध्ययन गरिनुपर्छ । सरकारी तवरमै अन्तरदेशीय धर्मसन्तानको बाटो बन्द गरिए पनि बेलाबखत विदेशी नागरिक अवैध रूपमा नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजान प्रयत्न गरिरहेका छन्, जुन पनि सम्पूर्ण रूपमा रोकिनुपर्छ ।

धर्मसन्तान लैजानेहरूले खासगरी एकल महिला वा आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर भएका अभिभावकलाई लक्ष्य बनाएको देखिन्छ । जबर्जस्ती बाबुआमाको फर्जी मृत्युदर्ताको कागजात तयार पारेर अनाथ बनाएको पनि पाइन्छ । यसबाट यो कार्यका लागि नियोजित र संगठित समूह नै परिचालित रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय थममाया थापामगर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएका बेला अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–पुत्रीको रोकिएको बाटो खुलाउन केही व्यक्तिले जोडबल गर्नु पनि यसको एउटा दृष्टान्त हो ।

यी सबै घटनामाथि सरकारले उचित अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र, दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । यस क्रममा हुर्किसकेका बालबालिकामा पर्न सक्ने मनोसामाजिक असरबारे पनि सचेत रहनुपर्छ । धर्मसन्तान बनेर विदेश पुगेकाप्रति उदासीन र बेखबर बन्दा राज्य उनीहरूको मानवअधिकार र आफ्नो अभिभावकीय धर्म दुवैबाट च्युत भएको देखिन्छ, जसबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । प्रक्रिया पुर्‍याएर विदेश लगिएका धर्मसन्तानको हकमा त त्यसबापत विभिन्न नाममा राज्यले दस्तुरसम्म उठाएको छ । यसबाट पनि उनीहरूको हरहालतबारे जानकारी राख्नु अर्थात् उनीहरूसित सम्पर्कमा रहनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । त्यसैले उनीहरू जो जहाँ भए पनि सरकारलाई त्यसबारे थाहा हुनुपर्छ ।

यस्ता धर्मसन्तानबारे राज्य त्यसै मौन रहिरहे भोलि अन्तर्राष्ट्रियजगत्ले नेपाललाई नागरिक बेच्ने मुलुकका रूपमा नबुझ्ला भन्न सकिन्न, यसबारे पनि सरकार चिन्तित र सतर्क रहनुपर्छ । पछिल्लो समय विश्वभरकै अन्तरदेशीय धर्मसन्तानहरूमा आफ्नो पहिचानको खोजी गर्ने प्रचलन सुरु हुन थालेको छ । यस क्रममा नेपालबाट बिदेसिएकाहरू आफ्ना वास्तविक बाबुआमा, जातिभाषा र थातथलो खोज्दै भोलि आफैं नेपाल आउलान्, त्यतिबेला उनीहरूलाई सघाउने तथा समन्वय गरिदिने दायित्व पनि राज्यले निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले यसबारे पनि सोच्नुपर्छ, र ख्याल राख्नुपर्छ— बिदेसिनेहरूबारे सही तथ्यांक भएमा मात्रै यस्तो कार्य गर्न सहज हुन्छ । समग्रमा, नेपाली बालबालिका धर्मसन्तानका रूपमा बिदेसिँदैमा नेपालको दायित्व सकिँदैन, थप सुरु पनि हुन्छ, यसबारे सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६ सय पालिकामा एमालेको एकै दिन अधिवेशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — करिब ६ हजार वडामा अधिवेशन गरेको तीन दिनपछि मंगलबार एमालेले पालिका अधिवेशन सुरु गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार मंगलबार करिब ६ सय पालिकामा अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । तीमध्ये केही ठाउँमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भइसकेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट देशैभरका पालिका अधिवेशनको भर्चुअल उद्घाटन गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले उन्नतस्तरको समझदारीका साथ अधिवेशन हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । कार्यालय सचिव तामाङले बाढीबाट प्रभावित करिब डेढ सय पालिकामा अधिवेशन हुन नसकेको जानकारी दिए ।

अधिवेशन हुन नसकेका वडा र पालिकामा छिट्टै अधिवेशन हुने उनले बताए । ‘मंगलबार साँझसम्मको रिपोर्टअनुसार करिब एक सय पालिकाले नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गरेको छ । केही ठाउँमा सर्वसम्मत गराउने प्रयास भइरहेको छ । अन्यमा मतदान नै हुने भएको छ ।’

एमालेको विधानअनुसार महानगरमा १ सय १ सदस्यीय, उपमहानगरमा ८५ सदस्यीय तथा गाउपालिका र नगरपालिकामा ७५ सदस्यीय कमिटी रहनेछन् । एमालेले मंसिर १०–१२ मा चितवनमा १० औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एमालेले महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्न २०७७ चैत मसान्तसम्म संगठित सदस्य बनेका र नवीकरण गरेका सदस्यहरू योग्य रहने मापदण्ड बनाएको छ । प्रतिनिधि चयनसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्नेलगायतका विषयमा छलफल गर्न कात्तिक ११ मा स्थायी कमिटी र कात्तिक १२ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×