१८.१२°C काठमाडौं
आशा–निराशामिश्रित सय दिन
राजनीतिमा सय दिन पनि एक युग हुन सक्छ भन्ने मान्यताले लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा सरकारको पहिलो सय दिन अर्थात् ‘मधुमास’ उसको सामर्थ्य चिन्ने, भावी कार्यदिशाबारे आशाको सन्देश दिँदै जनताका लागि काम गर्न थालेको भनी विश्वासी छवि निर्माण गर्ने र आफ्नो पहिलो प्रभावको सुवास छर्ने समय हो ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कात्तिक ३ मा आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिन पूरा गर्दै उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । तर लोकतान्त्रिक संस्कृति र मान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को व्यवहार समयोचित रहेन । यसअघि दुईपटक विघटन खेपिसकेको संसद् एमालेले नै मुढेबलका भरमा चल्न दिएन ।
दैनिक प्रशासनिक गतिविधिलाई सरकारको सयदिने उपलब्धि मानिँदैन । गठनको सयदिने अवधिमा सरकारले निश्चित राष्ट्रिय संकल्प र लक्ष्य हासिल गर्न के–कस्ता नयाँ ठोस तथा उत्साहजनक नीति तथा कार्यक्रमको सुरुआत गर्यो र कस्तो प्रारम्भिक परिणाम वा उपलब्धि हासिल भयो ? सरकारको कामले जनहितको कसीमा कुन दिशानिर्देश गरेको छ ? यस्तै प्रश्नको कसीमा मूल्यांकन गर्ने समयको प्याकेज हो सय दिन ।
नेपोलियन बोनापार्ट इल्बा द्वीपको निर्वासनबाट सन् १८१५ मा पेरिस फर्केर सत्तामा पुनःस्थापित भएपछि १११ दिनभित्र राजा लुई अठारौंको पुनःस्थापनादेखि प्रसिया र अंग्रेजविरुद्ध लडाइँसम्म इतिहासको अध्याय नै बदल्ने जेजस्ता घटना भए, सीमित अवधिमा असाधारण परिस्थितिका कारण कालान्तरमा त्यस्तो सयदिने अवधि संसारका लागि अनुकरणीय परम्परा बन्यो । त्यो इतिहासले सय वर्षपछि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन डेलानो रुजवेल्टलाई प्रभाव पारेछ, उनले आफ्नो पहिलो सय दिनको कालखण्डमा सन् १९३० को दशकमा उत्पन्न महामन्दीबाट अमेरिकालाई मुक्त गर्ने संकल्पका कार्यक्रम ल्याए र सफल भए । सय दिन लोकतान्त्रिक शासनको महत्त्वपूर्ण परीक्षण अवधि स्थापित भयो ।
गठबन्धन सरकारको उत्पत्ति
निर्वाचनमा जनतासमक्ष भ्रम र कपोलकल्पित प्रतिबद्धता बाँडेर पाँच वर्ष निर्बाध सत्ता सञ्चालन गर्न मतादेश पाएको ओली सरकार आफ्नै कारणले पतन भयो । संविधान, संसदीय पद्धति, लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीका मौलिकता — शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनका नियम — लाई ध्वस्त पार्दै ओली सरकारको अहंकार, दम्भ र निरंकुशताले सीमा नाघ्दै गयो । त्यो गतिविधि सत्तारूढ पार्टीकै वरिष्ठ नेता–कार्यकर्तालाई समेत असह्य भएपछि ओली सरकारको विकल्पमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन सरकार गठन भयो । विधिको शासन, संविधानको रक्षा, संसद्को पूर्णकालको सुनिश्चितता, विगत सरकारबाट भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन तथा कारबाही र सुशासनप्रति संकल्प र दृढताका लागि नै यो सरकार गठन भएको हो भन्ने हेक्का सत्तासीनहरूलाई हुनु जरुरी छ ।
गठबन्धनका घटकहरूले एघारवटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको चौध पृष्ठको साझा सहमतिको कार्यक्रम जारी गरी सरकार सञ्चालनको आधार बनाएका छन् । संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको सुनिश्चितता, संघीयताको प्रभावकारिता, स्थानीय सरकारहरूको सबलीकरण, उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा जोड, महँगी नियन्त्रण एवं प्राकृतिक प्रकोप पीडित जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा जोडजस्ता ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन र उपलब्धिको मूल्यांकन भविष्यले गर्ला । आफ्ना सन्तान पाल्न कष्ट भोगिरहेका तर आठ–आठवटा सरकार पाल्नुपरेका जनता भनिरहेका छन्— जति गर्न सकिन्छ, त्यति मात्र बोल; गफ मात्र नगर; हामीलाई बाँच्न देऊ ।
जनताका असीमित आवश्यकता र सीमित साधन–स्रोतको समायोजन, धरातलीय यथार्थ र आदर्शको सन्तुलनमा बनाइएका कार्यक्रम मात्र पूरा हुन्छन् । २०१६ सालमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारका रूपमा सत्ता सम्हालेका बीपीजस्ता भिजनरी नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्ना सुखद कल्पनाहरू भजाउन सक्नुहुन्थ्यो । तर धरातलीय यथार्थमा टेकेर उहाँले प्राथमिकता तोक्नुभयो, ‘ठूलठूला कुरा गरेर काम छैन । नारकीय कष्ट र भीषण गरिबीमा प्राण अल्झाएर बसेका ग्रामीण गरिब जनताको सबैभन्दा पहिले जीवन उन्नत हुनुपर्छ । उनीहरूलाई बसोबासको आफ्नै एउटा घर होस्, दूध खानलाई गाई होस्, ओखतीमुलोको व्यवस्था होस्, नानीहरू स्कुल गएर पढ्न पाऊन् । अर्थात्, १५ वर्षभित्र मेरैजस्तो मध्यम आर्थिक जीवनस्तर उनीहरू सबैको होस् । त्यति गर्न सकिन्छ, म सक्छु । हामीले जनताको यो अपार समर्थनलाई त्यही लक्ष्यप्राप्तिका लागि राष्ट्रिय संकल्पका साथ लगाउनुपर्छ ।’ आज पनि २०१६ सालकै जस्ता कार्यक्रम जारी गर्नुपर्छ भन्ने त होइन तर पहिलो जननिर्वाचित सरकारले स्थापना गरेको संकल्प, कार्यशैली र कटिबद्धता समयानुकूल रूपान्तरण गर्दै अनुसरण गर्नुपर्ने आज पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि २०७८ चैतसम्म सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइसक्ने भन्दै भ्याक्सिनमै जोड दिनुभयो, जसको सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ । यसलाई वडा तहसम्म पुर्याउनु आवश्यक छ । साथै क्यान्सर रोगी, मिर्गौला र मेरुदण्डका बिमारीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ सहायता दिने, अति विपन्न गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ सहायतास्वरूप उपलब्ध गराउने, प्राकृतिक प्रकोप पीडित जनतालाई २ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने, दक्षिण एसियाली फुटबल (साफ) का उपविजेता टिमका प्रत्येक खेलाडीलाई पाँच लाख पारितोषिक दिने निर्णयहरू स्वागतयोग्य छन् ।
अनिवार्य उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी
सरकारका सय दिन पूरा हुँदा देशले भोग्नुपरेको बेमौसमी मुसलधारे वर्षाबाट १५६ जनाको निधन भएको छ, थप सय जनाभन्दा बढी बेपत्ता छन् । अनुमानित ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धानबाली क्षति अनि सवा अर्ब रुपैयाँको नगदे, तरकारी र तेलहन बालीको नोक्सानीले गर्दा किसानप्रति सरकारमाथि थप दायित्व परेको छ, जसलाई पन्छाउन मिल्दैन । उद्धार, राहत र पुनःस्थापना मात्र होइन, अन्नदाता किसान र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषिका लागि सरकारले परिणाममुखी, किसानमुखी र दूरगामी कार्यक्रमका साथ किसानलाई राहत प्याकेज तथा बाली बिमा गर्ने नीति तर्जुमा गर्नु अनिवार्य भएको छ ।
रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य युवाशक्तिलाई देशभित्रै खपत गराउन, बाँझै रहेका जमिनलाई उत्पादनमा लगाउन र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न नीति र कार्यक्रम जरुरी छ । महामारीमाथि पालैपालो अनेकौं प्राकृतिक प्रकोपको मार खेपिरहेका जनताका लागि सरकार गफले होइन, कर्मले कसरी जनताको दुःखमा सहयोगी बन्ला भन्ने जिज्ञासा प्रत्येक नेपालीको मनमा छ । बजारको अराजकताले गर्दा निश्चित आय भएका, विपन्न र बेरोजगार मानिसको ढाडै भाँच्ने कृत्रिम महँगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । महाकाली नदी तर्दा तुइनको लट्ठा खुस्काइदिनाले नदीमा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीका विषयमा आजसम्म सरकारी स्पष्टता छैन ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम
आफ्नै पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रलाई मजाक बनाउने छुट कुनै सरकारलाई हुँदैन । बितेका सय दिनमध्ये ८७ दिन सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । १८ महिनाको कार्यकालमा सय दिन (१७ प्रतिशत) खर्च गरिसकेको सरकारलाई ओली सरकारको पदचिह्न पछ्याउने छुट छैन । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको आधारभूत सिद्धान्तको मूल्यमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच मन्त्रिपरिषद् गठनमा सौदाबाजी भएको गम्भीर चर्चा दुःखद रह्यो । भागबन्डाका आधारमा सरकार चलाउने हो भने भोलि राज्यका अन्य अंगले पनि भाग खोज्न थाले के गर्ने ? संसद् अधिवेशनलाई बीचैमा विसर्जन गरी अध्यादेश लागू गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया किमार्थ होइन । त्यसमाथि लागू अध्यादेशलाई स्वाभाविक रूपमा विसर्जन हुन नदिई फिर्ता लिनु राजनीतिक नैतिकता हुँदै होइन ।
सरकारको प्राथमिकताका एघारवटा साझा कार्यक्रममध्ये भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन र कारबाहीको प्रतिबद्धता पनि एक हो । मलाई राम्रो सम्झना छ, गत वर्ष असोजको अन्त्यतिर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नामै किटेर आफ्नो पालामा सुरु गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई ९ अर्ब रुपैयाँ कमिसन खाएर अलपत्र पारिएको र प्रमाणित गर्न आफू तयार रहेको भन्नुभएको थियो । यसका साथै, पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भएका अर्बौंका सनसनीपूर्ण काण्डहरू, वाइडबडी जेट विमान खरिदमा भएको ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाखको भ्रष्टाचार, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनबाट माफियाको पक्षपोषण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, नेपाल ट्रस्टको अर्बौंको सम्पत्ति लिजमा दिएर गरिएको भ्रष्टाचारलगायतको पारदर्शी तथा निष्पक्ष छानबिन गर्नु; पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमध्ये कसैको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरी त्यसबारे यथार्थ जनतासमक्ष ल्याउनु राष्ट्रिय माग हो ।
यो भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले संस्थागत निर्णय नै गरेको थियो । गठबन्धनका नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवले पनि उक्त काण्डहरूविरुद्ध समयसमयमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिसहित र कारबाहीको आवश्यकतामा जोड दिनुभएकै हो । तर अहिले यसमाथि छानबिन केले रोक्यो, यही नै आश्चर्य छ ।
सरकारका सय दिनमा केही आशा र निराशाको सम्मिश्रण देखिन्छ । दण्डहीनताको अन्त्य गरी भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त, स्वच्छ लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्नु यो गठबन्धन र सत्ता नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको विशेष जिम्मेवारी हो । अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा बनेको यो सरकारको अगाडि चुनौतीको पहाड छ भने अवसरको मैदान पनि छ, तर ‘हेर्छु,’ ‘सच्याउँछु,’ ‘पर्ख,’ ‘भोलि गर्छु’ भन्ने समय छैन ।
(केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ ०८:००
