आशा–निराशामिश्रित सय दिन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आशा–निराशामिश्रित सय दिन

विधिको शासन, संविधानको रक्षा, संसद्को पूर्णकालको सुनिश्चितता, विगत सरकारबाट भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन तथा कारबाही र सुशासनप्रति संकल्प र दृढताका लागि नै यो सरकार गठन भएको हो भन्ने हेक्का सत्तासीनहरूलाई हुनु जरुरी छ ।
अर्जुननरसिंह केसी

राजनीतिमा सय दिन पनि एक युग हुन सक्छ भन्ने मान्यताले लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा सरकारको पहिलो सय दिन अर्थात् ‘मधुमास’ उसको सामर्थ्य चिन्ने, भावी कार्यदिशाबारे आशाको सन्देश दिँदै जनताका लागि काम गर्न थालेको भनी विश्वासी छवि निर्माण गर्ने र आफ्नो पहिलो प्रभावको सुवास छर्ने समय हो ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कात्तिक ३ मा आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिन पूरा गर्दै उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । तर लोकतान्त्रिक संस्कृति र मान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को व्यवहार समयोचित रहेन । यसअघि दुईपटक विघटन खेपिसकेको संसद् एमालेले नै मुढेबलका भरमा चल्न दिएन ।

दैनिक प्रशासनिक गतिविधिलाई सरकारको सयदिने उपलब्धि मानिँदैन । गठनको सयदिने अवधिमा सरकारले निश्चित राष्ट्रिय संकल्प र लक्ष्य हासिल गर्न के–कस्ता नयाँ ठोस तथा उत्साहजनक नीति तथा कार्यक्रमको सुरुआत गर्‍यो र कस्तो प्रारम्भिक परिणाम वा उपलब्धि हासिल भयो ? सरकारको कामले जनहितको कसीमा कुन दिशानिर्देश गरेको छ ? यस्तै प्रश्नको कसीमा मूल्यांकन गर्ने समयको प्याकेज हो सय दिन ।

नेपोलियन बोनापार्ट इल्बा द्वीपको निर्वासनबाट सन् १८१५ मा पेरिस फर्केर सत्तामा पुनःस्थापित भएपछि १११ दिनभित्र राजा लुई अठारौंको पुनःस्थापनादेखि प्रसिया र अंग्रेजविरुद्ध लडाइँसम्म इतिहासको अध्याय नै बदल्ने जेजस्ता घटना भए, सीमित अवधिमा असाधारण परिस्थितिका कारण कालान्तरमा त्यस्तो सयदिने अवधि संसारका लागि अनुकरणीय परम्परा बन्यो । त्यो इतिहासले सय वर्षपछि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन डेलानो रुजवेल्टलाई प्रभाव पारेछ, उनले आफ्नो पहिलो सय दिनको कालखण्डमा सन् १९३० को दशकमा उत्पन्न महामन्दीबाट अमेरिकालाई मुक्त गर्ने संकल्पका कार्यक्रम ल्याए र सफल भए । सय दिन लोकतान्त्रिक शासनको महत्त्वपूर्ण परीक्षण अवधि स्थापित भयो ।

गठबन्धन सरकारको उत्पत्ति

निर्वाचनमा जनतासमक्ष भ्रम र कपोलकल्पित प्रतिबद्धता बाँडेर पाँच वर्ष निर्बाध सत्ता सञ्चालन गर्न मतादेश पाएको ओली सरकार आफ्नै कारणले पतन भयो । संविधान, संसदीय पद्धति, लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीका मौलिकता — शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनका नियम — लाई ध्वस्त पार्दै ओली सरकारको अहंकार, दम्भ र निरंकुशताले सीमा नाघ्दै गयो । त्यो गतिविधि सत्तारूढ पार्टीकै वरिष्ठ नेता–कार्यकर्तालाई समेत असह्य भएपछि ओली सरकारको विकल्पमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन सरकार गठन भयो । विधिको शासन, संविधानको रक्षा, संसद्को पूर्णकालको सुनिश्चितता, विगत सरकारबाट भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन तथा कारबाही र सुशासनप्रति संकल्प र दृढताका लागि नै यो सरकार गठन भएको हो भन्ने हेक्का सत्तासीनहरूलाई हुनु जरुरी छ ।

गठबन्धनका घटकहरूले एघारवटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको चौध पृष्ठको साझा सहमतिको कार्यक्रम जारी गरी सरकार सञ्चालनको आधार बनाएका छन् । संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको सुनिश्चितता, संघीयताको प्रभावकारिता, स्थानीय सरकारहरूको सबलीकरण, उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा जोड, महँगी नियन्त्रण एवं प्राकृतिक प्रकोप पीडित जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा जोडजस्ता ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन र उपलब्धिको मूल्यांकन भविष्यले गर्ला । आफ्ना सन्तान पाल्न कष्ट भोगिरहेका तर आठ–आठवटा सरकार पाल्नुपरेका जनता भनिरहेका छन्— जति गर्न सकिन्छ, त्यति मात्र बोल; गफ मात्र नगर; हामीलाई बाँच्न देऊ ।

जनताका असीमित आवश्यकता र सीमित साधन–स्रोतको समायोजन, धरातलीय यथार्थ र आदर्शको सन्तुलनमा बनाइएका कार्यक्रम मात्र पूरा हुन्छन् । २०१६ सालमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारका रूपमा सत्ता सम्हालेका बीपीजस्ता भिजनरी नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्ना सुखद कल्पनाहरू भजाउन सक्नुहुन्थ्यो । तर धरातलीय यथार्थमा टेकेर उहाँले प्राथमिकता तोक्नुभयो, ‘ठूलठूला कुरा गरेर काम छैन । नारकीय कष्ट र भीषण गरिबीमा प्राण अल्झाएर बसेका ग्रामीण गरिब जनताको सबैभन्दा पहिले जीवन उन्नत हुनुपर्छ । उनीहरूलाई बसोबासको आफ्नै एउटा घर होस्, दूध खानलाई गाई होस्, ओखतीमुलोको व्यवस्था होस्, नानीहरू स्कुल गएर पढ्न पाऊन् । अर्थात्, १५ वर्षभित्र मेरैजस्तो मध्यम आर्थिक जीवनस्तर उनीहरू सबैको होस् । त्यति गर्न सकिन्छ, म सक्छु । हामीले जनताको यो अपार समर्थनलाई त्यही लक्ष्यप्राप्तिका लागि राष्ट्रिय संकल्पका साथ लगाउनुपर्छ ।’ आज पनि २०१६ सालकै जस्ता कार्यक्रम जारी गर्नुपर्छ भन्ने त होइन तर पहिलो जननिर्वाचित सरकारले स्थापना गरेको संकल्प, कार्यशैली र कटिबद्धता समयानुकूल रूपान्तरण गर्दै अनुसरण गर्नुपर्ने आज पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि २०७८ चैतसम्म सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइसक्ने भन्दै भ्याक्सिनमै जोड दिनुभयो, जसको सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ । यसलाई वडा तहसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ । साथै क्यान्सर रोगी, मिर्गौला र मेरुदण्डका बिमारीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ सहायता दिने, अति विपन्न गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ सहायतास्वरूप उपलब्ध गराउने, प्राकृतिक प्रकोप पीडित जनतालाई २ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने, दक्षिण एसियाली फुटबल (साफ) का उपविजेता टिमका प्रत्येक खेलाडीलाई पाँच लाख पारितोषिक दिने निर्णयहरू स्वागतयोग्य छन् ।

अनिवार्य उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी

सरकारका सय दिन पूरा हुँदा देशले भोग्नुपरेको बेमौसमी मुसलधारे वर्षाबाट १५६ जनाको निधन भएको छ, थप सय जनाभन्दा बढी बेपत्ता छन् । अनुमानित ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धानबाली क्षति अनि सवा अर्ब रुपैयाँको नगदे, तरकारी र तेलहन बालीको नोक्सानीले गर्दा किसानप्रति सरकारमाथि थप दायित्व परेको छ, जसलाई पन्छाउन मिल्दैन । उद्धार, राहत र पुनःस्थापना मात्र होइन, अन्नदाता किसान र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषिका लागि सरकारले परिणाममुखी, किसानमुखी र दूरगामी कार्यक्रमका साथ किसानलाई राहत प्याकेज तथा बाली बिमा गर्ने नीति तर्जुमा गर्नु अनिवार्य भएको छ ।

रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य युवाशक्तिलाई देशभित्रै खपत गराउन, बाँझै रहेका जमिनलाई उत्पादनमा लगाउन र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न नीति र कार्यक्रम जरुरी छ । महामारीमाथि पालैपालो अनेकौं प्राकृतिक प्रकोपको मार खेपिरहेका जनताका लागि सरकार गफले होइन, कर्मले कसरी जनताको दुःखमा सहयोगी बन्ला भन्ने जिज्ञासा प्रत्येक नेपालीको मनमा छ । बजारको अराजकताले गर्दा निश्चित आय भएका, विपन्न र बेरोजगार मानिसको ढाडै भाँच्ने कृत्रिम महँगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । महाकाली नदी तर्दा तुइनको लट्ठा खुस्काइदिनाले नदीमा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीका विषयमा आजसम्म सरकारी स्पष्टता छैन ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम

आफ्नै पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रलाई मजाक बनाउने छुट कुनै सरकारलाई हुँदैन । बितेका सय दिनमध्ये ८७ दिन सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । १८ महिनाको कार्यकालमा सय दिन (१७ प्रतिशत) खर्च गरिसकेको सरकारलाई ओली सरकारको पदचिह्न पछ्याउने छुट छैन । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको आधारभूत सिद्धान्तको मूल्यमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच मन्त्रिपरिषद् गठनमा सौदाबाजी भएको गम्भीर चर्चा दुःखद रह्यो । भागबन्डाका आधारमा सरकार चलाउने हो भने भोलि राज्यका अन्य अंगले पनि भाग खोज्न थाले के गर्ने ? संसद् अधिवेशनलाई बीचैमा विसर्जन गरी अध्यादेश लागू गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया किमार्थ होइन । त्यसमाथि लागू अध्यादेशलाई स्वाभाविक रूपमा विसर्जन हुन नदिई फिर्ता लिनु राजनीतिक नैतिकता हुँदै होइन ।

सरकारको प्राथमिकताका एघारवटा साझा कार्यक्रममध्ये भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन र कारबाहीको प्रतिबद्धता पनि एक हो । मलाई राम्रो सम्झना छ, गत वर्ष असोजको अन्त्यतिर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नामै किटेर आफ्नो पालामा सुरु गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई ९ अर्ब रुपैयाँ कमिसन खाएर अलपत्र पारिएको र प्रमाणित गर्न आफू तयार रहेको भन्नुभएको थियो । यसका साथै, पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भएका अर्बौंका सनसनीपूर्ण काण्डहरू, वाइडबडी जेट विमान खरिदमा भएको ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाखको भ्रष्टाचार, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनबाट माफियाको पक्षपोषण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, नेपाल ट्रस्टको अर्बौंको सम्पत्ति लिजमा दिएर गरिएको भ्रष्टाचारलगायतको पारदर्शी तथा निष्पक्ष छानबिन गर्नु; पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमध्ये कसैको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरी त्यसबारे यथार्थ जनतासमक्ष ल्याउनु राष्ट्रिय माग हो ।

यो भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले संस्थागत निर्णय नै गरेको थियो । गठबन्धनका नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवले पनि उक्त काण्डहरूविरुद्ध समयसमयमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिसहित र कारबाहीको आवश्यकतामा जोड दिनुभएकै हो । तर अहिले यसमाथि छानबिन केले रोक्यो, यही नै आश्चर्य छ ।

सरकारका सय दिनमा केही आशा र निराशाको सम्मिश्रण देखिन्छ । दण्डहीनताको अन्त्य गरी भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त, स्वच्छ लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्नु यो गठबन्धन र सत्ता नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको विशेष जिम्मेवारी हो । अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा बनेको यो सरकारको अगाडि चुनौतीको पहाड छ भने अवसरको मैदान पनि छ, तर ‘हेर्छु,’ ‘सच्याउँछु,’ ‘पर्ख,’ ‘भोलि गर्छु’ भन्ने समय छैन ।

arjunnkc@gmail.com

(केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसारमा कीर्ति छ धेर ठूलो...

बाह्रबुँदे समझदारीपत्रदेखि आजसम्मका राजनीतिक सहमति, दण्डहीनताको अन्त्य, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता पनि सहिद भएका छन् ।
अर्जुननरसिंह केसी

सहिदलाई राष्ट्रको शक्ति–स्रोत, ईश्वरीय रूप तथा उनीहरूका संकल्प र सपनालाई बाँचेकाहरूका निम्ति उचित मार्गदर्शन मानिन्छ । सहिद दिवस वर्षमा एकपटक सम्झिने औपचारिकता र लोकाचार पुर्‍याउने श्रद्धारहित ‘श्राद्ध’ मात्रै होइन, सहिदका सपनासँग आफ्ना संकल्प गाँस्ने प्रेरक अवसर हो ।

हरेक वर्ष माघ १० देखि १६ गतेसम्म ‘सहिद सप्ताह’ मनाइन्छ । ‘देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ...’ भन्ने आदर्शको काव्यात्मक मान्यतामा सहिदको भावना देखिन्थ्यो । आजकल, ‘देशले माग्दैन, आफैंले दिनुपर्छ...’ भन्न थालिएको छ । दुइटै मान्यता सही लाग्छन् । कवि भूपी शेरचनले लेखे– ‘मरेर सहिद हुनेहरू, जिएर त हेर, जिउन झन् गाह्रो छ... ।’ यो पनि सत्य लाग्छ । यी सब सत्यका बीच अर्को महान् सत्य के हो भने, आफ्ना सद्गुणहरूलाई सहिद बनाएर दुर्गुणहरूको जीवन बिताउनु सबभन्दा ठूलो अभिशाप र खेदजनक हुन्छ ।

‘मृत्यु भएर मात्र होइन, दृढ आदर्शले सहिद बनाउँछ’ भन्ने यथार्थ हाम्रा महान् सहिदहरूले आफ्नै बलिदानद्वारा सिद्ध गरेका छन् । पं. शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र गंगालाल सुपरिचित सहिद हुन् । तर नेपाल राष्ट्रले उनीहरूजस्ता महान् सपूत अरू पनि जन्माएको छ । ‘देशमा संसदीय व्यवस्था ल्याउने’ उद्देश्यबाट विसं १९८८ मा ‘प्रचण्ड गोर्खा’ नामक संस्था स्थापना गर्ने खण्डमान सिंह, मैनाबहादुर खत्री, खड्गमान सिंह र रंगनाथ शर्मालाई आजीवन कारावास दिएपछि मैनाबहादुर र खण्डमानले कारागारमै दिएको शहादत, सेनाको जागीर छोडेर राणाविरोधी गतिविधिमा लागेका लखन थापामगरको विसं १९३६ मा भएको शहादत, समाजसेवी तथा बीपीका पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको जेलमै मृत्यु, प्रजापरिषद्का बलबहादुर पाँडेको कारावासमै शहादत, विसं २००७ को जनक्रान्तिमा थिरबम मल्ल, भोगेन्द्रमान सिंहसहित सुदूरपश्चिममा किसान आन्दोलनका संवाहक भीमदत्त पन्त सहिद घोषित भए ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई ऊर्जा र गति दिएका अत्यन्त प्रभावशाली कांग्रेस नेताहरू योगेन्द्रमान शेरचन, सरोज कोइराला, दिवानसिंह राई, तेजबहादुर अमात्यको राजनीतिक कारणबाट षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरियो । विसं २०३९ मा रूपन्देहीको सुरजपुरामा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ज्यान लिन गरिएको सांघातिक हमलामा कांग्रेस नेता तथा अधिवक्ता यादवनाथ ‘आलोक’ को षड्यन्त्रपूर्ण हत्याजस्ता लोमहर्षक अनेकौं दुःखद घटना लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अध्याय बनेका छन् । धेरै सपूतले नवयुग र प्रजातन्त्रका निम्ति स्वयंलाई बलिदान दिएको इतिहासदेखि विसं २०६२–६३ को जनआन्दोलनसम्मका शहादतका घटनाक्रमले यो राष्ट्र सजिएको छ ।

धनुषाको यदुकोहा, धनकुटाको खोकु–छिन्ताङ, सिन्धुपाल्चोकको पिस्करमा भएका राजनीतिक जमघटमा निहत्था जनतामाथि गोली चलाएर गरिएको हत्या शहादतको श्रेणीमै पर्ने नरसंहार हुन् । २०७३ फागुन २६ गते बिहानै नेपाल–भारत सीमामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले चलाएको गोलीले नेपाली नागरिक गोविन्द गौतमको हत्या, सप्तरीको तिलाठीमा एसएसबीकै आक्रमणबाट एक नेपालीको हत्या, सिमानाका समस्यामा सार्वजनिक महत्त्वको आवाज उठाएकामा ज्यान लिइएका विषय पनि शहादतसरहका घटना हुन् ।

‘मकैको खेती’ शीर्षक पुस्तकमार्फत राणाशाहीको विरोध गरेको झूटो आरोपमा पक्राउ परेपछि विसं १९८७ मा जेलमै प्राण त्याग गरेका सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी पनि ऐतिहासिक सहिद–नाम हुन् । पहिलो ‘साहित्यकार सहिद’ सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले जेल–जीवनमै लेखेको यो काव्यांश नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गरिएको पहिलो काव्यिक शंखघोष हो भनेमा अत्युक्ति नहोला—

संसारमा कीर्ति छ धेर ठूलो,

कीर्तिबिना बन्दछ जीवलुलो ।

संसार छाडे पनि हेर क्वै दिन,

आउने छ यौटा जनतन्त्रको दिन ।।

जथाभावी ‘सहिद’ घोषणा गर्ने आजको प्रवृत्तिले इतिहासनिर्माता तथा युगप्रवर्तक वास्तविक सहिदहरू विस्मृति, उपेक्षा र ओझेलमा पर्लान् भन्ने जोखिम छ । उनीहरूका संकल्प र सपनालाई उपेक्षा गर्दा लोकतन्त्रले बाटो बिराएको, विधिको शासन संकटमा परेको र राज्यले चरित्र गुमाएको लाक्षणिक अर्थ लाग्छ ।

२०७२ फागुन १९ मा सरकारले कांग्रेसको क्रान्तिका सहिदहरू भीमनारायण श्रेष्ठ, क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा, दुर्गानन्द झा, शमशेरबहादुर खत्री, ठगीनाथ दाहाल, खगेन्द्रराज दाहाल, राम उपाध्याय, लक्ष्मण उपाध्याय, हरि नेपाल, भीमदत्त पन्त, चन्द्रबहादुर पुरी, चन्द्र डाँगीसहित बाइस सपूतलाई विधिवत् सहिद घोषणा गर्‍यो । त्यसै गरी झापा आन्दोलनका क्रममा सुखानी (इलाम) को जंगलमा मारिएका रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, धीरेन राजवंशी, रामप्रसाद प्रधानलाई पनि त्यसै क्रममा सहिद घोषणा गरियो ।

प्रजा परिषद्का संस्थापक नेता, ‘जिउँदा सहिद’ र पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले भारतीय नेता जयप्रकाश नारायणलाई चिठी लेखेका रहेछन्, जसमा भनिएको थियो, ‘भूमि, शिक्षा र उत्पादनमा सबैको पहुँच बढाउनु कम्युनिस्टभन्दा अगाडि लाग्ने बाटो हो । अब चारतारे र लालझन्डाको विवाद हुन सक्छ । झन्डाहरूको विवाद छोडिदेऊ । कसैले प्रजा परिषद्को झन्डा बोक्नुपर्दैन... ।’ वास्तवमा सहिदको सपनाको प्रारम्भिक लाइन नै यही हो ।

सहिद घोषणाको प्रियतावादी र सस्तो राजनीतिबाट सहिदलाई नै अवमूल्यन गर्ने धृष्टता भएको छ । देशका कान्ला–कान्लामा मानवहत्या गरेर ‘सहिद’ जन्माइए, एक दशक अवधि (२०५२–६२) मा । माओवादीले ‘सहिदको खेतीका रूपमा लासको राजनीति’ गरेर आखिर सहिदकै अवमूल्यन र अपमान गरेको थियो । ‘सहिद’ बनाउने यो राजनीतिक खेल अहिले पनि चलिरहेको छ । शान्ति सम्झौतादेखि झन्डै डेढ दशकयता चार हजारभन्दा धेरै नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भइसकेको छ । नेपालमा लासको राजनीति र सहिदको खेती गर्ने राजनीति चलिरहेको छ । यसलाई विसंगतिबाहेक के भन्न सकिन्छ र !

नेपाल नै यस्तो मुलुक होला, जहाँ विश्वमै सबभन्दा बढी सहिद होलान् । सबैजसो पार्टीका बेग्लाबेग्लै सहिद छन् । ‘सहिद’ शब्द श्रद्धाले शिर निहुरिने विषय नभएर राजनीतिको सस्तो उपाधि बन्नपुग्यो । अति भएपछि सरकारले ‘आदर्श सहिद’ र ‘सामान्य सहिद’ भनी वर्गीकरण गर्‍यो । ‘जिउँदो सहिद’, ‘राजनीतिपीडित’ आदि शब्दावलीद्वारा सहिदको वर्ग खडा गर्ने काम भएको छ । त्यसैले सहिद भनेर मात्र पुग्दैन, कुन वर्गको सहिद भन्ने प्रश्न स्वतः उत्पन्न हुन्छ ।

सहिद भनी उच्चारण गर्दा गरिमा, गौरव र श्रद्धाको जुन मानसिकता स्वतः प्रकट हुने गर्थ्यो, आज त्यसलाई समेत सहिद बनाइएको छ । बाह्रबुँदे समझदारीपत्रदेखि आजसम्मका राजनीतिक सहमति, दण्डहीनताको अन्त्य, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता पनि सहिद हुन पुगे । संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, संवैधानिक संस्था र संविधानवादलाई पनि सहिद बनाउने दिशामा धकेलिएको छ । विध्वंसक राजनीतिको दबदबामा सामाजिक सद्भाव, भाइचारा, राजनीतिक संस्कार तथा संस्कृतिजस्ता मानवीय सभ्यता र शिष्टाचारलाई समेत कठोर राजनीतिको प्रहारबाट सहिद हुने खतरामा पुर्‍याउने अनि देशलाई अन्धकारको गर्तमा धकेल्ने काम भइरहेको यथार्थ वर्तमान सत्ताधारीहरूको आपसी फुट अनि त्यसपछिका भनाभन र दोहोरीबाट पुष्टि भइसकेको छ । सबैलाई सहिद बनाउने खतराबाट जोगिनु पनि सहिद दिवसको सन्देश हो ।

विसं २००७ मा लोकतान्त्रिक नवयुगमा प्रवेश भएदेखि आजसम्म २५ हजार ४८१ दिन वा ८४९ महिना वा ७१ वर्ष पुग्न लाग्यो । यसबीच राजनीतिक पद्धति र सत्तामा धेरै परिवर्तन भए । सात संविधान बने, करिब पाँच दर्जन सरकार परिवर्तन भए । तर पद्धति, प्रवृत्ति, संस्कार र संस्कृतिमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन, जसको गम्भीर समीक्षा अत्यावश्यक छ । कसैले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी मन, वचन र कर्मले आत्मसमीक्षा र मूल्याङ्कन गर्दै विद्यमान विकृति तथा विसंगतिलाई समाप्त गर्नु सहिदको आत्मालाई सन्तुष्ट बनाउनु हो ।

नेपाल र नेपालीको परिवर्तन, मुक्ति, समृद्धि एवं स्वाभिमानका लागि प्राणको आहुति दिने महान् सहिदहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली तब मात्र पूर्ण र प्रमाणित हुन्छ, जब कृतज्ञ राष्ट्र उनीहरूका सपना सार्थक र साकार पार्न कटिबद्ध हुन्छ । त्यसैले सहिदको सपनालाई इमानदारीपूर्वक मार्गदर्शन मान्ने रचनात्मक संस्कार, संस्कृति र परिपाटीको विकास गरौं । सहिदहरूलाई साक्षी राखी, देशको माटो छोएर आफूभित्रका विकृति तथा असंगति हटाउँदै नयाँ संकल्प र दृढता लिऔं । यो नै, नवयुग ल्याउने प्रतिबद्धताका साथ सत्यको शक्तिमार्फत सत्ताको शक्तिमाथि विजय हासिल गर्न ऊर्जा र प्रेरणा दिँदै प्राणको आहुति दिने महान् सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।


arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×