कानुनी राज्यको मृगतृष्णा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कानुनी राज्यको मृगतृष्णा

वर्चस्वशालीहरूले कानुनलाई खुकुरीजस्तो बनाएका छन् । त्यस्तो हतियार, जसलाई सही वा गलत तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ । केवल कसको हातमा खुकुरी छ भन्ने कुरा उनीहरूका लागि प्रधान बनेको छ ।
भास्कर गौतम

नेपाल सर्वसाधारणका लागि न्याय हराएको देश हो । समग्र कानुनी क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमै वर्चस्वशालीले दुरुपयोग गर्ने हतियार अद्यापि रहिरहेको छ । अहिले स्थानीय सत्ता र केन्द्रीय सत्तामा समग्र न्याय व्यवस्था शासकहरूको सेवामा रहेको विषय चर्चामा छ । चर्चा के भनौं, ठूलै काण्ड मच्चिरहेको छ ।

स्थानीय सत्ताको प्रतिनिधि घटना रुबी खानले अगुवाइ गरेको निर्मला कुर्मी र नन्कुन्नी धोबीको मुद्दालाई मान्न सकिन्छ । केन्द्रीय सत्ताका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका गतिविधिप्रतिको गहिरो असन्तुष्टि उत्तम घटना हो । यी दुई काण्डले प्रस्टै भनिरहेछन्, नेपाली समाजमा हावी शासकीय थिति कानुनी राज्यमा परिणत भएकै छैन । कानुनी राज्य संस्थागत नहुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सामाजिक न्याय सर्वसाधारणले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

रुबी खान यसै आन्दोलित भएकी होइनन् । बाह्र वर्षपहिले निर्मला कुर्मीलाई नेपाली कांग्रेस बाँकेका प्रभावशाली नेता बादशाह कुर्मीले कुटपिट गरेको घटना चर्चामा आयो । बादशाहले निर्मलाको सम्पत्ति हडप्न उनीमाथि हातपात गरे । उनको सम्पत्तिका कागजात जफत गरे । निर्मलालाई कुटपिट गर्नुभन्दा दुई महिनाअघि निर्मलाका दुई छोराको शंकास्पद मृत्यु भयो । त्योभन्दा केहीपहिला उनका पतिको निधन । छोटै अवधिमा पति र छोराहरू गुमाएकी निर्मलाको नेपालगन्जमै ४ बिघा १३ कट्ठा जमिन थियो । बादशाहले उनको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने बहानामा पहिला उनलाई कुटपिट गरेको र पछि अपहरण गर्न संलग्न रहेको आरोप छ । निर्मलाको अपहरण मात्र होइन, हत्या नै भइसकेको आशंका छ । निर्मलाको अवस्थाबारे न्यायोचित छानबिन गर्ने जाहेरीमा प्रहरीले बेवास्ता गरेपछि रुबी खानले सरकारी वकिल कार्यालय बाँके जिल्ला अदालतमा सोझै मुद्दा दायर गरिन् । तर छानबिनले अपेक्षाकृत गति लिएन ।

उता, नन्कुन्नी धोबी बाँकेको जानकी गाउँपालिकास्थित आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । उनको हत्या कि आत्महत्या हो भन्नेबारे प्रहरीले न जाहेरी सजिलै लियो न उचित छानबिन गर्‍यो । घरेलु हिंसासहित हत्याको आशंका रहेको यस मुद्दालाई प्रहरीले बेवास्ता गरेपछि अधिकारकर्मीहरूको सहयोगमा पीडित परिवारले जिल्ला प्रशासनमा धर्ना दियो । प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, न्यायिक निकाय र राजनीतिकर्मीसँगको मिलेमतोमा दर्ता गरिएको मुद्दा दबाउने काम गरेको थियो । न्याय सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रक्रियाको माग गर्दा पीडितलाई हतोत्साहित गरिरहेको स्थिति थियो । त्यतिले नपुगेपछि स्थानीय नेता र प्रशासनको इसारामा पूर्वप्रहरीलाई प्रयोग गर्दै रुबी खानमाथि मिथ्या आरोपमा मुद्दा हालियो ।

स्थानीय सत्ताको यस्तो अत्याचारले रुबीसहित पीडित महिलाहरू आन्दोलित बने । सत्तासँग लड्नुबाहेक उनीहरूसँग उपाय रहेन । त्यसैले नेपालगन्जमा न्याय हराएको बिगुल फुक्दै उनीहरूले केन्द्रीय सत्तासम्म पैदल यात्रा गर्ने निधो गरे । जब बीस दिनको कष्टकर यात्रापछि उनीहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा उचित छानबिनको माग गर्दै धर्ना दिए, केन्द्रमा समेत प्रहरीले जालझेल गर्ने कोसिस गर्‍यो । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी रुबीलाई सबैबाट अलग्याएर प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि झुटो बयान दिँदै बेपत्ता बनाउने प्रयास गर्‍यो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा रुबीलाई अदालतमा हाजिर गराउने पहिलो आदेशलाई समेत प्रहरीले घुमाउरो तरिकाले पन्छायो । त्यसपछि पूरक निवेदनमा दोस्रो चरणको आदेशपछि मात्र उनलाई सार्वजनिक गरियो । तर रुबी र उनका साथीहरूलाई थाहा छ, केन्द्रीय सत्तामा पनि कानुन शासक वर्गको हतियार रहेकाले उनीहरूले सजिलै न्याय पाउने अवस्था छैन । सामूहिक संघर्ष गरिरहनुपर्नेछ ।

सरकारले नेपालगन्जका महिलाहरूको माग सम्बोधन गर्दै उचित छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँचसदस्यीय समिति गठन गरे पनि आश्वस्त हुने स्थिति छैन । तथापि छानबिन समिति गठन भएपछि उनीहरू नेपालगन्ज फर्किएका छन् । सँगै छानबिन समितिका सदस्यहरू पनि नेपालगन्ज पुगेका छन् । तर गृह मन्त्रालयको सो टोली त्यहाँ पुग्दा–नपुग्दै यता केन्द्रमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले विभिन्न भागबन्डामा संलग्न रहँदै शक्ति दुरुपयोग गरेको काण्डले माहोल तताएको छ । न्यायालयमा हावी बेथिति उजागर भइरहेछ । स्थानीय र केन्द्रीय सत्तामा एकसाथ देखिएको, कानुनलाई हतियार बनाउने अभ्यासले, कानुनी राज्य संस्थागत गर्ने कार्यभार सोचेजस्तो सजिलो छैन भनी प्रस्ट्याएको छ ।

नेपालगन्ज र काठमाडौंका यी काण्डहरूलाई नियाल्दा शक्तिमा विराजमानहरूको आदेशमा सीमित स्वार्थका लागि कानुनी व्यवस्था केवल शोषणको साधन मात्र भएको देखिन्छ । वर्चस्वशालीहरूले कानुनलाई खुकुरीजस्तो बनाएका छन् । त्यस्तो हतियार, जसलाई सही वा गलत तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ । केवल कसको हातमा खुकुरी छ भन्ने कुरा उनीहरूका लागि प्रधान बनेको छ । कानुनलाई उनीहरूले शोषण गर्ने हतियारका रूपमा अथ्र्याएका छन् जुन सके आफ्नै नत्र आफूले चाहेको मानिसको हातमा भए पुग्यो ।

वर्चस्वशालीहरूको यस्तो मानसिकताले असमान ऐतिहासिक प्रयोगभन्दा फराकिलो तरिकाले कानुनबारे सोच्न र अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको छैन । शक्तिमा विराजमानले सही वा गलत अर्थ दिने सीमित साधनका रूपमा मात्र कानुनलाई बुझ्नु र प्रयोग गर्नु आफैंमा धेरै खतरनाक छ, सर्वसाधारणका लागि प्रत्युत्पादक छ । कानुनबारे अन्यायलाई संस्थागत गर्ने यस्तो तदर्थवादी सोचाइ पुरानै हो । राणाकालीन हुकुमतन्त्रमा कानुन यस्तै हतियार रह्यो । पञ्चायतकालीन समयमा पनि कानुनलाई ‘माथिको आदेश’ भन्दै शोषण गर्ने साधनमा सीमित गरियो ।

अनेकौं जनसंघर्ष र जनआन्दोलनको बलमा नेपाल गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरे पनि पुरानै ऐतिहासिक शासकीय मानसिकताले कानुनी असमानतालाई थप घीनलाग्दो बनाएको छ । देखाउनलाई देशमा संवैधानिक व्यवस्था छ, थितिलाई विधिमा ढाल्ने आश्वासनसहित कानुनहरू बनेका छन्, तर कानुनी राज्यले संस्थागत अभ्यास बसाउन सकेको छैन । यहाँ कानुनलाई हतियार बनाउँदै, संविधान र कानुनको हवाला दिँदै, कानुनले सबैमाथि होइन, मान्छेले मान्छेमाथि राज गरिरहेको छ । कानुनी राज्य केवल सुदूरको आशा र मृगतृष्णा बनेको छ ।

कानुनलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने विधिमा संस्थागत गर्न नसक्दा ऐतिहासिक रूपमै अन्यायले घर गरेको छ । आममानिसलाई थाहा छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिरहे पनि तर्क र विधिका आधारमा यहाँ कानुनी अभ्यास चल्दैन । त्यसैले प्रहरीले गर्ने मुद्दा दर्ता र त्यसको न्यायोचित छानबिनका लागि समेत हारगुहार गर्नुपर्ने, आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । जबसम्म तदर्थवादलाई उल्टाएर व्यवस्था सच्याउनुको साटो असल व्यक्तिको खोजी गर्दै बादशाह कुर्मीको ठाउँमा शुद्ध मन भएको राजनीतिकर्मी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको ठाउँमा अर्को निश्छल शरीर ल्याउने सोचले काम गरिरहन्छ, तबसम्म सर्वसाधारण अन्याय र अत्याचारको नियति भोग्न अभिशप्त रहिरहनेछन् ।

लामो समयदेखि नेपालमा हुकुम एवं आदेशको तदर्थवादी कानुनी मान्यताले तर्क एवं विधिका आधारमा न्याय संस्थागत गर्ने कानुनी आकांक्षालाई जित्दै आएको छ । यस्तो द्वन्द्व लामो समयदेखि चलिरहेको छ । यस द्वन्द्वमा यदाकदा तर्क एवं विधिले ठाउँ पाएजस्तो देखिन्छ । बढीजसो हुकुम एवं आदेशले विभिन्न स्वरूपमा दबदबा कायम गरिरहेको छ । खाली त्यो आदेशको एउटा स्थानीय स्वरूप छ, अर्को केन्द्रीय स्वरूप छ । स्थानीय सत्ताको आदेश र केन्द्रीय सत्ताको हुकुम एकै सिक्काका दुई पाटा मात्र हुन् जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनी राज्य सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई अनवरत निस्तेज तुल्याइरहेका छन् ।

प्रत्येक जनप्रतिनिधिमा कानुनलाई शक्ति आर्जन गर्ने वा शक्तिमा टिक्ने हतियार बनाइराख्ने चाहना बलशाली छ । सभासद् मात्र नभएर संविधान र कानुनको संरक्षण र व्याख्या गर्ने सवालमा संसद्जत्तिकै सार्वभौम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित छ । तर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो हकदाबी र कर्तव्यबोधलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा चोलेन्द्रशमशेरजस्तै प्रधानन्यायाधीश उत्पादन भइरहन्छन् । कानुन व्यवसायीहरू जनप्रतिनिधिको चाहनालाई मलजल गर्ने उद्यममा उद्यत भइरहन्छन् । कानुनलाई अन्यायको हतियार बनाउने आपराधिक कार्यमा न्यायालय संलग्न भइरहन्छ । अनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था र मूल्यमान्यता संस्थागत गर्ने विषय कोरा नारामा सीमित हुन पुग्छ । सर्वसाधारण मारमा परिरहन्छन् ।

झट्ट हेर्दा जिल्ला र उच्च अदालतलाई सर्वोच्चको तुलनामा कानुन संस्थागत गर्न सजिलो छ । यी अदालतसँग संसद्को कार्यलाई प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्न, न त आफू ‘संविधानको संरक्षक’ भएको बोझमा कार्यसम्पादन सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जिल्ला र उच्च अदालतका अधिवक्ता र न्यायाधीश प्रतिबद्ध रहे राजनीतिकर्मीसँगको साँठगाँठ स्वत: नबढाउन सक्छन् । खुलेर संविधान आत्मसात् गर्दै अदालती बहस प्रक्रियामा कानुनी कार्यसम्पादनलाई कठोर किसिमले लागू गर्न सक्छन् । तर वास्तविकतामा यस्तो भइरहेको छैन । यी अदालतहरूले स्थानीय सत्ताको बचाउमा आफूलाई प्रतिबद्ध बनाइराखेका छन् । त्यसैले रुबी खानहरू स्थानीय सत्ताबाट अन्याय र अत्याचारमा पर्छन् । न्याय हराएको बिगुल फुक्दै उत्तिकै अन्यायी केन्द्रीय सत्तालाई गुहार्न बाध्य रहन्छन् ।

स्थानीय सत्ता र केन्द्रीय सत्ता सर्वसाधारणलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध नरहँदा राजनीतिलाई संविधानवादमा ढाल्ने, कानुनलाई तर्क र विधिअनुसार संस्थागत गर्ने अनि शासकीय थितिलाई कानुनी राज्यमा रूपान्तरित गर्ने आकांक्षा धेरै दृष्टिले दुष्कर छ । कानुनी राज्य अनुभूति गर्ने कार्य दुरूह छ । यस्तो परिस्थिति रहँदासम्म शक्तिको न्यायोचित व्यवस्थापन, समान कानुनको निर्माण, न्यायिक संस्थाहरूमार्फत कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, ऐनको सही व्याख्या र न्यायोचित शासकीय अभ्यास के–कसरी गर्ने भन्नेबारे सार्थक बहसको सम्भावना न्यून रहन्छ । यसका लागि अनेकौं संघर्ष आवश्यक छन् । तर यी संघर्ष केन्द्रीय सत्तालाई झकझकाउने सोचमा मात्र सीमित रहनु हुन्न । जबसम्म स्थानीय सत्ताले केन्द्रीय सत्तालाई चुनौती दिने नैतिक साहस, सामूहिक निष्ठा, राजनीतिक सामथ्र्य राख्दैन, तबसम्म कानुनी राज्य केही टाठाबाठाका नारामा सीमित रहन्छ । सर्वसाधारणका लागि कानुनी राज्यको चाहना केवल मृगतृष्णा मात्र हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ २०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेल्जियममा काम लगाइदिन्छु भन्दै बेचविखन गर्ने फरार अभियुक्त पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेल्जियममा काम लगाइदिन्छु भन्दै महिलालाई बैंकक पुर्‍याई बेचबिखन गर्ने फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका–४ का ४४ वर्षीय राजेन्द्र खड्का छन् ।


उनले लमजुङकी २६ वर्षीया महिलालाई बेल्जियमको होटलमा मासिक एक लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँ तलबमा हेल्परको काममा लगाइदिन्छु भनेर प्रलोभनमा पारी ८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ लिएर बैंकक पुर्‍याएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

खड्का र कमल बस्नेतले २२ मे २०१९ पीडित महिलालाई भैरहवाबाट भारतको गोरखपुर, कलकत्ता हुँदै थाइल्याण्ड र कम्बोडियासम्म पुर्‍याएको पाइएको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता एसपी अनुराग द्धिवेदीले बताए ।

ती पीडित महिलालाई खड्काले थाइल्याण्डमा पुर्‍याएर १५ दिनसम्म कोठामा राखेर भारतीय पर्विन्दर सिंहसमेतलाई ल्याई यौन शोषण गराएको र कसैलाई भनेमा मारेर बेपत्ता दिने धम्कीसमेत दिएको खुलेको छ ।

प्रतिवादी खड्काले मलेसियाबाट हाजी साब भन्ने मानिसले भिषा लगाई बेल्जियम पठाउँछ भनी बैंककबाट मलेसिया पठाएकोमा निज हाजी साबले पीडित महिलालाई बैंकक जाने कागजातहरु पुगेको छैन भनेपछि उनी अलपत्र परेकी थिइन् ।

मलेसियामा अलपत्र परेकी ती महिला आफन्तको सम्पर्कमा आएपछि १५ मार्च २०२० मा भारतको कलकत्ता हुँदै नेपाल फर्कन सफल भएकी थिइन् । पीडितले असोज १८ मा ब्यूरोमा किटानी जाहेरी दिएको र सोही जाहेरीको आधारमा प्रतिवादी खड्कालाई बिहीबार सिनामङ्गलबाट पक्राउ गरेको एसपी द्धिवेदीले बताए । प्रतिवादी खड्कालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दिन ४ को म्याद अनुमति लिई मानब बेचविखन तथा ओसापसार (नियन्त्रण ) ऐन २०६४ अन्तर्गत कारबाही थालेको ब्यूरोले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ २०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×