प्रश्नको घेरामा सामुदायिक शिक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रश्नको घेरामा सामुदायिक शिक्षा

अभिभावकसँग पैसा लिएर, अंग्रेजी माध्यममा पढाएर, प्रवेश परीक्षामार्फत अब्बल विद्यार्थी मात्र भर्ना गरेर र अतिरिक्त शिक्षकको व्यवस्था गरेर मात्र सामुदायिक विद्यालय राम्रा हुन सक्छन् ?
देवीराम आचार्य

यस वर्षको चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा र शिक्षक सेवा आयोगको दुई वर्षपहिलेको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजाले सामुदायिक मात्र होइन, देशको समग्र शिक्षा नै कमजोर भएको संकेत गरेका छन् ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले कक्षा १० को विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणको प्रतिवेदनमार्फत समग्र विद्यालय शिक्षा धेरै कमजोर भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार, विज्ञानमा ६३, अंग्रेजीमा ५१, गणितमा ४६ र नेपालीमा ३७ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा १० को अन्त्यसम्ममा सिक्नुपर्ने न्यूनतम विषयवस्तु सिक्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

दस वर्षदेखि निरन्तर गरिएका कक्षा ३, ५, ८ का सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका नतिजाहरूले पनि विद्यालय शिक्षाको सिकाइस्तर कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । आधारभूत तहमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन र माथिल्लो तहमा अक्षरांकन पद्धति सुरु भएपछि सिकाइस्तर अझ कमजोर हुँदै गएको छ । अक्षरांकन पद्धतिअनुसार सामुदायिक विद्यालयका ७० प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए तल्लो पाँच समूहमा रहेको हुन्छ । सिकाइस्तर प्राथमिक तहदेखि नै कमजोर हुँदै गएको छ । कक्षा ३ को अन्तिममा नेपाली भाषामा लेखिएको सरल अनुच्छेद शुद्धसँग पढ्ने विद्यार्थीको प्रतिशत १९ छ भने तोकिएको पठन सक्षमता हासिल गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत ९ मात्र ।

विगतमा एसईईको नतिजा प्रकाशनपछि एक–दुई दिन व्यावहारिक शिक्षाबारे बहस चल्थ्यो । शिक्षाको प्रयोगात्मक विधिको सिद्धान्तको व्याख्या हुन्थ्यो । सिकाइ सुधारका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता आउँथ्यो । अर्को वर्ष नतिजा उस्तै आउँथ्यो । पछिल्ला दुई वर्ष कोभिडका कारण एसईई नतिजाको बहस हुन पाएको छैन । कमजोर शिक्षा प्रणालीमा बहस निरन्तर भइरहेको छ, चासो र चिन्ता बढेको छ तर सुधार भएको छैन । विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा निरन्तर सुधार भएका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् तर सिकाइस्तर लगातार कमजोर हुँदै गएको छ । नियमित सुधारको बहसमा सधैं एकै प्रकारका निष्कर्ष निस्कन्छन्— सामुदायिक शिक्षा कमजोर भयो, शिक्षकले पढाएनन्, राजनीति गरे, विद्यार्थीले पढेनन्, अभिभावकले ध्यान दिएनन्, सरकारी नीति ठीक छैन, सरकारले लगानी गरेन आदि ।

स्थानीय सरकारहरूबाट सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा केही सकारात्मक प्रयासहरू भए पनि ती मूलतः भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित छन् । कक्षाको सिकाइ सुधारमा सहयोग गर्ने कम छन् । विद्यालयको सक्षमता विकास गरिएको छैन । अंग्रेजी माध्यमलाई अनिवार्य गर्ने लहर चलेको छ, तर सिकाइ हेर्दा न अंग्रेजी राम्रो भएको छ न त नेपाली । विद्यार्थीको सिकाइका लागि सबै जिम्मेवार भएको तर कोही पनि जवाफदेही नभएको अवस्था छ ।

देशका केही सामुदायिक विद्यालय राम्रा छन्, अभिभावकको मन जितेका छन्, निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गरेका छन्, गुणस्तरीय शिक्षामा अब्बल छन् भनिन्छ । थुप्रै विद्यार्थी निजी छोडेर ती राम्रा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् । सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको सन्दर्भबाट हेर्दा अंग्रेजी माध्यम, थोरै/धेरै शुल्क, अतिरिक्त शिक्षक, निजी प्रकाशकका पुस्तक र प्रवेश परीक्षा भन्ने देखिएको छ । राम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न निजी वा अन्य जिल्ला र क्षेत्रका विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई कडा प्रवेश परीक्षापछि मात्र भर्ना लिने गरेका छन् । के सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा लिई राम्रा विद्यार्थी छनोट गरेर मात्र पढाउने हो ? प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्नु न्यायसंगत छ त ?

माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा पढ्न पाइने तर भोग्न नपाइने मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध छ । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न जारी भएका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन र नियमावलीका प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा छैनन् । मुलुकको सामर्थ्यलाई ध्यान नदिई लोकप्रियता र सपना बाँड्न जानेका राजनीतिक दलहरूले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्कको नारा दिए पनि व्यवहारमा प्राथमिक शिक्षाधरि निःशुल्क हुन सकेको छैन । राम्रा र अब्बल भनिएका थुप्रै सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकले मासिक शुल्क बुझाउँछन् । त्यस्तै, नियमित खर्चको अभावमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय पैसा उठाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

नियमित विद्यालय सञ्चालनकै लागि अभिभावक सहयोग र परीक्षा शुल्कसमेत उठाउनुलाई एउटै रूपमा लिन सकिन्न । अंग्रेजी माध्यममै पढाउनका लागि सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट शुल्क उठाउन मिल्ने हो ? अंग्रेजी माध्यममा पढाउन अतिरिक्त शिक्षक आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि शुल्क आवश्यक पर्ने हो भने के देशभरका सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममै पढाउन र सबैले शुल्क लिन मिल्छ ? सामुदायिक शिक्षा शुल्क तिर्न सक्ने वर्गका लागि मात्र हो ? के तोकिएको शुल्क वा सहयोग तिर्न नसक्नेले अंग्रेजी माध्यममा पढ्न पाउने अधिकार राख्दैनन् ?

शुल्क वा सहयोग लिएर अंग्रेजी माध्यममा पढाउने अधिकांश विद्यालयले निजी प्रकाशकहरूका पुस्तक पठनपाठन गराउने प्रचलन छ । कतिपयले सबै निजी प्रकाशकका पुस्तक पढाएका छन् भने कतिपयले केही निजी र केही जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका । राम्रो सामुदायिक विद्यालय हुनका लागि निजी प्रकाशकका किताब नै पढाउनुपर्ने हो ? अथवा, निजी प्रकाशकका किताब साँच्चै राम्रा हुन् ? साँच्चै राम्रा हुन् भने सबै सामुदायिकले तिनै राम्रा किताब किन नपढाउने ? शुल्क र सहयोग लिनेले मात्र निजी प्रकाशकका किताब पढाउनुपर्ने अरूले जनक शिक्षाकै पढाए हुने हो ?

सरकारी तलब–भत्ता पाउनेबाहेक अतिरिक्त शिक्षक नराखी सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुनै नसक्ने हो ? अथवा, सरकारले पर्याप्त शिक्षक दिनै नसक्ने हो त ? सरकारले शिक्षक दिन सक्दैन भने अभिभावकसँग शुल्क लिई शिक्षक व्यवस्था गरेर थप विद्यार्थी भर्ना लिन सक्दिनँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? उपलब्ध शिक्षकले जति गर्न सकिन्छ त्यति गर्ने कि शुल्क लिँदै शिक्षक राख्दै थप विद्यार्थी भर्ना गर्दै जाने हो ? यी प्रश्न माध्यमिक तहका लागि मात्र नभएर प्राथमिक तहका लागि पनि हुन् । शुल्क लिएर, प्रवेश परीक्षा लिएर अंग्रेजी माध्यमबाटै पढाइ राम्रो हुन्छ भने के देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयले यसै गर्न मिल्छ ? न्यूनतम शिक्षक व्यवस्थापन गर्नका लागि विद्यालयले न्यूनतम सहयोग लिनु स्वाभाविक होला तर राम्रो गर्ने नाममा शुल्क लिनु कति सान्दर्भिक छ ?

सरकारी लगानी अपर्याप्त छ । विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक उपलब्ध छैनन् । भौतिक पूर्वाधार पनि कमजोर छ । अनुगमन, निरीक्षण शून्यप्रायः छ । गर्नेहरूले गरिरहेका छन्, स्याबास कसैले भन्दैन; नगर्नेलाई पनि प्रश्न कसैले गर्दैन । सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राम्रो बनाउने नाममा जेजस्ता तौरतरिका अवलम्बन गरिएका छन्, तिनले सामुदायिक शिक्षामा प्रश्न उठाएका छन् । कतै सस्तो शुल्कका निजी विद्यालय बन्न पुगेका छन् भने कतै सरकारी छानोमा निजी विद्यालय भन्नुपर्ने भएको छ । अभिभावकसँग पैसा लिएर, अंग्रेजी माध्यममा पढाएर, प्रवेश परीक्षामार्फत अब्बल विद्यार्थी मात्र भर्ना गरेर, निजी प्रकाशकका पाठ्यपुस्तक पढाएर र अतिरिक्त शिक्षकको व्यवस्था गरेर मात्र सामुदायिक विद्यालय राम्रा हुन सक्छन् ? एउटै विद्यालयमा निःशुल्क पढ्नेको नेपाली माध्यम र पैसा तिर्नेको अंग्रेजी माध्यम, कक्षाकोठा, भवन, शौचालय, खानेपानीका धारा नै अलगअलग हुने जुन प्रणाली स्थापित हुँदै गइरहेको छ, यसतर्फ समयमै ध्यान दिन सकिएन भने शिक्षाले वर्गीय असमानता अझ बढाउँदै लैजाने छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भिसाको म्याद सकिँदा ३२ नेपाली अफगानिस्तानमै अड्किए

राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — तालिवानले अन्तिम समयमा रोक्दा अफगानिस्तानको काबुलमा अलपत्र परेका ३२ नेपाली स्वदेश फर्किनबाट वञ्चित भएका छन् । रोजगारीका लागि अवैधानिक तरिकाले अफगानिस्तान पुगेका ३४ नेपालीमध्ये दुई जना भने बुधबार काठमाडौं ओर्लिएका छन् । भिसाको म्याद सकिएको पाइएकाले अरूलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको छ ।


तालिवानले गत अगस्ट १५ मा सत्ता कब्जा गरेयता उनीहरू काबुलमा अलपत्र थिए । ८ ठाउँमा छरिएर रहेका उनीहरूलाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले समन्वय गरेर एक ठाउँमा जम्मा पारेको थियो ।

महिनौंदेखि उनीहरू सबै अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायलाई सुरक्षाकर्मी आपूर्ति गर्ने बेलायती संस्था आईडीजीको संरक्षणमा छन् । आईडीजीले नेपालबाट पनि सुरक्षार्की आपूर्ति गर्ने गरेको छ । दिल्लीस्थित दूतावासको आग्रहमा उनीहरूलाई आईडीजीले आवास तथा खाना दिइरहेको छ ।

आईडीजीले नै उनीहरूलाई चार्टर्ड विमानबाट काठमाडौं पुर्‍याइदिने आश्वासन दिएको थियो । राष्ट्रसंघीय निकायमा कार्यरत नेपाली सुरक्षाकर्मीमध्ये ८६ जना बिदामा काठमाडौं आउने भएपछि उनीहरूसँगै अलपत्रहरूलाई पनि ल्याउने तयारी गरिएको थियो । आईडीजीले चार्टर गरेको इरानको महान एयर बुधबार नै काबुलबाट काठमाडौं पुगेको थियो । त्यसमा ८८ नेपाली र अन्य भारतीय नागरिक गरी १ सय ५ जना थिए ।

दिल्लीस्थित नेपाली नियोगका निमित्त प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले महिनौंदेखिको प्रयास अन्तिम समयमा सफल हुन नसकेको बताए । ‘विमानस्थलमा रहेका तालिवानी अथोरिटीले भिसाको म्याद सकिएकालाई रोक्यो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूका लागि फेरि प्रयास थालिएको छ । आईडीजीमार्फत नै हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं ।’

जरिवाना तिरेर भिसाको प्रक्रिया पूरा गरिएपछि अर्को कुनै उडानबाट नेपाल ल्याइने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । आईडीजीले पनि अलपत्र परेकाहरूलाई नेपाल पुर्‍याउन प्रतिबद्ध रहेको दूतावासका अधिकारीलाई बताएका छन् । नेपाल सरकारले उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन लाग्ने खर्चको सोधभर्ना गर्ने प्रतिबद्धता आईडीजीलाई दिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×