कम्युनिस्ट नेताका महिलाद्वेषी अभिव्यक्ति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कम्युनिस्ट नेताका महिलाद्वेषी अभिव्यक्ति

लैंगिक विभेदजन्य बोलाइ जहाँसुकै देखियोस् त्यसलाई स्वविवेकले गलत ठहर्‍याउने चेत नभएका व्यक्ति कम्युनिस्ट समर्थक हुन योग्य नहुनुपर्नेमा त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेता कसरी कम्युनिस्ट भइरहेका छन् ? 
उषा थपलिया

भनिन्छ, हरेक व्यक्तिको बोलीबाट उसको मानसिकता र दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुन्छ । अहिले नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, उनीहरूले दशकौंदेखि भन्दै आएको महिलामुक्ति र लैंगिक समानता दस्तावेजमा सजाउनका लागि मात्र हुन् । 

केही हप्ताअघि काठमाडौंमा भएको मदन भण्डारीको जीवनीमा आधारित पुस्तक ‘श्वेतशार्दूल’ को विमोचन कार्यक्रमको प्रसंगबाट सुरु गरौं । प्रमुख अतिथि थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । अनि पुस्तकको टिप्पणीकर्ता संघीय सांसद तथा नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सदस्य डा. विन्दा पाण्डे । पाण्डेले ‘महिलालाई नेता मान्न नसक्ने सोच पुस्तकमा झल्किएको’ एक प्रसंग उठाएकी थिइन् । पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता ‘पुष्पलालकी पत्नी सहाना प्रधानले गरेको’ पुस्तकमा उल्लेख हुनुले सहाना प्रधानको सर्वविदित राजनीतिक पहिचान ‘पुष्पलालकी पत्नी’ मा खुम्च्याइएकोतर्फ इंगित गर्दै ‘यो सहाना प्रधानको मात्रै हैन, राजनीतिक हिसाबबाट नागरिक अभियान सुरु गर्ने योगमायादेखि सबै महिलामाथिको दृष्टिदोष हो’ भन्ने उनको टिप्पणी थियो ।

प्रधानलाई नेपाली राजनीतिको एक जुझारु, प्रभावशाली र दृढ नेता मानिन्छ । संगठित तवरले २००४ सालमा पहिलो पटक नागरिक अधिकारको नारा लगाउने कर्मठ महिलामध्ये उनी एक थिइन् । जेलनेललगायत अनेकौं बाधा अड्चनका बाबजुद बाल्यकालदेखि नै राजनीतिमा समाहित भएकी प्रधानको बेग्लैखाले राजनीतिक अस्तित्व र परिचय स्थापित छ । अधिकांश पुरुषनेतामा समेत अभाव रहेको उच्चशिक्षा, आत्मविश्वासी चरित्र, दृढता र नेतृत्वदायी क्षमता उनको व्यक्तित्वभित्रका विशेषताहरू हुन् । पार्टीभित्र मात्र हैन, अन्तरपार्टी सञ्जालमा समेत उनको भूमिका स्वीकार्य रहन्थ्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले सफलता पाउनुमा प्रधानले नेतृत्व गरेको संयुक्त वाममोर्चा र कांग्रेसबीचको गठजोडलाई प्रमुख कारण मानिन्छ । आ–आफ्ना धारबाट टसकोमस नहुने वामघटकहरू प्रधानको नेतृत्व स्वीकार्दै कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्न तयार हुनु सहानाको समन्वयात्मक क्षमताको परिचायक पनि हो । आन्दोलनको सफलतापछि सरकारमा रहेर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत उनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेकी थिइन् ।

आफ्नो छुट्टै उच्चस्तरीय राजनीतिक पहिचान बनाएकी प्रधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालकी श्रीमती पनि हुन् । तर आफ्नै पहिचान र पार्टीमा प्राप्त राजनीतिक दायित्वका आधारमा उनले अध्यक्षताको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् न कि ‘पुष्पलालको श्रीमती’ को हैसियतले । लेखनप्रति गरिएको टिप्पणीलाई मनन गर्नुको साटो मन्तव्यका क्रममा अध्यक्ष ओलीले उल्टै टिप्पणीकारतर्फ व्यङ्गवाण प्रहार गरे । ‘मदन भण्डारीले उठाउने गरेको सामाजिक न्याय, समानता र महिला अधिकारसम्बन्धी विषयवस्तु अहिलेको तहमा आइपुग्नुमा २०६३ जेठ ४ मा पुनःस्थापित संसद्मा पेस गरेको ४ बुँदे संकल्प प्रस्ताव एउटा सुखद संयोग रहेको’ तर्क ओलीले अघि सारेका थिए । तर वाक्य पूरा नहुँदै उनले ‘मदन भण्डारीको श्रीमती भन्न हुने हो कि हैन, त्यो त थाहा छैन तर उक्त प्रस्ताव पेस गर्ने विद्या भण्डारीजी मदन भण्डारीको श्रीमती हुनुहुन्छ’ भने । ओलीको त्यो झटारो टिप्पणीकार पाण्डेतर्फ लक्षित थियो । उनको भनाइलगत्तै हलभर हाँसो गुन्जाएर दर्शकदीर्घाका कार्यकर्ताहरूले ओलीको महिलाद्वैषी अभिव्यक्तिलाई थप हौस्याए ।

प्रधानजस्तै भण्डारी पनि श्रीमान्को नामले चिनिनुपर्ने व्यक्तित्व होइनन् । न भण्डारीले संसद्मा मदनको श्रीमतीका रूपमा राखेकी थिइन् । त्यो त सार्वभौम सांसदको हैसियतमा गरिएको काम थियो र त्यसलाई त्यसै रूपमा बुझ्नसक्नु सही हुन्छ । सामाजिक संरचनाकै कारण बिहेपछि राजनीतिबाट पछाडि धकेलिएकी भण्डारी मदन भण्डारीको मृत्युपछि पुनः राजनीतिक लगाम समातेकी भए पनि छोटो अन्तरालमै एमालेभित्र उनको पहिचान कुनै पुरुष नेताको भन्दा कम रहेन । राष्ट्रपति हुनुअघिसम्म एमालेको उपाध्यक्ष, अनेमसंघको अध्यक्ष र पटकपटक मन्त्री भएकी भण्डारीलाई प्रथम महिला राष्ट्रपति बन्ने चाँजो पार्टीभित्रको उनको हैसियतले जुराएको थियो । दोस्रो कार्यकालकी बहालवाला राष्ट्रपति भण्डारी विश्वप्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्सद्वारा २०१६ को विश्वव्यापी शक्तिशाली महिलाहरूमध्ये ५२ औं स्थानमा सूचीकृत भएकी थिइन् । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नै चिनारी बनाइसकेकी भण्डारीले सांसदको भूमिकामा गरेको कामको प्रसंगमा ‘मदन भण्डारीको श्रीमती’ फुँदा जोडिरहनुको कुनै औचित्य थिएन । तर आफ्नै पार्टीकी सहयोद्धा तथा पुस्तकको टिप्पणीकर्ता पाण्डेको धारणाप्रति कटाक्ष गर्नकै लागि ओलीले त्यो जुक्ति निकालेका थिए, जबकि उक्त त्रुटि आफ्नो असावधानी भएको स्वीकार्दै पुस्तकका लेखकले टिप्पणीलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।

ओली मुलुकभित्र समाजवादी भनिएको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट दलको अध्यक्ष हुन् । समाजवादले महिला सशक्तीकरण र मुक्तिको सवाललाई आफ्नो सिद्धान्तभित्र समाहित गरेरै यहाँसम्म आएको मानिन्छ । तर, नेपालको हकमा समाजवादलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व बोकेका नेताहरू नै लैंगिक समवेदनशीलताबाट विमुख देखिँदै छन् । महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने र हतोत्साही अभिव्यक्ति दिनेमा ओली अग्रस्थानमा छन् । नेकपा बन्दै गर्दा महिला सहभागिताको प्रसंगमा ‘ट्याउ ट्याउ गर्न पर्दैन’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति निकै विवादित र आलोचित बनेको थियो ।

आफूले अँगालेको राजनीतिक सिद्धान्तबमोजिम महिलासम्बन्धी धारणाउपर आफ्नै पार्टीभित्रका समकक्षी महिला राजनीतिकर्मीहरूप्रति समेत यति पूर्वाग्रही छन् भने समग्र लैंगिकताको मुद्दालाई उनी कसरी हेर्छन् ? पार्टीभित्र माथिल्लो स्तरको पदाधिकारी तथा सरकारमा सहभागी हुने अवसर दिइनु नदिइनु अलग पक्ष हो । तर पाण्डे स्वयंको राजनीतिक व्यक्तित्व शीर्षस्थदेखि उच्च जुनसुकै पदहरूका कुनै पनि पुरुष नेताभन्दा कम छैन । उनले हासिल गरेको उच्च शिक्षा, सादा जीवनपद्धति, सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा र वैचारिक स्पष्टता जस्ता कम्युनिस्ट नेताहरूमा हुनुपर्ने गुण र विशेषता भनौं वा पार्टी निर्माणमा उनको योगदान कसैको भन्दा कम छैन । वर्तमान संविधानको मौलिक हकभित्र महिला अधिकार यो रूपमा समावेश हुनुमा पाण्डेको भूमिकालाई विशेष रूपमा लिइन्छ । यति सशक्त राजनीतिक व्यक्तित्व भएका नेताहरू त महिला भएकै कारण सार्वजनिक समारोहमा आफ्नै अध्यक्षको हेलाहोचो र व्यङ्गवाण खेप्न बाध्य छन् भने समाजवादभित्रको महिलावादले कहिले साकार रूप लेला ?

पार्टी हाँक्ने नेताहरू नै महिला सवालमा सकारात्मक हुन नसक्नुको प्रभाव अन्य नेता/कार्यकर्ताहरूमा पनि प्रशस्तै देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका सञ्चार सल्लाहकार सूर्य थापाले केहीअघि सञ्चारकर्मीहरूकै अगाडि कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेको बदख्वाइँ गरे । ‘अरूका कुरा सापटी लिएर महिला अधिकारको कुरा नगर्न’ तुम्बाहाम्फेलाई सुझाव दिएको उनले सगर्व सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । महिला सवालमा विद्यावारिधि गरेकी र पार्टी राजनीतिमा थापाभन्दा बढी योगदान दिएकी तुम्बाहाम्फेविरुद्ध थापाको अभिव्यक्ति कुनै हालतमा पनि जायज थिएन, अझ ‘अरूका कुरा सापटी लिएर’ भन्ने पदावली आफ्नै पार्टीका अन्य महिला नेताविरुद्ध प्रहार गर्न अघि सारेका थिए उनले । अध्ययनशील र शालीन व्यक्तित्वका रूपमा चिनिने नेता रघुजी पन्तले समेत गतवर्ष पार्टीभित्रकै महिला नेताहरूविरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी गरेका थिए, जसका कारण माफीसमेत माग्नु परेको थियो । नेताहरूका यस्ता सिलसिला कहिलेसम्म जारी रहला ?

कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने आचरण र संस्कारलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले पाखा लगाइसकेको टिप्पणी सर्वत्र हुने गरेको छ । तर लोकलाजकै कारण कम्युनिस्ट भनाउन चाहने कम्युनिस्ट नेतागणका लागि केही आधारभूत विशेषता र चरित्र अपरिहार्य ठहर्नुपर्ने हो । लैंगिकताको सवालमाथि सकारात्मक धारणा नभई कुनै व्यक्ति कसरी कम्युनिस्ट नेता ठहरिएला ? वर्गीय सँगसँगै लैंगिक विभेदजन्य लेखाइ, बोलाइ र व्यवहार जहाँसुकै देखियोस् त्यसलाई आफ्नै विवेकले गलत ठहर्‍याउने चेत नभएको व्यक्ति कम्युनिस्ट समर्थक हुन त योग्य नहुनुपर्नेमा त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेताहरू कसरी कम्युनिस्ट भइरहेका छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट दलको अध्यक्ष र दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले यस सवाललाई सबैभन्दा छिटो मनन गर्नु जरुरी छ । आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउने अरू दलका नेताहरू पनि यस सन्दर्भमा चोखा छैनन् । आफ्नो बोली र व्यवहारले आफ्नै उचाइको मापन हुनेतर्फ उच्च नेतृत्व सचेत हुन सके त्यसको सकारात्मक प्रभाव सिंगो पार्टीपंक्ति र सर्वसाधारणमा समेत पर्न सक्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक दल र महिलावाद

नाममा ‘समाजवाद’ या ‘समाजवादी’ फुर्को लगाएर निर्वाचन आयोगमा धेरै दल दर्ता भएका छन् तर समाजवादले परिकल्पना गरेको महिलावादलाई कुनै पनि दलले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन ।
उषा थपलिया

अन्यायपूर्ण एवं विभेदकारी प्रणालीविरुद्धको एउटा विचारधारात्मक आन्दोलन हो महिलावाद, जसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक तहमा रहेको महिला–पुरुष विभेद अन्त्य गर्दै विश्वव्यापी रूपमा लैंगिक समतामूलक समाज स्थापना गर्ने लक्ष्य बोकेको छ । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने पितृसत्तात्मक सोच र समाजमा कायम असन्तुलित शक्ति संरचनाविरुद्ध लड्ने सशक्त हतियारका रूपमा महिलावाद अगाडि आएको हो ।

उन्नाइसौं शताब्दीमा युरोपेली मुलुकबाट महिलावादी अभियान सुरु हुँदा यसलाई ग्रहण गर्ने सवालमा पुँजीवादी र समाजवादी धारबीच देखिएको ठूलै दूरी आजपर्यन्त छ । समाजवाद अस्तित्वमा आएसँगै महिला मुक्तिको सवालमा पनि यसले क्रान्तिकारी र प्रगतिशील विचारधारा निर्माण गर्‍यो । तसर्थ समाजवादसँग महिलावादको सम्बन्ध अन्योन्याश्रितझैं मानिन्छ । सामन्ती तथा पुँजीवादी व्यवस्थाले लादेको दमन र उत्पीडनबाट महिलालाई उन्मुक्ति दिलाउने एक मात्र अस्त्र समाजवाद हो भन्ने सैद्धान्तिक ओज अहिले पनि हटेको पाइँदैन । तर समाजवाद अस्तित्वमा आएको एक सय सत्तरी वर्ष बितिसक्दासमेत समाजवादी व्यवस्था लागू भएकै मुलुकहरूमा यो तथ्य चरितार्थ हुन सकेन ।

नेपाली राजनीतिमा पनि समाजवादी तरंग सुरु भएको सात दशक पुगिसकेको छ । २०४६ सालयता कांग्रेसपछि सत्तामा समाजवादी भनिएका दलहरू नै हावी भैरहेका छन् । समाजवादी शासनव्यवस्थाको आधार निर्माणकै लागि २०७४ को चुनावमार्फत झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्ष निर्विघ्न शासन चलाउने ऐतिहासिक अवसर कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भयो । तर समाजवादी अवधारणाबमोजिम महिलाको जीवन र मर्यादालाई समुन्नत पार्न भने कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमतको सरकार पनि सफल देखिएन ।

यद्यपि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहका चुनावमार्फत महिलाहरूले राज्यसंरचनाका विभिन्न तहमा आफ्नो सहभागिता उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्ने अवसर पाए । मुलुकको राष्ट्रप्रमुखका साथै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वमा पहिलो पटक महिला पुगे । स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय गरी तीनै तहमा महिलाहरूको उपस्थिति सराहनीय छ तर मुलुकमा व्याप्त महिलाउपरका हिंसा, अन्याय, अत्याचार, विभेद, दमन, उत्पीडनको अटुट शृंखलाले समाजवादी शासन व्यवस्थाको आभास दिलाउन पटक्कै सकेन ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा समाजवादलाई वर्तमान संविधानले आत्मसात् गरेको छ । सार्वभौम नागरिकहरूको अवस्था उन्नत बनाउन योभन्दा उच्च कोटिको राजनीतिक व्यवस्था अर्को के होला ? तर जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायतको उत्पीडन बेहोरिरहेका पुरुष नागरिकहरूले समेत शासन व्यवस्थाबाट लाभ लिन नपाएको स्थितिमा महिलाको सवाल यसभन्दा धेरै टाढा छ । यद्यपि वर्तमान संविधानलाई महिलावादसँग धेरै हदसम्म तालमेल मिलेकै संविधान मानिन्छ । संविधानद्वारा तरंगित समाजवादी लहरले धेरै दललाई ‘समाजवाद’ तर्फ झुकाव बढाउन मद्दत पुर्‍यायो ।

वामपन्थीइतर र मधेसकेन्द्रित दलहरूमा समेत पछिल्लो समय ‘समाजवाद’ प्रति सदाशय देखिन्छ । नाममा ‘समाजवाद’ या ‘समाजवादी’ फुर्को लगाएर निर्वाचन आयोगमा धेरै दल दर्ता भएका छन् तर समाजवादले परिकल्पना गरेको महिलावादलाई ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भनेर शास्त्रीय धार पक्डिरहेका क्रान्तिकारी दलदेखि उदार या लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने कुनै पनि दलले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन । क्षेत्रीयतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति गरिरहेका मधेसवादी दलहरूको हविगत पनि उही छ, जहाँका महिला बहुआयामिक उत्पीडनबाट सबैभन्दा बढी ग्रसित छन् ।

महिलावादले गन्तव्य हासिल नगरी समाजवाद टुंगोमा पुग्दै पुग्दैन । महिलालाई सबै प्रकारका उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने क्रान्तिकारी अगुवाइ सुरुदेखि अहिलेसम्म मार्क्सवादी धारले गरेकामा दुईमत नहोला तर समयक्रमसँगै मार्क्सवादी समाजवादी दलहरू पनि महिला सरोकारका मुद्दामा कमजोर साबित भैरहेका छन् । महिला मुद्दामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने नेताहरूको दृढता सत्तामा पुगेपछि क्षीण बनेको तथ्य समाजवादी व्यवस्था लागू भएका अन्य मुलुकसहित नेपालकै उदाहरणले समेत स्पष्ट पार्छ ।

मार्क्सवादी आदर्शमा खडा भएका समाजवादी दलहरूले मात्रै हैन, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि दलले महिला मुद्दालाई पाखा लगाएर सफलता पाउन सक्ने देखिँदैन । ‘महिलाहरू तेत्तीस प्रतिशत मात्र हैन, एकाउन्न प्रतिशतकै हिस्सेदार हुन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दलका नारा र नेताका भाषणमा भेटिन्छ तर आममहिलाको समस्या सम्बोधन त पर, आफ्नो दलीय संरचनाभित्र एकतिहाइ महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनसमेत अधिकांश दलले आवश्यक ठानेका छैनन् । दलका नेतृत्वदायी कमिटीहरू र सरकार गठनमा यो अभाव अझ टड्कारो देखिन्छ ।

राजनीतिक आन्दोलनका दौरान महिलाहरू हरेक दलका लागि अपरिहार्य शक्ति ठानिइन्छन् । कुनै पनि आन्दोलन महिला सहभागिताबिना सफल भएको पनि छैन । तर जब आन्दोलन सकिएर तिनै दल सरकारमा जान्छन्, दलभित्र पुरुषहरूको ‘दिने’ र महिलाहरूको ‘माग्ने’ फरकफरक हैसियत निर्धारण भइसक्छ । तर ‘माग्नेले माग्दैमा दिनेले दिनैपर्छ भन्ने छैन’ कै शैलीमा सिद्धान्त र व्यवहारवीच भारी अन्तर देखाउँदै पुरुष वर्चस्वको नेतृत्व वर्ग हरेक दलीय संरचनाभित्र निरन्तर अघि बढिरहेको छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म देशका राजनीतिक दलहरू एवंरीतले चलिरहेका छन् ।

यसो हुनुको प्रमुख कारण ‘दलका नेताहरूको पितृसत्तात्मक सोच’ हो भन्दै आएका छन्, सशस्त्र विद्रोह उचाल्नेदेखि पुरुषसरह दलीय राजनीतिमै जीवन समर्पित गरेका कैयौं महिला नेत्रीले । तर दलमाथि प्रभुत्व जमाइरहेको पुरुष वर्ग यसलाई स्विकार्न तयार देखिँदैन । जब दलभित्र महिलावाद कार्यान्वयन र नेतृत्व तहको पितृसत्ताका सवालमा प्रश्नहरू उठ्छन्, भाषागत चातुर्य र टालटुले जवाफ दिएर नेताहरू पन्छिने क्रम लगभग सबै दलमा छ ।

अहिलेसम्म राज्यसंयन्त्रमा संलग्न भएका महिलाहरूको प्रतिशत र उपल्लो दर्जामा पुगेका केही थान महिलाको उदाहरण पेस गर्दैमा महिलावादले मूर्त रूप पायो भन्न मिल्दैन । कुनै एक महिला देशको राष्ट्रप्रमुख भएपछि आममहिलाको आत्मसम्मान बढाउन त्यसले कति सहयोग पुर्‍यायो ? महिला न्यायपालिका प्रमुख भएपछि नेपाली महिलाहरूले न्यायिक प्रक्रियामा छिटो र सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने प्रणाली बस्यो कि बसेन ? महिला नेतृत्वमा व्यवस्थापिका सञ्चालन भएयता महिला हक–अधिकार स्थापित गर्ने कानुनहरूको निर्माण र कानुनी जागरणमा कति टेवा पुगेको छ ?

महिला सहभागिताको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यी सबै पक्षमा सकारात्मक परिणाम आउनु जरुरी छ । तर व्यवहारमा हरेक दिन महिला हिंसा र प्रताडनाका हृदयविदारक घटनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भैरहेका छन्, जसोतसो अदालत पुगेका मुद्दामा ‘न्यायाधीशको चित्त’ पीडित महिलाको न्यायमा भन्दा पीडककै उन्मुक्तिको खातिर पर्ने गरेको छ, कागजमा लेखिएका कानुनहरू कार्यान्वयन नहुने समस्या हटेको छैन, सत्तरी वर्षीया वृद्धादेखि डेढ वर्षीया बालिकासम्म बलात्कार खेप्न बाध्य छन्, रक्षक हुनुपर्ने परिवारकै सदस्यहरू महिलाका लागि भक्षक भएका छन् । छाउगोठहरू भत्काइने र बनाइने क्रम टुटेको छैन । महिलावादसँग नेपाली महिलाहरूको दूरी नजिक या टाढा के छ, यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।

राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढ्दै जानु महिलावादकै एक अंश त हो तर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले कस्ता कदम चाल्यो ? त्यसमा गुणात्मक परिवर्तन केके देखिए ? तल्लो तहका महिलाहरूको हैसियत सुधार्न र मुलुकव्यापी महिला जागरण ल्याउन त्यसले कति सघायो ? र सरकार आफैंले आममहिलालाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन कस्ताकस्ता कदम चालेको छ ? यी सबै पक्षको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने प्रणाली बसाल्नु जरुरी छ ।

पूर्वमाओवादी तथा जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री हिसिला यमीले आफ्नो पुस्तकमा ‘पार्टीको आन्तरिक संघर्ष वर्गसंघर्षभन्दा बढी पेचिलो र पीडादायी हुने’ उल्लेख गरेकी छन् । ‘राजनीतिक आन्दोलनको सफलतापछि महिलाहरू फेरि किनारामा पारिने र समान नागरिक अधिकारका लागि पुरुष नेतृत्वसँग याचना गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएको’ तथ्य एमाले नेत्री विन्दा पाण्डेको पुस्तकमा पनि उल्लेख छ । यी दुवै तथ्यले कम्युनिस्ट दलभित्रै नेतृत्व तहका नेतामा पितृसत्तात्मक सोच कति हावी छ र महिलाहरूले कसरी संघर्ष गरिरहेका छन् भनीे देखाउँछन् । देशका सबै महिलाको स्तर उकास्न समय लाग्ला तर संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको महिला सहभागितासम्बन्धी प्रावधान आफ्नो दलभित्र लागू गर्न दलहरूलाई समस्या नपर्नुपर्ने हो । अयोग्यता र अक्षमताको रेडिमेड जवाफ दिएर महिला सहभागितालाई पर सार्ने छुट अब दलहरूले पाउँदैनन् । किनकि योग्य र सक्षम बनाउँदै मुलुकभरिकै महिलाका लागि महिलावादको आभास गराउने अभिभारा दलहरूकै हो ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×