१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

थारूका लागि कसले बोलिदिने ?

गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषामा भोजपुरीलाई थारूभन्दा अगाडि राख्नु राज्यको चरम लापरबाही हो ।
शंकर तिवारी

भाषा आयोगले हालै गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि भनेर नेपाली, मगर, गुरुङ, भोजपुरी र थारू भाषालाई क्रमबद्ध रूपमा सिफारिस गर्‍यो । लगत्तै थारू समुदाय आन्दोलित भयो । देशभरिका थारूहरूको भाषा विगतका जनगणनामा भूगोल हेरीकन भोजपुरी, मैथिली वा अवधीका रूपमा समेत गणना हुने गरेको थियो ।

थारूका लागि कसले बोलिदिने ?

२०६२–६३ यताको सचेतनाले भोजपुरीभाषीको सघन उपस्थिति नभएको प्रदेशमा उनीहरू थारूभाषीभन्दा ज्यादा देखिनुले थारू समुदाय आफूहरूलाई कम गणना गरेर भोजपुरीभाषीमा मिसाइयो कि भनेर सशंकित बन्यो । थारू समुदायका प्रतिनिधि संघसंस्थाले शान्तिपूर्ण रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपुर र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटी सरकारी पक्षबाट भएको भूल सुधार गर्न आग्रह गरे । नवलपुर प्रशासनमै किन भने, गण्डकी प्रदेशभरिमा यही जिल्लामा थारूहरू बढी छन् ।

संविधानको धारा ६ ले नेपालभित्र बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ । धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनी उल्लेख छ । त्यस्तै, धारा ७ (२) बमोजिम नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

झट्ट हेर्दा गण्डकी प्रदेशका हकमा, सामान्य लागे पनि, राज्यका तर्फबाट गरिएको यो चरम लापरबाही हो । भाषा आयोग अध्यक्षका रूपमा डा. लवदेव अवस्थी र प्रदेश संयोजकका रूपमा डा. जगमान गुरुङ, सदस्य डा. चूडामणि बन्धु, डा. दानराज रेग्मी लगायतका विज्ञले पाँचपाँच वर्ष मिहिनेतपूर्वक गरेको कार्यमा किन यस्तो त्रुटि हुन पुग्यो, विचारणीय छ । भाषा आयोग संविधानको धारा २८७ अन्तर्गत गठन भएको हो । पाँच वर्ष आयु भएको आयोगको गठन भने संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र गरिनुपर्ने व्यवस्था थियो । धारा २८७ (६) अनुसार भाषा आयोगका काम–कर्तव्य हुन्— सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारणसँगै भाषाको संरक्षण संवर्द्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नु ।

संविधानको धारा २६३ मा थारू आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य आयोग जस्तै थारू आयोगको काम–कर्तव्य र अधिकारबारे धेरै व्याख्या भने गरिएको छैन । स्वाभाविक रूपमा थारू आयोगको काम देशभरिका थारू समुदायको लगत राख्ने, संस्कृति संरक्षण गर्ने आदि हुनुपर्छ । भाषा आयोगले थारू आयोगसँग समन्वय गरेको भए यस्तो त्रुटि हुँदैन थियो कि ! थारू भाषा र समुदायबारे कुरा गर्दा डोरबहादुर बिष्टको किताब ‘सबै जातको फूलबारी’ मा उल्लेख भएका कुरा यथेष्ट छैनन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानका रूपमा उक्त पुस्तकमा अभिव्यक्त भएका तथ्यहरूले गहिरो अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको देखाउँछन् ।

नेपालका थारूहरूबारे अध्ययन गरेका अर्जुन गुणरत्नेले आफ्नो किताबको शीर्षक नै ‘मेनी टङ्स, वान पिपल : द मेकिङ अफ थारू आइडेन्टिटी इन नेपाल’ राखेका छन्, जसले थारू समुदाय एउटै भए पनि थारूहरूले बोल्ने भाषाको प्रकार फरक रहेकोतर्फ संकेत गर्छ । नेपालका विभिन्न भूगोलमा बस्ने थारू जातिको भाषामा एकरूपताको अभाव देखिन्छ । उदाहरणका लागि, चितवन र नवलपुर जिल्ला एकअर्कामा जोडिएका भए पनि त्यहाँ बस्ने थारूहरूले बोल्ने भाषा अलग लाग्छ । थारूहरूको बोल्ने भाषा अलग भएकै कारण रेडियो नेपालले राष्ट्रिय भाषाहरूमा समाचार प्रसारण गर्ने निर्णय गर्दा समस्या देखा परेको थियो ।

मानक थारू भाषा निर्धारणका लागि सरकारी निकायले पत्राचार गर्दा थारू कल्याणकारी सभा स्वयं दङालीलाई मानक मान्ने कि मोरङेली वा अन्य भूगोलको थारू भाषालाई भनी अन्योलमा पर्‍यो । थारू कल्याणकारी सभाका तत्कालीन अध्यक्षले रेडियो नेपालबाट थारू भाषामा समाचार प्रसारण गर्ने योजनालाई थारू समुदायबीच फाटो ल्याउने सरकारी षड्यन्त्र भने । डोरबहादुर बिष्टदेखि अर्जुन गुणरत्नेसम्मले थारू समुदायबारे गरेका अध्ययनबाहेक अहिले धेरै कुरा सार्वजनिक वृत्तमा उपलब्ध छन् ।

२०६२–६३ यता गोरखापत्रले एक दर्जनभन्दा बेसी भाषामा समावेशी पृष्ठ प्रकाशन गरिरहेको छ । गोरखापत्रको प्रयासले मानक थारू भाषा कायम गर्न सहज भएको छ । यो अध्ययनले के देखिन्छ भने थारू मात्र यस्तो जाति बन्न पुगेको छ जसले प्रयोग गर्ने भाषामा लामो समयदेखि एकरूपता कायम हुन सकेको छैन । थारूभाषीहरू पश्चिम नेपालमा अवधीभाषीका रूपमा अंकित छन् भने पूर्वमा भोजपुरीभाषीमा । जनगणनाका बेला यो समस्याको निरूपण सरकारी तवरबाट भइसक्नुपर्नेमा भाषा आयोगको पछिल्लो त्रुटिले झन्झन् बल्झेको देखाउँछ ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको संसद्मा नवलपुरका थारू समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । नवलपुरमा थारू समुदाय जनसंख्या र भाषाका हिसाबले बाहुन र मगरपछि तेस्रोमा आउँछ । तर, कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलले यो तथ्यलाई ख्याल गरेको देखिएन । कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिकाका उपमेयर पदमा भएका प्रतिनिधित्वमै यो समुदायले चित्त बुझाउनुपरेको छ ।

कुनै प्रमुख पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको रोजाइमा नपरेका कारण प्रदेशमा थारू नेताहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताउँछिन्, थारू कल्याणकारी महिला सभा, नवलपुर जिल्ला अध्यक्ष टीका महतो । उनी थप्छिन्, ‘केन्द्रका नेताहरूले उपेक्षा गरेकाले हाम्रो समुदायका लागि कसैले प्रभाव र दबाब देखाउन चाहेनन् । गैंडाकोटदेखि दाउनेसम्म नारायणी नदी किनारका बस्तीहरूलाई गुलजार गरेर बसेको थारू समुदायको प्रतिनिधित्व प्रदेश संसद्मा नहुनु विडम्बनाको विषय हो ।’

थारू समुदायले क्लस्टरका रूपमा समावेशी प्रतिनिधित्वको हिस्साको संवैधानिक ग्यारेन्टी पाएको छ । थारू समुदायका नेता विजयकुमार गच्छदार दोस्रो संविधानसभामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका थारूहरूको भोट एकत्रित गरेर मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई सबभन्दा ठूलो क्षेत्रीय दल बनाउन सक्षम नभएका भए यो उपलब्धिका लागि अझै लामो संघर्ष गर्नुपर्थ्यो । राजनीतिक रूपमा हेर्दा कैलाली काण्ड, नवलपुर डन्डा काण्डले पुट दिएकाले त्यो संवैधानिक ग्यारेन्टी सम्भव भएको देखिन्छ । संवैधानिक आयोगका रूपमा थारू आयोगले समेत मान्यता पायो । थारू समुदायका लागि यो निकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो ।

थारू समुदायले क्लस्टरका रूपमा समावेशी प्रतिनिधित्वको हिस्साको संवैधानिक ग्यारेन्टी पाएको भए पनि अरू कानुनी छिद्रमा विभिन्न दलका नेताहरूले खेल्दा नवलपुरका थारू समुदाय प्रतिनिधित्वविहीन हुन पुगेको देखिन्छ । प्रदेश संसद् गठनका लागि प्रभाव पर्ने निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा बन्दसूची तयार गर्नेबारे उपदफामा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक समुदायलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याका आधारमा यथासम्भव समावेशी सूची तयार गर्नेछ भनी उल्लेख छ । उपदफामा प्रयुक्त ‘यथासम्भव’ शब्दले पार्टी नेतृत्वलाई उनीहरूको दबाब र प्रभावमा निर्णय गर्न सहज बनाएको देखिन्छ । यसरी नवलपुरको थारू समुदाय ऐनमा उल्लेख भएको ‘यथासम्भव’ शब्दका कारण बाहिर रहन पुग्यो ।

पहिलो संविधानसभामा लैंगिक अल्पसंख्यक सुनीलबाबु पन्त सांसद बनेका थिए । उनी लैंगिक अल्पसंख्यक भएर भन्दा पनि पार्टीको कोटामा चुनिएका थिए । जे होस्, पन्तको प्रतिनिधित्वबाट उत्साहित भएर दोस्रो संविधानसभामा लैंगिक अल्पसंख्यक भूमिका श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्वका लागि पहल गरेकी थिइन्, जसलाई पार्टी नेताहरूले भनेका थिए, ‘तपाईंको नाम समावेशी क्लस्टरले स्वीकार गरेन ।’ पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसम्म पहुँच नभएकैले दोस्रो संविधानसभामा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर मिलेन । नवलपुरको थारू समुदायले गण्डकी प्रदेशमा भोगेको नियति दोस्रो संविधानसभामा लैंगिक अल्पसंख्यकले सामना गरिसकेका थिए ।

आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा गण्डकी प्रदेश संसद्को समानुपातिक वा प्रत्यक्षमा नवलपुरको थारू समुदायको प्रतिनिधित्वबारे कसले ग्यारेन्टी गर्ने ? आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने निर्वाचनमा उनीहरू किन निरन्तर सहभागी भइराख्ने ? त्यसले विद्रोह वा प्रतिरोधका लागि ठाउँ राखिदिएको हुन्छ । यस्तो विद्रोहले उग्र रूप र आकार ग्रहण गर्नुअघि नै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू र राज्य पनि सचेत हुनुपर्छ । प्रतिनिधित्व र पहिचानलाई अनदेखा गरेर समतामूलक समाजको निर्माण हुन सक्दैन ।

थारू कल्याणकारी सभाले भाषा आयोगको लापरबाहीलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ । सभाले त्यो लापरबाहीमा खेल्न खोज्दै त्रुटि निरूपणको आग्रहसाथ भोजपुरी भाषामा समेटिएको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई थारू जनसंख्या कायम गर्ने हठ गरेको छ । यो हठ पनि पूर्वाग्रही र अवैज्ञानिक देखिन्छ । भाषा आयोगको एउटा गल्तीले अरू कति समस्या निस्कन सक्ने रहेछन् भन्ने कुराको यो राम्रो दृष्टान्त हो । कुनै पनि समुदायको अधिमूल्यन पनि हुनुहुँदैन र अवमूल्यन पनि हुनुहुँदैन । यस्तो जिम्मेवार कार्यमा राज्य आगामी दिनमा अत्यन्त सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । नवलपुरको थारू समुदायलाई परेको समस्या परम्परागत रूपमा बहिष्करणमा परेका अरू भूगोल वा समुदायलाई नपर्ला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?