थारूका लागि कसले बोलिदिने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

थारूका लागि कसले बोलिदिने ?

गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषामा भोजपुरीलाई थारूभन्दा अगाडि राख्नु राज्यको चरम लापरबाही हो ।
शंकर तिवारी

भाषा आयोगले हालै गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि भनेर नेपाली, मगर, गुरुङ, भोजपुरी र थारू भाषालाई क्रमबद्ध रूपमा सिफारिस गर्‍यो । लगत्तै थारू समुदाय आन्दोलित भयो । देशभरिका थारूहरूको भाषा विगतका जनगणनामा भूगोल हेरीकन भोजपुरी, मैथिली वा अवधीका रूपमा समेत गणना हुने गरेको थियो ।

२०६२–६३ यताको सचेतनाले भोजपुरीभाषीको सघन उपस्थिति नभएको प्रदेशमा उनीहरू थारूभाषीभन्दा ज्यादा देखिनुले थारू समुदाय आफूहरूलाई कम गणना गरेर भोजपुरीभाषीमा मिसाइयो कि भनेर सशंकित बन्यो । थारू समुदायका प्रतिनिधि संघसंस्थाले शान्तिपूर्ण रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपुर र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटी सरकारी पक्षबाट भएको भूल सुधार गर्न आग्रह गरे । नवलपुर प्रशासनमै किन भने, गण्डकी प्रदेशभरिमा यही जिल्लामा थारूहरू बढी छन् ।

संविधानको धारा ६ ले नेपालभित्र बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ । धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनी उल्लेख छ । त्यस्तै, धारा ७ (२) बमोजिम नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

झट्ट हेर्दा गण्डकी प्रदेशका हकमा, सामान्य लागे पनि, राज्यका तर्फबाट गरिएको यो चरम लापरबाही हो । भाषा आयोग अध्यक्षका रूपमा डा. लवदेव अवस्थी र प्रदेश संयोजकका रूपमा डा. जगमान गुरुङ, सदस्य डा. चूडामणि बन्धु, डा. दानराज रेग्मी लगायतका विज्ञले पाँचपाँच वर्ष मिहिनेतपूर्वक गरेको कार्यमा किन यस्तो त्रुटि हुन पुग्यो, विचारणीय छ । भाषा आयोग संविधानको धारा २८७ अन्तर्गत गठन भएको हो । पाँच वर्ष आयु भएको आयोगको गठन भने संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र गरिनुपर्ने व्यवस्था थियो । धारा २८७ (६) अनुसार भाषा आयोगका काम–कर्तव्य हुन्— सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारणसँगै भाषाको संरक्षण संवर्द्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नु ।

संविधानको धारा २६३ मा थारू आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य आयोग जस्तै थारू आयोगको काम–कर्तव्य र अधिकारबारे धेरै व्याख्या भने गरिएको छैन । स्वाभाविक रूपमा थारू आयोगको काम देशभरिका थारू समुदायको लगत राख्ने, संस्कृति संरक्षण गर्ने आदि हुनुपर्छ । भाषा आयोगले थारू आयोगसँग समन्वय गरेको भए यस्तो त्रुटि हुँदैन थियो कि ! थारू भाषा र समुदायबारे कुरा गर्दा डोरबहादुर बिष्टको किताब ‘सबै जातको फूलबारी’ मा उल्लेख भएका कुरा यथेष्ट छैनन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानका रूपमा उक्त पुस्तकमा अभिव्यक्त भएका तथ्यहरूले गहिरो अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको देखाउँछन् ।

नेपालका थारूहरूबारे अध्ययन गरेका अर्जुन गुणरत्नेले आफ्नो किताबको शीर्षक नै ‘मेनी टङ्स, वान पिपल : द मेकिङ अफ थारू आइडेन्टिटी इन नेपाल’ राखेका छन्, जसले थारू समुदाय एउटै भए पनि थारूहरूले बोल्ने भाषाको प्रकार फरक रहेकोतर्फ संकेत गर्छ । नेपालका विभिन्न भूगोलमा बस्ने थारू जातिको भाषामा एकरूपताको अभाव देखिन्छ । उदाहरणका लागि, चितवन र नवलपुर जिल्ला एकअर्कामा जोडिएका भए पनि त्यहाँ बस्ने थारूहरूले बोल्ने भाषा अलग लाग्छ । थारूहरूको बोल्ने भाषा अलग भएकै कारण रेडियो नेपालले राष्ट्रिय भाषाहरूमा समाचार प्रसारण गर्ने निर्णय गर्दा समस्या देखा परेको थियो ।

मानक थारू भाषा निर्धारणका लागि सरकारी निकायले पत्राचार गर्दा थारू कल्याणकारी सभा स्वयं दङालीलाई मानक मान्ने कि मोरङेली वा अन्य भूगोलको थारू भाषालाई भनी अन्योलमा पर्‍यो । थारू कल्याणकारी सभाका तत्कालीन अध्यक्षले रेडियो नेपालबाट थारू भाषामा समाचार प्रसारण गर्ने योजनालाई थारू समुदायबीच फाटो ल्याउने सरकारी षड्यन्त्र भने । डोरबहादुर बिष्टदेखि अर्जुन गुणरत्नेसम्मले थारू समुदायबारे गरेका अध्ययनबाहेक अहिले धेरै कुरा सार्वजनिक वृत्तमा उपलब्ध छन् ।

२०६२–६३ यता गोरखापत्रले एक दर्जनभन्दा बेसी भाषामा समावेशी पृष्ठ प्रकाशन गरिरहेको छ । गोरखापत्रको प्रयासले मानक थारू भाषा कायम गर्न सहज भएको छ । यो अध्ययनले के देखिन्छ भने थारू मात्र यस्तो जाति बन्न पुगेको छ जसले प्रयोग गर्ने भाषामा लामो समयदेखि एकरूपता कायम हुन सकेको छैन । थारूभाषीहरू पश्चिम नेपालमा अवधीभाषीका रूपमा अंकित छन् भने पूर्वमा भोजपुरीभाषीमा । जनगणनाका बेला यो समस्याको निरूपण सरकारी तवरबाट भइसक्नुपर्नेमा भाषा आयोगको पछिल्लो त्रुटिले झन्झन् बल्झेको देखाउँछ ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको संसद्मा नवलपुरका थारू समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । नवलपुरमा थारू समुदाय जनसंख्या र भाषाका हिसाबले बाहुन र मगरपछि तेस्रोमा आउँछ । तर, कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलले यो तथ्यलाई ख्याल गरेको देखिएन । कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिकाका उपमेयर पदमा भएका प्रतिनिधित्वमै यो समुदायले चित्त बुझाउनुपरेको छ ।

कुनै प्रमुख पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको रोजाइमा नपरेका कारण प्रदेशमा थारू नेताहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताउँछिन्, थारू कल्याणकारी महिला सभा, नवलपुर जिल्ला अध्यक्ष टीका महतो । उनी थप्छिन्, ‘केन्द्रका नेताहरूले उपेक्षा गरेकाले हाम्रो समुदायका लागि कसैले प्रभाव र दबाब देखाउन चाहेनन् । गैंडाकोटदेखि दाउनेसम्म नारायणी नदी किनारका बस्तीहरूलाई गुलजार गरेर बसेको थारू समुदायको प्रतिनिधित्व प्रदेश संसद्मा नहुनु विडम्बनाको विषय हो ।’

थारू समुदायले क्लस्टरका रूपमा समावेशी प्रतिनिधित्वको हिस्साको संवैधानिक ग्यारेन्टी पाएको छ । थारू समुदायका नेता विजयकुमार गच्छदार दोस्रो संविधानसभामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका थारूहरूको भोट एकत्रित गरेर मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई सबभन्दा ठूलो क्षेत्रीय दल बनाउन सक्षम नभएका भए यो उपलब्धिका लागि अझै लामो संघर्ष गर्नुपर्थ्यो । राजनीतिक रूपमा हेर्दा कैलाली काण्ड, नवलपुर डन्डा काण्डले पुट दिएकाले त्यो संवैधानिक ग्यारेन्टी सम्भव भएको देखिन्छ । संवैधानिक आयोगका रूपमा थारू आयोगले समेत मान्यता पायो । थारू समुदायका लागि यो निकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो ।

थारू समुदायले क्लस्टरका रूपमा समावेशी प्रतिनिधित्वको हिस्साको संवैधानिक ग्यारेन्टी पाएको भए पनि अरू कानुनी छिद्रमा विभिन्न दलका नेताहरूले खेल्दा नवलपुरका थारू समुदाय प्रतिनिधित्वविहीन हुन पुगेको देखिन्छ । प्रदेश संसद् गठनका लागि प्रभाव पर्ने निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा बन्दसूची तयार गर्नेबारे उपदफामा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक समुदायलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याका आधारमा यथासम्भव समावेशी सूची तयार गर्नेछ भनी उल्लेख छ । उपदफामा प्रयुक्त ‘यथासम्भव’ शब्दले पार्टी नेतृत्वलाई उनीहरूको दबाब र प्रभावमा निर्णय गर्न सहज बनाएको देखिन्छ । यसरी नवलपुरको थारू समुदाय ऐनमा उल्लेख भएको ‘यथासम्भव’ शब्दका कारण बाहिर रहन पुग्यो ।

पहिलो संविधानसभामा लैंगिक अल्पसंख्यक सुनीलबाबु पन्त सांसद बनेका थिए । उनी लैंगिक अल्पसंख्यक भएर भन्दा पनि पार्टीको कोटामा चुनिएका थिए । जे होस्, पन्तको प्रतिनिधित्वबाट उत्साहित भएर दोस्रो संविधानसभामा लैंगिक अल्पसंख्यक भूमिका श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्वका लागि पहल गरेकी थिइन्, जसलाई पार्टी नेताहरूले भनेका थिए, ‘तपाईंको नाम समावेशी क्लस्टरले स्वीकार गरेन ।’ पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसम्म पहुँच नभएकैले दोस्रो संविधानसभामा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर मिलेन । नवलपुरको थारू समुदायले गण्डकी प्रदेशमा भोगेको नियति दोस्रो संविधानसभामा लैंगिक अल्पसंख्यकले सामना गरिसकेका थिए ।

आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा गण्डकी प्रदेश संसद्को समानुपातिक वा प्रत्यक्षमा नवलपुरको थारू समुदायको प्रतिनिधित्वबारे कसले ग्यारेन्टी गर्ने ? आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने निर्वाचनमा उनीहरू किन निरन्तर सहभागी भइराख्ने ? त्यसले विद्रोह वा प्रतिरोधका लागि ठाउँ राखिदिएको हुन्छ । यस्तो विद्रोहले उग्र रूप र आकार ग्रहण गर्नुअघि नै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू र राज्य पनि सचेत हुनुपर्छ । प्रतिनिधित्व र पहिचानलाई अनदेखा गरेर समतामूलक समाजको निर्माण हुन सक्दैन ।

थारू कल्याणकारी सभाले भाषा आयोगको लापरबाहीलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ । सभाले त्यो लापरबाहीमा खेल्न खोज्दै त्रुटि निरूपणको आग्रहसाथ भोजपुरी भाषामा समेटिएको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई थारू जनसंख्या कायम गर्ने हठ गरेको छ । यो हठ पनि पूर्वाग्रही र अवैज्ञानिक देखिन्छ । भाषा आयोगको एउटा गल्तीले अरू कति समस्या निस्कन सक्ने रहेछन् भन्ने कुराको यो राम्रो दृष्टान्त हो । कुनै पनि समुदायको अधिमूल्यन पनि हुनुहुँदैन र अवमूल्यन पनि हुनुहुँदैन । यस्तो जिम्मेवार कार्यमा राज्य आगामी दिनमा अत्यन्त सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । नवलपुरको थारू समुदायलाई परेको समस्या परम्परागत रूपमा बहिष्करणमा परेका अरू भूगोल वा समुदायलाई नपर्ला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कम्युनिस्ट नेताका महिलाद्वेषी अभिव्यक्ति

लैंगिक विभेदजन्य बोलाइ जहाँसुकै देखियोस् त्यसलाई स्वविवेकले गलत ठहर्‍याउने चेत नभएका व्यक्ति कम्युनिस्ट समर्थक हुन योग्य नहुनुपर्नेमा त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेता कसरी कम्युनिस्ट भइरहेका छन् ? 
उषा थपलिया

भनिन्छ, हरेक व्यक्तिको बोलीबाट उसको मानसिकता र दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुन्छ । अहिले नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, उनीहरूले दशकौंदेखि भन्दै आएको महिलामुक्ति र लैंगिक समानता दस्तावेजमा सजाउनका लागि मात्र हुन् । 

केही हप्ताअघि काठमाडौंमा भएको मदन भण्डारीको जीवनीमा आधारित पुस्तक ‘श्वेतशार्दूल’ को विमोचन कार्यक्रमको प्रसंगबाट सुरु गरौं । प्रमुख अतिथि थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । अनि पुस्तकको टिप्पणीकर्ता संघीय सांसद तथा नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सदस्य डा. विन्दा पाण्डे । पाण्डेले ‘महिलालाई नेता मान्न नसक्ने सोच पुस्तकमा झल्किएको’ एक प्रसंग उठाएकी थिइन् । पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता ‘पुष्पलालकी पत्नी सहाना प्रधानले गरेको’ पुस्तकमा उल्लेख हुनुले सहाना प्रधानको सर्वविदित राजनीतिक पहिचान ‘पुष्पलालकी पत्नी’ मा खुम्च्याइएकोतर्फ इंगित गर्दै ‘यो सहाना प्रधानको मात्रै हैन, राजनीतिक हिसाबबाट नागरिक अभियान सुरु गर्ने योगमायादेखि सबै महिलामाथिको दृष्टिदोष हो’ भन्ने उनको टिप्पणी थियो ।

प्रधानलाई नेपाली राजनीतिको एक जुझारु, प्रभावशाली र दृढ नेता मानिन्छ । संगठित तवरले २००४ सालमा पहिलो पटक नागरिक अधिकारको नारा लगाउने कर्मठ महिलामध्ये उनी एक थिइन् । जेलनेललगायत अनेकौं बाधा अड्चनका बाबजुद बाल्यकालदेखि नै राजनीतिमा समाहित भएकी प्रधानको बेग्लैखाले राजनीतिक अस्तित्व र परिचय स्थापित छ । अधिकांश पुरुषनेतामा समेत अभाव रहेको उच्चशिक्षा, आत्मविश्वासी चरित्र, दृढता र नेतृत्वदायी क्षमता उनको व्यक्तित्वभित्रका विशेषताहरू हुन् । पार्टीभित्र मात्र हैन, अन्तरपार्टी सञ्जालमा समेत उनको भूमिका स्वीकार्य रहन्थ्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले सफलता पाउनुमा प्रधानले नेतृत्व गरेको संयुक्त वाममोर्चा र कांग्रेसबीचको गठजोडलाई प्रमुख कारण मानिन्छ । आ–आफ्ना धारबाट टसकोमस नहुने वामघटकहरू प्रधानको नेतृत्व स्वीकार्दै कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्न तयार हुनु सहानाको समन्वयात्मक क्षमताको परिचायक पनि हो । आन्दोलनको सफलतापछि सरकारमा रहेर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत उनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेकी थिइन् ।

आफ्नो छुट्टै उच्चस्तरीय राजनीतिक पहिचान बनाएकी प्रधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालकी श्रीमती पनि हुन् । तर आफ्नै पहिचान र पार्टीमा प्राप्त राजनीतिक दायित्वका आधारमा उनले अध्यक्षताको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् न कि ‘पुष्पलालको श्रीमती’ को हैसियतले । लेखनप्रति गरिएको टिप्पणीलाई मनन गर्नुको साटो मन्तव्यका क्रममा अध्यक्ष ओलीले उल्टै टिप्पणीकारतर्फ व्यङ्गवाण प्रहार गरे । ‘मदन भण्डारीले उठाउने गरेको सामाजिक न्याय, समानता र महिला अधिकारसम्बन्धी विषयवस्तु अहिलेको तहमा आइपुग्नुमा २०६३ जेठ ४ मा पुनःस्थापित संसद्मा पेस गरेको ४ बुँदे संकल्प प्रस्ताव एउटा सुखद संयोग रहेको’ तर्क ओलीले अघि सारेका थिए । तर वाक्य पूरा नहुँदै उनले ‘मदन भण्डारीको श्रीमती भन्न हुने हो कि हैन, त्यो त थाहा छैन तर उक्त प्रस्ताव पेस गर्ने विद्या भण्डारीजी मदन भण्डारीको श्रीमती हुनुहुन्छ’ भने । ओलीको त्यो झटारो टिप्पणीकार पाण्डेतर्फ लक्षित थियो । उनको भनाइलगत्तै हलभर हाँसो गुन्जाएर दर्शकदीर्घाका कार्यकर्ताहरूले ओलीको महिलाद्वैषी अभिव्यक्तिलाई थप हौस्याए ।

प्रधानजस्तै भण्डारी पनि श्रीमान्को नामले चिनिनुपर्ने व्यक्तित्व होइनन् । न भण्डारीले संसद्मा मदनको श्रीमतीका रूपमा राखेकी थिइन् । त्यो त सार्वभौम सांसदको हैसियतमा गरिएको काम थियो र त्यसलाई त्यसै रूपमा बुझ्नसक्नु सही हुन्छ । सामाजिक संरचनाकै कारण बिहेपछि राजनीतिबाट पछाडि धकेलिएकी भण्डारी मदन भण्डारीको मृत्युपछि पुनः राजनीतिक लगाम समातेकी भए पनि छोटो अन्तरालमै एमालेभित्र उनको पहिचान कुनै पुरुष नेताको भन्दा कम रहेन । राष्ट्रपति हुनुअघिसम्म एमालेको उपाध्यक्ष, अनेमसंघको अध्यक्ष र पटकपटक मन्त्री भएकी भण्डारीलाई प्रथम महिला राष्ट्रपति बन्ने चाँजो पार्टीभित्रको उनको हैसियतले जुराएको थियो । दोस्रो कार्यकालकी बहालवाला राष्ट्रपति भण्डारी विश्वप्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्सद्वारा २०१६ को विश्वव्यापी शक्तिशाली महिलाहरूमध्ये ५२ औं स्थानमा सूचीकृत भएकी थिइन् । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नै चिनारी बनाइसकेकी भण्डारीले सांसदको भूमिकामा गरेको कामको प्रसंगमा ‘मदन भण्डारीको श्रीमती’ फुँदा जोडिरहनुको कुनै औचित्य थिएन । तर आफ्नै पार्टीकी सहयोद्धा तथा पुस्तकको टिप्पणीकर्ता पाण्डेको धारणाप्रति कटाक्ष गर्नकै लागि ओलीले त्यो जुक्ति निकालेका थिए, जबकि उक्त त्रुटि आफ्नो असावधानी भएको स्वीकार्दै पुस्तकका लेखकले टिप्पणीलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।

ओली मुलुकभित्र समाजवादी भनिएको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट दलको अध्यक्ष हुन् । समाजवादले महिला सशक्तीकरण र मुक्तिको सवाललाई आफ्नो सिद्धान्तभित्र समाहित गरेरै यहाँसम्म आएको मानिन्छ । तर, नेपालको हकमा समाजवादलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व बोकेका नेताहरू नै लैंगिक समवेदनशीलताबाट विमुख देखिँदै छन् । महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने र हतोत्साही अभिव्यक्ति दिनेमा ओली अग्रस्थानमा छन् । नेकपा बन्दै गर्दा महिला सहभागिताको प्रसंगमा ‘ट्याउ ट्याउ गर्न पर्दैन’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति निकै विवादित र आलोचित बनेको थियो ।

आफूले अँगालेको राजनीतिक सिद्धान्तबमोजिम महिलासम्बन्धी धारणाउपर आफ्नै पार्टीभित्रका समकक्षी महिला राजनीतिकर्मीहरूप्रति समेत यति पूर्वाग्रही छन् भने समग्र लैंगिकताको मुद्दालाई उनी कसरी हेर्छन् ? पार्टीभित्र माथिल्लो स्तरको पदाधिकारी तथा सरकारमा सहभागी हुने अवसर दिइनु नदिइनु अलग पक्ष हो । तर पाण्डे स्वयंको राजनीतिक व्यक्तित्व शीर्षस्थदेखि उच्च जुनसुकै पदहरूका कुनै पनि पुरुष नेताभन्दा कम छैन । उनले हासिल गरेको उच्च शिक्षा, सादा जीवनपद्धति, सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा र वैचारिक स्पष्टता जस्ता कम्युनिस्ट नेताहरूमा हुनुपर्ने गुण र विशेषता भनौं वा पार्टी निर्माणमा उनको योगदान कसैको भन्दा कम छैन । वर्तमान संविधानको मौलिक हकभित्र महिला अधिकार यो रूपमा समावेश हुनुमा पाण्डेको भूमिकालाई विशेष रूपमा लिइन्छ । यति सशक्त राजनीतिक व्यक्तित्व भएका नेताहरू त महिला भएकै कारण सार्वजनिक समारोहमा आफ्नै अध्यक्षको हेलाहोचो र व्यङ्गवाण खेप्न बाध्य छन् भने समाजवादभित्रको महिलावादले कहिले साकार रूप लेला ?

पार्टी हाँक्ने नेताहरू नै महिला सवालमा सकारात्मक हुन नसक्नुको प्रभाव अन्य नेता/कार्यकर्ताहरूमा पनि प्रशस्तै देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका सञ्चार सल्लाहकार सूर्य थापाले केहीअघि सञ्चारकर्मीहरूकै अगाडि कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेको बदख्वाइँ गरे । ‘अरूका कुरा सापटी लिएर महिला अधिकारको कुरा नगर्न’ तुम्बाहाम्फेलाई सुझाव दिएको उनले सगर्व सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । महिला सवालमा विद्यावारिधि गरेकी र पार्टी राजनीतिमा थापाभन्दा बढी योगदान दिएकी तुम्बाहाम्फेविरुद्ध थापाको अभिव्यक्ति कुनै हालतमा पनि जायज थिएन, अझ ‘अरूका कुरा सापटी लिएर’ भन्ने पदावली आफ्नै पार्टीका अन्य महिला नेताविरुद्ध प्रहार गर्न अघि सारेका थिए उनले । अध्ययनशील र शालीन व्यक्तित्वका रूपमा चिनिने नेता रघुजी पन्तले समेत गतवर्ष पार्टीभित्रकै महिला नेताहरूविरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी गरेका थिए, जसका कारण माफीसमेत माग्नु परेको थियो । नेताहरूका यस्ता सिलसिला कहिलेसम्म जारी रहला ?

कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने आचरण र संस्कारलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले पाखा लगाइसकेको टिप्पणी सर्वत्र हुने गरेको छ । तर लोकलाजकै कारण कम्युनिस्ट भनाउन चाहने कम्युनिस्ट नेतागणका लागि केही आधारभूत विशेषता र चरित्र अपरिहार्य ठहर्नुपर्ने हो । लैंगिकताको सवालमाथि सकारात्मक धारणा नभई कुनै व्यक्ति कसरी कम्युनिस्ट नेता ठहरिएला ? वर्गीय सँगसँगै लैंगिक विभेदजन्य लेखाइ, बोलाइ र व्यवहार जहाँसुकै देखियोस् त्यसलाई आफ्नै विवेकले गलत ठहर्‍याउने चेत नभएको व्यक्ति कम्युनिस्ट समर्थक हुन त योग्य नहुनुपर्नेमा त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेताहरू कसरी कम्युनिस्ट भइरहेका छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट दलको अध्यक्ष र दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले यस सवाललाई सबैभन्दा छिटो मनन गर्नु जरुरी छ । आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउने अरू दलका नेताहरू पनि यस सन्दर्भमा चोखा छैनन् । आफ्नो बोली र व्यवहारले आफ्नै उचाइको मापन हुनेतर्फ उच्च नेतृत्व सचेत हुन सके त्यसको सकारात्मक प्रभाव सिंगो पार्टीपंक्ति र सर्वसाधारणमा समेत पर्न सक्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×