छायामा विश्व जैविक विविधता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

छायामा विश्व जैविक विविधता

विगत २० वर्षमा विश्वभर र नेपालमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले जति प्राथमिकता र चर्चा जैविक विविधता ह्रासको मुद्दाले पाउन सकेको छैन ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

नेपालभित्र र बाहिरका हिन्दु नेपालीहरूले उल्लासपूर्ण रूपमा दसैं पर्व मनाइरहँदा जैविक विविधता महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको विश्व सम्मेलनको पन्ध्रौं संस्करण अर्थात् कोप–१५ चुपचाप चलिरहेको थियो ।

चीनको कुन्मिङ सहरमा आयोजित तर भर्चुअल रूपमा सञ्चालित उक्त सम्मेलनको प्रथम अध्याय फूलपातीको अघिल्लो दिन (११ अक्टोबर) मा सुरु भएर विजयादशमीको दिन (१५ अक्टोबर) मा समाप्त भयो । र, सम्मेलनको दोस्रो अध्याय आगामी २५ अप्रिलदेखि ८ मेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा कुन्मिङमै आयोजना गरिँदै छ । जैविक विविधता संरक्षणका लागि आगामी दसवर्षे (सन् २०२०–३०) विश्व रणनीति अनुमोदन गर्ने उक्त सम्मेलन कोभिडका कारण गत वर्ष रोकिएपछि यस पाला सारिएको थियो । चाडबाडका कारण नेपाली मिडियाहरूमा कोप–१५ का समाचार नआए पनि विश्वका मिडियाहरूले पनि जैविक विविधतासम्बन्धी यस सम्मेलनबारे कमै मसी खर्चिए, सम्भवतः दुई कारणले । पहिलो, यो सम्मेलन अनलाइनमा थियो र यसको मुख्य भाग (दोस्रो अध्याय) हुन बाँकी नै छ । दोस्रो, सदाझैं विश्व जलवायु सम्मेलन (दुई हप्तापछि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुने) को छायामा जैविक विविधता सम्मेलन पर्न गयो । विगत २० वर्षमा विश्वभर र नेपालमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले जति प्राथमिकता र चर्चा जैविक विविधता ह्रासको मुद्दाले पाउन सकेको छैन ।

तथापि जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता ह्रासको वातावरणीय मुद्दालाई पृथ्वी र मानवजातिकै भविष्यको चुनौतीका रूपमा विश्वका राष्ट्रहरूले एकै समयमा आत्मसात् गरेका थिए । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा गरिएको ‘पृथ्वी सम्मेलन’ ले दिगो विकासको खाका तयार पार्नुका साथै जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिलाई सँगै अनुमोदन गरेको थियो । जैविक विविधता महासन्धिका तीन मुख्य उद्देश्यहरू छन्— जैविक विविधताको संरक्षण, जैविक विविधताका अवयवहरूको दिगो उपयोग र आनुवंशिक स्रोतहरूको निष्पक्ष र न्यायोचित वितरण ।

युरोपियन युनियनसमेत गरी १९६ पक्षराष्ट्रहरू भएको उक्त महासन्धिअन्तर्गत पक्षराष्ट्रहरूले जैविक विविधता संरक्षणका लागि वैश्विक लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा राष्ट्रिय रणनीति र कार्यक्रमको खाका तयार पार्नुपर्छ । सन् २००२ मा पहिलो र २०१० मा दोस्रो पटक संरक्षणका लागि वैश्विक लक्ष्य किटान गरिएको थियो । पछिल्लो पटक २०१० मा नागोया, जापानको आइची पर्फेचरमा आयोजित सम्मेलनले जैविक विविधता संरक्षणका लागि दसवर्षे (सन् २०११–२०) लक्ष्य अनुमोदन गरेको थियो । ‘आइची टार्गेट’ भनिने जैविक विविधता संरक्षणको दसवर्षे रणनीतिको समयावधि समाप्त भएको अवस्थामा कोप–१५ ले जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी नयाँ विश्व रणनीति अनुमोदन गर्ने हुनाले कुन्मिङ कोपको महत्त्व विशेष छ ।

जैविक विविधता संरक्षणको वाग्मिता र वास्तविकता

सन् १९९२ मा महासन्धि भएपछि नै जैविक विविधता संरक्षणका विश्व लक्ष्य र उद्देश्यहरू विराट् हुने तर कार्यान्वयन भने फितलो हुने गरेको छ । महासन्धिको दस वर्षपछि २००२ मै विश्वका करिब १९० राष्ट्रहरूले २०१० सम्म विश्वको जैविक विविधता ह्रासको तीव्रतालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने प्रतिबद्घता जनाएका थिए । उक्त लक्ष्यलाई ‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य’ मा समेटिए पनि प्रतिबद्धताअनुरूप राष्ट्रहरूले जैविक विविधता ह्रासको शृंखला घटाउन सकेनन् । त्यति मात्र होइन, जैविक विविधतासम्बन्धी कतिपय सूचकांक र त्यसलाई चाहिने भरपर्दो तथ्यांकसमेत निर्क्योल नगर्दै तोकिएको समयावधि त्यो बेला समाप्त भएको थियो । त्यो हविगत नदोहोरियोस् भनेर २०१० मा पाँच उद्देश्य र बीस लक्ष्य स्पष्ट किटान गरिएको दसवर्षे आइची टार्गेट अनुमोदन गरियो । तर आइची टार्गेटको समयसीमा सकिँदासम्म उक्त लक्ष्य अनुरूपको प्रगति मात्रै १० प्रतिशतले भयो । ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी आउटलुक–५ प्रतिवेदनका अनुसार, आइची टार्गेटको कुनै पनि लक्ष्य तोकिएको समयमा पूरा भएन । त्यसका बीस लक्ष्यमध्ये छ वटा (जस्तै— भूसंरक्षण क्षेत्रमा वृद्घि, केही मिचाहा प्रजातिको नियन्त्रण आदि) मा मात्रै ‘केही प्रगति’ देखियो ।

एकातिर जैविक विविधता संरक्षणका विश्व लक्ष्यहरूको प्रगति नगण्य छ भने अर्कातिर जैविक विविधता ह्रासको शृंखला झन् ैबढ्दै छ । जैविक विविधता र वातावरणीय सेवासम्बन्धी अन्तरदेशीय विज्ञान नीति संयन्त्रले सन् २०१९ मा तयार पारेको विहंगम प्रतिवेदन अनुसार, विगत ५० वर्षमा जैविक विविधताका क्षेत्रमा अकल्पनीय ह्रास आएको छ । मानिसले पृथ्वीको तीनचौथाइ भूमि र दुईतिहाइ समुद्रको भागमाथि अतिक्रमण गरेको छ । बढ्दो सहरीकरण, प्राकृतिक स्रोतको अधिक उपयोगले गर्दा सन् १९८० देखि २००० सम्ममा जैविक विविधताको खानी मानिने उष्णप्रदेशीय वनको १ अर्ब हेक्टर क्षेत्र मासिएको छ । पृथ्वीभरको सिमसार क्षेत्रको ८५ प्रतिशत भूभाग नष्ट भएको छ  । यसरी जैविक बासस्थानको विनाश, मिचाहा प्रजातिको फैलावट, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका कारण आगामी केही दशकभित्रै करिब १० लाख जीवजन्तु पृथ्वीबाट लोप हुन सक्ने चेतावनी उक्त प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

२०२० पछिको जैविक विविधता संरक्षण रणनीति

अघिल्लो दशकको विश्व संरक्षण लक्ष्यको समयावधि समाप्त भएको र जैविक विविधता ह्रासको वर्तमान अवस्थाको भरपर्दो वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त भएको अहिलेको अवस्थामा पक्षराष्ट्रहरूले आगामी दशकका लागि विश्वको जैविक विविधता संरक्षण, पुनर्जागृति र दिगो व्यवस्थापनको रणनीतिक दृष्टिकोण र खाका तयार पारेका छन् । गत जुलाईमा सार्वजनिक उक्त ढाँचालाई ‘पोस्ट २०२० बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क’ भनिन्छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय रूपमा जैविक विविधता ह्रासका चालक र कारकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नीति र कार्यक्रमहरू बनाई सन् २०३० सम्म जैविक विविधता ह्रासको क्रमलाई स्थिर तुल्याउनुपर्ने अपरिहार्यता औंल्याएको छ । त्यसो गर्न सकेमा मात्र सन् २०५० सम्ममा जैविक विविधता ह्रासको क्रम रोकिएर जैविक विविधता पुनर्जागृत हुन सक्छ ।

उक्त फ्रेमवर्कमा २१ लक्ष्य छन्, जस्तै— जैविक विविधतायुक्त जमिन र समुद्री सतहको करिब ३० प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रभित्र समेटिनुपर्ने, मिचाहा प्रजातिको फैलावटलाई ५० प्रतिशतले कम गरी त्यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्नुपर्ने, प्लास्टिक प्रदूषण र कीटनाशक विषादीको प्रयोग रोक्नुपर्ने, जैविक विविधतालाई नकारात्मक असर नहुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, जैविक विविधताको ह्रास रोक्न वार्षिक करिब ५०० अर्ब डलर बराबरको रकम परिचालन गर्नुपर्ने आदि । भर्खरै समाप्त कोप–१५ को पहिलो अध्यायमा चीनले करिब २ अर्ब ३२ करोड डलर जैविक विविधता कोषमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

जैविक विविधता ह्रास र जलवायु परिवर्तन

जैविक विविधता ह्रास र जलवायु परिवर्तन दुवै मानवसिर्जित वातावरणीय समस्या हुन् । यी दुवैले एकअर्कालाई प्रबलन (रिइन्फोर्स) गर्ने गर्छन् । जैविक विविधता ह्रासले जलवायु परिवर्तनलाई सघन तुल्याउँछ र जैविक विविधताको ह्रासको प्रमुख कारकमध्ये एक जलवायु परिवर्तन हो । यी दुवैको प्रभाव प्रकृति र मानव जीवनमाथि एकैसाथ पर्दा त्यसको सघनतामा वृद्घि हुने गर्छ । पृथ्वीको तापमान वृद्घिसँगै प्रकृतिले मानव भलाइका लागि प्रदान गर्ने सेवाहरू, जस्तै— खाद्यान्नको उत्पादन, स्वच्छ पानीको आपूर्ति पनि कम हुन जान्छ । त्यसकारण, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता ह्रासका दुई ठूला चुनौतीसँग एकैसाथ जुध्नुपर्छ भन्ने मत यतिखेर प्रबल हुँदै गएको छ । गत जुनमा यी दुई विषयको ज्ञान उत्पादन गर्ने उच्च वैज्ञानिक संयन्त्रहरू जैविक विविधता र वातावरणीय सेवासम्बन्धी अन्तरदेशीय विज्ञान नीति संयन्त्र (आईपीबीईएस) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) ले संयुक्त कार्यदल बनाएर एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे ।

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन वा जैविक विविधता ह्रासको समस्यासँग एकांगी हिसाबले छुट्टाछुट्टै जुध्ने साँघुरो कदमले न जलवायु परिवर्तनको समस्या हल गर्छ, न त जैविक विविधताको ह्रासलाई रोक्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसकारण वर्तमानमा मानवजातिले भोगिरहेका यी दुई प्रमुख वातावरणीय समस्याहरूको एकमुष्ट समाधानमा जोड दिनुपर्ने राय प्रतिवेदनको छ । उदाहरणका लागि, वनजंगल जस्ता जैविक बासस्थानको फँडानी र क्षयीकरण रोक्ने हो भने त्यसले जैविक विविधताको संरक्षण मात्रै गर्दैन, बरु जलवायु परिवर्तनको कारक कार्बन उत्सर्जनलाई घटाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणलाई सघाउँछ । कार्बन र जैविक विविधता उच्च भएका पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्बहाली (रिस्टोरेसन) ले वनस्पति र प्राणीहरूलाई बासस्थान प्रदान गरी संरक्षणलाई सघाउनुका साथै जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ ।

दिगो कृषि प्रणाली र वन उपयोगले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका लागि सहयोग गर्नुका साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण र जैविक विविधताको संरक्षणलाई सघाउँछ । त्यस्तै, जैविक विविधता संरक्षणको महत्त्वपूर्ण उपाय ठानिएको प्रभावकारी संरक्षित क्षेत्रहरूको स्थापनाले अनुकूलनलाई सहज गराउँछ । जैविक विविधतालाई नकारात्मक असर पार्ने कार्यहरू, जस्तै— वन फँडानी, रासायनिक मलको बढ्दो उपयोगलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दिइने अनुदानलाई रोक्दा त्यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई सहयोग पुग्छ । त्यसैगरी कार्बन सञ्चितिका लागि ऐतिहासिक रूपमा वनजंगल नभएका क्षेत्रमा गरिने एकल प्रजातिको वृक्षरोपण (मोनोकल्चर) ले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गरे पनि जैविक विविधता र स्थानीय समुदायलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ । त्यसकारण यी दुवै समस्यालाई एकैसाथ जुध्नुका सहलाभ (को–बेनिफिट) धेरै र बहुआयामिक छन् ।

अन्त्यमा, अन्यत्र जस्तै नेपालको जैविक विविधता संरक्षणको प्रगति न्यून छ । जैविक विविधता महासन्धिलाई नेपालले बुझाएको छैटौं राष्ट्रिय प्रतिवेदनका अनुसार, संरक्षणका ५८ राष्ट्रिय लक्ष्यमध्ये ३ वटा (५ प्रतिशत) मात्रै तोकिएको समयमा पूरा भए, १२ वटा पूरा हुने क्रममा रहे, ३८ वटाको प्रगति न्यून रह्यो र ५ वटाको प्रगति हुँदै भएन । थप, अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको छायामा जैविक विविधताको संरक्षणको मुद्दा पनि पर्न गयो । जैविक विविधताको धनी, जलवायु परिवर्तनको प्रभावको उच्च जोखिम रहेको हाम्रो जस्तो देशमा, जहाँ यस्ता समस्याहरूसँग जुध्ने स्रोतसाधन र ज्ञानको कमी छ, जैविक विविधता ह्रास र जलवायु परिवर्तनसँग एकसाथ जुध्ने रणनीति अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

मानवजातिको अस्तित्वकै लागि चुनौती बनेका जैविक विविधता ह्रास र जलवायु परिवर्तनलाई एक्लैएक्लै हल गर्ने उपायहरू निकम्मा बनिरहेको अहिलेको अवस्थामा यी दुवै समस्यामध्ये एउटालाई समाएर अर्कोलाई छोड्नुभन्दा एकसाथ हल गर्नु बुद्घिमानी हुनेछ । ग्लास्गोको भिसा र टिकट हात पारिसकेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु सम्मेलनमा सधैं एउटै कुरा दोहोर्‍याउनेभन्दा यस्ता सहलाभयुक्त अभिनव र रूपान्तरणकारी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि यसपालिको घरभित्रको तयारी कस्तो भयो होला ?

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थारूका लागि कसले बोलिदिने ?

गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषामा भोजपुरीलाई थारूभन्दा अगाडि राख्नु राज्यको चरम लापरबाही हो ।
शंकर तिवारी

भाषा आयोगले हालै गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि भनेर नेपाली, मगर, गुरुङ, भोजपुरी र थारू भाषालाई क्रमबद्ध रूपमा सिफारिस गर्‍यो । लगत्तै थारू समुदाय आन्दोलित भयो । देशभरिका थारूहरूको भाषा विगतका जनगणनामा भूगोल हेरीकन भोजपुरी, मैथिली वा अवधीका रूपमा समेत गणना हुने गरेको थियो ।

२०६२–६३ यताको सचेतनाले भोजपुरीभाषीको सघन उपस्थिति नभएको प्रदेशमा उनीहरू थारूभाषीभन्दा ज्यादा देखिनुले थारू समुदाय आफूहरूलाई कम गणना गरेर भोजपुरीभाषीमा मिसाइयो कि भनेर सशंकित बन्यो । थारू समुदायका प्रतिनिधि संघसंस्थाले शान्तिपूर्ण रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपुर र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटी सरकारी पक्षबाट भएको भूल सुधार गर्न आग्रह गरे । नवलपुर प्रशासनमै किन भने, गण्डकी प्रदेशभरिमा यही जिल्लामा थारूहरू बढी छन् ।

संविधानको धारा ६ ले नेपालभित्र बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ । धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनी उल्लेख छ । त्यस्तै, धारा ७ (२) बमोजिम नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

झट्ट हेर्दा गण्डकी प्रदेशका हकमा, सामान्य लागे पनि, राज्यका तर्फबाट गरिएको यो चरम लापरबाही हो । भाषा आयोग अध्यक्षका रूपमा डा. लवदेव अवस्थी र प्रदेश संयोजकका रूपमा डा. जगमान गुरुङ, सदस्य डा. चूडामणि बन्धु, डा. दानराज रेग्मी लगायतका विज्ञले पाँचपाँच वर्ष मिहिनेतपूर्वक गरेको कार्यमा किन यस्तो त्रुटि हुन पुग्यो, विचारणीय छ । भाषा आयोग संविधानको धारा २८७ अन्तर्गत गठन भएको हो । पाँच वर्ष आयु भएको आयोगको गठन भने संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र गरिनुपर्ने व्यवस्था थियो । धारा २८७ (६) अनुसार भाषा आयोगका काम–कर्तव्य हुन्— सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारणसँगै भाषाको संरक्षण संवर्द्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नु ।

संविधानको धारा २६३ मा थारू आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य आयोग जस्तै थारू आयोगको काम–कर्तव्य र अधिकारबारे धेरै व्याख्या भने गरिएको छैन । स्वाभाविक रूपमा थारू आयोगको काम देशभरिका थारू समुदायको लगत राख्ने, संस्कृति संरक्षण गर्ने आदि हुनुपर्छ । भाषा आयोगले थारू आयोगसँग समन्वय गरेको भए यस्तो त्रुटि हुँदैन थियो कि ! थारू भाषा र समुदायबारे कुरा गर्दा डोरबहादुर बिष्टको किताब ‘सबै जातको फूलबारी’ मा उल्लेख भएका कुरा यथेष्ट छैनन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानका रूपमा उक्त पुस्तकमा अभिव्यक्त भएका तथ्यहरूले गहिरो अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको देखाउँछन् ।

नेपालका थारूहरूबारे अध्ययन गरेका अर्जुन गुणरत्नेले आफ्नो किताबको शीर्षक नै ‘मेनी टङ्स, वान पिपल : द मेकिङ अफ थारू आइडेन्टिटी इन नेपाल’ राखेका छन्, जसले थारू समुदाय एउटै भए पनि थारूहरूले बोल्ने भाषाको प्रकार फरक रहेकोतर्फ संकेत गर्छ । नेपालका विभिन्न भूगोलमा बस्ने थारू जातिको भाषामा एकरूपताको अभाव देखिन्छ । उदाहरणका लागि, चितवन र नवलपुर जिल्ला एकअर्कामा जोडिएका भए पनि त्यहाँ बस्ने थारूहरूले बोल्ने भाषा अलग लाग्छ । थारूहरूको बोल्ने भाषा अलग भएकै कारण रेडियो नेपालले राष्ट्रिय भाषाहरूमा समाचार प्रसारण गर्ने निर्णय गर्दा समस्या देखा परेको थियो ।

मानक थारू भाषा निर्धारणका लागि सरकारी निकायले पत्राचार गर्दा थारू कल्याणकारी सभा स्वयं दङालीलाई मानक मान्ने कि मोरङेली वा अन्य भूगोलको थारू भाषालाई भनी अन्योलमा पर्‍यो । थारू कल्याणकारी सभाका तत्कालीन अध्यक्षले रेडियो नेपालबाट थारू भाषामा समाचार प्रसारण गर्ने योजनालाई थारू समुदायबीच फाटो ल्याउने सरकारी षड्यन्त्र भने । डोरबहादुर बिष्टदेखि अर्जुन गुणरत्नेसम्मले थारू समुदायबारे गरेका अध्ययनबाहेक अहिले धेरै कुरा सार्वजनिक वृत्तमा उपलब्ध छन् ।

२०६२–६३ यता गोरखापत्रले एक दर्जनभन्दा बेसी भाषामा समावेशी पृष्ठ प्रकाशन गरिरहेको छ । गोरखापत्रको प्रयासले मानक थारू भाषा कायम गर्न सहज भएको छ । यो अध्ययनले के देखिन्छ भने थारू मात्र यस्तो जाति बन्न पुगेको छ जसले प्रयोग गर्ने भाषामा लामो समयदेखि एकरूपता कायम हुन सकेको छैन । थारूभाषीहरू पश्चिम नेपालमा अवधीभाषीका रूपमा अंकित छन् भने पूर्वमा भोजपुरीभाषीमा । जनगणनाका बेला यो समस्याको निरूपण सरकारी तवरबाट भइसक्नुपर्नेमा भाषा आयोगको पछिल्लो त्रुटिले झन्झन् बल्झेको देखाउँछ ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको संसद्मा नवलपुरका थारू समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । नवलपुरमा थारू समुदाय जनसंख्या र भाषाका हिसाबले बाहुन र मगरपछि तेस्रोमा आउँछ । तर, कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलले यो तथ्यलाई ख्याल गरेको देखिएन । कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिकाका उपमेयर पदमा भएका प्रतिनिधित्वमै यो समुदायले चित्त बुझाउनुपरेको छ ।

कुनै प्रमुख पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको रोजाइमा नपरेका कारण प्रदेशमा थारू नेताहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताउँछिन्, थारू कल्याणकारी महिला सभा, नवलपुर जिल्ला अध्यक्ष टीका महतो । उनी थप्छिन्, ‘केन्द्रका नेताहरूले उपेक्षा गरेकाले हाम्रो समुदायका लागि कसैले प्रभाव र दबाब देखाउन चाहेनन् । गैंडाकोटदेखि दाउनेसम्म नारायणी नदी किनारका बस्तीहरूलाई गुलजार गरेर बसेको थारू समुदायको प्रतिनिधित्व प्रदेश संसद्मा नहुनु विडम्बनाको विषय हो ।’

थारू समुदायले क्लस्टरका रूपमा समावेशी प्रतिनिधित्वको हिस्साको संवैधानिक ग्यारेन्टी पाएको छ । थारू समुदायका नेता विजयकुमार गच्छदार दोस्रो संविधानसभामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका थारूहरूको भोट एकत्रित गरेर मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई सबभन्दा ठूलो क्षेत्रीय दल बनाउन सक्षम नभएका भए यो उपलब्धिका लागि अझै लामो संघर्ष गर्नुपर्थ्यो । राजनीतिक रूपमा हेर्दा कैलाली काण्ड, नवलपुर डन्डा काण्डले पुट दिएकाले त्यो संवैधानिक ग्यारेन्टी सम्भव भएको देखिन्छ । संवैधानिक आयोगका रूपमा थारू आयोगले समेत मान्यता पायो । थारू समुदायका लागि यो निकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो ।

थारू समुदायले क्लस्टरका रूपमा समावेशी प्रतिनिधित्वको हिस्साको संवैधानिक ग्यारेन्टी पाएको भए पनि अरू कानुनी छिद्रमा विभिन्न दलका नेताहरूले खेल्दा नवलपुरका थारू समुदाय प्रतिनिधित्वविहीन हुन पुगेको देखिन्छ । प्रदेश संसद् गठनका लागि प्रभाव पर्ने निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा बन्दसूची तयार गर्नेबारे उपदफामा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक समुदायलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याका आधारमा यथासम्भव समावेशी सूची तयार गर्नेछ भनी उल्लेख छ । उपदफामा प्रयुक्त ‘यथासम्भव’ शब्दले पार्टी नेतृत्वलाई उनीहरूको दबाब र प्रभावमा निर्णय गर्न सहज बनाएको देखिन्छ । यसरी नवलपुरको थारू समुदाय ऐनमा उल्लेख भएको ‘यथासम्भव’ शब्दका कारण बाहिर रहन पुग्यो ।

पहिलो संविधानसभामा लैंगिक अल्पसंख्यक सुनीलबाबु पन्त सांसद बनेका थिए । उनी लैंगिक अल्पसंख्यक भएर भन्दा पनि पार्टीको कोटामा चुनिएका थिए । जे होस्, पन्तको प्रतिनिधित्वबाट उत्साहित भएर दोस्रो संविधानसभामा लैंगिक अल्पसंख्यक भूमिका श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्वका लागि पहल गरेकी थिइन्, जसलाई पार्टी नेताहरूले भनेका थिए, ‘तपाईंको नाम समावेशी क्लस्टरले स्वीकार गरेन ।’ पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसम्म पहुँच नभएकैले दोस्रो संविधानसभामा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर मिलेन । नवलपुरको थारू समुदायले गण्डकी प्रदेशमा भोगेको नियति दोस्रो संविधानसभामा लैंगिक अल्पसंख्यकले सामना गरिसकेका थिए ।

आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा गण्डकी प्रदेश संसद्को समानुपातिक वा प्रत्यक्षमा नवलपुरको थारू समुदायको प्रतिनिधित्वबारे कसले ग्यारेन्टी गर्ने ? आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने निर्वाचनमा उनीहरू किन निरन्तर सहभागी भइराख्ने ? त्यसले विद्रोह वा प्रतिरोधका लागि ठाउँ राखिदिएको हुन्छ । यस्तो विद्रोहले उग्र रूप र आकार ग्रहण गर्नुअघि नै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू र राज्य पनि सचेत हुनुपर्छ । प्रतिनिधित्व र पहिचानलाई अनदेखा गरेर समतामूलक समाजको निर्माण हुन सक्दैन ।

थारू कल्याणकारी सभाले भाषा आयोगको लापरबाहीलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ । सभाले त्यो लापरबाहीमा खेल्न खोज्दै त्रुटि निरूपणको आग्रहसाथ भोजपुरी भाषामा समेटिएको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई थारू जनसंख्या कायम गर्ने हठ गरेको छ । यो हठ पनि पूर्वाग्रही र अवैज्ञानिक देखिन्छ । भाषा आयोगको एउटा गल्तीले अरू कति समस्या निस्कन सक्ने रहेछन् भन्ने कुराको यो राम्रो दृष्टान्त हो । कुनै पनि समुदायको अधिमूल्यन पनि हुनुहुँदैन र अवमूल्यन पनि हुनुहुँदैन । यस्तो जिम्मेवार कार्यमा राज्य आगामी दिनमा अत्यन्त सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । नवलपुरको थारू समुदायलाई परेको समस्या परम्परागत रूपमा बहिष्करणमा परेका अरू भूगोल वा समुदायलाई नपर्ला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×