विश्वमा बढ्दो मूल्यवृद्धि र नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विश्वमा बढ्दो मूल्यवृद्धि र नेपाल

शोधनान्तर घाटा, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने क्रममा आयात थप बढ्ने सम्भावना, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा चुहावटको जोखिम जस्ता कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समेत साधनको स्रोत र उपयोगका बीच ग्याप बढ्दै गएको छ ।
गुणाकर भट्ट

कोभिड–१९ संक्रमण कम हुँदै गएको विश्वमा ‘बोटलनेक रिसेसन’ को बहस सुरु भएको छ । युरोपको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ हब’ मानिने जर्मनीमा रहेका कार कम्पनीहरूलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभावमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा रहेको चीनको अर्थतन्त्र कोइला संकटका कारण प्रभावित हुने देखिएको छ भने भारत पनि ऊर्जा संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

आगामी हिउँद अधिकांश मुलुकका लागि ऊर्जा संकटको कठोर समय हुने विश्लेषण सार्वजनिक हुन थालेका छन् । ऊर्जा संकटसँगै आपूर्ति अभाव विश्व अर्थतन्त्रको अर्को चुनौती बनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको अपर्याप्त आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न लस एन्जलसको बन्दरगाह चौबीसै घण्टा खुला राख्ने निर्णय गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विशेष गरी छिमेकमा देखिएका यी परिदृश्यले नेपाललाई प्रभावित गर्छन् नै ।

विश्व अर्थतन्त्र सन् १९७० को दशकमा झैं न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीतिको मारमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । यसो भएमा एकातिर कोभिडपछिको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा आर्थिक पुनरुत्थान हुन नसक्ने र अर्कातिर लामो समयपछि विश्व अर्थतन्त्र मूल्यवृद्धिको चापमा पर्ने देखिन्छ । कोभिड सुरु हुँदाको समयसँग तुलना गर्दा विश्वभर हाल खाद्यान्नसम्बद्ध वस्तुको मूल्य ४० प्रतिशतले बढेको छ । केही महिनायता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि उच्च हुँदै गएको छ । जर्मनी तीन दशकपछिको उच्च मुद्रास्फीति भोग्दै छ भने अमेरिकाको मुद्रास्फीति सेप्टेम्बरमा मात्रै ५.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन २००८ को जुलाईपछिको उच्च हो ।

नेपालका सन्दर्भमा मूलतः मुद्रास्फीति र रेमिट्यान्स आप्रवाहसँग मात्र नभएर समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनसँग यी विषयहरू जोडिएका हुन्छन् । नेपालको अर्थतन्त्र पनि कोभिड महामारीका कारण नराम्ररी प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा २.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रह्यो भने गत आर्थिक वर्ष पनि १.८ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि रहेको अनुमान विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । गत दुई वर्ष आर्थिक वृद्धि निराशाजनक रहे पनि आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकहरू सन्तोषजनक थिए । मूल्यवृद्धि नियन्त्रित रहनुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा थियो । आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त रहेका कारण २०७७ भदौमा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब सोह्र महिनालाई पुग्ने वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो । एक वर्षपछि २०७८ साउनमा यस्तो सञ्चिति आठ महिनाको आयात धान्न पुग्ने मात्र देखिन्छ । शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ भने रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा बाह्य ऋण सहयोग परिचालन गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने उपायहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

शोधनान्तर घाटाको अवस्थाले निरन्तरता पायो र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त गरेनौं भने बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बिग्रिने जोखिम छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र ऋणदाताहरूको विश्वास जोगाउन असजिलो हुन्छ । शोधनान्तर घाटा सुधार्न परम्परागत रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले सुझाउने उपायहरू (जस्तै— विनिमय दरको पुनरवलोकन गर्दै आफ्नो मुद्रालाई अवमूल्यन गर्ने अथवा आयात नियन्त्रण गर्नेलगायत) पनि हाम्रा लागि आजको परिस्थितिमा सहयोगी नहुन सक्छन् । मुद्रा अवमूल्यन गर्ने र आयात नियन्त्रण गर्ने दुवै विषयले मुद्रास्फीति बढाउने र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार रोक्ने अवस्था छ । छनोटपूर्वक केही वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थलगायतको आयात तत्काल नै घटाउन सकिने देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेकाले मुद्रास्फीतिमा दबाब थपिने देखिन्छ । विश्वभर आवागमन सहज नभएका कारण पर्यटनजस्तो अर्थतन्त्रमा अग्रसम्बन्ध र पृष्ठसम्बन्ध स्थापना गर्ने क्षेत्र पुनरुत्थान हुन ढिलाइ हुने भएबाट आर्थिक वृद्धि पुरानै अवस्थामा फर्किन समय लाग्ने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले वैदेशिक ऋण सहयोग अधिकतम बढाउने र निजी क्षेत्रले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने प्रयासमा लाग्नुपर्छ । कोभिड संक्रमणले विश्वभरि नै अनिश्चितता बढाएकाले वैदेशिक स्रोतको परिचालन त्यति सजिलो छैन । तथापि आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी उपयोगका माध्यमबाट बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, सरकारी तथा निजी ऋण, सहयोग र लगानी प्रवर्द्धन गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता भएको छ ।

विगत दस वर्षको नेपाल सरकारको वैदेशिक सहयोग परिचालन हेर्ने हो भने ऋण र अनुदान दुवैको योग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.१ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । यसमध्ये पनि पछिल्ला वर्ष अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ । पछिल्ला दस वर्षको तथ्यांक केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०६८–६९ देखि २०७१–७२ सम्म सरकारको वैदेशिक ऋणभन्दा अनुदान प्राप्ति बढी देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ । विगत दस वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३८ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । न्यून वैदेशिक लगानीको आँकडा हेर्दा विश्व बैंकको वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२००५ ले औंल्याएका लगानी आकर्षण गर्न सरकारको नीति र व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुने र ‘रेन्ट सिकिङ’ को अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने विषय नेपालका लागि अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । (हेर्नुहोस् तालिका)


वैदेशिक ऋण सहयोग परिचालनमा विगतका तौरतरिकाभन्दा विश्वभरि चासो र चर्चामा रहेका समसामयिक विषयमा सरकारका सबै निकायको तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ । सन् १९९० को दशक र २००८ को विश्व वित्तीय संकटअगाडि निजीकरण, सरकारी खर्च कटौती र अर्थतन्त्रको नियमनमा सजिलोपना अर्थात् डिरेगुलेसन जस्ता विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सर्तका रूपमा तेर्स्याइन्थे । कोभिड–१९ पछि मूलतः ग्रीन अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थतन्त्र र दिगो विकासको लक्ष्यवरिपरि विश्व अर्थतन्त्रका प्रमुख खेलाडीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ । नेपालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागको सिलसिलामा यी उदीयमान मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शोधनान्तर घाटा, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने क्रममा आयात थप बढ्ने सम्भावना, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा चुहावटको जोखिम जस्ता कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समेत साधनको स्रोत र उपयोगका बीच ग्याप बढ्दै गएको छ । यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने बेला कर्जाको माग बढ्ने भएका कारण ब्याजदर बढाउने हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा निजी तथा सरकारी तवरबाट अन्तर्राष्ट्रिय साधन परिचालन बढाउन विशेष मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

वैदेशिक सहयोग परिचालनको पहिलो सर्त ठूला परियोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउनु हो । पूर्वाधारका परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग परिचालन गर्न गाह्रो हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक छ । विदेशी लगानी सहजीकरण गर्न स्थापना गरिएका संस्थाहरूलाई प्रतिक्रियात्मकभन्दा पनि ‘प्रोएक्टिभ’ बनाउनुपर्ने खाँचो छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन थालेका आपूर्ति अभाव, ऊर्जा संकट र बढ्दो मूल्यवृद्धिका समस्याका बाबजुद भुक्तानी सन्तुलनमा देखिने दबाब र त्यसले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे नेपालले समयमै सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७८ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौद्रिक नीति र बजारको विश्वास

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यवृद्धि, सम्पत्ति बजारमा देखिएका ‘बबल’ हरू र उकालो लाग्न थालेको मुद्रास्फीतिले नीतिनिर्माताहरूमा चुनौती थपेको छ । चीनले कर्जा नीतिमा कडाइ गरेको छ भने रुस, ब्राजिल, मेक्सिकोलगायतले ब्याजदर बढाएका छन् ।
गुणाकर भट्ट

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबारे सबैतिर चासो र बहस भइरहेको छ, जुन पछिल्लो समय बढेको यससम्बन्धी साक्षरताको परिणाम हो । राज्यका नीतिबारे सर्वसाधारणमा उत्सुकता बढ्दै जानु नीतिको सञ्चार पक्षले पाएको सफलता पनि हो ।

सार्वजनिक बहसले नीतिलाई परिपक्व बनाउने र यसको प्रसारण संयन्त्रमा संलग्न हुने सबैलाई जिम्मेवार हुने अवसरसमेत दिने गर्छ । मौद्रिक नीतिले राज्यका समष्टिगत आर्थिक नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो धारण गरेको हुन्छ । मुद्रा बजार र पुँजी बजार जति ठूलो बन्दै जान्छ, मौद्रिक नीतिको सान्दर्भिकता त्यति नै बढ्दै जाने गर्छ । मौद्रिक नीति खासगरी ब्याजदर र कर्जाको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ । कर्जाको परिणाम बढ्दै जाँदा यसको गाम्भीर्य पनि बढ्दै जान्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा आठ वर्षअगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५० प्रतिशत मात्र रहेकामा यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जीडीपी हाराहारी नै पुग्ने देखिन्छ । २०७० असारमा ९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कर्जा लगानी २०७८ वैशाखमा ४० खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ । पाँच वर्षअगाडिसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तका जम्मा ४ हजार शाखा थिए भने, अहिले त्यो संख्या १० हजार नाघेको छ । यसले पनि मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनको गहनतालाई प्रस्ट पार्दै लगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मौद्रिक नीतिबारे चर्चा गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अभ्यासलाई अग्रपंक्तिमा लिइन्छ । मौद्रिक नीतिको सैद्धान्तिक विकासमा मिल्टन फ्रिडमन, जन टेलरहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडमनले मुद्रास्फीति मुद्राप्रदायमा भएको विस्तारको परिणाम हो भन्ने सरल तर गम्भीर कुरा उठाएर मौद्रिक नीतिको उद्देश्य र सीमालाई प्रस्ट्याउने काम गरे । मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र सञ्चालनमा अर्थशास्त्री जन टेलरले सूत्रात्मक अवधारणा अगाडि सारे जसलाई टेलर रुल भनिन्छ । उनको अवधारणाको मुख्य सार मुद्रास्फीति जति प्रतिशतले बढ्छ, त्योभन्दा केही बढी प्रतिशतले प्रचलित ब्याजदर बढ्नुपर्छ र यसो हुन सकेमा वास्तविक ब्याजदर प्रभावित हुँदैन भन्ने रह्यो । संसारभर मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा टेलर रुललाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अनुसरण गर्ने गरिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको कुरा गर्दा, पल भोल्कर धेरै पटक लिइने नाम हो । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड) को सन् १९७९ देखि १९८७ सम्म चेयरम्यान भएका भोल्करले दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्त कडा कदम चाले । १९७९ को अक्टोबरमा सुरु गरेको ब्याजदर बढाउने क्रमलाई उनले १९८१ को अप्रिलमा उच्चतम विन्दुमा अर्थात् २० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याए । यसैको परिणाम सन् १९८० र १९८२ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुग्यो । तर सन् १९७९ देखि १९८१ सम्म दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फीति भने १९८२ मा ६ प्रतिशतमा झर्‍यो । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउनुपर्ने, यसले समष्टिगत माग घटाउने र मुद्रास्फीतिसम्बन्धी अपेक्षामा अंकुश लगाउने उनको धारणा थियो । संसारभर आज पनि ‘इन्फ्लेसन हक’ का सन्दर्भमा भोल्करको नाम सगर्व लिने गरिन्छ । भोल्करको ‘हकिस’ अडानपछि नियन्त्रणमा रहेको अमेरिकी मुद्रास्फीति आजपर्यन्त समग्रमा नियन्त्रित नै छ ।

भोल्करपछिका आल्यन ग्रिनस्प्यानले सन् १९९० मा मुद्रास्फीति माथि जाने देखिनासाथ ब्याजदर बढाए । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले ब्याजदर नबढाउन भन्दाभन्दै पनि ग्रिनस्प्यानले ब्याजदर बढाए र मुद्रास्फीति माथि जान दिएनन् । सन् १९९१ मा अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो । जर्ज बुसले सन् १९९२ को निर्वाचन हारे । निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बुसले आफूले ‘रिहायर’ गरेको मान्छेकै कारण आफू ‘फायर’ हुनुपरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मौद्रिक नीतिको तर्जुमा परिस्थितिजन्य हुने वास्तविकता पनि अमेरिकी अभ्यासबाट प्रस्ट हुन्छ । सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि फेडले लिएको नीतिकै कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन सकेको हो । सन् १९३० को दशकको महामन्दीको सूक्ष्म अध्ययन गरेका अर्थशास्त्री बेन बर्नान्कीले सन् २००८ मा फेडलाई ‘प्रोयाक्टिभ’ बनाए र ढिलो नगरी मौद्रिक सहजीकरण गरे । उनको गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिको अभ्यासले दोहोरो अंकमा पुगेको बेरोजगारीलाई चाँडै एकल अंकमा ल्याउन मद्दत पुग्यो । यद्यपि भोल्कर युगदेखिको न्यून मुद्रास्फीतिले उनलाई मौद्रिक लचकता अपनाउन ठूलो सहयोग पुर्‍याएको थियो । सँगसँगै एउटा धारणा के पनि छ भने, सन् २००८ को वित्तीय संकटको पृष्ठभूमि आल्यन ग्रिनस्प्यानले लिएको मौद्रिक नीतिको लचिलो अडानबाटै निःसृत भएको थियो । यो धारणा राख्नेहरूले ग्रिनस्प्यानले लिएको सस्तो ब्याजदर नीतिले अमेरिकी रियल स्टेट बजारमा तीव्रता आएको र त्यसैको परिणाम वित्तीय संकट हुँदै ‘ग्रेट रिसेसन’ भोग्नुपरेको भन्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय नै हेर्ने हो भने पनि फेडका वर्तमान चेयर जेरिमी पावेलले आफ्नो कार्यकालको केही समयपछि ब्याजदर बढाउँदै मौद्रिक सामान्यीकरणलाई अगाडि लैजाँदा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग मनोमालिन्य बढ्दै गएको थियो । मौद्रिक नीतिका अमेरिकी अभ्यासहरूको संकथन प्रस्तुत गर्नुको उद्देश्य मौद्रिक नीति वित्त नीतिजस्तो ठूलो दायरा भएको हुँदैन, यसका आफ्ना सीमा र बाध्यता हुन्छन् भन्ने हो । आर्थिक अव्यवस्थापनको दीर्घकालीन भार महँगो पनि हुन सक्छ । सन् १९७० को दशकको पूर्वार्द्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनका पालामा आर्थिक व्यवस्थापनमा देखिएको अलमलको असर सन् १९८० को दशकसम्मै पर्‍यो । र, अमेरिकालाई आर्थिक सुधारको बाटामा हिँड्न कठोर मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्‍यो ।

नेपालको अभ्यास

२०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएपश्चात् नेपालमा मौद्रिक नीतिको संस्थागत आधारशिला तयार भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ आएसँगै आर्थिक वर्ष २०५९–६० देखि मौद्रिक नीति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक हुने र अघिल्लो वर्षको समीक्षा गर्ने अभ्यास प्रारम्भ भयो । आर्थिक वर्ष २०६०–६१ देखि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था भयो । आवधिक समीक्षाका यी व्यवस्थाले मौद्रिक नीतिको सञ्चार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छन् ।

केही वर्षयताका मौद्रिक नीतिहरूले आम रूपमा वित्तीय बजारलाई स्थायित्वतर्फ उन्मुख गराउने, समावेशी वित्तीय पहुँचको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने, वित्तीय कारोबारमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जाने र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीति भने असाधारण परिस्थितिमा तर्जुमा गरिएको हो, जुन सार्वजनिक हुँदा लगातार चार महिनासम्म लकडाउन थियो । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा अनिश्चितता र नैराश्य छाएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले वित्तीय साधनको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा गर्दै ब्याजदर घटाउने काम गर्‍यो ।

कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि सार्दै व्यवसाय र बैंकबीचको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्‍यायो । बजारमा आत्मविश्वास बढाउने काम चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको हो । यसैको परिणामस्वरूप वास्तविक क्षेत्र पनि चाँडै लयमा फर्किन थाल्यो, उत्पादन तथा कारोबार क्रमशः बढ्दै गए, कर्जाको माग र प्रवाह उच्च रह्यो । आर्थिक वर्षका एघार महिनामा ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भयो । एघार महिनाको आयात मात्रै करिब १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी सबैका पछाडि मौद्रिक प्रोत्साहनको ठूलो भूमिका रह्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को मौद्रिक नीतिले गरेको पुँजी वृद्धिको व्यवस्था दूरगामी महत्त्वको निर्णय थियो । पुँजी वृद्धिको त्यो कदमकै परिणामस्वरूप जोखिम वहन गर्ने र कर्जा विस्तार गर्ने बैंकहरूको क्षमता सुदृढ भयो । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर र अक्विजिसन पनि तत्पश्चात् उल्लेख्य भयो । पुँजी वृद्धि के कसरी हुनुपर्थ्यो भन्ने विषयमा केही टिप्पणी आजपर्यन्त भइरहेका छन् । यस्ता सुझावहरूलाई भने भावी मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्छ । यसबीच ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने विषयले आधुनिक मौद्रिक प्रसारण संयन्त्रको प्रस्थानविन्दुको काम गर्दै जाने देखिन्छ । वित्तीय बजारमा भएका केही ‘फ्रिक्सन’ का कारण यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भए पनि मौद्रिक नीति तर्जुमामा आधुनिकीकरणको सुरुआत भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डिबेन्चर जारी गर्न लगाउने विषयले मुद्रा बजार र पुँजी बजार दुवैको विकासमा सार्थक योगदान पुर्‍याउन थालेको छ । सम्पत्ति र दायित्वको ‘मच्युरिटी’ मा देखिने बेमेल, ब्याजदरमा आउने उतारचढाव र लगानीकर्ताका लागि उपलब्ध हुने वैकल्पिक अवसरको काम डिबेन्चरले गर्न थालेको छ । बजारले सुरुसुरुमा डिबेन्चरसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज रूपमा लिएको थिएन तर आज स्वस्फूर्त रूपमा जारी गर्न थालेको छ । कतिपय अवस्थामा नियामकले गर्ने निर्देशात्मक व्यवस्था दीर्घकालीन महत्त्वका हुन सक्छन् भन्ने यथार्थलाई यसले पुष्टि गरेको छ ।

ब्याजदर स्प्रेड गणनामा देखिएको अस्पष्टता हटाउनु, सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चलाई विकेन्द्रित रूपमा प्रदेश स्तरमा गर्नु तथा पुनर्कर्जाको उपलब्धता वित्तीय पहुँचमा पछाडि परेकासम्म पुर्‍याउनु आदि मौद्रिक नीतिले केही वर्षयता गरेका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हुन् । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना उद्यम एवम् व्यवसायमा कर्जा प्रवाह बढाउँदै लैजाने व्यवस्थाले आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

आजको चुनौती

समष्टिगत आर्थिक स्थितिको वर्तमान अवस्था, कोभिड संक्रमणको तेस्रो लहरको सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य नै नीतिनिर्माणका सन्दर्भ हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि, सम्पत्ति बजारमा देखिएका ‘बबल’ हरू र उकालो लाग्न थालेको मुद्रास्फीतिले नीतिनिर्माताहरूमा चुनौती थपेको छ । चीनले कर्जा नीतिमा कडाइ गरेको छ भने रुस, ब्राजिल, मेक्सिकोलगायतले ब्याजदर बढाएका छन् । एकातिर नीतिगत सामान्यीकरणको अभ्यास सुरु हुन थालेको छ भने, अर्कातिर ‘ज्याब्स’ र ‘ज्याब–नट्स’ अर्थात् खोप लाएका र नलाएका बीचको विभेद चर्चामा छ । हाम्रा आफ्नै समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू पनि गत वर्षको जस्तै सुविधाजनक अवस्थामा छैनन् । यी सबै तथ्यले हामीलाई सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने संकेत गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×