फेरि कोही न्याय खोज्न काठमाडौं आउनु नपरोस्

सर्वप्रथम त यो सहमति यस्ता अरू कैयौं प्रकरणमा जस्तै आन्दोलन स्थगित गराउने सरकारी तुरूप मात्रै हुनु हुन्न; घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा सरकार दत्तचित्तले लाग्नुपर्छ । यसका निम्ति आफ्ना संयन्त्रहरूको यथोचित परिचालन गर्नुपर्छ । दोस्रो, न्यायका लागि उठेका आवाजलाई सरकारले यसै गरी लामो अवधि उपेक्षा गर्ने गल्ती कहिल्यै गर्नु हुन्न । र तेस्रो, कानुन कार्यान्वयनकै निम्ति न्यायको लम्बेतान यात्रा गर्नुपर्ने र दुरूह लडाइँ लड्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

देशमा कानुनी शासन ठीकठाक हुन्थ्यो भने यी पीडित र अधिकारकर्मीहरूले यो लामो लडाइँ लड्नै पर्दैनथ्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको निष्पक्ष छानबिन, त्यहीअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको मुद्दा अभियोजन र जिल्ला अदालतको न्यायिक फैसलाबाटै उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा न्याय पाउँथे; राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गर्थे । तर, पीडित तथा अधिकारकर्मीहरूका अनुसार राज्य संयन्त्रहरू घटनाप्रति संवेदनशील बन्दै बनेनन् । प्रहरी प्रशासनको छानबिनको निष्पक्षतामाथि उनीहरूको आशंका छ । त्यति मात्र होइन, पीडिकसित मिलेको आरोपसमेत छ । दुई प्रहरी अधिकारीलाई त उनीहरूलाई नामै किटेर कारबाहीको माग राखेका छन् । पीडितलाई न्यायसहित यिनै मागका निम्ति उनीहरू २० दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर १२ दिनसम्म धर्ना बसेका हुन् । यसबीचमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी रुबी खान त ११ औं दिनसम्म आमरण अनशनमा थिइन् । सरकारसितको सहमति र आन्दोलन स्थगनसँगै उनले अनशन तोडेकी हुन् ।

यो प्रकरणले कानुनी शासन र प्रहरी प्रशासनलगायतका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूप्रति जनविश्वासमा परेको भ्वाङ राम्रैसित उजागर गरेको छ । समाजका विपन्न तथा सीमान्तकृत जनताका निम्ति न्याय कति कठिन छ भन्ने पनि देखाएको छ । त्यसैले यस्ता घटनामा त्रुटिहरू कहाँ हुन्छन्, राज्यका जिम्मेवार अधिकारीहरू कहाँनेर चुक्छन् अर्थात् राज्यप्रणालीप्रति पीडितहरूको विश्वास कसरी टुट्छ भन्ने अध्ययन तथा समीक्षा सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले राम्ररी गर्नुपर्छ । र, त्यसबाट भविष्यका निम्ति उचित शिक्षा पनि लिनुपर्छ ।

आन्दोलनकारीसितको सहमतिबमोजिम सरकारले धोबीको मृत्यु र कुर्मी बेपत्ता सम्बन्धमा मंगलबारै गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । स्थलगत अवलोकन गरेर घटनाको छानबिन गर्न समितिलाई ७ दिनको म्याद दिइएको छ । आन्दोलनरत पक्षको प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित यो समितिले पक्कै सत्यतथ्यसहितको प्रतिवेदन देला, जसलाई सरकारले घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउने क्रममा चाल्नुपर्ने नियमित प्रक्रियाका निम्ति आलोकका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । मूलतः सरकारको नियमित संयन्त्रहरूले नै यो र यस्ता घटनाहरूमा उचित संवेदनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ । न्यायको हिसाब कतै नबिग्रियोस् भनेर सरकार हमेसा सचेत त रहनुपर्छ नै, कतै बिग्रिएको पाइएमा सच्याउने तत्परता पनि तुरुन्त देखाउनुपर्छ ।

यसै प्रकरणमा हेरौं न– सरकारले आन्दोलनकारीलाई कति लामो अवधिसम्म त्यसै उपेक्षा गरिरह्यो; मानौं उनीहरू नागरिक नै होइनन् र उनीहरूका मागको सुनुवाइ गर्न आवश्यकै छैन जसरी । नत्र नेपालगन्जमै १९ दिनसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयअगाडि धर्ना दिँदा केही सीप नलागेपछि ३ सय माइलभन्दा लामो बाटो पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका उनीहरूको आवाज सुन्न यत्रो दिन लगाउनै पर्दैनथ्यो । माइतीघरमा धर्ना बस्दा धरपकड गर्दैनथ्यो । अनशनसम्म बस्न बाध्य तुल्याउँदैनथ्यो । अधिकारकर्मी रुबी खानलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशको सुरुमा अवज्ञा गरेर प्रहरीले न्यायपालिकाको अनादर र कानुनी राज्यको उपहासै गर्दैनथ्यो । समग्रमा सरकारले नागरिकलाई आफ्नो उपस्थितिको महसुस गराउनुपर्ने दायित्वबोध गर्थ्यो भने यति सहमति गर्न चौतर्फी दबाब कुरेरै बस्दैनथ्यो ।

शंकास्पद मृत्युको चित्तबुझ्दो छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग न अन्यथा हो न असाधारण नै । यही काम न्यायिक तथा चित्तबुझ्दो बनाउनुपर्ने दायित्व भुलेर उल्टै उनीहरूलाई दमन गरेर सरकारले पीडितमाथि थप अन्याय मात्र गरेन, असहिष्णुता पनि प्रदर्शन गर्‍यो । पीडित तथा न्यायका याचक नागरिकमाथि राज्यले गर्नै नमिल्ने व्यवहार गर्‍यो । आखिर यी आन्दोलनकारीहरूले न कुनै लाभको पद मागेका थिए, न ठूलो आर्थिक सहयोग नै । उनीहरूले मागेको सिर्फ न्याय थियो, जुन उनीहरूको हक मात्रै थिएन, सरकारको दायित्व पनि थियो/हो । सरकार त्यसबाट पन्छिन मिल्दै मिल्दैनथ्यो । पीडित र अधिकारकर्मीसामु प्रतिज्ञा गरिसकेको सरकार अब भने कदापि नपन्छियोस् र फेरि कसैले न्यायका लागि यसरी काठमाडौं धाउनु कहिल्यै नपरोस् ।