फेरि कोही न्याय खोज्न काठमाडौं आउनु नपरोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार

फेरि कोही न्याय खोज्न काठमाडौं आउनु नपरोस्

सम्पादकीय

बाँकेकी नन्कुन्नी धोबीको मृत्यु र निर्मला कुर्मीे बेपत्ता घटनामा न्यायका निम्ति संघर्षरत पक्षसित सरकारले मंगलबार गरेको सहमतिसँगै पीडित परिवार र अधिकारकर्मीहरूको आन्दोलन त स्थगित भएको छ, तर यो सम्पूर्ण प्रकरणसँगै उठेका कैयौं प्रश्न भने त्यसै सेलाउने छैनन्, सेलाउन दिनु पनि हुँदैन ।

सर्वप्रथम त यो सहमति यस्ता अरू कैयौं प्रकरणमा जस्तै आन्दोलन स्थगित गराउने सरकारी तुरूप मात्रै हुनु हुन्न; घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा सरकार दत्तचित्तले लाग्नुपर्छ । यसका निम्ति आफ्ना संयन्त्रहरूको यथोचित परिचालन गर्नुपर्छ । दोस्रो, न्यायका लागि उठेका आवाजलाई सरकारले यसै गरी लामो अवधि उपेक्षा गर्ने गल्ती कहिल्यै गर्नु हुन्न । र तेस्रो, कानुन कार्यान्वयनकै निम्ति न्यायको लम्बेतान यात्रा गर्नुपर्ने र दुरूह लडाइँ लड्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

देशमा कानुनी शासन ठीकठाक हुन्थ्यो भने यी पीडित र अधिकारकर्मीहरूले यो लामो लडाइँ लड्नै पर्दैनथ्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको निष्पक्ष छानबिन, त्यहीअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको मुद्दा अभियोजन र जिल्ला अदालतको न्यायिक फैसलाबाटै उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा न्याय पाउँथे; राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गर्थे । तर, पीडित तथा अधिकारकर्मीहरूका अनुसार राज्य संयन्त्रहरू घटनाप्रति संवेदनशील बन्दै बनेनन् । प्रहरी प्रशासनको छानबिनको निष्पक्षतामाथि उनीहरूको आशंका छ । त्यति मात्र होइन, पीडिकसित मिलेको आरोपसमेत छ । दुई प्रहरी अधिकारीलाई त उनीहरूलाई नामै किटेर कारबाहीको माग राखेका छन् । पीडितलाई न्यायसहित यिनै मागका निम्ति उनीहरू २० दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर १२ दिनसम्म धर्ना बसेका हुन् । यसबीचमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी रुबी खान त ११ औं दिनसम्म आमरण अनशनमा थिइन् । सरकारसितको सहमति र आन्दोलन स्थगनसँगै उनले अनशन तोडेकी हुन् ।

यो प्रकरणले कानुनी शासन र प्रहरी प्रशासनलगायतका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूप्रति जनविश्वासमा परेको भ्वाङ राम्रैसित उजागर गरेको छ । समाजका विपन्न तथा सीमान्तकृत जनताका निम्ति न्याय कति कठिन छ भन्ने पनि देखाएको छ । त्यसैले यस्ता घटनामा त्रुटिहरू कहाँ हुन्छन्, राज्यका जिम्मेवार अधिकारीहरू कहाँनेर चुक्छन् अर्थात् राज्यप्रणालीप्रति पीडितहरूको विश्वास कसरी टुट्छ भन्ने अध्ययन तथा समीक्षा सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले राम्ररी गर्नुपर्छ । र, त्यसबाट भविष्यका निम्ति उचित शिक्षा पनि लिनुपर्छ ।

आन्दोलनकारीसितको सहमतिबमोजिम सरकारले धोबीको मृत्यु र कुर्मी बेपत्ता सम्बन्धमा मंगलबारै गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । स्थलगत अवलोकन गरेर घटनाको छानबिन गर्न समितिलाई ७ दिनको म्याद दिइएको छ । आन्दोलनरत पक्षको प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित यो समितिले पक्कै सत्यतथ्यसहितको प्रतिवेदन देला, जसलाई सरकारले घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउने क्रममा चाल्नुपर्ने नियमित प्रक्रियाका निम्ति आलोकका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । मूलतः सरकारको नियमित संयन्त्रहरूले नै यो र यस्ता घटनाहरूमा उचित संवेदनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ । न्यायको हिसाब कतै नबिग्रियोस् भनेर सरकार हमेसा सचेत त रहनुपर्छ नै, कतै बिग्रिएको पाइएमा सच्याउने तत्परता पनि तुरुन्त देखाउनुपर्छ ।

यसै प्रकरणमा हेरौं न– सरकारले आन्दोलनकारीलाई कति लामो अवधिसम्म त्यसै उपेक्षा गरिरह्यो; मानौं उनीहरू नागरिक नै होइनन् र उनीहरूका मागको सुनुवाइ गर्न आवश्यकै छैन जसरी । नत्र नेपालगन्जमै १९ दिनसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयअगाडि धर्ना दिँदा केही सीप नलागेपछि ३ सय माइलभन्दा लामो बाटो पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका उनीहरूको आवाज सुन्न यत्रो दिन लगाउनै पर्दैनथ्यो । माइतीघरमा धर्ना बस्दा धरपकड गर्दैनथ्यो । अनशनसम्म बस्न बाध्य तुल्याउँदैनथ्यो । अधिकारकर्मी रुबी खानलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशको सुरुमा अवज्ञा गरेर प्रहरीले न्यायपालिकाको अनादर र कानुनी राज्यको उपहासै गर्दैनथ्यो । समग्रमा सरकारले नागरिकलाई आफ्नो उपस्थितिको महसुस गराउनुपर्ने दायित्वबोध गर्थ्यो भने यति सहमति गर्न चौतर्फी दबाब कुरेरै बस्दैनथ्यो ।

शंकास्पद मृत्युको चित्तबुझ्दो छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग न अन्यथा हो न असाधारण नै । यही काम न्यायिक तथा चित्तबुझ्दो बनाउनुपर्ने दायित्व भुलेर उल्टै उनीहरूलाई दमन गरेर सरकारले पीडितमाथि थप अन्याय मात्र गरेन, असहिष्णुता पनि प्रदर्शन गर्‍यो । पीडित तथा न्यायका याचक नागरिकमाथि राज्यले गर्नै नमिल्ने व्यवहार गर्‍यो । आखिर यी आन्दोलनकारीहरूले न कुनै लाभको पद मागेका थिए, न ठूलो आर्थिक सहयोग नै । उनीहरूले मागेको सिर्फ न्याय थियो, जुन उनीहरूको हक मात्रै थिएन, सरकारको दायित्व पनि थियो/हो । सरकार त्यसबाट पन्छिन मिल्दै मिल्दैनथ्यो । पीडित र अधिकारकर्मीसामु प्रतिज्ञा गरिसकेको सरकार अब भने कदापि नपन्छियोस् र फेरि कसैले न्यायका लागि यसरी काठमाडौं धाउनु कहिल्यै नपरोस् ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७८ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको तीनबुँदे निर्देशन : अब नयाँ ब्याजदर तोक्नुपर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्लो महिनामा प्रकाशन गरेको ब्याजदरको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन गर्न नपाउने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनः ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्रमार्फत उक्त निर्देशन दिएको हो । तरलता अभाव रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी रूपमा ब्याजदर बढाएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्लो महिनामा प्रकाशन गरेको ब्याजदरको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन गर्न नपाउने भएका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएकाले नियमन गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । ‘बैंकहरू ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । यसले वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुग्यो,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि नियमन बढाउनुपर्ने अवस्था आयो ।’

निर्देशनअनुसार बैंकहरूले यही कात्तिकका लागि प्रकाशन गरेको ब्याजदर गत असोजको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा रद्द गरेर पुनः प्रकाशन गर्नुपर्ने मिश्रको भनाइ छ । यसअनुसार कात्तिकका लागि प्रकाशन भइसकेको ब्याजदरमा समेत संशोधन गरी बुधबार (कात्तिक ३) सम्म प्रकाशन गरिसक्नुपर्नेछ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ कात्तिक महिनाका लागि प्रकाशन भइसकेको ब्याजदरमा समेत संशोधन गरी २०७८ कात्तिक ३ भित्र आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सोही मितिबाट लागू गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस्तो ब्याजदर २०७८ कात्तिक ५ भित्र दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर सर्वसाधारणलाई भन्दा एक प्रतिशत कम हुनुपर्नेछ । ‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलमा समेत) मा प्रकाशन गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

यही कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । सोही अनुपातमा बैंकहरूले साधारण बचतको ब्याजदर पनि बढाएका छन् । ब्याजदर वृद्धिमा बैंकहरू निक्षेप खोसाखोस गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो । तरलता अभावको संकट तत्काल समाधान हुने सम्भावना नदेखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक महिना ब्याजदर बढाइरहेका छन् । हरेक महिना उच्च दरले ब्याजदर बढ्दा धेरै माथि पुग्ने भएकाले हस्तक्षेप गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७८ ०६:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×