कर्णालीको यातायात कष्ट

नेपालगन्जबाट गमगढी जाँदै गरेको बस गत मंगलबार छायानाथ रारा नगरपालिका–७ स्थित पिनाटपने खोलामा दुर्घटना हुँदा ३२ जनाको मृत्यु भयो । तीमध्ये धेरै दसैं मनाउन घर फर्केका विद्यार्थी थिए । प्रारम्भिक अवलोकनका आधारमा टायर पड्केर बस अनियन्त्रित भएको बताइएको छ, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउला नै, तर सरकार तथा सम्बन्धित निकायले कर्णाली राजमार्गमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणमा ठोस कार्य थाल्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । देशैभर सडक दुर्घटनाको अवस्था कहालीलाग्दो भए पनि कर्णाली राजमार्गमा भने यो जोखिम झनै बढी छ ।

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको नाग्मा–गमगढी सडक खण्डमा ट्र्याक्टर, जिप र बस दुर्घटनामा परिरहन्छन्, चाडवाडका बेला त यो क्रम झनै बढ्छ । यति ठूलो दुर्घटना भने उक्त खण्डमा पहिलो हो, जसले कर्णालीको सडक सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता पुनः जगाएको छ । स्थानीयवासीको मृत्युको एउटा कारण चट्टान फोरेर बनाइएको भीरको साँघुरो सडक र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर चलाइने पुराना बस हुनु हाम्रो सडक पूर्वाधार र यातायात प्रणालीको दुःखद दृष्टान्त हो । तैपनि सडक सुरक्षासँग जोडिएका विषय प्रदेश र संघीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्, जुन विडम्बनापूर्ण छ ।

यो बाटोले खच्चडबाट खाद्यान्न–जडीबुटीको ढुवानी गर्नुपर्ने मुगुको बाध्यताको अन्त्य गरिदिएको छ । बाटोसँगै आर्थिक गतिविधिहरू बढेका छन् । रारा जानेहरूलाई सहज भएको छ, पर्यटन व्यवसाय फस्टाइरहेको छ । स्थानीय व्यापार पनि बढिरहेकै छ । मुगुबाट लेखपढ गर्न सुर्खेत–नेपालगन्ज–काठमाडौं पुग्न होस् या मजदुरी गर्न भारत जान, सबैलाई सजिलो भएको छ । यति धेरै सकारात्मक पाटो हुँदाहुँदै पनि सडकको न्यूनतम स्तरोन्नतिसम्म नहुँदा यात्रुले जोखिम मोल्नु परिरहेको छ । उदेकलाग्दो त, यस संकटलाई पार लगाउन सरोकारवालाले चासो लिएकै देखिन्न । यो बाटो चल्तीमा आएको ७–८ वर्ष भए पनि अझै ग्राभेलधरि हालिएको छैन । अनि यहाँ चल्ने बसहरू प्रायः पुराना छन्, तिनको बेलैमा मर्मत–सम्भार हुँदैन । त्यसमाथि सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु चढाइन्छ ।

उता, यातायात व्यवसायीहरूको पनि आफ्नै गुनासो छ— गमगढी र खलंगा बजारमा स्तरीय ग्यारेज भेटिँदैनन्, दक्ष मिस्त्रीहरूको पनि अभाव छ । बाटोमै सवारी बिग्रिए पनि सोही अवस्थामा चलाउन बाध्य रहेको उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ । यातायात व्यवसायीको समस्या त बजारसित जोडिएको छ तर बाटोको गुणस्तर सुधार्ने दायित्व त फेरि पनि सरकारकै हो । त्यस्तै सरकारले मापदण्डअनुसार सही हालतका गाडी मात्रै चलाउन दिएमा पनि दुर्घटनाको जोखिम निकै कम हुन्छ ।

कर्णालीको कायापलट कर्णाली राजमार्गले नै गर्छ भनेर यसको विस्तारमा सरकार पछिल्लो समय जोडतोडले लागिरहेको छ, जुन सकारात्मक छ । तर, त्यसैअनुसार सडकलाई सुरक्षित बनाउन योजना पनि अघि सार्नुपर्छ । नाग्मा–गमगढीकै सडकको ट्र्याक नेपाली सेनाले खोल्यो, लगत्तै यातायात व्यवसायीले बस चलाउन थालिहाले । जबकि, ग्राभेल, ढल निकासको ठेक्का पाएका ठेकेदारले भने अझै काम सम्पन्न गरेका छैनन् । सरकारको ध्यान सुरक्षित यातायातमा हुन्थ्यो भने यस्तो हुँदैनथ्यो ।

आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनलाई सघाउने पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुनुको दोष ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र जाँदैन, संघ र प्रदेश सरकार तथा सम्बद्ध निकायहरू पनि यसमा उत्तिकै दोषी छन् । उनीहरूले दुर्घटना भएपछि दुःख व्यक्त गरेर मात्र पुग्दैन । ठेकेदारले काम नगर्नुका कारण वा कठिनाइबारे पनि चासो लिनुपर्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । दण्ड तथा पुरस्कारको नीति अपनाउनुपर्छ । साथै, अबका दिनमा कर्णाली–राजनीतिको एउटा मुद्दा सुरक्षित सडक पूर्वाधार बन्नुपर्छ । अन्य विकासका सम्भावनाका ढोका खोल्ने सडकलाई सुरक्षित बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।