अबतौ न्याय दैदेव हमार

धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य र देउवा सरकारले ‘अन्यायमाथि न्यायको जित’ को खुसियाली मनाइरहेकै बेला उनीहरू फिब्व ख्य: (माइतीघर मण्डला) को एक कुनामा न्याय माग्दै थिए, ‘कब तक हिंसा सहि सरकार ?’ राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, सत्तापक्षीदेखि विपक्षी नेताहरूसम्मले ‘असत्यमाथि सत्यको विजयोत्सव’ मनाइरहेको समयमा उनीहरूचाहिँ सडकबाट राज्यसत्ताको सत्यमाथि सवाल उठाउँदै थिए, ‘हमरे मानव अधिकार कहाँ है सरकार ?’ प्रहरी, प्रशासन र अदालत ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ मा मग्न रहेको अवधिमा न्यायको खोजीमा रहेका नागरिक नै राज्यसत्ताबाट असुरक्षित भएपछि सिंहदरबार मुखेन्जी चिच्याउँदै थिए, ‘कि हमका न्याय देव सरकार, कि हमरे सांस लेव सरकार !’

धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्यले रक्षा गर्दै आएको सनातन धर्मका मिथकअनुसार नै अन्यायमाथि न्यायको विजय हुने भए अधिकारकर्मीहरूले नेपालगन्जदेखि ‘लङ–मार्च’ गर्नु जरुरी नै हुने थिएन । सत्य र न्यायका देवीदेवता मानिने दुर्गा भवानी र रामसँगै तिनका भक्त शासक–प्रशासकहरूबाट अन्यायी र अपराधीहरूमाथि सहजै सजाय हुने भए बाँकेका महिलाहरू पाँच–पाँच सय किलोमिटर लामो बाटो हिँड्दै काठमाडौंसम्म पुग्नु आवश्यक हुने नै थिएन । प्रहरी, प्रशासन र अदालत मात्रै होइन, स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले समेत पीडित महिलाहरूको न्यायिक आवाजलाई बेवास्ता गरेपछि उनीहरू संघीय राजधानीसम्म आइपुगेका थिए, ‘यो देशमा सरकार छ कि छैन’ भन्ने सत्य–तथ्य बुझ्न ।

न्यायका लागि सिंहदरबार धाउँदै

जसरी जंगबहादुरको पालामा जोसमनी सन्त ज्ञानदिल दासले मसाल बालेर न्याय खोजेका थिए, शेरबहादुरहरूको जमानामा पनि हिंसाका पीडित र अधिकारकर्मी महिलाहरूले आफ्नो शरीरलाई नै मसाल बनाएर सत्ता—शक्तिको राजधानीमा खोज्दै छन्, गणराज्यबाट न्याय पाइन्छ कि पाइँदैन ? उनीहरूले न शेरबहादुरको सरकारमा सत्ता–शक्तिको भागबन्डा मागेका हुन्, न त सत्ता–शक्ति मुठ्याएर बसेका सत्तापक्ष र विपक्षका नेताहरूसँग भीख नै मागेका हुन् । गणका सदस्यहरूमाथि भएका अन्याय, उत्पीडन र हिंसाको दुश्चक्रलाई तिनीहरूले चलाइरहेको गणराज्यले तोड्ने झिनो आस मात्रै गरिएको हो । पैदल मार्चको अगुवाइ गरिरहेकी रुबी खानका शब्दमा, ‘नेपालगन्ज र बुटवलबाट न्याय नपाएपछि हामी सिंहदरबार आउन बाध्य भएका हौं ।’ तीतो सत्य के हो भने नेपालगन्ज, बुटवल र काठमाडौंका ‘सिंहदरबार’ स्वयम् नै यस्ता अन्याय, उत्पीडन र हिंसाको दुश्चक्रका चालक वा अंग हुने भएकाले सत्ता–शक्ति नियन्त्रित राज्यबाट न्याय पाइने आशा झिनो नै छ ।

नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म पीडित अभियन्ताहरूले चालेको प्रत्येक पाइलाले गणहरूको न्यायप्रति गणराज्यको प्रतिबद्धता, हिंसाविरुद्ध सरकारको शून्य सहनशीलता र अपराधविरुद्ध प्रशासनिक पहललाई पटक–पटक नापिरहेको थियो । बीस–बीस दिन लामो कठिन हिँडाइ, पटपट फुटेका उनीहरूका पैताला, जिलजिलाउँदा फोका उठेका खुट्टामा देखिएका छन्— शक्तिशाली आक्रान्ताहरूप्रति आक्रोश, मौन राज्य र अकर्मण्य सरकारप्रति निराशा । उनीहरूका फाटेका चप्पल, आँसुले भिजेका आँखा, थकित शरीर र भासिएका स्वरमा पनि सबैभन्दा बेसी मात्रामा प्रकट भइरहेको छ— न्यायको भोक । उनीहरू न्यायको भोक टार्न जर्मन नाटककार एवं कविको भाकामा भन्दै छन्, ‘दिनहुँ रोटी आवश्यक छ जसरी, न्याय पनि आवश्यक छ त्यसरी, अझ दिनमा पटक–पटक पनि चाहिन्छ न्याय । भरदिन काममा, स्वयं रमाइरहेको बेलामा, रमाइलोपन ल्याउन काममा, कठिन बेलामा र सजिलो बेलामा पनि चाहिन्छ जनतालाई पर्याप्त र पूरै न्यायको रोटी ।’

सामान्य माग : असामान्य बेवास्ता

उनीहरूका थकित पाइला र भासिएका स्वरले पनि राज्य, सरकार र प्रशासनलाई चुनौती दिएकै दृश्य देखिएको छ, मोहनदास गान्धी र उनका ७८ जना सहयोगीले सन् १९३० मा अहमदाबादको साबरमती आश्रमदेखि समुद्र तटमा रहेको दाण्डी गाउँसम्मको ३८५ किलोमिटरको ‘नमक मार्च’ ले जस्तै । हाम्रा राज्य, सरकार र प्रशासन आफैं न्यायप्रति मन–वचन–कर्मले प्रतिबद्ध भएका भए उनीहरूले नेपालगन्ज–काठमाडौं मार्च गर्नु नै पर्दैनथ्यो ! अरूले न्याय माग्न, पहलका लागि दबाब दिन र सरकारै खोज्न पैदल मार्च गर्नुभन्दा अगावै तिनले हिंसा र अपराधविरुद्ध पहलकदमी लिइसकेका हुन्थे । सडकमा न्यायको आवाज बुलन्द हुनुअघि नै तिनका संविधान, कानुन, ऐन, विधि–प्रक्रिया चालु भएर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको व्यवस्था एवं संस्कृति लागू भइसकेको हुन्थ्यो ।

विडम्बनाको कुरा, नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म गुन्जिएको न्यायको माग सुनेरसमेत उतर्सिने राज्य, सरकार र प्रशासनले सिद्ध गर्दै छन्— हामी छोटा नागरिकहरूको पक्षमा आफ्नै घोषित विधि–विधानका आधारमा समेत पटक्कै नचल्ने यन्त्र हौं ! बरु, मनी, मसल र पावर भएका बडा नागरिकहरूका हकहितको सुरक्षा गर्ने संयन्त्र हौं † त्यसैले होला, पीडितका आफन्त माताप्रसाद धोबीको टिसर्टमा लेखिएको नाराले राज्यका सञ्चालकहरूको भाव बोलिरहेको छ, ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो !’

बाँकेका पीडितका आफन्त र महिला अधिकारकर्मीहरूको कुनै ठूलो माग थिएन, ‘घरेलु हिंसापीडित नन्कुन्नी धोबी र विधवा निर्मला कुर्मी हत्याका दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गरियोस् ।’ सामान्य न्यायिक प्रक्रियाबाट पूरा हुने यस्ता मागका लागि नेपालगन्जमा प्रहरी–प्रशासनसामु उन्नाइस–उन्नाइस दिनसम्म धर्ना दिनु र बुटवलसम्म पैदल आएर मुख्यमन्त्रीसँग हारगुहार गर्नु अत्यावश्यक छ र ? प्रहरी–प्रशासनसँगै स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले पनि बेवास्ता गरेपछि यति सामान्य माग पूरा गर्नसमेत बीस–बीस दिनसम्म हिँडेर राज्य र सरकारका प्रमुखहरूकहाँ धाउनु जरुरी छ र ? राज्यको जनविरोधी चरित्र र अन्यायी व्यवहारका कारण सिंहदरबारअगाडि धर्ना र अनशन नै बस्दा पनि सामान्य विधि–प्रक्रिया पनि चलायमान नहुने समस्या जब्बर भएर बसेको छ ।

चाहे मुसलमान महिला होऊन् या दलित पुरुष–महिला, छोटा नागरिकहरू मर्नु (अप्रमाणित हत्या) जस्ता असामान्य घटना लाग्ने तथा तिनको न्यायका लागि आवाज उठाउनुजस्तो सामान्य घटना पनि असामान्य, अराजक र उच्छृंखल व्यवहार मानिने राज्यमा पीडितहरूको आवाज सुन्न राज्य र सरकारका प्रमुखहरूसँग कहाँ फुर्सद हुन्छ र ? मालश्रीको धुन सुन्न र अन्यायमाथि न्यायको जितको नारा घन्काउनमा मग्न राज्यका महाराज र महारानीहरूले पीडितहरूका पीडा न हिजो सुने, न त आज नै सुन्नेवाला छन् । किनभने, पचासौं दिनदेखि जारी संघर्षलाई वास्ता नगर्ने शासकहरूको सबैभन्दा धारिलो हतियार हो— छोटा नागरिकका सबै मुद्दा, माग र आवाजलाई बेवास्ता गर्ने उपेक्षाको अस्त्र ।

राज्यसंरक्षित अपराधको शृंखला

उन्नाइसदिने नेपालगन्ज धर्ना, बीसदिने पैदल यात्रा, बाह्रदिने काठमाडौं धर्ना र अनशनलाई पूरै बेवास्ता गर्ने राज्यले उपेक्षास्त्र प्रयोग गर्दै न्यायिक संघर्षलाई दबाउने कोसिस गर्दै छ । सरकार खोज्दै सिंहदरबार पुगेकी रुबी खानलाई अपहरण गर्दै रातारात काठमाडौंबाट नेपालगन्ज पुर्‍याउन सक्ने प्रहरी–प्रशासन–सरकारले देखाइसकेका छन्— यहाँ राज्यको बलियो अस्तित्व छ ! त्यस्तो राज्यको, जो माइतीघरलाई न्यायको आवाज उठाउन नपाइने गरी निषेधित क्षेत्र लागू गर्न प्रतिबद्ध छ, जो अभियुक्तहरूलाई समात्नुको सट्टा अभियन्ताहरूलाई समातेर हिरासतमा राख्न सक्रिय छ, जो सत्ता–शक्तिसँग निकट अभियुक्तहरूलाई खुला संसार सुरक्षित राख्न संकल्पबद्ध छ ।

हत्या र हिंसामा सत्ता–शक्तिमा पहुँच नभएका मान्छे संलग्न नभएका भए प्रहरीले शंकास्पद मृत्युलाई पनि मृत्युको कोटीमा दर्ज गर्दै सामान्यीकरण गर्ने, पीडित परिवारजन र अभियन्ताहरूलाई आतंकित पार्न आरोपितहरूलाई फुक्काफाल छाड्ने काम कसरी हुन सक्थ्यो र ! न्यायिक आवाजलाई नेपालगन्जमै सीधै दमन गर्नुको साटो अभियन्ताहरूलाई गलाउने र काठमाडौंमा धर्नामा बसेका थकित ज्यानलाई खानासम्म खान नदिई हिरासतमा लिने राज्यले खासमा पीडक र अभियुक्तहरूले गरेका अपराधलाई संरक्षण गरेको छ, गृहमन्त्रीका मुखबाट पीडकलाई सजाय दिने वचन दिए पनि ।

पुरातन राज्यकै शैलीमा गणराज्यका शासकहरूको कथनी र करनीमा फरक देखिएको छ, पहिलेजस्तै । धर्ना र अनशनमा सक्रिय रुबी खानलाई फसाउने राजकीय व्यवहारसँगै प्रहरीदेखि अदालतको बदनियत त प्रकट नै भइसकेको छ । त्यति लामो संघर्षपछि पनि वार्तासम्म नगर्ने गृहमन्त्री, पीडक र अपराधीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया नचलाउने प्रशासन, प्रहरी र अभियुक्तसँग मिलेमतो गर्ने अदालतभन्दा भिन्न छैन राष्ट्र र सरकारका पतिहरूको असंवेदनशील आचरण पनि । पीडित, अभियन्ता, नागरिक आन्दोलनको सहयोग र मिडियाको भरथेगले यस आन्दोलनमाथि थप दमन गर्न त राज्यलाई गाह्रो देखिएको छ, तर आफू जनगणसामु नाङ्गिए पनि सरकारले संघर्षलाई बेवास्ता गरिराख्ने सम्भावना कम छैन ।

‘मौनताको संस्कृति’ तोड

प्रहरी, प्रशासन, अदालतसँगै राज्यको पुन:संरचना नहँुदा, राज्यसँगै सबैजसोको मनको पुन:संरचनाको थालनी पनि नगरिँदा अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन, हत्याजस्ता हिंसाचारले पनि न्यायको कठघराबाट मुक्ति पाइरहेको छ । र, न्यायका लागि उठेका आवाज, विशेष गरी महिला, दलित, मधेसी र जनजातिको संघर्ष कि सरकारी बेवास्ताको सिकार भएको छ कि राज्य–दमनको, कि त लागू नै गर्न नपर्ने सहमति र सम्झौताको । यस्ता सहमति र सम्झौताका आधारमा संघर्ष तुहाउने र न्यायको आवाजलाई मत्थर पार्ने सरकारी रणनीतिलाई काट्ने प्रति–रणनीति जरुरी देखिएको छ ।

यस न्यायिक संघर्षमा बेकम्मा खालको सहमति गरिने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर असंवेदनशील राज्यलाई नागरिक खबरदारी अझै बलियो भएको छैन । आफ्ना अनेक सीमा हुँदाहुँदै नागरिक आन्दोलनको सक्रियताका कारण पीडितको आवाज मुखरित भइरहेको छ, तर त्यो आवाज सरकारको कानै फाट्ने गरी बुलन्द हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलसँगै आफूलाई नागरिक समाज भन्ने अनेक थरी समूहका, विशेष गरी महिला संघ–संगठनको मौनता सत्तापक्ष र विपक्षको दलीय अंकुशका कारण पनि तोडिएको छैन । नेपालमा सबैभन्दा कम सुनिएको मुसलमान महिलाहरूको आवाज यति प्रखर हुँदा पनि सबैजसो महिला संघ–संगठनले आवाजमा आवाज उठाउँदै राजनीतीकरण गर्नमा कन्जुस्याइँ गर्नु वा राजनीतिक दलहरूले जस्तै बेवास्ता गर्नु आफैंमा टीठलाग्दो परिदृश्य हो । आफूलाई मानव अधिकारवादी दाबी गर्ने संघ–संस्था–संगठन मूकदर्शक भएर परियोजना लागू गर्ने र रिपोर्ट लेख्ने काममा व्यस्त देखिनु कुनै अनौठो परिघटना होइन । तर, अब सबै नागरिकले आफैंलाई सोध्नुपर्ने भएको छ— दुई जना मुस्लिम महिलामाथि भएको हिंसा हामी सबैमाथि भएको हिंसा होइन ? हो भने यो मौनताको अर्थ के होला ?

दसैं वा अर्को कुनै धार्मिक–सांस्कृतिक उत्सवमा रङमङ्गिएर होस् या राज्यको भाष्यमा लुटपुटिएर होस्, हत्या–हिंसा र उत्पीडनप्रति सहिष्णुता, हिंस्रक–उत्पीडकप्रति सद्भाव एवं राज्यको असंवैधानिक आचरणप्रति मौनताले कसैलाई पनि न्यायिक, मानवीय र लोकतान्त्रिक बनाउँदैन । आफ्नो नागरिकताको अभ्याससमेत नगर्ने, अन्यायविरुद्ध बोल्नुपर्ने बेलामा समेत मौनता साध्ने अनि राज्यको आज्ञापालक बन्ने नागरिकका कारण पनि राज्य तानाशाही हुने यथार्थ हामीले देखी–भोगिसकेका छौं । हामीले पनि ‘मौनताको संस्कृति’ (कल्चर अफ साइलेन्स) लाई तोडेर रुबी खानहरूको आवाजमा आवाज मिलाएर राज्य, सरकार, प्रशासनसँगै आफूलाई समेत तानाशाही, निरंकुश र अलोकतान्त्रिक हुने खतराबाट मुक्त गर्ने हो कि ?

ट्वीटर : @rmaharjan72