वित्तीय प्रणालीमा ‘इच्छाराज’ हरूको छाया

भिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ यतिखेर प्रहरी हिरासतमा छन् । सिभिल ग्रुप व्यवसायको एउटा साम्राज्य नै हो । सिभिल सहकारी, सिभिल मल, सिभिल बैंक, सिभिल होम्स आदि अनेकौं कम्पनी यो छातामुनि छन् । दुई दशकअघि सहकारीमार्फत व्यवसाय सुरु गरेयता उनले कुनै पनि व्यवसाय इमानदारी, व्यावसायिक निष्ठा, करारको सम्मान र नियमनको पालना गरेर चलाएका थिएनन् । यस्तो बेइमानी कुनै गोप्य विषय थिएन । तर सिङ्गो राज्य उनी र उनीजस्तै दर्जनौं अरू महत्त्वाकांक्षी छट्टु आर्थिक खेलाडीका कर्तुतहरूप्रति आँखा चिम्लेर बसिदियो । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल र राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहमा पुगेका सबै दलका नेताहरूले समान रूपमा यस्ता विवादास्पद पृष्ठभूमिका र अवैध गतिविधिमा संलग्न द्रव्यपिशाचहरूलाई संरक्षण गरिरहे । तिनलाई उपयोग गरे । मुलुकको नीतिनिर्माण नै तिनकै इसारा र अक्सर तिनीहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुने कुप्रथा बस्यो । उनीहरू नियम–कानुनभन्दा माथि भए ।

इच्छाराज व्यवसाय गर्दागर्दै दोस्रो संविधानसभामा एमालेको समानुपातिकतर्फका सभासद भए । र, त्यतिखेर संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्तुत भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) का प्रावधान फेरबदल गर्ने समितिमै उनी थिए । इच्छाराज र उनको शैलीमा राज्य प्रणालीलाई आफ्नो स्वार्थमा कज्याउन उद्यतहरू संयोगले वा झुक्किएर यस्तो प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने अस्वाभाविक हैसियतमा पुगेका थिएनन् । उनीहरूलाई यो वा त्यो राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरूले उचालेर विधि निर्माणको कुर्सीमा बसाएका थिए । यो पनि प्रस्टै छ, ती नेताहरूले ठूलो आर्थिक लेनदेन गरेर यसो गरेका थिए । बरु आश्चर्य त के भने यति ठूलो राजनीतिक संरक्षण हुँदाहुँदै उनी कुन गोटीचालमा चुके र पक्राउ परे होलान् !

‘इच्छा’ हरूको ‘राज’

महत्त्वपूर्ण अथवा असाध्यै चिन्ताजनक विषय चाहिँ के भने वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रलाई विधिको लिकबाट दलालीको भीरमा हिँडाउने भूमिकामा इच्छाराज तामाङ एक्ला वा अपवाद पात्र होइनन् । ठूलो भनिएको प्रत्येक राजनीतिक दलका, हरेक निर्णायक दलका नेताका खल्तीमा केही ‘इच्छाराज’ हरू छन् । तिनका आफ्नै बैंक छन् र ऋण लिने उद्योग एवम् व्यवसाय पनि आफ्नै छन् । ती उद्योग वा व्यवसायको बिमा गर्न आफ्नै बिमा कम्पनी खडा छन् । यस्ता स्वार्थ बाझिने व्यवसाय गरिरहेका ठूला व्यावसायिक घराना दर्जनौं पुगेका छन् । कतै आफैं प्रत्यक्ष बस्न कानुनले असजिलो पारेको अवस्थामा तिनका नजिकका आफन्त निर्णायक जिम्मेवारीमा छन् । कालो धन सेतो पार्न सजिलो हुने देखेर धेरैले सहकारी पनि आफैंले चलाएका छन् । इच्छाराजले सहकारीबाट ‘धन्दा’ सुरु गरेका थिए । धेरैले अरू ‘धन्दा’ सफल भएपछि सहकारीको देखाउने दाँत उमारेका छन् । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ‘फन्डा’ को अलग्गै कथा छ ।

सातपत्रे समस्या

नेपालको अर्थतन्त्र पद्धतिगत असफलता (सिस्टेमिक फेलर) तर्फ उन्मुख छ । सबभन्दा धेरै चलखेल गर्ने ‘दलाल’ हरू अक्सर ठूला नेताका निजी बैठक कोठामा भेटिन्छन् । कानुन निर्माण प्रक्रिया नै व्यावसायिक स्वार्थ समूहहरूले हडप्न थालेका छन् । बनेका कानुनहरू लागू गराउन नियामक निकायहरू अक्षम हुँदै गएका छन् । कारण, ती नियामक निकायका निर्णायकर्ताहरू आफैं प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने गतिविधिमा संलग्न छन् । यसले गर्दा नियमनको धार भुत्ते

भएको छ । जस्तै, ‘बाफिया–२०७३’ अनुरूप बैंक अध्यक्ष बन्न ‘इच्छाराज’ हरूको योग्यता पुग्दैन । तर, नियामकहरू नै स्वार्थ साझेदारीको अंशियार हुने गरेकाले यो अभ्यास रोकिएको छैन । हालै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना आफ्नो हैसियत दुरुपयोग गरेर परिवारका नाममा सेयर खरिद गरेपछि पदमुक्त भएको खबर आयो ।

फेरि भनूँ, नियामकको हैसियत दुरुपयोग गरेर अथाह सम्पत्ति कमाउनेमा ढुंगाना एक्ला होइनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायतका नियामक निकायमा बसेर नीतिगत निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरू आफूले नियमन गर्ने संस्थाका सेयरमा करोडौंको कारोबार गर्छन् । यसका लागि उनीहरूले नियममा पर्याप्त छिद्र छोडेका छन् । प्रभावतः नियम बनाउने उनीहरू नै हुन् । आफ्नो सुविधाका कानुन बनाउँछन् । अलि कडा कानुन कतै बाँकी भए उनीहरूको आफ्नै व्याख्या अनुसार तजबिजी ढंगले लागू गरिन्छन् । तिनै छिद्र दोहन गर्दै, नियामकहरूलाई नै प्रयोग गरेर ‘इच्छाराज’ हरू जन्मन्छन् ।

राज्यका अरू अंगको प्रभावकारिता पनि यही दलालतन्त्रको छायामा परेजस्तो देखिन्छ । युनिटी नामक कम्पनीले बिमा र सहकारी योजनाका नाममा चार हजारभन्दा बढी मानिसहरूलाई ठगी गरेको मुद्दा एक दशकदेखि अदालतमा विचाराधीन छ । तर, त्यसको सुनुवाइ सर्ने रोग स्थायी भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक पत्रकार एवम् वित्तीय विश्लेषकहरू पनि कुनै कम्पनीका सेयर होल्डर वा पुँजी बजारका खेलाडी हुनु अवाञ्छित र अनैतिक हो । अहिले यो प्रश्न उठाउनेहरू उल्टै ‘एक्लो बृहस्पति झूटो’ को नियति मात्र भोग्दै छैनन्, स्वार्थी जत्थाको सामाजिक बहिष्करण र कोपभाजनको तारोसमेत भएका छन् ।

खोटपूर्ण राष्ट्रिय दृष्टिकोण

नेपालको संविधानले नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सार्वजनिक, निजी र सहकारीमा आधारित तथाकथित ‘तीनखम्बे’ बनायो । सहकारीमार्फत आर्थिक विकास गर्ने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा राखियो । यो दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण छ । वास्तविक सहकारीहरू यथार्थमा निजी कम्पनी वा कर्पोरेटको शैलीमा सञ्चालन हुने हुन् । त्यसैले ती व्यवहारतः निजी खम्बाकै अंश हुन् । त्यसमाथि, सहकारीहरू सहकारिताका सात विश्वव्यापी सिद्धान्त (स्वैच्छिक सदस्यता, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यकै मात्र आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, सहकारी शिक्षा र सूचना, सहकारीहरूबीचको सहकारिता र समुदायप्रतिको चिन्ता) मा आधारित भएर सञ्चालित भएसम्म समस्या आउने थिएन । तर नेपालका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका हकमा यी सबै सिद्धान्तलाई पटक्कै पालना नगर्ने संस्कार बस्यो । अन्य उत्पादन र सेवासँग आबद्ध नभएका र विशुद्ध वित्तीय मध्यस्थता नै सेवा हुने सहकारी स्थापना गर्न दिने पद्धति नै सर्वथा त्रुटिपूर्ण हो । सहकारीले निक्षेप संकलन गर्नु नै सहकारी सिद्धान्त विपरीतको अभ्यास हो । यसो गर्न दिँदा, सहकारी र नेटवर्किङ व्यवसायबीचको फरकसमेत छुट्याउन नसक्ने अवस्था एकातर्फ छ भने, अर्कातर्फ निक्षेप लिन, चेकबुक जारी गर्न र एटीएमसम्म सञ्चालन गर्न दिइएका यस्ता सहकारीहरूलाई नियमन गर्ने संस्था नै अहिलेसम्म राज्यले खडा गरेको छैन । खासगरी उत्पादन सहकारीको नियमनको प्रयोजनका लागि स्थापित सहकारी विभागजस्ता निकायसँग न यस्तो निक्षेपको जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित ‘प्रुडेन्सियल’ नियमन क्षमता छ न त स्थलगत पहुँच नै ।

बचत तथा ऋण सहकारीहरूका नाममा भएका अनेकौं प्रकृतिका ठगीका हजारौं घटना सार्वजनिक भइसक्दा पनि राज्य चनाखो नहुनु र पर्याप्त कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था नगर्नु अत्यन्तै खेदजनक हो । अनुमानित करिब पन्ध्र हजार बचत तथा ऋण सहकारीका हकमा राज्यले अलग्गै नीति, रणनीति र नियामक तय नगर्ने हो भने तिनले बारम्बार निम्त्याएको समस्याले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नराम्ररी खोक्रो पार्नेछ । अहिले नै पुँजीको लागत, लगानीका लागि योजना छनोट, ऋण असुली, व्यावसायिक पारदर्शिता, आवधिक लेखा परीक्षण आदि संस्थागत सुशासनमा ठूलो संख्याका सहकारीहरू धेरै कमजोर देखिएका छन् । यो प्रवृत्तिले मुलुकको आर्थिक योगदानमा मद्दत गर्दैन ।

जिम्मेवारी कसको ?

हजारौंको संख्यामा निक्षेपकर्ताहरू ठगिएपछि अक्सर नियामकहरूबाट पैसा राख्नुअघि ग्राहक आफैं सजग हुनुपर्थ्यो भन्ने तर्क सुनिन्छ । तर, नियामकहरूले साइनबोर्ड राखेर कार्यालय खोल्न र कारोबार गर्न दिएपछि जनसाधारणले ती संस्थाहरूमाथि विश्वास नगरे कसमाथि गर्ने ? विशेषतः सर्वसाधारणको रकम जम्मा गरिरहेका संस्थाहरूले नियमसम्मत काम गरे–नगरेको हेर्ने र सोहीअनुरूप जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व राज्यको हो । वर्षौंसम्म नियामकहरू के हेरेर बस्छन् ? फेरि, यिनै पात्रहरूलाई राज्यले सार्वजनिक जिम्मेवारीका उच्च ओहदाहरूमा राखिदिएपछि जनताले त ती विश्वासिला पात्रहरू नै होलान् भनेर बुझ्नु स्वाभाविक होइन र ?

यसका अतिरिक्त, मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालकहरूका अरू दुई अहम् जिम्मेवारी राज्यका हुन् । पहिलो, अलिकति थप ब्याजदरको लोभमा ग्राहकहरू किन खराब नियत भएका संस्थामा रकम जम्मा गर्छन् भन्ने कारण राज्यले बुझ्नु जरुरी छ । राज्यले योभन्दा सुरक्षित, बढी प्रतिफल दिने र विविध छनोटयुक्त लगानीका अवसरहरू सिर्जना नगरेका कारण धेरै ‘पैसावाल’ ठगिएका छन् । मुलुकले स्रोत परिचालनमा गुमाएको अवसर पनि हो यो । एउटा व्यक्तिले खोलेको शंकास्पद संस्थामा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा हुनु तर राज्यले प्रवर्द्धित गरेका विकास बन्ड आदिमा कसैले चासो नदिनुले राज्यको समग्र विश्वसनीयताको अभावलाई उजागर गर्छ । प्रकारान्तरले, ठूला ठगहरूले निरन्तर पाइरहेको राजनीतिक संरक्षणले पनि राज्यप्रतिको विश्वास शून्यमा झरेको छ । त्यसको लाभ पटके ठगहरूले उठाइरहेका छन् ।

दोस्रो समस्या राज्यले व्यवस्थित ढंगले सुरु गर्न नसकेको वा नचाहेको वित्तीय शिक्षाको अभावका कारण सिर्जना भएको हो । नियामकहरू, वित्तीय बजारका खेलाडीहरू, वित्तीय सेवाका उपभोक्ताहरू र भविष्यका आर्थिक निर्णयकर्ता किशोरकिशोरीसम्मलाई पैसाका मामिलामा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्नेबारे वित्तीय शिक्षा दिनु अपरिहार्य छ । नेपालले विश्वव्यापी असल अभ्यासहरूबाट सिक्ने चासो नै राखेको छैन । संसारका करिब डेढ सय देशका सार्वजनिक नियामकहरू अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय शिक्षा सञ्जाल (इन्फे) मा आबद्ध भइसके । वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका लगानीकर्ता, सञ्चालक, साधारण सेयरधनी, कार्यकारी अधिकारीहरूदेखि सेवाग्राहीहरूसम्मले के गर्न हुन्छ र के–के गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ भन्ने विश्वव्यापी मापदण्डहरू पनि स्थापित छन् । तर, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र नियमनकारी निकायका जिम्मेवारहरूले सम्भवतः जानीजानी नै वित्तीय शिक्षा संस्थागत गर्नेतर्फ यथोचित चासो नदिएका हुन्् । वित्तीय शिक्षा र वित्तीय साक्षरता अभियान आफैंलाई स्वार्थ नबाझिने गरी राज्यले सञ्चालन गर्न ढिला भइसकेको छ । (उदाहरणका लागि, कुनै वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रचार सामग्रीमा जनहितका सन्देश मिसाउनु वित्तीय शिक्षाको मान्यताविपरीत, स्वार्थपूर्ण अभ्यास हो ।)

मूल कुरा, कालो धन र राजनीतिबीचको माखेसाङ्लो नचुँडालीकन इच्छाराज प्रवृत्तिले ‘हाइज्याक’ गरेको मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई सुमार्गमा ल्याउन सम्भव छैन । अहिले त यस्ता दर्जनौं प्रकरणमा ठगिएकाहरूलाई आफ्नो रकम फिर्ता दिलाउनसमेत सिङ्गो राज्यप्रणाली अक्षम सावित भएको छ । स्वाभाविक न्याय निरूपण प्रक्रियामा फोहोरी राजनीति बाधक हुने गरेको छ । अर्बौंको सम्पत्ति अपचलन गर्ने ठगहरू केही लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुट्ने परम्परा सनातन भएको छ । त्यसैले इच्छाराजलाई छुटाउन कति उच्च तहको राजनीतिक सौदाबाजी होला ? पीडितले राहत पाउलान् कि नपाउलान् ? उनको छाया कति ठूलो छ ? आमचासोको विषय छ । अपराध नियन्त्रण र पीडितलाई न्याय दिलाउने सिङ्गो राज्यको नियत एवम् क्षमता फेरि एकपटक परीक्षणमा छ ।

@DrAchyutWagle