देउवाको ‘असन्तुलित’ छिमेक नीति

शक्तिशाली राष्ट्रहरूले संरक्षण खोज्दैनन्, तिनले सानामाथि नियन्त्रण र शक्तिशालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् । त्यसैले वाल्टको सिद्धान्तले तुलनात्मक रूपमा कमजोर राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्छ । मेकियाभेलीदेखि मोर्गान्थाउसम्मका यथार्थवादी सिद्धान्तकारले पनि फरक भाषामा साना राष्ट्रले आफू बाँच्न शक्तिशाली राष्ट्रसँग सैन्य गठबन्धनको वकालत गरेका छन् । उदारवादी सिद्धान्तका अगुवाका तर्क पनि यस्तै छन् । यो सिद्धान्तबाट हेर्दा, दोस्रो ठूलो शक्ति चीन र एसियाली शक्ति भारतबीच रहेको नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता संरक्षणका लागि एउटा छिमेकीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विश्वका १९५ राष्ट्रमध्ये भूगोलमा ९३ औं र जनसंख्यामा ४९ औं राष्ट्र नेपाल मध्यमस्तरको राष्ट्र हो, छिमेकीका तुलनामा सामर्थ्यका दृष्टिकोणमा सानो राष्ट्र हो । सार्वभौमिकता भने सानो वा ठूलो हुँदैन । नेपोलियन बोनापार्टको ‘राज्यको नीति भूगोलमा भर पर्छ’ भन्ने भनाइको अर्थ सायद भूराजनीतिक अवस्थिति र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तसँग जोडिएको छ । अस्तित्वरक्षा र सार्वभौमिक संरक्षणको यो सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने नेपालले भारत र चीनसँग ‘सन्तुलनको सम्बन्ध’ राख्नु हुँदैन । यो भन्नुपर्दैन कि, एउटा सार्वभौम राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकता उसको सुरक्षा र स्वार्थ हुन्छ ।

यी सोचबाट प्रभावित भएर वा अनुभवको निष्कर्ष वा वैचारिक झुकाव, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘सन्तुलनको सिद्धान्त’ त्यागेका संकेतहरू देखिएका छन् । घरेलु अवस्थामा तात्त्विक परिवर्तन नआउँदै तय गर्न खोजिएको यो यात्राले नेपाललाई भने दुर्घटनाउन्मुख गराउँछ । किनकि वाल्टको ‘शक्ति र जोखिम सन्तुलन’ को सिद्धान्त नेपालमा लागू हुँदैन । भूराजनीतिक जटिलता र विकासको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलन कायम गर्नुको विकल्प छैन ।

दक्षिणी झुकाव

प्रधानमन्त्री देउवाको विदेशनीतिको प्राथमिकता बुझ्न प्रधानमन्त्री भएपछिका नीति र व्यवहार प्रमुख आधार हुन् नै, त्यसअघिका व्यवहार पनि सहायक आधार बन्छन् । २०७३ को एउटा दृष्टान्त स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । कात्तिक २०–२१ मा इन्डिया फाउन्डेसनले गोवामा आयोजना गरेको ‘इन्डियाज आइडियाज कन्क्लेभ’ को प्रमुख वक्ता देउवा थिए । कात्तिक १९ मा नेपालको राजकीय भ्रमण सकेर भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नयाँदिल्ली फर्कंदै गर्दा देउवा गोवा लागेका थिए ।

देउवाले त्यहाँ निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख लोब्साङ साङेसँग समान हैसियतमा आतिथ्य ग्रहण मात्र गरेनन्, द्विपक्षीय संवाद पनि गरे । तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाले पनि भिडियो सम्बोधन गरेका थिए । चीनका ‘पृथकतावादी’ र पश्चिमाका ‘प्रिय’ पात्रसँग भारतीय भूमिमा साखुल्ले गरिरहँदा देउवा ‘प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ’ थिए ।

देउवाको यो सहभागिता नेपालको घोषित ‘एक–चीन नीति’ विपरीत थियो, कांग्रेसकै रामचन्द्र पौडेल र शशांक कोइरालालगायतले भेटवार्ता स्थापित चीन नीतिविरुद्ध भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । फर्कंदा दिल्लीमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि दिएपछि उनी ‘डा. देउवा’ भए । त्यसपछि कात्तिक २३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता गरी भारतले भनेबमोजिम संविधान संशोधन गर्ने विश्वास दिलाउँदै उनी काठमाडौं फर्केका थिए । कात्तिक २४ मा काठमाडौं विमानस्थलमा देउवाको स्पष्टीकरण थियो, ‘मलाई चीनविरोधी देखाउन खोजियो, त्यस्तो होइन ।’

छ महिनापछि प्रधानमन्त्री भएका देउवाले पहिलो भ्रमण भारतको गर्दा पूर्वप्रतिबद्धता अनुरूप हैदरावाद हाउसमा मोदीसँगको संयुक्त वार्तामा ‘भारतकै चाहनाबमोजिम’ नेपालमा संविधान संशोधन गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । पाँचौं पटकका ‘एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’ उनले छिमेकमा उही ‘असन्तुलन’ को पुनरावृत्ति गरेका छन् । यद्यपि, नेपाली नेताले सत्तालाई केन्द्रमा राखी छिमेक र विदेश नीतिमा अनुकूल परिवर्तन गरेका दृष्टान्त थुप्रै छन् । नेपालमा विदेशनीति देशको वा पार्टीको होइन, प्रधानमन्त्रीको हुन्छ भन्ने स्मरण गर्दा मात्र पुग्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको नीतिमा छिमेकीसँग सन्तुलनको छनक देखिँदैन । अर्थात्, उनले उत्तरलाई ‘चिढ्याउने’ र दक्षिणलाई ‘रिझाउने’ नीति अपनाएको देखिन्छ । गठबन्धनको सरकार भएकाले चीन र भारतप्रतिको नीति देउवाको मात्र नभएर, प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि हो । गठबन्धन सरकार बनेपछिका केही निर्णय र गतिविधि त्यसका थप प्रमाण हुन् । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको एउटा बुँदामा ‘छिमेकीसँगका सीमा समस्याको समाधानको प्रयास गर्ने’ उल्लेख छ । चीनसँग सीमा समस्या विवादित मुद्दाका रूपमा औपचारिक भएको थिएन भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएकाले फिर्ता ल्याउन प्रमाणसहित कूटनीतिक वार्ता गर्ने तहमा नेपाल छ । तर गठबन्धनले लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली जमिन फिर्ता ल्याउनेतर्फ कूटनीतिक वार्ता गर्ने प्राथमिकतालाई निष्प्रभावी बनाउन उत्तरसँगको सीमा समस्यालाई जबर्जस्ती स्थापित गर्ने प्रयास गर्‍यो ।

साउन १५ मा भारतीय एसएसबीले तुइन काट्दा महाकालीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीलाई खोज्न नेपालले ड्रोन प्रयोग गर्न चाहँदा अनुमति नदिने तर नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर उडाउने कार्यको यथार्थसमेत देउवाले बुझ्न सकेनन् । चौतर्फी दबाबपछि भदौ २१ मा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको सार्वजनिक भयो तर त्यसको जवाफ बाहिर ल्याइएको छैन ।

देउवा दक्षिणको सदाशयबिना सरकार सञ्चालन गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् कि भन्ने अर्को दृष्टान्त पनि छ । सत्तारूढ भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले भ्रमणमा आउँदा प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्नु स्वाभाविक हो तर प्रथम महिलाले रक्षाबन्धन गरेर भाइ बनाउनु अस्वाभाविक । झट्ट हेर्दा, दुई देशको सांस्कृतिक सम्बन्धले ल्याउने भावनात्मक एकताका रूपमा यसलाई मान्दा पनि हुन्छ तर यो त्यति मात्र होइन । भारतीय सत्तालाई दाहिना नपार्दासम्म सत्ता सञ्चालन गर्न सकिँदैन भन्ने मनोविज्ञान र सोचबाट निर्देशित भएर हतारमा यो अस्वाभाविक मित्रता प्रकट भएको देखिन्छ ।

ठीक विपरीत उत्तरलाई भने चिढ्याउने नीति देउवा सरकारको देखिन्छ । चीनसँगको सम्बन्धमा भारत र भारतसँगको सम्बन्धमा चीनलाई प्रवेश नदिने नेपाली नीति हो । भारत र चीनसँगको नेपालको सम्बन्धका फरक आयाम छन् । नयाँदिल्ली र बेइजिङको दबाबमा नेपालले एकअर्कासँग सम्बन्ध तय गर्दैन । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरेयता नेपालले छिमेकी हस्तक्षेपलाई निषेध नै गरेको छ । चीनसँगको ऐतिहासिक यातायात पारवहन सम्झौतादेखि चुच्चे नक्सासम्म त्यसका प्रमाण हुन् । तर छिमेकीका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनाउने प्रचण्डको घोषणा र प्रधानमन्त्री देउवाको छिमेकीमध्ये पनि एउटालाई मात्र ‘कम्फर्टेबल’ बनाउने कदमले पटक्कै सकारात्मक संकेत गरेका छैनन् । जयसिंह बेपत्ता प्रकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला हतारमा झिकिएको चीनसँगको सीमा विवाद त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।

२०१८ असोजमा नेपाल–चीन सम्झौता भएयता ६० वर्षपछि अहिले सीमा समस्या उठाइएको छ, त्यो पनि कसैको आग्रहका आधारमा । सगरमाथाको स्वामित्वको विवाद पनि २८ अप्रिल १९६० मा नेपालको भ्रमणमा आउँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपालकै भएको बताएपछि समाधान भएको थियो । अहिले हुम्लाको लोलुङजोङमा चीनले सीमा मिचेर ११ भवन बनायो भनिएको विषय कर्णाली प्रदेशसभा सांसद जीवनबहादुर शाहीको दाबीपछि बहसमा आयो । देउवा सरकारले गठन गरेकोसहित तीनवटा कार्यदलले सीमा मिचेको अध्ययन गरेका छन्, प्रतिवेदन पनि आएका छन् । तर, सबैको निष्कर्ष ‘चीनले सीमा मिचेको प्रस्ट देखिएन’ भन्ने छ ।

उता, चीन सरकारले समेत दुई पटक विज्ञप्तिमार्फत सीमा नमिचेको प्रस्ट पार्‍यो । पछिल्लो पटक चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सीमा सन्धि भएको ६० औं वार्षिकोत्सव पारेर विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमा विवाद नरहेको प्रस्ट पारिन् । ‘हाम्रा सीमाहरू विवादबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन्,’ उनले भनेकी छन् ।

ओली सरकारले सीमा मिचिएको प्रमाण नभेटिएको सार्वजनिक गरेपछि पनि देउवा सरकारको प्राथमिकता सीमातर्फ नै केन्द्रित किन भयो ? यो गम्भीर छ । सीमाजस्तो संवेदनशील मुद्दालाई बारम्बार गिजोल्न खोज्नुका दुष्प्रभावले कुनै अप्रिय मोड लियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । चीन होस् वा भारत, सीमा समस्याको समाधान प्रमाणसहित कूटनीतिक वार्तामार्फत खोज्ने हो । तर त्यसका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रको परिचालन आवश्यक हुन्छ । कसैले दाबी गरेका आधारमा तेहर्‍याएर कार्यदल बनाउँदा कसको इसारामा भन्नेजस्तो अतिवादी सोचले अर्को पक्षलाई उक्साउने खतरा पनि रहन्छ ।

देउवा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएकै थिएन, परराष्ट्रमन्त्रीसम्म नियुक्त भएका थिएनन् तर हतारमा गृहका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाइयो । जबकि जयसिंहको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ठूलो दबाब आउँदासमेत सरकारले चासो देखाएको थिएन । एकातिर आफ्नो नागरिक मारिएको घटनालाई उठाउन नसक्ने तर त्यही बेला उत्तरबाट सीमा मिचिएको भन्ने कथनलाई आधार बनाएर ध्यान मोड्ने प्रयासले सन्तुलन गुमाएको देखिन्छ ।

सापेक्षिक सन्तुलन

छिमेकीलाई देखाएर नेपालको विकास हुँदैन । चीन र भारत नेपालका छिमेकी मात्र होइनन्, विश्वका उदाएका शक्ति हुन् । त्यसैले छिमेकीका विकासको लाभ सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा कुनै मुलाहिजा नगरी नेपालले लिन सक्नुपर्छ । वर्तमान विश्व विचारद्वारा विभाजित विश्व होइन, राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित विश्व हो । देशको विकासका लागि मार्क्सवादीले मार्क्सवादी समाजवादी र लोकतान्त्रिकले प्रजातान्त्रिक समाजवादी मुलुकतिर दौडनु पर्दैन, राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थलाई प्रधान बनाएर सन्तुलनको सम्बन्ध कायम गर्दा मात्र पुग्छ ।

हो, सन्तुलन निरपेक्ष भने हुँदैन । जस्तो नेपालको राजनीतिक भूगोल छ, त्यही अनुपातको सन्तुलन कायम गर्ने हो । देश सानो–ठूलो हुन सक्छ तर सार्वभौमिकता सानो–ठूलो हुँदैन । सार्वभौमिक समानताका आधारमा भारत र चीनसँग सम्बन्ध राखेर नेपाल अघि बढ्नुपर्छ । भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नुको अर्थ निरपेक्ष सन्तुलन होइन, भूगोल, संस्कृति र समाजमा आधारित सापेक्षिक सन्तुलन हो । नेपाल वाल्टको यथार्थवादी र नवयथार्थवादी सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने होइन, नेपालले एउटा छिमेकीको उदय रोक्न अर्को छिमेकीसँग साँगगाँठ गर्ने होइन, दुवै छिमेकीसँग विकासमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।