देउवाको ‘असन्तुलित’ छिमेक नीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

देउवाको ‘असन्तुलित’ छिमेक नीति

चीनसँगको सम्बन्धमा भारत र भारतसँगको सम्बन्धमा चीनलाई प्रवेश नदिने नेपाली नीति हो । भारत र चीनसँगको नेपालको सम्बन्धका फरक आयाम छन् । नयाँदिल्ली र बेइजिङको दबाबमा नेपालले एकअर्कासँग सम्बन्ध तय गर्दैन ।
गोपाल खनाल

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका नवयथार्थवादी सिद्धान्तकार केनेथ वाल्टले सन् १९७९ मा एउटा पुस्तक लेखे— ‘थ्योरी अफ इन्टरनेसनल पोलिटिक्स’ । कुनै पनि सार्वभौम देशले आफ्नो संरक्षणका लागि ‘ब्यालेन्स अफ पावर थ्यौरी’ र ‘ब्यालेन्स अफ थ्रेट थ्यौरी’ अख्तियार गर्न सक्छ भन्ने त्यसको सार छ । 

शक्तिशाली राष्ट्रहरूले संरक्षण खोज्दैनन्, तिनले सानामाथि नियन्त्रण र शक्तिशालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् । त्यसैले वाल्टको सिद्धान्तले तुलनात्मक रूपमा कमजोर राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्छ । मेकियाभेलीदेखि मोर्गान्थाउसम्मका यथार्थवादी सिद्धान्तकारले पनि फरक भाषामा साना राष्ट्रले आफू बाँच्न शक्तिशाली राष्ट्रसँग सैन्य गठबन्धनको वकालत गरेका छन् । उदारवादी सिद्धान्तका अगुवाका तर्क पनि यस्तै छन् । यो सिद्धान्तबाट हेर्दा, दोस्रो ठूलो शक्ति चीन र एसियाली शक्ति भारतबीच रहेको नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता संरक्षणका लागि एउटा छिमेकीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विश्वका १९५ राष्ट्रमध्ये भूगोलमा ९३ औं र जनसंख्यामा ४९ औं राष्ट्र नेपाल मध्यमस्तरको राष्ट्र हो, छिमेकीका तुलनामा सामर्थ्यका दृष्टिकोणमा सानो राष्ट्र हो । सार्वभौमिकता भने सानो वा ठूलो हुँदैन । नेपोलियन बोनापार्टको ‘राज्यको नीति भूगोलमा भर पर्छ’ भन्ने भनाइको अर्थ सायद भूराजनीतिक अवस्थिति र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तसँग जोडिएको छ । अस्तित्वरक्षा र सार्वभौमिक संरक्षणको यो सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने नेपालले भारत र चीनसँग ‘सन्तुलनको सम्बन्ध’ राख्नु हुँदैन । यो भन्नुपर्दैन कि, एउटा सार्वभौम राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकता उसको सुरक्षा र स्वार्थ हुन्छ ।

यी सोचबाट प्रभावित भएर वा अनुभवको निष्कर्ष वा वैचारिक झुकाव, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘सन्तुलनको सिद्धान्त’ त्यागेका संकेतहरू देखिएका छन् । घरेलु अवस्थामा तात्त्विक परिवर्तन नआउँदै तय गर्न खोजिएको यो यात्राले नेपाललाई भने दुर्घटनाउन्मुख गराउँछ । किनकि वाल्टको ‘शक्ति र जोखिम सन्तुलन’ को सिद्धान्त नेपालमा लागू हुँदैन । भूराजनीतिक जटिलता र विकासको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलन कायम गर्नुको विकल्प छैन ।

दक्षिणी झुकाव

प्रधानमन्त्री देउवाको विदेशनीतिको प्राथमिकता बुझ्न प्रधानमन्त्री भएपछिका नीति र व्यवहार प्रमुख आधार हुन् नै, त्यसअघिका व्यवहार पनि सहायक आधार बन्छन् । २०७३ को एउटा दृष्टान्त स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । कात्तिक २०–२१ मा इन्डिया फाउन्डेसनले गोवामा आयोजना गरेको ‘इन्डियाज आइडियाज कन्क्लेभ’ को प्रमुख वक्ता देउवा थिए । कात्तिक १९ मा नेपालको राजकीय भ्रमण सकेर भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नयाँदिल्ली फर्कंदै गर्दा देउवा गोवा लागेका थिए ।

देउवाले त्यहाँ निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख लोब्साङ साङेसँग समान हैसियतमा आतिथ्य ग्रहण मात्र गरेनन्, द्विपक्षीय संवाद पनि गरे । तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाले पनि भिडियो सम्बोधन गरेका थिए । चीनका ‘पृथकतावादी’ र पश्चिमाका ‘प्रिय’ पात्रसँग भारतीय भूमिमा साखुल्ले गरिरहँदा देउवा ‘प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ’ थिए ।

देउवाको यो सहभागिता नेपालको घोषित ‘एक–चीन नीति’ विपरीत थियो, कांग्रेसकै रामचन्द्र पौडेल र शशांक कोइरालालगायतले भेटवार्ता स्थापित चीन नीतिविरुद्ध भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । फर्कंदा दिल्लीमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि दिएपछि उनी ‘डा. देउवा’ भए । त्यसपछि कात्तिक २३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता गरी भारतले भनेबमोजिम संविधान संशोधन गर्ने विश्वास दिलाउँदै उनी काठमाडौं फर्केका थिए । कात्तिक २४ मा काठमाडौं विमानस्थलमा देउवाको स्पष्टीकरण थियो, ‘मलाई चीनविरोधी देखाउन खोजियो, त्यस्तो होइन ।’

छ महिनापछि प्रधानमन्त्री भएका देउवाले पहिलो भ्रमण भारतको गर्दा पूर्वप्रतिबद्धता अनुरूप हैदरावाद हाउसमा मोदीसँगको संयुक्त वार्तामा ‘भारतकै चाहनाबमोजिम’ नेपालमा संविधान संशोधन गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । पाँचौं पटकका ‘एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’ उनले छिमेकमा उही ‘असन्तुलन’ को पुनरावृत्ति गरेका छन् । यद्यपि, नेपाली नेताले सत्तालाई केन्द्रमा राखी छिमेक र विदेश नीतिमा अनुकूल परिवर्तन गरेका दृष्टान्त थुप्रै छन् । नेपालमा विदेशनीति देशको वा पार्टीको होइन, प्रधानमन्त्रीको हुन्छ भन्ने स्मरण गर्दा मात्र पुग्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको नीतिमा छिमेकीसँग सन्तुलनको छनक देखिँदैन । अर्थात्, उनले उत्तरलाई ‘चिढ्याउने’ र दक्षिणलाई ‘रिझाउने’ नीति अपनाएको देखिन्छ । गठबन्धनको सरकार भएकाले चीन र भारतप्रतिको नीति देउवाको मात्र नभएर, प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि हो । गठबन्धन सरकार बनेपछिका केही निर्णय र गतिविधि त्यसका थप प्रमाण हुन् । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको एउटा बुँदामा ‘छिमेकीसँगका सीमा समस्याको समाधानको प्रयास गर्ने’ उल्लेख छ । चीनसँग सीमा समस्या विवादित मुद्दाका रूपमा औपचारिक भएको थिएन भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएकाले फिर्ता ल्याउन प्रमाणसहित कूटनीतिक वार्ता गर्ने तहमा नेपाल छ । तर गठबन्धनले लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली जमिन फिर्ता ल्याउनेतर्फ कूटनीतिक वार्ता गर्ने प्राथमिकतालाई निष्प्रभावी बनाउन उत्तरसँगको सीमा समस्यालाई जबर्जस्ती स्थापित गर्ने प्रयास गर्‍यो ।

साउन १५ मा भारतीय एसएसबीले तुइन काट्दा महाकालीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीलाई खोज्न नेपालले ड्रोन प्रयोग गर्न चाहँदा अनुमति नदिने तर नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर उडाउने कार्यको यथार्थसमेत देउवाले बुझ्न सकेनन् । चौतर्फी दबाबपछि भदौ २१ मा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको सार्वजनिक भयो तर त्यसको जवाफ बाहिर ल्याइएको छैन ।

देउवा दक्षिणको सदाशयबिना सरकार सञ्चालन गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् कि भन्ने अर्को दृष्टान्त पनि छ । सत्तारूढ भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले भ्रमणमा आउँदा प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्नु स्वाभाविक हो तर प्रथम महिलाले रक्षाबन्धन गरेर भाइ बनाउनु अस्वाभाविक । झट्ट हेर्दा, दुई देशको सांस्कृतिक सम्बन्धले ल्याउने भावनात्मक एकताका रूपमा यसलाई मान्दा पनि हुन्छ तर यो त्यति मात्र होइन । भारतीय सत्तालाई दाहिना नपार्दासम्म सत्ता सञ्चालन गर्न सकिँदैन भन्ने मनोविज्ञान र सोचबाट निर्देशित भएर हतारमा यो अस्वाभाविक मित्रता प्रकट भएको देखिन्छ ।

ठीक विपरीत उत्तरलाई भने चिढ्याउने नीति देउवा सरकारको देखिन्छ । चीनसँगको सम्बन्धमा भारत र भारतसँगको सम्बन्धमा चीनलाई प्रवेश नदिने नेपाली नीति हो । भारत र चीनसँगको नेपालको सम्बन्धका फरक आयाम छन् । नयाँदिल्ली र बेइजिङको दबाबमा नेपालले एकअर्कासँग सम्बन्ध तय गर्दैन । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरेयता नेपालले छिमेकी हस्तक्षेपलाई निषेध नै गरेको छ । चीनसँगको ऐतिहासिक यातायात पारवहन सम्झौतादेखि चुच्चे नक्सासम्म त्यसका प्रमाण हुन् । तर छिमेकीका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनाउने प्रचण्डको घोषणा र प्रधानमन्त्री देउवाको छिमेकीमध्ये पनि एउटालाई मात्र ‘कम्फर्टेबल’ बनाउने कदमले पटक्कै सकारात्मक संकेत गरेका छैनन् । जयसिंह बेपत्ता प्रकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला हतारमा झिकिएको चीनसँगको सीमा विवाद त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।

२०१८ असोजमा नेपाल–चीन सम्झौता भएयता ६० वर्षपछि अहिले सीमा समस्या उठाइएको छ, त्यो पनि कसैको आग्रहका आधारमा । सगरमाथाको स्वामित्वको विवाद पनि २८ अप्रिल १९६० मा नेपालको भ्रमणमा आउँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपालकै भएको बताएपछि समाधान भएको थियो । अहिले हुम्लाको लोलुङजोङमा चीनले सीमा मिचेर ११ भवन बनायो भनिएको विषय कर्णाली प्रदेशसभा सांसद जीवनबहादुर शाहीको दाबीपछि बहसमा आयो । देउवा सरकारले गठन गरेकोसहित तीनवटा कार्यदलले सीमा मिचेको अध्ययन गरेका छन्, प्रतिवेदन पनि आएका छन् । तर, सबैको निष्कर्ष ‘चीनले सीमा मिचेको प्रस्ट देखिएन’ भन्ने छ ।

उता, चीन सरकारले समेत दुई पटक विज्ञप्तिमार्फत सीमा नमिचेको प्रस्ट पार्‍यो । पछिल्लो पटक चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सीमा सन्धि भएको ६० औं वार्षिकोत्सव पारेर विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमा विवाद नरहेको प्रस्ट पारिन् । ‘हाम्रा सीमाहरू विवादबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन्,’ उनले भनेकी छन् ।

ओली सरकारले सीमा मिचिएको प्रमाण नभेटिएको सार्वजनिक गरेपछि पनि देउवा सरकारको प्राथमिकता सीमातर्फ नै केन्द्रित किन भयो ? यो गम्भीर छ । सीमाजस्तो संवेदनशील मुद्दालाई बारम्बार गिजोल्न खोज्नुका दुष्प्रभावले कुनै अप्रिय मोड लियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । चीन होस् वा भारत, सीमा समस्याको समाधान प्रमाणसहित कूटनीतिक वार्तामार्फत खोज्ने हो । तर त्यसका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रको परिचालन आवश्यक हुन्छ । कसैले दाबी गरेका आधारमा तेहर्‍याएर कार्यदल बनाउँदा कसको इसारामा भन्नेजस्तो अतिवादी सोचले अर्को पक्षलाई उक्साउने खतरा पनि रहन्छ ।

देउवा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएकै थिएन, परराष्ट्रमन्त्रीसम्म नियुक्त भएका थिएनन् तर हतारमा गृहका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाइयो । जबकि जयसिंहको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ठूलो दबाब आउँदासमेत सरकारले चासो देखाएको थिएन । एकातिर आफ्नो नागरिक मारिएको घटनालाई उठाउन नसक्ने तर त्यही बेला उत्तरबाट सीमा मिचिएको भन्ने कथनलाई आधार बनाएर ध्यान मोड्ने प्रयासले सन्तुलन गुमाएको देखिन्छ ।

सापेक्षिक सन्तुलन

छिमेकीलाई देखाएर नेपालको विकास हुँदैन । चीन र भारत नेपालका छिमेकी मात्र होइनन्, विश्वका उदाएका शक्ति हुन् । त्यसैले छिमेकीका विकासको लाभ सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा कुनै मुलाहिजा नगरी नेपालले लिन सक्नुपर्छ । वर्तमान विश्व विचारद्वारा विभाजित विश्व होइन, राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित विश्व हो । देशको विकासका लागि मार्क्सवादीले मार्क्सवादी समाजवादी र लोकतान्त्रिकले प्रजातान्त्रिक समाजवादी मुलुकतिर दौडनु पर्दैन, राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थलाई प्रधान बनाएर सन्तुलनको सम्बन्ध कायम गर्दा मात्र पुग्छ ।

हो, सन्तुलन निरपेक्ष भने हुँदैन । जस्तो नेपालको राजनीतिक भूगोल छ, त्यही अनुपातको सन्तुलन कायम गर्ने हो । देश सानो–ठूलो हुन सक्छ तर सार्वभौमिकता सानो–ठूलो हुँदैन । सार्वभौमिक समानताका आधारमा भारत र चीनसँग सम्बन्ध राखेर नेपाल अघि बढ्नुपर्छ । भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नुको अर्थ निरपेक्ष सन्तुलन होइन, भूगोल, संस्कृति र समाजमा आधारित सापेक्षिक सन्तुलन हो । नेपाल वाल्टको यथार्थवादी र नवयथार्थवादी सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने होइन, नेपालले एउटा छिमेकीको उदय रोक्न अर्को छिमेकीसँग साँगगाँठ गर्ने होइन, दुवै छिमेकीसँग विकासमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालबालिकाको खोप ८०% सम्म खेर

२० डोजको भाइलमा आउने बीसीजी खोप सबैभन्दा बढी खेर गइरहेको छ । टिटनस डिप्थेरिया, जापानी इन्सेफ्लाइटिस, दादुरा रूबेलालगायत खोपको खेर जाने दर पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — बालबालिकालाई क्षयरोगबाट जोगाउन हरेक वर्ष खरिद गरिने ‘बीसीजी’ खोप ८० प्रतिशतसम्म खेर गइरहेको छ । बीसीजी मात्र नभई सरकारले विदेशी मुद्रामा खरिद गरेर बालबालिकालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएका अन्य खोप पनि खेर जाने गरेको छ ।

गत वर्ष टीडी (टिटनस डिप्थेरिया) ५३.८८ प्रतिशत, जेई (जापानी इन्सेफ्लाइटिस) ४६.९१ प्रतिशत, दादुरा रुबेला ४६.६७ प्रतिशत, पोलियो ओपीभी २३.१७ प्रतिशत, पेन्टा/डीपीटी २२.४९ प्रतिशत खेर गएको थियो । प्याकिङ खोलेपछि निश्चित समयभित्र उपयोग गर्नुपर्ने यी खोप डोजअनुसार उपभोग हुन नसकेको हो । यसमा पनि २० र १० डोज भएका भाइल उपयोग गरेर एक जनालाई मात्र खोप लगाउँदा क्रमशः १९ र ९ डोज खेर जाने गरेको छ ।

‘धेरै डोजको भाइल उपलब्ध हुनुमा उत्पादकको पोलिटिक्ससमेत छ,’ स्वास्थ्य प्रवक्ता एवं इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘बीसीजी २० डोजको भाइलमा आउँछ, एक जना बच्चा आए पनि भाइल खोल्नैपर्छ, यसले आर्थिक क्षति हुने गर्छ ।’

डा.पौडेलका अनुसार बीसीजीको ५ डोजको भाइल बनाउन असम्भव छैन, कम मात्रा भएको भाइल बनाउँदा खेर जाने दर पनि धेरै कम हुन्छ । ‘जति धेरै डोज भएको भाइल भयो, त्यति धेरै खेर जाने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो नियन्त्रणबाहिरको कुरा भयो ।’ तर, ५ डोजकै भाइल भएको जेईको खोप खेर जाने दर ४६.१ प्रतिशत किन भयो आफूले बुझ्न नसकेको उनले बताए ।

हाल बीसीजी २० डोजको भाइल, एमआर १० डोजको भाइल, जेई ५ डोजको भाइल, पोलियो १० डोजको भाइल र टीडी १० डोजको भाइलमा आउने गरेको छ । बर्सेनि खोप खेर जाने दर कम गरेर मुलुकको करोडौं रुपैयाँ जोगाउन सकिने औंल्याउँदै व्यवस्थापन महाशाखाका खोप सुपरभाइजर अधिकृत ओमप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘बीसीजी २० डोजको भाइल बनाइएको छ, एक जनालाई खोप दिँदा १९ डोज खेर जान्छ ।’

बीसीजीको ५ डोजको एउटा भाइल बनाएर त्यसबाट एक जनालाई खोप दिँदा मात्र ४ डोज खेर जाने जनाउँदै उपाध्यायले थपे, ‘नेपालमा बीसीजीको ५ डोजको एउटा भाइल उपयोग गरे हालको अवस्थाअनुसार पाँच गुना कम खोप खेर जान्छ ।’ उनका अनुसार बीसीजी खोप एक भाइलको सरदर २.५ यूएस डलर, पोलियो १.८ यूएस डलर, एम आर ६.६ यूएस डलर र जेई ३.५ यूएस डलर पर्ने गरेको छ ।बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका पूर्वप्रमुख एवं हाल व्यवस्थापन महाशाखाका डा.झलक शर्मा गौतमले सरकारको नीतिअनुसार खोप केन्द्रमा एउटा बच्चा आए पनि एक सत्रमा एउटा भाइल चलाउनैपर्ने बताए ।

एक जना पनि नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले भाइल खोलेको केही घण्टाभित्र उपयोग नगरिए फाल्नुपर्ने अवस्थामा पनि १० वा २० डोज भएको भाइल खोल्नुपर्छ । यही नीतिका कारण बीसीजीको खोप ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म खेर जाने गरेको छ । बीसीजी, मिजिल्स, रुबेला, जेई खोप भाइल खोलेपछि ६ घण्टामा प्रयोग गरिसक्नुपर्छ ।

डा.गौतमका अनुसार नेपालको भौगोलिक अवस्था, दुर्गम क्षेत्र आदिका कारण जति धेरै खोप केन्द्र चलाइयो, त्यति धेरै खोप खेर जान्छ । हाल मुलुकमा १६ हजारभन्दा बढी खोप केन्द्र छन् । खोप विज्ञ एवं तत्कालीन बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.श्यामराज उप्रेतीले घनाबस्ती र सहरी क्षेत्रको दाँजोमा पहाड, हिमाली जिल्ला र दुर्गम ठाउँमा उच्च मात्रामा खोप खेर जाने गरेको बताए ।

उनका अनुसार खोप लिनेहरूको संख्या कम भएको ठाउँमा खेर जाने दर घटाउन त्यति सजिलो छैन । तर, मल्टिडोज भाइल पोलिसीअन्तर्गत तोकिएका केही मापदण्ड सही रूपमा कार्यान्वयन गरेर खोप खेर जाने दर घटाउन सकिन्छ । पेन्टाभाइलेन्ट खोप र टिटनस खोपको भाइल खोलेपछि कोल्ड चेन राम्ररी कायम राख्दा २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने भएकोले यसमा खेर जाने दर घटाउन सकिने उनले बताए । गत वर्ष टीडी खोपको खेर जाने दर ५३.८८ प्रतिशत देखियो, यो धेरै बढी हो,’ डा.उप्रेतीले भने, ‘टीडी खोप खेर जाने दरले उक्त कार्यक्रम असफल भएको देखाएको हो ।’

खोप मुख्य रूपमा दुई प्रकारले खेर जाने गरेको छ– म्याद गुज्रिएर र खोप लगाउँदा एकभन्दा बढी डोज भएको भाइल खोलेपछि उपयोग नभएर । ‘खुल्दै नखुलेको भाइल खेर गएको छ भने त्यो प्रोग्राम नै असफल भएको हो,’ डा.उप्रेतीले भने, ‘खोप लगाउने सेसनमा कति वेस्टेज भएको हो, नखोलेको भाइल कति वेस्टेज भएको हो, यसबारे थप अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक छ ।’ विज्ञहरूका अनुसार म्याद नाघेर, क्षति पुगेर, टुटफुट भएर स्टोरमा एक प्रतिशतभन्दा बढी खोप नष्ट हुनु हुँदैन । स्टोरमा खोप खेर जाने प्रक्रियालाई शून्यस्तरसम्म ल्याए लगानी कम हुने र फिल्डस्तरमा ठाउँ हेरेर खेर जाने दरलाई कम गर्ने प्रयास आवश्यक छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सम्भव भएसम्म खोप खेर नजाने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइएको छ । खोप कार्यक्रम मितव्ययी र कुशल रुपमा सञ्चालन नभएका कारण वैदेशिक मुद्रामा खरिद भएको खोपको मात्रा बढी खेर गएको प्रतिवेदनमा छ । खोपको प्याकिङ खोलिसकेपछि निश्चित अवधिमा उपयोग गर्नुपर्ने र डोजअनुसार उपभोग हुन नसकेमा स्वतः खेर जाने कारणले दर बढी देखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा बिफर उन्मूलन भएपछि विस्तारित खोप आयोजनाको नामबाट २०३५ सालमा खोप सेवा सुरु भएको हो । हरेक वर्ष सरदर ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई विभिन्न प्रकारको खोप दिनुपर्छ । सरकारी नीतिअनुसार ११ वटा रोगका लागि १२ वटा एन्टिजेन सबै बालबालिकाले पाउनुपर्छ ।

मुलुकमा खोपको केन्द्रीय संरचना हाल भताभुंग भएको असरले समेत खोप खेर जाने दर बढी देखिएको हुन सक्ने विज्ञहरू औंल्याउँछन् । मुलुक संघीयतामा गए पछि खोपको केन्द्रीय संरचना भताभुंग भएको हो । स्वास्थ्य पौडेललेसमेत खोप बढी खेर जानु पछाडि यो पनि एउटा कारण हुन सक्ने बताए ।

एक बच्चामा खोपका लागि ५० डलर खर्च

बर्सेनि खोपमा प्रतिबच्चा न्यूनतम ४० देखि ५० अमेरिकन डलर खर्च हुन्छ । खोप विज्ञ एवं तत्कालीन बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा.श्यामराज उप्रेतीका अनुसार यो खर्च सरकार र ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) दुवै मिलाएर हुने हो ।

बीसीजी, पोलियो थोपा, टीडी, जेईको खोप नेपाल सरकारले आफैं किन्ने हो भने अन्य खोप सरकारको २० प्रतिशत र गाभीको ८० प्रतिशतको संयुक्त सहयोगमा मुलुक भित्रिने हो । ‘अहिले हामी गाभीको सहयोगमा आउने खोपमा प्रतिडोज करिब १५–२० सेन्ट तिर्छौं,’ डा.उप्रेती भन्छन्, ‘हाल खोप खरिदमा गाभीले सहयोग गरे पनि पछि हामीलाई नै सबै पैसा तिर्नुपर्छ ।’

‘हाम्रो नीति वन सेसन पर भाइल हो’

हामी एक सेसनमा न्यूनतम एक भाइल खोप पठाउने गर्छौं, हाम्रो नीति नै ‘वन सेसन पर भाइल’ हो । खोप केन्द्रमा एक जना पुगेपछि २० वा जतिसुकै डोज भएको भाइल भए पनि त्यसबाट खोप दिनैपर्छ । यसरी २० डोज भएको एक भाइलबाट एक जनालाई खोप दिँदा १९ डोज खेर जान्छ ।

देशभरिमा १६ सयभन्दा बढी खोप केन्द्रमा न्यूनतम एक भाइल खोप हरेक केन्द्रमा पठाउनैपर्छ । खोप केन्द्रमा एक जना वा सय जना बालबालिका आउन्, हामी कसैलाई फिर्ता पठाउँदैनौं र फिर्ता पठाउनसमेत पाइँदैन । कम डोज भएको खोपको भाइल आउँदा खेर जाने दर कम हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×