ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर

यो क्रम अझै जारी छ । कात्तिकदेखि लागू हुने गरी पुनः ब्याजदर परिर्वतनको तयारीमा बैंकहरू छन् । यसबाट यो वर्ष ब्याजदर धेरै माथि पुग्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । तरलता घटबढ हुँदा ब्याजदर तलमाथि हुनु स्वाभाविक भए पनि यही बहानामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ब्याजदर बढाउन पाइँदैन । सम्झौता अवधिबीचमै प्रिमियम दर बढाउन र तीन महिना नपुग्दै ब्याजदर वृद्धि गर्न मिल्दैन । यी पक्षमा बैंकहरू आफैं सचेत हुन आवश्यक छ, नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

यसो गर्न किन जरुरी छ भने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी रूपमा ब्याजदर बढाएर राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्न थालिसकेका छन् । तरलता अभावको बहानामा बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धिमा निर्देशविपरीत मनपरी रूपमा निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकले नै भेट्टाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरु अवधिमा तय गरेको प्रिमियम (ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गरिने दर) सम्झौता अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइँदैन । उदाहरणका लागि, कुनै बैंकको आधार दर ६ प्रतिशत छ, उसले आधार दरमा ४ प्रतिशत प्रिमियम दर जोडेर १० प्रतिशत ब्याजदर तय गर्‍यो र कर्जा अवधि ५ वर्षको छ भने यस्तो अवस्थामा बैंकले आधार दरमा परिवर्तन भएअनुसार मात्र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउँछ । तर, कर्जा अवधिभर प्रिमियम दर (चार प्रतिशत) परिवर्तन गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । अहिले बैंकहरूले नियमविपरीत प्रिमियम पनि परिमार्जन गरेकाले राष्ट्र बैंकले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक तीन/तीन महिनामा आधार दर गणना गर्नुपर्छ । आधार दरमा भएको घटबढअनुसार नयाँ पुराना सबै ऋणीको ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसको अर्थ बैंकहरूले एक पटक तय गरेको ब्याजदर कम्तीमा तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने हो । गत भदौ र असोजमा बैंकहरूले तीन महिनाअघि नै ब्याजदर परिवर्तन गरे, यो पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत छ ।

अस्वाभाविक ब्याजदर वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर पर्छ । लगानी निरुत्साहित हुन्छ, जसका कारण रोजगारीका अवसर खुम्चिन्छन् । यसकारण पनि ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने आफ्नो एउटा प्रमुख उद्देश्यमा राष्ट्र बैंक चुक्नु हुन्न । तर बैंकहरूले मनपरी रूपमा ब्याजदर बढाउँदा पनि राष्ट्र बैंकले नतिजा हात पर्ने गरी केही निर्देशन दिन सकेको छैन, जुन विडम्बनापूर्ण छ । मौखिक रूपमा दिइएको नैतिक दबाबले मात्र बैंकहरू सुध्रिने अवस्थामा नरहेको तथ्य राष्ट्र बैंकले बेलैमा मनन गर्नुपर्छ ।

ब्याजदरमा आउने उतारचढावको प्रत्यक्ष सम्बन्ध तरलतासँग छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा ब्याजदर बढ्छ भने बढी हुँदा घट्छ । यसकारण ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । तरलता व्यवस्थापन गर्ने काम राष्ट्र बैंककै हो । तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारमार्फत नीतिगत व्यवस्था तथा निर्णय गर्नुपरे सुझाव दिने काम पनि उसकै हो । परन्तु पछिल्ला वर्षहरूमा यसको व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्र बैंक चुकेको छ ।

कुनै समयमा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएर २ खर्बभन्दा बढी रकम त्यत्तिकै थन्किएर रहन्छ भने कुनै समयमा ऋण दिने पैसा नभएर बैंकहरूले कर्जा प्रवाह रोक्नुपरेको अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंकहरूले तरलताको संकट नै भोगिरहेका छन् । गत जेठदेखि सुरु यस्तो संकट पछिल्ला महिनामा बढ्दो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) लिनुपरेको अवस्था छ । अल्पकालका लागि बैंकहरूबीच हुने सापटी (अन्तरबैंक कारोबार) पाइन छोडेको छ ।

• ब्याजदर परिवर्तनमा बैंकहरूको मनपरी

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । सरकारी खर्च बढ्न नसक्नु, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनुलगायत यसका कारण हुन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले विभिन्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन मौद्रिक औजारहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।

बैंकहरूमा तरलताको प्रमुख स्रोत निक्षेप हो, जुन पछिल्ला महिनामा बढ्न सकेको छैन । आयात निरन्तर रूपमा बढेको छ, यससँगै कर्जा प्रवाहको गति पनि तीव्र बनेको छ । आउँदा दिनमा तरलता संकट झनै चुलिने निश्चितजस्तै छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर पुनः बढ्नेछ, बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोसको प्रतिस्पर्धा नै हुनेछ । ब्याजदर वृद्धि हुँदा उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले बजारमा मूल्यवृद्धि अकासिनेछ । त्यसैले यस्तो अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले यथाशीध्र तरलता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक काम गर्नुपर्छ । नीतिविपरीत ब्याजदर बढाउनेलगायत काममा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्न र यस क्षेत्रमा थिति बसाउन राष्ट्र बैंक कडा रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ ।