संसद्को तारन्तार अवमूल्यन

२०७४ सालको निर्वाचनपश्चात् संसद्को प्रमुख कार्यभार संविधानको भावनाअनुसारका कानुनहरू तर्जुमा गरी संघीय शासन प्रणालीको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउनु र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ पार्न नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । तर यी भूमिका प्रभावकारी किसिमले निर्वाह गर्ने अवसरबाट संसद् विमुख छ । बरु उल्टै संसद्को अपमान र अवमूल्यन गरिएको छ, पटक–पटक । चुनावको तीन वर्ष पनि नपुग्दै प्रतिनिधिसभाको गला रेट्ने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भयो । संसद्ले सरकार दिने विकल्प रहुन्जेल कसैको इच्छा र लहडका भरमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा र जनतालाई समेत आर्थिक भार हुने गरी संसद् विघटन गर्न पाइँदैन, यो संविधानको मर्म र उद्देश्य हैन भन्ने बेहोरा पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसलामा हुँदाहुँदै दोस्रो पटक पनि संसद्को गला रेटियो ।

पहिलो पटकको फैसलासँग तादात्म्य हुने गरी सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि संसद्को गरिमा जोगाइदियो । संवैधानिक सर्वोच्चता, उत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति, कानुनको शासन, शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तका बारेमा कार्यपालिकालाई अदालतले स्मरण गरायो । कानुन र विधिको शासनमा संसद्को सर्वोच्चताभन्दा ठूलो केही हुँदैन र राज्यका अंगहरूले सीमा नाघ्न नहुने सन्देश प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी पछिल्ला दुईवटा फैसलाले दिएका छन् ।

तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट विपक्षी बेन्चमा पुगेका ओली संसद्को सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । पछिल्लो उदाहरण निरन्तरको संसद् अवरोध हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन भदौ २३ देखि जारी छ । तर नेकपा एमालेले संसद्को बैठकमा निरन्तर अवरोध पुर्‍याइरहेको छ । सभामुखमाथि अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग भएका छन् । जबकि संसद्को नियमावलीले व्यवस्थापिकाका प्रमुखप्रति यस्ता शब्द प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ । संसद् अवरोधका कारण बोल्न इच्छुक सांसदले टुलुटुलु हेर्नुपर्ने स्थिति छ । संसद्को काम कानुन तर्जुमा मात्र हैन, जनताका दैनन्दिन समस्याको पोकोसमेत फुकाउनु हो । तर जननिर्वाचित सांसदहरू झन्डै एक महिनादेखि निरीह छन् । प्रतिनिधिसभाका विषयमा राष्ट्रिय सभाको खाँबो चिथोर्ने गलत अभ्यासको पनि सुरुआत भएको छ ।

संविधानको धारा १०५ अनुसार अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि विषयमा सदनमा चर्चा गर्न पाइँदैन । नेकपा एमालेले हटाउन सिफारिस गरेका १४ सांसदका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । संविधानले नै बन्देज लगाएको कामलाई लिएर संसद्मा जुन रडाको छ, यो निन्दनीय र भत्सर्नायोग्य छ । यति मात्र हैन, संसद्को नियमावलीअनुसार महाभियोगबाहेक सभामुख र अध्यक्षको कुनै पनि निर्णयउपर संसद्मा छलफल गर्न पाइँदैन । संसद्भित्र संसद्को नियमावलीभन्दा शक्तिशाली कुनै कानुन हुँदैन । संसदीय अभ्यासमा संसद्को नियमावलीको पालना नगर्नुलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ । संविधान, कानुन, विधि र पद्धति मिच्ने जुन हर्कत संसद्मा छ, यसले गलत नजिर बसाएको छ । यस्ता गतिविधिले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछन् । संसद्को अवमूल्यन हुने यस्ता गतिविधिहरू अस्वीकार्य छन् ।

गतिरोध रहेको स्थितिमा सरकारले संसद्बाट स्वीकृतिको चरणमा रहेका निजामती सेवा र रेलवेसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । संसद्को सम्पत्ति बनिसकेका र अनुमोदनको पर्खाइमा रहेका यी विधेयक फिर्ता गर्नु पनि संसद्को गरिमालाई कमजोर पार्नु हो । सरकारको यो रवैया पनि अस्वीकार्य छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने अन्तरप्रदेश परिषद्को २०७५ मंसिरमा बसेको बैठकमा निजामती सेवासम्बन्धी कानुन २०७५ फागुनसम्म तयार गरी लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । तर त्यसपछि तीनवटा फागुन बित्दा पनि ओली सरकारले लागू गर्न सकेन । २०७५ माघ २७ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त–२०७५ सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भयो । प्रतिनिधिसभाको २०७५ फागुन १० को बैठकले यसलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । विधेयकको दफावार छलफललगायतका लागि समितिको बैठक ६१ पटक बसेको थियो । धेरै हानथापपछि २०७७ असार १५ मा विधेयक समितिबाट अनुमोदन भयो । समितिको काममै तत्कालीन सरकारले असहयोग गरेको समितिका पदाधिकारीहरू नै स्विकार्छन् । समितिबाट अनुमोदित विधेयकहरू संसद्मा पेस हुन संसद्को पूर्ण बैठक आवश्यक छ । यसमा सरकारको तदारुकता पनि जरुरी छ । समितिबाट अनुमोदित यो विधेयक नौ महिनापछि २०७७ चैत २३ मा मात्र प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा पेस भयो । २०७८ साउन पहिलो सातासम्म ओली सरकार सत्तामा थियो । तर संसद्मा टेबल भएको एक वर्षसम्म पनि तत्कालीन सरकारले अनुमोदनमा कुनै रुचि देखाएन । यस घटनाले पनि ओली सरकार यो विधेयकप्रति कति उदासीन थियो भन्ने सन्देश दिन्छ ।

यो विधेयक स्वीकृत नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सरुवा–बढुवामा समेत द्विविधा छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत गर्ने भन्ने छ । तर कानुनको अभावमा स्थानीय तहमा कर्मचारीको ठूलो अभाव छ । अधिकांश पालिकामा वडासचिवसम्म छैनन् । कैयौं पालिका निमित्तका भरमा छन् । यो कानुन नहुँदा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनसमेत तर्जुमा हुन सकेको छैन । संघीय निजामती कानुनसँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेश निजामती कानुन चाहिन्छ । तर केही प्रदेशले आफूअनुकूल कानुन बनाएका छन् भने केही प्रदेश अन्योलमा छन् ।

तत्कालीन सरकारले कर्मचारी खटनपटनमा अन्योल सृजना गर्‍यो । यही समस्या र संसद् अवरोध रहेको बहानामा देउवा सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिएको छ । यसबाट समितिको मिहिनेत खेर गएको छ । संसद्को स्वीकृति लिएर सरकारले जुनसुकै विधेयक फिर्ता लिन त पाउँछ तर अनुमोदनको चरणमा रहेको विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउनु किमार्थ उचित हुनेछैन । सरकारको इच्छाशक्ति भए विधेयक स्वीकृति गर्न संसद् अवरोधबाट खासै समस्या पर्दैन । बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकझैं यसलाई पनि स्वीकृत गराउन सक्छ । फेरि यो कानुन तत्काल नहुँदा आकाशै खस्ने पनि हैन । जेनतेन प्रदेश र स्थानीय तहले काम चलाएकै छन् । विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर केही ढिलो कानुन आउँछ भने पनि उनीहरू खुसी नै हुनेछन् । तर घटनाक्रम हेर्दा सरकारले अध्यादेशको सहारा लिनेजस्तो देखिन्छ । निश्चय नै, यस्ता क्रियाकलापले संसद्को गरिमालाई कमजोर बनाउँछन् । एमालेको अवरोध नभएको भए यो विधेयक संसद्बाट अनुमोदन गराउन सरकार बाध्य हुने थियो । आफू सत्तामा हुँदा एमालेले यो विधेयक स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाएन । अहिले संसद् अवरोधका कारण अध्यादेश ल्याउन बाध्य भयौं भन्ने ठाउँ एमालेले सरकारलाई दिएको छ ।

देउवा सरकारले फिर्ता लिन खोजेको अर्को (रेलवेसम्बन्धी) विधेयक २०७६ पुस २४ मा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले आठ दिन लगाएर यसमा दफावार छलफल गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको पूर्ण बैठकमा २०७८ साउन २६ मा प्रतिवेदन पेस भएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै साउन २७ को पूर्ण बैठकले विधेयक स्वीकृत गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । निजामती विधेयकसहित यो विधेयक पनि फिर्ता गर्ने अनुमति सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट गत शुक्रबार अनुमोदन गरेको छ । निजामती विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थिएन । तर रेलवे विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको हुँदा प्रतिनिधिसभाको सन्देश आजको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेस हुने स्थिति छ ।

रेलवे सञ्चालनसम्बन्धी परिवर्तित कानुन नरहेको, रेलवे लिक पूरा नभएको र जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन नभएको स्थितिमा हतारिएर तत्कालीन सरकारले एक वर्षभन्दा अगाडि नै करिब १ अर्ब रुपैयाँमा रेल खरिद गर्‍यो, जुन अहिलेसम्म घुम्टो ओढाएरै राखिएको छ । रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन र अन्य संस्थागत प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र किन्नुपर्ने थियो ।

निजामतीजस्तै रेलवेसम्बन्धी विधेयक पनि लामो समयपछि मात्र समितिबाट अनुमोदित भएर फुल हाउसमा पठाइएको थियो । विधेयकहरू लामो समयसम्म समितिमा अड्किनु निश्चय पनि समितिको कमजोरी हो, तर यो सरकारको चासो र क्रियाशीलतामा पनि भर पर्छ । करिब दुईतिहाइ बहुमतको तत्कालीन ओली सरकारको संसद्का सबै समितिमा पनि अत्यधिक बहुमत थियो । समितिमा विधेयकहरू फटाफट छलफल नहुनु, अनुमोदित विधेयक फुल हाउसमा नलग्नु र लगिएकाको अनुमोदनमा पनि अग्रसरता नदेखाउनु तत्कालीन सरकारको लापरबाहीको पराकाष्ठा हो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि समितिबाट अनुमोदित छ । तर संसद्मा लगिएन । उल्टै अध्यादेशबाट प्रतिस्थापन गरी संसद्को गरिमालाई कमजोर पार्ने काम भयो । संसद्मा दर्ता भएका तर छलफल नभएका विधेयकहरू फिर्ता लिनु सामान्य प्रक्रिया हो । तर अनुमोदनको चरणमा रहेका विधेयकहरू फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउनु संसद्को अवमूल्यन हो । यस्ता हर्कतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई गिज्याउँछन् ।

अन्तमा, संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी र सबलीकरण गर्नमा सरकारको सहयोग जरुरी छ । कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको उत्तरदायीपूर्ण संलग्नता मूल र सारवान् विषय हुन् भन्ने सोचको विकास गराउन पनि आवश्यक छ । सार्वभौम जनताको अभिमतबाट निर्वाचित संसद्को भूमिकालाई गौण पारियो भने पटकपटकको त्याग, तपस्या र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र प्रवर्द्धन हुन सक्दैन । यसमा सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी छ । यसै गरी संसद्को गरिमालाई उच्च पार्न संसद् बैठकको आह्वान र अन्त्यलगायतका विषयमा व्यवस्थापिकाका प्रमुखसँग सरकारले राय–सल्लाह लिने विधि बसाल्नसमेत आवश्यक छ ।