संसद्को तारन्तार अवमूल्यन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद्को तारन्तार अवमूल्यन

संसद्मा दर्ता भएका तर छलफल नभएका विधेयकहरू फिर्ता लिनु सामान्य प्रक्रिया हो तर अनुमोदनको चरणमा रहेका विधेयकहरू फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउनु संसद्को अवमूल्यन हो ।
खिमलाल देवकोटा

विधिको शासनमा संसद् सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, उत्तरदायी बनाउने, कामहरूको अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने वैधताप्राप्त राज्यको एक मात्र उच्चतम अंग हो । नियमित बैठक बस्न, छलफल गर्न र स्वतन्त्र किसिमले निर्णय गर्न पाउनु संसद्को नैसर्गिक अधिकार हो । तर नेपालका सन्दर्भमा संविधान जारी भएको ६ वर्ष व्यतीत हुँदा पनि संसद्ले यी सबै अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको छैन । सर्वशक्तिमान संसद्लाई निकम्मा बनाउने काम भएको छ । 

२०७४ सालको निर्वाचनपश्चात् संसद्को प्रमुख कार्यभार संविधानको भावनाअनुसारका कानुनहरू तर्जुमा गरी संघीय शासन प्रणालीको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउनु र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ पार्न नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । तर यी भूमिका प्रभावकारी किसिमले निर्वाह गर्ने अवसरबाट संसद् विमुख छ । बरु उल्टै संसद्को अपमान र अवमूल्यन गरिएको छ, पटक–पटक । चुनावको तीन वर्ष पनि नपुग्दै प्रतिनिधिसभाको गला रेट्ने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भयो । संसद्ले सरकार दिने विकल्प रहुन्जेल कसैको इच्छा र लहडका भरमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा र जनतालाई समेत आर्थिक भार हुने गरी संसद् विघटन गर्न पाइँदैन, यो संविधानको मर्म र उद्देश्य हैन भन्ने बेहोरा पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसलामा हुँदाहुँदै दोस्रो पटक पनि संसद्को गला रेटियो ।

पहिलो पटकको फैसलासँग तादात्म्य हुने गरी सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि संसद्को गरिमा जोगाइदियो । संवैधानिक सर्वोच्चता, उत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति, कानुनको शासन, शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तका बारेमा कार्यपालिकालाई अदालतले स्मरण गरायो । कानुन र विधिको शासनमा संसद्को सर्वोच्चताभन्दा ठूलो केही हुँदैन र राज्यका अंगहरूले सीमा नाघ्न नहुने सन्देश प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी पछिल्ला दुईवटा फैसलाले दिएका छन् ।

तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट विपक्षी बेन्चमा पुगेका ओली संसद्को सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । पछिल्लो उदाहरण निरन्तरको संसद् अवरोध हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन भदौ २३ देखि जारी छ । तर नेकपा एमालेले संसद्को बैठकमा निरन्तर अवरोध पुर्‍याइरहेको छ । सभामुखमाथि अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग भएका छन् । जबकि संसद्को नियमावलीले व्यवस्थापिकाका प्रमुखप्रति यस्ता शब्द प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ । संसद् अवरोधका कारण बोल्न इच्छुक सांसदले टुलुटुलु हेर्नुपर्ने स्थिति छ । संसद्को काम कानुन तर्जुमा मात्र हैन, जनताका दैनन्दिन समस्याको पोकोसमेत फुकाउनु हो । तर जननिर्वाचित सांसदहरू झन्डै एक महिनादेखि निरीह छन् । प्रतिनिधिसभाका विषयमा राष्ट्रिय सभाको खाँबो चिथोर्ने गलत अभ्यासको पनि सुरुआत भएको छ ।

संविधानको धारा १०५ अनुसार अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि विषयमा सदनमा चर्चा गर्न पाइँदैन । नेकपा एमालेले हटाउन सिफारिस गरेका १४ सांसदका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । संविधानले नै बन्देज लगाएको कामलाई लिएर संसद्मा जुन रडाको छ, यो निन्दनीय र भत्सर्नायोग्य छ । यति मात्र हैन, संसद्को नियमावलीअनुसार महाभियोगबाहेक सभामुख र अध्यक्षको कुनै पनि निर्णयउपर संसद्मा छलफल गर्न पाइँदैन । संसद्भित्र संसद्को नियमावलीभन्दा शक्तिशाली कुनै कानुन हुँदैन । संसदीय अभ्यासमा संसद्को नियमावलीको पालना नगर्नुलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ । संविधान, कानुन, विधि र पद्धति मिच्ने जुन हर्कत संसद्मा छ, यसले गलत नजिर बसाएको छ । यस्ता गतिविधिले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछन् । संसद्को अवमूल्यन हुने यस्ता गतिविधिहरू अस्वीकार्य छन् ।

गतिरोध रहेको स्थितिमा सरकारले संसद्बाट स्वीकृतिको चरणमा रहेका निजामती सेवा र रेलवेसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । संसद्को सम्पत्ति बनिसकेका र अनुमोदनको पर्खाइमा रहेका यी विधेयक फिर्ता गर्नु पनि संसद्को गरिमालाई कमजोर पार्नु हो । सरकारको यो रवैया पनि अस्वीकार्य छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने अन्तरप्रदेश परिषद्को २०७५ मंसिरमा बसेको बैठकमा निजामती सेवासम्बन्धी कानुन २०७५ फागुनसम्म तयार गरी लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । तर त्यसपछि तीनवटा फागुन बित्दा पनि ओली सरकारले लागू गर्न सकेन । २०७५ माघ २७ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त–२०७५ सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भयो । प्रतिनिधिसभाको २०७५ फागुन १० को बैठकले यसलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । विधेयकको दफावार छलफललगायतका लागि समितिको बैठक ६१ पटक बसेको थियो । धेरै हानथापपछि २०७७ असार १५ मा विधेयक समितिबाट अनुमोदन भयो । समितिको काममै तत्कालीन सरकारले असहयोग गरेको समितिका पदाधिकारीहरू नै स्विकार्छन् । समितिबाट अनुमोदित विधेयकहरू संसद्मा पेस हुन संसद्को पूर्ण बैठक आवश्यक छ । यसमा सरकारको तदारुकता पनि जरुरी छ । समितिबाट अनुमोदित यो विधेयक नौ महिनापछि २०७७ चैत २३ मा मात्र प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा पेस भयो । २०७८ साउन पहिलो सातासम्म ओली सरकार सत्तामा थियो । तर संसद्मा टेबल भएको एक वर्षसम्म पनि तत्कालीन सरकारले अनुमोदनमा कुनै रुचि देखाएन । यस घटनाले पनि ओली सरकार यो विधेयकप्रति कति उदासीन थियो भन्ने सन्देश दिन्छ ।

यो विधेयक स्वीकृत नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सरुवा–बढुवामा समेत द्विविधा छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत गर्ने भन्ने छ । तर कानुनको अभावमा स्थानीय तहमा कर्मचारीको ठूलो अभाव छ । अधिकांश पालिकामा वडासचिवसम्म छैनन् । कैयौं पालिका निमित्तका भरमा छन् । यो कानुन नहुँदा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनसमेत तर्जुमा हुन सकेको छैन । संघीय निजामती कानुनसँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेश निजामती कानुन चाहिन्छ । तर केही प्रदेशले आफूअनुकूल कानुन बनाएका छन् भने केही प्रदेश अन्योलमा छन् ।

तत्कालीन सरकारले कर्मचारी खटनपटनमा अन्योल सृजना गर्‍यो । यही समस्या र संसद् अवरोध रहेको बहानामा देउवा सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिएको छ । यसबाट समितिको मिहिनेत खेर गएको छ । संसद्को स्वीकृति लिएर सरकारले जुनसुकै विधेयक फिर्ता लिन त पाउँछ तर अनुमोदनको चरणमा रहेको विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउनु किमार्थ उचित हुनेछैन । सरकारको इच्छाशक्ति भए विधेयक स्वीकृति गर्न संसद् अवरोधबाट खासै समस्या पर्दैन । बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकझैं यसलाई पनि स्वीकृत गराउन सक्छ । फेरि यो कानुन तत्काल नहुँदा आकाशै खस्ने पनि हैन । जेनतेन प्रदेश र स्थानीय तहले काम चलाएकै छन् । विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर केही ढिलो कानुन आउँछ भने पनि उनीहरू खुसी नै हुनेछन् । तर घटनाक्रम हेर्दा सरकारले अध्यादेशको सहारा लिनेजस्तो देखिन्छ । निश्चय नै, यस्ता क्रियाकलापले संसद्को गरिमालाई कमजोर बनाउँछन् । एमालेको अवरोध नभएको भए यो विधेयक संसद्बाट अनुमोदन गराउन सरकार बाध्य हुने थियो । आफू सत्तामा हुँदा एमालेले यो विधेयक स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाएन । अहिले संसद् अवरोधका कारण अध्यादेश ल्याउन बाध्य भयौं भन्ने ठाउँ एमालेले सरकारलाई दिएको छ ।

देउवा सरकारले फिर्ता लिन खोजेको अर्को (रेलवेसम्बन्धी) विधेयक २०७६ पुस २४ मा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले आठ दिन लगाएर यसमा दफावार छलफल गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको पूर्ण बैठकमा २०७८ साउन २६ मा प्रतिवेदन पेस भएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै साउन २७ को पूर्ण बैठकले विधेयक स्वीकृत गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । निजामती विधेयकसहित यो विधेयक पनि फिर्ता गर्ने अनुमति सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट गत शुक्रबार अनुमोदन गरेको छ । निजामती विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थिएन । तर रेलवे विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको हुँदा प्रतिनिधिसभाको सन्देश आजको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेस हुने स्थिति छ ।

रेलवे सञ्चालनसम्बन्धी परिवर्तित कानुन नरहेको, रेलवे लिक पूरा नभएको र जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन नभएको स्थितिमा हतारिएर तत्कालीन सरकारले एक वर्षभन्दा अगाडि नै करिब १ अर्ब रुपैयाँमा रेल खरिद गर्‍यो, जुन अहिलेसम्म घुम्टो ओढाएरै राखिएको छ । रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन र अन्य संस्थागत प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र किन्नुपर्ने थियो ।

निजामतीजस्तै रेलवेसम्बन्धी विधेयक पनि लामो समयपछि मात्र समितिबाट अनुमोदित भएर फुल हाउसमा पठाइएको थियो । विधेयकहरू लामो समयसम्म समितिमा अड्किनु निश्चय पनि समितिको कमजोरी हो, तर यो सरकारको चासो र क्रियाशीलतामा पनि भर पर्छ । करिब दुईतिहाइ बहुमतको तत्कालीन ओली सरकारको संसद्का सबै समितिमा पनि अत्यधिक बहुमत थियो । समितिमा विधेयकहरू फटाफट छलफल नहुनु, अनुमोदित विधेयक फुल हाउसमा नलग्नु र लगिएकाको अनुमोदनमा पनि अग्रसरता नदेखाउनु तत्कालीन सरकारको लापरबाहीको पराकाष्ठा हो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि समितिबाट अनुमोदित छ । तर संसद्मा लगिएन । उल्टै अध्यादेशबाट प्रतिस्थापन गरी संसद्को गरिमालाई कमजोर पार्ने काम भयो । संसद्मा दर्ता भएका तर छलफल नभएका विधेयकहरू फिर्ता लिनु सामान्य प्रक्रिया हो । तर अनुमोदनको चरणमा रहेका विधेयकहरू फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउनु संसद्को अवमूल्यन हो । यस्ता हर्कतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई गिज्याउँछन् ।

अन्तमा, संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी र सबलीकरण गर्नमा सरकारको सहयोग जरुरी छ । कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको उत्तरदायीपूर्ण संलग्नता मूल र सारवान् विषय हुन् भन्ने सोचको विकास गराउन पनि आवश्यक छ । सार्वभौम जनताको अभिमतबाट निर्वाचित संसद्को भूमिकालाई गौण पारियो भने पटकपटकको त्याग, तपस्या र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र प्रवर्द्धन हुन सक्दैन । यसमा सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी छ । यसै गरी संसद्को गरिमालाई उच्च पार्न संसद् बैठकको आह्वान र अन्त्यलगायतका विषयमा व्यवस्थापिकाका प्रमुखसँग सरकारले राय–सल्लाह लिने विधि बसाल्नसमेत आवश्यक छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रातारात करोड कमाउने लोभमा हत्या

कतै दन्त्यकथामा समेत सुन्न नपाइने कुरा उनीहरुले सुनेका थिए– मान्छे पासो लागेर मरेको डोरी ऐनामा देखिँदैन । तर उनीहरुले जसको हत्या गरे, त्यसको घाँटी कसेको डोरी ऐनामा प्रस्टै देखियो ।
लिला श्रेष्ठ

काठमाडौँ — रातारात धनी बन्ने लोभमा मानिस कुन हदसम्म पुग्न सक्छ भन्ने राजधानीको एउटा हत्याकाण्डले देखाएको छ । त्यो पनि पासो लगाएर मान्छे मरेको डोरी बेचेर करोडौं कमाउने । त्यस्तै लोभमा परेर ललितपुरमा एक महिलाको हत्या भएको छ । हत्याको आरोपमा महानगरीय अपराध महाशाखाले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा मकवानपुर राक्सिराङ–५ प्याङचे टोल घर भई ललितपुर महानगर–२८ हरिसिद्धि नयाँबजार बस्ने २३ वर्षीय सविन प्रजा, उनकी पत्नी १८ वर्षीय प्रविना प्रजा र मोरङको पथरी शनिश्चरे–८ मंगलबारे घर भई हरिसिद्धि बस्ने २० वर्षीय सुमन मगर छन् । अभियुक्तहरूले प्रहरीसँग दिएको बयानबाट पासो लगाएर मान्छे मरेको डोरी बेचेर करोडौं कमाउने योजना खुलासा भएको हो ।

उनीहरूले नुवाकोट बेलकोटगढी–९ घर भई ललितपुर महानगर–२७ सुनाकोठी बस्ने ४५ वर्षीया कमला तामाङको डोरीले घाँटी कसेर हत्या गरेको खुलेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी चन्द्रकुवेर खापुङले बताए । भदौ २५ को बिहान साढे ६ बजे सुनाकोठीस्थित टहरामा कमलाको शव शंकास्पद अवस्थामा फेला परेको थियो ।

अनुसन्धान गर्दा पासो लगाएर मान्छे मरेको डोरी करोडौंमा बिक्री हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासमा परेर ती महिलाको हत्या भएको खुलेको थियो । हत्याको आरोपितमध्येका सुमन मगरलाई प्रहरीले झन्डै महिना दिनपछि गत बिहीबार हरिसिद्धिबाट पक्राउ गर्‍यो ।

उनी पक्राउ गरेपछि घटनाका धेरै तथ्य बाहिर आए । घटनामा संलग्नताका आरोपित सविन प्रजा र उनकी पत्नी प्रविनालाई महाशाखाले शुक्रबार मकवानपुरको मनहरी–७ बाट पक्राउ गरेको हो । हत्या आरोपी तीनै जनालाई महाशाखाले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । ज्यामी काम गरेर गुजारा गर्ने उनीहरूले छिट्टै धेरै रकम आर्जन गरेर धनी बन्ने सपनामा अन्धविश्वासको लहैलहैमा लागेर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ । ‘उनीहरूले मान्छे पासो लगाएर मरेको डोरी करोडौंमा बेचिन्छ भन्ने कुरा कतैबाट सुनेका रहेछन्,’ एसएसपी खापुङले भने, ‘सुनेकै भरमा एक्लै बसेकी महिलाको हत्या हुन पुग्यो ।’ सविन र सुमनले मानिस पासो लागी मरेको डोरीसँगै राम–लक्ष्मण र हनुमान भएको पुराना सिक्का, दाहिने शंख, चट्याङ परेको ढुःगबलगायतका वस्तुहरू करोडौं रुपैयाँमा बिक्री हुने हल्ला सुनेका थिए । ‘सो हल्ला कहाँबाट सुनेको भन्नेचाहिँ खुलेको छैन,’ एसएसपी खापुङले भने ।

छिट्टै धेरै रकम आर्जन गरेर धनी बन्ने सपनामा मानिस पासो लागी मरेको डोरी खोज्ने योजना सविन र सुमनले बनाए । योजनाअनुसार उनीहरूले कमलालाई निसानामा राखे । एक्लै बस्ने, हिमचिम भएको र मदिरासमेत सँगै खाने–बस्ने गरेकी कमलालाई हत्या गर्ने योजनामा पुगे सुमन, सविन र प्रविना । सुमन र कमलाबीच पुरानो चिनजान थियो । कमला आफ्ना श्रीमान् र छोरासँग छुट्टिएर ज्यामी काम गरेर गुजारा चलाउँदै आएकी थिइन् । उनीहरूको निसानामा कमला सजिलै परिन् । भदौ २४ गते साँझ सुमन र सविनले आफूहरू टहरामा बस्न आउने भन्दै कमलालाई फोन गरे । कमलाले स्विकारिन् । उनीहरू रक्सी लिएर साँझ कमलाको टहरामा पुगे । सँगै पिए ।

उनीहरू राति टहरामै सुते । मापासे गरेर सुतेकी कमलालाई सुतेकै अवस्थामा सुमन र सविनले हातमा उनकै सलले बाँधेर घाँटीमा डोरीले कसेर हत्या गरे । महाशाखाका डीएसपी निसान थापाका अनुसार उनीहरूले हत्या गर्ने योजना बनाएर इनारमा प्रयोग हुने ३ फिट डोरी लगेरै गएका थिए । हत्यापछि डोरीसँगै कमलाले कानमा लगाएको गहना, मोबाइलसमेत लिएर भदौ २५ को बिहानै उनीहरू टहराबाट हिँडे ।

उनीहरूले केसमेत गरे भने, बिहानै नुहाएर धुप बालेर पूजासमेत गरी डोरीलाई ऐनामा समेत देखाए । ‘पासो लगाएर मान्छे मरेको डोरी करोडौंमा बिक्री हुन्छ भन्ने कुरासँगै उनीहरूले अर्को कुरा पनि सुनेका रहेछन्,’ डीएसपी थापाले भने, ‘पासो लगाएको डोरी ऐनामा देखाएर हेर्‍यो भने शुद्ध भएमा देखिँदैन । शुद्ध नभए देखिन्छ ।’

त्यही हल्लाकै भरमा उनीहरूले बिहानै डोरी ऐनामा देखाए । तर, डोरी ऐनामा देखियो । ऐनामा देखिएपछि उनीहरूले कमलाको हत्यामा प्रयोग गरेको डोरी खोलामा फ्याँकेको बताएको उनले बताए । कमलाले कानमा लगाएको गहनासमेत नक्कली भएको खुलेपछि फ्याँकेको उनीहरूले बताएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले हत्यामा प्रयोग भएको डोरी र गहना भने भेटिएको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×