नेपालगन्जबाट २० दिन हिँडेर ११ महिलासहित १४ जना बुधबार साँझ कलंकी आइपुगेका थिए । भोलिपल्ट माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्दा उनीहरूको ब्यानरमा उल्लेख दुई माग थिए— ‘घरेलु हिंसापीडित महिला नन्कुन्नी धोबी हत्या तथा विधवा महिला निर्मला कर्मी हत्याका सबै दोषीलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कारबाही गरियोस्’ र ‘बाँके जिप्रकाका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी तथा डीएसपी मधुसूदन न्यौपानेलाई विभागीय कारबाही गरियोस् ।’
शंकास्पद मृत्युको चित्तबुझ्दो छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग न अन्यथा हो न असाधारण नै । तर यही काम चित्तबुझ्दो भएको नठानेर उनीहरू काठमाडौं आइपुगेका हुन्, त्यो पनि पैदलै । पीडितहरूले प्रहरी अधिकृतको नामै किटेर कारबाही गरियोस् भन्नुले प्रहरी प्रशासनप्रतिको अविश्वास देखाउँछ । प्रहरीले पनि ‘महिला हत्या’ को मुद्दामा पीडित पक्षको विश्वास लिन सकेको देखिन्न, माइतीघरमै पनि उनीहरूलाई सहज धर्ना बस्न दिइएन । राज्यप्रशासनले पीडितप्रति यथोचित संवेदनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ ।
गत साउन ५ मा बाँकेको नेवाजी गाउँकी नन्कुन्नी आफ्नै घरभित्र मृत फेला परेकी थिइन् । घटनाको करिब एक महिनाअघि नन्कुन्नीले आफूमाथि हिंसा भएको भन्दै स्थानीय महिला अधिकार मञ्चमा निवेदन दिएकी रहिछन् । उक्त संस्थाले त्यसबारे बेलभार र जोगगाउँ प्रहरी चौकीमा जानकारी पनि गराएको रहेछ । तैपनि प्रहरीले तिनको निवेदनलाई वास्ता गरेनछ । जिल्ला प्रहरीले नन्कुन्नीको मृत्यु आत्महत्याबाट भएको मेडिकल रिपोर्टले प्रमाणित गरेको बताउँदै आए पनि पीडित पक्षको चित्त बुझेको छैन ।
त्यस्तै, गत वर्ष मंसिरदेखि बेपत्ता भएकी परस्पुर गाउँकी एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई कसले बेपत्ता पार्यो, त्यसका पछाडि के–कस्ता कारण छन् भन्नेबारे पनि परिवार जान्न चाहन्छ, तर चित्तबुझ्दो उत्तर जिम्मेवार निकायले दिन सकेको छैन । पहुँचमा हुनेहरूले यस्तै मुद्दामा न्याय मागे, तिनको छानबिनमा प्रहरी संवेदनशील हुन्छन्, तिनलाई विश्वासमा लिएको पनि देखिन्छ । सर्वसाधारणलाई भने प्रहरीले रूखो व्यवहार गर्ने गरेको आरोप छ । छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आवाज उठ्नुको एउटा कारण पनि यही हो ।
पीडित परिवार र अधिकारकर्मीले यसअघि नेपालगन्जमै जिल्ला प्रहरी कार्यालयअगाडि धर्ना दिएका थिए । तर, तिनको मागलाई त्यहाँ सुनिएन । काठमाडौं शक्तिको विम्ब हो, लामो समयदेखि यो ठाउँ देशको शासनको केन्द्रमा छ । यो विम्बलाई संघीयताले भत्काउँछ भनियो, तर यथार्थमा यो भत्किन सकेको छैन । त्यही भएरै उखु किसान, बादी समुदाय र अहिले यी पीडित परिवार लगायत पनि केही सीप नलागेपछि काठमाडौं आइपुगेका हुन्, शासकलाई आफ्नो माग सुनाउन । चप्पलकै भरमा २० दिनको पैदल यात्रापछि काठमाडौं आइपुग्दा उनीहरूका गोडाभरि ठेला मात्र थिएन, र सँगै न्याय पाउने आस पनि । दुःखलाग्दो कुरा, त्यो आस यथार्थमा बदलिने छाँट देखिएको छैन ।
उल्टो, शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राखिरहेका उनीहरूलाई गत शुक्रबार पक्राउ गरियो, तितरबितर पारियो । यात्रामा सामेल राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य रुबी खानलाई अनेक आरोपमा हिरासतमा लिइयो, उनलाई लगाइएको आरोप पुष्टि हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले आइतबार उनलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिनुपरेको छ । आन्दोलनलाई निष्क्रिय पार्न प्रहरीले यस्तो व्यवहार गरेको पीडितको भनाइ छ । उनीहरूको मागको यथोचित सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रहरीको यो रवैया कसै गरी सही होइन । पीडित तथा न्यायको याचक नागरिकमाथि राज्यले यस्तो व्यवहार गर्न कदापि सुहाउँदैन, मिल्दैन ।
निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेकाले उनीहरूलाई माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउ गरिएको भनिएको छ । तर, केही महिनाअघि यति बेला सरकारमा सामेल नेताहरू नै ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै उक्त स्थलमा आन्दोलनरत रहेको यहाँ स्मरणीय छ । उनीहरूलाई ससम्मान विरोध प्रदर्शन गर्न दिने प्रहरीले यी पीडितलाई ‘हाम्रा माग सुनिदेऊ, सरकार !’ भन्दा यसरी पक्राउ गर्नुको औचित्य नखुल्ने मात्र होइन, यसबाट प्रहरी प्रशासनको दोहोरो मापदण्ड पनि उजागर हुन्छ । लोकतन्त्रमा हर नागरिकको आवाजले स्थान पाउनुपर्छ ।
प्रहरीको छानबिनप्रति आश्वस्त नभएपछि पीडितहरूले धर्ना दिनु वा आन्दोलन गर्नु असामान्य होइन । नन्कुन्नी घटनामा पनि भएको यही हो । ‘महिला आत्महत्या’, ‘महिला हत्या’, ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ वा ‘महिला बेपत्ता’ जस्ता मुद्दामा पीडित पक्षको शान्तिपूर्ण मागलाई प्रहरीले सुन्नुपर्छ । र, पीडितलाई विश्वासमा लिएर कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
न्यायका लागि गरिएका यस्ता यात्राहरूबाट हाम्रो राज्यसंयन्त्र र संरचनाहरूप्रति जनविश्वास कति कमजोर रहेछ भन्ने देखिन्छ । यसरी कष्टपूर्ण यात्रा तय गरेर आएकाहरूको मागप्रति संवेदनशील भएर उनीहरूलाई न्यायिक प्रक्रियाप्रति आश्वस्त तुल्याउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । नन्कुन्नी र निर्मला घटनाको सत्यतथ्य छानबिन, पीडितहरूलाई विश्वासमा लिएर न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाइयोस् । र, प्रहरी प्रशासनले उनीहरूलाई दिएको कष्टप्रति लज्जाबोध गरोस् । साथै, कुनै घटनाको चित्तबुझ्दो छानबिन गर्न संघीय राजधानी नै आउनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई नै भेट्नुपर्ने विडम्बनाको पनि अब अन्त्य होस् ।
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०८:२१
