खाँचो नयाँ राष्ट्रिय ‘न्यारेटिभ’ को- विचार - कान्तिपुर समाचार

खाँचो नयाँ राष्ट्रिय ‘न्यारेटिभ’ को

संसारका सफल राष्ट्रहरुलाई हेर्ने हो भने ती अधिकांश जनताको आकांक्षालाई समेट्ने न्यारेटिभ लिएर अगाडि बढेको देखिन्छ, भलै कतिले त्यसलाई चर्चामा ल्याउँदैनन् । यस्तो संकथन मुलुकलाई अघि बढ्न प्रेरणा दिने ‘अलौकिक’ शक्ति अथवा भनौं दिशानिर्देश गर्ने ध्रुवतारा हो ।
राष्ट्र–राज्य प्रणालीमा न्यारेटिभको अभाव हुँदा देश सहज रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । कतिपयले भारतविरोधी भावनालाई न्यारेटिभका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न खोजेको पाइन्छ तर त्यस्तो नकारात्मक कथानकले न सबैलाई गोलबन्द गर्न सकिन्छ न त त्यो दीर्घकालीन नै हुन्छ ।
सुरेन्द्रसिंह रावल

मुलुकमा हाल जताततै राजनीतिक असन्तुष्टि, विग्रह, मतभिन्नता, आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । हुन त राजनीति यस्तो विषय हो जसमा कुनै न कुनै रूपमा विवाद र विरोधका स्वरहरू गुन्जिइरहन्छन्, र नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि र अहिले मात्र होईन सधैंभरि हुने यथार्थ हो यो, तर पनि पछिल्लो समय जुन लय र तीव्रतामा यस्ता आवाजहरू सुनिँदै आएका छन्, त्यो राज्यको स्थायित्वका लागि शुभसंकेत भने होइन । सतहमा हेर्दा अहिलेको राजनीतिक विरोधका पछाडि नयाँ संविधानमार्फत ल्याइएका राजनीतिक परिवर्तनप्रति असन्तुष्टिहरू झल्किएको छ ।


धेरै प्रयास र प्रतीक्षापछि प्राप्त नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई लिएर यसअघि हालीमुहाली रहँदै आएको वर्गले विरोध जनाउनु स्वाभाविकै हो । तर, राजनीतिक परिवर्तनका केही पक्षधर तथा संवाहकहरू पनि संविधान र राजनीतिक प्रणालीप्रति अप्रसन्न देखिनुले चाहिँ मुलुकमा राष्ट्रिय ‘न्यारेटिभ’ को अभाव रहेको महसुस गराउँछ ।

सत्रौं शताब्दीको मध्यतिर वेस्टफालियाबाट सुरु भएको राष्ट्र–राज्यको अवधारणा अठारौं शताब्दीको अन्तमा मात्र हिमालयको फेदमा आइपुग्यो । छरिएर रहेका ससाना राज्यहरूलाई एकीकरण गरी पृथ्वीनारायण

शाह र उनका अनुयायीहरूले विशाल राज्य निर्माण गरेपछि एक हिसाबले नेपाली राष्ट्र–राज्यले मूर्तता पायो । ढिलै भए पनि त्यो राष्ट्र–राज्य निर्माणको पहल थियो । हुन त भूगोलको खोंचमा अवस्थित यो भूभागमा हरेक किसिमको लहर अलि पछि नै देखा पर्ने गर्छ । लोकतन्त्रकै छाललाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । हन्टिङ्टनको भनाइ मान्ने हो भने, लोकतन्त्रको तेस्रो लहरले सन् १९९० को दशकमा मात्र नेपाललाई तरंगित पार्न सक्यो ।

वेस्टफालियन राष्ट्र–राज्यका विविध संस्करण छन् । उन्नाइसौं शताब्दीको अन्ततिर चलेको राष्ट्रवादको हावाले धेरै मुलुकलाई छोएको थिएन । बीसौं शताब्दीको सुरुआतसँगै मुसोलिनीले इटली र हिटलरले जर्मनीमा राष्ट्रवादको राँको दन्काएपछि पहिचानका आधारमा राज्य निर्माणको लहरै चल्यो जसले नेपालको छिमेकमा समेत उथलपुथल ल्यायो । भारतमा भाषा र धर्मका नाममा राष्ट्रवाद हावी भयो । त्यो लहरले राणाकालीन नेपाललाई फरक ढंगमा लपेट्दै राणा शासनको विसर्जन गरायो । केही समयपश्चात् नै पञ्चायतकालमा ‘हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष’ को नारामा एकल भाषा र संस्कृतिका आधारमा राष्ट्रवाद सृजना गरियो । तीसवर्षे पञ्चायतले सुरु गरेको ‘मेल्टिङ पट प्रोजेक्ट’ का दीर्घकालीन प्रभावहरू आगामी दिनमा पनि कायमै रहनेमा शंका छैन । तर ‘पहिचान’ को परिभाषा जटिल भएकाले पछिल्लो समय एकल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आधारमा राज्य निर्माणको परिकल्पना बढी आदर्शवादी ठहरिएको छ । विकसित मुलुकमा ‘नागरिक राष्ट्रवाद’ बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक भए पनि ती निश्चित न्यारेटिभमा एकबद्ध राज्यका रूपमा देखा परेका छन् । आधुनिकीकरण र विश्वव्यापीकरणको यो युगमा मानिसका व्यक्तिगत चाहना र आकांक्षाबाटै संसार हाँकिने भएकाले राजनीतिक विचारधारालगायत परम्परागत पहिचानका राष्ट्रवादहरू बौरिँदै र सेलाउँदै गइरहेका छन् ।

राष्ट्र–राज्यलाई जीवन्त राख्न विभिन्न मुलुकले निश्चित न्यारेटिभको सहारा लिने अभ्यास चलिरहेको छ । नागरिक राष्ट्रवादको ज्वलन्त उदाहरण अमेरिका हो जसले ‘जीवन, स्वतन्त्रता र खुसीको खोज’ (लाइफ, लिबर्टी एन्ड पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस) को न्यारेटिभ सिर्जना गरी सम्पूर्ण मुलुकलाई सूत्रबद्ध गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै, फ्रान्सले ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ (लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्याटर्निटी) का नाममा राष्ट्रलाई गोलबन्द गरेको छ । ती मुलुकहरूमा पनि बेलाबेला आन्तरिक संघर्ष र किचलो नभएका होइनन् तर देशलाई एक ढिक्का बनाइराख्ने त्यस्ता न्यारेटिभ सर्वमान्य छन् र राष्ट्रको अन्तिम अस्तित्व रक्षाका लागि ती गोलबन्द हुने मन्त्र बनेका छन् ।

नेपालका हकमा, खेतीयोग्य जमिनको अभाव भएको यस पहाडी भूभागमा २५० वर्षअघि ‘जागिर’ र ‘बिर्ता’ का रूपमा जमिनप्राप्ति नै एकीकरणको अभिप्रेरणा बन्यो । एकीकरणको पछिल्लो चरण र त्यसलगत्तै ‘फिरंगीहरूबाट मुलुक जोगाउने’ नयाँ न्यारेटिभ सृजना भयो जसले राणाकालसम्म पनि गति दियो । फिरंगी न्यारेटिभभित्र दुई तत्त्वहरू ‘स्वतन्त्रता’ र ‘हिन्दु धर्म’ थिए । राणाकालपछि ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ मा जोड दिँदै उत्तर र दक्षिणबाट मुलुक जोगाउने परराष्ट्रनीति रहे पनि अंग्रेजले भारत छाडिसकेको परिस्थितिमा ‘तरुल’ ले मात्र राज्यलाई एक ढिक्का राख्ने गुँदको काम गर्न नसक्ने भयो र पञ्चायतकालमा ‘एक भाषा एक भेष’ को न्यारेटिभ सृजना गरियो, जसले राजतन्त्रलाई जोगाउनुका साथै मुलुकलाई गोलबन्द हुने आधार पनि दियो ।

तर जसै शीतयुद्धको अन्त्यपछि दुई देशबीच हुने युद्ध (इन्टर–स्टेट वार) को सम्भावना न्यून भएर गयो र विदेशीले भूमि कब्जा गर्नेभन्दा पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हितको परिपूर्ति गर्ने परिस्थिति सृजना भयो, पुनः एकपटक राज्यको स्थायित्वका लागि न्यारेटिभको खडेरी पर्न गयो । पछिल्लो चरणमा नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको विधिवत् बीजारोपण भए पनि त्यसले सबैको चित्त बुझाउन सकेको छैन । यसप्रति हाल सत्ताबाहिर रहेका तर विगतमा राज्यशक्तिमा हालीमुहाली रहँदै आएकाहरूको केही असन्तुष्टि छन् । तर त्यसमा विदेशी मुलुकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थसिद्धिका लागि गर्ने आन्तरिक हस्तक्षेप नजानिँदो किसिमले मिसिन गएको वा कुशलतापूर्वक घुसाएको पनि देखिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा राज्यको जनताप्रतिको दायित्व र मानवतावाद यति बढेर गएको छ, केही अपवादबाहेक शक्तिशाली राष्ट्रले विदेशी भूभाग कब्जा गर्न न सम्भव छ न त लाभदायक नै छ । त्यसैले स्वार्थसिद्धिका लागि अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु नै सबैभन्दा लागत–प्रभावी उपाय भएको छ ।

केही समययता नेपालमा न्यारेटिभको अभाव छ । विगत दशकहरूबाट ‘विविधतामा एकता,’ ‘हिमाल–पहाड–तराई, कोही छैन पराई’, ‘समावेशी लोकतन्त्र,’ ‘नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड वा जापान वा सिंगापुर’ बनाउने, ‘एसियाली मापदण्ड’ मा पुर्‍याउने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्ता विभिन्न नारा दिई नयाँ न्यारेटिभ सृजना गर्ने प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । तर, यी आदर्श शब्दावली या त सीमित घेरामै रुमलिए या पार्टीगत एजेन्डाभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । तसर्थ, यिनले सबैको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेनन् । यसो हुनुको ठूलो कारण हो— पार्टीहरूमा यी आदर्शलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढताको कमी । सुरुमा जतिसुकै आकर्षक देखिए पनि जब जनताले पार्टीहरूमा नारालाई कार्यान्वयन गर्ने अठोट छैन भन्ने बुझ्छन्, त्यो फितलो हुँदै अन्ततः पानीको फोकाझैं बिलाउँछ ।

बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाह, शाहवंश, हिन्दु धर्म वा हिन्दुत्वको न्यारेटिभलाई अगाडि बढाउने प्रयास भए पनि विभक्त विभिन्न समूह र तिनका समूहगत आकांक्षाका कारण सर्वग्राह्य हुन सकिरहेको छैन । बुद्ध धर्म वा बौद्धवाद, सगरमाथा, वीर गोर्खाली वा गोर्खालीको सान खुकुरी आदि पनि राष्ट्रिय न्यारेटिभ सृजना गर्न सफल देखिएनन् । सैनिक संगठनलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस राजनीतिक भद्रगोलको अन्धकारमा धिपधिपे दियोको प्रकाश मात्र हो । सेना नै समृद्धिको संवाहक हुन सक्दैन । एक समय बहुचर्चित ‘विविधतामा एकता’ को न्यारेटिभ अहिले कोमामा छ र नवीन रक्तसञ्चार नभएसम्म बौरिने देखिन्न । कुनै एक वर्ग वा समूहलाई एउटा भाष्य मान्य छ भने अर्कालाई छैन । जातजाति, भाषा र सांस्कृतिक विविधता र जनतामा आएको फरक चेतनाका कारण पनि पुरानो न्यारेटिभले यथास्थितिमा समग्रतालाई समेट्न सक्दैन ।

राष्ट्र–राज्य प्रणालीमा न्यारेटिभको अभाव हुँदा देश सहज रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । कतिपयले भारतविरोधी भावनालाई न्यारेटिभका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न खोजेको पाइन्छ तर त्यस्तो नकारात्मक कथानकबाट न सबैलाई गोलबन्द गर्न सकिन्छ न त त्यो दीर्घकालीन नै हुन्छ । आन्तरिक मामिलामा विदेशीबाट हुने हस्तक्षेपको विरोध गर्नु ठीक हो तर त्यो मुलुकलाई प्रगतिपथमा हिँडाउने न्यारेटिभ हुन सक्दैन ।

नेकपा सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ पहिचानको संकीर्ण मुद्दाबाट माथि उठेको नारा थियो । यसले पक्कै पनि वर्तमान परिस्थितिमा सर्वमान्य भाष्य बन्ने सामर्थ्य राख्थ्यो तर त्यो एउटा पार्टीको पेवा हुँदा र त्यसमा आमनेपालीको अपनत्व नखोजिँदा राजनीतिक रंगमा रंगिएर बिलाउँदै छ । विचारणीय छ, यस्ता आख्यानमा सबैलाई समेट्ने क्षमता भएर मात्र हुँदैन । जबसम्म त्यसको सृजनामा सबैको स्वामित्व हुँदैन, आमनेपालीको अपनत्व पनि हुँदैन । जब कुनै पार्टी वा गुटले यो हाम्रो नारा हो भनी आफ्नो पहिचानसँग जोड्छ, त्यहीँबाट त्यसको ओज स्खलित भएर जान्छ ।

संसारका सफल राष्ट्रहरूलाई हेर्ने हो भने ती अधिकांश जनताको आकांक्षालाई समेट्ने न्यारेटिभ लिएर अगाडि बढेको देखिन्छ, भलै कतिले त्यसलाई चर्चामा ल्याउँदैनन् । यस्तो संकथन मुलुकलाई अघि बढ्न प्रेरणा दिने ‘अलौकिक’ शक्ति अथवा भनौं दिशानिर्देश गर्ने ध्रुवतारा हो । तर, त्यसको मतलब यस्तो न्यारेटिभ सृजनापछि मुलुकमा विग्रह र विरोधका स्वरहरू निमिट्यान्न हुन्छन् भन्ने पक्कै होइन । त्यसो हुँदो हो त अहिले अमेरिकामा नस्लीय भेदभावबाट विभक्त समाज तथा फ्रान्समा धार्मिक असहिष्णुताका बाछिटाहरू देखिने थिएनन् । एउटा कुरा सत्य के हो भने, यस्ता खाले विवाद र मतभिन्नताका बावजुद ती मुलुकमा सबै तह, तप्का र वर्गलाई अन्ततोगत्वा एकसूत्रले बाँधिराखेको हुन्छ र त्यो हो— राष्ट्रिय न्यारेटिभ । यसले विषम परिस्थितिमा पनि मुलुकलाई सूत्रबद्ध गर्ने क्षमता मात्र राख्दैन, समग्रतामा समृद्धिको बाटामा अघि बढ्ने अभिप्रेरणा पनि दिन्छ । तसर्थ, मुलुकमा अहिले ‘नेपालीपन’ को एक सशक्त न्यारेटिभको खाँचो छ ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनि ढिलो पायो नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता

नेपालका सत्तासीन तथा राजनीतिक शक्तिहरूले व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका कारण मुलुकको सर्वांगीण हितलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।
सुरेन्द्रसिंह रावल

सन् १९४५ मा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता १९५५ मा पाएको नेपाल त्यसयता उक्त विश्व संगठनमा सक्रिय रहँदै आएको छ । नेपालले दस वर्षपछि मात्र सदस्यता प्राप्त गर्नुमा केही आन्तरिक र बाह्य कारणहरू थिए जसबाट हामीले पाठ सिक्न आवश्यक छ ।

सदस्यताप्राप्तिमा ढिलाइका केही आन्तरिक कारण हुन्— राणाजीहरू सत्ताको खेलमा व्यस्त हुनु, नवगठित संयुक्त राष्ट्रसंघबारे नेपालमा अन्योल हुनु, विज्ञहरूले श्री ३ लाई खरो सल्लाह दिने आँट नगर्नु एवं राष्ट्रहितभन्दा व्यक्तिगत हित प्यारो हुनु । अनि, नेपालबारे रुसको गलत धारणा र शीतयुद्धको मारमा नेपाल पर्नु त्यसका बाह्य कारण हुन् । नेपालले १९४५ मा सान फ्रान्सिस्कोमा भएको राष्ट्रसंघको बडापत्र घोषणामा भाग लिएन, जसलाई लिएर यदुनाथ खनालले ‘नेपालले भाग लिनुपर्थ्यो, लिएन; त्यो तत्कालीन राणा शासकहरूको परराष्ट्रनीतिको कमजोरी थियो’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्को वर्ष, १० जनवरी १९४६ मा सदस्य भइनसकेका देशका प्रतिनिधिहरूलाई पनि पर्यवेक्षकका रूपमा लन्डनमा राष्ट्रसंघको प्रथम साधारणसभाको कार्यविधि हेर्न निम्तो आयो । नेपालका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव सरदार भीमबहादुर पाँडे खटिए । उनले त्यहाँको वातावरण र छाँटकाट हेर्दा नेपालले चाहेको भए त्यसै बेला सजिलै राष्ट्रसंघको सदस्य हुन सक्ने देखे । तर त्यतिन्जेल नेपालमा उक्त संघको सदस्य हुने–नहुने निधो नलागेकाले दूतावास चुपै बस्न बाध्य भयो । विश्वयुद्धमा बहादुरी प्रदर्शन गरेका गोर्खालीको देश तथा अमेरिका र बेलायतको मित्रराष्ट्र नेपाल किन सदस्य हुन नखोजेको भनी लन्डनका पत्रकारहरूले दूतावासमा सोधपुछ गर्दा सरदार पाँडे नाजवाफ रहे ।

अर्कातिर, त्यस बखत जुद्धशमशेर र पद्मशमशेरबीच सत्ता हस्तान्तरणका कुरा चलिरहेकाले परराष्ट्र मामिलामा ध्यान जान सकेको थिएन । राष्ट्रसंघको प्रथम साधारणसभा हुनुभन्दा एघार वर्षअघि लन्डनमा खुलेको नेपाली दूतावासका कूटनीतिज्ञहरूले श्री ३ लाई सल्लाह दिने आँट गर्न सकेनन् । त्यस्तै, सदस्य भएपछि राष्ट्रसंघीय बडापत्रको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने संशयले पनि राणा सरकार हच्कियो ।

सोभन्दा एक दशकअघिको परिस्थितिबारे ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा सरदार पाँडे लेख्छन्, ‘लन्डनमा नेपाली दूतावास खुलेपछि श्री ३ जुद्धशमशेरले अंग्रेजलाई नचिढाईकन त्यस बखत युरोपमा उदाएको ताराजस्ता हिटलर र सेनोर मुसोलिनीसँग नेपालको सम्बन्ध, आफ्नो छोरा बहादुरशमशेरद्वारा जोड्ने प्रयास गरे । सेनोर मुसोलिनीले श्री ३ जुद्धशमशेरलाई तक्मा पठाए ।’ उनि अगाडि लेख्छन्, ‘झोंकी मिजासका बहादुरशमशेर बेलायतमा राजदूत छँदा, अंग्रेजहरूको जर्मनी र इटालीप्रतिको जी हजुरी, दब्बु नीतिबाट वाक्क र हिटलर, मुसोलिनीको चहलपहल देखेर प्रभावित भएकाले, दोस्रो महायुद्धअघि आफ्ना बुबालाई हिटलर र सेनोर मुसोलिनीतर्फ केही झुकाएका थिए भन्ने कुरा श्री ३ जुद्धशमशेरले १९३४ मा जर्मन तक्मा ग्रहण गर्दाको भाषणले साबित गर्दछ ।’ सो भाषण हेर्दा उनी हिटलर र मुसोलिनीको आक्रामक नीतिबाट मात्र नभई कताकता राष्ट्रवादबाट पनि प्रभावित भएजस्तो देखिन्छ ।

२४ मार्च १९४७ मा नयाँ दिल्लीमा भएको ‘एसियन रिलेसन्स कन्फ्रेन्स’ मा मे.ज. विजयशमशेरले भारत र चीन दुवैसँग नेपालको सौहार्दपूर्ण मित्रता भएको बताउँदै ‘मेरो देश कदका छोटा तर दिलका बडा मानिसहरू बसोबास गर्ने तथा आफ्नो स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न हरदम उत्साहित रहने हिमालयमा बसेको एक सानो पहाडी मुलुक हो’ भनी भाषण गरेबाट केही राणा शासकहरूमा राष्ट्रवादी लहरले प्रभाव पारेको भान हुन्छ । तर, त्यो राष्ट्रवाद या त जहानियाँ शासन टिकाउनका लागि मात्र थियो या भाषणमै सीमित रह्यो ।

अमेरिकाका लागि प्रथम नेपाली राजदूत केशरशमशेरले १६ फेब्रुअरी १९४८ मा वासिङ्टन डीसीमा राष्ट्रपति ट्रुमनलाई ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरी फर्कंदा न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघका महासचिव ट्राइगभे लाईसँग भेटी नेपाल सदस्य हुन चाहन्छ भन्ने कुरा दर्साए । तर त्यति बेलासम्म अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको थियो । सत्ता जोगाउन आतुर राणा सरकारले वासिङ्टन डीसीमा मैत्री तथा व्यापार सम्झौता गरी नेपालले अमेरिकालाई ‘मोस्ट फेभर्ड नेसन ट्रिटमेन्ट’ दिने भएपछि भारत र ब्रिटेन झस्किए ।

१९४९ मा श्री ३ मोहनशमशेरले लन्डनका नेपाली सैनिक सहचारी मे.क. पदमबहादुर खत्रीलाई राष्ट्रसंघका महासचिवलाई भेटी सदस्यताको दरखास्त पेस गर्न न्युयोर्क पठाए । डाइरेक्टर जनरल अफ फरेन अफेयर्स मे.ज. विजयशमशेरले लेखेको २७ पाने पत्रमा दक्षिण एसियामा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपालको स्थिति एवं बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स र भारतसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धबारे समेत चर्चा गरिएको थियो ।

तर, त्यति बेलासम्म पुँजीवादी र साम्यवादी राष्ट्रबीच शीतयुद्ध सुरु भई गुट बन्ने क्रम जारी रहेकाले नेपालको प्रयास विफल भयो । न्युयोर्क टाइम्सले ८ सेप्टेम्बर १९४९ मा ‘रसियाज थर्टिफस्ट भिटो इन यूएन बार्स नेपाल’ (संयुक्त राष्ट्रसंघमा रसियाको ३१ औं भिटोले नेपाललाई निषेध गर्‍यो) शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्‍यो । त्यसमा, सुरक्षा परिषद्का ९ सदस्य नेपालको समर्थनमा रहेको र सोभियत संघ र युक्रेनले विरोधमा भोट दिएको उल्लेख छ । चीन (ताइवान) ले नेपालको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि रसियाका डेपुटी रेप्रिजेन्टिटिभ सिम्योन साराप्किनले ‘बेलायती–अमेरिकी पक्षपात र भेदभाव नीतिअनुरूप सोभियत गुटका ५ राष्ट्रलाई सदस्यता नदिइएकाले भिटो प्रयोग गर्नुपरेको’ बताए । उनले सोभियत संघ नेपालको सदस्यताको विपक्षमा नभएको तर त्यसलाई अन्य मुलुकका आवेदनबाट अलग राखी विचार गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिए ।

किन सोभियत रुसले नेपालको सदस्यताविरुद्ध भिटो प्रयोग गर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा विद्वान्हरूका विभिन्न धारणा पाइन्छन् । एस.डी. मुनिले ‘फरेन पोलिसी अफ नेपाल’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘नेपालले पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका र बेलायतको पक्षबाट दुई विश्वयुद्धमा सहभागिता जनाएको तथा नेपालसँग भारतको निकटतम सम्बन्ध रहेका कारण सोभियत संघले नेपालबारे त्यस्तो सोच बनाएको हुन सक्छ ।’

लियो ई. रोजले ‘नेपालले १९४९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यताका लागि आवेदन दिँदा रुसीहरूले नेपालको सार्वभौमिकताको प्रश्न उठाएपछि सफल हुन सकेन तर त्यो नेपाललाई विश्वमाझ खुला गर्ने सन्दर्भमा निर्णायक कदम हुन गयो’ भनी ‘नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ मा उल्लेख गरेका छन् । सोही पुस्तकमा नेपालको आवेदनलाई भारतमा केहीले भारतविरोधी गतिविधिका रूपमा चित्रण गरेको पनि लेखिएको छ ।

त्यस्तै, सरदार पाँडेले सुगौली सन्धिले नेपाललाई एक शताब्दी पराधीन मुलुक बनाएको तर बेलायतसँग भएको १९२३ को सन्धिले नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको कुरा रुसका नेताले थाहा नपाएको भन्दै लेखेका छन्, ‘त्यही १०० वर्षको इतिहास र सुगौली सन्धि पढेका रुसका नेता मि. क्रुस्चेवले पछिसम्म पनि नेपाल अंग्रेजको पिट्ठु, पराधीन देश हो भन्ने अज्ञानको प्रदर्शन गरेथे । त्यो सुगौली सन्धिले नेपाललाई गिराउनसम्म गिराएको थियो ।’

यथार्थमा, १९५१ को दिल्ली सम्झौतापछि नेपाल सरकारको तजबिजी अधिकार पुनः भारतको हातमा गएको थियो । नेपालको सदस्यतामा औपचारिक बाधा–विरोध गरेको नदेखिए पनि भारत खुसी भने थिएन । उता, भारत र रुसबीच निकटता बढ्दो थियो ।

नेपालले १९४९ मा आवेदन दिए पनि १४ डिसेम्बर १९५५ मा अन्य १४ राष्ट्रसँगै अन्ततः सदस्यता प्राप्त गर्‍यो । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा श्रीलंकाले सदस्यता नेपालसँगै पाएको थियो भने भारतले १९४५, अफगानिस्तानले १९४६ र पाकिस्तानले १९४७ मा । सदस्यता पाएको अर्को वर्ष १९५६ मा नेपालले राष्ट्रसंघको महासभामा हंगेरीको विषयलाई लिएर भएको मतदानमा पश्चिमा गुटसँग मतैक्य राख्दै भारत–समर्थित सोभियत गुटको विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघीय सदस्यताको यो अन्योलले विगतमा आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिका कारण नेपाल कसरी राष्ट्रिय हितको सवालमा चुक्यो भन्ने दर्साउँछ । तत्पश्चात् पनि पात्रहरू फेरिए तर प्रवृत्ति उस्तै छ । चाहे त्यो एमसीसीको प्रसंग होस् वा बीआरआई या ‘नेबरहुड फस्ट’ पोलिसीको, नेपालका सत्तासीन तथा राजनीतिक शक्तिहरूले व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका कारण मुलुकको सर्वांगीण हितलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्, न त नेपालका ‘थिंक ट्यांक’ हरूले बेलैमा यस्ता दीर्घकालीन विषयहरूमा गहन शोध गरी प्रभावकारी सार्वजनिक बहसको उठान नै गरेका छन् । जबजब राष्ट्रिय हितका लागि ठोस निर्णय लिने बेला आउँछ तबतब मुलुक आन्तरिक खिचातानी, गलत सूचना र प्रोपगान्डाको सिकार बन्छ जसको फाइदा बाहिरी शक्तिले उठाउने प्रयत्न गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७८ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×