खाँचो नयाँ राष्ट्रिय ‘न्यारेटिभ’ को
मुलुकमा हाल जताततै राजनीतिक असन्तुष्टि, विग्रह, मतभिन्नता, आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । हुन त राजनीति यस्तो विषय हो जसमा कुनै न कुनै रूपमा विवाद र विरोधका स्वरहरू गुन्जिइरहन्छन्, र नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि र अहिले मात्र होईन सधैंभरि हुने यथार्थ हो यो, तर पनि पछिल्लो समय जुन लय र तीव्रतामा यस्ता आवाजहरू सुनिँदै आएका छन्, त्यो राज्यको स्थायित्वका लागि शुभसंकेत भने होइन । सतहमा हेर्दा अहिलेको राजनीतिक विरोधका पछाडि नयाँ संविधानमार्फत ल्याइएका राजनीतिक परिवर्तनप्रति असन्तुष्टिहरू झल्किएको छ ।
धेरै प्रयास र प्रतीक्षापछि प्राप्त नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई लिएर यसअघि हालीमुहाली रहँदै आएको वर्गले विरोध जनाउनु स्वाभाविकै हो । तर, राजनीतिक परिवर्तनका केही पक्षधर तथा संवाहकहरू पनि संविधान र राजनीतिक प्रणालीप्रति अप्रसन्न देखिनुले चाहिँ मुलुकमा राष्ट्रिय ‘न्यारेटिभ’ को अभाव रहेको महसुस गराउँछ ।
सत्रौं शताब्दीको मध्यतिर वेस्टफालियाबाट सुरु भएको राष्ट्र–राज्यको अवधारणा अठारौं शताब्दीको अन्तमा मात्र हिमालयको फेदमा आइपुग्यो । छरिएर रहेका ससाना राज्यहरूलाई एकीकरण गरी पृथ्वीनारायण
शाह र उनका अनुयायीहरूले विशाल राज्य निर्माण गरेपछि एक हिसाबले नेपाली राष्ट्र–राज्यले मूर्तता पायो । ढिलै भए पनि त्यो राष्ट्र–राज्य निर्माणको पहल थियो । हुन त भूगोलको खोंचमा अवस्थित यो भूभागमा हरेक किसिमको लहर अलि पछि नै देखा पर्ने गर्छ । लोकतन्त्रकै छाललाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । हन्टिङ्टनको भनाइ मान्ने हो भने, लोकतन्त्रको तेस्रो लहरले सन् १९९० को दशकमा मात्र नेपाललाई तरंगित पार्न सक्यो ।
वेस्टफालियन राष्ट्र–राज्यका विविध संस्करण छन् । उन्नाइसौं शताब्दीको अन्ततिर चलेको राष्ट्रवादको हावाले धेरै मुलुकलाई छोएको थिएन । बीसौं शताब्दीको सुरुआतसँगै मुसोलिनीले इटली र हिटलरले जर्मनीमा राष्ट्रवादको राँको दन्काएपछि पहिचानका आधारमा राज्य निर्माणको लहरै चल्यो जसले नेपालको छिमेकमा समेत उथलपुथल ल्यायो । भारतमा भाषा र धर्मका नाममा राष्ट्रवाद हावी भयो । त्यो लहरले राणाकालीन नेपाललाई फरक ढंगमा लपेट्दै राणा शासनको विसर्जन गरायो । केही समयपश्चात् नै पञ्चायतकालमा ‘हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष’ को नारामा एकल भाषा र संस्कृतिका आधारमा राष्ट्रवाद सृजना गरियो । तीसवर्षे पञ्चायतले सुरु गरेको ‘मेल्टिङ पट प्रोजेक्ट’ का दीर्घकालीन प्रभावहरू आगामी दिनमा पनि कायमै रहनेमा शंका छैन । तर ‘पहिचान’ को परिभाषा जटिल भएकाले पछिल्लो समय एकल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आधारमा राज्य निर्माणको परिकल्पना बढी आदर्शवादी ठहरिएको छ । विकसित मुलुकमा ‘नागरिक राष्ट्रवाद’ बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक भए पनि ती निश्चित न्यारेटिभमा एकबद्ध राज्यका रूपमा देखा परेका छन् । आधुनिकीकरण र विश्वव्यापीकरणको यो युगमा मानिसका व्यक्तिगत चाहना र आकांक्षाबाटै संसार हाँकिने भएकाले राजनीतिक विचारधारालगायत परम्परागत पहिचानका राष्ट्रवादहरू बौरिँदै र सेलाउँदै गइरहेका छन् ।
राष्ट्र–राज्यलाई जीवन्त राख्न विभिन्न मुलुकले निश्चित न्यारेटिभको सहारा लिने अभ्यास चलिरहेको छ । नागरिक राष्ट्रवादको ज्वलन्त उदाहरण अमेरिका हो जसले ‘जीवन, स्वतन्त्रता र खुसीको खोज’ (लाइफ, लिबर्टी एन्ड पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस) को न्यारेटिभ सिर्जना गरी सम्पूर्ण मुलुकलाई सूत्रबद्ध गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै, फ्रान्सले ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ (लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्याटर्निटी) का नाममा राष्ट्रलाई गोलबन्द गरेको छ । ती मुलुकहरूमा पनि बेलाबेला आन्तरिक संघर्ष र किचलो नभएका होइनन् तर देशलाई एक ढिक्का बनाइराख्ने त्यस्ता न्यारेटिभ सर्वमान्य छन् र राष्ट्रको अन्तिम अस्तित्व रक्षाका लागि ती गोलबन्द हुने मन्त्र बनेका छन् ।
नेपालका हकमा, खेतीयोग्य जमिनको अभाव भएको यस पहाडी भूभागमा २५० वर्षअघि ‘जागिर’ र ‘बिर्ता’ का रूपमा जमिनप्राप्ति नै एकीकरणको अभिप्रेरणा बन्यो । एकीकरणको पछिल्लो चरण र त्यसलगत्तै ‘फिरंगीहरूबाट मुलुक जोगाउने’ नयाँ न्यारेटिभ सृजना भयो जसले राणाकालसम्म पनि गति दियो । फिरंगी न्यारेटिभभित्र दुई तत्त्वहरू ‘स्वतन्त्रता’ र ‘हिन्दु धर्म’ थिए । राणाकालपछि ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ मा जोड दिँदै उत्तर र दक्षिणबाट मुलुक जोगाउने परराष्ट्रनीति रहे पनि अंग्रेजले भारत छाडिसकेको परिस्थितिमा ‘तरुल’ ले मात्र राज्यलाई एक ढिक्का राख्ने गुँदको काम गर्न नसक्ने भयो र पञ्चायतकालमा ‘एक भाषा एक भेष’ को न्यारेटिभ सृजना गरियो, जसले राजतन्त्रलाई जोगाउनुका साथै मुलुकलाई गोलबन्द हुने आधार पनि दियो ।
तर जसै शीतयुद्धको अन्त्यपछि दुई देशबीच हुने युद्ध (इन्टर–स्टेट वार) को सम्भावना न्यून भएर गयो र विदेशीले भूमि कब्जा गर्नेभन्दा पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हितको परिपूर्ति गर्ने परिस्थिति सृजना भयो, पुनः एकपटक राज्यको स्थायित्वका लागि न्यारेटिभको खडेरी पर्न गयो । पछिल्लो चरणमा नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको विधिवत् बीजारोपण भए पनि त्यसले सबैको चित्त बुझाउन सकेको छैन । यसप्रति हाल सत्ताबाहिर रहेका तर विगतमा राज्यशक्तिमा हालीमुहाली रहँदै आएकाहरूको केही असन्तुष्टि छन् । तर त्यसमा विदेशी मुलुकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थसिद्धिका लागि गर्ने आन्तरिक हस्तक्षेप नजानिँदो किसिमले मिसिन गएको वा कुशलतापूर्वक घुसाएको पनि देखिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा राज्यको जनताप्रतिको दायित्व र मानवतावाद यति बढेर गएको छ, केही अपवादबाहेक शक्तिशाली राष्ट्रले विदेशी भूभाग कब्जा गर्न न सम्भव छ न त लाभदायक नै छ । त्यसैले स्वार्थसिद्धिका लागि अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु नै सबैभन्दा लागत–प्रभावी उपाय भएको छ ।
केही समययता नेपालमा न्यारेटिभको अभाव छ । विगत दशकहरूबाट ‘विविधतामा एकता,’ ‘हिमाल–पहाड–तराई, कोही छैन पराई’, ‘समावेशी लोकतन्त्र,’ ‘नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड वा जापान वा सिंगापुर’ बनाउने, ‘एसियाली मापदण्ड’ मा पुर्याउने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्ता विभिन्न नारा दिई नयाँ न्यारेटिभ सृजना गर्ने प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । तर, यी आदर्श शब्दावली या त सीमित घेरामै रुमलिए या पार्टीगत एजेन्डाभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । तसर्थ, यिनले सबैको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेनन् । यसो हुनुको ठूलो कारण हो— पार्टीहरूमा यी आदर्शलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढताको कमी । सुरुमा जतिसुकै आकर्षक देखिए पनि जब जनताले पार्टीहरूमा नारालाई कार्यान्वयन गर्ने अठोट छैन भन्ने बुझ्छन्, त्यो फितलो हुँदै अन्ततः पानीको फोकाझैं बिलाउँछ ।
बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाह, शाहवंश, हिन्दु धर्म वा हिन्दुत्वको न्यारेटिभलाई अगाडि बढाउने प्रयास भए पनि विभक्त विभिन्न समूह र तिनका समूहगत आकांक्षाका कारण सर्वग्राह्य हुन सकिरहेको छैन । बुद्ध धर्म वा बौद्धवाद, सगरमाथा, वीर गोर्खाली वा गोर्खालीको सान खुकुरी आदि पनि राष्ट्रिय न्यारेटिभ सृजना गर्न सफल देखिएनन् । सैनिक संगठनलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस राजनीतिक भद्रगोलको अन्धकारमा धिपधिपे दियोको प्रकाश मात्र हो । सेना नै समृद्धिको संवाहक हुन सक्दैन । एक समय बहुचर्चित ‘विविधतामा एकता’ को न्यारेटिभ अहिले कोमामा छ र नवीन रक्तसञ्चार नभएसम्म बौरिने देखिन्न । कुनै एक वर्ग वा समूहलाई एउटा भाष्य मान्य छ भने अर्कालाई छैन । जातजाति, भाषा र सांस्कृतिक विविधता र जनतामा आएको फरक चेतनाका कारण पनि पुरानो न्यारेटिभले यथास्थितिमा समग्रतालाई समेट्न सक्दैन ।
राष्ट्र–राज्य प्रणालीमा न्यारेटिभको अभाव हुँदा देश सहज रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । कतिपयले भारतविरोधी भावनालाई न्यारेटिभका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न खोजेको पाइन्छ तर त्यस्तो नकारात्मक कथानकबाट न सबैलाई गोलबन्द गर्न सकिन्छ न त त्यो दीर्घकालीन नै हुन्छ । आन्तरिक मामिलामा विदेशीबाट हुने हस्तक्षेपको विरोध गर्नु ठीक हो तर त्यो मुलुकलाई प्रगतिपथमा हिँडाउने न्यारेटिभ हुन सक्दैन ।
नेकपा सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ पहिचानको संकीर्ण मुद्दाबाट माथि उठेको नारा थियो । यसले पक्कै पनि वर्तमान परिस्थितिमा सर्वमान्य भाष्य बन्ने सामर्थ्य राख्थ्यो तर त्यो एउटा पार्टीको पेवा हुँदा र त्यसमा आमनेपालीको अपनत्व नखोजिँदा राजनीतिक रंगमा रंगिएर बिलाउँदै छ । विचारणीय छ, यस्ता आख्यानमा सबैलाई समेट्ने क्षमता भएर मात्र हुँदैन । जबसम्म त्यसको सृजनामा सबैको स्वामित्व हुँदैन, आमनेपालीको अपनत्व पनि हुँदैन । जब कुनै पार्टी वा गुटले यो हाम्रो नारा हो भनी आफ्नो पहिचानसँग जोड्छ, त्यहीँबाट त्यसको ओज स्खलित भएर जान्छ ।
संसारका सफल राष्ट्रहरूलाई हेर्ने हो भने ती अधिकांश जनताको आकांक्षालाई समेट्ने न्यारेटिभ लिएर अगाडि बढेको देखिन्छ, भलै कतिले त्यसलाई चर्चामा ल्याउँदैनन् । यस्तो संकथन मुलुकलाई अघि बढ्न प्रेरणा दिने ‘अलौकिक’ शक्ति अथवा भनौं दिशानिर्देश गर्ने ध्रुवतारा हो । तर, त्यसको मतलब यस्तो न्यारेटिभ सृजनापछि मुलुकमा विग्रह र विरोधका स्वरहरू निमिट्यान्न हुन्छन् भन्ने पक्कै होइन । त्यसो हुँदो हो त अहिले अमेरिकामा नस्लीय भेदभावबाट विभक्त समाज तथा फ्रान्समा धार्मिक असहिष्णुताका बाछिटाहरू देखिने थिएनन् । एउटा कुरा सत्य के हो भने, यस्ता खाले विवाद र मतभिन्नताका बावजुद ती मुलुकमा सबै तह, तप्का र वर्गलाई अन्ततोगत्वा एकसूत्रले बाँधिराखेको हुन्छ र त्यो हो— राष्ट्रिय न्यारेटिभ । यसले विषम परिस्थितिमा पनि मुलुकलाई सूत्रबद्ध गर्ने क्षमता मात्र राख्दैन, समग्रतामा समृद्धिको बाटामा अघि बढ्ने अभिप्रेरणा पनि दिन्छ । तसर्थ, मुलुकमा अहिले ‘नेपालीपन’ को एक सशक्त न्यारेटिभको खाँचो छ ।
प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०८:१०
