बढी भएको बिजुलीबाट हाइड्रोजन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बढी भएको बिजुलीबाट हाइड्रोजन

हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारी साधनमा प्रयोग गरिने फ्युल सेल पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने इन्जिनजस्तो होइन । हाइड्रोजन फ्युल सेलमा प्रयोग गरी उत्पादित विद्युत्बाट सवारी साधन चलाउँदा प्रदूषण हुँदैन । एक किलो हाइड्रोजनले साधारण गाडी करिब १८० किलोमिटर चलाउन सकिन्छ ।
यो क्षेत्रमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपाल आयल निगमसँग सहकार्य गरेर अहिले केही अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने जमर्को गरेको छ ।
गोविन्दराज पोखरेल

वर्षायाममा आफ्नो उत्पादन र सुक्खायाममा आयातित ऊर्जाको जोहो गरेर लोडसेडिङ घटाएपछि पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालमा विशेषतः खोला तर्काएर उत्पादन गरिने जलविद्युत् (रन अफ रिभर) आयोजनाले गर्दा वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुने र त्यसको खपतका लागि केके गर्न सकिन्छ भनेर बहस भैरहेको छ । वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन धेरै भएर खेर गएका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । नेपालका विभिन्न समयका सरकारहरूले देशमै विद्युत्को उत्पादन बढाएर आयातित एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न, विद्युतीय ऊर्जाले खाना पकाउन, मल कारखाना लगायतका उद्योग विस्तार गरी खपत बढाउन, तापीय ऊर्जा र ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधनहरूको प्रयोग बढाउन विभिन्न कार्यक्रम घोषणा पनि गरिरहेका छन् ।

तर रन अफ रिभर आयोजनाबाट विद्युत्‌को बाह्रै महिना चौबीसै घण्टाको उत्पादन र आपूर्ति एवं नेपालका विभिन्न क्षेत्रको खपतको प्रकृति र मात्राबीच तादात्म्य नमिल्ने हुँदा, नेपालमा जलाशय आयोजनाहरू र आवश्यकता हेरी थप उत्पादन गर्न सकिने अन्य दिगो उपाय नहुँदासम्म विद्युत् खपतका लागि अहिले छलफलमा ल्याइएका उपायहरू मात्र पर्याप्त तथा विश्वसनीय नहुन सक्छन् । खपतको प्रकृति, समय, मात्रा र विद्युत्को उपलब्धतामा सामञ्जस्य नल्याउँदासम्म आयातित र परम्परागत ऊर्जालाई विद्युतीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ नागरिकहरू त्यति सजिलै प्रेरित नहुन सक्छन् ।

अहिले बढी भएको विद्युत् भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गर्ने चर्चाहरू चलेका छन् । हाल केही विद्युतीय ऊर्जा भारततर्फ निर्यात भएको पनि छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल ६ करोड ३० लाखको ऊर्जा (४४ गिगावाट घण्टा) निर्यात गरे पनि आयात भने २८२६ गिगावाट घण्टा भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्ने क्रम जारी छ ।

नेपालमा विद्युत्को उत्पादन र हुन सक्ने खपतका बारेमा सरकार र अनुसन्धानकर्ताहरूबाट केही प्रक्षेपणहरू गरिएका छन् । त्यसअनुसार सन् २०३० सम्म जलविद्युत् विकासको रफ्तार अहिलेजस्तै भएमा हामीले वार्षिक करिब ७० हजार गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नेछौं । यदि आर्थिक वृद्धि करिब ७ प्रतिशतका हिसाबले हासिल गर्न सक्ने हो भने विद्युत् खपत वार्षिक करिब ३५ हजार गिगावाट घण्टा हुनेछ । यस हिसाबले उत्पादन बढी हुने विद्युत् वर्षायाममा धेरै हुनेछ । हामीसँग बढी उत्पादन हुने विद्युत् कि त भारत वा अन्य देशमा निकासी गर्नुपर्छ कि त्यसलाई पेट्रोलियम इन्धनको आयात प्रतिस्थापन गर्नमा वा उत्पादनमुखी खपत गर्नुपर्छ ।

धेरै जलविद्युत् आयोजना बन्ने क्रममा भएकाले नेपालको बढी भएको ऊर्जा खपत गर्नुका साथै निर्यात पनि गर्नुपर्नेछ । तर निर्यात गर्ने पूर्वाधार बनाउने लक्ष्य हामी कति चाँडै भेट्टाउन सक्छौं भन्ने कुरा मुजफ्फरपुर–ढल्केबर बनाउन लागेको समयले खुलाइहाल्छ । नेपाली समाजको विविधताका कारण नयाँनयाँ आयोजना तथा परियोजनाबारे हुने बहस र परिणामस्वरूप हुने ढिलाइले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनाउन लाग्ने समयबारे हामीलाई अनुमान गर्न सजिलो नहोला ।

ऊर्जा निर्यातमा भारतीय बजारमा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमताको सफलताको अनिश्चितता र एमसीसी होस् वा अरुण–३ र निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गबारे राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीसहित समाजको हरेक तप्काले गरेको बहसलाई आधार मान्ने हो भने पनि ऊर्जा निर्यात र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न त्यति सजिलो छैन । तथापि नेपालले दक्षिण एसियाली विद्युत् सञ्जालमा आबद्ध हुन ऊर्जा निर्यातको रणनीति र योजना दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ र रणनीतिक रूपले पनि यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । साथसाथै नेपालले आफूले उत्पादन गर्ने स्वच्छ ऊर्जा खपत गर्नका लागि ऊर्जा रणनीति र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतासाथ दरिलो बनाउनुपर्छ । बढी भएको ऊर्जा दक्षिण एसियाली सञ्जालमा जोडिने गरी निर्यात गर्नुपर्छ ।

अहिले बढी भएको विद्युतीय ऊर्जा संकलन गर्न सकिने नयाँनयाँ प्रविधिहरू विकास हुँदै छन् । तीमध्ये हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उपायबारे व्यापक अनुसन्धान र परीक्षण गर्ने परियोजनाहरू पनि संसारभरि सञ्चालन भइरहेका छन् । जसरी हामीले कारमा पेट्रोल प्रयोग गर्छौं, त्यसरी नै भारत र बंगलादेश लगायतमा दबाबमा भरेर राखिएको प्राकृतिक ग्यास (सीएनजी) पनि सवारी साधन चलाउन प्रयोग गरिएको धेरै भयो । हाइड्रोजन ग्यासलाई फ्युल सेलमा प्रयोग गरी रासायनिक प्रक्रियाद्वारा ऊर्जा र पानीमा परिणत गरिन्छ । हाइड्रोजन सवारी साधनमा प्रयोग गरिने फ्युल सेल पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने इन्जिनजस्तो होइन । यो एक प्रकारको ब्याट्रीजस्तै उपकरण हो जसमा हाइड्रोजन राख्दा बिजुली र पानी उत्पादन हुन्छ । अध्ययनहरूका अनुसार हाइड्रोजन फ्युल सेलमा प्रयोग गरी उत्पादित विद्युत्बाट सवारी साधन चलाउँदा प्रदूषण हुँदैन ।

बढी भएको ऊर्जा खपतका विभिन्न उपायमध्ये अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुसन्धान र विकासमा भइरहेको हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन पनि नेपालका लागि रणनीतिक हिसाबले गहकिलो विषय हो । अहिले हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि व्यावसायिक हिसाबले सस्तो हुँदै छ । प्रतिकिलो उत्पादन मूल्य सन् २०१५ मा १०–१२ अमेरिकी डलर भएकामा अहिले आएर ३–७ डलरमा झरेको छ । एक किलो हाइड्रोजनले साधारण गाडी करिब १८० किलोमिटर चलाउन सकिन्छ । यस प्रकारले अहिले आयात गरिएको पेट्रोल वा डिजेलबाट निस्कने ऊर्जा र मूल्य एवं हाइड्रोजनबाट निस्कने ऊर्जाको मूल्य तुलना गर्दा हाइड्रोजन नै सस्तो देखिन्छ । हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोग गर्ने फ्युल सेलबाट चल्ने कारहरूको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करिब ४० हजारदेखि ५० हजार डलरसम्म पर्न थालेको छ । यस प्रविधिमा व्यापक अनुसन्धान र विकासले गर्दा प्रत्येक १–२ वर्षमा मूल्यमा ५–१० प्रतिशतले कमी आइरहेको छ ।

यस हिसाबले आगामी ५–१० वर्षमा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारी साधन खरिद गर्नेलाई आर्थिक रूपमा फाइदा हुन्छ किनकि प्रविधिको विकास निरन्तर भैराखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्ने हो भने अहिले फ्युल सेल र यसलाई चलाउने इन्धन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रविधिको मूल्य घटाउन र प्रयोगमा हुने प्राविधिक जोखिम घटाउन निकै अनुसन्धान भइराखेको छ । गत दस वर्षमा यो प्रविधिको मूल्य करिब ६५ प्रतिशतले घटेको छ र हाइड्रोजनको उत्पादन मूल्य नै करिब ७५ प्रतिशतले कम भएको छ । अनुमान गरिएअनुसार, अर्थ–राजनीतिक हिसाबले पनि, यदि हामीले सन् २०३० सम्ममा २ प्रतिशत मात्र पेट्रोलियम खपतलाई हाइड्रोजनले प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने ५४ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयात बचाउन सकिन्छ ।

आयातित ऊर्जामा निर्भर हुन नपर्दा हाम्रो ऊर्जा सुरक्षामा केही सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । नेपालमै हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा वर्षायाममा बढी भएको बिजुली प्रयोग हुनेछ । आर्थिक हिसाबले अध्ययन गरी हाम्रा रन अफ रिभर आयोजनाहरूको क्षमता बढाएर वर्षायाममा पनि बग्ने खोलाको पानीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरी विकसित हुँदै गएको प्रविधि र घट्दै गएको मूल्यका कारण भण्डारण गर्न पनि सकिनेछ । ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रको विकास, आयातित ऊर्जाको सट्टा स्वदेशी वातावरणमैत्री ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग बढाउँदा दिगो रूपमा मर्यादित रोजगारी र लगानीका अवसरहरूको स्वदेशमै वृद्धि हुनेछ ।

युरोपेली मुलुकहरू विशेषतः जर्मनीको दीर्घकालीन योजना भनेको प्राकृतिक ग्यास (जुन धेरै मात्रामा रुसबाट आयात गरिएको छ) को खपत कम गरी सोही पूर्वाधारमा हाइड्रोजन ग्यास प्रयोग गर्ने रहेको छ । अहिले जर्मनीले वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन गरेर बढी भएको ऊर्जालाई हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गरी सवारी साधनमा प्रयोग गर्ने बृहत् योजना बनाएको छ । नेपालले अहिले तुरुन्तै हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा जान सक्ने वातावरण नभए पनि प्रयोगात्मक अनुसन्धान सुरु गर्ने, हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोग गर्न सजिलो हुने गरी नीति तथा कानुनी रूपले वातावरण विकास गर्ने एवं बढी भएको विद्युत्बाट हाइड्रोजन उत्पादन र सवारी साधनमा प्रयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई विभिन्न हिसाबले प्रोत्साहन गर्न भने ढिलो गर्नु हुँदैन ।

नेपालमा पनि यसबारे बहस, परीक्षण प्रयोग र नीतिहरू बनाउने बेला भैसकेको छ किनकि नेपालमा नीति, कानुन बनाएपछि पनि कार्यान्वयनमा जान समय लाग्ने र अतिरञ्जित बहसहरूले आयोजनाहरू ढिलो हुने हुँदा समयमै सुरु गरेमा नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्छ । नेपालमा पनि अनुकूलनका प्रयोगात्मक अनुसन्धान, हाइड्रोजन उत्पादनजस्ता विषयमा सरकारी, अनुसन्धानात्मक संस्थाहरू र निजी क्षेत्रलाई सुरुदेखि नै सहभागी बनाई अगाडि बढ्नुपर्नेछ । यो क्षेत्रमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपाल आयल निगमसँग सहकार्य गरेर अहिले केही अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने जमर्को गरेको छ । यी सबै उद्देश्य समेटेर सरकारले हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोग गर्नेबारे ऐन नै बनाई वा भैरहेका ऊर्जासम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन गरी समावेश गर्नुपर्छ जसले गर्दा हामीले भविष्यमा विकास भइरहेको प्रविधिबाट चाँडो फाइदा लिन सक्नेछौं ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७८ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अरुण तेस्रो, फास्ट-ट्रयाक र एमसीसी : महत्त्वपूर्ण आयोजना, अतिरञ्‍जित बहस

नेपालका ठूला परियोजनालाई काठमाडौंको कुलीन वर्गको एउटा तप्काको निहित स्वार्थ, विदेशी कम्पनीका नेपाली एजेन्ट र स्थानीय दल अनि दलका नेतृत्वसँग उनीहरूको अदृश्य सहकार्यले गर्दा अतिरञ्जित तर्क र मिथ्यांक प्रस्तुत गरेर ढिलो वा खारेज नै गराउनेसम्मका दुष्कृत्य हुने गरेका छन् ।
फास्ट–ट्रयाकमा बढेको करिब २ खर्ब ८० अर्बको लागत, लाखौं लिटर पेट्रोलियम पदार्थ बचत हुनबाट वञ्चित हुनुपर्दाको घाटालगायतको क्षतिपूर्ति नेपाली समाजले कुन विज्ञ, कुन प्रशासक, कुन दल, कुन नेतृत्व र नागरिक समाजको कुन तप्काबाट माग्ने कसरी ?
गोविन्दराज पोखरेल

करिब २४५ वर्ष पहिले पृथ्वीनारायण शाहले स–साना राज्यहरू एकीकरण गरेर सेना, मुद्रा, सरकार भएको देश नेपालीहरूलाई छोडेर गए । त्यति बेला धेरै देश विकासका दृष्टिले नेपालजस्तै थिए । यसबीच अरू देशले भौतिक विकासमा निकै फड्को मारे, नेपाल भने राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली, दृष्टिकोणविहीन नेतृत्वको हातमा पुगेकाले र पुरातनवादी साँघुरो राष्ट्रवादी चिन्तनलगायतका कारण अगाडि बढ्न सकेन ।

देशलाई समुन्नतिको मार्गमा लैजाने ठूलो जिम्मेवारी शासक, नीतिनिर्माता, प्रशासक, नागरिक समाजका विभिन्न घटकको हुन्छ, तर तीमध्ये अधिकांशले समयोचित दिशानिर्देश गर्न सकेनन् । देश ठूला पूर्वाधारको विकासमा भन्दा हल्लैहल्लाका पछि लागिरह्यो । विकासको अविकास भयो, हल्लाको द्रुत विकास भयो । बहुदल प्राप्तिपछि भएका चारवटा ठूला पूर्वाधार विकाससम्बन्धी बहसले यो प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छन्, जसबारे यहाँ चर्चा गरिनेछ ।

अरुण तेस्रो

२०४४ सालतिर जाइकाले अध्ययन सुरु गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनामा अनुमानित लागत १ अर्ब डलरमध्ये करिब दुईतिहाइ वैदेशिक सहयोग प्राप्त हँुदै थियो । सहयोगमध्ये ठूलो भाग अनुदान थियो । बहुदल पछाडि गरिएको आर्थिक सुधारका कारण विद्युत्को माग प्रतिवर्ष करिब ४० मेगावाटले बढिरहेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्न अरुण तेस्रो बन्नैपर्ने थियो ।

करिब २ करोड डलर खर्च गरेर ७ वर्ष लगाई अरुण तेस्रोको सम्पूर्ण अध्ययन सकिएको थियो । त्यस अनुसार, आयोजना बनाउँदा सडकलगायतका फाइदाबाहेक आयोजनाको २० प्रतिशत मात्र आम्दानीले ऋणको साँवाव्याज तिर्न पुग्थ्यो र ८० प्रतिशत आम्दानी शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारणमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । तर बहुदलपछिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै समाजका विभिन्न तह र तप्काले जनतामाझ अनेक खालका अतिरञ्जित हल्ला र मिथ्यांक फैलाए । सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरूको एउटा तप्काले आयोजनाको विरोधमा देश–विदेशमा व्यापक विरोध गरे । तत्कालीन एमालेको सरकारको निर्णय, समाजको एउटा तप्काको विरोधले गर्दा विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिक्यो । अरुण तेस्रो रोकिएसँगै माओवादीद्वारा देशमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गरियो, जसका कारण जलविद्युत् निर्माणमा सुस्तता छायो । देशलाई लोडसेडिङले आक्रान्त पार्दै लग्यो ।

सन् २००२ पछिको एक दशकमा देशमा जम्मा ९२ मेगावाट बिजुली थपियो भने उल्लेख्य प्रसारण लाइन पनि बन्न सकेन । विभिन्न अध्ययनअनुसार, २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनयता ९ वर्षको लोडसेडिङले गर्दा नेपालले २०७३ सालको मूल्यमा १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोर्‍यो । धेरै उद्योग जन्मिन सकेनन् र लगानीको माग झन्डै ३३ प्रतिशत र उत्पादन करिब ७ प्रतिशतले घट्यो । सन् १९९५ मा एमालेद्वारा रोकिएको अरुण तेस्रो आयोजना सन् २०१८ मा एमालेकै अध्यक्ष र भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे । सो आयोजनाको विरोध गर्ने कुलीन राष्ट्रवादी विज्ञहरू जागिर खोज्न बिदेसिनु पनि परेन, सोह्रसोह्र घण्टाको लोडसेडिङलाई तिनले जेनेरेटर र इन्भर्टर राखेर पराजित गरे । जलविद्युत् आयोजना बनाउन नदिने, अवरोध गर्ने र मिथ्यांक फैलाउनेहरूबाट त्यो लोडसेडिङले गर्दा देशलाई परेको घाटाको क्षतिपूर्ति नेपाली समाजले माग्ने कसरी ?

काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट–ट्रयाक

करिब ४७ वर्षपहिले काठमाडौं र तराई मधेस जोड्ने द्रुतमार्गको अध्ययन सुरु गरिएको थियो । आठवटा अध्ययन र ठेक्कामा दिने पाँचपटकको प्रयास असफल भए । छैटौं प्रयासमा, १३ वर्षपछि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा त्यो आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । करिब १ खर्ब १८ अर्बमा बन्ने अनुमान गरिएको द्रुतमार्गका कारण ठूला ट्रकहरू निजगढबाट काठमाडौं पुग्दा एकतर्फी डिजेलको खपत पनि प्रतिट्रक करिब ४० लिटर कम हुने थियो । त्यति बेला भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिँदा यदि द्रुतमार्गमा गुड्ने सवारीसाधनहरूको संख्या कम भए सरकारले वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँको न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी दिनुपर्ने कुरा आएको थियो । १५ अर्बमध्ये धेरै अंश सडकमा गुड्ने सवारीसाधनबाट उठ्थ्यो र त्यसमध्ये धेरै सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, लाभांश थियो अनि ठूलो हिस्सा मर्मत र सञ्चालनका लागि थियो ।

उक्त विदेशी कम्पनीले लैजाने नाफा भनेको वार्षिक २ अर्ब २० करोड थियो, जसलाई अझ घटाउन म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा मेरै संयोजकत्वमा रहेको समितिले वार्ता अघि बढाइरहेको थियो । तर सत्ता साझेदार एमालेले फेरि पनि अतिरञ्जित कुरा उठाउन थाल्यो, यो आयोजना देशलाई टाट पल्टाउने गरी भारतीय निजी कम्पनीलाई दिन लागिएको भनेर विरोधमा उत्रियो । विभिन्न विज्ञबाट पनि तथ्यांकभन्दा बढी मिथ्यांक प्रस्तुत गरिए । यहाँसम्म कि, अर्थ समितिद्वारा गठित र सबै ठूला दलका सांसदहरू भएको केशवप्रसाद बडालको संयोजकत्व रहेको उपसमितिले १ खर्ब १८ अर्ब लागत नै धेरै भएको लगायतका तर्कहरू गरेर आयोजना बनाउन नदिने निष्कर्ष निकाल्यो, जबकि आज उक्त फास्ट–ट्रयाक बनाउन करिब ४ खर्ब लाग्ने देखिएको छ ।

त्यस बेला १ प्रतिशतमा भारत सरकारको ७५ अर्ब सहुलियत ऋण लिएर बनाउन आँट गरेको भए, एउटै सवारीसाधन नगुडेको भए पनि भारतीय कम्पनीले ७६ किलोमिटर लामो र करिब २८ मिटर चौडा सडक पूरै बनाएर, २५ वर्षसम्म सञ्चालन गरेर लैजाने भनेको जम्मा ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्थ्यो, त्यो पनि २५ वर्षमा । त्यसबाहेक वीरगन्जबाट काठमाडौं आउँदा लाग्ने समय, इन्धन, ढुवानी भाडा, साधनको मर्मत–सम्भारमा लाग्ने खर्च सबैमा ठूलै बचत हुने थियो । तर नेपालले आफैं बनाउँदा लागत त्यति बेलाको अनुमानभन्दा करिब २ खर्ब ८० अर्ब बढ्ने भयो, अहिलेको मूल्यमा । त्यो बढेको लागत, लाखौं लिटर पेट्रोलियम पदार्थ बचत हुनबाट वञ्चित हुनुपर्दाको घाटालगायतको क्षतिपूर्ति नेपाली समाजले कुन विज्ञ, कुन प्रशासक, कुन दल, कुन नेतृत्व र नागरिक समाजको कुन तप्काबाट माग्ने कसरी ?

एमसीसी

नेपाललाई अमेरिका सरकारले दिने भनेको एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदानको चर्चा चलेको धेरै भयो । ११ सेप्टेम्बर २००१ पछि अमेरिकी संसद्ले गरिब देशहरूमा अमेरिकी विकास सहयोग देखिने गरि नपुगेको भन्ने गुनासोलाई ख्याल गरेर ठूल्ठूला पूर्वाधारका लागि प्रजातान्त्रिक शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएका अनि सामाजिक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने गरिब राष्ट्रहरूलाई अनुदान सहयोगको घोषणा गरेको थियो । तीनतिर चीनबाट घेरिएको मंगोलियाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गराएर सन् २००७ मा २५ करोड डलर ल्याई ऊर्जा, व्यावसायिक तालिम, सडक निर्माणलगायतमा खर्च गर्‍यो । उसले फेरि सन् २०१८ मा अर्को सम्झौता गरेर थप ३५ करोड डलर ल्याएको छ, जसको अधिकांश हिस्सा राजधानीको खानेपानी आयोजनामा खर्च गर्दै छ । सन् २०१६ मा दलाई लामाले मंगोलिया भ्रमण गरेपछि नाकाबन्दी लगाई थुरथुर बनाएको चीनले एमसीसी आयोजना चिनियाँ हितप्रतिकूल हुने भए दुई–दुई पटक त्यहाँ अमेरिकी आयोजना बन्न दिन्थ्यो होला ? महान् चीनको हित एसियाको दोस्रो दरिद्र राष्ट्र नेपालले हेरिदिनुपर्छ भन्ने तर्कलाई चिनियाँहरूले पनि हास्यास्पद मान्दा हुन् । एमसीसीलाई मंगोलियाका राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूले विरोध गरेका, चीनलाई घेर्न लाग्यो भनेर चिन्ता जाहेर गरेका समाचारहरू नेपालमा जस्तो छताछुल्ल आएका छैनन् ।

नेपालले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सम्पूर्णत: वैदेशिक अनुदानबाट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । २०२८ सालसम्म नेपालले विदेशबाट अनुदान मात्र लिन्थ्यो, त्यसपछि मात्र वैदेशिक ऋण लिन थालेको हो । हालसम्मको औसतमा हेर्दा, नेपालले आफ्नो बजेटको करिब ११ प्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदानबाट लिएको छ तर यो निरन्तर घट्दै छ । धेरै अनुदान त सरकारको संरचनाबाहिरबाट पनि खर्च भएको छ । २०१३ साल यताको जोड्ने हो भने, नेपालले हालसम्म करिब ७ खर्ब वैदेशिक ऋण र करिब ६ खर्ब बराबरको अनुदान परिचालन गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । अहिलेसम्म गरिएका अनुदान र सहुलियत ऋणका सम्झौताहरूका सर्त र भाषामा खासै फरक छैन । यी सबै सम्झौता लगभग उस्तै छन्, कुनै एमसीसीका सर्तहरूभन्दा कडा त कुनै उदार ।

एमसीसी सम्झौतामा एक मात्र फरक भनेको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुुपर्ने प्रावधान हो । नेपालको सन्धि ऐनको दफा ९ ले कुनै पनि सन्धिलाई नेपालको कानुनसरह मान्यता दिएको छ । संसद्ले अनुमोदन नगरेको सन्धिलाई कानुनसरह मान्यता दिन नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने वा प्रचलित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वर्षौं लाग्न सक्छ । हाम्रो सन्धि ऐनअनुसार संसद्ले अनुमोदन गरेको सन्धिको व्यवस्था सीधै लागू हुने र यसले अन्य कानुनलाई विस्थापित नगर्ने प्रस्ट छ । एमसीसी संविधानभन्दा माथि नभएको प्रत्याभूति लिखित रूपमै तीनपटक दिइसकेको छ अमेरिकाले । अहिले ३४ देशमा ४४ वटा एमसीसी आयोजना सम्पन्न भइसकेका वा कार्यान्वयनको चरणमा छन् । ती ३४ देशमा कतै अमेरिकी सेना प्रवेश गरेको उदाहरण छैन । एमसीसी आयोजना लागू भएका आधाभन्दा बढी देशहरूमा पश्चिम अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी युरोपका छन्, जसको हिन्द–प्रशान्त महासागरसँग भौगोलिक सम्बन्ध नै छैन ।

नेपालमा वैदेशिक सहयोग वा स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरू समयमा नबन्नु सबैभन्दा ठूलो रोग हो । माथिल्लो तामाकोसी, चमेलिया, मेलम्ची, रानीजमरा, कालिगण्डकी, पञ्चेश्वर आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, मध्यपहाडी सडक, हुलाकी सडकसहित थुप्रै विद्युतीय प्रसारण लाइनहरू एक–दुई दशकमा पनि सम्पन्न नहुने र आयोजना सुरु गर्दा गरेको लागत अनुमानको पाँच गुणासम्म बढी खर्च हुने गरेका छन् । सिन्धुलीमा ३ किलोमिटर बाटोमा विवाद हुँदा विश्व बैंकको ऋण लिएर बनाइएको प्रसारण लाइन आयोजना १० वर्ष लम्बियो । ढिलाइ हुने र लागत बढ्ने हुँदा त्यसको प्रतिफलको प्रतिएकाइ मूल्य बढी हुन्छ । आखिर त्यो लगानीमा सप्तरी, कालीकोट र खोटाङका गरिब जनताले पसिना बगाएर तिरेका धेरैथोरै करको ठूलो हिस्सा पनि अहिले वा पछि परेको हुन्छ । आयोजनाहरू समयमा बनाएर चाँडै प्रतिफल प्राप्त गर्दा देश र जनतालाई फाइदा हुन्छ तर ढिलो हुँदा बढेको लागतको भार जनताले तिर्नुपर्छ । त्यो आर्थिक भारको क्षतिपूर्ति कसले भर्ने ? एमसीसीको सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको विशेषता नै बनाउन थालेको ५ वर्षमा सक्नैपर्ने हो । यसले समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सिकाउँछ, जसरी विदेशी लगानीका खिम्ती र भोटेकोसीले हामीलाई जलविद्युत् आयोजनाहरू आफैं बनाउन सिकाए । त्यसबाहेक एमसीसीअन्तर्गत बनाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले हामीले खपत गरी बचेको विद्युत्को व्यापार गर्नमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । स्मरणीय छ, वर्षायाममा नेपालको विद्युत् त्यसै खेर जाने गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थल

२०४५ सालताका पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल करिब ८.५ करोड डलरमा सम्पन्न हुने अनुमान थियो । पछि २०६८ सालतिर यसको लागत बढेर करिब १७ करोड डलर पुग्यो । तर चिनियाँ कम्पनीले ३० करोड डलरभन्दा बढीमा बनाउन प्रस्ताव गर्‍यो । उक्त लागतबारे डा. रामशरण महतले प्रश्न उठाएकाले अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको आयोजना जसरी पनि बनाउनुपर्छ भन्ने पहलका कारण सानो स्वतन्त्र समूह गठन गरी पुनर्मूल्यांकन गरियो । पुनर्मूल्यांकन गर्ने समूहले लागत करिब २२ करोड डलर बनाइदियो जुन सरकारको अनुमानभन्दा ५ करोड डलरले बढी थियो । त्यही मूल्यमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर चिनियाँ कम्पनीलाई नै बनाउन दिइयो । नेपाली समाजको सनातन चरित्रअनुसार, यो आयोजनामा मूल्य बढेकामा कुनै बुद्धिजीवी, दल, नेतृत्व वा नागरिक समाजले अपेक्षित बहस गरेनन् ।

पूर्वाधार विकासमा बेथितिका उदाहरण नेपालमा कम छैनन् । नेपालका ठूला परियोजनालाई अनावश्यक बहस र त्यसपछाडिको अर्थराजनीति, भूराजनीतिको असर, काठमाडौंका कुलीन वर्गको एउटा तप्काको निहित स्वार्थ, विदेशी कम्पनीका नेपाली एजेन्ट र स्थानीय दल अनि दलका नेतृत्वसँग उनीहरूको अदृश्य सहकार्यले गर्दा अतिरञ्जित तर्क र मिथ्यांक प्रस्तुत गरेर वा राजनीतिक नारा लगाएर ढिलो गराउने वा विशेष निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रवद्र्धन गर्न नाजायज गतिविधि गर्ने वा खारेज नै गराउने दुष्कृत्य भइरहेको छ । निजी स्वार्थपूर्तिका लागि संकीर्ण अन्धराष्ट्रवाद र लोकरिझ्याइँमा रमाउने दल र समूहहरूले देश र समाजलाई अर्कै बाटोमा डोर्‍याइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएर लगानीको अविश्वसनीय माहोल बनाई वैदेशिक कूटनीतिको गाम्भीर्य र गुरुत्वलाई कमजोर पारिरहेका छन् । यावत् गतिविधिले देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहन्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन दिँदैनन् । यस्ता दल र समूहले देशमा सम्भावना नदेखी वैदेशिक रोजगारीमा गएका असंख्य युवाहरूमा समेत गलत विचारको बीजारोपण गरिरहेका छन्, जसले गर्दा समग्र देश र समाज नै तर्क र सार्थक बहस गर्न नसक्ने, हल्ला र अफवाहमा बग्ने भएको छ । समाजका केही बुद्धिजीविले पनि व्यक्तिकेन्द्रित कुतर्कमा रमाएर आक्रमण गर्ने संस्कारको अनुसरण र पैरवी गरिरहेका छन् ।

समाजवादको आर्थिक दृष्टिकोणको व्याख्याले भन्छ— व्यक्ति, समूह र राष्ट्रले सुकर्म गर्दै देशका नियम–कानुनको परिधिभित्र रही साधन, स्रोत, सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई प्रयोग गरेर पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ; वृद्धि भएको पुँजीको केही अंशले त्यस क्रममा सहभागी हुन नसकेका र पछाडि परेकालाई विभिन्न हिसाबले जीवन जिउने आधार बनाइदिनुपर्छ । हाम्रा केही दल, केही नेतृत्व, नागरिक समाजको एउटा समूहलगायतबाट आधुनिक समाजमा दिगो पुँजी वृद्धिका लागि केके गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नराखी विकासका नारामा अव्यावहारिक सपना बाँड्ने काम भएको छ । अहिलेको हाम्रो करिब ४२ खर्बको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई १०० खर्बमा पुर्‍याउन, गत ५५ वर्षको औसत लगानी र आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्ति हेर्दा, हामीले ठूल्ठूला लगानी र लगानी गर्न सजिलो हुने गरी पूर्वाधार एवं नीतिगत व्यवस्थालगायतमा तत्काल सुधार नगरे कम्तीमा अरू २० वर्ष लाग्नेछ ।

हाम्रा दल र नेतृत्वहरूको सोचाइ र गराइमा परिवर्तन नआउने हो भने हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय आगामी २० वर्षमा ३ हजार डलर पुग्न पनि धौधौ हुनेछ । त्यसैले शिक्षित र बुझेका नेपालीहरूले वैदेशिक सहयोग, कूटनीति, लगानी, आयोजना कार्यान्वयनको गति सुधार्नेजस्ता विषयमा संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ; हातमुख जोर्ने अवसरको खोजीमा देश–विदेशमा भौंतारिएका असंख्य नेपालीको अनुहार हेरेर आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ २२:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×