बढी भएको बिजुलीबाट हाइड्रोजन

तर रन अफ रिभर आयोजनाबाट विद्युत्‌को बाह्रै महिना चौबीसै घण्टाको उत्पादन र आपूर्ति एवं नेपालका विभिन्न क्षेत्रको खपतको प्रकृति र मात्राबीच तादात्म्य नमिल्ने हुँदा, नेपालमा जलाशय आयोजनाहरू र आवश्यकता हेरी थप उत्पादन गर्न सकिने अन्य दिगो उपाय नहुँदासम्म विद्युत् खपतका लागि अहिले छलफलमा ल्याइएका उपायहरू मात्र पर्याप्त तथा विश्वसनीय नहुन सक्छन् । खपतको प्रकृति, समय, मात्रा र विद्युत्को उपलब्धतामा सामञ्जस्य नल्याउँदासम्म आयातित र परम्परागत ऊर्जालाई विद्युतीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ नागरिकहरू त्यति सजिलै प्रेरित नहुन सक्छन् ।

अहिले बढी भएको विद्युत् भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गर्ने चर्चाहरू चलेका छन् । हाल केही विद्युतीय ऊर्जा भारततर्फ निर्यात भएको पनि छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल ६ करोड ३० लाखको ऊर्जा (४४ गिगावाट घण्टा) निर्यात गरे पनि आयात भने २८२६ गिगावाट घण्टा भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्ने क्रम जारी छ ।

नेपालमा विद्युत्को उत्पादन र हुन सक्ने खपतका बारेमा सरकार र अनुसन्धानकर्ताहरूबाट केही प्रक्षेपणहरू गरिएका छन् । त्यसअनुसार सन् २०३० सम्म जलविद्युत् विकासको रफ्तार अहिलेजस्तै भएमा हामीले वार्षिक करिब ७० हजार गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नेछौं । यदि आर्थिक वृद्धि करिब ७ प्रतिशतका हिसाबले हासिल गर्न सक्ने हो भने विद्युत् खपत वार्षिक करिब ३५ हजार गिगावाट घण्टा हुनेछ । यस हिसाबले उत्पादन बढी हुने विद्युत् वर्षायाममा धेरै हुनेछ । हामीसँग बढी उत्पादन हुने विद्युत् कि त भारत वा अन्य देशमा निकासी गर्नुपर्छ कि त्यसलाई पेट्रोलियम इन्धनको आयात प्रतिस्थापन गर्नमा वा उत्पादनमुखी खपत गर्नुपर्छ ।

धेरै जलविद्युत् आयोजना बन्ने क्रममा भएकाले नेपालको बढी भएको ऊर्जा खपत गर्नुका साथै निर्यात पनि गर्नुपर्नेछ । तर निर्यात गर्ने पूर्वाधार बनाउने लक्ष्य हामी कति चाँडै भेट्टाउन सक्छौं भन्ने कुरा मुजफ्फरपुर–ढल्केबर बनाउन लागेको समयले खुलाइहाल्छ । नेपाली समाजको विविधताका कारण नयाँनयाँ आयोजना तथा परियोजनाबारे हुने बहस र परिणामस्वरूप हुने ढिलाइले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनाउन लाग्ने समयबारे हामीलाई अनुमान गर्न सजिलो नहोला ।

ऊर्जा निर्यातमा भारतीय बजारमा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमताको सफलताको अनिश्चितता र एमसीसी होस् वा अरुण–३ र निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गबारे राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीसहित समाजको हरेक तप्काले गरेको बहसलाई आधार मान्ने हो भने पनि ऊर्जा निर्यात र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न त्यति सजिलो छैन । तथापि नेपालले दक्षिण एसियाली विद्युत् सञ्जालमा आबद्ध हुन ऊर्जा निर्यातको रणनीति र योजना दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ र रणनीतिक रूपले पनि यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । साथसाथै नेपालले आफूले उत्पादन गर्ने स्वच्छ ऊर्जा खपत गर्नका लागि ऊर्जा रणनीति र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतासाथ दरिलो बनाउनुपर्छ । बढी भएको ऊर्जा दक्षिण एसियाली सञ्जालमा जोडिने गरी निर्यात गर्नुपर्छ ।

अहिले बढी भएको विद्युतीय ऊर्जा संकलन गर्न सकिने नयाँनयाँ प्रविधिहरू विकास हुँदै छन् । तीमध्ये हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उपायबारे व्यापक अनुसन्धान र परीक्षण गर्ने परियोजनाहरू पनि संसारभरि सञ्चालन भइरहेका छन् । जसरी हामीले कारमा पेट्रोल प्रयोग गर्छौं, त्यसरी नै भारत र बंगलादेश लगायतमा दबाबमा भरेर राखिएको प्राकृतिक ग्यास (सीएनजी) पनि सवारी साधन चलाउन प्रयोग गरिएको धेरै भयो । हाइड्रोजन ग्यासलाई फ्युल सेलमा प्रयोग गरी रासायनिक प्रक्रियाद्वारा ऊर्जा र पानीमा परिणत गरिन्छ । हाइड्रोजन सवारी साधनमा प्रयोग गरिने फ्युल सेल पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने इन्जिनजस्तो होइन । यो एक प्रकारको ब्याट्रीजस्तै उपकरण हो जसमा हाइड्रोजन राख्दा बिजुली र पानी उत्पादन हुन्छ । अध्ययनहरूका अनुसार हाइड्रोजन फ्युल सेलमा प्रयोग गरी उत्पादित विद्युत्बाट सवारी साधन चलाउँदा प्रदूषण हुँदैन ।

बढी भएको ऊर्जा खपतका विभिन्न उपायमध्ये अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुसन्धान र विकासमा भइरहेको हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन पनि नेपालका लागि रणनीतिक हिसाबले गहकिलो विषय हो । अहिले हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि व्यावसायिक हिसाबले सस्तो हुँदै छ । प्रतिकिलो उत्पादन मूल्य सन् २०१५ मा १०–१२ अमेरिकी डलर भएकामा अहिले आएर ३–७ डलरमा झरेको छ । एक किलो हाइड्रोजनले साधारण गाडी करिब १८० किलोमिटर चलाउन सकिन्छ । यस प्रकारले अहिले आयात गरिएको पेट्रोल वा डिजेलबाट निस्कने ऊर्जा र मूल्य एवं हाइड्रोजनबाट निस्कने ऊर्जाको मूल्य तुलना गर्दा हाइड्रोजन नै सस्तो देखिन्छ । हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोग गर्ने फ्युल सेलबाट चल्ने कारहरूको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करिब ४० हजारदेखि ५० हजार डलरसम्म पर्न थालेको छ । यस प्रविधिमा व्यापक अनुसन्धान र विकासले गर्दा प्रत्येक १–२ वर्षमा मूल्यमा ५–१० प्रतिशतले कमी आइरहेको छ ।

यस हिसाबले आगामी ५–१० वर्षमा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारी साधन खरिद गर्नेलाई आर्थिक रूपमा फाइदा हुन्छ किनकि प्रविधिको विकास निरन्तर भैराखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्ने हो भने अहिले फ्युल सेल र यसलाई चलाउने इन्धन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रविधिको मूल्य घटाउन र प्रयोगमा हुने प्राविधिक जोखिम घटाउन निकै अनुसन्धान भइराखेको छ । गत दस वर्षमा यो प्रविधिको मूल्य करिब ६५ प्रतिशतले घटेको छ र हाइड्रोजनको उत्पादन मूल्य नै करिब ७५ प्रतिशतले कम भएको छ । अनुमान गरिएअनुसार, अर्थ–राजनीतिक हिसाबले पनि, यदि हामीले सन् २०३० सम्ममा २ प्रतिशत मात्र पेट्रोलियम खपतलाई हाइड्रोजनले प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने ५४ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयात बचाउन सकिन्छ ।

आयातित ऊर्जामा निर्भर हुन नपर्दा हाम्रो ऊर्जा सुरक्षामा केही सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । नेपालमै हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा वर्षायाममा बढी भएको बिजुली प्रयोग हुनेछ । आर्थिक हिसाबले अध्ययन गरी हाम्रा रन अफ रिभर आयोजनाहरूको क्षमता बढाएर वर्षायाममा पनि बग्ने खोलाको पानीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरी विकसित हुँदै गएको प्रविधि र घट्दै गएको मूल्यका कारण भण्डारण गर्न पनि सकिनेछ । ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रको विकास, आयातित ऊर्जाको सट्टा स्वदेशी वातावरणमैत्री ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग बढाउँदा दिगो रूपमा मर्यादित रोजगारी र लगानीका अवसरहरूको स्वदेशमै वृद्धि हुनेछ ।

युरोपेली मुलुकहरू विशेषतः जर्मनीको दीर्घकालीन योजना भनेको प्राकृतिक ग्यास (जुन धेरै मात्रामा रुसबाट आयात गरिएको छ) को खपत कम गरी सोही पूर्वाधारमा हाइड्रोजन ग्यास प्रयोग गर्ने रहेको छ । अहिले जर्मनीले वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन गरेर बढी भएको ऊर्जालाई हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गरी सवारी साधनमा प्रयोग गर्ने बृहत् योजना बनाएको छ । नेपालले अहिले तुरुन्तै हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा जान सक्ने वातावरण नभए पनि प्रयोगात्मक अनुसन्धान सुरु गर्ने, हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोग गर्न सजिलो हुने गरी नीति तथा कानुनी रूपले वातावरण विकास गर्ने एवं बढी भएको विद्युत्बाट हाइड्रोजन उत्पादन र सवारी साधनमा प्रयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई विभिन्न हिसाबले प्रोत्साहन गर्न भने ढिलो गर्नु हुँदैन ।

नेपालमा पनि यसबारे बहस, परीक्षण प्रयोग र नीतिहरू बनाउने बेला भैसकेको छ किनकि नेपालमा नीति, कानुन बनाएपछि पनि कार्यान्वयनमा जान समय लाग्ने र अतिरञ्जित बहसहरूले आयोजनाहरू ढिलो हुने हुँदा समयमै सुरु गरेमा नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्छ । नेपालमा पनि अनुकूलनका प्रयोगात्मक अनुसन्धान, हाइड्रोजन उत्पादनजस्ता विषयमा सरकारी, अनुसन्धानात्मक संस्थाहरू र निजी क्षेत्रलाई सुरुदेखि नै सहभागी बनाई अगाडि बढ्नुपर्नेछ । यो क्षेत्रमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपाल आयल निगमसँग सहकार्य गरेर अहिले केही अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने जमर्को गरेको छ । यी सबै उद्देश्य समेटेर सरकारले हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोग गर्नेबारे ऐन नै बनाई वा भैरहेका ऊर्जासम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन गरी समावेश गर्नुपर्छ जसले गर्दा हामीले भविष्यमा विकास भइरहेको प्रविधिबाट चाँडो फाइदा लिन सक्नेछौं ।