गान्धी-कल्पनाको रामराज्य- विचार - कान्तिपुर समाचार

गान्धी-कल्पनाको रामराज्य

गान्धीको बुझाइमा राजनीति र धर्म सँगसँगै जानुपर्छ । राजनीतिको जनसेवाको पाटो र धर्मको नैतिक पाटो एक रथका दुई पांग्रा भएर अगाडि बढे मात्र समाजले सही बाटो समात्छ भन्ने उनको आशय थियो ।
गान्धी असल हिन्दु थिए तर उनलाई बहुसंख्यक हिन्दुको आवादी रहेको हिन्दुस्तानलाई हिन्दु राज्य बनाउने कुरा स्वीकार्य थिएन ।
शंकर तिवारी

२०७२ को संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष करार गरे पनि बहुसंख्यक हिन्दु भएको नेपाल ‘हिन्दुराज्य हुनुपर्छ’ वा ‘धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ’ भन्नेमा जिज्ञासा रहनु स्वाभाविक हो । भारत पनि बहुसंख्यक हिन्दु जनसंख्या हुँदाहुँदै किन धर्मनिरपेक्ष बन्यो भन्ने ऐतिहासिक प्रसंग पनि यही मेसोमा जोडिन आउँछ ।

महात्मा गान्धीको जन्मजयन्ती (२ अक्टोबर) का अवसरमा विश्वभरि उनको स्मरण गरियो । यही सन्दर्भमा गान्धीको धर्म र राजनीतिबारेको बुझाइबारे चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ । यसका लागि गान्धीले मनुष्य जीवनलाई कसरी हेर्थे भन्ने प्रसंगबाट सुरुआत गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।

गान्धी भन्थे, ‘मनुष्य जीवनलाई सम्पूर्णतामा हेर्नुपर्छ ।’ मनुष्यको मस्तिष्क वा मानव समाज सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक भनेर अलगअलग खण्डमा विभाजित छैन । यी तीन तत्त्वले एकअर्कामाथि क्रिया र प्रतिक्रिया गरिरहन्छन् । गान्धी वैष्णव सम्प्रदायमा दीक्षित परम्परागत सनातनी हिन्दु परिवारमा जन्मेका थिए । धर्मलाई लिएर गान्धीका धारणाहरू कसरी विकसित हुँदै गए भन्नेबारे उनको आत्मकथा ‘सत्य के प्रयोग’ र अरू लिखतमा पनि सविस्तार उल्लेख गरिएको छ । गान्धी बाल्यकालमा सत्य हरिश्चन्द्रको कथाबाट प्रभावित थिए ।

गान्धीले भनेका छन्, ‘म राजनीतिसँग जोडिए पनि मेरो आत्मिक खोजीको विषय भने धर्म हो । राजनीतिक यात्रामा धर्मको नैतिक र आध्यात्मिक पाटोले मलाई सहज गरिदिएको छ । त्यसैले राजनीतिको केन्द्रमा रहँदा पनि आध्यात्मिक पाटोमा परीक्षण गर्न मैले कहिल्यै छाडिनँ ।’ जसरी विज्ञानले प्रयोगशालामा अनेक परीक्षण गरेर पनि अन्तिम फैसला दिन सक्तैन गान्धीले पनि अध्यात्ममा गरेको परीक्षणबाट कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताएका छन् । प्रत्येक पटकको आत्मनिरीक्षण र परीक्षणबाट अहिंसा, सत्य र नैतिकता, अध्यात्मप्रति उनको झुकाव सधैं बढोत्तरी हुँदै गएको प्रस्ट देखिन्छ ।

गान्धीले मूलतः धर्म र राजनीतिलाई जोड्ने कोसिस गरेका थिए तर उनले चाहेको राजनीति आज जस्तो कुरूप थिएन । समाजमा विद्वेष फैलाउने नियत थिएन । राजनीति खासमा गान्धीका लागि जनताको सेवा गर्ने माध्यम थियो । उनले भनेका भन्छन्, ‘राजनीतिले मानिसलाई सर्पले झैं जेलेर राखेको छ र जति नै कोसिस गरे पनि त्यसबाट बाहिर आउन नसकिने भएकाले म राजनीतिमा संलग्न भएको हुँ ।’ राजनीतिक बन्नु उनका लागि भ्रष्टाचार गर्ने साधन थिएन । उनका लागि धर्म आममानिसमा नैतिकताको पाठ सिकाउने माध्यम थियो । उनी धर्मलाई बिचौलिया र यसको जड पन्जाबाट मुक्त पार्न चाहन्थे । उनी मूर्तिपूजाको सख्त विरोधी थिए । उनी संगठित धर्मको खिलाफमा थिए । आजको समयमा एकातर्फ राजनीतिमा जनसेवाभन्दा शक्ति संचयको प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार व्याप्त छ, अर्कातर्फ संगठित धर्मका कारण समाजमा थप अशान्ति पैदा भएको छ । संगठित धर्मले आफ्नो धार्मिक वर्चस्व फैलाउनका लागि समाजमा अशान्ति फैलाउने गरेको आभास मिल्छ ।

गान्धीको बुझाइमा राजनीति र धर्म सँगसँगै जानुपर्छ । राजनीतिको जनसेवाको पाटो र धर्मको नैतिक पाटो एक रथका दुई पांग्रा भएर अगाडि बढे मात्र समाजले सही बाटो समात्छ भन्ने उनको आशय थियो । राजनीति गान्धीका लागि फगत सत्तामा पुग्ने साधन थिएन ।

मध्ययुगमा चर्चमा हुने भ्रष्टाचार र अन्य कारणले गर्दा चर्च वा राज्य कुन ठूलो भन्ने बहसले विकराल रूप लियो । त्यति बेलैदेखि चर्च र राज्यलाई अलग बनाइयो र राज्यहरू चर्चको अनावश्यक दबाबबाट मुक्त भए । यसरी युरोपेली राज्य धर्म वा पन्थनिरपेक्ष बन्न पुगेको थियो । गान्धीले यही कुरालाई संवरण गरेका थिए । उनले भन्ने गरेका राम पौराणिक पात्र दशरथका छोरा राममा सीमित थिएनन् । राम त उनका लागि एक प्रतीक थिए । रामराज्य उनको मानक राज्य थियो, जहाँ समता, न्याय र शान्ति हुन्थ्यो ।

गान्धीले धर्मका बारेमा संश्लेषण गर्दै भनेका छन्, ‘सबै धर्म राम्रा छन् । कुनै पनि धर्म आफैंमा पूर्ण छैन । कुनै एक धर्ममा रहेको कमजोरी धर्म रूपान्तरण गरेर अथवा अर्को धर्ममा प्रवेश गरेर सच्चिन सक्दैन । त्यसैले जो जहाँ जुन धर्ममा छन्, त्यसमा रहेका खराबीको निराकरणतर्फ लाग्नुपर्छ । एउटा अपूर्णबाट अर्को अपूर्णमा प्रवेश गरेर पूर्ण हुँदैन ।’

गान्धीको आश्रममा लामो समय बिताएकी बेलायती नागरिक म्याडलिन सलेडले आफू हिन्दु धर्म अँगाल्न राजी भएको बताउँदा गान्धीले धर्मान्तरण नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनले सलेड अर्थात् मीरा बहनलाई भनेका थिए, ‘तिमी असल क्रिस्चियन बन्नू । तिमी असल क्रिस्चियन बन्न सक्यौ भने उत्तम कुरा त्यही हुनेछ ।’

गान्धीले श्रीमद्भगवत गीता पहिलोपटक हिन्दी, गुजराती वा संस्कृतमा नभएर अंग्रेजीमा पढेका थिए । सर एडविन आर्नोल्डले गरेको गीताको अनुवाद ‘सङ सेलेस्टियल’ पढेपछि उनले भनेका थिए, ‘यस्तो राम्रो पुस्तक मैले भारतमै, मेरो मातृभाषामै अध्ययन गरिसकेको हुनुपर्थ्यो । युरोप आएर र अंग्रेजी भाषामा यो पुस्तक पढ्नुपरेकोमा मलाई पछुतो लागेको छ ।’ कानुन अध्ययनका लागि बेलायत पुगेका गान्धीले त्यसपछि धर्मका दर्जनौं पुस्तक अध्ययन गरे । उनले बाइबल र क्रिस्चियन धर्मसम्बन्धी पुस्तकहरू तथा कुरान र मुस्लिम धर्मसम्बन्धी पुस्तकहरूसमेत पढे । यसबीच उनी हिन्दु धर्म र अरू धर्मका बारेमा बुझ्न राय चन्द भाई नामका जैन गुरुको शरण परेका थिए ।

गान्धीले धर्मका बारेमा कुनै निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिला ती धर्महरूलाई नजिकबाट बुझ्ने, अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने कोसिस गरेका थिए । बेलायतमा छँदा गान्धीलाई क्रिस्चियन मित्रहरूले धर्मान्तरण गर्ने कोसिससमेत गरेका थिए, जसलाई उनले इन्कार गरिदिएका थिए ।

गान्धीले जब दक्षिण अफ्रिका पुगेर पहिलो आश्रम खोले, त्यति बेलैदेखि उनको आश्रममा साँझबिहान गरिने प्रार्थनाहरूमा सबै धर्मका श्लोक/पंक्तिहरू पाठ गर्ने बानी बसाए । यो परम्परा उनले आजीवन कायम राखे । सबै धर्मप्रति समभावको यो अनुपम अभ्यास थियो । ‘सर्वधर्म समभाव’ उनको गुरुमन्त्र थियो । उनी कुनै पनि धर्मको श्रेष्ठताको खिलाफमा थिए । उनी असल हिन्दु थिए । असल हिन्दुले नै हिन्दु धर्मलाई न्याय र अरू धर्मलाई सम्मान गर्न सक्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो । यही सन्दर्भमा गान्धीले आफ्ना राजनीतिक गुरु गोपालकृष्ण गोखलेसँग एकपटक समन्वय योगको उत्कट व्याख्या मानिने गीताको चौथो अध्यायको एघारौं श्लोकलाई उद्धृत गरेका थिए—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।।४:११।।

(अर्थात्, मानिस जुन बाटोबाट मेरा सामु आउँछ, म उसलाई त्यही रूपमा स्वीकार गर्छु । सबै मानिसले मेरै बाटाको अनुसरण गर्छन् किनकि मानिस जुनसुकै बाटामा किन नहिँडोस्, त्यो मेरै बाटो हो ।)

गान्धीका अनुसार, जसले राजनीतिसँग धर्मको कुनै लिनु–दिनु छैन भन्छन्, उनीहरूले धर्मलाई बुझेका छैनन् । धर्मको मुख्य उद्देश्य मानव र देवताबीच प्रत्यक्ष साक्षात्कार गराउनु हो । उनको बुझाइमा देवता अथवा ईश्वर सत्यको अर्को रूप हो । उनी ईश्वरलाई मानवताको सेवामा अनुभव गर्थे किनकि ईश्वरले प्रत्येक मनुष्यहृदयमा बास गरेको हुन्छ अथवा आफ्ना सम्पूर्ण रचनामा निवास गरेको हुन्छ ।

धर्मका बारेमा यस्तो धारणा भएका गान्धीलाई बहुसंख्यक हिन्दुको आवादी रहेको हिन्दुस्तानलाई हिन्दु राज्य बनाउने कुरा स्वीकार्य थिएन । राज्यलाई सबै प्रकारका धर्म र पन्थबाट अलग राख्ने त्यो प्रस्तावनालाई युरोपको नक्कल गर्दै धर्मनिरपेक्षताको नाम दिइयो । धर्मनिरपेक्षता उपयुक्त शब्द हो कि होइन, त्यसबारे निकै गम्भीर बहसहरू भएका छन् । तर, आधुनिक राज्यले कुनै धर्म वा पन्थलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो हैन भन्नेमा मतैक्य भने स्थापित छ ।

गान्धी असल हिन्दु थिए तर उनले भारतलाई हिन्दु राज्य बनाउनुपर्छ भन्नेमा आग्रह राखेनन् । अर्कातर्फ, मुस्लिम धर्मावलम्बी भएर पनि धर्मको अभ्यास नगर्ने मोहम्मद अली जिन्नाले पाकिस्तानलाई मुस्लिम राष्ट्रका रूपमा खडा गरिदिए । यो आधुनिक इतिहासको निकै ठूलो विरोधाभासपूर्ण घटना थियो । जिन्नासँग काम गरेका एमसी चाग्लाले ‘रोजेस इन डिसेम्बर’ पुस्तकमा जिन्नाको मुस्लिम धर्मसँग मेल नखाने अनेक आचरणको चर्चा गरेका छन् ।

धर्मप्रति उदार धारणा राख्ने गान्धी कट्टरपन्थी हिन्दुको निसानामा परेर मारिए । एउटा उदार र असल हिन्दुको हत्या अर्को अनुदार हिन्दुका हातबाट भयो । किन र कसरी गान्धीको हत्या भयो भन्नेबारे मनोवैज्ञानिक कोणबाट आशिष नन्दीले खोतल्ने कोसिस गरेका छन् ।

गान्धीले मूलतः धर्म र राजनीतिलाई समानान्तर गतिमा अभ्यास गरेका थिए, अगाडि बढाएका थिए । उनले व्यावहारिक रूपमै धर्म र राजनीति दुइटै विषयको नयाँ परिभाषा गर्ने कोसिस गरेका थिए । आज पनि गान्धीको उक्त कोसिस धर्म र राजनीतिको खराब प्रयोग र अभ्यासले आक्रान्त मानव जातिलाई संकटबाट पार लगाउन सक्ने प्रेरणापुञ्ज बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अबको कांग्रेस नेतृत्व

कुनै पनि सकारात्मक राजनीतिका लागि पहिलो आकर्षण व्यक्तित्वको हुन्छ, दोस्रो विचारको हुन्छ, तेस्रो कार्यक्रमको हुन्छ र चौथो संगठनको हुन्छ । कांग्रेसमा व्यक्तित्वको, विचारको, कार्यक्रमको र संगठनको त कमी छैन; यी चार तत्त्वबीच सामञ्जस्यको कमीचाहिँ अवश्य छ ।
शंकर तिवारी

जर्नल अफ डेमोक्रेसी’ ले जनवरी २०२१ को अंकमा मूलधारका पार्टीहरू संकटमा भन्नेबारे विशद चर्चा गरेको छ । नेपालमा पनि गणतन्त्रयताका वर्षहरूमा मूलधारका पार्टीहरू संकटमा पर्दै गइरहेको देखिन्छ । मूलधारका पार्टीहरूलाई विस्थापन गर्नेगरी वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय नभएकाले यो संकट त्यति अत्याशलाग्दो नभए पनि मूलधारका पार्टीहरूमा देखा परेको संकट प्रकारान्तरले लोकतन्त्रको संकट बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक दलहरू आधुनिक लोकतन्त्रका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संघटक तत्त्व मानिन्छन् । लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संघटक तत्त्व राजनीतिक दलहरू नै संकटमा भएपछि लोकतन्त्र संकटमा पर्नु स्वाभाविक हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा पनि आम नेपालीको जीवनमा बदलाव आउने गरी परिवर्तन देखा नपर्नु चिन्ताजनक छ ।

पार्टी स्थापनाको अल्पावधिमै नेपाली कांग्रेसले जनपक्षीय शक्तिका रूपमा २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो । सात सालको क्रान्तिको आह्वान गर्ने, त्यसको घोषणापत्र लेख्ने, देशभरका नागरिकलाई सचेत गराएर क्रान्तिका पक्षमा उतार्नेजस्ता यावत् कार्यमा नेपाली कांग्रेसले निर्णायक भूमिका खेल्यो । क्रान्तिको जगमा भन्दा क्रमबद्ध विकासक्रमलाई आधार मानेर संवैधानिक राजनीतिक पद्धति अंगीकार गरेको भारतलाई क्रान्तिको जनादेशभन्दा पनि क्रमबद्ध विकासक्रम नै रुचिकर लाग्यो । उसलाई त्यसो गर्न राजा त्रिभुवनको सपरिवार दिल्ली सवारीले सहज गराइदियो । परम्परावादी सामन्ती शक्ति राणाहरूका ठाउँमा राजा त्रिभुवन पुनः एकपटक दिल्लीको भरोसाको केन्द्र बन्न पुगे । प्रजातन्त्रप्राप्तिपछि क्रान्तिकारी शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई ‘साइज’ मा राख्ने कोसिस सात सालको कथित दिल्ली सम्झौताबाटै सुरु भयो । यो लेखको मुख्य आशय सात सालको क्रान्तिका विषयमा नभई नेपाली कांग्रेसबारे चर्चा गर्नु रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले लिएको एउटा क्रान्ति (२००७) र दुइटा जनआन्दोलन (२०४६ र २०६२–६३) को नेतृत्वदायी भूमिकाबारे चर्चा गरिराख्नु जरुरी नहोला, तैपनि ७५ वर्षको अवधिमा चौधौं महाधिवेशनको संघारमा उभिएको नेपाली कांग्रेसबारे विगतका अधिवेशनहरूको आलोकमा केही प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । २००३ सालमा स्थापित नेपाली कांग्रेस पार्टीले चारवटा महाधिवेशन २००७ को जनक्रान्तिपूर्व नै गरिसकेको थियो । २००७ देखि २०१७ को अवधिमा पाँचौं, छैटौं र सातौं महाधिवेशन भएका थिए । २०१७ पछि एकैपटक २०४८ मा आठौं महाधिवेशन भयो । २०४६–२०६३ का बीचमा आठौं, नवौं, दसौं र एघारौं महाधिवेशन भए । २०६३ यता बाह्रौं र तेह्रौं महाधिवेशन भए । यसले के देखाउँछ भने, पञ्चायतको अवधिलाई छाडेर हेर्दा २०६३ यता अर्थात् गणतन्त्र कालमा कांग्रेसले एउटा महाधिवेशन र अर्को महाधिवेशनबीच झन् धेरै समय लगाएको देखिन्छ । किन यस्तो भएको छ त भन्ने बुझ्न पनि फेरि इतिहासतिरै फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

२००७ को क्रान्तिपूर्व नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिवर्ष हुन्थ्यो । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले भारतीय कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन पनि बर्सेनि हुने गर्थ्यो । स्वतन्त्रतापश्चात् त्यो पद्धति कायम रहेन । नेपाली कांग्रेसका हकमा पनि त्यही नियम लागू भयो । संघर्ष र आन्दोलनको दर्मियान बर्सेनि महाधिवेशन गरेर संगठनलाई चुस्त र मजबुत बनाउने तिनै राजनीतिक दलहरू सत्तमा पुगेपछि कसरी सांगठनिक वा वैचारिक आलस्यको सिकार बन्न पुग्छन् त ? सत्तामा पुग्नेबित्तिकै दलविशेषको संगठनभन्दा दलको सरकारी अंग बनेको पक्ष किन भारी बन्न पुग्छ त ? यस्ता प्रश्नहरूको सम्यक् उत्तर खोज्ने प्रयास भइरहनुपर्छ ।

नियमित महाधिवेशनबाहेक २००७ मा बैरगनियामा क्रान्तिलाई लक्षित गर्दै सम्मेलन गरिएको थियो । २०१४ मा विशेष महाधिवेशन भएको थियो । २०१७ पछि को विषम परिस्थितिमा संगठनलाई चलायमान राख्न पटनामा विशेष सम्मेलन भएको थियो । त्यो सम्मेलनले सुवर्णशमशेरलाई कार्यवाहक सभापति चयन गरेको थियो । २०३३ मा सुवर्णले कार्यवाहक सभापतिको कार्यभार सभापति बीपी कोइरालालाई नै फिर्ता गरेपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई २०३३ मा कार्यवाहक सभापति विशेष सम्मेलनमार्फत नै घोषणा गरिएको थियो । २०३९ मा बीपीको देहान्तपश्चात् २०४६ सम्म हरेक वर्ष कांग्रेसले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको देखिन्छ । प्रत्येक महाधिवेशनबीच कम्तीमा एकपटक महासमितिको बैठक आयोजना भएको पाइन्छ, जबकि पार्टी विधानमा महासमिति महाधिवेशन नपरेको वर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसै पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन विचार, सिद्धान्त र नीतिभन्दा पनि नेतृत्वकेन्द्रित हुन्छ भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । महासमितिहरू चिन्तन शिविरका रूपमा पार्टीलाई नयाँनयाँ दिशानिर्देश गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न र विधानमा सामयिक बदलाव ल्याउनका लागि उपयुक्त थलो हुन् । तर निकट विगत हेर्दा, महासमितिलाई पनि एउटा कर्मकाण्डमा सीमित पारिएको छ । महासमितिले पारित गरेका निर्णयहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानविपरीत संशोधन गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति एघारौं महाधिवेशनयता संख्याका हिसाबले ठूलो हुँदै गएको देखिन्छ । अहिले ८५ सदस्य रहेको कार्यसमिति संशोधित विधानअनुसार १६५ सदस्यीय बन्दै छ । पार्टीको निर्णय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिबाट हुनुपर्नेमा विधानमा कतै उल्लेख नभएको पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी बसेर गर्ने रीत तेह्रौं महाधिवेशनयता चलिरहेको छ । यस्तो बैठकमा पदाधिकारी नभएका नेताहरूसमेत सभापतिको संकेत अनुसार सहभागी भएको पाइन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका २०६२ यताका महाधिवेशनबाट सभापतिसँगै केन्द्रीय सदस्य मात्र नभएर पदाधिकारीहरूका लागि समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । त्यसले सामूहिक नेतृत्वको सम्भावनालाई प्रबल बनाएको छ र पदाधिकारीमा सभापति अथवा सभापतिको समूहसँग मिल्ने व्यक्तिहरू चयन नहुँदा पार्टीलाई दिशा र गति दिन अप्ठ्यारो भएका कुरा यदाकदा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । बाह्रौं र तेह्रौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुने परम्पराले पार्टी सभापतिलाई र सिंगो पार्टी पंक्तिलाई नेतृत्व दिन सहज भएको छ कि छैन अथवा त्यसलाई कसरी अझ सहज बनाउन सकिन्छ, त्यसबारे समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । पार्टीको विधान संशोधन गर्दा प्रतिक्रियात्मकभन्दा रचनात्मक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा आमनिर्वाचनमा पराजयपश्चात् हारको जिम्मेवारी केन्द्रीय सभापतिले नलिई सिंगो कार्यसमिति र कार्यकर्ताको काँधमा थोपर्ने कार्य पनि तेह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले गर्‍यो । न्यूनतम राजनीतिक नैतिकताको पनि परिपालना भएको देखिएन । पार्टीको मूल नेतृत्व संविधान निर्माणमा व्यस्त भएकाले बाह्रौं महाधिवेशन पार्टी विधान, संवैधानिक बन्धनभन्दा ६ महिना ढिला हुन पुगेको थियो । त्यसका लागि संविधान संशोधन गरिएको थियो । त्यो खासमा एउटा कालो धब्बा थियो । अहिले त्यही कालो धब्बाको निरन्तरता हुने खतरा टरेको छ ।

बाह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले राखेको खराब नजिरलाई आधार मान्दै तेह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले त्यही अनुशरण गर्न पुग्दा कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन बेलामा हुन नसकेर पार्टी झन्डै वैधानिक संकटमा परेको थियो । निर्वाचन आयोगसँग पार्टीले परामर्श गरेका खबरहरू सार्वजनिक भए । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वले आसन्न संकटको पूर्वानुमान गर्न नसक्ने परिस्थितिले नेतृत्वमा रहेको अदूरदर्शिता छर्लङ्ग पार्छ ।

नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिने पंक्तिमा नवयुवाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति देखिएको छ । क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको त्यो उत्साहले भुइँतहको संगठनलाई चलायमान गराउन र नयाँ गति दिन क्षेत्रीय प्रतिनिधि र वडा एकाइमा भएको चयनले सकारात्मक तरंग पैदा गरेको छ । सबभन्दा पुरानो पार्टी नवीकरण हुँदै, जवान हुँदै गइरहेको ठोस प्रमाण हो यो । भुइँतहको यो उत्साहलाई केन्द्रको नेतृत्वले कति भरथेग गर्न सक्छ, त्यसमै पार्टीको भविष्य निर्भर हुन्छ । आज पुस्तान्तरण र युवान्तरणको चर्चा गर्दा पार्टीलाई बदल्ने एजेन्डाहरूमा साझा सहमति हुन जरुरी छ ।

पार्टी विधानमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशन हुने वर्षको ६ महिनाअगाडि नै टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ । क्रियाशील सदस्यता प्रत्येक वर्ष अध्यावधिक राख्नुपर्ने नियम छ । विधानको ठीक उल्टो, प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक राखिनुपर्ने क्रियाशील सदस्यको रेकर्ड पार्टी महाधिवेशन हुन ६ महिना बाँकी रहँदा बल्ल केन्द्रीय कार्यसमितिले छानबिन सुरु गर्छ । यो प्रवृत्ति नवौं महाधिवेशनयता बल्झिएको देखिन्छ । पहिला नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यता दिने अनि तिनै क्रियाशील सदस्यले नेतृत्व चयन गर्ने विधिलाई अझै पारदर्शी बनाउने कि ? विचारणीय प्रश्न हो यो ।

कुनै पनि सकारात्मक राजनीतिका लागि पहिलो आकर्षण व्यक्तित्वको हुन्छ, दोस्रो विचारको हुन्छ, तेस्रो कार्यक्रमको हुन्छ र चौथो संगठनको हुन्छ । चौधौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको वैचारिक र सांगठनिक टकरावले सिर्जेको संक्रमण अत्यन्त चाखलाग्दो बन्दै गएको छ । पञ्चायतको सुरुवाती दिनदेखि प्रतिरोध आन्दोलनमा खारिएर २०४६ पछि लाभको र पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा निरन्तर आसन भएको पुस्ताले २०६२–६३ को आन्दोलनमा प्रभावशाली उभार लिएर आएको पुस्तालाई कसरी नेतृत्व सुम्पने गर्छ वा कसरी छिनेर लिन्छ, त्यो दृश्य रोचक बन्दै जाँदो छ । यही परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यता विवाद निरुपण नभएका जिल्लाबाहेकमा वडा समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि निर्वाचन भएका छन् । अब पालिका, प्रदेश, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका ६ चरणको सिलसिलेवार चुनाव हुनेछ ।

कांग्रेसमा व्यक्तित्वको, विचारको, कार्यक्रमको र संगठनको त कमी छैन; यी चार तत्त्वबीच सामञ्जस्यको कमीचाहिँ अवश्य छ । चौधौं महाधिवेशनले यी चार तत्त्वबीच सामञ्जस्य राखेर तात्कालिकभन्दा दीर्घकालिक सोच र चिन्तनयुक्त नयाँ कांग्रेस र नयाँ नेपालको सुस्पष्ट खाका भएको नेतृत्व चयन गरोस्, जसले लोकतन्त्रमा अहिले देखिएको संकट समाधान गर्न सकोस् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×