जलीय जीवमा विषादी–संकट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जलीय जीवमा विषादी–संकट

माछाजस्ता जलीय जीवहरू विषादीको न्यून मात्रामै भए पनि निरन्तर सम्पर्कमा आइरहँदा तिनको प्रजनन क्षमतामा समेत प्रभाव परी वंश नै लोप हुन सक्ने देखिएको छ ।
प्रवेशसिंह कुँवर

विषादी यस्तो वस्तु हो, जसको प्रयोग हानिकारक जीवहरूको नियन्त्रण वा विनाश गर्नका लागि गर्ने गरिन्छ । कृषि बाली जोगाउनका लागि ईसापूर्व २००० भन्दा अगाडिदेखि नै विषादीको प्रयोग हुँदै आएको छ ।

कीट नियन्त्रणका लागि विषाक्त वनस्पतिको प्रयोगबारे ऋग्वेदमा समेत उल्लेख छ (इन.विकिपेडिया.ओआरजी/विकी/पेस्टिसाइड) । वैज्ञानिक लेखहरूमा उल्लेख भएबमोजिम सन् १९३० र ४० को दशकमा विभिन्न कृत्रिम विषादीहरूको उत्पत्तिसँगै विश्वभर यसको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै नै गयो (गार्सियालगायत, सन् २०१२) र यो क्रम हालसम्म चलिरहेकै छ ।

पाउल हर्मन मुलरले सन् १९३९ मा डीडीटी नामको रसायनलाई कीटनाशक विषादीका रूपमा पहिचान गरेका थिए जसका लागि उनलाई नोबेल पुरस्कारसमेत प्रदान गरिएको थियो (इन.विकिपेडिया.ओरजी/विकी/डीडीटी) । नेपालमा सन् १९५० को दशकमा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमका लागि सर्वप्रथम डीडीटी र तत्पश्चात् गमेक्सिन र निकोटिन सल्फेटजस्ता विषादीहरू सोही उद्देश्यका लागि भित्र्याइएको देखिन्छ । विस्तारै नेपालमा अर्ग्यानो क्लोरिन, अर्ग्यानो फस्फेट र कार्बामेट समूहअन्तर्गत पर्ने विषादीहरू पनि भित्रिँदै गए (धिताललगायत, सन् २०१५) ।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठनको डाटाबेसअनुसार, सन् १९९० देखि २०१८ सम्म करिब तीन दशकमा विश्वको कुल विषादी खपत २२,९९,९७९ टनबाट ४१,२२,३३४ टन पुगेको छ भने सोही अवधिमा नेपालमा यो परिमाण ६० टनबाट ५७४ टन पुगेको छ (एफएओएसटीएटी, २०२१) । यस प्रकार नेपालमा विषादी खपतको वृद्धिदर भयावह देखिन्छ । यद्यपि प्रतिएकाइ क्षेत्रफलमा विषादी प्रयोग विश्वको औसतका तुलनामा नेपालमा निकै कम छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा दस प्रकारका विषादी १७० वटा साधारण नाम र ३,०३५ वटा व्यावसायिक नाममा दर्ता भएका छन् । सोही प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा मात्र २२,७१,७३४ किलो परिमाणमा ८३,५७,८०,९६८ रुपैयाँ बराबरका विभिन्न विषादी नेपालमा आयात तथा फर्मुलेसन गरिएको पाइन्छ (चित्र १) ।

यसरी भित्रिने विषादीहरूमध्ये इन्सेक्टिसाइड समूहअन्तर्गतका विषादीहरूले सबैभन्दा बढी करिब ६६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् भने फंगिसाइड र हर्बिसाइड क्रमशः दोस्रो र तेस्रो हिस्सा ओगट्ने विषादी हुन् । इन्सेक्टिसाइड वर्गका विषादीको प्रयोग मुख्य रूपमा कृषि क्षेत्रमै भएको देखिन्छ (चित्र २) ।

जनसंख्या वृद्धि र त्यसअनुरूपको बढ्दो खाद्यान्न मागका कारण कृषिको उत्पादन नबढाई नहुने चुनौतीले गर्दा पनि कीटनाशक विषादीको प्रयोगलाई विश्वभर बढावा दिन थालियो । शत्रु जीवहरूको नाश गर्न प्रयोग गरिने विषादीहरूले ठूला तथा सूक्ष्म मित्र जीवहरूलाई पनि बाँकी राख्ने कुरा भएन । विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार, विषादीको ०.१ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा मात्र चाहेको शत्रु जीवसम्म पुग्ने र ९९.१ प्रतिशतभन्दा बढी भाग खुला वातावरणमा मिसिने हुन्छ (पिमेन्टल, १९९५) । यी विषादीहरू हावा तथा पानीका माध्यमबाट अन्ततोगत्वा खोला, तालतलैयासम्म पुग्छन् । पानीमा क्रमिक रूपमा विषादीको मात्रा थपिँदै जाँदा जलीय जीवहरू मर्नेसमेत गरेका प्रशस्त घटना पाइन्छन् । यी विषादीहरू पानीमा अत्यन्त न्यून मात्रामा हुँदासमेत नजानिँदो किसिमले प्राणी तथा वनस्पतिजन्य जलीय जीवहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।

यस पंक्तिकारले गरेको अनुसन्धानमा नेपालमा अत्यधिक प्रयोगमा ल्याइने प्रमुख विषादीमध्ये क्लोर्पिरिफोस र डिक्लोर्भोस (नेपाल सरकारले सन् २०२१ देखि डिक्लोर्भोसको प्रयोगलाई प्रतिबन्धित गरिसकेको छ) जस्ता विषादीहरू माछाका लागि अत्यन्त हानिकारक पाइएको छ । थप अनुसन्धानका क्रममा क्लोर्पिरिफोस नामक विषादी तुलनात्मक रूपले बढी हानिकारक रहेको पाइयो । यी विषादीहरूको अत्यन्त न्यून मात्रा, ०.०७ मिलिग्राम क्लोर्पिरिफोस र १.२ मिलिग्राम डिक्लोर्भोसले पनि सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको नेपालको स्थानीय जातको माछा सहरलाई प्रभाव पारेको अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल ‘कम्प्यारेटिभ बायोकेमिस्ट्री एन्ड फिजियोलोजी, पार्ट सी’ मा हालै प्रकाशित एउटा लेखमा उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, विषादीका कारण माछामा श्वासप्रश्वास प्रक्रियामा समस्या, शरीरलाई सन्तुलन कायम राख्न सक्ने क्षमतामा कमी, खानामा अरुचि, समूहमा पौडिने व्यवहारमा ह्रास, शारीरिक क्रियाकलापमा सुस्तता र अत्यधिक तनावजस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् । विषादीको नकारात्मक प्रभावका संकेतहरू माछाको रगत परीक्षणमा समेत भेटिएको थियो । सोही अनुसन्धान टोलीले कमन कार्प र इन्डिजिनस मेजर कार्प, नैनी जातका माछामा समेत त्यस्तै असरहरू देखिएको उल्लेख गरेको छ । यस प्रकारका अनुसन्धानबाट माछाजस्ता जलीय जीवहरू विषादीको न्यून मात्रामै भए पनि निरन्तर सम्पर्कमा आइरहँदा तिनको प्रजनन क्षमतामा समेत प्रभाव परी तिनका प्रजाति नै लोप हुन सक्ने देखिएको छ ।

विषादीको प्रयोगले तत्कालका लागि कृषि उत्पादन वृद्धि गराउने सकारात्मक पक्ष देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले मानव स्वास्थ्यका साथै जलीय जैविक विविधतालाई जोखिममा पारिराखेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । तसर्थ नीतिनिर्माता तहमा जिम्मेवारी वहन गर्नेहरूले जथाभावी विषादी प्रयोगमा रोक लगाउनु, पानीको गुणस्तर मापदण्डमा समयानुकूल सुधार गरी नियमनकारी भूमिका खेल्नु, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा विषादी प्रयोगका वैकल्पिक उपायहरूको अनुसन्धान र तिनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।

(कुँवर प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिविका शोधार्थी हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीय संरचनामा स्वास्थ्य कार्यालय

सुमित्रा खड्का

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुलाई संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उक्त हक सुनिश्चित, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चिता गर्दै स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य नीति, कानुन, सेवाको गुणस्तर र योजना नियमन गर्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यस्तो व्यवस्थाले सेवाको तयारीलाई मात्र संकेत गर्छ, काम गर्न भने बाँकी नै छ । 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०४८ लागू भएपछि नेपालमा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको तीव्र विकास भयो । नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ल्याइयो । यस्ता नीति आए पनि आम नागरिक निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । दुर्गम भेगका बालबालिका र प्रजनन समूहका महिलालाई अझै पर्याप्त पोषण पुर्‍याउन सकिएको छैन ।

दुर्गम भेगका स्थानीय तहमा औषधि भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था अझै भइनसकेकाले सामान्य औषधिको पनि अभाव हुने गरेको छ । निश्चित कार्यतालिका तथा कार्यसूचीअनुसार तहगत रूपमा औषधि र प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुपर्ने अपरिहार्य नियम भए पनि सम्बन्धित निकायले पालना गरेका छैनन् । कार्य क्षेत्रबारे स्पष्ट खाकासमेत तयार भएको छैन । भएकामा पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यस्तोमा स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका झनै बढेको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका

स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लाभित्र प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख समन्वय निकायका रूपमा काम गर्छ । प्रदेशको निर्देशनअनुसार विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्छ । विपद् तथा महामारीमा संघको प्रत्येक्ष निर्देशनलाई समेत अनुसरण गरी आकस्मिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्छन् । खोप, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री भण्डारण तथा वितरणमा यसले विशेष काम गर्छ ।

पछिल्लो समय कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले समुदायस्तरमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । क्षयरोग तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण, परिवार योजना, मातृ नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, पोषणलगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर तालिम एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा उपभोग वृद्धि गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्दै स्वास्थ्यका योजना बनाउने, तिनको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, सो स्वास्थ्य संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण र सेवाप्रवाहको गुणस्तर वृद्धि एवं मापन गर्ने जिम्मेवारीसमेत अहिलेको सीमित जनशक्तिबाट यथाशक्य सम्पादन भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयहरूले भौगोलिक आवश्यकता, जनसंख्या तथा संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउन दक्ष जनशक्तिको परिचालनका लागि सम्बन्धित निकायलाई उत्प्रेरित गर्छ । नवजात शिशु, बाल तथा मातृ स्वास्थ्य सुधारका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा पोषण सुधारात्मक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा थप सुदृढीकरण गर्न स्वास्थ्य कार्यालयले समन्वयको कार्य गरिरहेको छ ।

सुधारका ठाउँ

संघीयताका विभिन्न उद्देश्यमध्ये एउटा हो— स्वास्थ्यलगायत अन्य सामाजिक सेवालाई समुदायमा विस्तार गर्नु । तर पूर्वाधार व्यवस्थापन अपेक्षा गरेभन्दा निकै सुस्त गतिमा भएकाले स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच बढाउन सकिएको छैन । स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा उपभोगलाई गुणस्तरीय बनाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य कार्यालयको नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण अपेक्षा गरेअनुरूप प्रभावकारी छैन । संघीयताले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी पर्याप्त स्रोतसाधनको विनियोजन गरेको छ । तर, त्यसको उपभोगबाट नागरिक वञ्चित छन् । स्थानीय तह र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधिसहित स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता, तिनको अनिवार्य र नियमित प्रयोग तथा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य कार्यालयहरूले समन्वय र सहयोग गर्नुपर्छ । यस्ता सहयोगलाई नियमित तथा कार्यमूलक बनाउन पनि जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाप्रमुख र स्वास्थ्य कार्यालयबीच मासिक समन्वय बैठक गर्नु आवश्यक छ ।

कोभिडले निम्त्याएको विषम परिस्थितिको सामनासँगै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्न स्वास्थ्य कार्यालयलाई कार्यमूलक अनुसन्धानमा आबद्ध गरी, वैज्ञानिक तथा सहभागितामूलक पद्धति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । संघीय तथा प्रादेशिक निकायबाट जारी नीतिनियम तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य कार्यालयको वर्तमान संगठन, दरबन्दी र जिम्मेवारीलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ । मानसिक तनाव, श्वास–प्रश्वास तथा छालासम्बन्धी रोग आदि स्वास्थ्य समस्याको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य कार्यालयहरूले व्यवसायीहरूका कार्यस्थलको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । साथै आफ्नै पनि क्षमता विकास गर्न ढिला भइसक्यो ।

एकातिर सीमित स्रोतसाधनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा विकास गर्न सकिएको छैन, अर्कातिर भएका स्रोतसाधनको पनि विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्याका कारण प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेको छैन । कर्मचारी उत्तरदायी नहुनु, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनमा कर्मचारीलाई सीपमूलक तालिमको अभाव हुनु, कार्यक्रमको अवस्था र सञ्चालन प्रक्रियाको अनुगमन कमजोर हुनु र भूगोल, जनसांख्यिक र आवश्यकताअनुसार योग्यताप्राप्त सीपमिश्रित दक्ष कर्मचारीको सीमित दरबन्दीले पनि थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । बेलाबखत भइरहने राजनीतिक अस्थिरताका कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य कार्यालयलाई निकै कठिनाइ भइरहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले गर्न सक्ने प्राविधिक सहयोग र व्यवहार परिवर्तनका परियोजनाहरू संस्थागत निर्णय नभएकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकी बर्सेनि कार्यक्रम फ्रिज भएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् ।

समग्रमा, संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य कार्यालयलाई थप जिम्मेवारीका साथ परिचालन गर्नुपर्छ । साथै स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई क्षमता र दक्षताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्छ । आवश्यक स्रोतसाधन विनियोजन गरी सांगठनिक सुधार ल्याउन सके स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन्छ ।

(खड्का स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोटकी जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन् ।)

k.sumitra986@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×