संघीय संरचनामा स्वास्थ्य कार्यालय
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुलाई संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उक्त हक सुनिश्चित, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चिता गर्दै स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य नीति, कानुन, सेवाको गुणस्तर र योजना नियमन गर्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यस्तो व्यवस्थाले सेवाको तयारीलाई मात्र संकेत गर्छ, काम गर्न भने बाँकी नै छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०४८ लागू भएपछि नेपालमा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको तीव्र विकास भयो । नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ल्याइयो । यस्ता नीति आए पनि आम नागरिक निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । दुर्गम भेगका बालबालिका र प्रजनन समूहका महिलालाई अझै पर्याप्त पोषण पुर्याउन सकिएको छैन ।
दुर्गम भेगका स्थानीय तहमा औषधि भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था अझै भइनसकेकाले सामान्य औषधिको पनि अभाव हुने गरेको छ । निश्चित कार्यतालिका तथा कार्यसूचीअनुसार तहगत रूपमा औषधि र प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुपर्ने अपरिहार्य नियम भए पनि सम्बन्धित निकायले पालना गरेका छैनन् । कार्य क्षेत्रबारे स्पष्ट खाकासमेत तयार भएको छैन । भएकामा पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यस्तोमा स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका झनै बढेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका
स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लाभित्र प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख समन्वय निकायका रूपमा काम गर्छ । प्रदेशको निर्देशनअनुसार विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्छ । विपद् तथा महामारीमा संघको प्रत्येक्ष निर्देशनलाई समेत अनुसरण गरी आकस्मिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्छन् । खोप, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री भण्डारण तथा वितरणमा यसले विशेष काम गर्छ ।
पछिल्लो समय कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले समुदायस्तरमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । क्षयरोग तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण, परिवार योजना, मातृ नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, पोषणलगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर तालिम एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा उपभोग वृद्धि गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्दै स्वास्थ्यका योजना बनाउने, तिनको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, सो स्वास्थ्य संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण र सेवाप्रवाहको गुणस्तर वृद्धि एवं मापन गर्ने जिम्मेवारीसमेत अहिलेको सीमित जनशक्तिबाट यथाशक्य सम्पादन भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयहरूले भौगोलिक आवश्यकता, जनसंख्या तथा संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउन दक्ष जनशक्तिको परिचालनका लागि सम्बन्धित निकायलाई उत्प्रेरित गर्छ । नवजात शिशु, बाल तथा मातृ स्वास्थ्य सुधारका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा पोषण सुधारात्मक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा थप सुदृढीकरण गर्न स्वास्थ्य कार्यालयले समन्वयको कार्य गरिरहेको छ ।
सुधारका ठाउँ
संघीयताका विभिन्न उद्देश्यमध्ये एउटा हो— स्वास्थ्यलगायत अन्य सामाजिक सेवालाई समुदायमा विस्तार गर्नु । तर पूर्वाधार व्यवस्थापन अपेक्षा गरेभन्दा निकै सुस्त गतिमा भएकाले स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच बढाउन सकिएको छैन । स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा उपभोगलाई गुणस्तरीय बनाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य कार्यालयको नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण अपेक्षा गरेअनुरूप प्रभावकारी छैन । संघीयताले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी पर्याप्त स्रोतसाधनको विनियोजन गरेको छ । तर, त्यसको उपभोगबाट नागरिक वञ्चित छन् । स्थानीय तह र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधिसहित स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता, तिनको अनिवार्य र नियमित प्रयोग तथा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य कार्यालयहरूले समन्वय र सहयोग गर्नुपर्छ । यस्ता सहयोगलाई नियमित तथा कार्यमूलक बनाउन पनि जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाप्रमुख र स्वास्थ्य कार्यालयबीच मासिक समन्वय बैठक गर्नु आवश्यक छ ।
कोभिडले निम्त्याएको विषम परिस्थितिको सामनासँगै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्न स्वास्थ्य कार्यालयलाई कार्यमूलक अनुसन्धानमा आबद्ध गरी, वैज्ञानिक तथा सहभागितामूलक पद्धति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । संघीय तथा प्रादेशिक निकायबाट जारी नीतिनियम तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य कार्यालयको वर्तमान संगठन, दरबन्दी र जिम्मेवारीलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ । मानसिक तनाव, श्वास–प्रश्वास तथा छालासम्बन्धी रोग आदि स्वास्थ्य समस्याको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य कार्यालयहरूले व्यवसायीहरूका कार्यस्थलको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । साथै आफ्नै पनि क्षमता विकास गर्न ढिला भइसक्यो ।
एकातिर सीमित स्रोतसाधनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा विकास गर्न सकिएको छैन, अर्कातिर भएका स्रोतसाधनको पनि विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्याका कारण प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेको छैन । कर्मचारी उत्तरदायी नहुनु, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनमा कर्मचारीलाई सीपमूलक तालिमको अभाव हुनु, कार्यक्रमको अवस्था र सञ्चालन प्रक्रियाको अनुगमन कमजोर हुनु र भूगोल, जनसांख्यिक र आवश्यकताअनुसार योग्यताप्राप्त सीपमिश्रित दक्ष कर्मचारीको सीमित दरबन्दीले पनि थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । बेलाबखत भइरहने राजनीतिक अस्थिरताका कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य कार्यालयलाई निकै कठिनाइ भइरहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले गर्न सक्ने प्राविधिक सहयोग र व्यवहार परिवर्तनका परियोजनाहरू संस्थागत निर्णय नभएकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकी बर्सेनि कार्यक्रम फ्रिज भएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् ।
समग्रमा, संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य कार्यालयलाई थप जिम्मेवारीका साथ परिचालन गर्नुपर्छ । साथै स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई क्षमता र दक्षताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्छ । आवश्यक स्रोतसाधन विनियोजन गरी सांगठनिक सुधार ल्याउन सके स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन्छ ।
(खड्का स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोटकी जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन् ।)
प्रकाशित : आश्विन २०, २०७८ ०८:१०
