१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

पुँजीपतिविरुद्ध प्रचलित आक्रोश

लगानीकर्ता, व्यवसायी, स्थानीय समुदाय एवं उपभोक्ताबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ नगरेसम्म जनोत्तेजक प्रियतावाद एवं अन्य घृणालाई बढावा दिने राजनीतिबाट मुक्त हुन सकिनेछैन । 
सीके लाल

आजभोलि ठूला व्यापारीहरूमा होटल खोल्ने होड चलेको छ । चामल, फलामे डन्डी, सिमेन्ट र सुनचाँदी व्यापारीले होटल व्यवसायमा लगानी गर्नुको मुख्य कारण त बढ्दो बजार नै होला । पश्चिमा पर्यटकहरूको संख्या केही कम हुँदै गएको भए पनि चिनियाँ र भारतीय आगन्तुकहरूका लागि नेपाल अझै पनि सहज, सस्तो एवं आकर्षक गन्तव्य हो ।

पुँजीपतिविरुद्ध प्रचलित आक्रोश

केही वर्षदेखि गैसस उद्यमीहरूले आन्तरिक पर्यटनको उल्लेख्य बजार सिर्जना गरेका छन् । विवाह एवं अन्य नियमित संस्कारका लागि घरको साटो आफ्नो बजेटअनुसारको होटल नै छान्ने चलन पनि बढिरहेको छ । उपभोक्ता समाजमा उल्लेख्य यात्रुहरूको संख्या घुमन्ते बिक्रेता एवं व्यापार प्रवर्द्धकको पनि हुने नै भयो । तर, त्यस्ता सबै विवेचन सँगसँगै व्यापारीहरूमा होटल व्यवसायमा लाग्ने कमसेकम एउटा कारण भने प्रतिष्ठाको आकर्षण पनि हुने रहेछ । होटल व्यवसायमा जागिरदारी प्रथाको शक्ति सम्बन्ध झल्किन्छ । कामदारहरू पढेलेखेका, शिष्ट एवं अंग्रेजी बोल्ने हुन्छन्; ‘यस म्याडम, यस सर’ गर्छन् । ग्राहकहरू पाहुना भएर आउँछन् । आपूर्तिकर्ताहरू सम्मानका साथ व्यवहार गर्छन् । र, सबभन्दा मुख्य कुरा, सरकारी कर्मचारी ‘ए साहूजी’ नभनी ‘फलानो जी’ भनेर सम्बोधन गर्न थाल्छन् । सामान्यजनलाई भने सम्मोहक होस् वा नीरस, सबै पुँजीपति उस्तै लाग्ने रहेछन् । लगानीकर्तालाई सम्मान गर्ने संस्कार नेपाली समाजमा स्थापित हुन बाँकी छ ।

प्रसंग बर्दिवासको हो । मैथिलीमा गोरुलाई ‘बरद’ भन्छन् । उहिलेउहिले सीमापारिबाट मालसामान चुरेको फेदीसम्म गोरुगाडामा ढुवानी गरिन्थ्यो । त्यसपछि घोडामा चुरे कटाएर भरियाहरू मैदानको उत्पाद पहाड र हिमाल पुर्‍याउने गर्थे । फर्किने बेला गोरुगाडामा काठ लादिन्थ्यो । दर्जनौं गोरुगाडाका ‘बरद’ बास बस्ने भएकाले बस्तीको नाउँ ‘बरदबास’ हुन गएको प्रचलित किंवदन्ती छ । कालक्रममा ‘बरदबास’ नै ‘बर्दिबास’ हुन पुगेको हो भन्ने आकलन असंगत लाग्दैन । पहाडबाट मधेस झर्दै पहिले मुगल एवं त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीमा जागिर खान गएका लडाकाहरू आफ्नो बर्दी फुकालेर पहाड उक्लिने गरेकाले नाउँ पनि बर्दिबास नै हुन गएको हो भन्ने तर्क पनि बलियो छ । दुवै थरी तर्कसँग नमिल्ने यथार्थ के हो भने, जनमत संग्रहको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सरपट जंगल कटानी गर्न लगाएर पहाडका मान्छेलाई जग्गा नबाँडेसम्म बर्दिबास सानो बस्ती मात्रै थियो । सामान्यतः वस्तुको विनिमय वा व्यक्तिको आवतजावत हुने ठाउँमा सहरको विकास हुन्छ ।

बर्दिबासमा त्यसो हुन नसक्नाका तीन कारण हुन सक्छन् । त्यस क्षेत्रमा पिउने पानीको अभाव रहँदै आएको छ । माटोको चरित्रले गर्दा पोखरीमा पानी अडिँदैन, र, भूतल जलको स्तर ऊबेलाको प्रविधिले नभ्याउने गरी गहिरो छ । दोस्रो कारण सर्पको बिगबिगी हो । बर्दिबासदेखि सिन्धुली जाने सडकका लागि सुरुङको सम्भावना पहिल्याउन प्राविधिक अन्वेषण गर्दा सिंगो डाँडामुनि लाखौं सर्प रहेको तथ्य फेला परेपछि तिनको बासस्थान नखलबल्याउन सतहबाटै बाटो बनाइएको थियो । तेस्रो कारण बर्दिबासको खासै केही नउब्जिने माटो हो । ठूलो आकारको बस्ती विकसित हुन व्यापारले मात्र पुग्दैन, कृषि वा उद्यमको उत्पाकदत्व पनि चाहिन्छ ।

अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । खानेपानी आपूर्तिको प्रविधि विकसित भएको छ । बिजुली बत्तीले गर्दा सर्पहरू डराउन थालेका छन् । कृषि उत्पाकदत्वमा उल्लेख्य परिवर्तन नआएको भए पनि सेवा उद्यम भने फस्टाएको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले पहाडको मध्यम वर्गलाई तल झारेको थियो, पहिलो मधेस विद्रोहले तलका पहाडियाहरूलाई बर्दिबास रोज्न बाध्य बनाएको हो । थातथलो छोडेर बसाइँ सर्नेहरूमा केही गरेर देखाउने उत्कट चाहना हुन्छ । बर्दिबासमा त्यस्तो उद्यमशीलताको ऊर्जा महसुस गर्न सकिन्छ । ई–रिक्सा चलाउने ड्राइभरदेखि लिएर पसलमा कलम बेच्नेले समेत पाएको ग्राहक सितिमिति छोड्दैनन् ! राजमार्गभन्दा केही उत्तर जंगलमा एक जना गहना व्यापारीले तीनतारे होटल बनाएका रहेछन् । होटलका कतिपय पाहुना बिहानी वा सन्ध्याकालीन घुमफिरका लागि उत्तरतिरको गाउँमा जाँदा रहेछन् । यस्तै टहल्ने क्रममा गाउँका एक पसलेलाई होटल मालिकका बारेमा जानकारी माग्दा पाएको जवाफ बडो टर्रो किसिमको थियो । ‘हाम्रातिर होटल कसले खोल्न सक्छ र ! माडेको हो नि ।’ यी दुई वाक्यभित्र नेपाली सामान्यजनमा व्याप्त नैराश्य, लगानीकर्ताप्रतिको उदासीनता एवं एउटा खास समुदायप्रतिको दुराग्रह एकसाथ झल्किन्छ ।

सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक आयाम रहेको माडवाडी समुदायप्रतिको दुराग्रह सहजै सम्बोधन हुन सक्ने कुरा होइन । तर, तिनको उद्यम देखेर हुने नैराश्य एवं आफ्नो अवस्थाप्रतिको उदासीनता कायम रहेसम्म आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दा फगत नाराबाजीमा सीमित रहने पक्का छ । त्यस्तो निराशाजनक अवस्थाका लागि एक हदसम्म व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार छन् । लगानीको उल्लेख्य हिस्सा बैंकहरूले बेहोर्छन् । आर्थिक प्रोत्साहन एवं कर छुटजस्ता सुविधा सरकारले दिन्छ । कर्मचारीहरू ज्यालाका लागि परिश्रम गर्छन् । तर, नाफाजति जम्मै व्यवसायीको परिवारले पाउने चलनले गर्दा उद्यमी एवं व्यापारीहरूप्रति जनस्तरमा आक्रोश निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । सोझो सम्बन्ध स्थापित गर्न कठिन छ, तर लगानीकर्ताले सम्मान नपाउने समाजको आर्थिक वृद्धि रोकिन्छ एवं राजनीति सुस्तरी हिंसा–प्रतिहिंसाको चक्रमा फस्छ भन्ने अवधारणालाई स्वीकार गर्ने हो भने नेपालमा तथाकथित वामपन्थी दलहरूको लोकप्रियता अस्वाभाविक लाग्दैन । राष्ट्रवादी भएकाले कामै नगरी उच्च जीवनशैली कायम राख्न पाउनुपर्ने राजनीतिकर्मीहरूको खोक्रो दाबी हाताहात बिक्ने संसारका थोरै मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि हो । सशस्त्र क्रान्तिको प्रभावकारी प्रतिकारका लागि शासन व्यवस्थामा सुधारका साथै व्यवसायीहरूको व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।

न्यास पुँजीवाद

परोपकारी पुँजीवाद (फिलन्थ्रोपिक क्यापिटलिज्म) भन्ने शब्दावली नयाँ भए पनि यस अवधारणाको इतिहास भने पुरानो छ । प्रजापतिले दिएको ‘द’ मन्त्रको अर्थ देवताका लागि महत्त्वाकांक्षाको दमन, असुरका लागि प्राणी मात्रप्रति दयाभाव एवं मनुष्यका लागि दानको महिमा भनेर अर्थ्याइएको छ । व्यासको वचनअनुसार परोपकारलाई पुण्य एवं परपीडनलाई पाप ठहर्‍याइएको छ । गुरु शुक्राचार्यले दानवेन्द्र बलिलाई दिएको परोपकारी पुँजीवादको सूत्रअनुसार अर्जित धनलाई पाँच भागमा बाँड््नु उपयुक्त हुन्छ । बाँडफाँट बराबर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, आवश्यकताअनुसार भागमा हेरफेर हुन सक्छ । गुरु शुक्राचार्यले धर्मका लागि छुट्याउन भनेको भाग आजभोलिको भाषामा समाजसेवाका लागि होला । त्यसपछि उनी यश एवं कीर्तिका लागि दोस्रो भाग खर्चिन सुझाउँछन् । परोपकारी चिकित्सालय, विद्यालय एवं महाविद्यालयभन्दा यशवर्द्धक लगानी अरू हुन सक्दैन ।

तेस्रो भाग धनकै वृद्धिका लागि गरिने लगानी हो । त्यस्तो रकम व्यापार विविधीकरण एवं कामदारको क्षमता अभिवृद्धिमा जान सक्छ । चौथो भाग भोगका लागि छुट्याउनुपर्छ, तर त्यो अत्यधिक भड्किलो भने हुनु हुँदैन । अन्तिम भाग स्वजनहरूका लागि राखिनुपर्छ । स्वजनको ईर्ष्या धननाशको प्रमुख कारण हुने भएकाले आफन्तहरूलाई आफ्नो समृद्धिमा सहभागी गराउनु धनवान्को स्वहितकै लागि पनि आवश्यक छ । तर, शुक्राचार्य असुरहरूका गुरु थिए । ब्राह्मणवादमा दीक्षित वैश्यहरूलाई समेत उनको अर्तीले नछुने रहेछ ।

करुणामय पुँजीवाद (कम्प्यासनेट क्यापिटलिज्म) पनि पुरानो अवधारणालाई नयाँ शब्दावलीमा समेट्ने प्रयत्न हो । पुँजीले गर्ने स्रोतको दोहनका असरहरू कम गर्नु पुँजीपतिको जिम्मेवारी हो । पर्यावरणप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । उद्यमले स्थानीय समुदायमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन । कामदारहरूसँग सम्मानको सम्बन्ध कायम गर्नु व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हो । उत्पादन मात्र नभएर उपभोगसम्म सुरक्षाको सुनिश्चितता उत्पादककै जिम्मेवारी हुन जान्छ । समयमा कर तिर्नु, व्यावसायिक पारदर्शिता कायम राख्नु एवं असल नागरिकका सबै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु करुणामय पुँजीपतिका गुणहरू हुन् । दुर्भाग्य, छिटोभन्दा छिटो बढीभन्दा बढी नाफा थुपार्ने दौडमा करुणामय पुँजीवादका मान्यताहरू हराएका छन् । त्यसभन्दा बरु नाफाको एउटा सानो हिस्सा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) भनेर छुट्याउन सजिलो छ । तर, सीएसआर कोषको सञ्चालन व्यवसायीहरू मनपरी ढंगले गर्छन् । त्यस्तो कोषको ठूलो हिस्सा छवि निर्माणमा खर्च हुन्छ । उद्यमीको परिवारका सदस्यले चलाउने गैससले पनि केही अनुदान पाउँछन् । राष्ट्र बैंकको एउटा प्रतिवेदन अनुसार सीएसआर कोषबाट हुने खर्च क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत रूपमा अत्यन्त असन्तुलित छ । स्पष्ट छ, सीएसआर व्यवसायीहरूको सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने दिशामा खासै उपयोगी देखिएको छैन ।

महात्मा गान्धीको न्यास पुँजीवादको अवधारणा जटिल, कठिन तर मानव समाजको कल्याणका लागि जरुरी छ । न्यास पुँजीवादको प्रारम्भिक मान्यता साम्यवादसँग मिल्दोजुल्दो छ । जल, जंगल, जमिन, जनशक्ति एवं जलवायुजस्ता सबै स्रोत मानव जातिका साझा सम्पदा हुन् । धनी र गरिब एवं आर्थिक असमानता इतिहासका संयोगहरूको उपज हो । त्यसपछि भने साम्यवाद एवं गान्धीवादको बाटो छुट्टिन्छ । साम्यवादीहरू हिंसक क्रान्तिका माध्यमले स्रोतहरूको राष्ट्रियकरण गरेर समतामूलक वितरणको आश्वासन बाँड्छन् । गान्धीका अनुसार सबै पुँजीपति स्वेच्छाले न्यासी भएर आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापन सार्वजनिक हितका लागि गर्ने हो भने पृथ्वीमा सबैलाई पुग्ने गरी पर्याप्त स्रोत छ । न्यास पुँजीवाद पनि साम्यवादजस्तै भूस्वर्गको अवधारणा लाग्न सक्छ । बीचको बाटो कतै देखिँदैन ।

निर्वाह अर्थतन्त्रले गर्दा नेपालको आफ्नो लगानीयोग्य आयाधिक्य नगण्य छ । उत्पादन प्रविधिको मामिलामा नेपालको अवस्था अर्ध–स्वचालितभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । शासन व्यवस्था संसारकै सबभन्दा बेकामे र भ्रष्ट भएकाले बाहिरका लगानीकर्ता केही गरी प्रवेश गरिहाले पनि तिनलाई टिक्न यहाँको ‘चलन’ अंगीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । अदक्ष कामदार प्रशस्त भए पनि तिनमा पात्रताभन्दा राष्ट्रवादी अधिकारभाव (एन्टाइटल्मन्ट) बलियो छ । भएका उद्यमहरूको व्यवस्थापनमा ‘रामभरोसे’ प्रवृत्ति हाबी छ । उच्च व्यवस्थापक एवं तल्लो तहका कर्मचारीहरूबीचको पारिश्रमिकको खाडल अत्यासलाग्दो छ । यति हुँदाहुँदै पनि एकातिर स्थानीय समुदायले व्यवसायीलाई सहेर बसेका छन् भने अर्कातिर भयंकर जोखिमका बाबजुद लगानीकर्तासमेत टिकेका देखिन्छन् । सहने र टिक्नेको सम्बन्धले दीर्घकालीन हित भने सुनिश्चित गर्दैन । लगानीकर्ता, व्यवसायी, स्थानीय समुदाय एवं उपभोक्ताबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ नगरेसम्म जनोत्तेजक प्रियतावाद एवं अन्य घृणालाई बढावा दिने राजनीतिबाट मुक्त हुन सकिनेछैन । आखिर राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने शक्ति जस्तोसुकै व्यवस्थामा अर्थनीति नै हुन्छ ।

निरपेक्ष व्यवसायी

आफ्नो कमाइ स्वेच्छाले खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क अनुचित होइन । तर, छिमेकमा मृत्यु संस्कार चलिरहँदा ‘मेरो घर त मेरो हो’ भने ढिपी गर्दै बाजा बजाउनुलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । एसियामा अफगानिस्तानपछिको दोस्रो एवं दुनियाँकै सबभन्दा गरिब देशहरूको सूचीमा रहेको नेपालमा करोडौं पर्ने मोटर चढ्ने व्यवसायीहरू सामान्यजनको दरिद्रताको खिल्ली उडाइरहेका हुन्छन् । प्रदर्शनप्रियताको यो रोग अब भुइँतहसम्म पुगेको छ । व्यवसायीहरूको देखासिकी गर्दै निर्वाचित पदाधिकारी एवं सरकारी कर्मचारीहरूमा पनि महँगो मोटर मन पराउने लत बसेको छ । पेट्रोल, डिजेल एवं मर्मतका लागि चाहिने पार्टपुर्जासँगै पन्चर टाल्ने मेसिन एवं जनशक्तिसम्म पर्याप्त नभएको देशमा मोटर आर्थिक रूपान्तरणको अवयव हुन सक्दैन ।

सार्वजनिक यातायातमा संगठित लगानीको अभावले गर्दा सडक यातायात दिनानुदिन असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ । गाडीको प्रविधिमा विविधता, चालकको दक्षता स्तर एवं नियमित सम्भारमा एकरूपता नभएकाले गर्दा नेपालको सडक यातायात योजनालाई भरोसायोग्य बनाउन अब असम्भवजस्तै भइसकेको छ । यात्रा अवधि किटान गर्न सकिँदैन । भाडादर तोक्न अप्ठ्यारो छ । लगभग सबैजसो सार्वजनिक यातायातका साधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्छन् । नियमन नगरेको दोष भने प्रहरीले मात्र पाउँछ । यातायात व्यवसायीहरूको ‘कार्टेल’ यतिविघ्न बलियो छ कि त्यसलाई अहिलेसम्मको कुनै पनि सरकारले छुनसम्म सकेको छैन ।

शिक्षा व्यापारको प्रक्षेपण पथ पनि कम उदेकलाग्दो छैन । जनतालाई शिक्षाबाट वञ्चित राख्नु राज्यको नीति थियो । ब्राह्मणबाहेक अरूले वेद पढ्नु हुँदैन भन्ने त हिन्दु धर्मको मान्यता नै हो । सन् १९५० को दशकमा आधुनिकता रुचाउने एवं सामाजिक दायित्व भएका केही व्यवसायीले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि दान दिए । सन् १९७० को दशकमा राष्ट्रिय एकरूपता कायम गर्ने निहुँमा तिनको राष्ट्रियकरण गरियो । सरकार एक्लैले सबैका लागि शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने बहानामा सन् १९८० को दशकमा शिक्षा क्षेत्र नाफामुखी लगानीका लागि खुला गरियो । सन् १९९० देखि शिक्षाको व्यापार सबभन्दा बढी नगद प्रवाह हुने व्यापार रहँदै आएको छ । अब भने शिक्षा व्यापारीहरूका लोभी आँखा दाताहरूले राखिदिएका, सन् १९५० र १९६० दशकताकाका सामुदायिक विद्यालयहरूको सम्पत्तिमा पर्न थालेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने बहानामा तिनको निजीकरण प्रक्रिया सुरु भयो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।

स्वास्थ्य व्यापारको हालत त झन् शिक्षाको कारोबारभन्दा पनि खराब छ । बढ्दो बजेटका बावजुद सरकारी अस्पतालहरू दुष्क्रियाशील बन्न पुगेका छन् । विशिष्ट सेवा प्रदान गर्नेबाहेकका सरकारी अस्पतालहरूको छवि रोग बल्झाएर नाफा क्षेत्रका उद्यमतिर बिरामी दौडाउने उपक्रममा रूपान्तरित भएको छ । शिक्षाको व्यापारलाई पाप भनिएको छ । रोगको व्यापार त झन् महापाप हुनुपर्ने हो । तर, हिन्दु धर्ममा यज्ञ, गोदान एवं ब्राह्मणलाई प्रसन्न तुल्याएपछि जस्तोसुकै पापबाट मुक्ति पाइने भएर होला, सम्पन्न व्यवसायीहरूले समेत परोपकारी शिक्षालय, महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सञ्चालन गर्ने आवश्यकता देख्दैनन् ।

व्यवसायी पनि अर्को ग्रहबाट आएका जन्तु भने होइनन् । पूर्वजन्मका कर्महरूको फल भोग्नुको विकल्प छैन भन्ने संस्कारले गर्दा परोपकार हिन्दु धर्मको अभिन्न अंग बन्न सकेको छैन । दया अरू वर्णप्रति देखाइए पनि दानको पात्रता ब्राह्मणमा मात्र हुने भएपछि स्कुल र अस्पताल खोल्नुको साटो सम्पत्ति हुनेहरू पनि मन्दिर बनाउँछन्, महायज्ञ गर्छन् वा पुराण सुन्ने अनुष्ठान गर्छन् । त्यस्ता सबै कर्मले ब्राह्मणको व्यवसाय बढाउँछन् । धेरैजसो राजनीतिक दलका नेता ब्राह्मण छन्, तिनलाई दिइने चन्दारूपी लगानी पनि धर्म नै ठहरिँदो हो ।

भारतमा सबभन्दा धनीहरूको सूचीमा नपरेका अजीम प्रेमजी त्यहाँका सबभन्दा ठूला परोपकारी ठहरिनुमा केही न केही भूमिका त धार्मिक आस्थाले सिर्जना गर्ने सामाजिक दायित्वको पनि हुनुपर्छ । व्यवसायीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व बोध बढाउन तिनीहरूसँग रिस गरेर हुँदैन, सुस्तरी परोपकारको संस्कारलाई जीवनशैलीको अभिन्न अंग बनाउँदै लैजानुपर्छ । त्यस्तो शुभकर्मको सुरुवातका लागि दशहराभन्दा उपयुक्त अवसर अर्को के नै हुन सक्छ ! परोपकारी दसैंका लागि हार्दिक शुभकामना !

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७८ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?