१८.१२°C काठमाडौं
सरकार, निर्णय र नीति
सरकारले विभिन्न विषयमा नीति बनाउँदा आफूहरूभित्रै पहिले निर्णय लिनुपर्ने भएकाले त्यस्ता मुद्दाहरूमा संक्षिप्त नोट बनाइन्छ । नोटमाथि छलफल गरिन्छ । नोकरशाहीका विभिन्न तहभित्रै यसमाथि सोचविचार गरिन्छ अनि फेरि एउटा दस्तावेज बनाएर सरकारका मन्त्रीहरूमा पुर्याइन्छ ।
मन्त्रीगणले केही गर्नुअघि नै कानुन, राष्ट्रिय सुरक्षा, पर्यावरण, जनमानस, निजी क्षेत्र आदिमा दस्तावेजका प्रावधानहरूले केकस्तो प्रभाव पार्लान् भन्ने कुरामा विभिन्न विभाग र मन्त्रालयका ठोस सुझावहरू अघि राखिन्छन् । यस्ता दस्तावेजलाई कानुन–नीतिको रूप दिएको खण्डमा केकस्ता राजनीतिक प्रभाव पर्लान् भनेर कतिपय सरकारले अखबार, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालमा गोप्य रूपमा हालिदिन्छन् । अनि जनमानसको भनाइ–प्रतिक्रिया आदि संकलन गर्छन् । अर्कापट्टि, सरकारले जनमानसको प्रचण्ड मागमा, न्यायालयहरूको आदेशमा अनि विशेष दबाब दिने शक्तिहरूको चाहनामा पनि कुनै मुद्दा वा विषयमा निर्णय लिएर कानुनसमेत बनाउँछन् । अझै परतिर, सरकार बनाउने पार्टीको विचारधारा, सिद्धान्त वा सोचमा प्रबल रूपमा परेका मुद्दा–विषयहरूमा माथिबाटै अबउसो यस प्रकारको नियम–कानुन–नीति बनाउनुपर्छ भन्ने तय पनि गरिन्छ । यसभित्र कुनै पार्टीले धार्मिक कुरो अन्तर्भुक्त गर्छÙ कसैले अर्थनीति, कसैले जातजाति र कसैले विदेशनीति हालिदिन्छन् । अर्थात्, सरकार चलाउने राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पार्टीलाई अझै बलियो बनाउन यस्ता मुद्दा–नीतिहरू अघि ल्याउँछ, जुन राष्ट्रहितमा नहुन पनि सक्छन् ।
कतिपय सरकारले दृढ संकल्प बन्दै, नियम–कानुन बनाउँदा अड्चन हटाउनलाई संविधानमा समेत व्यापक संशोधन गर्छन् । न्यायालयलाई कुल्चने प्रयास पनि गर्छन् । जहाँ न्यायालय कमजोर हुन्छ त्यहाँ नीति बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रलाई नै आघात पुग्ने स्थिति आए पनि सरकार र सरकार चलाउने पार्टीले टेर्दैनन् । प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा पनि यस्ता कुरा भई नै रहन्छन् । तानाशाही र हुकुमी शासनमा त यस्तो सामान्य हुन्छ । अझै भयपूर्ण स्थिति तब हुन्छ, जब सरकारले संसद्मा आफ्नो बहुमतको फाइदा उठाउँदै आफूले ल्याएको ‘बिल’ लाई छलफलको प्रक्रियामा नलगी पास गराएर कानुन बनाई लागू गर्ने धृष्टता गर्छ । भारतका वर्तमान मुख्य न्यायाधीशले केही सप्ताहअघि, संसद्मा छलफल नगरी ल्याइएका कानुनहरूकै कारण न्यायालयमा भरमार मुद्दा आउँछन् भन्दै त्यस्ता बिलहरूको हरेक पक्ष र दृष्टिकोणमाथि व्यापक छलफल–बहस हुनुपर्ने मन्तव्य दिए ।
सरकारका विभिन्न मन्त्रालय–विभागभित्र महत्त्वपूर्ण ओहोदामा बसेका नोकरशाह (ब्युरोक्रेट्स) को नीतिनिर्माणमा अति नै घतलाग्दो भूमिका हुँदाहुँदै पनि कतिपय अधिकारी राजनीतिक दल र सरकारअघि नहुने कुरामा पनि नतमस्तक मात्र नरहेर, जे पनि हुन्छ र हुन सक्छ भन्ने प्रकृति र चरित्रका हुन्छन् । उतापट्टि धेरै अनुभवी अधिकारीहरू सरकारले गर्न चाहेका जनविरोधी कार्यहरूलाई भित्रभित्रै विरोध पनि गर्छन् । नोकरशाहीले सरकारले गर्न लागेका असल एवं सर्वजनहिताय कार्यक्रमलाई पनि कहिलेकाहीँ रोक्ने गर्छ । नोकरशाही किन चल्नै मान्दैन, अघि हेर्न र बढ्नै मान्दैन भन्ने कुरोमा विश्व बैंकदेखि व्यक्तिगत संस्मरण लेख्नेहरूले सम्म यथेष्ट उदाहरण दिँदै रिपोर्ट, पुस्तक, सर्वेक्षण आदि प्रकाशित गरेका पनि छन् । भारतको योजना आयोगले दसौं पञ्चवर्षीय योजना (सन् २००२–२००६) को मूल दस्तावेजमा नोकरशाहीलाई सुकेको काठसम्म भनेको छ । अर्थात्, नोकरशाहहरू जिउँदा र सजीव छैनन् । किन सरकारी अधिकारीहरू राष्ट्र सेवाको सन्दर्भमा अति नै गम्भीर ढंगमा खस्कँदै गएका छन् ?
आजभन्दा तीन–चार दशकअघिसम्म स्थिति यस्तो थिएन । सर्वेक्षणअनुसार, नोकरशाहीको कामगराइ खस्कनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो । योबाहेक, कुनै पनि अधिकारीलाई एउटा स्थानमा तीन–चार वर्षभन्दा बढी राखिँदैन । विषय–मुद्दा–कार्यालय–मन्त्रालय चारैतर्फ दौडनुपर्छ नोकरशाहले । एउटै स्थानमा पनि राम्ररी खुट्टा राख्न नपाई यसलाई स्थानान्तरण गरिन्छ । सबै विभागको चुबुर–चुबुर ज्ञान बोक्दा ऊ यताको न उताको हुन्छ । यो ओहोदामा तीन वर्ष त हो भन्दै उसले ठूलो र ठोस निर्णय लिनुपर्ने कुनै पनि काममा हातै हाल्दैन । आज टर्यो, भोलि पनि टर्छ भन्दै कागजपत्र अघि बढाउँदैन । सरकारी फाइल तलदेखि माथिसम्म पुग्दा नै आधा समय त गइहाल्छ । नयाँ निर्णय लिँदा पुराना कागजपत्र खोज्नुपर्यो, निर्णयसुहाउँदो अध्ययन गर्नुपर्यो, विशेषज्ञ र जनमानससँग परामर्श लिनुपर्यो, ठीक ढंगले नोट–दस्तावेज बनाउनुपर्यो, घरीघरी मन्त्री आदिले सोधेका कुराको जवाफ दिनुपर्यो, अर्को विभागसँग समन्वय गर्नुपर्यो, संसद्मा जवाफ दिनुपर्यो, न्यायालयले सोधखोज गर्दा उभिनुपर्यो । यी सबै बुझेपछि नयाँ निर्णय लिने र ठोस नीति बनाउने कामबाट धेरैजसो नोकरशाह टाढै रहन्छन् । र नै सरकारलाई नीति बनाउन लामो समय लाग्छ, कहिलेकाहीँ हम्मेहम्मे पनि पर्छ । मन्त्रीहरू अनुभवी नहुँदा र उनीहरूमा चाहिँदो शिक्षा र ज्ञानसमेत नहुँदा त स्थिति अझै बिग्रेर जान्छ । नोकरशाहीमा बदलिँदो वैश्विक र राष्ट्रिय स्थितिसँग टक्कर लिन सक्ने प्रशिक्षण र दिशानिर्देश नहुँदा समस्या अझै गहिरिँदै गयो ।
कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि सरकार, मन्त्री र नोकरशाह–कूटनीतिज्ञबीच समन्वय नहुँदा विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध कसरी शिथिल–विकृत भएर जान्छ भन्ने कुरो हामीले पर्याप्त मात्रामा देखेका छौं । कुनै पनि राष्ट्रमा अनुभवी कूटनीतिज्ञ वा त्यसबारे अलिकति पनि जानकारी नभएका कूटनीतिज्ञलाई राजदूत बनाएर पठाउँदा कति विस्तृत अन्तर पर्छ, यो पनि देखेकै छौं । राजदूतकै कारण देश–देशको सम्बन्धमा न्यानोपन वा चिसो–शिथिलता आएको पनि देखेका छौं । विदेशनीतिमा राजदूतको भूमिका अरू नीति निर्धारणमा सम्बन्धित संस्थाको झैं अहं रहन्छ । सरकारभित्र विदेश मन्त्रालयको केकस्तो पहुँच छ, प्रधानमन्त्रीले विदेशमन्त्री र मन्त्रालयलाई कति मान्छन् भन्ने कुरो पनि अघि आउँछ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विदेशनीतिमाथि कहाँसम्म हस्तक्षेप गर्छ र विदेश मन्त्रालयका विभिन्न विभागले आफ्नै मन्त्री वा अर्को शक्तिकेन्द्रलाई कति सुन्छन् भन्ने मुद्दा पनि विभिन्न राष्ट्रमा जटिल भई अघि आएको छ ।
अति नै अनुभवी कूटनीतिज्ञले ठूलै कुरो हासिल गर्छ, जसले निर्णय र नीतिमा अगम प्रभाव पार्छ । भारतलाई बिजुलीको अति नै खाँचो थियो । सन् १९८० मा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएपछि यो खाँचो टार्नमा भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई संलग्न गर्ने भयो । नेपाल र भोटाङ दुवैले जलविद्युत्को खानी भएर पनि बिजुली उत्पादन गरेर भारतलाई आयात गर्न दिँदै नदिने भए । इन्दिरा गान्धीले आफ्ना विदेशसचिव महाराज कृष्ण रसगोत्रालाई फेरि भोटाङ पठाइन् । रसगोत्रा अति नै मानिएका कूटनीतिज्ञ थिए नै, भोटाङका राजा जिग्मी सिंघी वाङचुकसँग उनको घनिष्ठ मित्रता पनि थियो । रसगोत्राले वाङ चु नदीमा चुखा जिल्लाभित्रै एउटा जलविद्युत् परियोजनाको कठिन प्रस्ताव राख्ता राजा वाङचुकले भने, ‘मलाई थाहा छ, यो परियोजना बनेको खण्डमा भोटाङमा बिजुलीको आपूर्ति हुन्छ र एउटा सग्लो आयको स्रोत पनि हुन जान्छ । तर यो परियोजना बनाउन भोटाङकोमा न तकनिकी ज्ञान छ न श्रमशक्ति ।
यदि भारतले बनाएको खण्डमा परियोजना निर्माण गर्न बंगाली, आसामी र नेपाली श्रमिकहरू आउँछन् र यहीँ बसोबास गर्छन् । र भोटाङमा अशान्ति फैलने भय हुन्छ ।’ रसगोत्राले एउटै श्रमिक पनि नरहने, परियोजना बन्नासाथ सबै वापस जाने र भोटाङेहरूलाई नै तकनिकी प्रशिक्षण दिने आश्वासन दिए । राजाले रसगोत्राको आश्वासनलाई स्वीकार गर्दै ‘म तिमीलाई विश्वास गर्छु, यदि त्यस्तो नभएको खण्डमा तिम्रो घाँटी काट्छु’ भन्दै हातले देखाएपछि नै भारत–भोटाङबीच बिजुली उत्पादन गर्ने सहयोगको आधार बसालियो । र ३३६ मेगावाटको प्रथम चुखा परियोजना सन् १९८८ मा सम्पन्न पनि गरियो । यी सबै तथ्य रसगोत्राले सन् २०१६ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘अ लाइफ इन डिप्लोमेसी’ मा अति नै चाखलाग्दो ढंगमा अभिव्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको ओहोदामा पुगेपछि, देश–विदेश खाएपछि र छरछिमेकीसँग मिलेर अघि बढ्दा लिनुभन्दा दिनुमा विश्वास राख्ने इन्द्रकुमार गुजरालले भारत–नेपाल सम्बन्धलाई एउटा उचाइमा पुर्याएका थिए । मनमा लागेको गर्नैपर्ने कुरामा जति नै अड्चन अघि आए पनि उनी निर्णय लिन्थे र नीति बनाउनपट्टि लाग्थे । सन् १९९७ मा नेपाल भ्रमण गर्दा मलाई पनि उनको शिष्ट मण्डलमा सामेल गरियो । भ्रमणको एक सप्ताहअघि केकस्ता मुद्दाहरू उठाइनुपर्छ, उठाउन सकिन्छ भन्नेबारे मलाई संक्षिप्त नोट लेख्न लगाइयो । सायद शिष्ट मण्डलका अरूलाई पनि । मैले विशेषतः व्यापार–वाणिज्य, पुँजी निवेश, बिजुलीको व्यापार र बंगलादेशसँगको यातायात मार्गमाथि केही कुरा लेखेको थिएँ ।
काठमाडौंमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग बातचित हुँदा, कसैले नसोचेको कुरो, गुजरालले बंगलादेशलाई नेपालसँग जोड्ने भारतको फूलबारी करिडोर खोल्ने आश्वासन दिए । नभन्दै गृहसचिव पद्मनाभन, विदेशसचिवद्वय रघुनाथ–सलमान हैदर, राजदूत केभी राजन सबैले दार्जिलिङ जिल्लाका आयुक्तसँग शीघ्र सम्पर्क राखे र भोलिपल्टको पत्रकार भेलामा भारत–नेपालका प्रधानमन्त्रीद्वयले यो मार्ग खोल्ने घोषणा गरे । तीस–चालीस वर्षसम्म राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण भारत सरकारले नखोलेको र नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत उठाएको यो संवेदनशील मुद्दालाई प्रधानमन्त्री गुजरालले क्षणभरमै समाधान गरिदिए । नोकरशाह–कूटनीतिज्ञ र सरकारका अन्य तन्त्र–मन्त्रलाई प्रधानमन्त्री गुजरालले ठूलै सोच र ठूलै मन देखाएर मनाए ।
फूलबारी करिडोरबाट नेपाललाई बंगलादेश प्रवेश गर्ने मार्ग उपलब्ध गराउन भारतलाई दशकौं लागेझैं नेपाल–भोटाङ र बंगलादेशबीच भारत भएर बिजुली आदानप्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको लगभग दुई दशक लाग्यो । हामी, दक्षिण एसियामा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालय एवं थिंक ट्यांक संस्थाहरूले लगभग २५ वर्ष नै, नेपाल र भोटाङले उत्पादन गरेको बिजुली निर्यात भारतमा मात्रै नभई दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्र एवं बर्मासम्म पनि गरिन सक्छ भनेर धेरै अध्ययन अघि राख्यौं । यी अध्ययनमाथि व्यापक रूपमा छलफल गरियो । तकनिकीका व्यक्तिहरू, उत्पादन गर्ने कम्पनी, सरकार, बिजुलीको सञ्चार एवं वितरण–बिक्री गर्ने संस्थाहरू सबै सहमत भए । तर सम्पूर्ण दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई पुग्ने यी प्रयासहरू भारतको विदेश मन्त्रालयमा गएर अड्किन्थे । प्रमुख कारण नै— राष्ट्रको सुरक्षामा यसले क्षति पुर्याउन सक्छ ! बिजुली व्यापारले त एकअर्कामा रहेको सुझबुझ, आर्थिक–सामाजिक निर्भरता एवं आदानप्रदानलाई अझ खँदिलो र झर्रो बनाउँछ भन्थ्यौं हामी । तर हाम्रो सपना विपना हुनै दिँदैनथे, विशेषतः एकदुई नोकरशाहले ।
सन् २००५ मा पाकिस्तानको मरी हिल्समा भएको क्षेत्रीय सहयोगबारेको विशाल सभामा सार्कका सबै सदस्यराष्ट्रका सांसदहरू, मानेका पत्रकार एवं विशेषज्ञ र विद्वान्हरू भेला भएका थिए । मलाई बिजुली व्यापारको सम्भाव्यताबारे बोल्न निम्त्याइएको थियो । मेरो प्रस्तुति सकिएपछि भारतका सबै सांसद नजिक आएर यति विशाल सम्भाव्यताबारे हाम्रो राष्ट्रको संसद्मा कहिल्यै प्रस्तुत एवं बहस भएन, बिजुली व्यापारलाई भारतको विदेशनीतिको एउटा अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ भन्न लागे । यसले नोकरशाह र राजनीतिज्ञ–सांसदहरूबीचको ठूलो दूरीलाई छर्लंग पार्यो । आज लगभग बीस वर्षपछि विश्व बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिले पनि यो उज्यालो सहयोगको पोको खोलेपछि बिजुलीको व्यापार सुरु भयो । भारत–बंगलादेशबीच बरामपुर–भेरामारामार्फत, भारत–भोटाङबीच ताला–पुनासाङ्चुर र नेपाल–भारतबीच पनि भव्य सञ्चार–वितरण व्यवस्था सुरु गरियो । भारतको बिजुली मन्त्रालयले अबउसो कसरी बिजुली व्यापार गर्ने भनेर सन् २०२१ मा रूपरेखा नै जारी गर्यो । बंगलादेशले नेपाल र भोटाङमा संयुक्त बिजुली उत्पादनका लागि सम्झौतासमेत गर्यो । यो एउटा सग्लो उदाहरण हो, नोकरशाही किन ठोटरीको चालमा चल्छ, कसरी अवसरहरू गुमाउँछ अनि कसरी राष्ट्र–राष्ट्रबीच खिचातानी ल्याउँछ भन्ने कुराको ।
यसर्थ सरकारलाई निर्णय लिनमा, नीति बनाउनमा र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नमा सरकारदेखि बाहिर रहेका थिंक ट्यांक, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । आजभोलि सरकारी तन्त्र–मन्त्रहरू साँघुरिँदै जाँदै छन्, नोकरशाहीको सोचले विश्वमा भइरहेको द्रुत विकाससँग मेल खानै सक्तैन अनि अर्कोतिर नीति बनाउने साधनहरू राजनीतिले ल्याएका ससाना, श्वास–प्रश्वास थुन्ने परिधिभित्र छटफटिँदै छन् । ठूलो सोच, आँटिलो कार्य र मनुष्यमुखी नीतिको नितान्त आवश्यकतामा हामी सबै रुमलिरहेका छौं ।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७८ ०७:५४
