नदी र माझीहरूको चीत्कार सुन !

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आफ्नो बोली सुनिदेओस् भन्दै माझीहरू चिच्याइरहेका छन्, तर लोक र गणबाट टाढिएको तन्त्र इयरफोन लगाएर समाजवादको गीत सुन्नमा मग्न छ । सबै आदिवासी जनजाति आफ्ना भाषालाई शासन, प्रशासन, अदालत र शिक्षालयमा स्थान दिइयोस् भन्ने कराउँदै छन्, तर समाजवाद–उन्मुख बहुभाषिक राज्य भने भाषा आयोगको प्रतिवेदनसमेत थन्क्याएर एक भाषाकै पाठ गर्दै छ । संघीय सरकार र शासकहरूले बहुल पहिचान, ऐतिहासिक बसोबास र थातथलोलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग माझीसहित विभिन्न भाषा र समुदाय गर्दै छन्, तर सत्तासीनहरू भने संघीयतालाई नै बोक्न नसकिने भारी ठान्दै एकात्मकता र केन्द्रीयताकै धुनमा लट्ठ छन् ।

इतिहासले देखाएको छ— अरू समुदायका भाषालाई म्लेच्छ भाषा वा अस्पष्ट बोली वा पराई भाषा ठान्ने शासकहरू भाषिक मानव–अधिकारका पक्षमा छैनन् । यस अधिकारप्रति संवेदनशील भएका भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषिक मानव–अधिकारको खाका बनाउँथेÙ भाषा आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न तदारुकता देखाउँथेÙ प्रतिवेदनले समेट्न नसकेका भाषाको अधिकार स्थापनाका लागि गृहकार्य गर्थे । र, संघ र प्रदेशले समेट्न नसकेका अधिकार

स्थापना र क्रियान्वयनका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न लागिपर्थे । अहिले माझीहरूले शासकहरूले बुझ्ने भाषामा त्यही स्वायत्त क्षेत्रको माग मात्रै गरेका हुन्, जहाँ आफ्नो विशिष्ट भाषा, भाषी, संस्कृति, थातथलो र जीवनबारे आत्मनिर्णय र अभ्यास गर्न पाइयोस् । तर, शासकहरूका लागि अन्य समुदायको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकार एवं माग अझै स्वीकार्य भएको छैन । उनीहरू अरूले स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनुलाई आफ्नो एकाधिकार र शासन शक्ति गुमेको अर्थमा मात्रै बुझ्छन् ।

पक्कै पनि माझीहरूले कुनै न कुनै रूपमा स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाएमा उनीहरूको भाषाको हैसियत र महत्ता बढ्छ । उनीहरूको जीवन–मरणसँग जोडिएका नदीहरूको दोहन यति विधि हुँदैन । जल, जमिन, जंगलमाथि राज्यको र राज्यभन्दा माथिको बजारको शोषण यति साह्रो हुँदैन । पानी, माछा, बगरसँग मानिसको मायालाई वर्जित मानिँदैन । डोजरे विकासका नाममा जारी आदिवासीहरूको उठीबास र भूमिको अधिग्रहणलाई अविकास ठानिनेछ । बूढीगण्डकीदेखि सुनकोसी र तामाकोसीसम्म हाइड्रोपावर र सिँचाइका निहुँमा कमजोर प्रकृति, अस्थिर भूबनोट, बाढीपहिरोलाई बेवास्ता गर्ने योजनालाई विनाश नै भनिनेछ, चाहे ती राष्ट्रिय गौरवका योजना होऊन् या अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका आयोजना ।

विकासको सिकार

अर्थशास्त्री नन्द आर. श्रेष्ठले साढे दुई दशकअघि नै ‘इन द नेम अफ डेभलपमेन्ट’ पुस्तकमा बहुदलीय शासनकालमा पनि नेपालमा विकासबाट पीडितहरूको संख्या दिनदिनै बढ्दै गरेको भयावह तथ्य देखाएका थिए । यसैलाई संकेत गर्न उनले चितवनका किसानको मार्मिक भनाइ उद्धृत गरेका थिए, ‘म विकासको सिकार भएँ, सर । मलाई सहयोग गर्नुस् ।’ विकासको सिकार भएका मानिसहरूको पीडालाई मुखर बनाउने क्रममा मानवशास्त्री मेरी डेसेनले एक दशकअघि नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई न्युयोर्कमा सोधेकी थिइन्— विकासको नवउदारवादी एजेन्डालाई निरन्तरता दिनु विकास हो कि विनाश ?

नेपालमा अरूले सय वर्षमा गरेको प्रगति हामीले दस वर्षमा भ्याउने संकल्प गर्दै राजा महेन्द्रले ‘विकासको मूल फुटाउने’ नाराका साथ पञ्चायतकालमा स्थापित गरेको ‘विकासे राजनीति’ बाट धेरैजसो कथित लोकतान्त्रिक–वामपन्थी नेताहरू पनि मुक्त छैनन् । सत्तासीन सजातीय नेताहरूको दृष्टिबाट होइन, आम जनताको नजरबाट हेरियो भने मात्रै ‘विकासे राजनीति’ ले निम्त्याएको विनाशको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दुष्परिणाम छर्लंगै देखिन्छ ।

माझी समुदायका अभियन्ता, कोशकार र लेखक धनबहादुर माझी ‘आफ्नो नाउँ भन्नै लाज लाग्ने गरेको’ भन्दै विकासे राजनीतिले थालेको महाविनाशका कुरा कोट्याउने गर्थे । उनी भन्थे, ‘हाम्रो खोलानाला, कोसी बगर सबैमा अर्काको मनोमानी छ । आफ्नै थातथलोबाट लखेटिनुपरेको छ । अनि म कसरी धनबहादुर ?’ हाम्रा विद्वान् र नेताहरूले वास्ता नगरे पनि, यसरी नै आम जनताको विस्थापन र प्रकृतिको मनपरी विनाशको सर्तमा शासकहरूबाट केन्द्रीकृत एकाधिकारको अभ्यास र सत्ता–शक्तिको दुरुपयोगको लहर जारी छ । त्यसले धनबहादुर माझीजस्ता आम मानिसलाई आत्महीन बनाएको छ भने, धेरैजसो आदिवासी जनजातिलाई अस्तित्वहीन बनाउँदै छ । चाहे सामन्तवादमा होस् या समाजवाद–उन्मुख पुँजीवादमा, प्रकृति र लदि (कोसी–नदी) को पूजा गर्ने माझीजस्ता आम जनताको दृष्टि र भावबाट विकासलाई हेर्ने र पुनर्परिभाषित गर्ने काम गरिएन भने प्रकृति र जीवनको विनाश रोकिनेछैन ।

शोषण–दोहनको नालीबेली

राज्य सामन्तवादी होस् या समाजवादी, शासकहरू पनि पुराना होऊन् या नयाँ, तिनको नजरमा जल, जमिन, जंगल र जनता दुहुन र खर्चनयोग्य वस्तुबाहेक केही होइनन् । जल, जमिन, जंगलसँग अभिन्न नाता रहेका माझी जनतासँग जोडिएको इतिहास मात्रै हेरियो भने पनि राज्य र शासकहरूबाट उनीहरूको शोषण–दोहनबाहेक अरू देख्न मुस्किल छ । लिच्छवि शासनलाई ‘सुवर्णकाल’ बनाउने, मल्लकाललाई ‘समृद्धि र सभ्यताको कालखण्ड’ बनाउने तथा शाहकाललाई ‘भू–एकीकरण र आधुनिकीकरणको समय’ बनाउने त आखिरमा राज्य र शासकहरूलाई बोक्ने र तार्ने माझीजस्ता आम जनता न हुन् ! इतिहासलाई राज्य (ढुंगा), राजा–महाराजा र राजवंशको ‘हेजियोग्राफी’ (बिरुदावली) मात्रै ठान्नुको सट्टा भाग, भोग, कर, झारा, बेठ, बेगार तिर्ने प्रजाजनका भोगाइ र संघर्षलाई लिपिबद्ध गरिएको भए नेपालीहरूको वर्तमान यति कुरूप हुने थिएन ।

लिच्छविकाललाई ‘सुवर्णकाल’ बनाउन माझीलगायत प्वह (पोडे), जलाहारी, बोटेजस्ता पानी र माछामा जीवन देख्ने समुदायले तिरेको ‘मत्स्यकर’ बाट कति योगदान भयो होला, अनुमान गर्न कठिन छ । इतिहासकार धनवज्र वज्राचार्यका अनुसार, माछाका विभिन्न जातअनुसार भन्सार–दर तोकेर मत्स्यकर उठाउने लिच्छविकालको कर–प्रथा कति व्यवस्थित थियो, भोग्नेहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ । कुक्कुट र सुकरजस्ता पशुपाल्यमा लिइने ‘भोग’ मात्रै होइन, कृषिमा लिइने ‘भाग’ सँगै लसुनकर, पलाण्डुकर, सिंकर, चैलकर, तैलकर, आपनकर, मल्लकर, गोयुद्धकरबाट कति सुवर्ण जोडियो होला, जोड्नेहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।

इतिहासकारद्वय धनवज्र वज्राचार्य र टेकबहादुर श्रेष्ठको अध्ययनमा, मल्लकालमा भूमिसम्बन्धी कर नगण्य थियो भने अरू स्थायी कर पनि प्राचीनकालका तुलनामा कम थिए । दरबारियाका बिहे, व्रतबन्ध, दीक्षा र अन्त्येष्टि क्रियामा प्रत्येक बस्तीबाट आवादी हेरी नगद र जिन्सीका रूपमा अस्थायी कर बढी लिइन्थ्यो । तुलसीराम वैद्य र भद्ररत्न वज्राचार्यका अनुसार, मल्ल राजाहरूले गढ पर्खालको काममा, वर्षको एक पटक जासुसी लिने कुरामा, युद्धमा जानुपरेमा प्रजालाई दुःख दिने गर्थे । गोर्खा राज्यको विजय अभियानपछि भने माझी र अन्य जनताले कति दुःख पाए, हिसाब गरी साध्य छैन । शाहकालमा माझीहरूको किपट भूमि हडप्ने, उनीहरूलाई जमिन–युद्धमा झोस्ने, नदीहरूमा गोर्खाली सैनिकलाई तार्ने र सैनिक बन्दोबस्तीका सामान बोक्ने तार्ने एवं मासिन्या मतवालीमा झार्दै दास बनाउने दुष्कर्म भएको ज्वलन्त इतिहास छ ।

आफ्नो राज्य विस्तार गर्न होस् या अरूको भूमि हडप्न, आफ्नो दरबार बनाउन होस् या भोजन जुटाउन, माझीलगायत प्रजाजनको भरपूर उपयोगको दृश्य हेर्न झारा प्रथा मात्रै हेरे पुग्छ । आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मी लेख्छन्— युद्ध, व्यापार र कूत उठाउन प्रयोग हुने सबै बाटाघाटामा रहेका नदी र खोल्साखोल्सीमा पुल बनाउने वा मर्मत गर्ने काम झारा प्रथाबाटै गरियो । पुल नभएका नदीहरूमा माझीहरूलाई ज्यालाबिना अनिवार्य रूपमा नाउ र डुंगा चलाउन लगाएर सेना, रसदपानी र गोलीगट्ठा ओसारपसार गर्न लगाइयो । यसरी श्रम गरेबापत केही माझीलाई ‘जागिर’ भूमि दिइएको र धेरै किपट भूमि जोतिरहन पाइने सर्तमा ज्यालाबिनाको श्रम (झारा) मा जोतिएको उदाहरण पाइन्छ ।

युद्ध अघिपछि दरबार बनाउन पनि पहिलेदेखि भारी बोक्दै आएका माझी, दराई र अन्य जातजातिका प्रजालाई खुकुरी, बन्चरो, सावेल र खन्ती लिएर अनिवार्य श्रम गर्न आदेश दिइएका दृष्टान्तको अभाव छैन । जबकि क्षत्री, शाह–राणाहरूको जातीय राज्यमा धेरैजसो मामिलामा बाहुनहरूलाई झारा माफ गरिएको पाइन्छ । अतः गोर्खा दरबारदेखि धेरैजसो दरबार र महलको इतिहास उत्खनन गर्ने हो भने माझीसँगै अधिकांश आदिवासी जनजातिका किसान, श्रमिक, महिला र केटाकेटीका हाडखोर, रगत, पसिना र आँसु भेटिन्छन् । जबकि विरुदावलीहरूमा एक से एक राजा–महाराजाले देश, राज्य, दरबार बनाएको झुटो इतिहास मात्रै पाइन्छ ।

विस्थापनको विपक्षमा

निकट इतिहासमा व्यवस्था, सरकार र नेताहरू फेरिएका छन्, तर तिनका जात, स्वार्थ र दृष्टिमा खासै फेरबदल भएको छैन, जसको सिकार अधिकांश आदिवासी जनजाति हुँदै आएका छन् । धनबहादुर माझीका अनुसार, माछा मार्ने, डुंगा बनाउने/चलाउने र मर्चा बनाउने पुर्ख्यौली पेसासँग खेतीपाती र पशुपन्छीपालन गर्न थालेका माझीहरू अचेल सबै पेसाबाट विस्थापित हुँदै छन् । घाटमा पुल बन्न थालेपछि डुंगा तार्ने काम समाप्त भएको छ । माछा मार्ने काम ठेक्कामा दिने, विष र करेन्ट प्रयोग गर्ने हुन थालेपछि माछा पाइनै छाडेको छ । मर्चा र जाँड बनाउने काममा सरकारी प्रतिबन्ध लागू भएपछि पुर्ख्यौली पेसासँगै बाँच्ने आधार पनि गुमेको छ । कतिसम्म भने, पहिले किपट भूमिसँगै जागिरबाट भूमि पाएका एकाध जमिनदारसमेत टाठाबाठा जातजातिले जालझेल गर्दै धन, जग्गा र सम्पत्ति हड्पेपछि सुकुम्बासी भएका छन् । हिन्दु अधिराज्यको पेलानपछि माझी समुदायका सामाजिक, आर्थिक र न्यायिक काम गर्ने निर्वाचित निकायसमेत क्रमशः वंशानुगत, निरंकुश र शक्तिशाली भएकाले संस्थागत पहल र कर्ता (एजेन्सी) मा समस्या देखिएको छ ।

यसरी देश विकासका नाममा जल, जमिन, जंगलको दोहन तीव्र पारिएपछि आफ्नो ज्ञान, सीप, पेसाबाट वञ्चित हुनेमा परेका छन् माझीहरू । आर्थिक उदारीकरण र डोजरे समृद्धिको मारमा परेपछि उनीहरू जल, जमिन, जंगलबाट मात्रै होइन, बस्तीबाट पनि विस्थापित हुन थालेका छन् । नदी किनारमै क्रसर उद्योगको महामारी फैलिएपछि सुनकोसी र इन्द्रावतीका किनारमा बस्ने ७ हजार माझीसँगै दनुवार र पहरी समुदायका सयौं मानिसलाई जीवन धान्नै मुस्किल भएको छ । निर्वाचित ठेकेदारहरूका एक्स्काभेटर र टिपरले ढुंगा र बालुवाको मनपरी दोहन गर्नाले नदीको जीवन र नदीकै भरमा बाँच्ने माझी जिन्दगीमाथि खेलबाड तीव्र भएको छ । यस्ता राज्य, शासक र ठेकेदारहरूको चलखेल देख्ने गरी बाँचिरहेका भए साहित्यकार रमेश विकलले पनि भन्ने थिए, ‘अचेल अविरल बग्दैन इन्द्रावती ।’

स्वायत्तताको पक्षमा

लदि (कोसी–नदी) जस्तै आफ्नो जीवन पनि अविरल नबगेपछि हजारौं माझी सडकमै माछा मार्ने जाल फैलाउँदैÙ मादल, ढोल, झ्याली र घण्टी बजाउँदैÙ डुंगा र माछाअंकित ब्यानर बोक्दै सेता फेटाका साथ मन्थली बजारमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्, खास गरी शासकहरूलाई स्वायत्तताको माग सुनाउन । उनीहरूले शासकहरूलाई देश विकास नगर भनेका छैनन्, विकासै गर्ने हो भने प्रकृति र जीवनमैत्री हुने

गरी गर मात्रै भन्दै छन् । उनीहरू सुनकोसीमा बाँध बाँध्दा नदीको प्राकृतिक जीवनमा असर पर्ने, नदीको सभ्यतासँग जोडिएका माझीको संस्कृति, पहिचान र बस्ती नै विलय हुने त्रास पोख्दै छन् । र, यस्ता विकासले माझी समुदायलाई नै समाप्त पार्ने, घरजग्गा, जमिन र आयआर्जनबाट विस्थापित गराउने हो भने आयोजना नै खारेजीको माग पनि गर्दै छन् ।

समृद्धि र विकासका नाममा धनी राष्ट्रले अनुदान दियो भन्दैमा, नाफाखोर बैंकले ऋण दियो भन्दैमा, स्वदेशी शासक र दलाल पुँजीपतिहरूको चोचोमोचो मिल्यो भन्दैमा जल, जमिन, जंगलमा रमाउने आदिवासी जनतासँग सहमति लिनुपर्दैन ? ककसका स्वार्थ र हितलाई केन्द्रमा राखेर जनविरोधी विकासे आयोजना थाल्दै थप मेलम्ची कहरलाई निमन्त्रणा दिँदै बस्ने हो र ? बुद्धि–विवेक पुर्‍याउनुपर्दैन ?

विकासका नाममा जारी रहेको प्रकृति, वातावरण, जलवायुको मात्रै होइन, सिंगो पृथ्वी र यहाँका सम्पूर्ण जीवनमाथि नै संकट निम्त्याउने दुष्कर्मको प्रतिवाद झन्झन् जरुरी भएको छ । नोम चोम्स्की भन्छन्, ‘मानव समुदायलाई आफैंलाई नष्ट गर्न र पृथ्वीलाई प्रकोपतिर धकेल्नबाट जोगाउनेहरू विश्वभरका आदिवासी जनजाति नै हुन् ।’ यसैको एक झिल्को बूढीगण्डकी, मेलम्चीदेखि सुनकोसी र तामाकोसीसम्मका आयोजनामा माझी र अन्य आदिवासी समुदायको प्रतिरोधमा देखिएको छ । उनीहरूको आत्मनिर्णयको माग र स्वायत्तताका लागि संघर्षको भाकालाई बेवास्ता गरियो भने अनेक रूफरंगका मेलम्ची विध्वंस र अकथनीय कहर दोहोरिने खतरा कम छैन ।