नेपाल–चीन सीमा सन्धि र हुम्ला मामिला- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेपाल–चीन सीमा सन्धि र हुम्ला मामिला

सीमांकनबारे, चाहे त्यो नेपाल–चीन होस् या नेपाल–भारत, दुवैतर्फका स्थानीय निकाय र सीमावर्ती बासिन्दालाई जानकारी नगराउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

६० वर्षअघि, आजैका दिन नेपाल र चीनका राष्ट्राध्यक्षले बेजिङमा सीमा सन्धिमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धिपत्रको भूमिकामा ‘दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि दुई देशबीचको लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध उत्तरोत्तर वृद्धि हुँदै गएको छ, तथा दुवै पक्षले शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वको पाँच सिद्धान्तका आधारमा एवं न्याय, औचित्य, आफ्नो ज्ञान र आपसी सहयोगको भावनामा दुई देशको सिमानासम्बन्धी प्रश्न मैत्रीपूर्ण छलफलद्वारा निर्विघ्नतापूर्वक सम्पूर्णतया समाधान गरेको छ ।

दुई देशबीचको सम्पूर्ण सिमानाको औपचारिक रेखांकनले र शान्ति एवं मैत्री सिमानाको रूपमा यसको दृढीकरणले चीन र नेपालको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध झन् बलियो गर्ने स्तम्भको मात्र काम गर्दैन कि, यो कार्य एसियामा र विश्वमा शान्ति प्रबल बनाउने दिशातर्फ एक देन पनि हुन् भन्ने दृढ विश्वास भएको हुनाले, वर्तमान सन्धिपत्र गर्ने संकल्प गरी मंजूर गर्दछन्’ भनिएको छ ।

सन्धिको दफा १ मा ‘सन्धिपत्र गर्ने दुवै पक्षले, परम्परागत प्रचलित सीमारेखाको आधार मानेर तथा संयुक्त रूपमा आवश्यक स्थानीय निरीक्षण एवं सर्वेक्षण सम्पन्न गरी समानता, आपसी हित, मित्रता र आपसी सहयोगको सिद्धान्तका आधारमा निश्चित समायोजन गरी पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ सम्पूर्ण सिमानाको रेखांकनलाई मंजूर गरेका छन् । रेखाको उत्तरर्फ चिनियाँ क्षेत्र र दक्षिणतर्फ नेपाली क्षेत्र हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

दफा २ मा ‘सीमारेखा नदीबाट गुज्रिदा मध्यधाररेखा सिमाना हुनेछ भनी मंजूरी गरिएको छ ।’ दफा ३ मा ‘चीन–नेपाल संयुक्त सीमा कमिटिले दुवै देशको सीमारेखामा आवश्यकतानुसार स्थायी सीमा–स्तम्भहरू स्थापना गर्नेछ र त्यसपछि सीमास्तम्भहरूको स्थापन देखाइएको पूर्ण विवरणयुक्त नक्सा संलग्न गरिएको वर्णनयुक्त मूललिपि (सीमा प्रोटोकल) मा दुई देशका सरकारहरू द्वारा हस्ताक्षर गरिनेछ । त्यसपछि संयुक्त सीमा कमिटीको कर्तव्य अन्त्य हुनेछ’ भनिएको छ । दफा ४ मा ‘सन्धिपत्र गर्ने दुवै पक्षले दुई देशबीचका सिमानाको औपचारिक रेखांकनपश्चात् सीमा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद दुवै पक्षद्वारा मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समाधान गरिने छन् भनी मंजूर गरिएको छ ।’ अन्तिम दफा ५ मा ‘वर्तमान सन्धिपत्र हस्ताक्षर भएको दिनदेखि लागू हुनेछ, १९६१ अक्टोबर ५ का दिन चिनियाँ, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा प्रत्येकको दुई–दुई कपीमा सबै बराबर किसिमले प्रमाणित हुने गरी यो सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरियो’ भन्ने जस्ता विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् ।

यसरी सीमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल–चीन सीमारेखालाई १३ सेक्टरमा बाँडिएको छ । खासगरी हिमालयको पानीढलो शृंखला, हिमचुली, भञ्ज्याङ, पहाडी शृंखला, देउराली, थुम्को, डाँडो, स्पर, बीचनदी, चरन आदि क्षेत्रलाई सीमारेखाको आधार मानिने भनी सन्धिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यही सन्धिका आधारमा संयुक्त सीमांकन गरियो । भौतिक सीमांकनको क्रममा सीमाखम्बाहरू स्थापना भए । तिनीहरूको कोअर्डिनेट तथ्यांक स्थापना भए । सीमानक्सा तयार पारियो । यस्ता प्राविधिक कार्य सौहार्दपूर्ण तरिकाले सम्पन्न हुन गयो । त्यसपछि सीमा प्रोटोकल तयार पारियो । यसमा दुवै देशका सर्वाधिकारसम्पन्न पदाधिकारीका हैंसियतले परराष्ट्रमन्त्रीहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरे । यो प्रोटोकल दुई दशकभित्र दुई पटक नविकरण गरिएको छ । तेस्रो नविकरणको अधिकांश कार्य पनि सकिएको छ ।

सीमा सन्धि भएको साठी वर्षदेखि दुवै देशबीच सीमा सम्बन्धमा कुनै कचपच परेको छैन । तथापि अहिले हुम्लाको लिमी नाम्खामा सीमा मामिला भएको सञ्चारमाध्यममा आएको छ । उक्त मामिला के हो र सीमा मिचिएको हो–होइन भन्नेबारे उल्लेखित डकुमेन्ट र नक्सा तथ्यांकले के भनेको छ भन्ने विवरण यहाँ कोर्न लागिएको छ ।

सीमा मिचिएको चर्चा–परिचर्चा

२०७७ असोज २ गते नेपाल–चीन सीमाको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा–६ लिमीको लाप्चा ललुङजोङ इलाकामा चीनले ११ भवन बनाएको छ भन्ने स्थानीय तहबाट सञ्चारमाध्यममा आएपछि यसको चर्चा–परिचर्चा चलेको थियो ।

हुम्लाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसमेतले सीमा निरीक्षणको क्रममा सीमास्तम्भ नं. ११ भेटिएन भनियो । तर दुई दिनपछि त्यो खम्बा यथास्थानमा भेटिएको उजागर गरियो । सांसद शाही तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसमेतको टोलीले लाप्चास्थित १२ नं. को सीमाखम्बा निरीक्षण गरेका थिए । निरीक्षणको क्रममा ‘१२ नं. खम्बा नयाँ बनाइएको रहेछ । यसको नजिकै बालुवा, रोडा भेटिएको छ । लाप्चा भन्ज्याङमा नयाँ निर्माण गरिएको १२ नम्बर सीमास्तम्भको अलाइनमेन्ट पूरै परिवर्तन गरिएको छ’ भनेर सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । उनीहरूले नक्सा र जमिनको पानीढलो श्रृंखला, अनि खम्बाको तथ्यांक भिडाए भिडाएनन् भन्ने प्रकाशमा आएको छैन । सीमा कार्य दुई देशको मामिला हो तापनि उक्त टोलीले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका थिएनन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा चीनले हुम्ला सीमा क्षेत्रमा दुई किलामिटर नेपाली भूमि मिचेको ठहर गर्दै संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले ‘हुम्लामा सीमा मिचिएको तथ्य सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार त्यसलाई ढाकछोप गर्न लागेको छ’ भनेर विज्ञप्ति निकालेको थियो । २०६७ जेठमा नेपाली बासिन्दाले सीमाभन्दा करिब तीन किलोमिटर चीनतर्फको भूभागसम्म बाटो खनेका थिए । त्यसबेला सीमा कहाँ हो भन्ने राम्ररी नठम्याइ बाटो खनिए पनि चीनतर्फबाट कुनै अवरोध भएको थिएन । यो बाटोले गर्दा चीनको ताक्लाकोटबाट सामान ल्याउन केही मात्रामा भए पनि सुगम भएको थियो । अहिले कडा गरिएको छ ।

दस्तावेजले के भनेको छ

यिनै सन्दर्भमा सीमास्तम्भ नं. ११ पाइएन/पाइयो, स्तम्भ नं. १२ नयाँ ठाउँमा बनाइएको छ/पुरानै स्थानमा छ, सीमा मिचियो/मिचिएन, जमिन पहिले हाम्रो थियो/अहिले होइन भन्ने जस्ता चर्चाले चीनले बनाएका भवन वास्तवमा कतातिर पर्छ भनी सामान्य नागरिकमात्र होइन, प्रबुद्ध व्यक्ति पनि अझै द्विविधामा छन् । यससम्बन्धमा सीमा सन्धि, नक्सा, कोअर्डिनेट तथ्यांक, प्रोटोकल, प्रतिवेदनले के बताएको छ भन्ने यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

१. सीमा सन्धि

सन् १९६१ मा भएको नेपाल–चीन सीमा सन्धिको आधारमा १९६१–६२ मा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिले सीमांकन गरेको थियो । यस सन्धिको सेक्टर १ तथा २ को हुम्ला इलाका सम्बन्धमा ‘उत्तर–पूर्वतर्फ पहाडको धारबाट गुज्रदै सीमा टाकुलेतक जान्छ, त्यसपछि कुमालापचे धानबोछे र मानेपामंगोबाट गुज्री कांगर्जेतक पहाडी श्रृंखलाभई कान्डुम्बु र ६५५० मिटर को उचाइबाट गुज्री नालकंकरतक उत्तरतर्फ जान्छ । त्यहाँबाट सीमारेखा मानसरोवरमा बग्ने सहायक नदीहरू तथा हुम्ला कर्णाली नदीका सहायक नदीहरूको पानीढलो हुँदै नालकंकर भंज्याङबाट गुज्री लाप्चे भंज्याङतक साधारणत: उत्तर–पूर्वतर्फ जान्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट हुम्ला सीमा मामिला भएको क्षेत्रमा पानीढलो शृंखलाले दुई देशको सीमा छुट्याएको बुझिन्छ ।

२. सीमांकन र स्तम्भको कोअर्डिनेट तथ्यांक

सन् १९६१–६२ मा संयुक्त सीमांकन गरी ७९ वटा मूलखम्बा र २० सहायक खम्बा स्थापना भएका छन् । पश्चिमतर्फ दार्चुलाको टिंकरमा सीमास्तम्भ नं. १ र पूर्वको ताप्लेजुङको टिपताला भञ्ज्याङमा नं. ७९ को स्तम्भ गाडिएको छ । यद्यपि टिपतालाबाट पूर्वको ३७ किलोमिटर टाढा झिनसाङ चुलीको त्रिदेशीय विन्दुसम्म र पश्चिमतर्फ टिंकरदेखि लिम्पियाधुराको त्रिदेशीय विन्दुसम्म ५७ किलोमिटर सीमारेखामा खम्बा स्थापना गरिएको छैन । त्यसबखत भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित नहुनाको कारण पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फको त्रिदेशीय विन्दु स्थापना हुन सकेन ।

सीमांकनका समय दुवै देशबीच ३२ स्थानमा तेरो–मेरो, वाद–विवाद, दाबा–विरोध परेको थियो । तर लगभग दुई वर्षको समयावधिमा पञ्चशीलको सिद्धान्त, पानीढलोको अन्तराष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त, जमिन सट्टापट्टा, परम्परागत सीमा अनुशरण, नेपाल र चीन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समान हक अधिकार भएका देश हुन् भन्ने धारणा र भावनाले सम्पूर्ण विवाद समाधान भएको थियो । सगरमाथा मामिला दुई देशको प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समाधान भएको थियो । चीनको प्रधानमन्त्री चाउ–एनलाईले नेपाल भ्रमण गरेका समय सिंहदरबार ग्यालरी बैठकमा पत्रकार सम्मेलन गरी १९६० अप्रिल २८ मा सगरमाथा नेपालको भएको चीन सरकारको निर्णय सुनाएका थिए ।

सीमांकनका दौरानमा जमिन लेनदेन सट्टापट्टा सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्दा नेपाललाई ३०२ वर्गकिलोमिटर जमिन फाइदा भएको थियो । नेपालको खर्क चरन, खेतियोग्य जमिन चीनतर्फ पर्न गएको थियो भने चीनबाट भिरालो, बञ्जर, चट्टानी, हिउँले ढाक्ने क्षेत्र र कम उपयोगका भूमि नेपालतर्फ परेको थियो । पानीढलो सिद्धान्तअन्तर्गत नेपाली सीमावर्ती जनताले भोगेको जमिन चीनतिर र चिनियाँले चलनल्ती गरेको भाग नेपालतिर आएको थियो । यही सिद्धान्तका कारण लिमी, लोमन्थाङ, रियु, फुलपिङकट्टी, लाप्ची जस्ता क्षेत्रको केही चरनयोग्य नेपालको जमिन चीनतर्फ पर्न गएको थियो । हुम्ला लिमीको अहिले चर्चा–परिचर्चामा ल्याइएको चरन क्षेत्र त्यसबेला चीनतर्फ परेकोबारे यही लेखको ‘अन्तर–सीमा चरिचरन खर्क’ उपशीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ ।

हुम्ला लिमी नाम्खा इलाकाको सीमाखम्बाको अवस्थिति तथा तथ्यांक सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा टाकुले डाँडामा रहेको सीमास्तम्भ नं. ११ को कोअर्डिनेट ३० डिग्री, १० मिनेट, ३० सेकेन्ड उत्तरी अक्षांश, ८१° २०’ ५५’’ पूर्वी देशान्तर र उचाइ समुद्र सतहबाट ५,२०२ मिटर अग्लो छ ।

लाप्चे भञ्ज्याङ स्तम्भ नं. १२ को ३०° २६’ ४२.७’’ उत्तरी अक्षांश, ८१° ३७’ ३८.१’’ पूर्वी देशान्तर, अनि उचाइ ५,०१८ मिटर छ । जीवनबहादुर शाही नेतृत्व टोलीले सीमास्तम्भ नं. १२ को तथ्यांक जिपिएस यन्त्रद्वारा लिए, लिएनन् । लिइएको भए, साविक तथ्यांकसँग मेल खाए/नखाएको विवरण प्रकाशमा आएको पाइँदैन ।

१२ नं. स्तम्भ हुम्ला नाम्खा गाउँपालिका– ६ लिमी उपत्यकामा अवस्थित छ । यो खम्बाबाट चीनको कैलाश मानसरोवर लगभग १८ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । खम्बा नं. ११ र १२ को आकाशीय दूरी करिब ३५ किलोमिटर छ । यी दुई खम्बाबीचको पानीढलो शृंखलाको धार र खोला, डाँडो, थुम्कोको दूरीचाहिँ करिब ७७ किलोमिटर पर्छ ।

३. सीमा नक्साको विवरण

सीमांकनको सिलसिलामा दुवै देशले सयुक्त तरिकाले ५७ थान सीमानक्सा १ बराबर ५० हजार माननापमा तयार पारेका थिए । हुम्ला जिल्लाको हिल्सामा स्थापना गरिएको स्तम्भ नं. ९ देखि लाप्चा भब्ज्याङको नं. १२ सम्मको सीमारेखाको नं. ४, ५ र ६ गरी तीन थान नक्सा बनेका छन् ।

नेपाल–चीन सीमानक्साको विवरण व्याख्या गर्दा हुम्ला सेक्टरका यस्तो विवरण पाइन्छ– हुम्लाको टाकुले डाँडो (५२०२ मिटर) मा सीमास्तम्भ नं. ११ छ । त्यहाँबाट सीमारेखा थोरै उत्तर–पूर्वहुँदै पानीढलो भएर कुमालाप्चे (५३०१), काङबोछे (५५९५), मानेपेमंगो (५८३६), काँगर्जे (५९१४), कान्डुम्बु (६२१९) अनि नालकङ्कर श्रृंखला हुँदै अझ उत्तरको ६३९५ मिटरको थुम्कोमा पुगेको छ । मानेपेमाङ्गोको पश्चिमबाट चीनको भूमिमा च्वपो खोला उद्गम भएर दक्षिणतर्फ बगेको देखिन्छ । थुम्कोबाट सीमारेखा थोरै पश्चिम लागेर फेरि उत्तर–पूर्व बढ्दै ६०६२ मिटरको उचाइमा पुग्छ । यसको पश्चिमतर्फ चिनियाँ भूमिबाट थाइयाङ खोल्सा दक्षिण–पश्चिमतर्फ बगेको छ । यसपछि सीमारेखा उत्तरतिर लाग्दै नाङकास्या पानीढलो भएर ५९१३ मिटरको थुम्कोमा पुगेको छ । यसको दक्षिणतर्फ नेपाली भूमिमा ग्यो खोला उद्गम भएर पूर्व बगेको छ । थुम्कोबाट सीमारेखा थोरै पूर्व भएर दक्षिण–पूर्वतिर लागेको छ र नेपालमा पर्ने छ्योलम क्योक ताल नजिकको ५४५४ मि को डाँडोबाट रेखा उत्तरतर्फ बढ्दै लालुङ थुम्को (५३०९) बाट अलिकति पूर्व लागेर ५१६५ र ५१४२ मिटरको डाँडोको बीच लोलुङ भंज्याङ (४९५३ मि) पुगेको देखिन्छ । यसपछि सीमारेखा सिधै उत्तरको पन्नमु डाँडो (५२४० मि) बाट लाप्चे टुप्पा (५२६२ मि) हुँदै चन्डी हिमाल श्रृंखलातर्फ गुज्रेको छ । मुख्यत: पन्नमु डाँडो र लाप्चे टुप्पाको करिब बीचमा रहेको लाप्चे भंज्याङ (५०१८ मि) मा सीमास्तम्भ नं. १२ गाडिएको देखिन्छ । यो खम्बादेखि केही उत्तर चीनको सरहदमा लापचस्या, काचेल्ह, मानिचुङल, लुङवाङतिङजस्ता बस्ती छन् । नेपाली भूमिमा मार्जुङलय तथा ग्योखर्कजस्ता बस्ती छ । बस्तीको दक्षिणबाट ग्यो खोला र च्याकपोलुङ खोला पूर्व–दक्षिणतर्फ बगेको छ । लोलुङ भंज्याङ र लाप्चे भंज्याङबाट चीनको ताक्लाकोटतर्फ जाने गोरेटो/घोडेटो बाटो देखिन्छ । यसबाट नक्सामा पनि हुम्ला सीमा इलाकामा पानीढलो शृंखला अनुसरण गरेको पाइन्छ ।

४.सीमा प्रतिवेदन

नेपाल–चीन सीमा कमिटीको प्रतिवेदन, संवत् २०२१ अध्ययन गर्दा त्यस समय चिनियाँ पक्षको भनाइ ‘यी इलाकाका जनताले चीनको तिब्बत क्षेत्रलाई पनि तिरो तिरिआएको हुनाले यी इलाकामाथि चीनको पनि वस्तुत: अधिकार रहेको छ’ भन्ने थियो । नेपाली पक्षको भनाइ छ— ‘सीमावर्ती नेपालीले तिब्बततर्फ जोडिएको सीमा इलाकाहरूमा अस्थायी रूपमा गोठ खडा गरेको र चरनको उपयोग गरेका हेतुबाट नेपालीहरूले तिब्बती इलाकाका सम्बन्धित अधिकारी एवं व्यक्तिहरूलाई जग्गाको भाडा एवं चरनको खर्चरी प्रतिवर्ष तिर्ने गर्दथे र यो चलन अद्यापि चलिआएको छ । यस कारण लिमी इलाकाका नेपाली जनताले चीनको तिब्बत क्षेत्रमा तिरो तिरीआएको छ भन्ने चिनियाँ पक्षको जुन भनाइ थियो, त्यो तिरो नभई यस्ता भाडा एवं खर्चरीमात्र भएको हुनाले केवल यसबाट मात्र ती इलाकाहरूमा चीनको वस्तुत: अधिकार छ भनी मान्न सकिँदैन ।’ (पृष्ठ ३) ।

यस्तै, पृष्ठ २७ मा लेखिएको छ, ‘लिमी विषयमा विवादग्रस्त इलाकाका रूपमा वार्ता चलाउन चिनियाँ पक्षले कुनै अवस्थामा मञ्जूर नगर्ने र श्री ५ को सरकारको आयोगको रिपोर्टअनुसार पनि चिनियाँ पक्षकै वस्तुत: अधिकार कायम रहेको देखिएको हुनाले यी सबै तथ्य तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष मन्त्रिमण्डलको बैठकमा मौखिक पेश गरियो र यसबारे कुरा नचलाउने मञ्जूर गरी केवल ती ठाउँहरूमा संयुक्त सर्भेक्षण गर्ने निर्णय गरियो ।’ पृष्ठ २४ मा ‘पानीढलो, भंज्याङ, आदि भौगोलिक आकृतिका सिद्धान्तका आधारमा गगनचुम्बी हिमालयका श्रृंखलाभई गुज्रेको सिमाना नै दुवै पक्षद्वारा मानिएको परम्परागत प्रचलित सीमारेखा थियो’ भन्ने उल्लेख छ । यसबाट पानीढलो सीमारेखाको पारितर्फ हुम्लाका सीमावर्ती बासिन्दाले आफ्नो वस्तुभाउ चराउन लैजाने, ल्याउने गरिएको रहेछ भनी जान्न सकिन्छ ।

५.सीमा प्रोटोकल

सीमा सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार रेखांकन तथा नक्सांकनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेपछि दुवै देशका सर्वाधिकार सम्पन्न अधिकारीका हैसियतले परराष्ट्रमन्त्रीहरूले २० जनवरी १९६३ मा सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । यसलाई २० नोभेम्बर १९७९ मा पहिलो र ६ डिसेम्बर १९८८ मा दोस्रो नविकरण गरी संयुक्त हस्ताक्षर गरिएको थियो । हस्ताक्षर गर्नुअघि सीमाको संयुक्त निरीक्षण गरी भत्के बिग्रेका खम्बा मर्मत सम्भार गरिएका र नदीले धार बदलेको/नबदलेको रेकर्ड गरिएको थियो । नेपाल र चीनबीचको सीमारेखा १४३९ किलामिटर लामो रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तेस्रो पटक प्रोटोकल नविकरण गर्न १७ अप्रिल २००६ देखि नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति बनाइएको छ । संयुक्त अवलोकन, निरीक्षण, कार्यान्वयनसम्बन्धी प्राविधिक कार्य प्राय: सकिएको छ । दोलखाको उत्तरमा कोर्लाङपारिको टिप्पाको सीमा मार्कर ५७ कुठाउँमा अवस्थित भएको र सगरमाथाको उचाइ नक्सामा घटी लेख्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल भएको थियो । सगरमाथाको उचाइ निर्धारण गर्ने सम्बन्धका दुवै देशले मापन गरी नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर तयभई ८ डिसेम्बर २०२० मा संयुक्त घोषणा भएपछि उचाइबारेको छलफल टुंगिएको छ ।

सन् १९७९ को सीमा प्रोटोकलमा हुम्ला क्षेत्रबारे यस्तो विवरण छ– ‘सीमारेखा टाकुले सीमास्तम्भ नं. ११ (५२०२ मि) बाट नेपाली सरहदको कर्णाली नदीका सहायक नदीहरू, ग्या र च्याकपोलुङ खोला एकातिर र अर्कातिर चिनियाँ सरहदतर्फको माब्जा नदी, रोङगर खोला अनि डालिङ खोलाका सहायक खोलाबीचको पानीढलोबाट सिमाना पहिले कुमालाप्चे पहाडको टुप्पो (५३०१ मि) बाट साधारणतया उत्तर–पूर्वतर्फ बढ्दै काङबोछे टुप्पो (५५९५), मानेपेमांगो पहाडको टुप्पो (५८३६), काङगार्जे टुप्पो (५९१४) अनि त्यहाँबाट सामान्यतया उत्तरतर्फ कान्डुम्बुको टुप्पो (६२१९) पुग्दै त्यसपछि ६४२२, ६३९५, ६१४२, ६०१०, ५८१२, ५९२४, ५७५९, ५४५४ मिटरको उचाईमा पुग्छ । त्यहाँबाट सीमा सामान्यतया उत्तरतर्फ बढ्दै ललुङको टुप्पो (५३०९ मि) पुगी दक्षिण–पूर्वतर्फ ५१६५ मिटरमा रहेको लोलुङ भंज्याङ पुग्छ । त्यहाँदेखि सीमारेखा थोरै उत्तरतिर र त्यसपछि पूर्व–दक्षिण लाग्दै पन्नमु पहाड टुप्पो (५२३९) हुँदै लाप्चे भंज्याङ (५२०२ मिटर) मा पुग्छ । यस भंज्याङमा सीमास्तम्भ नं. १२ स्थापना गरिएको छ । यस सेक्सनको सीमारेखाको लम्बाई ७७ किलोमिटर छ । सीमारेखा पानीढलो हुँदै डाँडोको टुप्पो छुँदै अगाडि बढेको छ ।’ यसबाट पनि हुम्ला इलाकामा पानीढलो सिद्धान्त अवलम्बन गरी सीमांकन गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

६. अन्तर–सीमा चरिचरन खर्क

नेपाल–चीन अन्तर–सीमा खर्क चरिचरन सम्बन्धी ३० सेप्टेम्बर १९८३ मा भएको संयुक्त बैठक निर्णय अनुसूचीको दफा १ मा ‘हुम्लाका केही सीमावर्ती बासिन्दालाई सीमापार गरेर चीनको बुरांग काउन्टीको केही चरन क्षेत्रमा वस्तु चरिचरणका लागि अनुमति दिइने छ । नेपालको हुम्ला जिल्लाको लिमी गाउँ पञ्चायतका सीमावर्ती जनताका ५,००० संख्यासम्मका चौपायालाई असोजदेखि फागुनसम्म ५ वर्षका लागि सीमापार चरिचरन गर्ने अनुमति दिइएको छ । वर्षैपिच्छे संख्या घटाउँदै ३५०० पुर्‍याइने छ । चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रको सुओसीझ्वा, जुन चीनको बुरांग काउन्टीको दक्षिणपूर्वमा पर्ने हुओएर जिल्लास्थित पूर्वको रेबुरेकुओबाट पश्चिमको सुओबुलागासम्म, दक्षिणको गोंगकुआंगबाट उत्तरको बुरेसम्मको चरन खर्क क्षेत्र उपयोग गर्नु पर्नेछ’ भन्ने विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौताअनुसार सीमावर्ती बासिन्दाले सीमापार खर्क चरनमा चौपाया लैजाँदा स्थानीय अधिकारीलाई तोकिए बमोजिम शुल्क भरिभराउ गर्नुपर्नेछ । यस्तो शुल्क प्रतिसिजन प्रतिचौपाया घोडा खच्चरको नेपाली रु. १२, गाई गोरु चौंरीको प्रतिमहिना प्रतिवस्तुको २५० ग्राम घिउ, प्रत्येक भेंडा च्यांग्राको प्रत्येक ४ महिनाका लागि १०० ग्राम र ४ महिना नाघेमा २५० ग्राम उन बुझाउनु पर्नेछ । तोकिएको समयभित्र चौपाया बस्तु फिर्ता नलगेमा समयावधि कट्दै जाँदा भरिभराउ शुल्क दोब्बर, तेब्बर गरिने छ र क्रमश: चौपाया जफत गर्दै लगिनेछ भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । यो सम्झौताबाट नेपाली सीमावर्ती जनताले शुल्क तिरी सीमापार चौपाया चराउन लैजाने गरिएको जानकारी मिल्छ । बाबु बाजेका पालादेखि नै त्यस क्षेत्रमा नेपालीले आफ्ना बस्तुभाउ चराउने गरेकाले त्यो नेपालकै सरहदभित्रको जग्गा जमिन हो भन्ने पर्नु स्वभाविकै हो । तर सिमाना त पानीढलोले छुट्याइएकाले सो चरन क्षेत्र पारि परेको जानकारी सरकारले सीमावर्ती बासिन्दालाई नदिनाले अहिले सीमा कचिंगल परेको हुनुपर्छ ।

७. लप्ची विषय अम्बाको पत्र

छ्याङलुङ वर्ष ६० साल माघ शुदि ६ रोज (संवत् १८५२ साल पौष वदि ९, रोज १ मा दाखिल) पत्रमा ल्हासाबाट चुन्दु अम्बाले श्री ५ गोर्खा वांग रणबहादुर शाहदेवलाई लेखेको पत्रमा ‘लप्चे साक्टाको नाउँसँगै लेख्दा केही थाहा पाञौं । सोक्टाको जग्गा सिमाना ढुंगाभित्र भोटैतिर छ र भोटैलाई दिनु पर्‍या हो रहेछ । लप्चे सोठाङ र सोक्टो भन्या जग्गा एकै ठाउँमा पनि रहेनछ, बाँकी सोक्टा भन्या सिमाना ढुंगाभित्र एतातिर छ ती भोटैको ठिक हो, प्रजा पनि भोटिया रह्याछन्, इन् जगह आफुलाई दिन जोग्य रहेनछ अयोग्य हो, उप्रान्त यस चिठी आफु छेउ पुगनि बित्तिकै आफुले साँधमा पठायाको भारालाई रामरो गरी अर्‍हाई सिकाई ताय मुवीले ज्या भन्याको सो माफिक मानी सोक्टाको जग्गा भोटैलाई सौंपिदेउ सौंपि अम्वल गर्न देउ (नेपाल–चीन सीमा कमिटिको प्रतिवेदन, सम्वत् २०२१, पाना ७५) । यसबाट ऐतिहासिक कालमा ढुंगाको साँध लगाएर सिमाना छुट्याउने चलन गरिएकाले त्यही परम्परागत साँधलाई मानी लाप्चीमा सीमांकन गरिएको बुझिन्छ ।

विभिन्न समितिको प्रतिवेदन

सरकारले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ मा पर्ने लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमावर्ती क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन २०७८ भदौ १६ गते समिति गठन गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोल, नेपाल प्रहरीका एसएसपी उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरी एसएसपी प्रदीपकुमार पाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक किशोर श्रेष्ठ, प्रमुख नापी अधिकृत दयानन्द जोशी र शाखा अधिकृत कपिल कटुवाल सदस्य थिए । आचार्यलाई सप्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मन्त्रालयमा सरुवा गरिनेबित्तिकै समितिको संयोजक बनाइएको थियो । समितिले असोज १० गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा हुम्लाको नाम्खासँग जोडिएको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई द्विपक्षीय संयुक्त संयन्त्रबाट समाधान गर्न अध्ययन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको उल्लेख गरिएको छ । समितिले सीमालगायतको द्विपक्षीय विषय संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह र समितिमार्फत समाधान गर्न सुझाव दिएको छ । मौसमी प्रतिकूलताका कारण ११ नं. स्तम्भमा पुग्न नसकिएको अध्ययन समितिका संयोजक आचार्यले बताएका छन् । (कान्तिपुर, ०७८ असोज ११)

अध्ययन टोलीले कुनै विवाद भएको अथवा सीमा मिचिएको प्रमाण निश्चित रुपले औंल्याएको छैन । तथापि नेपाली पक्षका तर्फबाट सीमा प्रशासनमा कमजोरी भएको कुरा सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली पक्षलाई जानकारी नभई हुम्लाका केही सीमा स्तम्भहरू मर्मत गरिएको र तारबार लगाइएको छ । टोली संयोजक आचार्यले भने– ‘हामीले निश्चित तरिकाले जानकारी हासिल गर्न सकेनौं, कसले यस्तो गरे । यस्ता कुराको पत्ता लगाउन दुवै देशका विज्ञहरू समावेस भएको संयुक्त निरीक्षण टोली गठन गर्नु पर्छ । यस्ता मामिलाको समाधान कूटनीतिक तवरबाट खोज्नु पर्छ ।’ (काठमाण्डु पोस्ट दैनिक, २९ सेप्टेम्बर २०२१) ।

यो समिति अहिलेकै घडीमा किन बनाइएको थियो भन्ने नेपाली जनमानसमा कौतुहलता पैदा भएको थियो । सीमा अध्ययन समिति गठन गर्नै नहुने त होइन, तर अहिले समिति बनाउन प्राकृतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक मौसम अनुकूल थिएन । त्यस क्षेत्रको १७२९२ फिट अग्लो पन्नमु डाँडो जस्ता भूभागमा असोज–कार्तिकमा हिउँले ढाक्ने भएकाले स्थलगत निरीक्षण गर्न प्राय: नसकिने हुँदा यो अनुकूल प्राकृतिक मौसम थिएन । परिणामत: टाकुलेको ११ नं. स्तम्भमा टोली जान सकेन । राजनीतिक मौसमको कुरा गर्नुपर्दा अढाई महिनाभन्दा बढी भयो, नयाँ मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रीमण्डल पूर्ण भएपछि यस्ता सीमा समिति गठन तथा पहिला बनाइएका अनावश्यक कमिटी विगठन आदि गर्नुपर्ने हो । कूटनीति तथा परराष्ट्र मामिलाका हिसाबले पनि खासै अनुकूल मौसम होइन यो । परराष्ट्रमन्त्री भर्खरै नियुक्त भएका छन् । नियुक्ति भएकै दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन जानुपरेको थियो । फर्केर आइसके पनि, परराष्ट्र र सीमा मामिला सम्बन्धमा मन्त्रालयको अद्यावधिक ब्रिफिङ लिन भ्याउनु भएको छैन । यो घडीमा दुवै छिमेकी मुलुकले नयाँ सरकारको स्थायित्व अवलोकन गरिरहेका छन् ।

स्थलगत अध्ययन गर्न गएको टोली मौसम अनुकूल नभएकाले हेलिकप्टरबाट समेत ताकुले डाँडामा रहेको सीमास्तम्भ नं. ११ पुग्न सकेन । सीमा मामिला छ भनिएको लोलुजोङ क्षेत्र यही खम्बाबाट उत्तर–पश्चिममा छ । यस मानेमा अध्ययन निरीक्षण अधुरो रहेको भन्न सकिन्छ ।

अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा चीनले सीमा मिचेको प्रस्ट प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ । सीमामा अन्य केही समस्या रहेको र संयुक्त विज्ञ/निरीक्षक समितिबाट त्यसको समाधान गर्न सिफारिस गरेको छ । नापी विभागबाट गएकाहरूले वैज्ञानिक विधिबाट नक्सा हेरेर नापजाँच गरेका थिए । त्यसमा सीमा मिचिएको आधार देखिएन । तर केही स्थानीयले भने हाल चीनतर्फ रहेको नेपालको केही भूभागमा पहिला आफूहरूले च्याङ्ग्रा चराउने गरेको र त्यो नेपालको हुनुपर्ने बताएका छन्, त्यो विषयमा द्विपक्षीय छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनको मूल विषय गृह मन्त्रालयले गोप्य नै राखेको छ ।

यसभन्दा अघि सरकारले तीन वटा समिति बनाएर प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको छ । २०७३ साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झविन्द्र अर्याल, २०७६ मंसिर ५ गते परराष्ट्रकै सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तथा २०७७ असोज ९ मा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको टोलीले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । यी प्रतिवेदनहरू आजसम्म गोप्य राखिएका छन् । फेरि, त्यसै क्षेत्रको प्रतिवेदन बनाउन समिति गठन गर्नुको तात्पर्य सरकारले खुलस्त गरेको थिएन । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि एवं कर्णाली प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको जोडबलमा समिति निर्माण गरिएको सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । हुम्ला सीमा मामिलामा पहिलेका अध्ययन प्रतिवेदन नै पर्याप्त थिए ।

सरकारको भनाइ

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हुम्ला अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा २०७८ असोज १० मा भनेका छन्– ‘हुम्लाको लिमी लाप्चा हिल्सासम्मको सीमाबारे सत्यतथ्य जानकारी समेटेर प्रतिवेदन बनाउनु भएको छ । यसले मुलुकका अन्य स्थानमा रहेका सीमाबारे पनि अध्ययन गर्न बाटो खुलेको छ । अध्ययनमा औंल्याइएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल गर्नेछ ।’

२०७७ असोज ७ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भवनहरू चीनकै भूभागमा पर्छ । २०७३ सालमा पनि यस्तै समाचार आएकाले संयुक्त टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार ती भवनहरू चीनले सीमाबाट आफ्नोपट्टि एक किलोमिटरभित्र निर्माण गरेको हो’ भनेका थिए ।

संसदका प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘चीनसँग सीमा विवाद रहेको छैन, कसलाई खुशी पार्न समिति बन्यो’ भनेर २०७८ भदौ १९ गते सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । यसै सिलसिलामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्– ‘नाम्खामा जवर्जस्ती विवाद छ भनेर स्थापित गर्न खोजेको देखियो, सरकारलाई विश्वास लागेन भने विगतका अध्ययन/प्रतिवेदन हेरे भइहाल्यो, अनुगमन/निरीक्षण नै आवश्यक ठानिए स्थायी संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने थियो ।’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले ‘विगतमा टुंगो लागिसकेको नेपाल–चीन सिमानालाई विवादित बनाउन खोज्नु दु:खद भएको’ बताएका छन् ।

चिनियाँ दूतावासको भनाइ

सरकारले २०७८ भदौ १६ मा हुम्ला सीमा अध्ययन टोली गठन गरेपश्चात् नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले प्रतिक्रिया जनाएको थियो । यो प्रतिक्रिया चीन–नेपाल परराष्ट्र सम्बन्धसँग गाँसिएको छ । चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै जीवनबहादुर शाहीका निरीक्षण प्रतिवेदन नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पठाइएपछि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले शाहीको नामै किटेर अतिक्रमण गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेकी छन् ।

दूतावासका प्रवक्ता लुअन सिउतानले भदौ १८ गते भनेका छन्– ‘चीनले नेपालको सीमा मिचेको छैन । यसबारेमा यसअघि नै नेपाल सरकार आफैंले स्पष्ट पारिसकेको छ, सन् १९६० को दशकमै दुई मुलुकले मैत्रिपूर्ण छलफलबाट सीमा विवाद हल गरिसकेको छ । केही समयअघि नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छ भन्दै केही व्यक्तिगत शक्तिहरूले उचाल्न खोजे पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पारिसकेको छ ।’ यसअघि २३ सेप्टेम्बर २०२० मा चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता वाङ सियओलङले ‘चीनले भवन बनाएको क्षेत्र आफ्नै भूभाग प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणीकरण गर्न सक्छ’ भनेका थिए ।

यसैबीच ग्लोबल टाइम्सको १७ अक्टोबर २०२० को अंकमा चीनको बुराङ काउन्टी विदेशसम्बन्ध कार्यालय निर्देशक बाकीले ‘हालै निर्मित भवनहरू चीन–नेपाल सीमाभन्दा एक किलोमिटर टाढा चीनकै भूमितर्फ चीनको अलीअन्तर्गत नयाँ गाउँमा पर्छ’ भनेर प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसपछि हुम्ला मामिलाको कुरा सेलाएको थियो ।

अबको बाटो

माथि उल्लिखित कागजात, नक्सा तथा अपनाइएको पानीढलो सिद्धान्त अनुसार ६० वर्षअघि नै हुम्ला क्षेत्रको समेत सीमा समस्या समाधान भएको देखिन्छ । यद्यपि, अहिले स्थानीय तहमा सीमा मामिलाको विषय उठेकाले सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनतर्फका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई पनि संलग्न गर्ने चाँजोपाँजो मिलाई संयुक्त टोली बनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । अनि दुवै तर्फका पदाधिकारीहरू संयुक्त रूपमा लिमी नाम्खा क्षेत्रमै पुगी त्यहाँ दुवै सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन, स्थानीय निकाय पदाधिकारी, दुवै सीमाञ्चलका स्थानीय बासिन्दा र जिल्लास्तरका राजनीतिक नेताहरू उपस्थित गराई संयुक्त तरिकाले नक्सा र जमिन भिडाउँदै, जिपिएस यन्त्रले हाल देखाएको र साबिकको तथ्यांक देखाई व्याख्या गर्दै बताउनु पर्छ । यस क्रममा नक्सामा अंकित टाकुले थुम्को जमिनमा यो हो, पानीढलो श्रृंखला यसरी तन्किएको छ, लोलुङ भंज्याङ दुई थुम्कोका बीच घाँटी परेको होचो जमिनमा परेको छ, लाप्चे मंज्याङ त्यो हो, ताक्लाकोट जाने गोरेटो अलिपरको हो भनी भिडाउँदै/देखाउँदै/बुझाउँदै व्याख्या गर्नुपर्छ । यस्तो व्याख्यापछि स्थानीयलाई प्रश्न गर्नुपर्छ– लौ भन्नुहोस्, चीनले बनाएको एघार भवन पानीढलो उत्तर देख्नुभयो कि दक्षिण, पूर्व या पश्चिम ! अनि त स्थानीयले नै समस्या समाधान गर्नेछन्– चीनले बनाएको भवनहरू नेपालतिर परे कि चीनतर्फ !

अनि सन् २००६ मा गठन भई २०१२ सम्म कार्य गरी हाल सुषुप्त अवस्थामा रहेको नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिलाई तुरुन्तै ब्युँताइनु पर्छ । हुम्ला सीमा जस्ता मामिला त्यही समितिले संयुक्त रूपमा व्याख्या गर्दै कार्यान्वयनस्तरमा पुर्‍याइनु पर्छ । चीनले जियानमा २०१२ फेबु्रअरी १ देखि संयुक्त सीमा समितिको बैठक गर्न आव्हान गरेकोमा नेपाल अन्तिम घडीमा नगएपछि यो समिति सुषुप्त अवस्थामा छ । तर दुवै पक्षले समिति विगठन गरेको छैन ।

यसै समितिद्वारा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सीमा मामिलामा चीनलाई समावेस गराई नेपालले कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान खोज्नु पर्छ । यो क्षेत्र चीनको सीमा जोडिएकाले उसको संलग्नता अपरिहार्य छ । उसले पनि सहभागिता जनाउनु पर्छ । यो चीनको पनि सरोकारको विषय हो । यसबाट पूर्वको झिनसाङ चुली र पश्चिमको लिम्पियाधुरामा त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्ने कार्य गरिनुपर्छ ।

सीमांकनबारे, चाहे त्यो नेपाल–चीन होस् या नेपाल–भारत, दुवैतर्फका स्थानीय निकाय र सीमावर्ती बासिन्दालाई जानकारी नगराउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो । सीमाको रक्षा गर्ने पहिलो पङ्तिमा रहने स्थानीय नै हुन् । प्राथमिक सूचना तथा जानकारी उनीहरूबाटै प्राप्त हुन्छ । तर, स्थानीय गाउँ/नगरपालिकाको सीमारेखाबारे उनीहरूलाई नै जानकारी गराइँदैन । त्यसैले अब हुम्ला जस्ता क्षेत्रका दुवै सीमावर्ती जनतालाई ६० वर्षअघि गरिएको नेपाल–चीन सीमा सन्धि, डकुमेन्ट तथा नक्साको सीमारेखाअनुसार जमिनमा भिडाउँदै, देखाउँदै, बुझाउँदै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । यस्तो परिपाटि अपनाइए भविष्यमा सीमावर्ती क्षेत्रमा कचिंगल आइपर्दैन ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ २०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिजमा सीमान्त भूमि सट्टापट्टा

नेपालले उपभोग गर्न नसकेको ३७२ वर्गकिमि लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतलाई लिजमा दिने र काँकडभिट्टापूर्वदेखि भारतका सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङ्लाबन्धा हुँदै बंगलादेशको दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफलको भूभाग लिने कार्यविधि बनाउन सकिन्छ कि ?
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

यूएनडीपीको भ्रष्टाचारविरोधी परियोजनाको सिंगापुरस्थित ‘ग्लोबल प्रोग्राम एडभाइजर’ का रूपमा रहेर ४० भन्दा बढी मुलुकलाई सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी मामिलामा सघाउने कार्य गरिरहेका अंगराज तिमल्सिनाले कान्तिपुर दैनिकसँगको हालैको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘लिम्पियाधुराकै मुद्दामा पनि हामीले आपसी हितका आधारमा संवाद गर्न सक्थ्यौं ।

निश्चित वर्षसम्म बंगलादेशसम्म पुग्ने करिडोर भारतले हामीलाई लिजमा दिने, त्यसै गरी लिम्पियाधुरा क्षेत्र हामीले भारतलाई लिजमा दिनेतिर अब किन नसोच्ने ? यसमा बंगलादेशसम्म बाटो मात्र होइन, बिजुली पुर्‍याउने र भारतले नेपाललाई थप हवाई मार्ग दिने सवाल पनि जोड्न सकिन्छ । सार्वभौमसत्तामा सम्झौता नगरी दुवै देशलाई परस्पर आर्थिक हित हुने बाटो खोज्न सकिन्छ ।’ यो लेखमा यसै सन्दर्भमा चर्चा गरिनेछ ।

लिजमा लिनेदिने प्रावधान

दुई देशबीच तोकिएको अवधिका लागि जमिन लिजमा लिनेदिने प्रावधान केही देशबीच गरिएको पाइन्छ । उदाहरणका निम्ति, जोर्डनले इजरायललाई सन् १९९४ देखि २०१९ सम्म २५ वर्षका लागि बाकुरा र घामर क्षेत्रको १२०० एकड जमिन लिजमा दिएको थियो । क्युबाले अमेरिकालाई सन् १९५९ मा ग्वान्तानामो खाडी, पेरुले इक्वेडरलाई १९९८ मा आफ्नो केही भूभाग, युक्रेनले रुसलाई २०१७ सम्मका लागि कृष्णसागर समुद्री बन्दरगाह लिजमा दिएको पाइन्छ ।

सट्टापट्टा प्रथा

जमिन सट्टापट्टा गर्ने प्रथा कतिपय देशमा अपनाइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७२ जेठ २३ देखि गरेको बंगलादेशको यात्रा क्रममा भारत र बंगलादेशबीच जमिन सीमा सम्झौता भएको थियो । यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै देशबीच सीमा विवादमा रहेको ‘इन्क्लेभ (एकअर्काको विदेशी भूमि परिवेष्ठित जमिन)’ साटासाट गरिएको थियो । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका १११ वटा इन्क्लेभ बंगलादेशलाई सुम्पिइए भने बंगलादेशी सिमानामा रहेका ५१ इन्क्लेभ भारतलाई हस्तान्तरण गरिए ।

यो सम्झौताद्वारा सीमावर्ती विवादित जमिन सट्टापट्टा गर्दा भारतलाई २८८० हेक्टर प्राप्त भएको थियो भने बंगलादेशलाई ६९५० हेक्टर । यी दुवै क्षेत्रमा ५१ हजार मानिसको बसोबास छ । यस सम्झौतालाई मोदीले ‘बर्लिन पर्खाल भत्किए’ झैं भएको विषयका रूपमा लिएका थिए भने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले ६८ वर्ष पुरानो समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भयो भनेकी थिइन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले आफू ऐतिहासिक सम्झौताको साक्षी हुन पाउँदा गौरवान्वित भएको बताएकी थिइन् ।

यस्तै, अन्य उदाहरणमा पश्चिम अफ्रिकी देश नाइजरले सन् २०१३ मा २७७ वर्गकिमि जमिन लिएर छिमेकी देश बुर्किना फासोलाई त्यसको सट्टा ७८६ वर्गकिमि दिएको थियो । पोल्यान्ड र सोभियत युनियनबीच सन् १९५१ मा सयौं किलोमिटर टाढाको ४८० वर्गकिमि भूभाग सट्टापट्टा गरिएको थियो ।

नेपालले पनि छिमेकी देश भारत र चीनसँग जमिन सट्टापट्टा गरेका उदाहरण छन् । नेपाल र चीनबीच सीमांकन गर्दा ‘बाउन्डरी एडजस्टमेन्ट’ सिद्धान्त अपनाई दुई देशबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो । यसअनुसार नेपालबाट १८३६ वर्गकिमि भूभाग लिई चीनले २१३९ वर्गकिमि भूमि सुम्पिएको थियो । यसबाट नेपालतर्फ ३०३ वर्गकिमि जमिन बढी आएको थियो ।

यस्तै, शारदा ब्यारेज तथा नहर निर्माणका लागि नेपालले ब्रिटिसकालीन भारतलाई सन् १९२० मा कञ्चनपुरस्थित बनवासाको ४१३० एकड जमिन दिएर त्यसको सट्टामा बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलाबास क्षेत्रको जमिन लिएको थियो । यद्यपि, नेपालले ३६ एकड जमिन पाउन अझै बाँकी छ ।

नेपालले अब पनि उपभोग गर्न नसकेको ३७२ वर्गकिमि लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतलाई दिने र काँकडभिट्टादेखि पूर्व भारतका सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङलाबन्धा हुँदै बंगलादेश दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफलको भूभाग लिने कार्यविधि भए भारत र नेपालबीच रहेको कालापानीरूपी समस्याको ‘अर्को बर्लिन पर्खाल’ भत्किने थियो कि ? यसबाट नेपालको सिमाना बंगलादेशसम्म पुग्ने थियो । नेपालले बंगलादेशको मंगला बन्दरगाह उपयोग गर्न पाई समुद्रपारबाट कम लागतमा सरसामान आयात–निर्यात हुन सक्ने थियो । नेपालको सिमाना तेस्रो देश पुगी ढुवानी खर्च बचत भएर नेपालको आर्थिक विकासमा मदत पुग्ने थियो ।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ४(२)(क) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र’ र (ख) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसको तात्पर्य हो— नेपालको क्षेत्रफलमा कहिल्यै कमी हुन दिनु हुँदैन, तर क्षेत्रफल थप भएमा आपत्ति पनि हुँदैन । जमिन सट्टापट्टा गर्न या लिजमा दिन–लिन यी दुवै उपदफा पछि (ग) दफा थप गरी ‘क्षेत्रफलमा र उपयोगितामा कत्ति पनि कमी नहुने गरी छिमेकी मुलुकसँग नेपालको जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ या तोकिएको सर्तमा निश्चित अवधिका लागि लिजमा लिनदिन सकिनेछ, यो प्रावधानका लागि संसद्को दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ’ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता प्रावधानका कारण केही मात्रामा भए पनि नेपालको आर्थिक मजबुती हुनेछ । यसबाट छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या समाधान भई दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र फराकिलो हुनेछ ।

एकै देशको भूमि दुईतिर

काँकडभिट्टाबाट बंगलादेश छुने कोरिडोर नेपाललाई सट्टापट्टामा दिँदा भारतको भूमि दुईतिर पर्न जान्छ भन्ने प्रतिक्रिया आउन सक्छ । तर मन मिले असम्भव केही हुँदैन । पहिले पाकिस्तानको बाँकी भूमि भारतपार पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) मा थियो । पोर्चुगलको भूमि गोवा बेलायतको अधीनमा भारतीय उपमहाद्वीप थियो । अमेरिकाको क्यानडापार अलास्का छ । आपसी सौहार्द र सामञ्जस्यमा भर पर्ने विषय हुन् यी ।

इन्टरनेसनल बाउन्डरी एडजस्टमेन्ट प्रिन्सिपलअन्तर्गत जमिन सट्टापट्टा गर्ने अभ्यास छ । दुई छिमेकी मुलुकबीच जमिन सट्टापट्टा गर्न हुन्छ/हुँदैन भन्ने परिपाटीमा सहमति/असहमति जनाउने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । देश, काल, परिस्थिति, सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यको विश्लेषण गरी देशको हित केमा हुन्छ भनी ठेगानमा चाहिँ पुग्नुपर्छ ।

यतिका वर्षसम्म नेपाललाई भारतले न बंगलादेशी बन्दरगाह पुग्ने सहमति दिएको छ, न त लिम्पियाधुरा सीमाबारे कुराकानी गर्ने मनसाय देखाएको छ । उल्टै, सन् २०१९ मा पिथौरागढ–कालापानी–लिपुलेक मार्ग बनायो । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका केही प्रावधान अपनाएर समस्या समाधानको बाटोतिर लाग्ने कि मामिला कचल्ट्याइराख्ने ?

पुछारको कुरो

दुवै देशका सम्बन्धित विज्ञहरूले समसामयिक अध्ययन तथा मन्थन गरी कसैको हित र सार्वभौमिकतामा खलल नपुग्ने गरी सहमति र समझदारीमा गर्नुपर्ने कार्य हुन् यी । लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सीमा मामिलाबारे भारत पनि सजग छ । के कसो गरेमा नेपाल पनि खुसी तथा आफूलाई पनि सुविधा हुन्छ र कालापानीबारे अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगिन्छ, अनि चीनले नकारात्मक सोच्दैन भन्ने कुरो भारतको भित्री मनसाय रहेको देखिन्छ । नेपालले चुच्चो नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतले यसलाई ‘नोट’ गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । भारतलाई यो मामिला निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले गर्दा निल्न सकेको छैन र ओकल्न पनि इज्जतका हिसाबले सकिरहेको छैन । भारतले यस मामिलामा ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोजेको महसुस हुन्छ । दुवै देश ‘विन–विन सिचुएसन’ मा पुग्ने उपाय यही हुन सक्छ । भारतले बंगलादेशसँग जमिन लेनदेन गरिएजस्तै नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूमिसँग साटासाट गर्ने प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले के भन्ने, के गर्ने ? यसबारे नेपालको सीमा रणनीति के कस्तो हुनुपर्ने हो ? यस सम्बन्धमा ट्र्याक–टु डिप्लोमेट, राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले विस्तृत गृहकार्य, गहन चिन्तन–मनन, प्राविधिक अध्ययन–विश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । यही २४ गते सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत सीमा समस्यामा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजिने उल्लेख गरेको छ । अन्ततः सरकार प्रमुखहरूबीच मित्रतापूर्ण संवाद गरी सीमा विवादमा आपसी सहमतिद्वारा टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।


प्रकाशित : भाद्र ७, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×