१९.१२°C काठमाडौं
बिहान–बेलुका पनि अदालत
न्यायसम्बन्धी हक व्यक्तिको नैसर्गिक र प्राकृतिक हक हो । नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकका रूपमा यसको प्रत्याभूति गरेको छ । स्वच्छ सुनुवाइका आधारमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट न्यायिक उपचार पाउने हकबाट कुनै नागरिक वञ्चित हुनु हुँदैन ।
संविधानको धारा १२६ ले नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । धारा १२८ मा संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको उल्लेख छ । धारा १३३(२) ले संविधानप्रदत्त मौलिक हक प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यो अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । आज यही सर्वोच्च मुद्दाको चाङले थलिएको छ । दूरदराजबाट न्याय खोज्दै सर्वोच्चको दैलोमा पुग्ने सेवाग्राही तारेख लिएर रित्तो हात फर्किने गरेका छन् ।
सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दाको चाङ घटाउने र सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई सहजतापूर्वक न्याय दिने अल्पकालीन वा दीर्घकालीन ठोस योजना तर्जुमा गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । संविधानप्रदत न्यायसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । जगजाहेरै छ, ढिला न्याय दिनु न्यायबाटै वञ्चित गरेसरह हो । अब सर्वोच्च प्रशासन र फुलकोर्ट बैठकले छिटो न्याय सम्पादनका लागि दिवाकालीन अदालतलाई कायम राख्दै प्रभात र सन्ध्याकालीन अदालत सञ्चालनको तयारी गर्नुको विकल्प छैन । यो निर्णय सर्वोच्च प्रशासन एक्लैले गरेर सम्भव हुँदैन । न्यायपालिका अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको काममा भर पर्छ । कानुन व्यवसायीलाई त अदालतका अधिकृत नै भनिन्छ । कानुनी प्रक्रियामा केही संशोधन र भौतिक पूर्वाधार तथा भएको जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा प्रभात र सन्ध्याकालीन अदालत सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
हुन त, यस विषयमा सर्वोच्च प्रशासनले केही वर्षअघि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सम्भाव्यता अध्ययन गरी न्यायिक प्रक्रिया छिटो, छरितो र पहुँचयोग्य बनाउने रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न यस्तो अदालत कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको कार्यकालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सन्ध्याकालीन सेवा सुरुसमेत गरिएको थियो । तर, यो सर्वत्र लागू नहुँदै कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताका कारण केही समयपछि बन्द भयो । त्यसैले न्याय क्षेत्रका कर्मचारीहरूको उच्च मनोबल राख्ने नीति तथा कार्यक्रमसमेत तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।
भारत, अमेरिका र सिंगापुरलगायतमा सन्ध्याकालीन अदालत सञ्चालनको सफल अनुभवबाट सिकेर नेपालमा पनि यसो गर्न सके नियमित समयमा सञ्चालन भएका अदालतको बढ्दो कार्यबोझलाई आधुनिक र सुविधाजनक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले उपभोक्तालाई न्यायमा सहज पहुँचको अवसर दिलाउँछ । दिउँसो अदालत आउन अनुकूल नभएका सेवाग्राहीहरूले सुविधा पाउँछन् । तर यो सेवा सञ्चालन गरेर पनि न्यायिक प्रक्रिया सहज र सर्वसुलभ नहुन सक्छ । राज्यको अभिलेख प्रणाली चुस्त नभएकाले न्यायिक प्रक्रिया ढिलो हुने गरेको छ । वैज्ञानिक जाँच गर्नेले गलत प्रतिवेदन दिएमा न्याय मर्न सक्छ । लिखत तयार गर्नेले गलत तयार गरिदिएका कारण न्याय दुरूह हुन सक्छ । तसर्थ न्यायका मुख्य सरोकारवाला नेपाल सरकार, नेपाल बार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नागरिक समाज र न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संघसंस्था र अधिकारीको इमानदारीले पनि न्यायिक प्रक्रियालाई सर्वसुलभ बनाउन सकिन्छ ।
मूलतः न्यायिक प्रक्रिया छिटो, छरितो र पहुँचयोग्य बनाउन र स्वयं सर्वोच्चको रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न पनि यथाशीघ्र दिवाकालीन अदालतसहित प्रभात र सन्ध्याकालीन अदालत सञ्चालनको तयारी गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ ०८:४१
