कोभिडले बढाएको लैंगिक विभेद

विश्वभर भएका पछिल्ला अध्ययनअनुसार महिला, सीमान्तकृत, तुलनात्मक रूपमा न्यून आय भएका सर्वसाधारण, आप्रवासी श्रमिक र शरणार्थी समुदाय धेरै प्रभावित छन् भने तिनमा पनि ती समुदायभित्रका महिला सदस्यहरू कोभिड कहरले निम्त्याएको विभेद भोग्न सबैभन्दा बढी बाध्य छन् । म आफैं संलग्न रहेका विश्वव्यापी अध्ययनहरूलाई अलिक साँघुरो पारेर विश्लेषण गर्दा समेत एसियाली समाज, त्यसमा पनि दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाली मुलुकका महिलाहरू झन् बढी प्रभावित पाइएका छन् ।

महिलाहरूमध्ये पनि शारीरिक र बौद्धिक अपांगता भएका र किशोरीहरूको स्थिति भयावह छ । जति मसिनो गरी विश्लेषण गर्‍यो, पीँधमा परेका पक्षको जोखिम र विभेद त्यति नै खोतलिनु त सामाजिक अनुसन्धानको विशेषता नै भयो । यो आलेखचाहिँ समग्र अध्ययनको एउटा पाटो लैंगिक पक्षमा केन्द्रित हुनेछ । लैंगिक पक्षबाट विश्लेषण गर्दा स्वाभाविकै रूपमा सम्बन्धित समाजको संरचना र यसको चरित्रलाई अलग्याएर हेर्न सकिँदैन र हुँदैन पनि । कोभिडको प्रारम्भिक असरकेन्द्रित लैंगिक दृष्टिकोणबाट गरिएका सामाजिक अध्ययनहरूको मूल निष्कर्ष छ— सामाजिक संरचनासँग जोडिएका लैंगिक जोखिम र जटिलतालाई यो वैश्विक महामारीले थप दुरूह बनाउन सहयोग गरिरहेको छ जसले गर्दा शारीरिक, यौनिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका हिंसा र उत्पीडन फस्टाएन मात्र, अझ बलियोसँग संस्थागत भए जसका कारण लैंगिक जोखिम झन् बढ्यो । यसले गर्दा हालसम्म प्राप्त लैंगिक समानताका उपलब्धिहरूलाई जोगाउन र थप उपलब्धि हासिल गर्न संरचनागत र नीतिगत जटिलताहरू घट्नुको साटो थपिए ।

दक्षिण एसियाजस्ता सामन्तवाद र पुँजीवादको दोहोरो चरित्र बोकेका सामाजिक–सांस्कृतिक संक्रमणग्रस्त समाजमा अवस्था झन् जटिल भएको छ । सामन्ती सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश र पुँजीवादी राजनीतिक र अर्थव्यवस्था भएका यी समाजमा एकातिर लामो समयको लकडाउनले गर्दा घरभित्रै अनेकौं हिंसा र उत्पीडन भोग्नुपर्ने स्थिति बन्यो, अर्कातिर घरेलु बजार र सीमापार आप्रवासनका माध्यमबाट गरिआएको रोजगारी गुमी आफ्नो परिवारको जीविकामा नकारात्मक असर र त्यसले निम्त्याएका हिंसाबाट पीडित हुनुपर्ने भयावह स्थिति पैदा भयो । यो सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक सम्भावना र चुनौतीबीच भित्रिएको कोभिडसृजित जटिलताले मूलभूत रूपमा पितृसत्ताका विषालु मापदण्डलाई झन् कठोर बनाएको अनि घरभित्र र बाहिर हुने हिंसा र उत्पीडनलाई बढाउन सहयोग गरेको यी प्रारम्भिक अध्ययनहरूबाट पुष्टि भएको छ ।

अझ बालबालिका र महिला बेचबिखन र तस्करीसँग गाँसिएका घटना त उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । खास गरी लामो लकडाउनले दैनिक ज्याला गरिखाने परिवार र मौसमी श्रमबाट गर्जो टार्ने भूमिहीन कृषि मजदुर, घरेलु सामग्री उत्पादन गर्ने कारखाना, निर्माण क्षेत्रका श्रमिक परिवारले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय बन्द भएका बेला आफन्तको विश्वासमा सरकारी निकायलाई छली स्थानीय र नजिकका बजारमा श्रम गर्न पठाउँदा बेचेको पाइएको छ ।

अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने आन्तरिक र बाह्य आप्रवासी महिलाको स्थिति त कहालीलाग्दो छ । रोजगारी गुम्ने आधारभूत समस्या लकडाउनबाटै अनिश्चितकाल सुरु भएकाले आर्थिक संकट निम्त्यो भने, आप्रवासीमाथि सन् १९९० को दशकमा थोपरिएको एचआईभी सार्ने माध्यम वा एड्स वाहकको आक्षेप तीन दशकपछि कोभिड कहरमा पनि दोहोरियो । यो तथ्य केही समयअगाडि गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले पुष्टि मात्र गरेको छैन, थप आयाम पनि उजागर गरेको छ । उदाहरणका लागि, आप्रवासनको प्रक्रिया र चुनौतीहरू ३० वर्षअगाडि कम फराकिला र कम जटिल थिए । दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा श्रम आप्रवासनको गति यति तीव्र थिएन र आन्तरिक आप्रवासन बढी हावी थियो; राज्यद्वारा संरक्षित रोजगार दलालहरू त्यति संगठित भैसकेका थिएनन्; राजनीतिले आजजस्तो मूल्य र मान्यता गुमाइसकेको थिएन । यद्यपि पूर्वी एसियाका फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, बर्मा र इन्डोनेसिया र औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएका अफ्रिकी मुलुकका आप्रवासीहरूको रोजगारकेन्द्रित यात्रा त दक्षिण एसियाली श्रमिकको भन्दा तीव्र भइसकेको थियो । अनि यो श्रमयात्रामा ती मुलुकका महिलाहरूको संख्या उल्लेख्य थियो । अझ फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकका त पुरुषभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजगारीमा त्यति बेलै जान्थे ।

उसो त जुन समाजबाट जति, जसरी र जेका लागि श्रम आप्रवासनको बाटो तय गरे पनि महिलाहरूलाई एचआईभी आफ्नो समाजमा भित्र्याउने र घर परिवार समाजलाई संक्रमित बनाउने आरोप लाग्थ्यो एवं उनीहरूलाई घर र समाजमा फर्कन बन्देजसमेत लाग्ने गर्थ्यो । ठीक त्यस्तै अवस्था अहिले कोभिड कहरले निम्त्याएको छ । यसरी लैंगिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा मूल रूपमा युवा र किशोरीहरू बढी प्रभावित भेटिन्छन् । किशोरीहरू स्कुल बन्द हुँदा अनलाइन कक्षामा बढी अनुपस्थित देखिएका छन् । उनीहरूलाई घरायसी काम र आफूभन्दा साना भाइबहिनीको स्याहार गर्न लगाइएको छ । एउटा अध्ययनले यसको कारण खोतल्दै पुष्टि गरेको छ— किशोर छोराहरूलाई अनलाइन कक्षाहरूको सुनिश्चितता किशोरी छोरीहरूलाई भन्दा बढी गराइएको छ भने किशोरी छोरीहरूलाई आफन्तको साथ लगाई घरेलु श्रममा स्थानीय बजारमा पठाउने गरिएको छ । यसले गर्दा किशोरीहरूको पढाइमा नकारात्मक असर पर्छ र बिस्तारै उनीहरू विद्यालयको पहुँचबाहिर पर्दै जान्छन् अनि या घरेलु काम र स्थानीय श्रमबजारमा बेचबिखनमा पर्छन् या त बालविवाहको चक्रमा फस्छन्, जसले गर्दा अन्य हिंसा र उत्पीडनको चाङमा पुरिन्छन् । यो प्रवृत्ति भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा बढी छ । द्वन्द्वग्रस्त यमन र इराकलगायतमा पनि यो प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

संरचनागत र नीतिगत समस्यासँग जोडेर विश्लेषण गर्दा लैंगिक विभेदको मूल कारण भनेको महिलाहरूको पुरुषप्रति कानुनी र आर्थिक परनिर्भरता नै हो । उनीहरूलाई औपचारिक रोजगारीका लागि कानुन/नागरिकताका अड्चन छन् भने घरपरिवारमा अवसर र सम्भावनाहरू बालिका, किशोरी र महिलाका लागि छोरा, किशोर र पुरुषका तुलनामा पीँधमा रहन्छन्; पहिलो अवसर त अझै पनि छोरालाई जान्छ । यो संरचनागत अड्चन र पारिवारिक मनोविज्ञान हाम्रो समाजमा मात्र छैन । यो हाम्रो जस्ता सामन्तवाद र पुँजीवादको संक्रमणकालीन समाजको मूल चरित्र नै हो ।

कोभिडकेन्द्रित अध्ययनहरूले उजागर गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको गैरआप्रवासी महिला श्रमिकको हो, जो घरपायक र औपचारिक क्षेत्रमै कार्यरत छन् । यी महिलाहरूलाई पनि लकडाउनका बेला अनलाइनमार्फत कार्यालयको काम गर्न कठिन भयो । घरमै थुनिएका पारिवारिक सदस्यहरूको खानपिन र स्याहार गर्दा नै तिनलाई फुर्सद भएन । अध्ययनअनुसार, कार्यप्रगति सन्तोषजनक नहुँदा धेरै महिला कामबाट निकालिए भने ननिकालिएकाहरू लकडाउन खुलेपछि कार्यालय फर्कंदा कोभिडअगाडि उपलब्ध शिशु स्याहार केन्द्र, स्तनपान कक्ष र खाजा–नास्ताजस्ता सुविधा हटाइसकिएका थिए । यसले गर्दा तिनलाई पुरुष सहकर्मीका तुलनामा निकै चुनौती थपियो । फलस्वरूप कोभिडले गर्दा थपिएको घरपरिवारको जिम्मेवारी र कार्यालयको परिवर्तित वातावरणले गर्दा चेपुवामा परेका महिलाहरूले काम छोडे । आफ्नो योग्यता र दक्षताअनुसार प्रतिस्पर्धा गरी पाएको औपचारिक रोजगारी छाडेपछि तिनीहरू पुनः श्रीमान्, बाबु वा दाजुहरूको आय आर्जनमा निर्भर हुन बाध्य भए ।

यस्तो स्थितिले उत्पन्न गर्ने लैंगिक हिंसा र विभेदको अर्को दीर्घकालीन आयामबारे समाजशास्त्रीय अध्ययनहरू भइरहेका छन् र नतिजा आउन केही समय लाग्छ । तर केही युवा महिलाहरूले, जो आफू हरेक हिसाबले सक्षम र स्वाभिमानी छन्, यो आर्थिक परनिर्भरतामा फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको मनोवैज्ञानिक रूपमा सामना गर्न कठिन भएका कारण आत्महत्याको बाटो रोजेका केही दृष्टान्त अनुसन्धानका क्रममा भेटिए । त्यस्तै विद्यालय नखुल्दा र परिवारमा आर्थिक चाँजोपाँजो बिथोलिँदा किशोरीहरूको विद्यालय फर्कने सम्भावना घटेको र बालविवाहजस्ता लैंगिक विभेदका घटनामा बढोत्तरी भएको पनि पाइयो । बालविवाह र बालिकाविरुद्धका घरेलु यौन हिंसा खास गरी हिन्दु र इस्लाममा आधारित संस्कृतिमा विश्वास गर्ने दक्षिण र पूर्व एसियाली समाजमा बढी देखियो ।

यसरी संरचनागत र नीतिगत रूपमा जेलिएको लैंगिक समस्यामा कोभिडजस्ता विश्वव्यापी महामारीले झन् जटिलता थपेका छन् भने सम्बन्धित मुलुकका सरकार र राजनीतिक नीतिनिर्माताहरू यसतर्फ संवेदनशील नभइदिँदा महिला अधिकार, लैंगिक समानता, बालिका संरक्षणलगायतका समग्र सामाजिक न्यायमा प्राप्त सीमित उपलब्धिहरू पनि पुरानै अवस्थामा फर्कने र समस्या झन् जटिल बन्ने हुन्छन् । हुन त हाम्रा नीतिनिर्माता र संस्थागत निर्णयकर्ताहरू थोरै मात्र संवेदनशील भइदिने हो भने पनि यस्ता महामारीबाट उत्पन्न जोखिम र अल्पकालीन चुनौतीहरूलाई दीर्घकालीन समाधानमा रूपान्तरण गर्न नसकिने त होइन तर त्यसका लागि राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वमा अनुसन्धानमा आधारित विश्लेषण र तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न सक्ने इच्छाशक्ति र क्षमता हुनु जरुरी छ ।