नर्सिङ पढाइको गाँठो फुकाऊ

विगतका वर्षहरूमा पीसीएल नर्सिङ अध्ययन गर्न २० हजार हाराहारी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिन्थे । तीमध्ये ४ हजार ६ सय सिटमा विद्यार्थी पढ्न पाउँथे । यो वर्ष सीटीईभीटीले नर्सिङबाहेक स्वास्थ्यतर्फका एचए, फार्मेसी, ल्याबलगायत सबै विषय, इन्जिनियरिङ, कृषितर्फको प्रवेश परीक्षापछि नतिजा प्रकाशित गरिसक्यो; प्रवेश परीक्षामा सफल हुने विद्यार्थी कलेज छनोट र भर्ना प्रक्रियामा छन्, तर नर्सिङतर्फका विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिनसम्म पाएका छैनन् ।

२०७५ सालमा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनले चिकित्सा विधाका सबै विषयको पढाइलाई एउटै छातामुनि ल्यायो । त्यसअनुसार स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै सञ्चालन गर्न थालेको छ भने प्रमाणपत्र तहअन्तर्गतका कार्यक्रमको पनि प्रत्यक्ष नियमन आयोगले गर्छ । ऐनमा नर्सिङ पठनपाठन गराउने शिक्षण संस्थाले १०० बेडको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण नर्सिङ शिक्षण संस्था समस्यामा पर्नाले भर्ना प्रक्रिया नै रोकिएको हो । सीटीईभीटीका आंगिक, साझेदारी र सम्बन्धन दिएका निजी गरी १०९ नर्सिङ शिक्षण संस्था छन् । तीमध्ये ४३ वटा निजी शिक्षण संस्थाका मात्रै आफ्नै अस्पताल सञ्चालनमा छन् । आंगिक र साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाका पनि आफ्नै अस्पताल छैनन् । ऐनअनुसार आफ्नै कार्यक्रम सञ्चालन नभएको विषयमा विश्वविद्यालय र परिषद्ले निजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाउँदैनन् ।

आफ्नै अस्पताल भएका शिक्षण संस्थालाई पठनपाठन गराउन अनुमति दिन पनि सीटीईभीटीले आंगिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको अस्पतालसँग सहकार्य गर्न अनुमतिका लागि प्रक्रिया त थालिएको छ तर त्यसले पूर्णता नपाउँदा भर्ना र पठनपाठन अन्योलमा छ । त्रिविका स्नातक तहका आंगिक नर्सिङ कलेजहरू आफ्नै अस्पताल नहुँदा यस्तै कठिनाइमा परेका थिए । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय अस्पतालसँग समन्वय गरेर पठनपाठन गर्ने अनुमति दिएको थियो । सीटीईभीटीका आंगिक शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिन भने मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छैन । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलगायत पदाधिकारी अन्य अस्पतालसँग समन्वय गरेर पनि १०९ वटै शिक्षण संस्थाले कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनीहरू पनि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक हुन् । मापदण्ड मिचेरै भए पनि कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने स्वार्थमा आंगिक र मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्थाको समेत भर्ना रोकेर राखिएको छ ।

४३ मध्ये पनि पीसीएल तहको मात्रै अध्यापन गराउन पाउने शिक्षण संस्था २३ वटा मात्रै छन् । स्नातक तहमा नर्सिङ अध्यापन गराउनेले पीसीएलमा कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले ४३ ले नै नपाउने भएका हुन् । आंगिक/साझेदारीका शिक्षण संस्थालाई सरकारी अस्पतालको समन्वयमा कक्षा चलाउन दिएर मापदण्ड पुगेका २३ कलेजमा चालु शैक्षिक सत्रमा पनि कक्षा सञ्चालन गराउन सकिन्छ । आंगिक/साझेदारी र मापदण्ड पुगेका निजीमा तत्काल १२ सय विद्यार्थीले अध्ययन सुरु गर्न पाउँछन् । सबै शिक्षण संस्थामा पढाइ रोकेर राख्दा जनशक्ति उत्पादनमै असर पुग्छ । स्नातक तहमा पनि आयोगले लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा कोटाअनुसार विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छैनन् । कोटाभन्दा थोरै मात्रै उत्तीर्ण हुँदा विद्यार्थी अभाव छ । सरकारले मुलुकका लागि कति नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो, त्यसको सर्वेक्षण गरेर पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिलेको हिसाबले कोटाअनुसार विद्यार्थी पनि पास नहुने र भएका कलेजले पनि कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउँदा नर्स उत्पादनमै संकट आउने देखिएको छ । जनशक्ति उत्पादन र मुलुक आवश्यक जनशक्तिबीचको तालमेल मिलाउने मौका पनि यही हुन सक्छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा मेडिकल शिक्षासँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्ता प्रावधान राखिएको हो । अहिलेसम्म निजी शिक्षण संस्थाले अन्य सरकारी र निजी अस्पतालमा विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास (इन्टर्नसिप) गराउने गरेका थिए । १०० बेडका अस्पताल भएका शिक्षण संस्थालाई ४० जना र ५० बेडका अस्पताल भएकालाई २० विद्यार्थी पढाउन पाउने कोटा तोकिएको थियो । आफ्नै अस्पताल नहुँदा विद्यार्थीले पर्याप्त प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न नपाउने गरेको गुनासो छ । आफ्नै अस्पताल हुँदा विद्यार्थीले अस्पताल नै नदेखी नर्सिङ पास गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विज्ञहरूको भनाइलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

त्रिविकै नर्सिङ कलेजको नजिरका आधारमा सीटीईभीटीका आंगिक र साझेदारी गरी छवटा शिक्षण संस्थालाई सरकारी अस्पतालको सहकार्यमा भर्ना आह्वान गर्न अनुमति दिएर बाँकी २३ कलेजको पनि तत्काल गाँठो फुकाउनुपर्छ । ऐन जारी हुँदा शिक्षण संस्थालाई अस्पताल बनाउन दुई वर्षको समयावधि दिइएको थियो । तीन वर्षसम्म पनि शिक्षण संस्थाले अस्पताल बनाएनन् । कोभिडका कारण अस्पताल बनाउन नसकेको शिक्षण संस्थाले बताएका छन् । मापदण्ड नपुगेकालाई पनि राज्यले प्रोत्साहन गरेर अस्पताल निर्माण गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारसँगसँगै गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्छ । मापदण्ड नै नपुगेका कलेजलाई पनि अनुमति दिँदा गुणस्तरमा असर पुग्छ ।