आत्महत्याको कार्यकारण- विचार - कान्तिपुर समाचार

आत्महत्याको कार्यकारण

अनिता पण्डित

पर्वतको मोदी गाउँपालिकाका २१ वर्षे सामाजिक कार्यकर्ता तथा अनेरास्ववियुका जिल्ला नेता मदन शर्माले गत भदौ १६ गते घरनजिकैको जंगलमा आत्महत्या गरे । स्नातक पढिरहेका युवा अभियन्ता शर्माको परिवारभित्र एक दशकभित्र यो चौथो आत्महत्या थियो ।

आमा, हजुरआमा, फुपूका छोरापछि मदनले आत्महत्याको बाटो रोजेका थिए । एकाघरका यस्तो शृंखलाबद्ध आत्महत्याको घटना सुन्दैमा पनि अवाक् भइन्छ । शर्मा र उनको परिवार उदाहरण मात्रै हो, पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आत्महत्या र आत्महत्याको प्रयासका घटना बढी आइरहेका छन् ।

हरेक उमेर समूहका व्यक्तिहरूले जीवनको विकल्पमा मृत्यु छनोट गर्नु सामान्य समस्या हुँदै होइन । तर, यस्ता घटनामा के सामाजिक संरचनाको भूमिका छैन ? के हामीले अँगालिरहेका कथित मूल्य र राज्यका नीतिहरूसँग यसको सम्बन्ध छैन ?

आत्महत्या विश्वभरि अत्यधिक बढिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार हरेक वर्ष विश्वभरका करिब १० लाख मानिसले आत्महत्या गर्छन् । नेपाल प्रहरीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र ७ हजार १ सय १७ नेपालीले आत्महत्या गरेका थिए । कोभिड महामारीले बढाएको बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक संकट, अभाव र विभेदका कारण उक्त संख्या चालु आर्थिक वर्षमा अझै बढ्ने निश्चित छ ।

मुख्यतः विभेदयुक्त सामाजिक संरचना र स्वरूपको निराशाजनक अभिव्यक्ति हो— आत्महत्या । विभेदका खाडलहरू दिनानुदिन बढिरहेको समाजमा बेरोजगारी, गरिबी, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नुजस्ता विविध कारणले हुने तनावले मानसिक समस्या निम्त्याइरहेको छ । औद्योगिकीकरणको कमी, भौगोलिक विकटता र अर्थव्यवस्थामा विविधता नभएको हाम्रो समाजमा बेरोजगारी सधैंको समस्या भइरह्यो । दसौं लाख जनशक्तिले काम पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण लाखौं व्यक्तिको रोजीरोटी खोसिएको छ । ठेलागाडामा तरकारी बेच्नेदेखि साना तथा मझौला व्यवसायीसम्म संकटमा धकेलिएका छन् । यसबाट सामाजिक संरचनाको पीँधमा रहेका परिवार र व्यक्तिले नै सबैभन्दा बढी मार खेप्नुपरेको छ । लकडाउनका बेला खुला मञ्चमा एक छाक खाना खान बालबच्चा च्यापी पाँच–दस किलोमिटर हिँडेर आउनेहरूको संख्या निकै थियो । गरिबी र विभेदले थिचिएकाहरू पलपल दुःस्वप्नमा बाँच्न बाध्य छन् र तिनैमध्ये कतिपय यस्तो नियतिबाट छुटकारा पाउन आत्महत्या गर्न विवश पनि ।

पुँजीको होड, उपभोक्ता संस्कृति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा स्वार्थले गर्दा आफूवरिपरिका व्यक्ति कस्तो मनस्थितिमा छन् भनी ख्याल गर्न कसैलाई फुर्सदै छैन न त सरोकार नै । उपभोग संस्कृति सामानमा मात्रै होइन, सम्बन्धहरूका लागि पनि लागू भइरहेको छ । एकातिर आर्थिक संकट तथा रोजगारी गुमाउने भय छ, अर्कातिर सामाजिक हैसियत तय गर्ने मापदण्ड बजार बनेको छ, खर्च गर्ने क्षमताबाट हैसियत निर्धारण गरिन्छ । श्रम बजारमा मानिसको मूल्यको कमी र उपभोग बजारमा सामानको मूल्यको वृद्धिबीच तादात्म्य नमिल्नुले सामाजिक संरचना जटिल बनिरहेको छ । अधिकांश मानिस नीरस, निराश र डिप्रेसनका आंशिक वा पूर्ण रोगी बनिरहेका छन् ।

सुविधा, सुरक्षा भत्ता र उपकरण कटौती अनि संगठित हुन पाउने अधिकारको कमीले गर्दा श्रमिकहरू निराश भइरहेका छन् । श्रम शोषणले यस्तो भएको हो । नाफा केही व्यक्तिमा केन्द्रित भैरहेको छ । यसबाहेक आजको शिक्षा पद्धति र सामाजिक संरचनाअनुसार कुनै एक क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने र त्यसैमा मात्र केन्द्रित हुनाले पनि मानिस एकलकाँटे हुने गरेको छ । समाज विविधतापूर्ण छ, सबै मानिसको फरक–फरक इच्छा/चाहना हुन्छ । इन्जिनियर पढिरहेको कुनै विद्यार्थीलाई समाज विज्ञान नपढाए उक्त व्यक्ति समाजबाट कटिनु स्वाभाविकै हो । यस्ता अनेक आयामले गर्दा मानिस आफ्नो काम, प्रकृति र आफैंसँग टाढिइरहेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म एसएलसी पास गर्न नसक्ने या अंक थोरै आएका कारण आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या अधिक थियो, तर पछिल्लो समय यस्ता समाचार सुन्नुपरेको छैन । तैपनि शौक्षिक प्रतिस्पर्धा र ग्लानिका कारण आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या धेरै छ । पारिवारिक सम्बन्धमा वियोग सहन नसक्ने, ऋण तिर्न नसकेकाले हुने बेइज्जती सहनुपर्ने, रोग–अपांगता र सामाजिक विभेदजस्ता कारण बढ्ने डिप्रेसनको अन्तिम विकल्पका रूपमा आत्महत्या रोजिरहेका छन् । आर्थिक कमजोरी नै आत्महत्याको प्रमुख कारण हो; यसबाहेक सामजिक प्रतिष्ठा, मानसम्मानमा परेको घात आदिले पनि यस्ता घटना भइरहेका छन् ।

मनोविज्ञान भौतिक परिवेशको देन हो । यदि भौतिकमध्ये आर्थिक कारणको मात्र सही पहिचान भएमा र त्यसै आधारमा समस्या समाधानको प्रयास थाल्ने हो भने आत्महत्या दर तत्कालै व्यापक रूपमा घटाउन सकिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिमा जीवनको महत्त्वबोध गराउन सकिन्छ । तर, यसका लागि हल गर्नु पर्ने मुख्य सवाल हो— बेरोजगारी । बेरोजगारीको जिम्मा कसले लिने ? यहाँ त केवल व्यक्तिलाई अयोग्यताको प्रमाणपत्र थमाउनेहरूको बोलवाला छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपानजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पनि विशेषाधिकार भइरहेका छन्, र झन्–झन् महँगो पनि । शुल्क तिर्न नसकेकाले अपस्तालमै बिरामीहरू साङ्लोमा बाँधिन बाध्य छन् ।

यस्तोमा मानसिक स्वास्थ्यलाई अलग्गै राखेर आत्महत्यामा कमी ल्याउन सकिँदैन । व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकताको सरकारी तथा सामुदायिक व्यवस्थापन, रोजगारी र सृजनशील कामहरूका लागि अवसर र निरन्तरताको वातावरणका माध्यमले मात्र आत्महत्यालाई रोक्न सकिन्छ । मदन शर्माजस्ता युग हाँक्ने सम्भावना बोकेका युवाहरूलाई जोगाउन आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने सामाजिक संरचना बदल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन बारबार बगाउँछ बाढीले ?

बितेका १५ वर्षमा बाढीकै कारण मेरो परिवारले तीन फरक–फरक ठाउँमा तीन पटक नयाँ बास खडा गर्नुपर्‍यो । बाढीले बारबार एउटै खेत बगाएपछि विक्षिप्त हुँदै आमा भन्नुहुन्थ्यो, 'रुन सक्नेहरू विपद्‍मा रोएर पनि मन हल्का पार्छन्, तर हामी रुनसम्म सक्दैनौं, त्यसले भित्रभित्रै आगो बाल्छ र मन पिरोलिन्छ ।'
अनिता पण्डित

बाढीले मेलम्ची बजार डुबाएको छ । डुबाएको छ, मनाङका बस्तीहरू । अघिल्ला वर्षझैं तराईका बस्ती डुबानको त्रास पनि सुरु भइसकेको छ । झरी सुरु भएसँगै धेरै बस्तीका जनधनसाथ कैयौंका आशा, सपना र भविष्यसम्म सँगालिएका भौतिक आधार पनि डुबेका छन् । बगेका छन् ।

जो बाढीसँगको संघर्षमा बाँच्छन्, ती पूरै एक्लिन्छन् । बगेका आफन्त, सम्पत्ति, अनि सम्पत्तिसँगै बगिएका सपनाहरूको चहर्‍याउँदो सम्झनाले तिनका मन कालान्तरसम्मै भारी भइरहन्छ । यस्तो संकटमा सबैखाले प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरू आफूलाई नितान्त एक्लो महसुस गर्छन् ।

त्यस्तै गहिरो एक्लोपनासँग पटक–पटक परिचित हुनुपरेको छ, मैले पनि । त्यो कहालीलाग्दो समयमा पीडितको आफ्नो भन्ने कोही हुँदैन । साथमा समुदाय आइपुग्दैन । सरकार टाढै बस्छ अनि आँकडा गन्छ । सुविधाभोगीहरू मिडियाबाट रमिता हेर्छन् । प्रकोपले डरलाग्दो हिनामिना गरेको ठाउँमा वस्तुगत कारण खोज्ने वैज्ञानिक सुझबुझ हुँदैन । बरु रहस्यमय व्याख्या, भ्रान्ति, अन्धविश्वास, भाग्यको खेल वा कर्मको फलजस्ता अवैज्ञानिक विश्वासहरूले शासन गरिरहेका हुन्छन् ।

सरकार त छेउमै पर्दैन । ऊ त टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइनमा भेटिन्छ । न पीडितको दुःखमा हुन्छ, न त्यस्तो दुःखले उसलाई छुन्छ !

पछिल्ला १५ वर्षमा (नुवाकोटको सातबिसेमा) मेरो परिवारले बाढी–प्रकोपकै कारण तीन फरक–फरक ठाउँमा बास सर्नुपर्‍यो । तीन पटक नयाँ बास खडा गर्नुपर्‍यो । बाढीले खेत बगायो, दुई पटक घर ध्वस्त भयो । बाख्रा र भैंसी बगायो । बाली बगायो । मेरी आमाले बच्चासरी माया गरेर हुर्काएका आँप, लिची, केरा, कटहर, मेकाडामिया नट र निबुवाका बोट पनि उखेलेर लग्यो । धन्य, हामी कसैको ज्यान गएन । हामीले आफन्तजन गुमाउनुपरेन ।

बगेर, पुरिएर भएको खतीको पूर्ण भर्पाई कसैगरी हुँॅदैन । तमासा मात्रै हेर्ने समुदाय, रेडियो–टीभीमा मात्रै भेटिने शासन–व्यवस्था हामीसँग भएसम्म पीडितको दुःख हरेक नयाँ मोडमा नयाँ किसिमको दुःस्वप्न बनिरहन्छ । यस्तो सामाजिक–राजनीतिक परिपाटीमा न तुरुन्तै मद्दत पुग्छ, न न उद्धार ! जहाँ हराएकाका तुरुन्तै खोजी हुँदैन, घाइतेका उपचार हुँदैन । पीडितले पालमुनि चाउचाउका भरमा कैयौं दिन गुजार्नुपर्छ । बगेको बास, गुमेको सम्पत्ति कसैगरी फिर्ता हुँदैन । फेरि अर्को बास बसाउने मेसोमा प्रकोप–पीडित नितान्त एक्लो हुन्छ । भावनात्मक रूपमा विक्षिप्त ती व्यक्ति वा परिवारलाई ढाडस दिने र सहयोग गर्नेहरू भेटिन्नन् । बरु अरूको आपत्लाई अवसरमा ढाल्न तरखर मानिसहरू भेटिन्छन् ।

बजारले सामानको भाउ बढाइदिन्छ । कत्ति आफन्त–साथीभाइको पनि भाउ बढ्छ । घरबार उडेकाका गाँसबासको जोहो, रोजगारीको प्रबन्ध, बालबच्चाका शिक्षालगायत विषयमा सरकार वा समुदायले जिम्मा लिन्थ्यो भने यस्ता प्राकृतिक प्रकोप त प्राकृतिक संकट वा दुर्घटना ‘बढी’ र मानवताको प्रकोप र संकट ‘कम’ बन्थ्यो । तर, हाम्रोसामु वास्तविकता अर्कै छ ।

हरेक बर्खायाम भयानक संकट बन्छ । मानौं यो संकट हाम्रो ‘नियति’ हो । के यो नेपालीको ‘नियति’ बन्नुपर्ने विषय हो र ? गम्भीर प्रश्न हामीसामु छ । फेरि पनि ‘प्रकृतिले नेपालीलाई ठगेको’ भाष्य बनाइनेछ । प्रकोप नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण र प्रकोपमा परेकाको उद्धारमा समुदायस्तरको भूमिका र राज्यको कर्तव्य एवम् र सचेत प्रयासलाई पृष्ठभूमिमा धकेलिनेछ ।

नेपालको भौगोलिक संरचना जटिल र विविधतापूर्ण छ । त्यसैले मानवीय गतिविधि वैज्ञानिक तवरले, योजनाबद्ध र विशेष सावधानीसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आजसम्म पनि सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार निर्माण, बस्ती बसाउनुपूर्व दक्ष प्राविधिक र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी भौगर्भिक अध्ययन–अनुसन्धानपछि मात्रै काम थाल्नुपर्ने व्यवस्था र मापदण्ड राज्यले गर्न सकेको छैन । यसका लागि शासकवर्ग तयार नै देखिन्न, बरु प्राकृतिक स्रोतसाधनको चरम दोहन गरी कमाउ–धन्दा चलाउने र शासनमा टिकिरहने एक सूत्रमा कटिबद्ध छ । त्यसैले भौगर्भिक अध्ययन तथा बस्तीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कामको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लेला भन्ने धेरैले सोच्दै नसोच्ने विषय हो ।

हामीकहाँ बाढीपहिरोले बर्सेनि नास गर्ने केही कारण छन्– भिरालो जमिन, भिरालो जमिनमा गरिने खेती, बनाइने घर, कुलो र सडकजस्ता संरचना, नदीको कटानी, वनजंगल फडानी, बगर बेच्न बनेका क्रसर धनीहरूले कोपरेका नदी, तराईका फाँटहरूमा भारतले बाँधेको बाँध र बाँधले रोकेको पानी ! बाढीपहिरोका प्राकृतिक कारणहरू पनि सचेतन प्रयासबाट रोक्न सकिने अवस्थामा आजको मान्छे छ । तर, के त्यसो भइरहेको छ त ? छैन । बरु टक्क अडिएका पहाडहरू फोरेर प्लटिङ गरिँदै छ, चट्ट परेका नदीनालामा ठूलो फलामे नंग्रा गाडेर भएभरका बालुवा, ढुंगा, गिट्टी निकालिँदै छ । नदीहरू साँघुरो बनाइँदै छ, जंगल मासेर बेचिँदै छ र वन फाँडेर विमानस्थल बनाइँदै छ ।

पहाड फोर्नेहरू, वन मास्नेहरू, नदी बेच्नेहरू त सुरक्षित ठाउँमा बस्छन् । गलत धन्दाबाट कमाएको धन थुपार्दै जान्छन् । तिनीहरू नै नीति बनाउँछन्, अर्को तरिकाले फेरि लुट्छन् । र, जोसँग सम्पत्ति छैन, उनीहरूको सुरक्षामा थप चुनौती थप्दै जान्छन् ।

गरिबहरू नै बाढीपहिरो र अनेक बिपत्तिको मारमा पर्छन् । तिनकै जीवनको ठरठेगानमाथि हमला हुन्छ बारम्बार ।

आजको समय र बेथितिको दोषी को हो ? ती हुन्, जो खोला किनारामा झुपडी बनाएर बस्न बाध्य छन् ? भिरालोमा दस नंग्रा खियाएर खेती गर्नेहरू ? नदी किनारमा वा असुरक्षित पहाडमा बस्न बाध्य हुनेहरू को हुन् ? किन बस्छन् त्यहाँ ? किन त्यहीँ बगेर र पुरिएर मर्न बाध्य छन् ती ? किन तिनीहरूकै मिहिनेत बग्छ भीरबाट ? किन तिनकै पसिना बगाउँछ बाढीले ? किनारामा, भिरालोमा बस्नेहरूसँग जोडिएका यी–यस्ता निरुत्तरित प्रश्नहरू र तिनका ‘नियति’ को जवाफ खोज्ने जिम्मा कसको हो ? सरोकारवाला को–को हुन् ? तिनका काम के–के हुन् ? मान्छे र धन–पसिना बगिसकेपछि गरिने शासकहरूका आकाशे निरीक्षण वा हेलिप्याडबाट देखाइने हातहरूलाई के मान्ने ? लासहरूलाई ठाडो पारेर देखाइएको माझीऔंला मान्ने कि बल्लतल्ल बचेका र घाइतेजनलाई देखाइएको धारे हात ? एकातिर कोरोनाको कहर र अर्कोतिर बाढी–पहिरोको प्रकोप र जोखिम ! सरकारलाई भने निरीक्षण गर्न, उद्धार समिति बनाउन, प्रतिवेदन तयार गर्न कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्नेछ । हतारमा बस्ती पुग्ने र चुस्त देखिने राहत कार्यक्रमवालाका सहयोगी साना हात र भयंकर ठूला क्यामेराहरूले प्रकोप–पीडितको वेदना कम गर्छ या अर्को वेदना थप्छ ? यो पनि ज्वलन्त प्रश्न छ ।

प्रकोपले मानिसको भौतिक सम्पत्ति मात्रै खोस्दैन, पीडितहरूको आत्मविश्वास, उत्साह र सपनाहरू पनि खोस्छ । प्रकोप झेलेको मानिस मानसिक रूपमा पनि विक्षिप्त बन्छ । पहिलो पटक बाढीले बगाएको खेतलाई दस वर्ष लगाएर बालुवालाई माटो बनाएर, थुप्रिएका गेगर ढुगांहरूलाई फरिया र कमिजको फेरमा पोको पार्दै बाहिर फाल्दै खेतीयोग्य बनाएको खेत पुनः बाढीले बगाएपछि मेरी आमा विक्षिप्त हँॅदै भन्नुहुन्थ्यो, ‘रुन सक्नेहरू विपद्मा रोएर पनि मन हल्का पार्छन् तर हामी रुनसम्म पनि सक्दैनौं, त्यसले भित्रभित्रै आगो बाल्छ र मन पिरोलिन्छ ।’ आमाको यो भनाइले मलाई अझै झस्काउँछ ।

मेरो यो संस्मरण एक उदाहरण मात्रै हो । वास्तवमा नेपालमै बर्सेनि बाढी–पहिरोको सिकार बनेका हजारौं मान्छे साधारण र अनिवार्य आवश्यकतालाई पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा छन् । अपमान, विभेद र मानसिक रोगका सिकार बनिरहेका छन् । आत्महत्या गर्नसम्म पनि पछि पर्दैनन् । अब पनि यो विषयलाई ‘हुने हुनामी’ मानेर मात्रै बसिरहन सकिन्छ ? सकिँदैन । समस्याको जड सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्थाभित्र छ भन्ने पहिचान गरी काम थाल्नैपर्छ ।

विकसित भनिने पुँजीवादी देशहरूमा पनि प्राकृतिक प्रकोप भइरहन्छ, तर जोखिम उठाउने गरिखाने वर्ग नै हुन्छन् । ती देशहरूमा प्रकोप जोखिमको अध्ययन त गर्ने गरेको देखिन्छ, तर हुनेखानेलाई नै बचाउने ढंगबाट योजना बन्छन् । भारतमा बाढीले मुम्बईका टावरहरू बगाउँदैन, बिहारका झुपडपट्टी बगाउँछ, फिलिपिन्समा समुद्री आँधीले गरिबहरूको बस्ती तहस–नहस पार्छ । टेक्सासको बाढीले पनि गरिबकै बस्ती डुबाउँछ । यस्तो किन हुन्छ ? किनकि जुन ठाउँ सुरक्षित, सम्पन्न र समृद्ध छ, त्यो ठाउँ पैसावालाहरूले नै कब्जा गर्छन् । प्राकृतिक स्रोतकै दोहनबाट जीवन सुरक्षित र सहज गर्न पुँजीपतिहरू अग्ला र बलिया भवन बनाउँछन्, ठूला गाडी चढ्छन् र तिनका सुख–सयलका साधनहरूले प्रकृतिलाई नै हानि पुर्‍याइरहेको हुन्छ । र, पुनः गरिबहरूलाई अझ कंगाल बनाउँछ । असमानताको खाडलमा डुबेका बहुसंख्यक आममानिस फेरि शासित हुनुपर्छ तिनैबाट ।

प्राकृतिक प्रकोपको हल पहिलो त प्रकृतिलाई सही व्यवहार गर्ने प्रयासबाट गर्न सकिन्छ भने दोस्रो राजनीतिलाई सही बनाउने कोणबाट । यसमा प्रधान पक्ष राजनीति नै हुन आउँछ । किनभने प्रकृतिसँग सही व्यवहार गर्ने योजना पनि राजनीतिक योजना नै हो र हुनुपर्छ । प्रकृतिसँग सही व्यवहार गर्न बिरुवा रोपौं, नदीनाला संरक्षण गरौं । यसको मुख्य चालकशक्ति राजनीतिलाई ठीक गरौं । पैसा हुँदा मात्रै जीवन–सुरक्षा पाउने नत्र बग्नुपर्ने, पुरिनुपर्ने, जल्नुपर्ने राजनीतिलाई बुझौं । खोलाकिनारामा झुपडी बनाउनु नपर्ने, तारेभीरहरूमा घर बनाउनु नपर्ने, प्रकृति र सबै माच्छे बाँच्न पाउने राजनीतिक विकास नगरे यो प्राकृतिक प्रकोपको फन्दाले पनि पुँजीवादी फन्दासँग मिलेर बारबार पीडा दिइरहन्छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७८ ११:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×