अफगान घटनाक्रम र नेपालको चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अफगान घटनाक्रम र नेपालको चुनौती

जर्मनीका प्रथम चान्सलर बिस्मार्कले भनेका थिए, ‘मूर्खहरू आफ्नो अनुभवबाट पाठ सिक्छु भन्छन्, तर म अरूको अनुभवबाट शिक्षा लिन्छु ।’
सौरेन्द्रबहादुर शाह

अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले एकचोटि भनेका थिए, ‘अमेरिकाको दुस्मन हुनु खतरनाक हुन्छ भने अमेरिकाको साथी हुनु घातक ।’ अफगानिस्तानमा यही चरितार्थ भयो, अफगान जनताको भविष्य धार्मिक अतिवादले प्रेरित तालिबानको हातमा छोडेर अमेरिकी सेना बीस वर्षपछि लज्जास्पद र गैरजिम्मेवार तरिकाले भाग्यो । 

तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नुभन्दा करिब एक महिनापहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘अफगान सरकार र सुरक्षाबल तालिबानलाई रोक्न सक्षम छ ।’ तर लगत्तै तालिबानले काबुल कब्जा गर्‍यो । तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाउने आम आकलन त थियो तर यति छिटो होइन । अमेरिकाले २० वर्षमा ८३ अर्ब डलर खर्च गरेर तयार पारेको ३ लाख संख्याको अफगान सुरक्षाबल (सेना, वायुसेना र प्रहरी) ७५ हजार तालिबान लडाकुसामु दुई महिना पनि टिक्न सकेन । आखिर अमेरिकाको लगानी र प्रशिक्षणमा के त्रुटि रह्यो ?

तालिबानको सहज जितका कारण

पहिलो त, अमेरिकाले अफगान सेनालाई दिगो प्रशिक्षण दिएको थिएन । अमेरिकी स्थल सेना वायु सेना र गुप्तचर संयन्त्रको सहायताले युद्धमा जाने गर्छ । तर अफगानिस्तानबाट अमेरिकाले जब वायु सेना र गुप्तचर संयन्त्रहरू हटायो तब अफगान सुरक्षाबल तालिबानसामु असहाय देखियो । हेरत क्षेत्रका एक अफगान सैनिक कमान्डरका अनुसार, तालिबानले कब्जा गर्नुअघि आठ महिनामा एकचोटि मात्र अमेरिकी हवाई सहायता आएको थियो । सेनाको जागिर छोड्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो थियो ।

दोस्रो, २०२० को सुरुआतमा अमेरिका र तालिबानबीच भएको दोहा सम्झौता । दोहा सम्झौतापछि अमेरिकाले तालिबानमाथि हवाई कारबाही गर्न छोड्यो । उता तालिबानले यो एक वर्षको समय सदुपयोग गर्दै सैन्य तयारीलाई तीव्रता दियो ।

तेस्रो, विकासशील देशहरूको साझा रोग— भ्रष्टाचार । अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति असरफ घानीसम्मै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका थिए । सेना र प्रहरीकै उच्चपदस्थ अधिकारी कोही चोखा थिएनन् । अर्कातिर, धेरै ठाउँमा सैनिक र प्रहरीले भने महिनौंदेखि तलब पाएका थिएनन् । एक त हवाई सहायता छैन, त्यसमाथि तलब पनि नपाएपछि सुरक्षाबलको घट्ने नै भयो । जोन अफ आर्कले भनेझैं, ‘सबै युद्धको जित र हार पहिले दिमागमा निर्धारण हुन्छ ।’ अफगान सुरक्षाबलसँग अमेरिकी हतियारका कारण भौतिक क्षमता त थियो तर मनोवैज्ञानिक क्षमता थिएन । कति ठाउँमा १०–१२ तालिबान लडाकुसामु दर्जनौं अफगान सुरक्षाकर्मीले एउटा गोलीसम्म नचलाई आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

चौथो, तालिबानलाई पाकिस्तानको अप्रत्यक्ष साथ । पाकिस्तानको आईएसआई र तालिबानबीच पुरानो सम्बन्ध छ । ९/११ पछि अमेरिकाले सुरु गरेको ‘वार अन टेरर’ का दौरान आईएसआईले तालिबान र अल–कायदाको नेतृत्वलाई संरक्षण दिएको थियो । ओसामा बिन लादेनलाई अमेरिकाले पाकिस्तानभित्रै, त्यो पनि एबोटाबाद (जहाँ पाकिस्तानको सैन्य एकेडेमी छ) मा मार्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । वर्षौंदेखि अमेरिकासँग सैन्य सहायता लिइरहेको पाकिस्तानले तालिबानसँग पनि सम्बन्ध कायमै राखिरहेको थियो । आईएसआईका पूर्वप्रमुख हमिद गुलले सन् २०१४ मै भनेका थिए, ‘इतिहासमा लेखिनेछ, आईएसआईले अमेरिकाको मद्दत लिएर अफगानिस्तानमा सोभियत संघलाई हरायो । र, आईएसआईले अमेरिकाको मद्दत लिएर अफगानिस्तानमा अमेरिकालाई नै हरायो ।’

अफगानिस्तानको ‘असफल राज्य’ तिरको यात्रा

अफगानिस्तान जहिल्यै यस्तो थिएन । सन् १९६४ को संविधानले नागरिकको अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको थियो । महिला र अल्पसंख्यकको अधिकारप्रति पनि सरकार उदार थियो । काबुल ‘हिप्पी ट्रेल’ का बीचमा फस्टाउँदै गरेको पर्यटनस्थल थियो । महिलाहरू जिन्स र स्कर्टमा निर्बाध रूपमा हिँडडुल गर्थे । यस्तो अफगानिस्तान अहिले एउटा काल्पनिक कथाजस्तो लाग्छ ।

शीतयुद्धको बेला थियो, अफगानिस्तानको भूगोल, कमजोर अर्थतन्त्र र भूराजनीतिक अवस्थाको मारमा परेका प्रधानमन्त्री दाउद खानले अमेरिका र सोभियत संघ दुवैबीच सन्तुलन राखेर जानुको विकल्प थिएन । उनी भन्ने गर्थे, ‘म त्यति बेला सबैभन्दा खुसी हुन्छु जब अमेरिकी चुरोट सोभियत संघको सलाईले सल्काउँछु ।’ कतै अमेरिकाको त कतै सोभियत संघको सहयोगबाट ठाउँ–ठाउँमा बाटो, सुरुङमार्ग, बाँध आदिको निर्माण हुन थाल्यो । विद्यार्थीलाई अमेरिकाले छात्रवृत्ति दियो र तन्नेरीहरू ठूलो संख्यामा त्यतै लागे । अफगानिस्तानमा सोभियत संघमाथि अमेरिकाको रणनीतिक जित थियो यो । भनिन्छ, शिक्षाले संस्कार निर्माण गर्छ र संस्कारले विचारधारा । अमेरिकाको शिक्षा–संस्कार–विचारधाराको रणनीतिलाई ‘काउन्टर’ दिन प्रधानमन्त्री दाउद खानले सोभियत संघसँग रक्षा सम्झौता गरे, अफगानिस्तानले ठूलो मात्रामा हातहतियार पायो ।

सन् १९७८ मा, अफगान कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापकहरूमध्ये एक नूर मोहम्मद तारकीले सोभियत संघको अप्रत्यक्ष सहयोग लिएर ‘कु’ गरे । दाउद खानको हत्या भयो । कम्युनिस्टहरूको बढ्दो प्रभाव धार्मिक कट्टरपन्थीलाई मन परिरहेको थिएन र सोभियत संघ–समर्थित कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध मुजाहिद्दिनहरूले छापामार युद्ध सुरु गरे । आफ्नो पार्टीको अन्तर्द्वन्द्व र त्यो छापामार युद्धका कारण कम्युनिस्ट सरकार कमजोर हुँदै गयो । सरकारको अस्तित्व बचाउन सोभियत संघले १९७९ को अन्त्यतिर अफगानिस्तानमा हमला गर्‍यो । युद्ध चर्किंदै गयो, ग्रामीण भेगमा मुजाहिद्दिनको कब्जा भयो भने सहरी इलाकामा सोभियत सेनाको । मुजाहिद्दिनले अमेरिका, पाकिस्तान र चीनबाट पनि सहयोग पाए । आफ्नो सार्वभौमसत्ता, धर्म र संस्कृतिमाथि विदेशीबाट ‘अग्रगमन’ का नाममा भएको हस्तक्षेप बढ्दै गएको अफगानहरूलाई अनुभूति हुँदै गएपछि त्यहाँ धार्मिक कट्टरताले ठाउँ लिँदै गयो । त्यसपछिको घटनाक्रम हाम्रा आँखाअगाडि नै छ ।

नेपालका लागि चुनौती

अफगान घटनाक्रमबाट नेपालका लागि दुइटा मुख्य चुनौती छन् । पहिलो हो— राष्ट्रिय चुनौती, अफगानिस्तानबाट पाठ सिक्दै ‘असफल राज्य’ को विपरीत दिशामा अग्रसर हुने । दोस्रो हो— सुरक्षा चुनौती, तालिबान लगायतको ‘नेक्सस’ ले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारतमा गर्न सक्ने आतंकवादी गतिविधिप्रति सजग रहने ।

राष्ट्रिय चुनौती : अराजकताको बाटो हुँदै ‘असफल राज्य’ को यात्रा तय गर्नुभन्दा पहिलेको अफगानिस्तानका केही पक्ष अहिलेको नेपालको परिवेशसँग मिल्दाजुल्दा छन् । जस्तो— १) सबै सरकारी क्षेत्र/अंगमा व्यापक भ्रष्टाचार, २) राज्यस्रोतको असमावेशी वितरण, ३) राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा योग्यताभन्दा शीर्ष नेताहरूसँगको पहुँचका आधारमा नियुक्ति, ४) संविधानप्रति देशको एउटा ठूलो हिस्साले अपनत्व महसुस गर्न नसक्नु र धार्मिक कट्टरता, ५) ‘अग्रगमन’ का नाममा गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत धर्म, संस्कृति र शिक्षाको ‘पश्चिमीकरण’ । थप, अफगानिस्तान र नेपाल दुवै भूपरिवेष्टित हुन् जसको भूराजनीतिक महत्त्व उच्च छ ।

जर्मनीका प्रथम चान्सलर बिस्मार्कले भनेका थिए, ‘मूर्खहरू आफ्नो अनुभवबाट पाठ सिक्छु भन्छन्, तर म अरूको अनुभवबाट शिक्षा लिन्छु ।’ हामीले पनि अफगानिस्तानको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ । हामी आफैं ‘असफल राज्य’ को भुमरीमा फसेपछि मात्र हाम्रो चेत नखुलोस् । हाम्रा राजनीतिक दल र नीतिनिर्माताहरूले यो तथ्यको हेक्का राखून् ।

सुरक्षा चुनौती : अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जाबाट सबैभन्दा धेरै असर पर्ने देश हो— भारत । नेपालको कमजोर राज्यसंयन्त्र र भारतसँग खुला सिमानाले गर्दा आतंकवादीले नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर भारतलाई निसाना बनाउन सक्छन् । सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट भारतीय विमान अपहरणमा परेयता भारत यसप्रति निकै संवेदनशील भएको छ । दुर्भाग्यवश, नेपालको भूमि प्रयोग गरेर आतंककारी गतिविधि भयो भने भारतले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमाथि वक्रदृष्टि राख्न सक्छ । तालिबानको सत्ता आरोहणसँगै भारतमा मनोवैज्ञानिक दबाब बनाउन पनि नेपालको भूमिमार्फत आतंकवादी गतिविधि हुन सक्ने सुरक्षाविज्ञहरूको आकलन छ । त्यसैले नेपालले आफ्ना सुरक्षासंयन्त्रलाई सजग राख्न अत्यावश्यक छ, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको शान्तिका निम्ति पनि ।

(शाह अर्थशास्त्र र भू–राजनीतिका शोधकर्ता हुन् ।)

shahsb97@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घटाउन सकिन्छ बढ्दो व्यापार घाटा

पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीको आयात एकतिहाइ मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सके पनि वार्षिक ६५–८५ अर्ब रुपैयाँ नेपालबाहिर जानबाट रोक्न सकिन्छ । यसबाट भारतसँगको व्यापारघाटा त कम हुने नै भयो, खेर जान लागेको बिजुलीको पनि सदुपयोग हुन्छ ।
सौरेन्द्रबहादुर शाह

व्यापार घाटा राष्ट्रका लागि आर्थिक रूपले सकारात्मक हो कि नकारात्मक भन्नेबारे संसारभरका अर्थशास्त्रीहरूबीच मतैक्य छैन र यो अस्वाभाविक पनि होइन । किनकि देशविशेषका लागि व्यापार घाटा राम्रो हुन सक्छ भने कुनै देशका लागि नराम्रो त कुनै देशको अर्थतन्त्रमा खासै फरक नपर्न सक्छ । उदाहरणका, लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन् २०२० मा व्यापार घाटा ९१५.८ अर्ब अमेरिकी डलर थियो (संसारकै सबैभन्दा धेरै) भने उत्तर कोरियाको ०.४ अर्ब डलर ।

तर संसारभरका प्रायः मानिस अमेरिका जाने प्रयास गर्छन् भने उत्तर कोरियाबाट आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर निस्किने प्रयत्न । त्यसैले व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कि नकारात्मक, देशविशेषको आर्थिक अवस्था र परिवेश हेरेर हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हाम्रा कमजोर आर्थिक सूचकांकहरू र भौगोलिक स्थितिलाई हेर्ने हो भने व्यापार घाटा कम गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

के हो व्यापार घाटा ?

देशको कुल निर्यातको मूल्यभन्दा आयातको मूल्य धेरै भए व्यापार घाटा हुन्छ । निर्यात र आयातमा मालसामान (गुड्स) का साथसाथै सेवाहरू (सर्भिसेस) पनि पर्छन् । कुनै देशको मालसामान र सेवा बिक्रीभन्दा खरिद धेरै छ भने व्यापार घाटा हुन्छ, खरिदभन्दा बिक्री धेरै छ भने व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) ।

देशको व्यापार घाटा सकारात्मक कि नकारात्मक भन्ने विश्लेषण उक्त देशको आर्थिक ‘मोडल’, आर्थिक परिस्थिति (वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्थालगायात) र भू–राजनीतिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ । नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर र भू–राजनीतिक हिसाबले पनि राजनीतिक भुमरीमा फस्न सक्ने देशमा व्यापार घाटा क्रमिक रूपले घटाउनु नै हाम्रो समग्र हितमा हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७७–७८ को वार्षिक तथ्यांकअनुसार, नेपालको कुल वस्तु निर्यात १४१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रह्यो भने कुल वस्तु आयात १,५३९ अर्ब ८४ करोड । कुल वस्तु व्यापार घाटा २०७७–७८ मा पछिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २३.७ प्रतिशतले बढेर १,३९८ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ भने, कुल सेवा आय ७२ अर्ब ८५ करोडले घाटामा छ । यो हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नेपालको कुल व्यापार घाटा (कुल वस्तु घाटा जोड कुल सेवा आय घाटा) १,४७१ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । सो व्यापार घाटा २०६७–६८ मा करिब ३५० अर्ब रुपैयाँ थियो । गत १० वर्षमा हाम्रो कुल व्यापार घाटा चार गुणाभन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ ।

वैदेशिक व्यापारका चुनौतीहरू

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा धेरै समस्या छन् । भूपरिवेष्टित हुनु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । भारतबाट ठूलो मात्रामा तुलनात्मक रूपले सस्तो र नेपालभन्दा गुणस्तरीय सामग्री आउँछ । पुँजी निर्माणमा समस्या यथावत् छ भने सरकारको अदूरदर्शिता अर्को प्रमुख कारण हो ।

क) भूपरिवेष्टित : भूगोल हाम्रो पक्षमा छैन । वीरगन्जबाट सबैभन्दा नजिकको कोलकाता समुद्री बन्दरगाह ७०४ किमि टाढा छ । चीनसँगको सबैभन्दा नजिकको समुद्री बन्दरगाह तिआन्जिन हो, जुन नेपालको सिमानाबाट ३,२७६ किमि पर छ र सामान ढुवानीमा २१ दिन लाग्छ । सिगात्से नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको सुक्खा बन्दरगाह हो जुन ७१० किमि पर छ । भूपरिवेष्टित र त्यसमाथि पनि भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भर पर्नुपने बाध्यताले हाम्रो व्यावसायिक कारोबार र यातायात लागतमा थप भार पर्छ । सामान ढुवानीमा समय पनि धेरै र बेलाबेला भारतबाट नेपाल ढुवानीमा आउने अरू समस्याले पनि व्यापारीहरूलाई हतोत्साहित गर्छन् ।

ख) पुँजीको विकास : सरकारले वैदशिक लगानी आकर्षण गर्ने नीतिनियमहरू परिमार्जन नगरेसम्म बाहिरबाट व्यापक लगानी आउने सम्भावना पनि छैन । विदेशी लगानीले नेपालभित्र पुँजीका साथसाथै विदेशको प्रविधि र सीप पनि ल्याउँछन्, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो र चलायमान बनाउन मद्दत मिल्छ ।

ग) सरकारको अदूरदर्शिता : हाम्रा नेताहरूको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने धेरै काम हुन सकेका छैनन् । जस्तो, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभाव छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन संरचनात्मक परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ, जसको सुरुआत सबल र सरल नीतिनिर्माणबाट हुन्छ । र, आधुनिक भौतिक संरचनाको अभावले गर्दा वैदेशिक तथा घरेलु लगानीकर्ताहरू ठूलो लगानी गर्न संकोच मान्ने हुन्छन् । आधुनिक भौतिक संरचनामा यातायातको सुविधाका साथै बिजुलीको निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित हुनु पनि हो । यी दुवै काम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ।

आधुनिक र समय सान्दर्भिक व्यापारनीति नहुनु ठूलो समस्या हो । सन् ’९० को दशकको सुरुआतदेखि नेपालले उदार व्यापार नीति लागू गर्‍यो । यसले गर्दा थरीथरीका विदेशी सामान खुला रूपमा नेपाल आए, सस्ता र गुणस्तरीय सामानमा ठूलो जनसंख्याको पहुँच पुग्यो । तर प्रभावकारी नीतिको अभावले गर्दा आयात मात्र गुणात्मक रूपले बढ्यो, निर्यात बढेन । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र भ्रष्टाचारको संयोजनले व्यापार घाटा बढ्ने क्रम निरन्तर नै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै देशले सस्तोमा गुणस्तरीय सामान ल्याउने क्रम जारी छ । थप, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधि, सीप र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले गर्दा नेपालको निर्यातयोग्य सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी र आकर्षक हुन कठिन छ । नेपाल सन् २००४ देखि विश्व व्यापार संगठनको सदस्य छ । तर त्यसको पूरा लाभ उठाउन सकेको छैन । समाधान नभएको चाहिँ पक्कै होइन ।

व्यापार घाटा घटाउने केही उपाय

क) आयात प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सब्स्टिच्युसन) : यो भनेको आयात भइराखेको मालसामानलाई घरेलु उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नु हो । हामीले फलदायी र निकट भविष्यमै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने भनेको पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीको हो । भारतसँग मात्रै हाम्रो वार्षिक रूपले ८.५ खर्ब रुपैयाँजति व्यापार घाटा छ जसमध्ये २ खर्बदेखि २.५ खर्ब पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीमा खर्च हुन्छ । नेपालमा आउँदो केही समयमा बिजुलीको खपतभन्दा उत्पादन धेरै हुने अवस्था सृजना हुन लागेको छ । यो मौकाको सदुपयोग गरेर बिजुलीका साधन र बिजुलीले चल्ने उपकरणहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन । सहरी इलाका र राजमार्गहरूमा पर्याप्त बिजुली चार्जिङ स्टेसनहरू, साथै बिजुलीले चल्ने साधन तथा उपकरणहरूमा कर छुट दिनुपर्छ । यसलाई पछिल्लो संघीय बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, तर अझ पर्याप्त छैन । हामीले एकतिहाइ पनि पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीको आयात प्रतिस्थापन गर्न सके वार्षिक ६५–८५ अर्ब नेपालबाहिर जानबाट रोक्न सक्छौं । यसबाट भारतसँगको व्यापारघाटा त कम हुने नै भयो, खेर जान लागेको बिजुलीको पनि सदुपयोग हुन्छ ।

ख) नीति नियम र सुशासन : औद्योगिकीकरणलाई सहयोग गर्ने निर्यातमुखी उद्योगलाई आयकरमा छुट र ‘सब्सिडी’ लगायतले प्रोत्साहन दिएर, देशैभरि गुणस्तरीय शिक्षा र सीपमूलक कार्यक्रममा सहज पहुँच हुने गरी नीतिनियमहरू बनाउँदै कार्यान्वयनमा लग्नुपर्‍यो । नेपालको व्यापार नीति सबल र समयसापेक्ष नहुनुमा एउटा मुख्य कारण हो— भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता । भर्खर सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा सन्तोष गर्ने ठाउँ कहीँ छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा र पार्टीलाई लेभी तिरेको भरमा होइन, निष्ठावान् र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुनुपर्‍यो । सुशासनका विषयमा सरकार र नीतिनिर्माताहरू जबसम्म गम्भीर हुँदैनन् तबसम्म नीतिनियम जति राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहनेछ ।

ग) भौतिक संरचनामा लगानी : नेपालजस्तो विकासशील देशमा चालु खर्च ९ खर्ब र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब हुनु दुःखद र लज्जास्पद हो । आगामी बजेटहरूबाट यो उल्टो हुनुपर्‍यो । चालु खर्चमा व्यापक कटौती हुनुपर्‍यो, जसका लागि डा. डिल्लीराज खनाल कमिसनको रिपोर्ट सहयोगी हुन सक्छ । र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र पूर्ण रूपले खर्च गर्ने र भौतिक संरचनामा व्यापक लगानी गर्नुको विकल्प छैन ।

उपर्युक्त सुझाव ठूलो विज्ञान होइन । सरकारलाई यी विषयहरूको ज्ञान नभएको पनि होइन होला । तर, नेताहरूको प्राथमिकता पार्टी र परिवारको क्षणिक स्वार्थमा छ । व्यापार घाटा घटाउनपट्टि सरकारको उदासीनता देख्दा आम नेपाली निराश हुने अवस्था छ । अमेरिकी लेखक जेम्स फ्रिम्यान क्लार्कले भनेका थिए, ‘नेता र राजनेताको फरक भनेको, नेताले अर्को चुनावको बारेमा सोच्छ भने राजनेताले भावी पुस्ताका लागि ।’ दुर्भाग्यवश, हाम्रो देशले क्षणिक सत्ताको लोभ राख्ने र राजनीतिलाई पेसा बनाउने अदूरदर्शी ‘नेता’ पायो, दूरदर्शी सोच भएका र देशका लागि निःस्वार्थ काम गर्ने ‘राजनेता’ पाएन । तर, यो अवस्था जहिले पनि रहन्न । मलाई आशा छ, अहिलेका शीर्ष नेताहरूले देशलाई नै बन्धक बनाएको अवस्था हट्नेछ र नेपालमा आर्थिक समृद्धिको नयाँ युग सुरु हुनेछ ।

(शाह अर्थशास्त्र र भू–राजनीतिका शोधकर्ता हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×