१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

अफगान घटनाक्रम र नेपालको चुनौती

जर्मनीका प्रथम चान्सलर बिस्मार्कले भनेका थिए, ‘मूर्खहरू आफ्नो अनुभवबाट पाठ सिक्छु भन्छन्, तर म अरूको अनुभवबाट शिक्षा लिन्छु ।’
सौरेन्द्रबहादुर शाह

अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले एकचोटि भनेका थिए, ‘अमेरिकाको दुस्मन हुनु खतरनाक हुन्छ भने अमेरिकाको साथी हुनु घातक ।’ अफगानिस्तानमा यही चरितार्थ भयो, अफगान जनताको भविष्य धार्मिक अतिवादले प्रेरित तालिबानको हातमा छोडेर अमेरिकी सेना बीस वर्षपछि लज्जास्पद र गैरजिम्मेवार तरिकाले भाग्यो । 

अफगान घटनाक्रम र नेपालको चुनौती

तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नुभन्दा करिब एक महिनापहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘अफगान सरकार र सुरक्षाबल तालिबानलाई रोक्न सक्षम छ ।’ तर लगत्तै तालिबानले काबुल कब्जा गर्‍यो । तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाउने आम आकलन त थियो तर यति छिटो होइन । अमेरिकाले २० वर्षमा ८३ अर्ब डलर खर्च गरेर तयार पारेको ३ लाख संख्याको अफगान सुरक्षाबल (सेना, वायुसेना र प्रहरी) ७५ हजार तालिबान लडाकुसामु दुई महिना पनि टिक्न सकेन । आखिर अमेरिकाको लगानी र प्रशिक्षणमा के त्रुटि रह्यो ?

तालिबानको सहज जितका कारण

पहिलो त, अमेरिकाले अफगान सेनालाई दिगो प्रशिक्षण दिएको थिएन । अमेरिकी स्थल सेना वायु सेना र गुप्तचर संयन्त्रको सहायताले युद्धमा जाने गर्छ । तर अफगानिस्तानबाट अमेरिकाले जब वायु सेना र गुप्तचर संयन्त्रहरू हटायो तब अफगान सुरक्षाबल तालिबानसामु असहाय देखियो । हेरत क्षेत्रका एक अफगान सैनिक कमान्डरका अनुसार, तालिबानले कब्जा गर्नुअघि आठ महिनामा एकचोटि मात्र अमेरिकी हवाई सहायता आएको थियो । सेनाको जागिर छोड्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो थियो ।

दोस्रो, २०२० को सुरुआतमा अमेरिका र तालिबानबीच भएको दोहा सम्झौता । दोहा सम्झौतापछि अमेरिकाले तालिबानमाथि हवाई कारबाही गर्न छोड्यो । उता तालिबानले यो एक वर्षको समय सदुपयोग गर्दै सैन्य तयारीलाई तीव्रता दियो ।

तेस्रो, विकासशील देशहरूको साझा रोग— भ्रष्टाचार । अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति असरफ घानीसम्मै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका थिए । सेना र प्रहरीकै उच्चपदस्थ अधिकारी कोही चोखा थिएनन् । अर्कातिर, धेरै ठाउँमा सैनिक र प्रहरीले भने महिनौंदेखि तलब पाएका थिएनन् । एक त हवाई सहायता छैन, त्यसमाथि तलब पनि नपाएपछि सुरक्षाबलको घट्ने नै भयो । जोन अफ आर्कले भनेझैं, ‘सबै युद्धको जित र हार पहिले दिमागमा निर्धारण हुन्छ ।’ अफगान सुरक्षाबलसँग अमेरिकी हतियारका कारण भौतिक क्षमता त थियो तर मनोवैज्ञानिक क्षमता थिएन । कति ठाउँमा १०–१२ तालिबान लडाकुसामु दर्जनौं अफगान सुरक्षाकर्मीले एउटा गोलीसम्म नचलाई आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

चौथो, तालिबानलाई पाकिस्तानको अप्रत्यक्ष साथ । पाकिस्तानको आईएसआई र तालिबानबीच पुरानो सम्बन्ध छ । ९/११ पछि अमेरिकाले सुरु गरेको ‘वार अन टेरर’ का दौरान आईएसआईले तालिबान र अल–कायदाको नेतृत्वलाई संरक्षण दिएको थियो । ओसामा बिन लादेनलाई अमेरिकाले पाकिस्तानभित्रै, त्यो पनि एबोटाबाद (जहाँ पाकिस्तानको सैन्य एकेडेमी छ) मा मार्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । वर्षौंदेखि अमेरिकासँग सैन्य सहायता लिइरहेको पाकिस्तानले तालिबानसँग पनि सम्बन्ध कायमै राखिरहेको थियो । आईएसआईका पूर्वप्रमुख हमिद गुलले सन् २०१४ मै भनेका थिए, ‘इतिहासमा लेखिनेछ, आईएसआईले अमेरिकाको मद्दत लिएर अफगानिस्तानमा सोभियत संघलाई हरायो । र, आईएसआईले अमेरिकाको मद्दत लिएर अफगानिस्तानमा अमेरिकालाई नै हरायो ।’

अफगानिस्तानको ‘असफल राज्य’ तिरको यात्रा

अफगानिस्तान जहिल्यै यस्तो थिएन । सन् १९६४ को संविधानले नागरिकको अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको थियो । महिला र अल्पसंख्यकको अधिकारप्रति पनि सरकार उदार थियो । काबुल ‘हिप्पी ट्रेल’ का बीचमा फस्टाउँदै गरेको पर्यटनस्थल थियो । महिलाहरू जिन्स र स्कर्टमा निर्बाध रूपमा हिँडडुल गर्थे । यस्तो अफगानिस्तान अहिले एउटा काल्पनिक कथाजस्तो लाग्छ ।

शीतयुद्धको बेला थियो, अफगानिस्तानको भूगोल, कमजोर अर्थतन्त्र र भूराजनीतिक अवस्थाको मारमा परेका प्रधानमन्त्री दाउद खानले अमेरिका र सोभियत संघ दुवैबीच सन्तुलन राखेर जानुको विकल्प थिएन । उनी भन्ने गर्थे, ‘म त्यति बेला सबैभन्दा खुसी हुन्छु जब अमेरिकी चुरोट सोभियत संघको सलाईले सल्काउँछु ।’ कतै अमेरिकाको त कतै सोभियत संघको सहयोगबाट ठाउँ–ठाउँमा बाटो, सुरुङमार्ग, बाँध आदिको निर्माण हुन थाल्यो । विद्यार्थीलाई अमेरिकाले छात्रवृत्ति दियो र तन्नेरीहरू ठूलो संख्यामा त्यतै लागे । अफगानिस्तानमा सोभियत संघमाथि अमेरिकाको रणनीतिक जित थियो यो । भनिन्छ, शिक्षाले संस्कार निर्माण गर्छ र संस्कारले विचारधारा । अमेरिकाको शिक्षा–संस्कार–विचारधाराको रणनीतिलाई ‘काउन्टर’ दिन प्रधानमन्त्री दाउद खानले सोभियत संघसँग रक्षा सम्झौता गरे, अफगानिस्तानले ठूलो मात्रामा हातहतियार पायो ।

सन् १९७८ मा, अफगान कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापकहरूमध्ये एक नूर मोहम्मद तारकीले सोभियत संघको अप्रत्यक्ष सहयोग लिएर ‘कु’ गरे । दाउद खानको हत्या भयो । कम्युनिस्टहरूको बढ्दो प्रभाव धार्मिक कट्टरपन्थीलाई मन परिरहेको थिएन र सोभियत संघ–समर्थित कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध मुजाहिद्दिनहरूले छापामार युद्ध सुरु गरे । आफ्नो पार्टीको अन्तर्द्वन्द्व र त्यो छापामार युद्धका कारण कम्युनिस्ट सरकार कमजोर हुँदै गयो । सरकारको अस्तित्व बचाउन सोभियत संघले १९७९ को अन्त्यतिर अफगानिस्तानमा हमला गर्‍यो । युद्ध चर्किंदै गयो, ग्रामीण भेगमा मुजाहिद्दिनको कब्जा भयो भने सहरी इलाकामा सोभियत सेनाको । मुजाहिद्दिनले अमेरिका, पाकिस्तान र चीनबाट पनि सहयोग पाए । आफ्नो सार्वभौमसत्ता, धर्म र संस्कृतिमाथि विदेशीबाट ‘अग्रगमन’ का नाममा भएको हस्तक्षेप बढ्दै गएको अफगानहरूलाई अनुभूति हुँदै गएपछि त्यहाँ धार्मिक कट्टरताले ठाउँ लिँदै गयो । त्यसपछिको घटनाक्रम हाम्रा आँखाअगाडि नै छ ।

नेपालका लागि चुनौती

अफगान घटनाक्रमबाट नेपालका लागि दुइटा मुख्य चुनौती छन् । पहिलो हो— राष्ट्रिय चुनौती, अफगानिस्तानबाट पाठ सिक्दै ‘असफल राज्य’ को विपरीत दिशामा अग्रसर हुने । दोस्रो हो— सुरक्षा चुनौती, तालिबान लगायतको ‘नेक्सस’ ले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारतमा गर्न सक्ने आतंकवादी गतिविधिप्रति सजग रहने ।

राष्ट्रिय चुनौती : अराजकताको बाटो हुँदै ‘असफल राज्य’ को यात्रा तय गर्नुभन्दा पहिलेको अफगानिस्तानका केही पक्ष अहिलेको नेपालको परिवेशसँग मिल्दाजुल्दा छन् । जस्तो— १) सबै सरकारी क्षेत्र/अंगमा व्यापक भ्रष्टाचार, २) राज्यस्रोतको असमावेशी वितरण, ३) राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा योग्यताभन्दा शीर्ष नेताहरूसँगको पहुँचका आधारमा नियुक्ति, ४) संविधानप्रति देशको एउटा ठूलो हिस्साले अपनत्व महसुस गर्न नसक्नु र धार्मिक कट्टरता, ५) ‘अग्रगमन’ का नाममा गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत धर्म, संस्कृति र शिक्षाको ‘पश्चिमीकरण’ । थप, अफगानिस्तान र नेपाल दुवै भूपरिवेष्टित हुन् जसको भूराजनीतिक महत्त्व उच्च छ ।

जर्मनीका प्रथम चान्सलर बिस्मार्कले भनेका थिए, ‘मूर्खहरू आफ्नो अनुभवबाट पाठ सिक्छु भन्छन्, तर म अरूको अनुभवबाट शिक्षा लिन्छु ।’ हामीले पनि अफगानिस्तानको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ । हामी आफैं ‘असफल राज्य’ को भुमरीमा फसेपछि मात्र हाम्रो चेत नखुलोस् । हाम्रा राजनीतिक दल र नीतिनिर्माताहरूले यो तथ्यको हेक्का राखून् ।

सुरक्षा चुनौती : अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जाबाट सबैभन्दा धेरै असर पर्ने देश हो— भारत । नेपालको कमजोर राज्यसंयन्त्र र भारतसँग खुला सिमानाले गर्दा आतंकवादीले नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर भारतलाई निसाना बनाउन सक्छन् । सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट भारतीय विमान अपहरणमा परेयता भारत यसप्रति निकै संवेदनशील भएको छ । दुर्भाग्यवश, नेपालको भूमि प्रयोग गरेर आतंककारी गतिविधि भयो भने भारतले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमाथि वक्रदृष्टि राख्न सक्छ । तालिबानको सत्ता आरोहणसँगै भारतमा मनोवैज्ञानिक दबाब बनाउन पनि नेपालको भूमिमार्फत आतंकवादी गतिविधि हुन सक्ने सुरक्षाविज्ञहरूको आकलन छ । त्यसैले नेपालले आफ्ना सुरक्षासंयन्त्रलाई सजग राख्न अत्यावश्यक छ, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको शान्तिका निम्ति पनि ।

(शाह अर्थशास्त्र र भू–राजनीतिका शोधकर्ता हुन् ।)

[email protected]

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?