भूमिमाथि राजनीति कहिलेसम्म ?

सरकारैपिच्छे बन्ने आयोग र भूमि ऐनमाथिको संशोधनले नेपालका राजनीतिक दल र तिनका प्रमुख नेताहरूको भूमिसम्बन्धी दृष्टिकोणमा गम्भीर समस्या देखिन्छ । र, उनीहरू यो समस्या समाधानप्रति इमानदार छैनन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू भूमाफियाको चंगुलमा त परेका छैनन् ? उनीहरूकै नीति, नियम र निर्देशनमै चलेका त छैनन् ? जसको भूमिसँग व्यापारिक र अकूत नाफाको मात्र सम्बन्ध छ, उसैको स्वार्थबाट राज्य र शासकहरू निर्देशित त भइरहेका छैनन् ? भूमिसम्बन्धी तमाम घटनाक्रमले यस्ता आशंकालाई बल दिने गरेका छन् ।

नेपालमा दलितहरूको भूस्वामित्व सबभन्दा न्यून छ । राष्ट्रिय दलित आयोगअनुसार, पहाडे र मधेसी दलित गरी जम्मा २३ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । त्यसमाथि पनि मधेसी दलित र भूमिहीनता पर्यायवाचीजस्ता देखिन्छन् । मधेसी दलित (डोम, मुसहर, चमार, सतार, तत्मा, दुसाध, घाँकर र बादी) को ठूलो हिस्सा, ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार भूमिहीन छन् । पहाडे दलित (कामी, दमाई, सार्की) सीमान्त किसानका रूपमा छन् । देशको करिब २१ प्रतिशत खेतीयोग्य भूमिमध्ये १ प्रतिशत मात्र दलितको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । कृषियोग्य भूमि २ रोपनीभन्दा कम भएका दलित ७५ प्रतिशत छन् । मधेसी दलितमा २ रोपनीभन्दा कम हुनेको संख्या ९० प्रतिशत छ । करिब ३.१ प्रतिशत दलित परिवार (औसत ५ जनाको एक परिवार) सँग मात्र २० रोपनी जग्गाको स्वामित्व भएको देखिन्छ । जनसंख्यामा १३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने रैथाने दलित शिल्पीसँग करिब १ प्रतिशत मात्र भूस्वामित्व भएको देशमा समाजवादको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समाजवाद–उन्मुख समाज निर्माण गर्न सकिन्छ ? जबसम्म यो विभेदको अन्त्य गरिन्न, तबसम्म समाजवाद केवल नारामै सीमित भइरहनेछ ।

भूमि हुनेहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली देखिने गरेका छन् । राज्यसंयन्त्रमाथि उनीहरूकै बलियो पकड रहँदै आएको छ । तर कमैया, हलिया, हरूवा–चरुवा, बालीघरे, कम्लरीलगायतका बँधुवा कृषिश्रमिक; भूमिहीन दलितहरू भूमिमा स्वामित्व नभएकै कारण शोषण, विभेद र उत्पीडनमा पर्दै आएका छन् । परिणामतः नेपाली समाजमा वर्गीय–जातीय खाडल फराकिलो बन्दै र सामाजिक द्वन्द्वमा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपालमा अहिले पनि सामन्ती भूस्वामित्व कायम छ । समाजका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा उत्पादनको साधन भूमि रहने भएकाले भूमिमा परिश्रम गर्ने व्यक्तिहरू भूस्वामित्वबाट विमुख भएका छन् । भूमिमा श्रम र सीप बगाउनेहरू नै परनिर्भरता र शोषणमूलक सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धबाट गुज्रनुपरिरहेको छ ।

मुलुकमा भूमिसम्बन्धी आयोग तथा कानुन पटकपटक बने । ‘जसको जोत उसकै पोत’ भन्ने नारा लाग्यो । यस्तो नारा लाग्न थालेकै दशकौं नाघिसक्यो तर समस्या ज्युँका त्युँ छ । सरकारले हदबन्दी, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा, अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्ने नीति धेरैपटक ल्यायो । पछिल्ला ३० वर्षमा ९ आयोग बने, जसलाई दलहरूले नेता–कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाए । तलब, भत्ता र सेवासुविधाका नाममा राज्यको अर्बौं रकम उडाए । घोषित उद्देश्यप्राप्तिमा सिन्को भाँचेनन् ।

नेपालमा अहिले १५ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी छन्, जसमध्ये १२ लाखभन्दा बढी त दलित समुदाय नै छन् । यसको मूल कारण हो— विगतमा शाकसहरूले दलितलाई लगाइएको भूमि र पुँजीमाथिको प्रतिबन्ध । यो देशका रैथाने मूलबासी शिल्पी दलितहरू, जसले भूमि आवाद गरेर बस्ती बसाले, जमिन हड्पेर उनीहरूलाई सुकुम्बासी बनाइयो । यो मुलुकमा अछुत बनाइएका समुदाय नै कुनै बेला राजकाज, भूमि, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताका मालिक थिए । रैथाने शिल्पी दलित समुदायको अस्तित्व नष्ट, इतिहास भ्रष्ट र पहिचान विकृति पारियो । उनीहरूको विगत गौरवशाली र शक्तिशाली थियो । सदियौंदेखिको विभेद र शोषणको परिणाम हो— उनीहरूको वर्तमान दुरवस्था ।

सरकारले २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन त ल्यायो तर त्यसले कहिल्यै गरिब, दलित तथा सुकुम्बासी वर्गको हितमा काम गरेन । किनकि यो उनीहरूका लागि ल्याइएकै थिएन । विगतदेखि असमान रूपमा सामन्त, जमिनदार र मालिक वर्गले बलपूर्वक हड्पेर थुपारेको असीमित भूमिलाई व्यवस्थित रूपमा वैधानिकता दिने काम मात्र भूमिसुधार ऐनले गर्‍यो । यसले विगतदेखि अहिलेसम्म जति पनि भूमिसम्बन्धी ऐन–कानुन बने, ती भूमिहीन सुकुम्बासी वर्गको पक्षमा थिएनन् भन्ने यसले पुष्टि गर्छ ।

२०२२ सालयता भूमिसुधार ऐन आठ पटक संशोधन भैसक्यो । तर पनि भूमिहीन, सीमान्तकृत र तल्लो वर्गको हितमा काम हुन सकेको छैन । सरकारहरू मानौं एकअर्काको सेखी झार्न उद्यत छन् । ओली सरकारले बनाएको भूमि आयोग देउवा सरकारले खारेज गरिदियो । यद्यपि, आयोग तत्काल खारेज नगर्न अदालतले आदेश दिएको थियो । तर हालै यो आयोगलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगका रूपमा फेरि गठन गरिएको छ । यसरी खारेजी, गठन र पुनर्गठनले भूमि समस्याको चरम दलीयकरण र राजनीतीकरण गरेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई निरन्तर भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने, सत्तास्वार्थको भर्‍याङ बनाउने, ती समुदायमा झुटा आश्वासन र लोभ–प्रलोभन बाँडेर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने अनेक दाउपेच निरन्तर चलिरहेका छन् । यस्ता आयोगहरू सत्ताको चास्नीमा डुबेका वर्गका लागि कमाइ खाने भाँडा भएका छन्; भूमाफियाहरूलाई पोस्ने र चोख्याउने हतियार बनेका छन् । बालुवाटारलगायतका सार्वजनिक/सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।

देशमा भूमिको राजनीति धेरै भयो । जुन वर्ग र समुदायलाई जमिनको खाँचो छ, सता र शक्तिको आवश्यकता छ, त्यसैबाट उनीहरू च्युत छन् । त्यसैले सरकारले अविलम्ब भूमिसम्बन्धी एउटै साझा नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमतिको पनि खाँचो पर्छ । अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली आयोग बनाएर इमानदारीपूर्वक काम गरे मात्र भूमि समस्याको समाधान हुन सक्छ; जमिनमाथि सम्भ्रान्त र जमिनदार वर्गको एकाधिकार तोडिन सक्छ एवं भूमिहीन, सुकुम्बासी गरिब, दलित तथा विपन्न वर्गले भूमिमाथिको स्वामित्व पाउन सक्छन् ।

नेपालमा भूस्वामित्वको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पनि शिक्षा लिन सकिन्छ । जापानमा जग्गाको हदबन्दी तीन हेक्टरमा सीमित छ । चीन र भियतनामले भूमिको सामुदायिकीकरण र सहकारीकरणजस्ता रणनीति लिए तर त्यहाँ वैयक्तिक अधिकारसहितको भू–उपयोगलाई पनि अवलम्बन गरियो । क्युबा र भेनेजुएलाजस्ता ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा पुनर्वितरणमार्फत भूमिसुधार गरियो । भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेजले ठूला किसानहरूका जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर

राष्ट्रियकरण गरे, जमिन कत्ति पनि बाँझो राख्न नपाइने, जमिन लिँदा नै प्रविधि र ऋण दिने प्रणाली अपनाइयो, ५६ हजार सहकारीमार्फत भूमिको सामूहिक उपयोग गरियो । छिमेकी मुलुक भारतको केरलामा पुनर्वितरण र पश्चिम बंगालमा मोहियानी हकको सुरक्षासहित स्वीकृतिबेगर उपयोग गर्न नपाइने रणनीति लिइयो ।

नेपालको संविधानले आर्थिक विकास र समृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणसहितको समाजवाद–उन्मुख समन्यायिक समाज स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाएर एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र उपधारा ६ मा आवासविहीनहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । धारा ५१ को कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिको आशयलाई सम्बोधन गरेर नै नेपालको भूमिसुधारका नीति, रणनीति र कार्यक्रम अघि बढाउन दलहरू एकमत हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय भूमि नीति–२०७५ ले लिएको उद्देश्यअनुरूप भूमि व्यवस्थापनका सबै आयामलाई सम्बोधन गर्ने गरी ठोस कार्ययोजनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ । भूस्वामित्वको समान वितरणसहित भूमिको युगसापेक्ष वैज्ञानिक उपयोग गरिन जरुरी छ ।