बाहुबली अखडा बन्ने जोखिममा एनआरएनए

शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक क्षितिज खोज्दै परदेसिएका नेपालीले त्यहाँको स्रोत, सीप, प्रविधि र संस्कारअनुसार आफ्नो पृष्ठभूमिलाई समृद्ध बनाउन सकून्, त्यसका लागि अवधारणा– अनुभव साझा गर्ने अवसर मिलोस् भन्ने उद्देश्यले नै यो संस्था स्थापना भएको हुनुपर्छ । तर, उताका अनुभव सिक्नेभन्दा पनि यतैको राजनीतिक भारीले थिचिएर गैरआवासीय नेपाली अभियान दिशाहीन भएको विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेतृत्व छनोटमा विचारको मन्थन होइन, शक्तिको प्रदर्शन भइरहेका खबर अमेरिकादेखि बेलायत, पोर्चुगलदेखि अस्ट्रेलिया र बेल्जिमयदेखि जपानबाट आइरहेका छन् । आमरूपमा प्रवासी नेपालीहरूको बौद्धिक मञ्च मानिने नेपाली डायस्पोरा बाहुबलीको अखडा बन्ने जोखिम निरन्तर बढ्दै छ ।

खासमा एनआरएनए संस्था मात्रै होइन, अभियान हो । यो अभियानसँग मुख्य दुई पाटा जोडिएका छन्— प्रवासी नेपालीले आर्जन गरेको सीप–पुँजीलाई संगठित गर्नु र सुरक्षित आप्रवासनको ढोका खोल्नु । तर, सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको एनआरएनको नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक दल र गुटका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । एउटा महाधिवेशन सकिएलगत्तै अर्को महाधिवेशनको तयारी गर्ने, त्यसका लागि गुट बनाउने, समुदायलाई विभाजित गर्ने खेल हुन थालेको छ । यसले पूर्व अस्ट्रेलियादेखि पश्चिम अमेरिकासम्म भएका नेपालीलाई जोड्ने होइन, तोड्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनअघि वैचारिक विमर्श गर्ने, समुदायको समृद्धिका अवधारणा र कार्ययोजना बनाउने होइन, पैसाको खोलो बगाउने र मत प्रभावित गर्ने परम्परा बसेको छ । संस्थामा राजनीति यति हाबी भएको छ कि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी र मत दिन पाउने अवस्थाबाट पार्षद्हरू वञ्चित हुँदै गएका छन् । अवसरको खोजीमा बिदेसिएका नेपाली यसरी ध्रुवीकृत भएको खबर स्वदेशका लागि सुखद होइन ।

दलहरूले हस्तक्षेप गर्नुका पछाडि राजनीतिक र आर्थिक पाटो जोडिएका छन् । प्रवासमा भएका झन्डै ९० प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले आउने–जाने गरिरहन्छन् । उनीहरूलाई संगठित गर्ने र परिवार प्रभावित गरेर भोट बढाउने रणनीति दलहरूको छ । त्यस्तै, प्रवासीहरूको आर्थिक पाटो दरिलो भएकाले उनीहरू आर्थिक सहयोगका बलियो स्रोत पनि हुन् । त्यसैले अचेल दलका सदस्य गाउँमा होइन, प्रवासमा भेटिन्छन् ।

पछिल्ला दुई दशकमा अध्ययन र कामको सिलसिलामा मुलुकबाहिर पुगेका नेपालीको संख्या ४० लाख नाघिसकेको छ, सँगै उनीहरूका साझा सवाल पनि बढिरहेका छन् । तिनलाई संस्थागत हिसाबले अगाडि बढाउने एनआरएनएको उद्देश्य प्रशंसनीय नै छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड महामारीको समयमा एनआरएनएले खेलेको भूमिकाले संस्थाको महत्त्व थप बढाएको छ । संस्थाको संगठन, आर्थिक हैसियत, पहुँच र प्रभाव विस्तार भइरहेकाले यसमा आफ्नो उपस्थति र पकड बढाउन नेपालका राजनीतिक दलको प्रयत्न पनि बढ्दै गएको छ । जसरी स्वदेशभित्र सामुदायिक हितका लागि खोलिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, आमा समूह र पेसागत सञ्जालमा दलीय प्रभुत्व बढेको छ, त्यही शैली प्रवासमा पनि देखिएको छ ।

प्रवासमा सबै राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले खुला रूपमै आफ्नो क्रियाशीलता बढाउँदै लगेका छन् । कुन देशमा कसको संगठन बलियो छ भनेर देखाउन पनि एनआरएनएको मञ्च प्रयोग भइरहको छ । उम्मेदवार जिताउन दलीय नेता ठेकेदार नै बन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष समन्वय र निगरानी राजनीति दलका ‘हेडक्वार्टर’ बाट गर्न थालिएको छ । जरादेखि नै दलले आफ्नो पकड जमाउन खोज्दा प्रवासमा नेपाली–नेपालीबीच वैचारिक विमति मात्रै होइन, कुटाकुटै भइरहेको छ । नेपालीको छवि धुमिल्याउने यस्ता घटना सिंगो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छन् ।

एनआरएनएमा भएको दलीयकरणको दोष दलका नेताहरूलाई दिएर मात्र पुग्दैन, सबैभन्दा पहिले प्रवासी अभियन्ताले सोच्नुपर्छ, संस्थाको उम्मेदवार बन्न दलको ढोका–ढोका पुग्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले छनोट भए नेतृत्वमा पुग्ने, नसकेमा आफ्नो दैनन्दिन काम गरेर परिवार, संस्था र समाजलाई सकेको योगदान गर्न नसक्ने अभियन्ताको बाध्यता के हो ? व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि पैसा पेलेर आमप्रवासीलाई भर्‍याङ बनाउँछु भन्ने नेतृत्वलाई दलका नेताले भर्‍याङ बनाउन सक्छन् । त्यसैले एनआरएनए सत्ताको भर्‍याङ होइन, प्रवासी नेपालीको विश्वासकेन्द्र बन्नुपर्छ । सामाजिक–आर्थिक एकता र समृद्धिको मूल उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर न्यायपूर्ण सामाजिक काममा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसले मात्र संस्थाको छवि सुधार्ने, सदस्यको आत्मविश्वास बढाउने र देशको समृद्धिको साझेदार हुने वातावरण बन्न सक्छ ।